नई दिल्ली। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया के प्रमुख वीजा कार्यक्रमों में शीर्ष स्थानों पर बना हुआ है। अमेरिका के एच-1बी वीजा कार्यक्रम में भारत सबसे बड़ा स्रोत देश है, जबकि ब्रिटेन के स्किल्ड वर्कर वीजा और यूरोपीय संघ के ब्लू कार्ड कार्यक्रम में भारत दूसरे स्थान पर है। H1B Visa India

वर्कफोर्स मैनेजमेंट सर्विसेज फर्म डील की रिपोर्ट के अनुसार, भारत वैश्विक स्तर पर कुशल पेशेवरों की आपूर्ति में अहम भूमिका निभा रहा है और बदलते वैश्विक प्रवासन रुझानों का लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में है। अब कंपनियां लागत कम करने के बजाय दुर्लभ और उच्च कौशल वाली प्रतिभाओं के लिए अधिक वेतन देने को तैयार हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के गोल्डन वीजा और सामान्य रोजगार वीजा दोनों श्रेणियों में सबसे आगे हैं। वर्तमान में यूएई की कुल आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी लगभग 38 प्रतिशत है।

150 से अधिक देशों में 40,000 से ज्यादा कंपनियों के भर्ती आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में पाया गया कि वीजा धारक कर्मचारियों को समान पदों पर काम करने वाले स्थानीय कर्मचारियों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक भर्ती का मुख्य कारण प्रतिभा की कमी है, न कि कम वेतन पर कर्मचारियों को नियुक्त करना।

• अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों का औसत वेतन 1.40 लाख डॉलर है, जबकि समान पदों पर अमेरिकी नागरिकों का औसत वेतन 1.30 लाख डॉलर है।
• ब्रिटेन में स्किल्ड वर्कर वीजा धारकों की औसत आय 96,000 पाउंड है, जबकि स्थानीय नागरिकों की आय 87,000 पाउंड है।
• यूएई में गोल्डन वीजा धारकों की औसत आय 6.05 लाख दिरहम है, जबकि सामान्य रोजगार वीजा धारकों की आय 4.59 लाख दिरहम है।
• डील के प्लेटफॉर्म पर भारतीय पेशेवरों की भर्ती में सबसे तेज वृद्धि ऑस्ट्रेलिया में दर्ज की गई, जहां साल-दर-साल आधार पर 724 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद ब्रिटेन में 142 प्रतिशत और अमेरिका में 139 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय पेशेवरों के लिए यूएई सबसे बड़ा वैश्विक गंतव्य बना हुआ है। इसके बाद सिंगापुर, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा का स्थान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, आर्टिफिशियल एंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में भारतीय तकनीकी प्रतिभाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग लगातार बढ़ रही है।यूरोपीय संघ से बाहर के कुशल पेशेवरों को बिना नौकरी के प्रस्ताव के जर्मनी आने की अनुमति देने वाली जर्मनी की 'अवसर कार्ड' योजना के तहत जारी किए गए कुल परमिटों में लगभग एक-तिहाई भारतीयों को मिले हैं।

डील की अर्थशास्त्री लॉरेन थॉमस ने कहा कि अब प्रतिभाएं केवल कुछ पारंपरिक देशों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दुनिया के कई नए बाजारों की ओर जा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अब ऐसे नए दौर में प्रवेश कर सकता है, जहां विदेशों में प्रशिक्षित और अनुभव प्राप्त पेशेवर घरेलू अवसरों के बढ़ने के कारण वापस भारत लौटने लगें। इससे देश की प्रतिभा और आर्थिक क्षमता को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। H1B Visa India

Gold and Silver Price Update: मुंबई । अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक कमोडिटी बाजारों पर साफ दिखाई दे रहा है। गुरुवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सुरक्षित निवेश (सेफ हेवन) की मांग बढ़ने से सोने को कुछ समर्थन मिला, लेकिन घरेलू बाजार में निवेशकों का रुख सतर्क बना हुआ है।  गुरुवार के सत्र में एमसीएक्स पर जुलाई डिलीवरी वाला सोना 1,46,518 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला, जो पिछले बंद भाव 1,48,017 से करीब 1,500 रुपए नीचे है। हालांकि खबर लिखे जाने के समय (सुबह 11.50 बजे के करीब) जुलाई वायदा सोना करीब 0.13 प्रतिशत गिरकर 1,47,828 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखाई दिया। 

वहीं जुलाई वायदा चांदी अपने पिछले बंद भाव 2,35,505 रुपए प्रति किलोग्राम से 3,834 रुपए गिरकर 2,31,671 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुला। वहीं खबर लिखे जाने तक यह 1,105 रुपए यानी 0.47 प्रतिशत गिरकर 2,34,400 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड करता नजर आया। गौरतलब है कि बाजार में अस्थिरता की मुख्य वजह अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ ठिकानों पर हमले किए हैं, जिसके बाद हालात और गंभीर हो गए हैं। जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटनाक्रम से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे वैश्विक महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। इसी वजह से निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर बढ़ रहा है। कमोडिटी विशेषज्ञों के अनुसार, एमसीएक्स गोल्ड ने गुरुवार को गैप-डाउन ओपनिंग की और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर 1.50 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे फिसल गया। फिलहाल सोने का रुख कमजोर बना हुआ है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि सोना दोबारा 1.50 लाख रुपए के ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो इसमें सुधार देखने को मिल सकता है और कीमतें 1.54 लाख से 1.55 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच सकती हैं। दूसरी ओर, यदि भाव 1.46 लाख रुपए से नीचे फिसलता है तो बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है और कीमतें 1.45 लाख से 1.43 लाख रुपए के दायरे तक जा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, चांदी में भी कमजोरी का माहौल बना हुआ है। एमसीएक्स सिल्वर ने भी गैप-डाउन शुरुआत की और फिलहाल 2.30 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास समर्थन लेने की कोशिश कर रही है।

विश्लेषकों के मुताबिक, अगर चांदी 2.36 लाख रुपए के ऊपर निकलती है तो इसमें तेजी लौट सकती है और भाव 2.40 लाख से 2.43 लाख रुपए तक जा सकते हैं। वहीं, 2.30 लाख रुपए का स्तर टूटने पर कीमतें 2.28 लाख से 2.25 लाख रुपए तक फिसल सकती हैं। दूसरी ओर, एमसीएक्स पर कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। क्रूड ऑयल ने गैप-अप ओपनिंग की और 8,750 से 8,800 रुपए के दायरे में कारोबार करता दिखा। हाल के निचले स्तरों से इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8,870 से 8,925 रुपए का दायरा कच्चे तेल के लिए तत्काल प्रतिरोध (इमीडिएट रेजिस्टेंस) स्तर है। यदि कीमतें इस स्तर को पार कर जाती हैं, तो 9,000 से 9,050 रुपए तक तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं 8,730 से 8,650 रुपए का स्तर निकटतम सपोर्ट माना जा रहा है।

Poland Currency: विदेश यात्रा की योजना बनाते समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अपनी मुद्रा की दूसरे देश में कितनी कीमत रह जाती है। यूरोप का खूबसूरत देश पोलैंड इन दिनों भारतीय पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। कम बजट में यूरोप घूमने की चाह रखने वाले यात्रियों के लिए यह एक पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के 1000 रुपये पोलैंड पहुंचकर कितने काम आते हैं?

1000 रुपये बनते हैं करीब 38 ज्लॉटी | Poland Currency

मौजूदा विनिमय दर के अनुसार भारतीय 1000 रुपये बदलने पर लगभग 38 से 39 पोलिश ज्लॉटी (PLN) प्राप्त होते हैं। हालांकि विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण यह आंकड़ा समय-समय पर बदल सकता है। यही वजह है कि यात्रा से पहले ताजा एक्सचेंज रेट जरूर जांच लेना चाहिए।

सुपरमार्केट में क्या खरीद पाएंगे?

अगर आप पोलैंड के किसी स्थानीय सुपरमार्केट में 38 ज्लॉटी लेकर जाते हैं, तो रोजमर्रा की कुछ जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। इस राशि में लगभग 5 से 6 लीटर दूध या 3 से 4 किलो चावल खरीदे जा सकते हैं। वहीं आलू की कीमत अपेक्षाकृत कम होने के कारण करीब 8 से 10 किलो आलू भी खरीदे जा सकते हैं। हालांकि पूरे परिवार के राशन के लिहाज से यह रकम काफी सीमित मानी जाएगी।

कैफे और रेस्टोरेंट में जल्दी खत्म होगा बजट

पोलैंड में बाहर खाना भारत की तुलना में महंगा पड़ सकता है। 1000 भारतीय रुपये की कीमत वाले 38 ज्लॉटी में किसी अच्छे कैफे में लगभग 2 कप कैप्पुचीनो कॉफी ही मिल पाएगी। यदि आप इसके साथ कोई स्नैक्स लेना चाहते हैं, तो फ्राइज़ और सॉफ्ट ड्रिंक जैसी सीमित चीजें ही खरीद पाएंगे।

मैकडॉनल्ड्स में सिर्फ एक कॉम्बो मील

फास्ट फूड पसंद करने वालों के लिए भी यह बजट बहुत बड़ा नहीं है। पोलैंड में एक सामान्य मैकडॉनल्ड्स कॉम्बो मील की कीमत लगभग 35 ज्लॉटी तक पहुंच जाती है। इसका मतलब है कि 1000 भारतीय रुपये खर्च करने पर आप सिर्फ एक कॉम्बो मील खरीद पाएंगे और जेब में कुछ ही ज्लॉटी बचेंगी।

लोकल ट्रांसपोर्ट में कितनी दूर जाएंगे?

पोलैंड के शहरों में बस और ट्राम जैसी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन इनके लिए भी खर्च करना पड़ता है। 38 ज्लॉटी में आप शहर के हिसाब से लगभग 3 से 4 बार सार्वजनिक परिवहन का टिकट खरीद सकते हैं। यानी घूमने-फिरने के लिए आपको अलग बजट तैयार रखना होगा।

फिर भी यूरोप के कई देशों से सस्ता है पोलैंड

हालांकि भारतीय रुपये के मुकाबले पोलैंड की मुद्रा काफी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन यूरोप के अन्य देशों की तुलना में पोलैंड अभी भी किफायती माना जाता है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में यहां रहने, खाने और घूमने का खर्च कम है। यही कारण है कि सीमित बजट में यूरोप घूमने वाले पर्यटक पोलैंड को एक बेहतरीन विकल्प मानते हैं।

Car in Wife Name:  आज के समय में कार खरीदना एक बड़ा वित्तीय फैसला माना जाता है। ऐसे में यदि सही योजना के साथ कार खरीदी जाए तो हजारों ही नहीं, बल्कि लाखों रुपये तक की बचत की जा सकती है। बहुत से लोग कार अपने नाम पर खरीदते हैं, लेकिन अगर वाहन पत्नी के नाम पर लिया जाए या कार लोन उनके नाम से लिया जाए, तो कई अतिरिक्त फायदे मिल सकते हैं। रोड टैक्स में छूट से लेकर कम ब्याज दर और इंश्योरेंस प्रीमियम में राहत तक, महिलाओं के नाम पर कार खरीदना फायदेमंद साबित हो सकता है।

रोड टैक्स में मिल सकती है बड़ी छूट | Car in Wife Name

भारत के कई राज्यों में महिलाओं के नाम पर वाहन रजिस्ट्रेशन कराने पर रोड टैक्स में विशेष छूट दी जाती है। यह छूट आमतौर पर 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक हो सकती है।

उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में महिला मालिकों को पुरुषों की तुलना में कम रोड टैक्स देना पड़ता है। यदि आप 15 लाख रुपये की कार खरीदते हैं, तो केवल रोड टैक्स में ही 20 हजार से 40 हजार रुपये तक की बचत संभव है।

कार लोन पर कम ब्याज दर का फायदा

बैंक और फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कार लोन पर विशेष ब्याज दरें ऑफर करती हैं। आमतौर पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 0.25% से 0.50% तक कम ब्याज दर मिल सकती है।

अगर 20 लाख रुपये का कार लोन 7 साल के लिए लिया जाता है, तो ब्याज दर में मामूली अंतर भी कुल भुगतान में 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की बचत करा सकता है। यदि पत्नी की नियमित आय है और जॉइंट लोन लिया जाता है, तो फायदे और बढ़ सकते हैं।

इनकम टैक्स में भी मिल सकती है राहत

यदि पत्नी टैक्सपेयर्स की श्रेणी में आती हैं और कार लोन उनके नाम पर है, तो कुछ परिस्थितियों में टैक्स लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि टैक्स लाभ का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि वाहन का उपयोग व्यक्तिगत है या व्यवसायिक।

इसलिए टैक्स लाभ लेने से पहले किसी टैक्स विशेषज्ञ या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेना बेहतर रहता है।

इंश्योरेंस प्रीमियम में भी हो सकती है बचत

कुछ बीमा कंपनियां महिला वाहन मालिकों को कम प्रीमियम पर मोटर इंश्योरेंस उपलब्ध कराती हैं। आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की दुर्घटना दर अपेक्षाकृत कम मानी जाती है, जिसके चलते कई कंपनियां उन्हें विशेष छूट देती हैं।

इससे इंश्योरेंस प्रीमियम पर 5% से 10% तक की बचत हो सकती है, जो लंबे समय में एक अच्छी रकम बन जाती है।

महिला सशक्तिकरण को भी मिलता है बढ़ावा

आर्थिक लाभ के अलावा पत्नी के नाम पर कार खरीदना महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना जाता है। इससे महिलाओं की वित्तीय भागीदारी बढ़ती है और उनके नाम पर संपत्ति होने का लाभ भी मिलता है।

कार खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

• रोड टैक्स में छूट हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है।
• लोन मंजूरी के लिए पत्नी की आय और क्रेडिट प्रोफाइल महत्वपूर्ण होती है।
• इंश्योरेंस छूट सभी कंपनियों में उपलब्ध नहीं होती।
• टैक्स लाभ के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं।

कुल मिलाकर, यदि आपकी पत्नी पात्रता की शर्तों को पूरा करती हैं, तो उनके नाम पर कार खरीदना आर्थिक रूप से एक समझदारी भरा फैसला साबित हो सकता है।

LPG Price Hike: नई दिल्ली। देशभर के उपभोक्ताओं को एक बार फिर रसोई गैस के मोर्चे पर महंगाई का झटका लगा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। संशोधित दरें रविवार से प्रभावी हो गई हैं। नई दरों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़कर 942 रुपये हो गई है। LPG Price Today

महानगरों की बात करें तो कोलकाता में घरेलू सिलेंडर 968 रुपये, मुंबई में 941 रुपये और चेन्नई में 957.50 रुपये में उपलब्ध होगा। इससे पहले जून माह की शुरुआत में 19 किलोग्राम वाले व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी वृद्धि की गई थी।

एलपीजी की लागत बढ़ने से बढ़ा दबाव | LPG Price Today

तेल कंपनियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। इसके साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर बढ़ते दबाव ने आयात लागत को भी प्रभावित किया है। कंपनियों के अनुसार घरेलू बाजार में रसोई गैस अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की वास्तविक आयात-आधारित लागत 1600 रुपये से अधिक पहुंच चुकी है। वर्तमान खुदरा मूल्य की तुलना में प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपये तक की अंडर-रिकवरी होने की बात कही जा रही है।

वेस्ट एशिया संकट का सप्लाई पर असर

ऊर्जा बाजार के विशेषज्ञों के अनुसार वेस्ट एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने वैश्विक एलपीजी आपूर्ति को प्रभावित किया है। विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में बढ़ी अस्थिरता के कारण ऊर्जा परिवहन प्रभावित हुआ है। भारत अपनी कुल एलपीजी आवश्यकता का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ता है। LPG Price Today

कमर्शियल सिलेंडर पहले ही हो चुका है महंगा

वेस्ट एशिया संकट के बीच व्यावसायिक उपयोग वाले 19 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिल्ली में यह सिलेंडर 3,113.50 रुपये तक पहुंच चुका है। होटल, रेस्तरां और खाद्य व्यवसायों के लिए यह अतिरिक्त लागत परिचालन खर्च को और बढ़ा सकती है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में हुई ताजा वृद्धि का सीधा असर आम परिवारों के मासिक बजट पर पड़ सकता है। लगातार बढ़ती ऊर्जा लागत के बीच रसोई गैस की कीमतों में बदलाव उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ाने वाला कारक बन सकता है। LPG Price Today

प्रमुख शहरों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के नए दाम

EPFO News: कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सिक्योर करने के लिए नौकरीपेशा और ईपीएफ अकाउंट की सुविधा दी जाती हैं, इसमें हर महीने कर्मचारियों के मूल वेतन में से 12 प्रतिशत राशि पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है और इतनी ही राशि कंपनी की ओर से भी जमा की जाती हैं। आपको बता दें कि पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली राशि में से कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन मिलती हैं, वह चाहें तो इमरजेंसी के दौरान इस अकाउंट से बीच में भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं।

ये सुविधा दी जाती हैं EPFO News

ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को पीए अकाउंट में कई सुविधाएं दी जाती हैं, ईपीएफओ की ऐसी ही एक सुविधा का नाम लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट हैं, इससे कर्मचारी को 50 हजार रुपये तक का लाभ हो सकता हैं, हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

कितना मिलता हैं पैसा?

इस सुविधा के तहत 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का लाभ मिलता हैं, ऐसे पीएफ खाताधारक जिनकी बेसिक सैलरी 5 हजार रुपये तक हैं, उन्हें 20 हजार रुपये, 5001 से 10 हजार रुपये तक की बेसिक सैलरी वालों को 40 हजार रुपये और 10 हजार रुपये से अधिक बेसिक सैलरी वालों को 50 हजार रुपये तक का फायदा मिलता हैं।

क्या है शर्ता

इस सुविधा का लाभ केवल उन्हें पीएफ खाताधारकों को दिया जाएगा, जो 20 साल तक लगातार हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते रहे हैं, यदि आपने 20 साल तक अनियमित तौरा पर इसमें राशि जमा की हैं, तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

कब मिलता हैं पैसा?

लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद यह राशि बोनस के रूप में मिलती हैं।

ऐसे चेक किया जाएगा पीएफ बैलेंस

पीएफ खाताधारक उमंग एप के जरिए पीएफ अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से उमंग एफ को डाउनलोड करना होगा, इसके बाद अपनी डिटेल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहां आपको ईपीएफओ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां जाकर आप व्यू पासबुक ऑप्शन को टैप कर अपने पीएफ बैलेंस देख सकते हैं।

Shivratan Khadgawat Passes Away: हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी शिवरतन खड़गावत का गुरुवार को निधन हो गया। वे पिछले कुछ वर्षांे से अस्वस्थ चल रहे थे और जयपुर में उनका उपचार जारी था। गुरुवार सुबह करीब 10.30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से हनुमानगढ़ सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। Hanumangarh News

खड़गावत परिवार के सदस्य शाम को पार्थिव शरीर के साथ जयपुर से हनुमानगढ़ पहुंचे। अंतिम संस्कार शुक्रवार को प्रात:काल किया जाएगा। शिवरतन खड़गावत न केवल उद्योग जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती थे, बल्कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। उन्होंने अपने व्यवसायिक जीवन के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जनहित कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके सहज व्यवहार, मिलनसार व्यक्तित्व और समाजसेवा के प्रति समर्पण के कारण वे सभी वर्गों में सम्मानित और लोकप्रिय थे।

उनके निधन पर उद्योग जगत, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। अनेक संगठनों ने इसे हनुमानगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। शिवरतन खड़गावत के निधन से हनुमानगढ़ ने एक सम्मानित उद्योगपति, समाजसेवी और जनप्रिय व्यक्तित्व को खो दिया है। उनकी ओर से किए गए सामाजिक एवं जनकल्याणकारी कार्य सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। Hanumangarh News

नई दिल्ली। देश की सांख्यिकीय और आर्थिक मापन प्रणाली को अधिक आधुनिक एवं सटीक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) का आधार वर्ष बदलकर 2022-23 करने की तैयारी में है। इसके साथ ही उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) को भी लागू करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे उत्पादन स्तर पर मूल्य परिवर्तनों का अधिक सटीक आकलन किया जा सकेगा। Wholesale Price Index

इस विषय पर उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मीडिया को विस्तृत जानकारी देने के लिए विशेष ब्रीफिंग आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर विभाग के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो प्रस्तावित बदलावों की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने बताया कि अप्रैल माह के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों में किसी प्रकार का संशोधन न करना पड़े, इसके लिए 2022-23 आधार वर्ष वाले डब्ल्यूपीआई आंकड़ों का आंतरिक स्तर पर उपयोग किया गया है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि नई श्रृंखला से जुड़े आंकड़े शीघ्र ही सार्वजनिक किए जाएंगे। वर्तमान में डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे संशोधित कर 2022-23 किया जा रहा है। हालांकि नया मूल्य सूचकांक लागू होने के बाद भी तत्काल प्रभाव से डब्ल्यूपीआई को हटाकर पीपीआई को पूरी तरह नहीं अपनाया जाएगा। सरकार पहले नई व्यवस्था की विश्वसनीयता, स्थिरता और उपयोगिता का मूल्यांकन करेगी, उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। Wholesale Price Index

सौरभ गर्ग के अनुसार भारत में डब्ल्यूपीआई और आउटपुट पीपीआई के परिणामों में अत्यधिक अंतर आने की संभावना कम है, क्योंकि वर्तमान गणना पद्धति दोनों सूचकांकों के बीच अंतर को सीमित रखने में सहायक है। यह पहल ऐसे समय में सामने आई है जब हाल ही में 2022-23 आधार वर्ष के साथ संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया गया है। सरकार पहले ही सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार वर्षों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है, जिसका उद्देश्य देश की आर्थिक सांख्यिकी को वर्तमान आर्थिक संरचना के अनुरूप बनाना है।

सरकार का कहना है कि जब तक संशोधित डब्ल्यूपीआई श्रृंखला पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक मौजूदा सूचकांक का उपयोग जारी रहेगा। वहीं प्रस्तावित उत्पादक मूल्य सूचकांक उत्पादकों द्वारा खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाले बदलाव को मापेगा। इससे उत्पादन स्तर पर लागत और मूल्य प्रवृत्तियों को समझना आसान होगा तथा महंगाई के आकलन की सटीकता भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से भारत की आर्थिक आंकड़ा प्रणाली अधिक पारदर्शी, अद्यतन और वैश्विक मानकों के अनुरूप बन सकेगी। Wholesale Price Index

MCX Gold-Silver Price Today: नई दिल्ली। सर्राफा बाजार में इस सप्ताह सोने और चांदी की कीमतों में नरमी देखने को मिली, जिससे खरीदारों और निवेशकों को कुछ राहत मिली है। सप्ताह भर के कारोबार के दौरान दोनों कीमती धातुओं के भाव में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और निवेशकों की बदलती रणनीति का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। Gold-Silver Price Today

इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट सोने की कीमत सप्ताह के अंत तक घटकर 1.56 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गई। इसी तरह 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई, जिससे आभूषण खरीदने वालों को राहत मिली है। चांदी के बाजार में भी कमजोरी का रुख बना रहा। सप्ताह के दौरान चांदी की कीमतों में दो हजार रुपये से अधिक की कमी दर्ज की गई और इसका भाव 2.63 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया।

हालांकि सप्ताह के शुरुआती दिनों में चांदी ने ऊंचे स्तर भी छुए थे, लेकिन बाद में बिकवाली बढ़ने से कीमतें नीचे आ गईं। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती अनिश्चितता, महंगाई संबंधी चिंताएं और ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है। इसके चलते कीमती धातुओं में मुनाफावसूली देखने को मिली, जिसका असर घरेलू कीमतों पर भी पड़ा। हालांकि अल्पकालिक गिरावट के बावजूद लंबी अवधि में सोना और चांदी निवेशकों को बेहतर प्रतिफल देने वाले साधन बने हुए हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान दोनों धातुओं ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जिससे सुरक्षित निवेश की तलाश करने वाले निवेशकों का भरोसा बरकरार है। Gold-Silver Price Today

Chinese Smart Car Ban: वॉशिंगटन। अमेरिका में चीन से जुड़े आधुनिक वाहनों को लेकर सुरक्षा चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच दो डेमोक्रेटिक सांसदों ने एक नया विधेयक पेश कर चीन से जुड़े वाहनों के अमेरिका में प्रवेश पर कड़ी रोक लगाने की मांग की है। सांसदों का कहना है कि ये वाहन केवल आर्थिक चुनौती नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन सकते हैं। मिशिगन से कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस और सीनेटर एलिसा स्लॉटकिन ने एक नीति सम्मेलन के दौरान इस प्रस्तावित कानून की घोषणा की। Chinese Car Ban 

इस विधेयक का उद्देश्य उन कनेक्टेड वाहनों को अमेरिकी बाजार से बाहर रखना है, जिनका निर्माण चीन में हुआ हो या जिनमें चीनी कंपनियों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी हो। सांसदों ने चेतावनी दी कि आधुनिक स्मार्ट वाहन कैमरों, सेंसर और इंटरनेट आधारित प्रणालियों के जरिए भारी मात्रा में संवेदनशील जानकारी एकत्र करने में सक्षम हैं। उनका कहना है कि ऐसी तकनीक का दुरुपयोग कर किसी देश के महत्वपूर्ण ढांचे, सैन्य ठिकानों और नागरिक गतिविधियों की निगरानी की जा सकती है।

प्रस्तावित कानून में यह भी प्रावधान रखा गया है कि कनाडा और मैक्सिको के रास्ते अमेरिका पहुंचने वाले चीनी वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू होगा। सांसदों का मानना है कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ कानूनी कमियों के कारण ऐसे वाहन अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी बाजार तक पहुंच रहे हैं। विधेयक के समर्थकों ने कहा कि चीन की वाहन कंपनियां सरकारी सहायता और सब्सिडी के बल पर वैश्विक बाजारों में तेजी से विस्तार कर रही हैं। Chinese Car Ban

विशेष रूप से लैटिन अमेरिका और यूरोप में उनकी मौजूदगी बढ़ने से अमेरिकी उद्योग पर दबाव महसूस किया जा रहा है। प्रस्ताव में उन कंपनियों के वाहनों पर भी रोक लगाने की बात कही गई है, जिनमें चीनी फर्मों की हिस्सेदारी एक निश्चित सीमा से अधिक हो। साथ ही, विशेष परिस्थितियों में सीमित अनुमति देने की प्रक्रिया भी तय की जाएगी, लेकिन वह सख्त निगरानी और पारदर्शिता नियमों के अधीन होगी।

अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि आने वाले समय में स्मार्ट और इंटरनेट आधारित वाहन केवल परिवहन का साधन नहीं रहेंगे, बल्कि डेटा सुरक्षा और रणनीतिक हितों से भी सीधे जुड़े रहेंगे। इसी कारण अमेरिका अब इस क्षेत्र में अधिक कठोर नीतियां अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। Chinese Car Ban

New Rules From 1st June : मई का महीना खत्म होने वाला है और इसके साथ ही 1 जून 2026 से कई बड़े फाइनेंशियल और रोजमर्रा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट और यात्रा पर पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर UPI पेमेंट, ATM चार्ज, PAN कार्ड नियम, रेलवे सेवाएं और सोलर पैनल से जुड़े नए नियम जून की शुरुआत से लागू हो सकते हैं। ऐसे में पहले से जानकारी रखना आपके बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए काफी जरूरी है।

UPI पेमेंट से जुड़ा बड़ा बदलाव | New Rules From 1st June 

National Payments Corporation of India यानी NPCI ने UPI फ्रॉड रोकने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी की है। नए नियम के तहत अब पेमेंट करते समय QR कोड, मोबाइल नंबर या user-defined नाम की जगह बैंक में रजिस्टर्ड beneficiary का असली verified नाम दिखाई देगा। इससे फर्जी नाम दिखाकर होने वाले UPI फ्रॉड में कमी आने की उम्मीद है।

यह बदलाव डिजिटल पेमेंट को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

LPG सिलेंडर के दाम फिर बदल सकते हैं

• हर महीने की तरह 1 जून को भी तेल कंपनियां LPG, CNG और PNG की नई कीमतें जारी कर सकती हैं।
• 1 मई 2026 को 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत ₹3,071.50 तक पहुंच गई थी। हालांकि घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
• अब जून में फिर कीमतों की समीक्षा होने वाली है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों की लागत प्रभावित हो सकती है।
• रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर

Indian Railways जून 2026 में बड़े स्तर पर रेल ब्लॉक लेने जा रहा है। ट्रैक अपग्रेड और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्यों के कारण करीब 77 ट्रेनें रद्द की जाएंगी जबकि कई ट्रेनों के रूट और समय में बदलाव होगा। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा समेत कई राज्यों पर पड़ सकता है। यात्रियों को सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक करने की सलाह दी गई है।

PAN कार्ड से जुड़े नियम हुए सख्त

• नए इनकम टैक्स नियम 2026 के तहत PAN से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं।
• अब कुछ मामलों में PAN देना जरूरी नहीं होगा, जबकि हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नियम और कड़े किए गए हैं।

बड़े बदलाव

• ₹50,000 से ज्यादा कैश जमा पर PAN की अनिवार्यता हटाई गई
• प्रॉपर्टी डील में PAN सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई
• ₹45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील में PAN जरूरी
• गिफ्ट डीड और Joint Development Agreement में PAN अनिवार्य
• सालभर में ₹10 लाख से ज्यादा कैश निकासी पर PAN रिपोर्टिंग लागू

इसके अलावा पुराना Form 60 हटाकर नया Form 97 लागू किया गया है।

सोलर पैनल से जुड़ा नया ALMM नियम

• 1 जून 2026 से सोलर सेक्टर में नया ALMM नियम लागू होगा। इसके तहत सरकारी योजनाओं और सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स में केवल ALMM List-I और List-II में शामिल सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
• सरकार ने साफ कर दिया है कि अब ALMM List-II नियमों में कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा।
• विशेषज्ञों का मानना है कि इससे सोलर पैनल महंगे हो सकते हैं, लेकिन घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा।

ATM और बैंकिंग नियमों में भी बदलाव संभव

कई बैंक 1 जून से ATM ट्रांजैक्शन फीस, फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट और कैश निकासी नियमों में बदलाव कर सकते हैं। HDFC Bank ने पहले ही UPI ATM कैश निकासी को फ्री ATM लिमिट में शामिल कर दिया है, जबकि Punjab National Bank ने कुछ डेबिट कार्ड्स की डेली कैश लिमिट घटाई थी। इसके अलावा FD ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि Reserve Bank of India की आगामी MPC बैठक के बाद बैंक नई ब्याज दरों का ऐलान कर सकते हैं।

आम लोगों पर क्या पड़ेगा असर?

1 जून से लागू होने वाले ये बदलाव आम लोगों की जेब, डिजिटल पेमेंट, यात्रा और बैंकिंग खर्चों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग पहले से इन नए नियमों की जानकारी रखें ताकि बाद में किसी परेशानी या अतिरिक्त खर्च से बचा जा सके।

Jio OTT Pass: मुंबई। अगर आप अलग-अलग OTT ऐप्स के लिए बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं, तो जियो एक नया ऑफर लेकर आया है। कंपनी ने ₹200 का नया Jio OTT Pass लॉन्च किया है, जिसमें ग्राहकों को 15 प्रीमियम OTT ऐप्स, 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल, 30GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड 5G की सुविधा मिलेगी। पैक की वैद्यता 28 दिनों की होगी।  Jio Plan

इस पैक में YouTube Premium, JioHotstar Mobile + Hollywood और Prime Video Mobile Edition शामिल हैं। इसके अलावा SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, FanCode, Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay और Tarang Plus जैसे 12 अतिरिक्त OTT प्लेटफॉर्म को जियोटीवी के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ग्राहक जियोटीवी पर 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल भी देख सकेंगे।

जियो के मुताबिक इसमें Star, Sony, Sun TV और Discovery जैसे नेटवर्क के कई मनोरंजन, फिल्म, स्पोर्ट्स और क्षेत्रीय चैनल भी शामिल हैं। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों के पास पहले से एक एक्टिव जियो बेस प्लान होना जरूरी है। इसके बाद ग्राहक MyJio ऐप, Jio.com, रिटेल स्टोर या दूसरे रिचार्ज ऐप्स के जरिए ₹200 वाला OTT Pass एक्टिव कर सकते हैं। कंपनी के मुताबिक यह पैक ऐसे ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो एक ही रिचार्ज में मनोरंजन, लाइव टीवी और इंटरनेट डेटा की सुविधा चाहते हैं। Jio Plan