Murram Shivani Death: अमरावती। आंध्र प्रदेश के पोलावरम जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। हाल ही में आयोजित 'मेगा पैरेंट-टीचर मीटिंग 4.0' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) के साथ मंच साझा करने वाली कक्षा 10 की छात्रा मुर्रम शिवानी का संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छात्रा का शव उसके पैतृक गांव स्थित आवास पर मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। Andhra Pradesh News

पुलिस को घटनास्थल से एक हस्तलिखित नोट भी मिला है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि नोट में छात्रा ने अपने माता-पिता से भावनात्मक शब्दों में क्षमा मांगी है। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

बताया गया है कि मुर्रम शिवानी अपने माता-पिता से अलग अपनी दादी के साथ रहती थीं और रामपाचोडावरम के जिला परिषद उच्च विद्यालय में अध्ययनरत थीं। पढ़ाई में प्रतिभाशाली मानी जाने वाली शिवानी ने कुछ दिन पहले आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आत्मविश्वास के साथ अपने शैक्षणिक लक्ष्य और भविष्य की योजनाएं साझा की थीं। उनके विचारों ने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने छात्रा से संवाद किया था और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की थी। छात्रा के निधन की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक होनहार छात्रा का इस तरह असमय दुनिया से चले जाना अत्यंत पीड़ादायक है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं और विद्यार्थियों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि यदि वे किसी मानसिक दबाव, चिंता या परेशानी का सामना कर रहे हों, तो अपने परिवार, शिक्षकों या भरोसेमंद लोगों से खुलकर बात करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार विद्यार्थियों के हितों और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इस घटना ने स्थानीय समुदाय और शिक्षा जगत को गहरे सदमे में डाल दिया है। पुलिस की जांच पूरी होने के बाद ही इस मामले से जुड़े सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि हो सकेगी। Andhra Pradesh News

Examination Amendment Bill: नई दिल्ली, (सच कहूँ ) लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल पेश किए जाने के दौरान एनडीए के सांसदों ने विपक्ष पर छात्रों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। एनडीए के सांसदों ने इस विधेयक को युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार सख्त कानून लेकर आई है। मोदी सरकार ने इस दिशा में बड़ा और सकारात्मक कदम उठाया है।

आठवले ने कहा कि पेपर लीक में शामिल कई लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है और सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हंगामा करना ही उसका काम बन गया है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास छात्रों के हित में बनाए जा रहे सख्त कानून का समर्थन करने का अवसर था, लेकिन उसने इसका विरोध किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के इस रुख से यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर पेपर लीक में शामिल लोगों के प्रति उसकी सहानुभूति क्यों दिखाई दे रही है। तिवारी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षाएं सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून समय की जरूरत है।

इसी मुद्दे पर भाजपा सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि यह विधेयक पूरी तरह छात्रों के हित में है और इसका उद्देश्य युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। इसके बावजूद विपक्ष ने सदन में हंगामा कर चर्चा में बाधा डाली, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सांसद और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने यह दावा करके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार किया कि पुलिस ने छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एके-47 का इस्तेमाल किया।

पात्रा ने इसे पूरी तरह झूठा और भ्रामक बताते हुए कहा कि पुलिस ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। राहुल गांधी झूठी जानकारी फैलाकर लोगों में गुस्सा और अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पात्रा ने कहा कि विपक्ष के नेता के पद पर बैठे व्यक्ति को तथ्यों के आधार पर बयान देना चाहिए और इस तरह के दावों के लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।

जनता दल यूनाइटेड के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सदन में व्यवस्थित चर्चा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसद का उद्देश्य देश के हित में कानून बनाना और सुचारू रूप से काम करना है। सभी दलों को सहयोग की भावना से सदन चलाने में योगदान देना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हो सके।

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सांसद शांभवी चौधरी ने कहा कि यह संशोधन विधेयक युवाओं के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सांसद इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उनके अनुसार, विपक्ष जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जबकि सरकार चाहती है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तृत चर्चा हो।

सरसा, 26 जुलाई (सच कहूँ न्यूज)। युवाओं को नशे और साइबर अपराधों से बचाने के उद्देश्य से शनिवार को सदर थाना पुलिस की ओर से गांव झोरड़नाली स्थित राजकीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सीमा सोढ़ी ने विद्यार्थियों, अध्यापकों और ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर ठगी से बचाव और महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इंस्पेक्टर सीमा सोढ़ी ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि उसके परिवार, भविष्य और पूरे समाज को प्रभावित करता है। Sirsa News

उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने आसपास भी नशामुक्त वातावरण बनाने में सहयोग करें। यदि किसी क्षेत्र में नशा बेचने या सेवन करने की जानकारी मिले तो बिना किसी भय के तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को आॅनलाइन ठगी से बचने के आसान और व्यवहारिक उपाय बताए। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी के साथ ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक खाते की जानकारी या पासवर्ड साझा करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले फर्जी इनाम, केवाईसी अपडेट, डिजिटल अरेस्ट, निवेश के नाम पर धोखाधड़ी और फर्जी कॉल से सतर्क रहने की भी सलाह दी। 

उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग केवल पढ़ाई एवं आवश्यक कार्यों के लिए करें। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों ने नशे से दूर रहने, साइबर सुरक्षा के नियमों का पालन करने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस विभाग के इस जागरूकता अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को सुरक्षित, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Sirsa News

Kargil Vijay Diwas: श्री गुरुसर मोड़िया, (सच कहूँ न्यूज़)। शाह सतनाम जी गर्ल्स महाविद्यालय, श्री गुरुसर मोड़िया में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई के तत्वावधान में देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कारगिल युद्ध के वीर शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर एवं मोमबत्तियाँ प्रज्ज्वलित कर किया गया। Sri Gurusar Modia

इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी श्रीमती ललिता ने कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों के अद्वितीय साहस, देशभक्ति एवं सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि कारगिल के अमर वीरों का त्याग प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने छात्राओं से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने तथा शहीदों के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम के दौरान एनएसएस की स्वयंसेवी छात्राओं ने कारगिल विजय अभियान के शहीद एवं घायल सैनिकों के अदम्य साहस, पराक्रम और राष्ट्र के प्रति समर्पण को आकर्षक पोस्टरों एवं प्रेरक जीवन प्रसंगों के माध्यम से प्रस्तुत किया। छात्राओं की भावपूर्ण प्रस्तुतियों ने उपस्थित सभी को भावविभोर कर दिया तथा देशभक्ति का वातावरण निर्मित किया।

महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. नवजोत कौर गिल ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि उन अमर वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं को शहीदों के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा, अनुशासन, समर्पण एवं देशभक्ति की भावना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर सभी छात्राओं एवं स्टाफ सदस्यों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं शहीदों के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया तथा अमर शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। Sri Gurusar Modia

NEET Exam: खारियां (सच कहूँ/सुनील कुमार)। गांव गिंदड़ां निवासी अनुष्का नोखवाल ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 720 में से 591 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक 13265 हासिल की। इस उपलब्धि पर शनिवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गिंदड़ां में विद्यालय प्रशासन और ग्राम पंचायत की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अनुष्का ने मुख्य अतिथि के रूप में तथा सरपंच जसवंत घोड़ेला और ब्लॉक समिति सदस्य रामदयाल छापोला ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। समारोह का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्जवलित कर किया गया। विद्यालय स्टाफ और ग्राम पंचायत ने अनुष्का तथा उनके माता-पिता को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। Sirsa News

विद्यालय के प्राचार्य रामचंद्र नोखवाल ने कहा कि अनुष्का की सफलता मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने विद्यार्थियों से उनसे प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। सरपंच जसवंत घोड़ेला और रामदयाल छापोला ने अनुष्का को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वह एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर एक सफल चिकित्सक बनें और समाज की सेवा करें। इस अवसर पर विद्यालय स्टाफ, एसएमसी सदस्य, ग्रामीण, अभिभावक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। Sirsa News

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजटिवल ने प्रधानमंत्री की ओर से पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए संसद में कानून लाने के आश्वासन को पूरी तरफ खोखला और झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का मोदी जी का दिया गया आश्वासन कितना खोखला है, ये गुरुवार को ख़ुद ही साबित हो गया। जब 2024 नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को सीबीआई ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया। उन्होंने पीएम से कहा कि अगर ऐसी ही जांच करनी है, अगर आपको सुबूत ही नहीं पेश करने हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का नाटक क्यों? मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार रात 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने एक वीडियो जारी करके पूरे देश से कहा कि पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के वास्ते सोमवार को संसद में एक कानून लाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का यह आश्वासन कितना खोखला और झूठा है, यह गुरुवार को ही साबित हो गया। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ था, उस वक्त इन्होंने कहा था कि संजीव मुखिया नाम का एक आदमी इसका मास्टरमाइंड है। सरकार ने खूब तामझाम के साथ उसे गिरफ्तार किया, लेकिन गिरफ्तारी के 3 महीने के अंदर ही सरकार ने उसे बेल दिला दी और वह जेल से बाहर आ गया। उस पर मुकदमा चलने लगा।

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुरुवार दोपहर 1:30 बजे पीटीआई की खबर आई कि सीबीआई ने कोर्ट में बोला है कि संजीव मुखिया निर्दोष है। सीबीआई ने कहा कि संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। अगर सीबीआई के हिसाब से संजीव मुखिया मास्टरमाइंड नहीं है, तो फिर मास्टरमाइंड कौन है? सीबीआई ने किसी मास्टरमाइंड का नाम नहीं बताया। इसका मतलब है कि 2024 का जो पेपर लीक हुआ, उसे किसी ने लीक ही नहीं किया। क्या आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर इस तरह से काम करेंगे?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुरुवार सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके भी कहा था कि मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाऊंगा और महज कुछ घंटों बाद, 1:30 बजे पीटीआई की खबर आ गई कि सीबीआई ने मास्टरमाइंड को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सीबीआई कोर्ट में सबूत ही पेश नहीं करेगी, तो इन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अहमियत ही क्या है? आप पेपर लीक माफिया को क्यों बचाना चाहते हैं? आप देश को इस तरह के झूठे और खोखले आश्वासन क्यों दे रहे हैं?

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश का युवा पीड़ित है। बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली हैं और आप इस तरह के खोखले वादे कर रहे हैं। क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि अगले साल नीट का पेपर लीक न हो? कोई कदम नहीं उठाया गया। इस बार पेपर लीक हुआ, कई बच्चों ने आत्महत्या की। अगली बार पेपर फिर लीक होगा और आप फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाते घूम रहे हैं। इन फास्ट ट्रैक कोर्ट से क्या होगा?

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट तो पहले से ही पॉक्सो और रेप मामलों के लिए बने हुए हैं, लेकिन वहां भी सालों-साल लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको पेपर लीक माफिया के मास्टरमाइंड को छुड़ाना ही है, अगर आपको सबूत इकट्ठे ही नहीं करने हैं, जांच ही नहीं करनी है, उन्हें बेल ही दिलवानी है और जेल से ही छुड़वाना है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जी, आपकी नीयत में ही खोट है।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह छात्रों की सुरक्षा और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की शुचिता बनाए रखने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। यह आश्वासन न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ के समक्ष इस वर्ष कथित नीट प्रश्न पत्र लीक से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्थायी और मजबूत सुधारों को लागू किया जाना चाहिए।
पीठ ने कहा, "हम इस पर नजर रखेंगे। सब कुछ सुव्यवस्थित हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे।" सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार नीट पेपर लीक मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है और उच्चतम कार्यकारी स्तर की देखरेख में छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए "10 कदम आगे बढ़कर" काम कर रही है।

अदालत ने कहा कि इस तरह की समस्याओं को बिना स्थायी समाधान के नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने केंद्र से विस्तृत हलफनामा मांगते हुए मामले की सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी। ये याचिकाएं बड़े पैमाने पर पेपर लीक के आरोपों के बाद केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के बाद दायर की गयी थीं। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसका ध्यान अस्थायी उपायों के बजाय स्थायी संस्थागत सुधारों पर है। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने अदालत को सूचित किया कि सरकार ने राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और वह जल्द ही एक विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करेगी, जिसमें प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्रों तक वितरण प्रक्रिया की सुरक्षा से जुड़े सुधार शामिल होंगे। पीठ ने नीट को कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) में स्थानांतरित करने की व्यावहारिकता, साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के उपायों पर भी विवरण मांगा। अदालत ने कहा कि वह पूरे वर्ष इन सुधारों के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेगी। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई को होगी।

Paper Leak Case: नई दिल्ली। प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे प्रश्नपत्र लीक के मामलों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को ऐसे मामलों में कड़ी सजा और त्वरित न्यायिक प्रक्रिया का प्रावधान करने वाले प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। हाल के महीनों में विभिन्न भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं में कथित पेपर लीक की घटनाओं के बाद छात्रों और अभिभावकों में व्यापक असंतोष देखा गया है। इसी मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों में भी लगातार चर्चा और विरोध दर्ज किया जा रहा है। Central Government News

सरकार ने पहले ही दिए थे सख्त कार्रवाई के संकेत

मंत्रिमंडल की बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर संकेत दिया था कि सरकार परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कठोर कानूनी ढांचा तैयार करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य और उनके परिवारों की उम्मीदों को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनके विरुद्ध प्रभावी और कठोर कार्रवाई आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि प्रस्तावित व्यवस्था में ऐसे मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि दोषियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। Central Government News

संसद में पेश होने की संभावना

कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद अब इस विधेयक पर संसद की मुहर लगना बाकी है। सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह इसे संसद के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकता है। यदि विधेयक पारित होता है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रश्नपत्र लीक से जुड़े मामलों के लिए दंडात्मक प्रावधान पहले की तुलना में अधिक कठोर हो सकते हैं।

इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव किया है। 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने इस पद पर विनीत जोशी का स्थान लिया है। सरकार का मानना है कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता, जवाबदेही और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ सख्त कानूनी प्रावधान भी आवश्यक हैं। Central Government News

ओढ़ां, 23 जुलाई (सच कहूँ/राजू)। माता हरकी देवी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय, ओढ़ां में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए इंटर हाउस भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय शिक्षा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का प्रभाव रखा गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा में एआई के बढ़ते उपयोग, इसके लाभ और चुनौतियों के प्रति जागरूक करना था। विद्यालय की प्रबंध निदेशक डॉ. कुलदीप कौर आनंद ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा को अधिक सरल, रोचक और सुलभ बना रही है, लेकिन इसका उपयोग केवल सीखने में सहायक के रूप में होना चाहिए। Sirsa News

उन्होंने कहा कि शिक्षक भी एआई का सकारात्मक उपयोग कर शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, जबकि विद्यार्थियों के लिए मेहनत, मौलिक सोच और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं है। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने एआई के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर प्रभावशाली ढंग से अपने विचार रखे। परिणामों में शहीद भगत सिंह हाउस की सुखमनी ने प्रथम, हैप्पी कौर ने द्वितीय तथा गुरु गोबिंद सिंह हाउस की स्पर्शदीप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं रानी लक्ष्मीबाई हाउस की दीक्षा को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। अंत में डॉ. कुलदीप कौर आनंद ने विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। Sirsa News

World Drowning Prevention Day: नई दिल्ली। जल दुर्घटनाएं आज भी वैश्विक स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई हैं। प्रत्येक वर्ष विश्वभर में लगभग तीन लाख लोगों की जान डूबने की घटनाओं में चली जाती है। इन मृतकों में बड़ी संख्या बच्चों की होती है, जिससे यह समस्या और भी चिंताजनक बन जाती है। इसी खतरे को कम करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 25 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व डूबने से बचाव दिवस से पहले एक नया तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किया है। WHO News

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डूबने की अधिकांश घटनाएं नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं, जलाशयों और स्विमिंग पूलों में होती हैं। निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में इस प्रकार की दुर्घटनाएं सबसे अधिक दर्ज की जाती हैं, जहां वैश्विक स्तर पर होने वाली 90 प्रतिशत से अधिक घटनाएं सामने आती हैं।

सुरक्षा के लिए सात प्रमुख उपाय सुझाए | WHO News

डब्ल्यूएचओ ने 'प्रोटेक्ट' (PROTECT) नामक पहल के अंतर्गत सात ऐसे प्रभावी उपाय सुझाए हैं, जिनसे डूबने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

• जल स्रोतों के आसपास सुरक्षित अवसंरचना विकसित की जाए।
• दुर्घटना की स्थिति में त्वरित बचाव, सीपीआर और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था मजबूत हो।
• जल क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
• नाव, फेरी और अन्य जल परिवहन सेवाओं में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
• विद्यालय स्तर पर बच्चों को तैराकी तथा जल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए।
• छोटे बच्चों की निगरानी और देखभाल की प्रभावी व्यवस्था हो।
• बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से पहले व्यापक तैयारी और बचाव योजनाएं लागू की जाएं।

जलवायु परिवर्तन बढ़ा रहा है जोखिम

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, तूफान और अत्यधिक गर्मी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। गर्म मौसम में लोग अधिक संख्या में जलाशयों और स्विमिंग पूलों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ डूबने की घटनाओं में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।

घाना से हुई अभियान की शुरुआत

इस वर्ष डब्ल्यूएचओ ने अपना नया तकनीकी पैकेज अफ्रीकी देश घाना में जारी किया है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 1,100 लोगों की डूबने से मृत्यु होती है। इनमें बच्चों और युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। संगठन का मानना है कि यदि सुझाए गए उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो हजारों लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है।

सामूहिक प्रयास से घटेंगी दुर्घटनाएं

इस वर्ष विश्व डूबने से बचाव दिवस की थीम "हालात बदलने के लिए एकजुट हों" रखी गई है। इसका उद्देश्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और समाज को एक साथ जोड़कर जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामूहिक प्रयासों और समय पर अपनाए गए सुरक्षा उपायों से हर वर्ष होने वाली हजारों जानलेवा जल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। WHO News

नयी दिल्ली। छात्रों के मुद्दे पर संसद के भीतर जारी गतिरोध के बीच सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में मकर द्वार पर एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन करते हुए छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। एनडीए सांसदों ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर संसद में चर्चा कराने की मांग करते हुए कांग्रेस पर बहस से बचने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर छात्रों की समस्याओं की अनदेखी करने तथा विरोध कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग कराने का आरोप लगाया।

विपक्ष के प्रदर्शन में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) की सुप्रिया सुले तथा विपक्षी दलों के कई अन्य सांसद शामिल हुए। सांसदों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग वाला बैनर भी प्रदर्शित किया।

इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस में भाग लेना चाहिए। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस संसद के भीतर चर्चा से बच रही है, जबकि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को सबसे पहले श्री प्रधान को पद से हटाना चाहिए और छात्रों पर बल प्रयोग करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों का व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है।