लखनऊ (एंजेसी)।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने जल निगम में कथित रूप से अवैध नियुक्तियां करने के आरोपों से घिरे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की तरफ से राज्य सरकार द्वारा उनके व अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका ठुकरा दी है।
कोर्ट ने केस की जांच कर रही एसआइटी के इस कथन को दर्ज कर याचिका का निस्तारण कर दिया कि जांच एजेंसी जांच के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं करती। इसके साथ ही कोर्ट ने आजम खां को विवेचना में सहयोग करने और पूछताछ के लिए हाजिर रहने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पिछली सपा सरकार में आजम खां जल निगम के चेयरमैन भी थे।
यह आदेश जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने आजम खां की याचिका पर दिए। याचिका में जल निगम की भर्तियों में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर एसआइटी के समक्ष दर्ज हुई एफआइआर को पूर्व मंत्री ने चुनौती दी थी। उन्होंने खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी मांग की थी। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता वीके शाही ने कोर्ट को बताया कि जांच के दौरान साक्ष्य इत्यादि एकत्रित करने के बाद एसआइटी अपनी रिपोर्ट शासन की ओर से गठित एक कमेटी को देती है।
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