बहादुरगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। दिव्यांगता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है, लेकिन बहादुरगढ़ के शिक्षक अमरजीत सिंह ने अपने हौसले, मेहनत और लगन से साबित कर दिया कि मजबूत इरादों के आगे शारीरिक अक्षमता भी छोटी पड़ जाती है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला मेन बाजार, बहादुरगढ़ में कार्यरत अमरजीत सिंह न केवल बच्चों को शिक्षा की राह दिखा रहे हैं, बल्कि अपनी संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा से दिव्यांगों के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं। 22 जून 1969 को जात बिस्वा में जन्मे अमरजीत सिंह ने बचपन से ही अनेक चुनौतियों का सामना किया।

बहादुरगढ़ से स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने रोहतक के गौड़ ब्राहाण कॉलेज से बीएड किया। शारीरिक कठिनाइयों के चावजूद उनके मन में शिक्षक बनने का सपना था, ताकि वे समर्पित भावना से विशेषकर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा दे सकें। उनके भाइयों ने भी हर कदम पर उनका हौसला बढ़ाया और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सहयोग दिया।

अमरजीत सिंह का कहना है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति की क्षमता को निधारित नहीं करती। समाज में आज भी कुछ लोग दिव्यांगों के प्रति सहानुभूति और मानवीय व्यवहार के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे व्यवहार से दिव्यांग व्यक्ति का मनोबल टूटता है और वह समाज से दूरी बनाने लगता है। जरूरत है कि लोग अपना दृष्टिकोण बदले और दिव्यांगों को सम्मान व समान अवसर दें।

रेवाड़ी,(सच कहूँ न्यूज)। रेवाड़ी साइबर पुलिस ने फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर 19 लाख 76 हजार 600 रुपये की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को अश्लील वीडियो वायरल होने का डर दिखाकर कानूनी कार्रवाई से बचाने के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर करवाता था। उसकी पहचान राजस्थान के भरतपुर जिले के गांव लाडलाका निवासी अजरूद्दीन के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार यादव नगर निवासी बलबीर सिंह ने शिकायत दी थी कि 7 मई को उसके पास अनजान नंबर से फोन आया।

कॉल करने वाले ने खुद को दिल्ली क्राइम ब्रांच का आईपीएस अधिकारी राठौर बताया और कहा कि उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी ने वीडियो हटवाने और केस से बचाने का झांसा देकर पहले 12 हजार 100 रुपये ट्रांसफर करवाए। इसके बाद अलग-अलग बहाने बनाकर उससे कुल 19 लाख 76 हजार 600 रुपये ठग लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर पुलिस को शिकायत दी।

गाजियाबाद (सच कहूँ न्यूज)। विशेष अदालत मेंचर्चित भू-माफिया सुधीर कुमार गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल से जुड़े 27.49 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी भारत सिंह यादव ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) न की ओर से दर्ज एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अनुसार सुधीर गोयल और उसके गिरोह के सदस्यों के खिलाफ कूटरचना, धोखाधड़ी और छल समेत अन्य धाराओं में 18 मुकदमे दर्ज हैं। ईडी की जांच के मुताबिक गिरोह किसानों से कम कीमत पर जमीन खरीदने के बाद बिना प्राधिकरण की अनुमति के अवैध कॉलोनियां विकसित करता था।

इसके बाद एक ही जमीन को कई लोगों को बेचकर रकम जुटाने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार जमीन की बिक्री में सर्किल रेट से अधिक रकम लिए जाने के बावजूद पूरी आय आयकर विभाग के समक्ष घोषित नहीं की गई। ईडी ने इस रकम को अपराध से अर्जित आय मानते हुए धनशोधन के पहलू से जांच की। ईडी के मुताबिक सुधीर गोयल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। 15 दिसंबर 2023 को पीलीभीत में उसे सात अन्य लोगों के साथ फॉरच्यूनर कार और नकदी समेत गिरफ्तार किया गया था।

गाजियाबाद (सच कहूँ न्यूज)। इंदिरापुरम पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने बुधवार को एनआईए और सीबीआई का वरिष्ठ अधिकारी बनकर कारोबारी को फर्जी नोटिस के नाम पर डराने और 15 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1.92 लाख रुपये नकद, तीन मोबाइल फोन और एक डायरी बरामद किया है। डीसीपी सिटी/ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल ने बताया कि इंदिरापुरम निवासी विकास मित्तल ने एक सितंबर को थाने में शिकायत दी थी कि अनिल प्रताप सिंह, अनिकेत उर्फ कबीर सिंह, सिद्धार्थ जैन, सलमान और अंकित द्विवेदी खुद को वरिष्ठ अधिकारी बताकर उससे रंगदारी मांग रहे हैं।

आरोप है कि उससे अब तक करीब 50 लाख रुपये भी वसूले जा चुके थे। जांच में सामने आया कि विकास मित्तल की दिल्ली स्थित ए टू जेड फर्म के नाम से एनआईए सीबीआई से जुड़ा एक नोटिस आया था। फर्म के मैनेजर योगेश ने इसकी जानकारी अपने परिचित सलमान को दी। सलमान ने खुद को बड़े अधिकारियों से संपर्क रखने वाला व्यक्ति बताते हुए नोटिस का सेटलमेंट कराने का भरोसा दिया। इसके बाद सलमान और सिद्धार्थ जैन के जरिए अनिल प्रताप सिंह ने योगेश और फिर फर्म मालिक विकास मित्तल से संपर्क किया। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने खुद को ऊंचे पद का अधिकारी बताकर धमकाया कि नोटिस का निस्तारण नहीं हुआ तो जेल जाना पड़ेगा और फर्म बर्बाद हो जाएगी।

इसके बाद सेटलमेंट के लिए 15 करोड़ रुपये की मांग की गई। पुलिस का कहना है कि कारोबारी डर गया और आरोपियों को कई बार में रकम देता रहा। रकम लेने के लिए अनिल प्रताप सिंह ने अपने बेटे अनिकेत उर्फ कबीर और अंकित द्विवेदी को भेजा। पुलिस ने मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से दो सितंबर को कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान अंकित द्विवेदी, अनिल प्रताप सिंह और सिद्धार्थ जैन के रूप में हुई है। वहीं अनिकेत उर्फ कबीर और सलमान फरार हैं। थाना प्रभारी अजय चौधरी ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। साथ ही गिरोह के अन्य लोगों और अब तक की गई वसूली के संबंध में भी जांच की जा रही है।

गाजियाबाद (सच कहूँ न्यूज)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में कल्पतरु बिल्डटेक निवेश घोटाले और धनशोधन से जुड़े मामले में बुधवार को आरोपियों की डिस्चार्ज अर्जी पर बहस हुई। आरोपी पक्ष ने अर्जी के समर्थन में अपनी दलीलें रखीं, लेकिन बहस पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। ईडी ने बताया कि कल्पतरु बिल्डटेक कंपनी के संचालकों ने निवेशकों को सुरक्षित निवेश और आकर्षक रिटर्न का भरोसा देकर बड़ी रकम जुटाई। कंपनी ने मथुरा के फराह क्षेत्र के चुरमुरा गांव में रियल एस्टेट परियोजना शुरू कर अपार्टमेंट निर्माण और फ्लैट प्री-बुकिंग के नाम पर निवेश लिया था।

जांच एजेंसी का आरोप है कि निवेशकों को तय अवधि तक मासिक भुगतान और फ्लैट नहीं लेने की स्थिति में ब्याज समेत रकम लौटाने का आश्वासन दिया गया था। भुगतान बंद होने पर कई निवेशकों ने कंपनी संचालकों के खिलाफ मामले दर्ज कराए। इसके बाद ईडी ने धनशोधन के पहलू से जांच शुरू की। ईडी के मुताबिक जांच में अब तक 10 करोड़ रुपये से अधिक की रकम निवेशकों से हड़पे जाने की बात सामने आई है। मामले में आरोपी पक्ष की ओर से दाखिल डिस्चार्ज अर्जी पर अगली सुनवाई 14  सितंबर 2026 को होगी।

मुंबई, 1 सितंबर(सच कहूँ न्यूज़)। नागिंदास खंडवाला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में मंगलवार को QUEST 2026 का आयोजन किया गया। प्रभोधन ठाकरे हॉल में आयोजित इस शैक्षणिक कार्यक्रम में छात्रों के साथ शिक्षक, पूर्व छात्र और अभिभावकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक चला। सच कहूँ  इस आयोजन का मीडिया पार्टनर रहा।कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण Deloitte के प्रोडक्ट मैनेजर, MBA गोल्ड मेडलिस्ट, तीन बार के नेशनल चैंपियन और TEDx स्पीकर अमन जिंदल का विशेष सत्र रहा।

उन्होंने छात्रों के साथ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, प्रभावी तरीके से अपनी बात रखने और वित्तीय योजना से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर संवाद किया। कार्यक्रम के प्रतिनिधि ने सच कहूँ संवाददाता को बताया कि QUEST 2026 का उद्देश्य छात्रों को पारंपरिक कक्षा से आगे बढ़कर ऐसे व्यावहारिक विषयों से जोड़ना था, जो उनके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में उपयोगी साबित हों। अमन जिंदल के सत्र ने छात्रों को प्रोफेशनल स्पीकिंग के साथ-साथ वित्तीय योजना और सही निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने का अवसर दिया।

विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने लिया हिस्सा:

QUEST 2026 में नागिंदास खंडवाला कॉलेज के छात्रों के अलावा मुंबई के विभिन्न कॉलेजों से आए प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान Thakur College को Best College के सम्मान से नवाजा गया, जबकि Lala Lajpat Rai College को प्रभावी भागीदारी और प्रमोशन के लिए 'Best PR' का पुरस्कार मिला। आयोजन में छात्रों के साथ अभिभावकों, पूर्व छात्रों और कॉलेज के फैकल्टी सदस्यों की मौजूदगी ने माहौल को और अधिक संवादात्मक बनाया। अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के दौरान विचार साझा किए और विशेषज्ञ सत्र से व्यावहारिक जानकारी हासिल की।

शिक्षा के साथ प्रोफेशनल और वित्तीय जागरूकता पर जोर:

QUEST 2026 में शिक्षा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट और वित्तीय जागरूकता को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को न केवल अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया गया, बल्कि भविष्य से जुड़े वित्तीय फैसलों को समझदारी से लेने के महत्व पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम प्रतिनिधि के अनुसार, छात्रों के लिए ऐसे आयोजन उन्हें वास्तविक जीवन और पेशेवर दुनिया की चुनौतियों को समझने में मदद करते हैं। QUEST 2026 का समापन सकारात्मक माहौल में हुआ और प्रतिभागी प्रोफेशनल ग्रोथ, कम्युनिकेशन तथा फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े उपयोगी अनुभव लेकर लौटे।

भूना (संगीता रानी /सच कहूं)। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के भूना की अनाज मंडी में एक आढ़ती से व्हाट्सऐप वॉइस कॉल के जरिए 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है शिकायत के मुताबिक, कॉल करने वाले व्यक्ति ने रकम नहीं देने पर कारोबार को नुकसान पहुंचाने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और व्यापारी को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

दो दिन में मांगा जवाब, खुद को गैंग से जुड़ा बताया

अनाज मंडी की फर्म देवी लाल कलवंत राय के मालिक आढ़ती देवी दयाल ने रविवार को थाना प्रभारी कंवर सिंह को शिकायत दी। शिकायत के अनुसार, उन्हें व्हाट्सऐप वॉइस कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने अपना नाम गीली राणा बताया और खुद को रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा होने का दावा किया। शिकायत में यह भी बताया गया है कि कॉल करने वाले ने अपनी पहचान की पुष्टि के लिए गैंग के किसी अन्य व्यक्ति से बात करवाने का दावा किया।

2025 में भी सामने आया था ऐसा मामला

भूना अनाज मंडी में रंगदारी की धमकी का यह पहला मामला नहीं बताया जा रहा है। 23 फरवरी 2025 को भी एक गेहूं व्यापारी को व्हाट्सऐप वॉइस कॉल के माध्यम से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने की शिकायत सामने आई थी। लगातार इस तरह की घटनाओं की चर्चा के बाद मंडी के व्यापारियों में चिंता का माहौल है। व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

STF समेत चार टीमें जांच में जुटीं

मामले की गंभीरता को देखते हुए एसटीएफ, सीआईए फतेहाबाद, सीआईए रतिया और भूना पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं। पुलिस कॉल से जुड़े मोबाइल नंबर, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य उपलब्ध तथ्यों की जांच कर रही है।पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति की पहचान और उसकी कथित गैंग से संबद्धता की पुलिस जांच कर रही है।

व्यापारियों की सुरक्षा पर बढ़ी चिंता

भूना अनाज मंडी में सामने आए इस मामले ने स्थानीय व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पुलिस ने शिकायतकर्ता व्यापारी को सुरक्षा उपलब्ध कराई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कॉल किसने की, रंगदारी मांगने के पीछे कौन लोग हैं और क्या आरोपी का किसी संगठित गिरोह से वास्तव में कोई संबंध है।

Drone Didi Yojana:  फतेहाबाद, (विनोद शर्मा )। खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फतेहाबाद जिले में अब कृषि ड्रोन के जरिए कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव कराया जाएगा। इसके लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वर्ष 2026-27 में ‘एग्रीशक्ति नमो ड्रोन दीदी योजना’ के तहत जिले में 7000 एकड़ रकबे में ड्रोन स्प्रे कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।योजना के तहत जिले की 7 प्रशिक्षित महिलाओं को ‘ड्रोन दीदी’ के रूप में चिन्हित किया गया है। ये महिलाएं कृषि ड्रोन के माध्यम से किसानों के खेतों में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव करेंगी। ड्रोन संचालन के लिए संबंधित महिलाओं के पास डीजीसीए के नियमानुसार आवश्यक प्रशिक्षण और प्रमाण होना अनिवार्य है।

किसान को 150 रुपये प्रति एकड़ देने होंगे | Drone Didi Yojana

ड्रोन से खेत में छिड़काव कराने की कुल लागत 400 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। इसमें सरकार की ओर से 250 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो सीधे संबंधित ड्रोन दीदी के खाते में भेजी जाएगी। शेष 150 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किसान को करना होगा।हालांकि, छिड़काव के लिए इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक, उर्वरक या अन्य कृषि रसायनों की लागत इस राशि में शामिल नहीं है। इन कृषि इनपुट की खरीद और लागत किसान को स्वयं वहन करनी होगी।

खेती में तकनीक और महिलाओं को रोजगार का अवसर

कृषि विभाग के अनुसार, ड्रोन के इस्तेमाल से खेतों में छिड़काव की आधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को कम समय में बड़े क्षेत्र में छिड़काव की सुविधा मिल सकती है। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ‘ड्रोन दीदी’ योजना के जरिए महिलाओं को कृषि क्षेत्र में तकनीकी रूप से सक्षम बनाने और उन्हें कृषि सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। फतेहाबाद में 7000 एकड़ का लक्ष्य पूरा होने पर बड़ी संख्या में किसान इस तकनीक का लाभ उठा सकेंगे।

 फतेहाबाद में ड्रोन स्प्रे योजना की मुख्य बातें

योजना: एग्रीशक्ति नमो ड्रोन दीदी योजना
वर्ष: 2026-27
जिले का लक्ष्य:7000 एकड़
चिन्हित ड्रोन दीदी: 7 प्रशिक्षित महिलाएं
ड्रोन स्प्रे की कुल लागत: 400 रुपये प्रति एकड़
सरकारी सहायता:  250 रुपये प्रति एकड़
किसान का हिस्सा: 150 रुपये प्रति एकड़
कीटनाशक/उर्वरक की लागत: किसान को स्वयं वहन करनी होगी
ड्रोन संचालन: डीजीसीए के नियमानुसार प्रशिक्षण एवं प्रमाणन आवश्यक

सोनीपत,(सच कहूं)। बेगा घाट पर यमुना नदी में स्नान करने गए सनपेड़ा गांव के दो सगे भाई सत्यम (15) और शिवम (17) डूब गए। उनके साथ गया एक अन्य युवक सुरक्षित बचा लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं और दोनों भाइयों की तलाश शुरू की। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र कादियान भी बेगा घाट पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कहा कि घटना बेहद दुखद है।

बच्चों की तलाश में किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से अभियान की जानकारी ली और राहत-बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि एनडीआरएफ के गोताखोरों को भी बुलाया गया है। प्रशासन की टीमें बच्चों की तलाश में जुटी हैं। कादियान ने कहा कि वे अधिकारियों के लगातार संपर्क में हैं और परिवार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

घरौंडा (सच कहूँ)। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने संवैधानिक पद की गरिमा और प्रशासनिक मर्यादा का एक और उदाहरण पेश किया है। कुटेल के मूल रूप से निवासी जी टी रोड पर स्थित उनके 70 वर्ष से अधिक पुराने पैतृक आवास ‘कल्याण फार्म’ के जर्जर ढांचे को देखते हुए सरकार की ओर से उन्हें अस्थायी रूप से रहने के लिए मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में हाउस नंबर-2 आवंटित किया गया था। कल्याण फार्म हॉउस 1950 के लगभग इनके पिता स्वर्गीय देवी सिंह रोड ने बनाया था।कुटेल गांव मे यह परिवार 125 वर्षो से अधिक से रह रहा है।

पिछले दिनों कल्याण ने अपनी इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री के संज्ञान मे डाला था की वेकलपिक रूप से रेस्ट हॉउस मे कुछ रुम्स या अन्य कोई आवसीय वेकल्पिक व्यवस्था की सहयता की जाए । जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सहर्ष यह अनुरोध स्वीकार कर लिया।कल्याण रेस्ट हॉउस या अन्य कोई जगह चाहते थे।उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि सरकार की ओर से की गई इस सहयोगपूर्ण पहल के लिए वह हृदय से कृतज्ञ हैं, लेकिन पुलिस कॉम्प्लेक्स में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित मकान को स्वीकार करना उनके लिए उचित नहीं होगा।

सरकारी सुविधा से अधिक प्राथमिकता संस्थागत मर्यादा को:

हरविंद्र कल्याण के इस निर्णय को उनके सार्वजनिक जीवन की कार्यशैली से जोड़कर देखा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने व्यक्तिगत सुविधा की बजाय संस्थागत व्यवस्था और प्रशासनिक अनुशासन को प्राथमिकता दी है। मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स मूल रूप से पुलिस विभाग की गतिविधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए निर्धारित परिसर है। ऐसे में उनका वहां बतौर विधानसभा अध्यक्ष निवास करना पुलिस परिसर की सामान्य कार्यप्रणाली और अनुशासन पर प्रभाव डाल सकता था।

कल्याण का मानना है कि उनके पद और सार्वजनिक दायित्वों के कारण उनकी मौजूदगी से पुलिस कॉम्प्लेक्स में अनावश्यक प्रोटोकॉल या व्यवस्थागत बदलाव की स्थिति बन सकती है।सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने केवल वर्तमान परिस्थिति को नहीं देखा, बल्कि भविष्य की संभावित परंपरा को भी ध्यान में रखा। उनका तर्क है कि संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए पुलिस कॉम्प्लेक्स में आवास की व्यवस्था को सामान्य उदाहरण नहीं बनना चाहिए। यही सोच उनके निर्णय को महज सरकारी मकान छोड़ने की घटना से आगे ले जाती है।

‘मेरे कारण कोई असुविधा न हो’—कल्याण की सोच:

सूत्रों के अनुसार, हरविंद्र कल्याण ने संबंधित स्तर पर यह भी स्पष्ट किया कि उनके वहां रहने से पुलिस परिसर की सामान्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वह नहीं चाहते कि उनके कारण पुलिस कॉम्प्लेक्स में ऐसा वातावरण बने जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ें। उनकी यह सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वयं लगातार तीसरी बार घरौंदा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और लंबे समय से सक्रिय सार्वजनिक जीवन में हैं। क्षेत्र की जनता से सीधा संपर्क उनकी राजनीतिक कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इसके बावजूद उन्होंने अपने लिए उपलब्ध कराई गई सरकारी सुविधा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वह संवैधानिक पद पर हैं।

पैतृक ‘कल्याण फार्म’ से जुड़ा है परिवार और सार्वजनिक जीवन:

कुटेल स्थित ‘कल्याण फार्म’ हरविंद्र कल्याण के लिए केवल एक आवास नहीं, बल्कि परिवार की पुरानी विरासत और सामाजिक जुड़ाव का केंद्र है। यह पैतृक मकान सात दशक से अधिक पुराना बताया जाता है और समय के साथ इसका ढांचा कमजोर हो चुका है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए मकान को गिराकर नए सिरे से निर्माण की आवश्यकता है। निर्माण कार्य पूरा होने में लगभग एक वर्ष लगने की संभावना को देखते हुए सरकार ने उनकी अस्थायी आवासीय जरूरत को ध्यान में रखते हुए मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स में हाउस नंबर-2 उपलब्ध कराया था। सरकार की ओर से यह व्यवस्था उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए की गई थी। लेकिन हरविंद्र कल्याण ने इसे स्वीकार करने की बजाय यह संदेश दिया कि सरकारी सुविधा तभी उचित है, जब उससे संबंधित संस्थान की सामान्य व्यवस्था प्रभावित न हो।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जताया आभार:

सूत्र बताते हैं कि अपने पत्र में हरविंद्र कल्याण ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता और सहयोग के लिए विशेष रूप से आभार जताया है। उन्होंने सरकार की ओर से उनके आवास की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की पहल की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि वह हाउस नंबर-2, मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स को आवासीय उपयोग के लिए स्वीकार नहीं करना चाहते। इस पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बेहतर समन्वय की तस्वीर भी सामने आती है। सरकार ने जहां संवैधानिक पद की आवश्यकताओं को देखते हुए सुविधा उपलब्ध कराने की पहल की, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी ओर से यह सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी कि उस सुविधा के कारण किसी प्रशासनिक व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव न पड़े।

तीसरी बार विधायक, अब विधानसभा के अध्यक्ष  की जिम्मेदारी:

हरविंद्र कल्याण घरौंदा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक अनुभव के बाद उन्हें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी मिली है।  अध्यक्ष के रूप में सदन की कार्यवाही को निष्पक्षता, अनुशासन और संसदीय मर्यादा के अनुरूप चलाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है। उनके आवास से जुड़ा यह निर्णय भी उसी कार्यशैली का विस्तार माना जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर संस्थागत मर्यादा को महत्व दिया गया है।

‘कल्याण फार्म’ रहेगा जनसंपर्क का केंद्र:

माना जा रहा है कि पैतृक आवास के पुनर्निर्माण के दौरान भी ‘कल्याण फार्म’ का कार्यालय और जनसंपर्क संबंधी गतिविधियां अपनी जगह बनी रहेंगी। क्षेत्र की जनता से संपर्क बनाए रखना उनके सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे उल्लेखनीय पहलू यही है कि जहां सरकार ने विधानसभा अध्यक्ष की आवासीय आवश्यकता को देखते हुए एक वर्ष के लिए वैकल्पिक सरकारी आवास उपलब्ध कराने की पहल की, वहीं हरविंद्र कल्याण ने व्यक्तिगत सुविधा से अधिक पुलिस विभाग की संस्थागत व्यवस्था को महत्व दिया। एक ओर सात दशक पुराने पैतृक मकान का पुनर्निर्माण उनके सामने पारिवारिक आवश्यकता के रूप में खड़ा है, तो दूसरी ओर संवैधानिक पद की जिम्मेदारी उन्हें हर निर्णय में व्यापक प्रशासनिक प्रभाव को देखने की प्रेरणा देती है। मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स का मकान छोड़ने का उनका फैसला इसी सोच का परिचायक माना जा रहा है।

खरखौदा,(सच कहूं)।  प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 24 वे दिन में पहुंच गई है। हड़ताल का समर्थन करने के लिए पूर्व सीपीएस जयवीर वाल्मीकि धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने सरकार से सफाई कर्मचारियों की मांगों का तुरंत समाधान करने की मांग की। पूर्व सीपीएस ने कहा कि भाजपा की प्रदेश व केंद्र में 12 साल से लगातार सरकार है । परंतु आज हर वर्ग सरकार से परेशान है। इस सरकार द्वारा न कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलता है, न उनकी मांगों को समय पर सुना जाता है। जिसका उदाहरण 24 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं।  सरकार के व्यक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता।  आज पूरा प्रदेश कूड़े के घेरे में तब्दील हो चुका है । जगह - जगह कूड़े के ढेर बदबू मार रहे हैं ।

बीमारियां फैलने का आम जनता को डर सता रहा है।  सरकार है की कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ठेका प्रथा बंद कर दी गई थी । जब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा थे उन्होंने 11 हजार ग्रामीण सफाई कर्मचारीयो की नियुक्ति की थी।  कांग्रेस की सरकार में हर कर्मचारी वर्ग की बात सुनी जाती थी। इस सरकार के पास बातों के अलावा कुछ नहीं है। वादे तो इतने लंबे चौड़े हैं। परंतु धरातल पर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के  साथ वादा खिलाफी की है पहले भी जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे थे तब सरकार ने उनकी मांगे पूरी करने का वादा करके हड़ताल खत्म करवाई थी परंतु बाद में मांगों को मानने से इनकार कर दिया।

उन्होंने कहा एक तरफ तो देश आजादी का पर्व,  तीज, रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्यौहार मना रहा है।  दूसरी तरफ वह व्यक्ति हड़ताल पर बैठे हैं , जो सुंदरता को चार चांद लगाने का काम करते हैं । इन सफाई कर्मचारियों का त्योहार इनके धरना स्थल पर ही मनाने पर सरकार ने मजबूर कर दिया । ऐसी कर्मचारी विरोधी सरकार को आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का का काम किया जाएगा । पूर्व सीपीएस ने सरकार से मांग की है की सफाई कर्मचारियों से जल्द से जल्द बातचीत करके उनकी सभी मांगों को पूरा किया करे। इस मोकै पर  शहरी ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण सैनी, सिकंदर दहिया, जोगेंद्र दहिया, महिला एससी सैल की अध्यक्ष सुषमा, गोखी आदि मौजूद रहे।

कैराना (सच कहूँ)। कस्बे के सेंट आरसी साइंटिफिक कान्वेंट स्कूल(10+2) में रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर भव्य राखी मेकिंग एवं ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह और रचनात्मकता के साथ बढ़-चढ़कर भाग लिया। कक्षा-3 से 8 तक प्रतियोगिता को बालिका एवं बालक वर्ग में विभाजित किया गया। राखी मेकिंग प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की छात्राओं ने रेशम के धागों, मोतियों, गोटों और रिसाइकल्ड सामग्रियों का उपयोग करके एक से बढ़कर एक सुन्दर एवं आकर्षक राखियाँ बनाई। छात्राओं द्वारा बनाई गई राखियों में भारतीय संस्कृति और कला की अनूठी झलक देखने को मिली।

ग्रीटिंग कार्ड प्रतियोगिता में बालक वर्ग के छात्र कलाकारों ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई-बहन के अटूट प्रेम और स्नेह को दर्शाते हुए आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड बनाए गए। कार्ड्स पर लिखे भावुक व संदेशात्मक स्लोगन आकर्षण का केन्द्र रहे। विद्यालय प्रधानाचार्य यशस्वी पंवार ने विद्यार्थियों की कला कौशल और विचारशीलता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों में रचनात्मक क्षमता का विकास तो होता ही है बल्कि वह अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से भी परिचित होते है। प्रतियोगिता को सफल बनाने में समस्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का विशेष योगदान रहा है। इस अवसर पर अमित तोमर, अजेन्द्र सिंह, अमित कुमार, जोनी चौहान, शाहरूख खान, मीनू चौहान, मीनू रावल, ममता शर्मा, लीना, रीतू चौहान, रूपांजली, शिवानी आदि उपस्थित रहें।