Chardham Yatra Begins: ऋषिकेश। सनातन धर्म की सबसे पवित्र तीर्थयात्राओं में से एक चार धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में चार धाम यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने श्रद्धालुओं से मिलकर उनका अभिनंदन किया और यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। Uttarakhand News

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण बीते शुक्रवार से शुरू हो गया है। पहले ही दिन श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में पंजीकरण कराया। पहले ही दिन 2,713 श्रद्धालुओं ने ऑफलाइन पंजीकरण कराया। आधिकारिक आंकड़ों की मानें तो बीते एक दिन में ही यमुनोत्री दर्शन के लिए 683, गंगोत्री दर्शन के लिए 690, केदारनाथ दर्शन के लिए 667 और बद्रीनाथ दर्शन के लिए 673 लोगों ने पंजीकरण शुरू किया। ऑनलाइन पंजीकरण 6 मार्च से ही शुरू हो गए थे।

श्रद्धालुओं की ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 30 से अधिक काउंटर बनाए गए

शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का जायजा भी लिया। यहां श्रद्धालुओं की ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 30 से अधिक काउंटर बनाए गए हैं। ट्रांजिट कैंप में यात्रियों के पंजीकरण से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए दवा दी जा रही है और सभी श्रद्धालु सीएम धामी द्वारा राज्य में की गई चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं से काफी खुश हैं। Uttarakhand News

बता दें कि 19 अप्रैल से चार-धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और अक्षय तृतीया के मौके पर सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम कपाट खुलने से पहले की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। मंदिर को फूलों से सजाने का काम काफी समय से किया जा रहा है और सुरक्षा को चाक-चौबंद रखने के लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है।

रविवार को दोनों पवित्र धामों के कपाट खोले जाएंगे और भक्तों को मां गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने का शुभ फल मिलेगा। बता दें कि यह यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होकर, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ जाती है। इस वक्त पहाड़ों का मौसम भी काफी ठंडा होता है। ऐसे से इन चारों पवित्र स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। Uttarakhand News

देहरादून (एजेंसी)। सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायत को फाइलों में हल करने के बजाय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने शुक्रवार को खुद मौके पर जाकर जन समस्याओं की पड़ताल की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्य में लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। Dehradun News

देहरादून के जाखन निवासी विवेक मदान ने राजपुर रोड पर विद्युत लाइन अंडरग्राउंड किए जाने के कारण फुटपाथ को हुए नुकसान की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज कराई थी। मदान ने शिकायत में उल्लेख किया था कि जाखन में पहले सड़क किनारे फुटपाथ बनाया गया, बाद में यूपीसीएल ने इस फुटपाथ को खोदकर, अंडरग्राउंड लाइन बिछा डाली, लेकिन इस दौरान मिट्टी का भरान ठीक से नहीं किया गया, जिस कारण फुटपाथ की टाइल्स बैठ गई हैं। इससे फुटपाथ का पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। Dehradun News

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुक्रवार को सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा करनी थी, लेकिन सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले शिकायत की पड़ताल करने सीधे जाखन का रुख किया।

उन्होंने शिकायतकर्ता विवेक मदान को साथ लेकर अपने मोबाइल से ही अधिकारियों को वीडियो कॉल के जरिए फुटपाथ की स्थिति दिखाई। मुख्यमंत्री ने स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि विभाग समन्वय के साथ कार्य करें।

उन्होंने कहा कि अंडरग्राउंड होने के बावजूद कई जगह बिजली लाइन ऊपर दिखाई दे रही है, जिस कारण जन सामान्य को खतरा पैदा हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी प्लानिंग के साथ काम करें, वरना बार-बार कार्य होने से एक और पब्लिक को परेशानी का सामना करता है, वहीं धन की भी बर्बादी होती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे प्रदेश भर के आगामी दौरों पर इसी तरह नियमित निरीक्षण करेंगे। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को निर्देश दिए कि प्रदेश में यदि कहीं और भी इस तरह की शिकायत आ रही है तो उन्हें दूर किया जाए, इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाया जाए। इस दौरान उन्होंने स्थानीय दुकानदारों और निवासियों से भी बातचीत की। Dehradun News

यह भी पढ़ें:– वीडियो कॉल के दौरान युवती ने की आत्महत्या, मंगेतर पर लगे गंभीर आरोप

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे के शुरू होने से अब Delhi से Dehradun का सफर महज ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को तेज बनाएगा, बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कनेक्टिविटी को भी नई मजबूती देगा।

🌟 क्या हैं एक्सप्रेसवे की खासियतें? Delhi-Dehradun Expressway

करीब 213 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे आधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

• 🛣️ 6 लेन हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे
• 💰 लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत
• 🌉 10 बड़े पुल और 2 रेलवे ओवरब्रिज
• 🔀 7 इंटरचेंज बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए

इसका उद्देश्य यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुगम सफर का अनुभव देना है।

🐘 एशिया का सबसे लंबा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर

इस परियोजना की सबसे अनोखी विशेषता इसका 12 किलोमीटर लंबा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर है, जो एशिया का सबसे लंबा बताया जा रहा है।

• 2 एलिफेंट अंडरपास
• 6 अन्य एनिमल पास

यह व्यवस्था खासतौर पर Rajaji National Park के आसपास वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए की गई है, जिससे सड़क हादसों की संभावना कम होगी।

⛰️ इंजीनियरिंग का शानदार नमूना

देहरादून के पास स्थित Maa Daat Kali Temple क्षेत्र में 370 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण इस एक्सप्रेसवे की इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। यह सुरंग पहाड़ी इलाके में यातायात को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

📍 रूट और कनेक्टिविटी

यह एक्सप्रेसवे कई अहम शहरों और क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे इसका महत्व और बढ़ जाता है।

🔹 दिल्ली में:

• अक्षरधाम से शुरुआत
• गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, सोनिया विहार से कनेक्टिविटी

🔹 उत्तर प्रदेश में:

• लोनी बॉर्डर
• बागपत, बड़ौत
• शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर

🔹 उत्तराखंड में:

• रुड़की
• देहरादून (अंतिम पड़ाव)

यह मार्ग खासतौर पर पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली के घनी आबादी वाले इलाकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा।

दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह न केवल यात्रा समय को कम करेगा, बल्कि आर्थिक गतिविधियों, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा देगा। आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे उत्तर भारत की लाइफलाइन बन सकता है, जो लाखों लोगों के सफर को आसान और तेज बनाएगा।

देहरादून (एजेंसी)। Toll Tax News: उत्तराखंड में आगामी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सीमा पर दिल्ली-देहरादून ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस-वे के उद्घाटन और फिर देहरादून में उनकी जनसभा के दृष्टिकोण से जिला प्रशासन ने दो टोल प्लाजा और बैरियर को टोल मुक्त रखने का शनिवार को आदेश दिया है। देहरादून के जिला अधिकारी सवीना बंसल ने बताया कि देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस-वे के लोकार्पण एवं देहरादून में जसवंत सिंह ग्राउंड गढी कैंट परिसर में आयोजित प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में भारी संख्या में जनमानस के प्रतिभाग करने की संभावना को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आने वाले वाहनों से शहर तथा आसपास जाम की स्थिति न बने इसके लिए लच्छीवाला टोल प्लाजा को 14 अप्रैल को सुबह पांच बजे से शाम आठ बजे तक खुला रखने के आदेश दिए गए हैं। इस दौरान किसी भी निजी, कमर्शियल और अन्य वाहनों का टोल टैक्स नहीं काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह पांच बजे से लेकर शाम आठ बजे तक टोल प्लाजा से वाहनों का नि:शुल्क आवागमन रहेगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि में फास्ट टैग से भी किसी प्रकार का कोई टोल नहीं वसूला जाएगा। Toll Tax News

यह भी पढ़ें:– 2200 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट से बदलेगा गाजियाबाद का स्वरूप, बनेगा इंटीग्रेटेड अर्बन हब

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने जनपद टिहरी गढ़वाल के मदन नेगी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान किए जाने पर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। Dehradun News

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह विद्यालय सिविल सेक्टर के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 से ही शुरू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय खुलने से मदन नेगी एवं आसपास के क्षेत्र में नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर शैक्षिक ढांचे को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर युवाओं को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने एवं उनके भविष्य को संवारने के लिए संकल्पित है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”जनपद टिहरी गढ़वाल के मदननेगी में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहृदय आभार। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से मदननेगी एवं आसपास के क्षेत्रों के नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो सकेगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर शैक्षिक ढांचे को मजबूती भी मिलेगी।”

नए केंद्रीय विद्यालय का संचालन प्रारंभिक चरण में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) किया जाएगा, जिसे आवश्यकता व स्वीकृति के अनुसार आगामी वर्षों में क्रमिक रूप से विस्तारित किया जाएगा। साथ ही प्रवेश प्रक्रिया सभी आवश्यक औपचारिकताओं के पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर शुरू कर दी जाएगी।

गौरतलब है कि यह निर्णय केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के क्रम में लिया गया है, जिसके तहत देशभर में 85 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हैं। मदन नेगी, टिहरी गढ़वाल स्थित यह विद्यालय उन्हीं स्वीकृत विद्यालयों में शामिल है। Dehradun News

यह भी पढ़ें:– Israel: इजरायल के तेल अवीव में सुनी गयीं जोरदार धमाकों की आवाजें

Uttarakhand Mining Record: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और सुदृढ़ नीतियों के परिणामस्वरूप उत्तराखंड का खनन विभाग राजस्व प्राप्ति के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने 950 करोड़ रुपए के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कुल 1,217 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। Uttarakhand News

इस उपलब्धि में ट्रेजरी में 1,130 करोड़ रुपए, जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (डीएमएफ) में 80 करोड़ रुपए और एसएमईटी से 7 करोड़ रुपए का योगदान शामिल है। इससे पूर्व वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी विभाग ने 875 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 1,041 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर अपनी कार्यक्षमता सिद्ध की थी। प्रदेश में खनन राजस्व की यह निरंतर वृद्धि मुख्यमंत्री धामी की पारदर्शी, जवाबदेह और सुधारोन्मुखी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। वर्ष 2012-13 में मात्र 110 करोड़ रुपए से शुरू हुआ यह सफर अब 2025-26 में 1,217 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो राज्य की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है।

सीएम धामी के स्पष्ट निर्देशों के तहत खनिज नीति एवं नियमावली का सरलीकरण किया गया, जिससे वैध खनन को बढ़ावा मिला और अवैध खनन, परिवहन व भंडारण पर प्रभावी रोक लगी। पारदर्शी व्यवस्था के तहत खनन पट्टों का आवंटन किया गया, जिससे राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि संभव हो सकी। सीएम धामी की पहल पर तकनीकी नवाचारों को भी प्राथमिकता दी गई। माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्विलांस सिस्टम के माध्यम से चार मैदानी जनपदों में 45 अत्याधुनिक ई-चेक गेट स्थापित किए गए हैं, जिनमें एएनपीआर कैमरा, आरएफआईडी टैग और अन्य आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की गई है। Uttarakhand News

विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज की व्यवस्था लागू

इसके साथ ही मिनरल मैनेजमेंट सिस्टम, ई रवन्ना, माइनिंग ई-सर्विसेज, सर्विलांस इन्फोर्समेंट सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किए गए हैं। ई-रवन्ना प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विशेष सिक्योरिटी फीचर युक्त कागज की व्यवस्था लागू की गई है, जिससे फर्जीवाड़े और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। इन सभी प्रयासों के चलते अवैध खनन पर लगाम लगी है और राजस्व में कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में किए गए इन नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में एमडीटीएसएस और ई-रवन्ना सिक्योरिटी पेपर परियोजनाओं को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड (गोल्ड) से सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, खान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लघु खनिज सुधार में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को ‘सी’ श्रेणी के राज्यों में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ, जिसके तहत 100 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिली। साथ ही स्टेट माइनिंग रेडिनेस इन्डेक्स में बेहतर प्रदर्शन के लिए भी 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पारदर्शिता, तकनीकी सशक्तीकरण और कठोर प्रवर्तन के समन्वय ने उत्तराखंड के खनन क्षेत्र को नई दिशा दी है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और सुशासन का मॉडल स्थापित हो रहा है। Uttarakhand News

ऋषिकेश (एजेंसी)। Rishikesh News: ओडिशा में डकैती, हत्या और जेल ब्रेक जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहे एक लाख रुपए के इनामी बदमाश को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह लंबे समय से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और लगातार ठिकाने बदलकर फरारी काट रहा था।

सीओ ऋषिकेश नीरज सेमवाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ कटक जिले के थाना चौदवार में डकैती और हत्या के गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इन मामलों में उसे पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन 2 अक्टूबर 2025 को वह कटक की जिला कारागार से न्यायिक अभिरक्षा के दौरान फरार हो गया था। इसके बाद पुलिस ने उस पर एक लाख का इनाम घोषित कर दिया था और उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही थी। Rishikesh News

आरोपी की पहचान राजा साहनी (34) निवासी लोदिया नगर, थाना मीरगंज, जिला बेगूसराय (बिहार) के रूप में हुई है।

प्रभारी निरीक्षक केसी भट्ट के अनुसार, ओडिशा पुलिस को आरोपी की लोकेशन ऋषिकेश में मिली थी। सूचना के आधार पर स्थानीय कोतवाली पुलिस को अलर्ट किया गया। बताया गया कि आरोपी त्रिवेणी घाट क्षेत्र में एक कार में देखा गया है। इसके बाद ओडिशा पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्विलांस के जरिए उसका पीछा शुरू किया और घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस जांच में सामने आया कि राजा साहनी को पहले पाणीकोइली स्थित पंडा ज्वेलरी शॉप में डकैती और फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस वारदात में दो लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए उसे और उसके साथी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था।

जेल से फरारी की घटना भी बेहद फिल्मी अंदाज में अंजाम दी गई थी। 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा के दौरान जब जेल कर्मचारी और अन्य कैदी उत्सव में व्यस्त थे, तभी आरोपी ने मौका देखकर अन्य कैदी के साथ मिलकर बैरक की लोहे की छड़ों को काटा और कंबल को रस्सी की तरह इस्तेमाल कर जेल की दीवार से कूदकर फरार हो गया। Rishikesh News

वह पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सटीक सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर अन्य मामलों की जानकारी जुटाने में लगी है।

यह भी पढ़ें:– Operation Smile: 9 साल बाद परिजनों के चेहरे पर लौटी स्माईल

Roorkee Canal: हरिद्वार/रुड़की (एजेंसी)। उत्तराखंड के जनपद कलियर थाना क्षेत्र में बुधवार को कांवड़ पटरी स्थित मेहवड़ पुल के पास एक महिला के गंगनहर में छलांग लगा देने से अफरा‑तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार महिला अपने तीन बच्चों के साथ कांवड़ पटरी पर पहुंची थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला ने बच्चों को घाट पर बैठाया और अचानक खुद गंगनहर में कूद गई। पानी में बहती महिला को देखकर कुछ साहसी राहगीरों ने तुरंत ही पानी में छलांग लगाकर महिला को बाहर निकाल लिया। समय रहते मिली मदद से महिला की जान बच गई। घटना के बाद मौके पर बड़ी भीड़ जमा हो गई। फिलहाल महिला के इस कदम के पीछे कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं।

खटीमा (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैस संकट को लेकर फैल रही अफवाहों और भय के बीच आज स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि आम जनता को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को खटीमा दौरे के दौरान लोहियाहेड हेलीपैड और कैम्प कार्यालय में जनप्रतिनिधियों व आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनसमस्याओं का शीघ्र निस्तारण है, इसलिए अधिकारी हर शिकायत को गंभीरता से लें। खास तौर पर गैस की उपलब्धता को लेकर उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति गैस की कालाबाजारी करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम जनता से अपील की कि ऐसे मामलों की तुरंत जिलाधिकारी से शिकायत करें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी हाल में कालाबाजारी न होने दी जाए। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी जनता की समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं, जिनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित लोकभवन में आज शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार हुआ। लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों ने राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ग्रहण की। Uttarakhand News

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में खाली पड़े पांचों पदों को भरते हुए नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। सभी को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। समारोह की एक खास बात यह रही कि भरत सिंह चौधरी ने संस्कृत भाषा में शपथ लेकर सबका ध्यान आकर्षित किया।

गौरतलब है कि राज्य में काफी समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व के साथ कई दौर की बैठकों और बातचीत का सिलसिला भी जारी था। शुक्रवार को मंत्रिमंडल का विस्तार कर सभी खाली पदों को भर दिया गया। धामी सरकार में मंत्रिमंडल के पांच पद लंबे समय से खाली थे। इनमें से एक पद मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुआ था, जबकि दूसरा पद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के चलते रिक्त हुआ। इसके अलावा, तीन पद पहले से ही खाली चल रहे थे। Uttarakhand News

शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे

शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख नेता भी मौजूद रहे। इनमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, भरत चौधरी, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास, राम सिंह कैड़ा और प्रदीप बत्रा शामिल रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर सभी नए कैबिनेट मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने विधायक विधायक खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, राम सिंह केड़ा और प्रदीप बत्रा को शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी नेताओं का जनसेवा के प्रति समर्पण, अनुभव और नेतृत्व प्रदेश के विकास कार्यों को नई गति और दिशा देगा। उन्होंने विश्वास जताया कि पर्वतीय क्षेत्रों की समझ, संगठनात्मक क्षमता और जनसंपर्क की मजबूती से राज्य में संतुलित और समावेशी विकास को बल मिलेगा। साथ ही सभी को नई जिम्मेदारी के सफल निर्वहन और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। Uttarakhand News

Uttarakhand Illegal Mining: देहरादून। उत्तराखंड में अवैध खनन के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार ने हरिद्वार जिले में बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इकबालपुर पुलिस चौकी के प्रभारी सहित वहां तैनात पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह कदम उस समय उठाया गया जब अवैध खनन से जुड़ा एक ऑडियो सामने आया, जिसमें पुलिसकर्मियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने चौकी प्रभारी समेत कुल छह पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया। Uttarakhand News

निलंबित किए गए कर्मियों में उपनिरीक्षक नवीन सिंह चौहान (चौकी प्रभारी), हेड कांस्टेबल वीरेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल हरेंद्र, कांस्टेबल विपिन कुमार, कांस्टेबल देवेश सिंह और कांस्टेबल प्रदीप शामिल हैं। इसके साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच एसपी देहात को सौंप दी गई है, ताकि तथ्यों की निष्पक्ष पड़ताल की जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार और किसी भी प्रकार की अनियमितता के प्रति सरकार की नीति पूरी तरह से ‘जीरो टॉलरेंस’ की है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारी यदि अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतते हैं या गलत गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकरण की जांच निष्पक्ष और शीघ्र पूरी की जाए। साथ ही यदि जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सरकार का मानना है कि ऐसी कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। Uttarakhand News

उत्तराखंड के समावेशी विकास को बजट में केंद्रित किया गया: सीएम धामी

गैरसैंण (एजेंसी)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने सोमवार को गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। सरकार का दावा है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। Uttarakhand Budget

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि प्रदेश के समावेशी विकास को इस बजट में केंद्रित किया गया है।

धामी ने कहा कि समाज के हर वर्ग-महिला, किसान, गरीब, युवा, हमारे अनुसूचित वर्ग, सीमावर्ती क्षेत्र-सभी के विकास का इसमें प्रावधान किया है। इस बजट के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभ मिल सके, इसका प्रावधान किया गया है। यह दशक उत्तराखंड का है। पीएम मोदी का जो विजन है, उसे पूरा करने के लिए यह बजट पेश किया गया है।

बजट पर विपक्ष के बयानों पर सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष को एक ज़िम्मेदार विपक्ष की तरह काम करना चाहिए और सकारात्मक रूप से राज्य के मुद्दों पर सार्थक बहस करनी चाहिए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर लोकतंत्र की गाड़ी को चलाने का काम करते हैं।

चार धाम की यात्रा को लेकर सीएम धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा बहुत अच्छी तरीके से होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम धामी ने एक्स पोस्ट के माध्यम से बताया कि मातृशक्ति के सशक्तिकरण और सर्वांगीण उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने जेंडर बजट के अंतर्गत 19,692.02 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

उन्होंने कहा कि यह महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान करने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है। देवभूमि उत्तराखंड में मातृशक्ति की भागीदारी को बढ़ाते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना हमारा संकल्प है।

महिलाओं, युवाओं, किसानों, वरिष्ठजनों सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के हित और सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट उत्तराखंड के विकास को नई गति प्रदान करेगा। हमारा प्रयास है कि विकास की धारा प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उत्तराखंड निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे।

यह भी पढ़ें:– UP Government Employees News: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के नियमों में बड़ा बदलाव, अचल संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य; नए शहरों के विकास को 425 करोड़ की मंजूरी