चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Chandigarh News: पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में मंगलवार को हुए दर्दनाक हादसे में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की पीएचडी छात्रा ज्योति की करंट लगने से मौत हो गई। यह हादसा गर्ल्स हॉस्टल नंबर-10 के पास उस समय हुआ, जब वह गर्ल्स हॉस्टल नंबर-8 और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट आॅफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (यूआईईटी) के बीच सड़क किनारे बने कच्चे रास्ते से गुजर रही थीं।

हादसे के तुरंत बाद उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), सेक्टर-16 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ज्योति हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की रहने वाली थीं और पंजाब यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पीएचडी की छात्रा थीं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की सूचना उनके परिजनों को दे दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, छात्रा की मौत करंट लगने से हुई है। हालांकि, करंट लगने का स्टीक कारण और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं।

वहीं, इस घटना से गुस्साए स्टूडेंट्स ने पीयू के वाइस चांसलर (वीसी) प्रो. रेणु विज के आॅफिस का घेराव कर दिया है। स्टूडेंट्स गेट तोड़कर अंदर घुस गए। माहौल तनावपूर्ण देखते हुए यहां चंडीगढ़ पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके बाद हॉस्टल के बाहर छात्राएं धरने पर बैठ गई और नारेबाजी की। इसका पता चलने पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने यूनिवर्सिटी कैंपस में धरना लगा दिया।

वहीं, स्टूडेंट के विरोध को देखते हुए वीसी रेणु विज स्टूडेंट्स से मिलने आई। करीब 10 मिनट की बातचीत में उन्होंने स्टूडेंट को समझाया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। वीसी ने आश्वासन दिया कि एक कमेटी गठित की जाएगी। सारे मामले की जांच करेगी। हालांकि, स्टूडेंट अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी दलील है कि हर बार ऐसा ही होता है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। ऐसे में जब तक एक्शन नहीं होगा, वे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि अब वह झुकने वाले नहीं है। अगर स्टूडेंट के संघर्ष से भारत सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है तो पीयू प्रशासन को भी उनकी मांगें सुननी होंगी।

चंडीगढ़। सफाई सेवकों के सम्मान और गरिमा की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने आज ठेके पर कार्यरत सफाई सेवकों एवं सीवरमैन के मासिक मानदेय में बड़ा इज़ाफ़ा करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तथा स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल और पंजाब दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन श्री विजय दानव के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ पूरे दिन चली व्यापक और सकारात्मक वार्ता के बाद यह निर्णय लिया। सफल बातचीत के उपरांत राज्यभर के सफाई कर्मचारियों ने अपनी जारी हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी।

मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Mohali News: मोहाली पुलिस की एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से विदेश में छिपे वांछित अपराधी जोबनजीत सिंह उर्फ जॉबन बिल्ला को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से वापस भारत ले आई है। आरोपी लंबे समय से विदेश में रहकर पंजाब में अपना आपराधिक नेटवर्क संचालित कर रहा था।

पुलिस के अनुसार, बिल्ला के खिलाफ हत्या के चार मामलों सहित हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। विदेश में उसके छिपे होने की सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस ने केंद्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर करीब छह महीने तक ‘आॅपरेशन नोमैड हंट’ चलाया। डिजिटल निगरानी एवं खुफिया सूचनाओं के आधार पर आरोपी को जकार्ता में ट्रेस किया गया। इसके बाद इंडोनेशियाई अधिकारियों की मदद से उसे हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई और भारत डिपोर्ट कर दिया गया।

प्रारंभिक जांच के अनुसार, फरार होने के बावजूद आरोपी विदेश से अपने गुर्गों के जरिए पंजाब में आपराधिक गतिविधियों का संचालन कर रहा था। उस पर रंगदारी वसूली, टारगेट किलिंग की साजिश, हथियारों की सप्लाई और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े नेटवर्क संचालित करने के आरोप हैं। पंजाब पुलिस अब आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। पूछताछ के दौरान उसके विदेशी संपर्कों, पंजाब में सक्रिय साथियों, हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि विदेश में छिपकर पंजाब में अपराध संचालित करने वाले अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और कानून से बचने वाले अपराधियों को दुनिया के किसी भी कोने से भारत लाया जाएगा।

मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Mohali News: मोहाली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंडस्ट्रियल एरिया में मुठभेड़ के दौरान दो आरोपियों को घायल कर दिया। दोनों को उपचार के लिए फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई। गोली एसएचओ की गाड़ी पर लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जसकरण और लखविंदर घायल हो गए, जबकि गगन को गिरफ्तार कर लिया गया।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को नशा तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें दो कांस्टेबल घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। सोमवार को सूचना मिली कि आरोपी इंडस्ट्रियल एरिया में छिपे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की, जहां दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हुई। घटना की सूचना मिलते ही मोहाली के एसपी भी मौके के लिए रवाना हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ और आरोपियों के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। घटना की सूचना मिलने के बाद एसएसपी संदीप हंस मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

घरौंडा/करनाल (सच कहूँ न्यूज़)। ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और बोर्ड ऑफ ट्रेड के गैर-सरकारी सदस्य सतीश गोयल ने कहा कि हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से करीब एक लाख टन बासमती चावल बंदरगाहों पर रुका हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा। उन्होंने बताया कि लंबे समय तक यही हाल रहा तो बारिश के मौसम में यह माल खराब होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत की गई है और निर्यात को सुचारु करने का आश्वासन मिला है।

सतीश गोयल के अनुसार, हरियाणा के निर्यातकों का करीब एक से डेढ़ लाख टन चावल बंदरगाहों और समुद्र में फंसा हुआ है, जिसकी कीमत 1000 करोड़ रुपये से अधिक है। कुछ माल कांडला पोर्ट पर पड़ा है, जबकि कुछ जहाजों में बीच समुद्र में ही रुका हुआ है। पिछले 25 दिनों से यह स्थिति बनी हुई है। इसका सबसे बड़ा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है, क्योंकि बैंक ब्याज लगातार बढ़ रहा है और ट्रांसपोर्टेशन लागत भी बढ़ गई है। इसके साथ ही बंदरगाहों पर डेमरेज चार्ज का दबाव अलग से बढ़ रहा है।

बारिश के मौसम में खुले या लंबे समय तक स्टोरेज में पड़ा चावल खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। यदि जल्दी रास्ता नहीं खुला तो गुणवत्ता पर असर पड़ेगा और नुकसान और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि व्यापारियों ने सरकार से वित्तीय राहत या अनुदान देने की मांग उठाई है। स्थिति को और गंभीर इस बात ने बना दिया है कि दो से तीन महीने बाद नया धान सीजन शुरू होने वाला है। अगर मौजूदा माल समय पर विदेश नहीं पहुंचा और उसकी पेमेंट नहीं आई, तो व्यापारियों के पास नई फसल खरीदने के लिए पूंजी नहीं होगी। इससे किसानों की फसल की खरीद प्रभावित हो सकती है। सतीश गोयल ने बताया कि जो चावल इस समय सेलरों में तैयार हो रहा है, उस पर हर महीने करीब 1 प्रतिशत की दर से ब्याज लग रहा है। निर्यात में देरी होने से यह लागत लगातार बढ़ रही है।

मिडिल ईस्ट बाजार पर सबसे ज्यादा असर

भारत का बड़ा हिस्सा बासमती चावल का निर्यात मिडिल ईस्ट देशों में होता है। ईरान, इराक और सऊदी अरब जैसे देशों को हर साल करीब 30 लाख टन चावल भेजा जाता है, जिसमें प्रत्येक देश को लगभग 10-10 लाख टन हिस्सा मिलता है।

मौजूदा तनाव के कारण इस पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई है, जिससे व्यापार प्रभावित हुआ है। जहाजों की आवाजाही पर असर पड़ने से शिपिंग चार्ज बढ़ गए हैं, वहीं जोखिम बढ़ने के कारण बीमा प्रीमियम भी महंगा हो गया है।

सरकार के सामने रखी गई मांगें

निर्यातकों ने केंद्र सरकार के सामने कई प्रमुख मांगें रखी हैं। इनमें ट्रांसपोर्टेशन की समस्याओं का समाधान, बढ़े हुए रेट और ब्याज पर राहत, बंदरगाहों पर लगने वाले डेमरेज चार्ज को माफ करना और फंसे माल पर ‘वार कवर’ यानी बीमा सुरक्षा देना शामिल है।

सतीश गोयल ने बताया कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और अगले सप्ताह फिर बैठक कर स्थिति की समीक्षा करेगी।

1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक भारत ने 65 लाख टन चावल का निर्यात किया था, जो एक रिकॉर्ड रहा। इस बार लक्ष्य 70 लाख टन तक पहुंचाने का रखा गया है, लेकिन मौजूदा हालात इस लक्ष्य के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़े हैं।

आने वाले हफ्ते तय करेंगे दिशा

फिलहाल पूरा चावल उद्योग अंतरराष्ट्रीय हालात और सरकार के फैसलों पर नजर टिकाए हुए है। यदि जल्द हॉर्मूज स्ट्रेट का रास्ता खुलता है तो निर्यात में तेजी लौट सकती है, लेकिन देरी होने पर इसका असर व्यापारियों से लेकर किसानों और विदेशी मुद्रा आय तक दिखाई देगा। आने वाले कुछ सप्ताह इस उद्योग के लिए बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं।

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: दिल्ली में धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की माँग के बाद अब पंजाब में भी एक कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा गरमाने लगा है। फामेर्सी परीक्षा के दौरान नकल की कोशिश के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों पर विपक्षी दलों और सोशल मीडिया की ओर से इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने इस्तीफे की माँग को गलत बताते हुए कहा कि यह मामला चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित है और इस तरह उन्होंने संकेत दिया कि यह विषय कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह के विभाग से जुड़ा है।

दूसरी ओर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकार का बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और नकल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार, करीब दो सप्ताह पहले पंजाब में फामेर्सी की एक परीक्षा के दौरान कुछ विद्यार्थी एक सरकारी स्कूल में डिजिटल माध्यम से नकल करने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला काफी हद तक शांत हो गया था, लेकिन दिल्ली में नीट मामले को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पंजाब में भी इस फामेर्सी परीक्षा प्रकरण को लेकर फिर से इस्तीफे की माँग उठने लगी है।

इस मामले में शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस से इस्तीफा मांगा जा रहा था। बैंस ने कहा कि फामेर्सी का पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि केवल नकल करने की कोशिश की गई थी, जिसे सरकार ने सतर्कता दिखाते हुए रोक दिया। उन्होंने कहा कि फामेर्सी शिक्षा विभाग उनके अधीन नहीं आता, बल्कि यह चिकित्सा शिक्षा विभाग का विषय है और वह उस विभाग के मंत्री भी नहीं हैं।

हरजोत बैंस का स्पष्ट संकेत डॉ. बलबीर सिंह की ओर था। बैंस ने कहा कि सभी कैबिनेट मंत्री सरकार का हिस्सा हैं और सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने नकल को रोककर सही कार्य किया है। इसी दौरान एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक का मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार भर्ती और परीक्षाओं के मामलों में सबसे अधिक सख्ती से काम कर रही है।

चंडीगढ़। Chandigarh News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने प्रदेश के लोगों को उनके घर के निकट मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए 100 नए आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत की है। इन नए क्लीनिकों का शुभारंभ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज पटियाला ग्रामीण के विकास नगर में नव-निर्मित आम आदमी क्लीनिक का उद्घाटन करके किया। इन नए क्लीनिकों के शुरू होने के साथ ही पंजाब में आम आदमी क्लीनिकों की कुल संख्या बढ़कर 1,090 हो जाएगी।

 इन 100 नए क्लीनिकों में से आज विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने राज्यभर में 71 नए आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया, जबकि शेष 29 क्लीनिकों को विभिन्न जिलों में अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा 31 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से जनता को समर्पित किया जाएगा।

आज जिन कैबिनेट मंत्रियों ने नए क्लीनिकों का उद्घाटन किया, उनमें डॉ. बलजीत कौर ने मलोट के अंबेडकर भवन, डेरा सच्चा सौदा रोड तथा वार्ड नंबर 11, श्री मुक्तसर साहिब में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री लाल चंद कटारूचक्क ने 25 लाख रुपये की लागत से बने पठानकोट शहर के एक क्लीनिक का लोकार्पण किया। श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने श्री मुक्तसर साहिब में एक क्लीनिक जनता को समर्पित किया। हरदीप सिंह मुंडियां ने विधानसभा क्षेत्र साहनेवाल में 76.41 लाख रुपये की लागत से तैयार तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने खन्ना के नरोत्तम नगर, फोकल प्वाइंट और उत्तम नगर में 87 लाख रुपये की लागत से बने तीन नए क्लीनिकों का शुभारंभ किया। इसी प्रकार श्री मोहिंदर भगत ने जालंधर के सिद्धार्थ नगर, बुद्धा मल ग्राउंड तथा स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स में तीन आम आदमी क्लीनिकों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में नए आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित किए।

इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि आम आदमी क्लीनिकों ने स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों के घर के निकट पहुंचाकर इलाज को सरल, सुविधाजनक और किफायती बनाया है। उन्होंने कहा कि नए क्लीनिकों के शुरू होने से और अधिक लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा।
 
पंजाब सरकार ने राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक प्रभावी मॉडल विकसित किया है। वर्तमान में प्रदेश में 990 आम आदमी क्लीनिक सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जिनमें 414 शहरी तथा 576 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं। इन क्लीनिकों में लोगों को 107 प्रकार की आवश्यक दवाइयां तथा 47 प्रकार की प्रयोगशाला जांचें पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक क्लीनिक में मेडिकल अधिकारी, फार्मासिस्ट और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैनात हैं। आधुनिक आईटी प्रणाली के माध्यम से मरीजों का पंजीकरण, जांच, उपचार तथा दवाइयों का वितरण किया जा रहा है।

आम आदमी क्लीनिकों में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब यहां गर्भवती महिलाओं की प्रसव-पूर्व देखभाल, कुत्ते के काटने का उपचार, परिवार नियोजन सेवाएं, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा अन्य गैर-संचारी रोगों की जांच और उपचार जैसी सेवाएं भी पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। पंजाब सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उसके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इन 100 नए आम आदमी क्लीनिकों की शुरुआत से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अधिक व्यापक तथा सुदृढ़ होगी।

चंडीगढ़। भगवंत मान सरकार द्वारा ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत महिलाओं के बैंक ख़ातों में वित्तीय सहायता सीधे भेजने के निर्णय को राज्यभर की लाभार्थियों से भरपूर सराहना मिली है। महिलाओं का कहना है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली ने पारदर्शिता, सुविधा और आर्थिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया है, क्योंकि सहायता राशि सीधे उनके ख़ातों में पहुँच रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अब तक इस योजना के तहत डीबीटी प्रणाली के माध्यम से लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक ख़ातों में ₹1,149 करोड़ सीधे भेज चुकी है। अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र लाभार्थियों को ₹1,500 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹4,500 दिए गए हैं, जबकि अन्य वर्गों की लाभार्थियों को ₹1,000 की तीन मासिक किस्तों के रूप में कुल ₹3,000 प्रदान किए गए हैं। ‘मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं की रजिस्ट्रेशन के साथ यह योजना पंजाब की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित सामाजिक सुरक्षा पहलों में से एक बन गई है।

राज्यभर की महिलाओं ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह राशि बिना किसी बिचौलिये और बिना किसी देरी के सीधे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँची है तथा वे आवश्यकता पड़ने पर यह राशि कभी भी निकाल सकती हैं।

गुरदासपुर की 32 वर्षीय सरबजीत कौर ने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने यह सुनिश्चित किया है कि वित्तीय सहायता अपने वास्तविक उद्देश्य के लिए ही उपयोग हो। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में भेजा है, जिससे मैं बहुत ख़ुश हूँ। अगर यह राशि नकद दी जाती तो शायद इसका सही उपयोग नहीं होता। कैश देंदे ता आदमी लोग पेग-शेग ते ख़र्च कर देंदे हैं, पर ख़ाते विच ता साडा पैसा सेफ़ है (अगर नकद देते तो आदमी लोग इसे दारू-वगैरह पर ख़र्च कर देते, लेकिन ख़ाते में हमारा पैसा सुरक्षित है।) अब पैसा हमारे अपने ख़ाते में है और जब भी ज़रूरत होगी, हम उसे निकाल सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि यह राशि केवल घर की ज़रूरतों और अन्य आवश्यक ख़र्चों पर ही ख़र्च हो।”

हरचोवाल गाँव की 35 वर्षीय गगनदीप कौर ने इस योजना को अपने अनुभव की सबसे पारदर्शी जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा, “मैंने अभी तक यह राशि नहीं निकाली है क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी इसका उपयोग करूँगी। आर्थिक सहायता देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अगर सरकार नकद राशि बाँटती तो लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता। आवेदन करने के पाँच से छह दिनों के भीतर ही पैसा मेरे ख़ाते में आ गया। पूरी प्रक्रिया तेज़, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के है।”

श्री हरगोबिंदपुर की 49 वर्षीय सुमन कुमारी ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार को घरेलू तथा शिक्षा संबंधी महत्त्वपूर्ण ख़र्च पूरे करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, “इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि पैसा सीधे महिलाओं के ख़ातों में आता है। मैंने इस राशि का उपयोग सार्थक कार्यों में किया है। मेरी दोनों बेटियाँ, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके साथ-साथ हमारे परिवार को मुफ़्त राशन, मुफ़्त बिजली और मुफ़्त बस यात्रा की सुविधा भी मिल रही है, जिससे काफ़ी राहत मिली है।”

मंडी अहमदगढ़ की हरपाल कौर ने कहा कि इस आर्थिक सहायता ने महिलाओं को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार ख़र्च करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा, “मैंने यह राशि घर की ज़रूरतों पर ख़र्च की है। मेरी दोनों बेटियों को भी यह राशि मिली है और वे इसका उपयोग अपनी ज़रूरतों के अनुसार कर रही हैं। बेटियों की अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और यह अच्छी बात है कि सरकार इस समय उनका सहयोग कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे हमारे बैंक ख़ातों में आया है, जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर कभी भी निकाल सकते हैं। सरकार ने एह पैसा चंगी नीयत नाल दित्ता है, एह चंगी जगह ही ख़र्च करना चाहीदा है (सरकार ने यह पैसा अच्छे इरादे से दिया है, इसलिए इसे अच्छे कामों पर ही ख़र्च करना चाहिए।)”

लाभार्थियों की सकारात्मक प्रतिक्रिया से स्पष्ट है कि डीबीटी मॉडल ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी ढंग से पहुँचाना सुनिश्चित किया है, बल्कि महिलाओं को सरकारी वित्तीय सहायता पर सीधा अधिकार देकर उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी मज़बूत की है।

इस बीच, पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगी।” डीबीटी प्रणाली का सफल क्रियान्वयन योजना के नोडल बैंकिंग साझेदार एक्सिस बैंक के सहयोग से भी संभव हुआ है, जिसने पूरे पंजाब में बड़े स्तर पर लाभ राशि के हस्तांतरण को सुगम बनाया है।

एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड (ब्रांच बैंकिंग, नॉर्थ एवं टैस्क बिज़नेस) रेनॉल्ड डी’सूज़ा ने कहा, “पंजाब सरकार के साथ मिलकर मुख्यमंत्री माँवां धीयां सत्कार योजना के क्रियान्वयन में भागीदार बनना एक्सिस बैंक के लिए गर्व की बात है। यह पहल राज्य की लाखों महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। हम लाभार्थियों तक सहायता राशि का समय पर, पारदर्शी और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम जब प्रभावी ढंग से और बड़े स्तर पर लागू किए जाते हैं, तो वे आर्थिक सुरक्षा को मज़बूत करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता रखते हैं।”

लाभार्थियों के बैंक ख़ातों में सीधे राशि भेज कर डीबीटी प्रणाली न केवल समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर रही है, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता तथा परिवार में निर्णय लेने की उनकी क्षमता को भी सशक्त बना रही है।