पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर तूर)। Hybrid Cleaning Model: पंजाब सरकार ने शहरी स्वच्छता व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पटियाला में अत्याधुनिक हाइब्रिड सफाई मॉडल लागू किया है। स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने घोषणा की कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से अगले 30 दिनों में पटियाला को पंजाब का सबसे स्वच्छ शहर बनाया जाएगा। इसके बाद इस मॉडल को राज्य के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा।  

पटियाला में बुधवार सुबह नई सफाई व्यवस्था का प्रदर्शन करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि हाइब्रिड मॉडल में आधुनिक मशीनों और सफाई कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों का उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था में स्वचालित झाड़ी काटने वाली मशीनें, सुपर सक्शन मशीनें, स्क्रबर मशीनें, सड़क धुलाई उपकरण तथा मैनुअल कचरा संग्रहण प्रणाली को एकीकृत किया गया है।  मंत्री ने बताया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत प्रत्येक वार्ड के लिए पहले से निर्धारित साप्ताहिक सफाई कार्यक्रम तैयार किया गया है। इससे सफाई कार्य व्यवस्थित ढंग से संचालित होगा और शहर के सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी और तय समय-सारिणी के अनुसार सफाई होने से गंदगी जमा होने की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा।

चार चरणों में होगी सफाई प्रक्रिया

नई व्यवस्था के तहत सफाई कार्य को चार चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में मशीनों की सहायता से जंगली घास और झाड़ियों की कटाई की जाएगी। दूसरे चरण में सफाई कर्मचारी बड़े कचरे और बागवानी से संबंधित अपशिष्ट सामग्री को एकत्र करेंगे। तीसरे चरण में सुपर सक्शन मशीनों के माध्यम से बचा हुआ कूड़ा-कचरा हटाया जाएगा। अंतिम चरण में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की धुलाई कर क्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ बनाया जाएगा।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Punjab News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दे दी है। इन फैसलों का उद्देश्य नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) की दोबारा होने वाली परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को बड़ी राहत देना, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, जनता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रदेश में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (कारोबार को आसान बनाने) में और सुधार करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिए गए इन फैसलों में नीट परीक्षार्थियों और उनके साथ एक अटेंडेंट (सहायक) के लिए मुफ्त बस सफर, 1,013 लेक्चरारों और 156 जूनियर इंजीनियरों (जे.ई.) की भर्ती, पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्टों की स्थापना और पंजाब में निवेश व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति, 2026' में अहम संशोधन शामिल हैं।

इस बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया, "मंत्रिमंडल ने विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा, रोजगार के अवसर पैदा करने, बुनियादी ढांचे के विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, प्रशासनिक सुधारों और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है, जो जनता की भलाई और आर्थिक प्रगति के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं।"

नीट (अंडर ग्रेजुएट) की दोबारा परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी राहत देते हुए कैबिनेट ने उम्मीदवारों और उनके साथ जाने वाले एक अटेंडेंट के लिए पंजाब और चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्रों तक मुफ्त बस सफर को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि 3 मई, 2026 को हुई नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी और अब यह परीक्षा 21 जून, 2026 के लिए पुनर्निर्धारित की गई है।

विद्यार्थियों और उनके अटेंडेंट की सुविधा के लिए पंजाब रोडवेज, पनबस और पी.आर.टी.सी. की बसें 20, 21 और 22 जून को पंजाब और चंडीगढ़ के परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए मुफ्त सफर की सुविधा प्रदान करेंगी। विद्यार्थियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सिर्फ अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। मुफ्त सफर सुविधा का वित्तीय बोझ ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा उठाया जाएगा और वित्त विभाग द्वारा इसकी भरपाई की जाएगी। यह पहल विद्यार्थी कल्याण, शिक्षा को बढ़ावा देने और किफायती व सुलभ जनता परिवहन सेवाओं को सुनिश्चित करने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

लेक्चरार कैडर के 1,013 पद भरे जाएंगे; आयु सीमा में पांच साल की छूट को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टोरेट के माध्यम से लेक्चरार कैडर (ग्रुप-बी) के बैकलॉग और नए सृजित पदों सहित 1,013 मंजूरशुदा रिक्त पदों को भरने की भी मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने स्कूल शिक्षा विभाग में लेक्चरार कैडर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच साल की एकमुश्त छूट भी दी है। इस कदम का उद्देश्य नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।

लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर के 156 पदों को मंजूरी

एक और अहम फैसला लेते हुए, मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में 156 जूनियर इंजीनियरों की भर्ती को मंजूरी दे दी है, जिसमें जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 127 पद और जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) के 29 पद शामिल हैं। इस भर्ती से विभाग का कामकाज और सुचारू बनेगा और प्रभावी योजना, निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सकेगी। ये सभी पद पंजाब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (पी.एस.एस.एस.बी.) द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे।

पटियाला और जालंधर में गीले कचरे पर आधारित सी.बी.जी. प्रोजेक्ट को मंजूरी

कचरे के स्थायी प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने नगर निगम पटियाला और नगर निगम जालंधर में 100 टी.पी.डी. की क्षमता वाले गीले कचरे पर आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है और ये प्रोजेक्ट नामांकन के आधार पर एच.पी.सी.एल. रीन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एच.पी.आर.जी.ई.) को सौंपे जाएंगे।

प्रदेश भर की 166 शहरी स्थानीय इकाइयों में प्रतिदिन लगभग 4,000 टन म्यूनिसिपल ठोस कचरा पैदा होता है। इस प्रोजेक्ट के तहत गीले कचरे की वैज्ञानिक ढंग से प्रोसेसिंग की जाएगी जिससे कचरे के नीचे दबी जगहें साफ हो सकेंगी, शहरी सफाई और जनता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, नवीकरणीय ऊर्जा और जैविक खाद पैदा होगी, मीथेन का उत्सर्जन घटेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

सीनियरिटी से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए पंजाब सिविल सेवाएं नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने पंजाब सिविल सर्विसेज (जनरल एंड कॉमन कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स-1994 के नियम-8 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। यह संशोधन उन स्थितियों का समाधान करता है जहां एक जैसी योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जन्म तिथि भी एक जैसी होती है। ऐसे मामलों में अंतर-सीनियरिटी अब मेरिट के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें संबंधित पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंतिम ग्रेडिंग या प्रतिशतता शामिल होगी।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' में संशोधन

पंजाब के औद्योगिक माहौल को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने 'औद्योगिक और व्यापार विकास नीति-2026' और पंजाब उद्योग क्रांति पहल के तहत विभिन्न सेक्टोरल नीतियों में संशोधनों को मंजूरी दी है।

इन संशोधनों में वित्तीय रियायतें सिर्फ मौजूदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एम.एस.एम.ई.) की बजाय मौजूदा औद्योगिक इकाइयों पर लागू होने का प्रावधान किया गया है। ये औद्योगिक क्लस्टरों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकियों से संबंधित प्रावधानों को भी मजबूत करती हैं। पहली 50 योग्य इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये का एकमुश्त प्रोत्साहन में अब न्यूनतम गोल्ड लेवल जेड.ई.डी. सर्टिफिकेशन या उससे अधिक सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाले उद्योग शामिल होंगे, जबकि सेक्टोरल नीतियों में समग्र प्रोत्साहन सीमाओं से संबंधित प्रावधानों को संकेतात्मक और गैर-कानूनी माना जाएगा।

इन सुधारों से निवेश को बढ़ावा मिलने, औद्योगिक विकास को मजबूती मिलने और पंजाब के देश में सबसे आकर्षक निवेश स्थान के रूप में उभरने की उम्मीद है।

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज घोषणा की कि पंजाब सरकार द्वारा उन नागरिकों की लंबे समय से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान करने के लिए राज्य स्तरीय नीति तैयार की जाएगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई पूरे राज्य की अनधिकृत कॉलोनियों में लगाई है। ऐसी कॉलोनियों के निवासियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पूरे राज्य के हजारों भोले-भाले खरीदार अनधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट बेचने वाले कॉलोनाइज़रों की धोखाधड़ी के कारण परेशान हैं और लोगों को कानूनी तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “हजारों भोले-भाले परिवारों ने अपनी जीवन भर की कमाई प्लॉटों में निवेश की, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वे न तो जमीन बेच सकते थे और न ही रजिस्ट्रियां करवा सकते थे। उन्हें बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा गया था। ये लोग पीड़ित हैं और न्याय के हकदार हैं।”

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज पंजाब भवन में 48 ज़िला सिस्टम मैनेजरों और सहायक सिस्टम मैनेजरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मान सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता और केवल योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां प्रदान करने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है तथा इन उम्मीदवारों की भर्ती से संबंधित सभी प्रक्रियाएं रिकॉर्ड समय में पूरी की गई हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसायटी द्वारा 15 अप्रैल, 2025 को ज़िला सिस्टम मैनेजर (डीएसएम) और सहायक सिस्टम मैनेजर (एएसएम) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। पारदर्शी चयन प्रक्रिया के उपरांत ज़िला सिस्टम मैनेजर के पदों के लिए 11 उम्मीदवारों तथा सहायक सिस्टम मैनेजर के पदों के लिए 37 उम्मीदवारों का चयन किया गया।

उल्लेखनीय है कि सभी चयनित उम्मीदवार जालंधर स्थित डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स कार्यालय में दो माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस प्रशिक्षण में एक माह का राजस्व प्रशिक्षण तथा एक माह का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा, जिससे उन्हें दक्ष सेवाएं प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यावसायिक कौशल और क्षेत्रीय अनुभव प्राप्त हो सके। राजस्व मंत्री ने कहा कि यह भर्ती योग्य मानव संसाधन के माध्यम से जनसेवाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मान सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण और रोज़गार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, “राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अब तक 66,000 से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं, जिससे युवाओं का सरकारी तंत्र पर विश्वास पुनः स्थापित हुआ है।”

कैबिनेट मंत्री ने नव-नियुक्त अधिकारियों से अपने दायित्वों का निर्वहन समर्पण, ईमानदारी और पेशेवर तरीके से करने का आह्वान किया तथा भूमि अभिलेख प्रशासन के आधुनिकीकरण और नागरिक-केंद्रित सेवाओं को और मज़बूत बनाने में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी, समर्पण और लोकसेवा की भावना से कार्य करने तथा किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रभाव या दबाव से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि एक महत्वपूर्ण जनसेवा व्यवस्था का हिस्सा होने के नाते उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए और राज्य सरकार के “रंगला पंजाब” के विज़न को साकार करने में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी की प्रतिष्ठा उसके व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठा से बनती है, इसलिए सभी को उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखते हुए प्रत्येक ज़िम्मेदारी को ईमानदारी और जवाबदेही के साथ निभाना चाहिए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त (राजस्व) श्री अनुराग वर्मा ने नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनका चयन बिना किसी सिफारिश या प्रभाव के केवल योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के कारण पंजाब का भूमि एवं भूमि संबंधी सेवाओं से गहरा संबंध है, जिससे राजस्व विभाग में डीएसएम और एएसएम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने बताया कि राज्यभर के भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और आधुनिक तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से इन अभिलेखों का रखरखाव, अद्यतन और प्रबंधन मुख्य रूप से इन अधिकारियों की ज़िम्मेदारी होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नव-नियुक्त अधिकारी अपनी तकनीकी दक्षता, समर्पण और ईमानदारी के बल पर प्रभावी जनसेवाएं प्रदान करेंगे तथा राज्य की डिजिटल भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को और सुदृढ़ बनाएंगे।

समारोह के दौरान विशेष सचिव-सह-डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स परमवीर सिंह सहित राजस्व विभाग, पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स सोसायटी और डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स कार्यालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

Drug Smuggling Network: अमृतसर। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान में पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार संचालित एक ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी दुबई स्थित एक तस्कर के संपर्क में थे, जो सीमा पार से हेरोइन की खेप पंजाब पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा था। जांच के अनुसार, तस्कर के निर्देश पर आरोपी निर्धारित स्थानों से नशीले पदार्थों की खेप उठाते थे और फिर उन्हें पंजाब के विभिन्न इलाकों में अलग-अलग लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इस कार्रवाई की जानकारी दी।

डीजीपी के अधिकारिक एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में लिखा, "एक बड़ी कामयाबी में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है, छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 30.045 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। शुरुआती जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी दुबई में रहने वाले एक तस्कर से जुड़े थे, जो सीमा पार से हेरोइन की खेप की सप्लाई में मदद कर रहा था। उसके निर्देशों पर अमल करते हुए, आरोपी तय जगहों से खेप लेते थे और फिर उसे पंजाब भर में अलग-अलग लोगों तक पहुंचाते थे।"

पोस्ट में कहा गया कि अमृतसर के छेहरटा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जांच जारी है ताकि सप्लाई चेन के पिछले और अगले कड़ियों का पता लगाया जा सके, नेटवर्क में शामिल अन्य साथियों की पहचान की जा सके, पैसों के लेन-देन का पता लगाया जा सके और संभावित हवाला कनेक्शन का खुलासा किया जा सके। डीजीपी ने आगे कहा कि पंजाब पुलिस ड्रग तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने और पंजाब को एक सुरक्षित और ड्रग-मुक्त राज्य बनाने के अपने संकल्प पर अडिग है।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Punjab Bus Strike News: पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल का व्यापक प्रभाव आम जनजीवन पर दिखाई दे रहा है। पनबस और पंजाब रोडवेज के संविदा कर्मचारियों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के कारण राज्यभर में हजारों यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस सेवाओं के प्रभावित होने से दैनिक यात्रियों, विद्यार्थियों, मरीजों और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार दोपहर 12 बजे से शुरू हुई हड़ताल के चलते विभिन्न जिलों में सरकारी बसों का संचालन प्रभावित हो गया। प्रदेश में लगभग 3,000 पीआरटीसी और 1,600 पनबस बसें संचालित होती हैं। इनके संचालन में करीब 5,500 संविदा कर्मचारी और 4,500 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

यदि संविदा कर्मचारी पूरी तरह काम बंद कर देते हैं तो आधे से अधिक सरकारी बसों का संचालन प्रभावित हो सकता है। पंजाब रोडवेज और पनबस राज्य के भीतर तथा अंतरराज्यीय मार्गों पर व्यापक परिवहन नेटवर्क संचालित करते हैं। इन सेवाओं के माध्यम से प्रतिदिन लगभग पांच लाख यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलती है। ऐसे में हड़ताल का प्रभाव लाखों लोगों की दैनिक गतिविधियों पर पड़ना स्वाभाविक है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि उनकी मांगों को लेकर सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। इसी कारण कर्मचारियों को आंदोलन और चक्का जाम का रास्ता अपनाना पड़ा। उनका कहना है कि जब तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।

दिनभर परेशान दिखे यात्री

हड़ताल का सबसे अधिक असर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जहां सरकारी बसें लोगों के लिए मुख्य परिवहन साधन हैं। बस सेवाएं प्रभावित होने से गांवों के लोगों को शहरों तक पहुंचने में कठिनाई हो रही है और उन्हें निजी वाहनों अथवा महंगे परिवहन विकल्पों का सहारा लेना पड़ रहा है। गर्मी की छुट्टियों के कारण बड़ी संख्या में परिवार पर्यटन स्थलों की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे समय में बसों की कमी ने यात्रियों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। वहीं कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया जारी होने के कारण विद्यार्थियों को भी यात्रा संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

हड़ताल का प्रभाव केवल यात्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी आय पर भी पड़ सकता है। पंजाब रोडवेज और पनबस की प्रतिदिन की आय लगभग दो से तीन करोड़ रुपये के बीच रहती है, जबकि पीआरटीसी की दैनिक कमाई करीब ढाई से तीन करोड़ रुपये बताई जाती है। यदि तीन दिन तक पूर्ण चक्का जाम जारी रहता है तो सरकार को 12 से 15 करोड़ रुपये तक के प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पीआरटीसी और पनबस संविदा कर्मचारी यूनियन के महासचिव शमशेर सिंह ने बताया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर 8 मई, 2 जून और 4 जून को सरकार के साथ बैठकें हुई थीं, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने मजबूरी में यह कदम उठाया है और मांगों के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा।

मरीजों-महिलाओं पर असर

अस्पतालों में उपचार के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों पर भी हड़ताल का असर पड़ा है। विशेष रूप से पीजीआई तथा अन्य बड़े चिकित्सा संस्थानों तक पहुंचने वाले लोगों को अतिरिक्त समय और खर्च वहन करना पड़ रहा है। इसके अलावा पंजाब सरकार की मुफ्त बस यात्रा योजना का लाभ लेने वाली हजारों महिलाओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी बसों की कमी के कारण उन्हें वैकल्पिक परिवहन साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है।

बरनाला (सच कहूँ/जसवीर गहल)। Trident Factory Barnala: देश की प्रमुख औद्योगिक इकाई और पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली ‘ट्राइडेंट ग्रुप’ को बंद करने संबंधी कथित नोटिस के कारण हजारों कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। ये कर्मचारी अपने परिवारों का पालन-पोषण ट्राइडेंट ग्रुप पर निर्भर हैं। फैक्ट्री सूत्रों के अनुसार, पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) ने नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में यह नोटिस लगभग एक सप्ताह पहले जारी किया है। संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा बेशक इसे 30 जून को चेयरमैन प्रदूषण बोर्ड के सामने आम प्रक्रिया माना जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं फैक्ट्री से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार खतरे में नजर आ रहा है।

जानकारी के अनुसार, 1 जून को जारी नोटिस फैक्ट्री को पूर्ण रूप से बंद करने का ही आदेश साबित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि ट्राइडेंट केवल एक फैक्ट्री नहीं है, बल्कि बरनाला और आसपास के अनगिनत गाँवों की आर्थिक रीढ़ है। फैक्ट्री के बंद होने से न केवल हजारों कर्मचारी बेरोजगार होंगे, बल्कि फैक्ट्री से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों अन्य लोगों की नौकरी पर भी असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, फैक्ट्री पर ताला लगने से सरकारी खजाने को जीएसटी के रूप में हर साल करोड़ों रुपये का वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ेगा। इस घटना के दौरान स्थानीय जिले के गाँव धौला स्थित फैक्ट्री से कई महत्वपूर्ण कर्मचारियों को मध्यप्रदेश के बुद्धनी भेजने की जानकारी भी मिली है। इसके अलावा, कंपनी ने उत्पादों से संबंधित नए आॅर्डर लेना भी बंद कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ट्राइडेंट के खिलाफ पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई राजनीतिक बदलेखोरी का हिस्सा है।

क्योंकि कुछ माह पहले ही ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक राजेन्द्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहकर अन्य 6 राज्य सभा सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके तुरंत बाद ही पंजाब में ट्राइडेंट के प्लांटों पर प्रदूषण बोर्ड द्वारा सख्ती की गई। ताजा कार्रवाई भी उसी राजनीतिक बदलेखोरी का हिस्सा मानी जा रही है। इस घटनाक्रम के दौरान ही मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर बरनाला हरप्रीत सिंह और जिला पुलिस प्रमुख मुहम्मद सरफराज आलम ने राजेन्द्र गुप्ता से उनके स्थानीय ट्राइडेंट कॉम्प्लेक्स में एक घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में बैठक भी की। 

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्शन अधिकारी सुरेन्द्रजीत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि ट्राइडेंट ग्रुप द्वारा प्रदूषण नियमों के उल्लंघन के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 जून को चेयरमैन प्रदूषण बोर्ड के सामने मामले की आधिकारिक सुनवाई तय की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस में कंपनी को कानून के दायरे में रहकर अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया है। इस घटनाक्रम के दौरान भाजपा के नव-नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने भी मंगलवार को ट्राइडेंट ग्रुप के मालिक और राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गुप्ता से मुलाकात की। भले ही इसे राजेन्द्र गुप्ता की स्वास्थ्य स्थिति से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जानकारी के अनुसार ढिल्लों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भाजपा उनके साथ खड़ी है।

चंडीगढ़। पंजाब के वित्त एवं परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज पनबस की पांच नई सुपर इंटीग्रल वोल्वो कोच बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो जालंधर और लुधियाना से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक संचालित होंगी। इस पहल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, प्रवासी भारतीयों तथा आम यात्रियों को आरामदायक, सुरक्षित और किफायती यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे पंजाब के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और अधिक मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर परिवहन मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “यह महत्वपूर्ण पहल राज्य में ट्रांसपोर्ट माफिया के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रियों और दैनिक सफर करने वाले लोगों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।”

अमलोह (फतेहगढ़ साहिब) शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के बीच फिर से गठबंधन होने की चल रही चर्चाओं के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा कि दोनों पार्टियों का एक साथ आना, पंजाब के लोगों द्वारा बार-बार नकारे जाने के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल करने की एक निराशाजनक कोशिश को दर्शाता है। अमलोह हलके के गाँव शमसपुर में लोक मिलनी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकाली-भाजपा गठबंधन जनता की भलाई या किसी साझा विचारधारा के लिए नहीं, बल्कि उस राजनीति को जीवंत करने के लिए किया जा रहा है, जिसने नशों की पुश्तपनाही, किसान विरोधी नीतियों और बाँटो और राज करो के एजेंडे के ज़रिये पंजाब का नुकसान किया था।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस आंतरिक कलह और नेतृत्व की व्यक्तिगत इच्छाओं की भेंट चढ़ चुकी है। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए जनकल्याण के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पंजाबियों ने 2022 में ईमानदार शासन और विकास को चुना और वे अब लूट, धोखाधड़ी और निजी हितों की राजनीति को फिर से हावी नहीं होने देंगे।

सभा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया, "पंजाबी पहले ही पारंपरिक पार्टियों को नकार चुके हैं और वे ऐसे मौकापरस्त राजनीतिक समझौतों के ज़रिये उन्हें वापस नहीं आने देंगे, जो न तो किसी विचारधारा और न ही जनता की भलाई के हक में हैं।"

अकाली दल और भाजपा के उभरते गठबंधन पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "अकाली दल-भाजपा गठबंधन दोनों पार्टियों के लिए घातक साबित होगा क्योंकि यह किसी विचारधारा या जनकल्याण के सरोकार पर आधारित नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य पंजाब में सत्ता हथियाना है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सालों एक-दूसरे पर हमले किए और ज़हर उगला है। अब वे लोगों को बताएँ कि वे किस मुँह से जनता से समर्थन माँगेंगे। पंजाबी ऐसे राजनीतिक ड्रामों के छलावे में नहीं आएँगे और उन्हें करारा सबक सिखाएँगे।"

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: वर्तमान समय में पंजाब नवोन्मेषी विचारों, अनोखी सोच और उद्यमी युवाओं की पहल के कारण विकास की नई कहानी रच रहा है। यही कारण है कि पंजाब पूरे देश में सबसे पसंदीदा स्टार्टअप केन्द्र के रूप में उभर रहा है, जहाँ युवा अपने विचारों को व्यवसाय और रोजगार के अवसरों में बदल रहे हैं। इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को 31 स्टार्टअप्स और उनके संस्थापकों को 1.07 करोड़ रुपये की सीड ग्रांट वितरित की। उन्होंने कहा कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न केवल पंजाब से आए बल्कि अपनी कंपनियां भी पंजाब में स्थापित करें, जिससे प्रदेश में रोजगार और आय के नए अवसर पैदा हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप पंजाब के भविष्य के आर्थिक विकास का प्रमुख स्तंभ हैं और पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि किसी भी उत्कृष्ट उद्यम को वित्तीय सहायता की कमी के कारण छोड़ना न पड़े। उन्होंने बताया कि ‘पंजाब स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ के तहत सीड ग्रांट को बढ़ाकर 3 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दिया गया है। इसमें 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपये की ग्रांट दी जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उद्यम हजारों रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और युवाओं में नौकरी के लिए विदेश जाने की प्रवृत्ति को कम करने में मदद करेंगे। मान ने कहा कि मुफ्त बिजली, किसानों को दिन के समय बिजली की आपूर्ति और अन्य कई सुधारों के माध्यम से यह साबित हुआ है कि नए विचार सीधे लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उद्यमिता और नवाचार में लगातार मिल रहे मजबूत समर्थन के कारण पंजाब भारत का स्टार्टअप हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीड ग्रांट वितरण समारोह में उन्होंने कहा कि आज पंजाब के उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, विशेषकर हमारे युवा उद्यमियों के लिए जो नए विचारों के साथ अपना व्यवसायिक सफर शुरू कर रहे हैं। 31 स्टार्टअप्स को 1.07 करोड़ रुपये की सीड ग्रांट दी जा रही है। 7 स्टार्टअप्स को 5-5 लाख रुपये और 24 स्टार्टअप्स को 3-3 लाख रुपये की ग्रांट दी गई। ये युवा उद्यमी अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और इस सहयोग के हकदार हैं।

पंजाबी अपनी मेहनत, जुनून और उद्यमिता के लिए दुनिया भर में जाने जा रहे: मान 

भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) भी इसी विचार से जन्मी थी, जब देश में पारिवारिक राजनीति का दबदबा था और आम आदमी की अनदेखी की जा रही थी। कई पहलुओं से ‘आप’ एक स्टार्टअप ही थी जिसने झाड़ू के अपने प्रतीक से राजनीतिक व्यवस्था को साफ किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब के लोगों ने 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया और ईमानदार सरकार को अवसर दिया। इस फैसले ने पंजाब को बदल दिया और इसे देश का एक प्रमुख प्रदेश बना दिया। पंजाबियों की उद्यमी भावना को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाबी अपनी मेहनत, जुनून और उद्यमिता के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इसी भावना से प्रेरित होकर हमारे युवा नए उद्यम शुरू कर रहे हैं और नए अवसर पैदा कर रहे हैं। वे केवल व्यवसाय नहीं चला रहे, बल्कि पंजाब के भविष्य को नया रूप दे रहे हैं।

चंडीगढ़। पंजाब सरकार के रोजगार अभियान में एक और मील का पत्थर साबित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही उनकी सरकार के गठन से अब तक दी गई कुल सरकारी नौकरियों की संख्या 67,037 हो गई है। इस उपलब्धि को पंजाब में नई भर्ती व्यवस्था का प्रत्यक्ष प्रमाण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार सरकारी नौकरियां सिर्फ योग्यता, पारदर्शिता और निष्पक्ष मुकाबले के आधार पर बिना किसी सिफारिश, राजनीतिक प्रभाव या भ्रष्टाचार के दी जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नीट जैसी पेपर लीक की घटनाओं ने पूरे देश के युवाओं का विश्वास हिला दिया है और 2017 से अब तक देश भर में 93 पेपर लीक होने की रिपोर्ट हैं। इसके विपरीत पंजाब की बात करें तो वर्ष 2022 से अब तक एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया।

युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब न सिर्फ नौकरियां पैदा कर रहा है बल्कि ऐसे मौके भी पैदा कर रहा है जो युवाओं को अपने प्रदेश में रहने, आगे बढ़ने और सफल होने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने हुनरमंद युवाओं के पलायन के रुझान को पलटने, 65,000 ठेका कर्मचारियों के लिए रेगुलर नौकरी का रास्ता खोलने, 25 नई आई.टी.आई. और 13 मौजूदा आई.टी.आई. संस्थानों के अपग्रेडेशन के माध्यम से हुनर विकास में बड़े निवेश की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप सरकार पंजाब के युवाओं को देश में रहकर ही अपना भविष्य बनाने के लिए उन्हें विश्वास भरने, उचित मौके और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है।

तकनीकी शिक्षा, सहकारिता, स्थानीय निकायों, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पशुपालन, लोक निर्माण, आवास निर्माण एवं शहरी विकास तथा अन्य विभागों में नए चुने गए उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह दिन पंजाब सरकार के राज्य के युवाओं को रोजगार और सुशासन के माध्यम से सशक्त बनाने के चल रहे मिशन में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

इस अवसर की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, “आज 355 और युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिससे अब तक दी गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 67,037 हो गई है। ये सारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं। ऐसे समय में जब देश भर में नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, पंजाब ने ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भर्ती प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करके और शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में शीर्ष स्थान हासिल करके मिसाल कायम की है।”

“मैं नव-नियुक्त उम्मीदवारों से अपील करता हूं कि वे सरकारी दफ्तरों में वरिष्ठ नागरिकों और आम लोगों के काम को प्राथमिकता दें। ‘आप’ सरकार युवाओं के विदेशों की ओर पलायन को रोकने और उन्हें पंजाब में ही तरक्की के मौके प्रदान करके उनके सपनों को पंख देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

नव-नियुक्त उम्मीदवारों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारी सरकार में उम्मीदवारों के चयन का एकमात्र मापदंड कड़ी मेहनत, समर्पण और योग्यता है। वह दिन गए जब सरकारी नौकरियां रिश्वत, सिफारिशों या राजनीतिक संबंधों के आधार पर बांटी जाती थीं। आज योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं। इन युवाओं ने सफलता प्राप्त करने के लिए दिन-रात मेहनत की है और यह उनके सफर की सिर्फ शुरुआत है। उनके लिए तरक्की की उड़ान भरने के लिए आसमान खुला है और मैं सभी उम्मीदवारों को आगे और बड़े मुकाम हासिल करने के लिए प्रयासरत रहने की सलाह देता हूं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज से ये नव-नियुक्त कर्मचारी सरकारी परिवार का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और ये कर्मचारी खुशहाल व रंगला पंजाब के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, “हम सब एकजुट होकर रंगला पंजाब की शान को बहाल करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। आपके हर एक की अब समाज और राज्य के प्रति एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार ने आपको मौके देकर अपना फर्ज निभाया है। अब आपकी बारी है कि आप ईमानदारी, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ लोगों की सेवा करें।”

पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के रिकॉर्ड की तुलना देश के अन्य हिस्सों की वर्तमान स्थिति से की। उन्होंने कहा, “2017 से अब तक देश भर में लगभग 93 परीक्षा पेपर लीक होने की रिपोर्ट मिली है। नीट समेत प्रमुख परीक्षाओं से जुड़ी ऐसी घटनाओं ने लाखों युवाओं को निराश किया है। हालांकि, 2022 में हमारी सरकार के सत्ता संभालने के बाद पंजाब में एक भी पेपर लीक होने की घटना सामने नहीं आई है। इसका कारण यह है कि राज्य में एक ईमानदार सरकार काम कर रही है। होनहार विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और मेहनत के आधार पर नौकरियां और मौके मिल रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा मेरिट के आधार पर अब तक 67,037 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं और हर नियुक्ति भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या पक्षपात से मुक्त होकर की गई है।

शिक्षा क्रांति के तहत सरकार द्वारा किए गए शिक्षा सुधारों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में शानदार बदलाव लाया है। उन्होंने कहा, “जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली थी तो स्कूल शिक्षा में पंजाब देश भर में 27वें स्थान पर था। आज नीति आयोग के अनुसार पंजाब ने स्कूल शिक्षा में केरल जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर कब्जा कर लिया है। यह उपलब्धि इसलिए संभव हुई क्योंकि हमने सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और विश्व स्तरीय शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश किया है।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भर के स्कूल अब अत्याधुनिक सुविधाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस हैं, जिससे स्कूलों में ऐसा माहौल सृजित हुआ है जो सीखने, नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करता है। उन्होंने आगे कहा, “विद्यार्थी हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे अब सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब के शिक्षा क्षेत्र में जो बदलाव आया है, वह बेमिसाल है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह बेहद गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमारे प्रिंसिपलों और शिक्षा अधिकारियों ने सिंगापुर में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्य शिक्षकों ने आईआईएम अहमदाबाद में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्राइमरी शिक्षकों ने फिनलैंड की तुर्कू यूनिवर्सिटी से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इन पहलकदमियों का उद्देश्य हमारे शिक्षकों की दक्षता बढ़ाना है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य भर में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आम घरों और पिछड़े वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। उन्होंने कहा, “ये स्कूल ऑफ एमिनेंस आधुनिक शिक्षा के मंदिर के रूप में उभर रहे हैं। ये विद्यार्थियों के जीवन को रोशन कर रहे हैं और ऐसे मौके सृजित कर रहे हैं जो पहले अधिकांश परिवारों के लिए उपलब्ध नहीं थे। इन स्कूलों की सफलता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी अब स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिला ले रहे हैं। यह सरकारी शिक्षा प्रणाली के प्रति लोगों के बढ़ते विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन स्कूलों के विद्यार्थियों को आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी कार्यक्रमों, नीट, जेईई, सीएलएटी, एनआईएफटी और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, “हम अपने बच्चों को सिर्फ परीक्षाएं पास करने के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक मुकाबला करने और हर क्षेत्र में बड़े पद हासिल करने के लिए तैयार कर रहे हैं।”

तकनीकी शिक्षा और हुनर विकास पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए ठोस कदम उठा रही है ताकि आधुनिक उद्योगों और उभरती प्रौद्योगिकियों की मांगों को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, “हमने तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने और युवाओं में रोजगार योग्यता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। वर्तमान समय में 25 नई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का निर्माण प्रगति पर है। इसके साथ ही मौजूदा 13 आई.टी.आई. को बेहतर बुनियादी ढांचे और आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा, “इसके अलावा नंगल में 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। यह संस्था अत्याधुनिक हुनर विकास और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण के लिए एक हब के रूप में काम करेगी और युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने में मदद करेगी।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य के सभी 91 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेमेस्टर इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा, “यह पहल विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान उद्योगों से संबंधित व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और नौकरी के लिए जरूरी हुनर हासिल करने योग्य बनाती है। हमारा उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटने के साथ-साथ राज्य के युवाओं को तेजी से बदल रही अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार करना भी है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि ये पहलकदमियां भविष्य के लिए युवाओं को हुनरमंद करने, रोजगार योग्यता बढ़ाने और राज्य के युवाओं के लिए अधिक मौके सृजित करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। नए भर्ती हुए कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि ये कर्मचारी आगामी वर्षों में कड़ी मेहनत और समर्पण की भावना से अपने लिए विशिष्ट स्थान बनाएंगे।

उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों को दृढ़ता और समर्पण की भावना से अपनी सेवाएं निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा, “कड़ी मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। पंजाब विकास और खुशहाली के लिए असीम मौके प्रदान करता है। आपको अपनी विशिष्ट पहचान बनाने और समाज पर सकारात्मक छाप छोड़ने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। कभी भी सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए और उन सपनों को साकार करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए।”

सरकार की भूमिका की तुलना हवाई अड्डे के रनवे से करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य की जिम्मेदारी ऐसे मौके और सहायता प्रणालियां प्रदान करना है जो युवाओं को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने योग्य बनाती हैं। उन्होंने आगे कहा, “एक हवाई अड्डे का रनवे जहाज को नहीं उड़ाता। यह सिर्फ सुचारू उड़ान के लिए सुविधा प्रदान करता है। इसी तरह राज्य सरकार एक अनुकूल वातावरण प्रदान करके युवाओं को उनके सपनों को साकार करने योग्य बनाती है। हम युवा मनाओं की इच्छाओं को पंख दे रहे हैं और उनकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि सभी नौकरियां भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद को नजरअंदाज करके केवल योग्यता के आधार पर प्रदान की गई हैं। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी युवा नौकरी की तलाश में विदेश जाने को मजबूर न हो। उन्होंने आगे कहा, “हम पंजाब के अंदर ऐसे मौके पैदा करना चाहते हैं कि हमारे युवा अपने देश में रहकर ही अपना भविष्य तैयार करें। यह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को पूरा करने और हमारे राज्य को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वास्तव में सरकार के निरंतर प्रयासों से पहले ही अनेक युवा विदेशों से वापस अपने देश लौट रहे हैं और कई युवा विदेशों से ही अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही नौकरियां उनके लिए कोई एहसान नहीं बल्कि योग्य उम्मीदवारों का सही मायने में बनता हक है। उन्होंने आगे कहा, “ये युवा अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के कारण इन नौकरियों के हकदार हैं। बदकिस्मती से पिछली सरकारों ने कभी भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आज ये युवा अपनी योग्यता के आधार पर सफल हुए हैं और यह हर पंजाबी के लिए बड़े गर्व की बात है।”

मुख्यमंत्री ने नए भर्ती हुए युवाओं को सरकारी व्यवस्था के सक्रिय और समर्पित सदस्य बनने तथा पूरे जोश के साथ लोगों की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आगे कहा, “अब जब आप सरकारी परिवार का हिस्सा बन गए हैं, तो आपका फर्ज लोगों की भलाई के लिए काम करना है। अपनी कलम और अधिकार का उपयोग जरूरतमंदों, दबे-कुचले लोगों और उन लोगों की मदद के लिए करें जिन्हें सरकार से सहायता की जरूरत है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करें कि समाज के हर वर्ग को आपकी सेवाओं का लाभ मिले।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दोहराया कि सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से की गई हैं और उम्मीदवारों ने मुकाबले वाली परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही रोजगार प्राप्त किया था। उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र एजेंडा युवाओं को रोजगार के मौके देकर सशक्त बनाना रहा है। आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आप पंजाब के सामाजिक-आर्थिक विकास और तरक्की में सक्रिय भागीदार बन गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने ठेका आधारित कर्मचारियों के बारे में पंजाब सरकार के ऐतिहासिक फैसले का जिक्र किया। उन्होंने कहा, “एक बड़े जन हितैषी फैसले में राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रणाली को खत्म करने और लगभग 65,000 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि 65,000 से अधिक ठेका आधारित कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल पंजाब की सेवा में समर्पित किए हैं। उन्होंने कहा, “इन कर्मचारियों ने राज्य के लिए अथक मेहनत की है। यह बिल्कुल उचित है कि उन्हें अपने रोजगार में सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता मिले। अब कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच कोई ठेकेदार नहीं रहेगा।”मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों को अब सीधा रोजगार, अधिक सम्मान और स्थायी सेवा के लिए स्पष्ट रास्ता मिलेगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के विभागों और संस्थाओं में निजी ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों को सीधे तौर पर राज्य रोजगार के अधीन लाया जाएगा। उन्होंने कहा, “पांच साल लगातार आउटसोर्स पर काम करने के बाद कर्मचारी सीधे सरकार के अंदर रोजगार के लिए योग्य हो जाएंगे। इसके बाद, 10 साल की ठेका सेवा पूरी करने के बाद उन्हें रेगुलर मंजूरशुदा रिक्तियों के विरुद्ध रेगुलर करने के लिए विचार किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि इस सकारात्मक बदलाव को सुचारू बनाने के लिए दो नए कानून लाए जा रहे हैं। “पहला कानून आउटसोर्स्ड रोजगार से सीधे सरकार के अंदर ठेके पर रोजगार में तब्दीली को नियंत्रित करेगा। दूसरा कानून मंजूरशुदा रिक्तियों के विरुद्ध सीधे ठेका आधारित रोजगार से रेगुलर सेवा तक का रास्ता प्रशस्त करेगा। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के जीवन में मिसाली बदलाव लाएगा।”

इस दौरान, पंजाब के विभिन्न हिस्सों से नव-भर्ती हुए उम्मीदवारों ने पूरी तरह योग्यता-आधारित, स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री और पंजाब सरकार की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक समर्थन, सिफारिशों या रिश्वतखोरी के बिना सरकारी नौकरी प्राप्त करना आखिरकार एक हकीकत बन गया है और पंजाब की रोजगार प्रणाली में एक बड़ी तब्दीली को दर्शाता है। धूरी से रणजोध सिंह ने पक्षपात की बजाय योग्यता को प्राथमिकता देने और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए पटियाला के गांव बूटा सिंह वाला के एक पूर्व सैनिक काला सिंह ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से की गई थी और इसमें किसी प्रकार की कोई हेराफेरी की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी।

अमृतसर से मनप्रीत कौर ने इस दिन को अपने और अपने परिवार के लिए ऐतिहासिक बताया। मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बिना किसी सिफारिश या रिश्वत के नौकरी प्राप्त की है और उन्हें मेहनत का फल मिला है। उन्होंने आगे कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने बहुत से परिवारों के लिए लंबे समय से आ रही बाधाओं को तोड़ा है और युवाओं में विश्वास बहाल किया है।

मोहाली से परमीत कौर ने सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाली अपने परिवार की पहली सदस्य बनने पर बहुत खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की गई थी और इस मौके ने उनके परिवार का भविष्य बदल दिया है।

एक और प्रेरणादायक उदाहरण में एक चौकीदार के पुत्र ने अपनी चौथी सरकारी नौकरी पूरी तरह योग्यता के आधार पर प्राप्त की बताई। उन्होंने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया ने उनके कई एनआरआई दोस्तों को पंजाब वापस आने और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देने के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस और गुरमीत सिंह खुड्डियां सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। *भगवंत मान सरकार ने योग्यता के आधार पर 67,037 नौकरियां पैदा की, 25 नई आई.टी.आई. के साथ कौशल आधारित ढांचे का विस्तार किया और तकनीकी शिक्षा में बड़ा निवेश किया

भगवंत मान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

• वर्ष 2022 से अब तक 67,037 सरकारी नौकरियां पूरी तरह योग्यता, पारदर्शिता और बिना किसी सिफारिश के प्रदान की गई हैं।
•  पंजाब के गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं को सरकार की रोजगार अभियान का लाभ हुआ है।
• कई विभागों में भर्ती जारी है, जिसमें और नौकरियों की भर्ती का काम शुरू किया जा रहा है।
• कई उम्मीदवारों ने प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से कई बार सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं, जो भर्ती प्रणाली में लोगों के भरोसे का प्रत्यक्ष प्रमाण है।
• *कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा सुधार*
•  पंजाब भर में 25 नई आई.टी.आई. निर्माणाधीन हैं।
•  13 मौजूदा आई.टी.आई. को बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जा रहा है।
•  सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
•  सरकारी पॉलिटेक्निक इमारतों के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण में 12 करोड़ रुपए का निवेश किया गया।
•  आईआईटी रोपड़ के सहयोग से 8 सरकारी पॉलिटेक्निकों में साइबर-फिजिकल सिस्टम लैब स्थापित की जा रही हैं।
•  5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इनोवेशन लैब स्थापित की गई हैं।
•  नंगल में 23 करोड़ रुपए की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है।
•  सरदूलगढ़ में 17 करोड़ रुपए की लागत से नई आईटीआई बनाई जा रही है।
•  उद्योग की मांग के अनुसार कौशल तैयार करने और नौकरी के लिए तैयार युवाओं को प्रदान करने के लिए सभी 91 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेमेस्टर इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है।