सिरसा। एमएसजी भारतीय खेल गांव में आयोजित CBSE North Zone-II Boys Swimming Championship 2026 का आज दूसरा दिन है। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता में उत्तर भारत के छह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्कूलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी युवा तैराकों के बीच अलग-अलग आयु वर्गों में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं।

पानी में दिख रहा युवा तैराकों का जोश

चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी अपनी स्पीड, तकनीक और फिटनेस का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। पूल में उतरते ही तैराकों के बीच आगे निकलने की होड़ दिखाई दे रही है। हर रेस में खिलाड़ी पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं।

छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

यह प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच दे रही है। अलग-अलग स्कूलों से पहुंचे तैराक प्रतियोगिता में पदक जीतने के साथ-साथ अपनी खेल प्रतिभा को निखारने के लिए मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं।

सिरसा से हो रहा सीधा प्रसारण

CBSE North Zone-II Boys Swimming Championship 2026 के Day-2 के मुकाबलों का सिरसा से लाइव प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक प्रतियोगिता के रोमांचक मुकाबलों और युवा तैराकों के शानदार प्रदर्शन को सीधे देख सकते हैं।

खेल और अनुशासन का बेहतरीन संगम

स्विमिंग चैंपियनशिप जैसे आयोजन विद्यार्थियों में अनुशासन, आत्मविश्वास, एकाग्रता और खेल भावना को बढ़ावा देते हैं। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता के दौरान युवा तैराकों को अपनी क्षमता साबित करने और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

चंडीगढ़। भगवंत मान सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक ख़ातों में वित्तीय सहायता सीधे भेजने के निर्णय को राज्यभर की लाभार्थियों से भरपूर सराहना मिली है। महिलाओं का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली ने पारदर्शिता, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया है, क्योंकि सहायता राशि सीधे उनके ख़ातों में पहुँच रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अब तक इस योजना के तहत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक ख़ातों में ₹1,149 करोड़ सीधे भेज चुकी है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹4,500 दिए गए हैं, जबकि अन्य वर्गों की लाभार्थियों को ₹1,000 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹3,000 प्रदान किए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं की रजिस्ट्रेशन के साथ यह योजना पंजाब की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।

राज्यभर की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह राशि बिना किसी बिचौलिये और बिना किसी देरी के सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँची है तथा वे आवश्यकता पड़ने पर यह राशि कभी भी निकाल सकती हैं।

गुरदासपुर की 32 वर्षीय सरबजीत कौर ने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय सहायता अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए ही उपयोग हो। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में भेजा है, जिससे मैं बहुत ख़ुश हूँ। अगर यह राशि नकद दी जाती तो शायद इसका सही उपयोग नहीं होता। कैश देंदे ता आदमी लोग पेग-शेग ते ख़र्च कर देंदे हैं, पर ख़ाते विच ता साडा पैसा सेफ़ है (अगर नकद देते तो आदमी लोग इसे दारू-वगैरह पर ख़र्च कर देते, लेकिन ख़ाते में हमारा पैसा सुरक्षित है।) अब पैसा हमारे अपने ख़ाते में है और जब भी ज़रूरत होगी, हम उसे निकाल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह राशि केवल घर की ज़रूरतों और अन्य आवश्यक ख़र्चों पर ही ख़र्च हो।”

हरचोवाल गाँव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अपने अनुभव की सबसे पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग करूँगी। आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर सरकार नकद राशि बाँटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता। आवेदन करने के पाँच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे ख़ाते में आ गया। पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है।”

श्री हरगोबिंदपुर की 49 वर्षीय सुमन कुमारी ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार को घरेलू तथा शिक्षा संबंधी महत्त्वपूर्ण ख़र्च पूरे करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, “इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के ख़ातों में आता है। मैंने इस राशि का उपयोग सार्थक कार्यों में किया है। मेरी दोनों बेटियाँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके साथ-साथ हमारे परिवार को मुफ़्त राशन, मुफ़्त बिजली और मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा भी मिल रही है, जिससे काफ़ी राहत मिली है।”

मंडी अहमदगढ़ की हरपाल कौर ने कहा कि इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ख़र्च करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने यह राशि घर की ज़रूरतों पर ख़र्च की है। मेरी दोनों बेटियों को भी यह राशि मिली है और वे इसका उपयोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर रही हैं। बेटियों की अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और यह अच्छी बात है कि सरकार इस समय उनका सहयोग कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में आया है, जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। सरकार ने एह पैसा चंगी नीयत नाल दित्ता है, एह चंगी जगह ही ख़र्च करना चाहीदा है (सरकार ने यह पैसा अच्छे इरादे से दिया है, इसलिए इसे अच्छे कामों पर ही ख़र्च करना चाहिए।)”

लाभार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि डीबीटी मॉडल ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से पहुँचाना सुनिश्चित किया है, बल्कि महिलाओं को सरकारी वित्तीय सहायता पर सीधा अधिकार देकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी मज़बूत की है।

इस बीच, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी।” डीबीटी प्रणाली का सफल क्रियान्वयन योजना के नोडल बैंकिंग साझेदार एक्सिस बैंक के सहयोग से भी संभव हुआ है, जिसने पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर लाभ राशि के हस्तांतरण को सुगम बनाया है।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड (ब्रांच बैंकिंग, नॉर्थ एवं टैस्क बिज़नेस) रेनॉल्ड डी’सूज़ा ने कहा, “पंजाब सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनना एक्सिस बैंक के लिए गर्व की बात है। यह पहल राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हम लाभार्थियों तक सहायता राशि का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रभावी ढंग से और बड़े स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो वे आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।”

लाभार्थियों के बैंक ख़ातों में सीधे राशि भेज कर डीबीटी प्रणाली न केवल समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को भी सशक्त बना रही है।

मोगा। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मोगा में 120 बेड वाले अत्याधुनिक 'कैपिटल अस्पताल' का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह सुविधा मालवा क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगी। इसे मोगा जिले का पहला नेशनल एक्रिडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (एन.ए.बी.एच.)-मान्यता प्राप्त मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल लोगों को उनके घरों के नजदीक ही गंभीर बीमारियों का विशेष इलाज मुहैया कराएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पात्र मरीज 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' और 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत कैशलेस इलाज का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही पंजाब सरकार 1,090 आम आदमी क्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से पूरे राज्य में किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर रही है।

ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा, "आज मैंने मोगा में 120 बेड वाला अत्याधुनिक कैपिटल अस्पताल पंजाब के लोगों को समर्पित किया है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस यह अस्पताल 'मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना' के तहत मुफ्त इलाज भी प्रदान करेगा। अब मालवा क्षेत्र के लोगों को मानक इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। हम हर पंजाबी के लिए किफायती, आधुनिक और उच्च मानक वाली स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।"

सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है। यह पूरे पंजाब में विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए हमारे निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हमारी सरकार की दो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं क्योंकि ये सर्वांगीण विकास के सबसे मजबूत स्तंभ हैं।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा मानवता की सेवा को समर्पित पेशे हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग इन पवित्र पेशों को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार दोनों क्षेत्रों में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

निजी मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के उद्घाटन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "यह बहुत गर्व की बात है कि यहां आधुनिक मशीनों और प्रौद्योगिकी से लैस ऐसा अस्पताल बना है। विशेषज्ञ डॉक्टर लोगों को मानक इलाज देंगे। जब 2022 में हमारी सरकार ने बागडोर संभाली थी तो स्कूली शिक्षा में पंजाब 27वें स्थान पर था। आज निरंतर सुधारों और अथक प्रयासों के कारण पंजाब स्कूली शिक्षा में देश का नंबर एक राज्य बनकर उभरा है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "एक समय था, जब सरकारी स्कूल सिर्फ गरीब बच्चों के लिए माने जाते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे। हमने 'स्कूल्स ऑफ एमिनेंस' की स्थापना की और शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प किया। आज पंजाब केरल को पछाड़कर स्कूली शिक्षा में देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है।"

उन्होंने आगे कहा, "2022 में सरकारी स्कूलों के केवल 82 विद्यार्थियों ने नीट की परीक्षा पास की थी। इस साल सरकारी स्कूलों के 881 विद्यार्थियों ने नीट पास किया है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है।"

मुख्यमंत्री ने बताया, "इस नए अस्पताल में पंजाब सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं दोनों उपलब्ध हैं, जिससे मरीजों को अधिकतम लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने और राज्यीय तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर कीमती जानें बचाने के लिए देश की पहली समर्पित 'सड़क सुरक्षा फोर्स' की शुरुआत की है। इस फोर्स में 1,597 विशेष रूप से प्रशिक्षित जवान और 144 अत्याधुनिक वाहन शामिल हैं।"

उन्होंने कहा, "पिछले साल फरवरी में अपनी शुरुआत से लेकर सड़क सुरक्षा फोर्स ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को लगभग 50 प्रतिशत तक घटाया है, साथ ही हादसे के शिकार लोगों के कीमती सामान और पैसों की सुरक्षित वापसी भी सुनिश्चित की है।"

मुख्यमंत्री ने कहा, "पंजाब ने देश की पहली सर्व-व्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' भी शुरू की है, जो राज्य के हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मुहैया कराती है। पंजाब भारत का पहला राज्य है, जो ऐसी व्यापक स्वास्थ्य कवरेज मुहैया करा रहा है, जिससे मानक इलाज सुनिश्चित करते हुए लोगों पर वित्तीय बोझ काफी कम हुआ है।"

उन्होंने कहा, "यह ऐतिहासिक पहल सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। लोग इस योजना के तहत 650 करोड़ रुपये से अधिक का कैशलेस इलाज प्राप्त कर चुके हैं और पंजाब स्वास्थ्य क्षेत्र में सफलता की नई इबारत लिख रहा है।"

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, "चेन्नई का अपोलो अस्पताल लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना जाता है और उत्तरी भारत में ऐसी बहुत कम सुविधाएं हैं। पंजाब अब दिल्ली के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है, जिसने मोहाली में लिवर ट्रांसप्लांट केंद्र स्थापित किया है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और कीमती जानें बचाने की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।"

जाखल (तरसेम सिंह)। जाखल क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब गांव शकरपुरा की ढाणी लखुवाली निवासी बलदेव सिंह (47) अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एक सफेद ऑल्टो कार ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें तुरंत निजी वाहन से हिसार के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

मृतक के चाचा सुखदेव सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि ऑल्टो कार चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बलदेव सिंह सड़क पर जा गिरे और गंभीर चोटें आईं। हादसे में ऑल्टो कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जाखल थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी कार चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। साथ ही दुर्घटना के कारणों की भी गहन जांच की जा रही है।

हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।

CBSE North Zone-II Boys Swimming Championship 2026:  सच कहूँ/सुनील वर्मा सरसा, 25 जुलाई। डेरा सच्चा सौदा के एमएसजी भारतीय खेल गांव में शनिवार से चार दिवसीय सीबीएसई नॉर्थ जोन-2 बालक वर्ग स्विमिंग चैंपियनशिप का रंगारंग आगाज हो गया। शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की ओर से आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में उत्तर भारत के 356 से अधिक सीबीएसई स्कूलों के करीब 1200 तैराक हिस्सा ले रहे हैं। 
    पहले ही दिन अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्थाओं और अत्याधुनिक तकनीक के बीच खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया, जबकि खेल विशेषज्ञों ने एमएसजी भारतीय खेल गांव के खेल ढांचे को देश के सर्वश्रेष्ठ परिसरों में शामिल बताया। प्रतियोगिता का शुभारंभ स्विमिंग फेडरेशन आॅफ इंडिया एवं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष तथा हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल खत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उनके साथ सीबीएसई आॅब्जर्वर डॉ. गार्गी, उप पुलिस अधीक्षक राजवीर यादव, डेरा सच्चा सौदा के सीनियर वाइस चेयरमैन डॉ. पीआर नैन, प्रबंधन समिति सदस्य प्रवीण इन्सां, शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों के प्रशासक चरणजीत सिंह इन्सां तथा संस्थानों के स्पोर्ट्स हेड कोच डॉ. नवजीत भुल्लर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रबंधन समिति के सदस्य रिटायर्ड कर्नल नरेंद्र पाल सिंह तूर, शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. शीला पूनिया इन्सां, बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल राकेश धवन इन्सां, कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. दिलावर सिंह तथा सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल अजय धमीजा इन्सां सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, प्रशिक्षक और अभिभावक उपस्थित रहे।
    चैंपियनशिप के पहले दिन अंडर-19 वर्ग की 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा आकर्षण का केंद्र रही। फरीदाबाद के दर्श सिंह ने 18 मिनट 53 सेकंड 25 मिलीसेकंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पंजाब के पठानकोट के विनायका महाजन ने 18 मिनट 53 सेकंड 59 मिलीसेकंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। झज्जर के दिव्यांश कादियान तीसरे, पानीपत के अरमान राठी चौथे तथा लुधियाना के आर्यन मिश्रा पांचवें स्थान पर रहे।

खेल सुविधाओं के लिए पूज्य गुरु जी का जताया आभार

मुख्य अतिथि अनिल खत्री ने प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि एमएसजी भारतीय खेल गांव में खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस स्तर का बुनियादी ढांचा यहां विकसित किया गया है, वह प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं में इलेक्ट्रॉनिक टच पैड्स जैसी सुविधाएं देखने को नहीं मिलतीं, लेकिन यहां यह व्यवस्था खिलाड़ियों को निष्पक्ष और सटीक परिणाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि 50 और 100 मीटर जैसी स्पर्धाओं में विजेता का फैसला कई बार मिलीसेकंड के अंतर से होता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम खिलाड़ियों और अभिभावकों दोनों का विश्वास बढ़ाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने लंबे खेल जीवन में उन्होंने खिलाड़ियों के रहने, भोजन और परिवहन की इतनी व्यवस्थित और उच्चस्तरीय व्यवस्था बहुत कम स्थानों पर देखी है। यहां से विजेता खिलाड़ी सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। अनिल खत्री ने एमएसजी भारतीय खेल गांव में विकसित हॉकी, क्रिकेट, हैंडबॉल, रोलर स्केटिंग सहित अन्य खेल स्टेडियमों की भी प्रशंसा की और कहा कि पूरा परिसर अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। उन्होंने जानकारी दी कि यहां शीघ्र ही आॅल वेदर 50 मीटर स्विमिंग पूल भी तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में और बड़े राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजन कराए जा सकेंगे।

प्रतियोगिता में इन आयुवर्ग की होंगी प्रतियोगिताएं

शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों के प्रशासक चरणजीत सिंह इन्सां एवं स्पोर्ट्स हेड कोच डॉ. नवजीत भुल्लर ने बताया कि प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग की विभिन्न स्पर्धाओं के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। खिलाड़ियों के ठहरने, भोजन, परिवहन और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कशिश रेस्टोरेंट में की गई है। इसके अलावा खिलाड़ियों को एमएसजी भारतीय खेल गांव तक लाने-ले जाने के लिए विशेष वाहनों की भी व्यवस्था की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम से होंगे मुकाबले

प्रतियोगिता के सभी मुकाबले अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सिस्टम (टच पैड्स) की मदद से कराए जा रहे हैं, जिससे परिणाम पूरी तरह सटीक और पारदर्शी रहेंगे। प्रतियोगिता प्रतिदिन दो सत्रों में आयोजित होगी। सुबह का सत्र सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक तथा शाम का सत्र शाम 5 बजे से 7 बजे तक चलेगा।

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नई दिल्ली। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि संगठन को मुआवजे और कानूनी कार्रवाई से जुड़े मुद्दों पर शनिवार को सरकार की ओर से लिखित समझौते की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि आंदोलन से जुड़े कई अहम विषयों पर सरकार के साथ बातचीत जारी है और संगठन को सकारात्मक आश्वासन मिलने की अपेक्षा है। रांका ने कहा कि आंदोलन की सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का संगठन इंतजार कर रहा है और आगे की रणनीति उसी के आधार पर तय की जाएगी।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीजेपी जल्द ही देशव्यापी स्तर पर आंदोलन के अगले चरण का आह्वान कर सकता है। आशुतोष रांका ने कहा कि आंदोलन से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं और उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों पर सकारात्मक निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि संगठन का अगला कदम सरकार की प्रतिक्रिया और वार्ता के परिणामों पर निर्भर करेगा।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजटिवल ने प्रधानमंत्री की ओर से पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए संसद में कानून लाने के आश्वासन को पूरी तरफ खोखला और झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मोदी जी का दिया गया आश्वासन कितना खोखला है, ये गुरुवार को ख़ुद ही साबित हो गया। जब 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने पीएम से कहा कि अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सुबूत ही नहीं पेश करने हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का नाटक क्यों? मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार रात 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश से कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के वास्ते सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का यह आश्वासन कितना खोखला और झूठा है, यह गुरुवार को ही साबित हो गया। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसे गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के 3 महीने के अंदर ही सरकार ने उसे बेल दिला दी और वह जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुरुवार दोपहर 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। अगर सीबीआई के हिसाब से संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है, तो फिर मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने किसी मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब है कि 2024 का जो पेपर लीक हुआ, उसे किसी ने लीक ही नहीं किया। क्या आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस तरह से काम करेंगे?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और महज कुछ घंटों बाद, 1:30 बजे पीटीआई की खबर आ गई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सीबीआई कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेगी, तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अहमियत ही क्या है? आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप देश को इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन क्यों दे रहे हैं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश का युवा पीड़ित है। बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि अगले साल नीट का पेपर लीक न हो? कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की। अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले से ही पॉक्सो और रेप मामलों के लिए बने हुए हैं, लेकिन वहां भी सालों-साल लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड को छुड़ाना ही है, अगर आपको सबूत इकट्ठे ही नहीं करने हैं, जांच ही नहीं करनी है, उन्हें बेल ही दिलवानी है और जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

चंडीगढ़ । पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के तहत 8,069 कैंसर मरीज़ों के इलाज पर ₹20.22 करोड़ ख़र्च किए हैं। लाभार्थियों में आधे से अधिक मरीज़ 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग के हैं; जून महीने में सबसे अधिक मरीज़ों का उपचार किया गया। कैंसर का पता चलना एक बेहद भयावह अनुभव होता है। कई परिवारों के लिए यह भय तब और गहरा हो जाता है, जब अगला सवाल केवल यह नहीं होता कि “क्या इस बीमारी का इलाज संभव है?”, बल्कि यह भी होता है कि “क्या हम इलाज का ख़र्च उठा पाएँगे?” भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना इसी चिंता को दूर करने का प्रयास कर रही है।