नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दे दी है जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के लिए घरेलू बाजार में कच्चा तेल बेचने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस आशय से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस निर्णय के अनुसार सरकार ने आगामी एक अक्टूबर से ‘घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन’ को मंजूरी देने के साथ साथ कच्चे तेल और कंडेनसेट के आवंटन को रोकने का फैसला किया गया है।
इससे सभी अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) आपरेटरों के लिए स्वतंत्र रूप से बिक्री सुनिश्चित होगी। सरकार या उसकी नामित या सरकारी कंपनियों को कच्चा तेल बेचने के लिए उत्पादन अनुबंध (पीएससी) की शर्त में छूट दी जाएगी। सभी ई एंड पी कंपनियों को अब घरेलू बाजार में अपने क्षेत्रों से कच्चा तेल बेचने की स्?वतंत्रता होगी। सरकारी राजस्व जैसे रॉयल्टी, उपकर, आदि की गणना सभी अनुबंधों में एक समान आधार पर की जाती रहेगी।
पहले की तरह नहीं होगी निर्यात की अनुमति
पहले की तरह, निर्यात की अनुमति नहीं होगी। सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ावा देगा, अपस्ट्रीम तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने को प्रोत्साहित करेगा और 2014 से शुरू किए गए सुधारों की एक श्रृंखला पर आधारित है। इस निर्णय के माध्यम से तेल और गैस के उत्पादन, बुनियादी ढांचे एवं विपणन से संबंधित नीतियों को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
सरकार ने पिछले आठ वर्षों में अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) क्षेत्र में कई प्रगतिशील सुधार किए हैं जैसे गैस के लिए मूल्य निर्धारण और विपणन स्वतंत्रता, प्रतिस्पर्धी ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से गैस की कीमत का पता लगाना, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी) के तहत राजस्व साझेदारी अनुबंध की शुरूआत आदि। बोलियों के अनेक दौरों के माध्यम से बड़ी संख्या में ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, 2014 से पहले दिए गए क्षेत्र की तुलना में क्षेत्रफल का आवंटन लगभग दोगुना हो गया है। फरवरी 2019 से अप्रत्याशित लाभ के अलावा जटिल बेसिनों के लिए कोई राजस्व बंटवारा नहीं होने के साथ उत्पादन को अधिकतम करने संबंधी सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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