संगरूर (सच कहूँ/गुरप्रीत सिंह)। Sangrur News: बदलते दौर में जहाँ नई-नई तकनीकों और आविष्कारों से लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, वहीं यही तकनीकी बदलाव बड़ी संख्या में लोगों के लिए नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर रहे हैं। देशभर में दोपहिया वाहनों की तकनीक में आए बदलाव के बाद पंजाब में काम कर रहे लाखों स्कूटर और मोटरसाईकिल मैकेनिकों के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, जो आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। नई तकनीक पारंपरिक मैकेनिकों के कामकाज को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोटरसाईकिल बनाने वाली लगभग सभी कंपनियों ने वर्ष 2025 के बाद आने वाले नए मॉडलों की तकनीक में बड़ा बदलाव किया है।

नई मोटरसाईकिलों का इंजन पहले की तुलना में पूरी तरह अलग तकनीक पर आधारित है। पहले पेट्रोल की सप्लाई के लिए इंजन में काबोर्रेटर लगाया जाता था, लेकिन 2025 के बाद काबोर्रेटर की जगह सीधे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाने लगा है, जिससे पेट्रोल सीधे इंजन तक पहुंचता है। पहले पेट्रोल काबोर्रेटर से होकर इंजन तक जाता था। नई तकनीक के बारे में दावा किया जा रहा है कि इससे मोटरसाइकिल कम प्रदूषण करेगी और धुएँ का उत्सर्जन भी कम होगा।

इस बदलाव का असर पंजाब के उन हजारों-लाखों मैकेनिकों की आजीविका पर पड़ रहा है, जो स्कूटर और मोटरसाईकिलों की मरम्मत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में दुकानें चलाने वाले ये मैकेनिक अब तक पुरानी तकनीक वाली मोटरसाईकिलों की मरम्मत करते रहे हैं, लेकिन वर्ष 2025 के बाद आने वाले मॉडलों की मरम्मत के लिए विशेष इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोस्टिक मशीन और लैपटॉप आधारित उपकरणों की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों से वाहन के किसी भी हिस्से में आई खराबी का पता लगाया जाता है। इन्हें चलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जबकि इनकी कीमत भी काफी अधिक है, जिसे खरीदना अधिकांश मैकेनिकों के लिए आसान नहीं है।

इस संबंध में बातचीत करते हुए संगरूर के मोटरसाईकिल और स्कूटर मैकेनिक दारा सिंह ने बताया कि अब मैकेनिकों को इंजीनियर बनना पड़ेगा, क्योंकि मोटरसाईकिलों की तकनीक में बड़े बदलाव आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि नए मॉडल के वाहनों की मरम्मत के लिए महंगी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, जिनकी कीमत लाखों रुपये में है। उनका कहना था कि फिलहाल अधिकांश मैकेनिक केवल वर्ष 2025 से पहले के मॉडलों की मरम्मत तक ही सीमित रह गए हैं और आने वाले समय में उनके काम का दायरा और भी सीमित हो सकता है।

2025 के बाद मोटरसाइकिलों के इंजनों में बड़े पैमाने पर हुए तकनीकी बदलाव: कृष्ण सिंह 
दोपहिया वाहनों की एक एजेंसी संचालक कृष्ण सिंह ने बताया कि वर्ष 2025 के बाद मोटरसाईकिलों के इंजनों में बड़े पैमाने पर तकनीकी बदलाव हुए हैं और अब नए मॉडलों की मरम्मत सामान्य मैकेनिकों के लिए संभव नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में मैकेनिक गांवों में दुकानें चलाते हैं और मरम्मत का काम ही उनकी आय का मुख्य स्रोत है। भविष्य में नई मोटरसाईकिलों की मरम्मत का काम केवल अधिकृत कंपनियों की एजेंसियों तक ही सीमित होने की संभावना है। उन्होंने यह भी बताया कि बड़ी वाहन निर्माता कंपनियाँ अब तेजी से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। कई कंपनियों के इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में आ चुके हैं और उनकी माँग लगातार बढ़ रही है।

PM Modi Facebook Post: नई दिल्ली। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों को सरकार के सामने पेश होकर पीएम नरेंद्र मोदी की उस पोस्ट के लिए विस्तृत जवाब देने को कहा है, जिस पर कुछ समय के लिए फेसबुक ने अस्थाई रोक लगा दी थी। यह बैठक अगले सात से 10 दिनों के बीच हो सकती है। Social Media News

इस मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस.कृष्णन ने कहा कि सरकार मामले को पूरी तरह से समझने के लिए मेटा से नीतिगत स्तर और तकनीकी स्तर दोनों प्रकार का स्पष्टीकरण लेना चाहती है। उन्होंने कहा, "भारत अपनी चिंताएं सीधे मेटा तक पहुंचाना चाहता है और उन हालात के बारे में पूरी जानकारी चाहता है जिनकी वजह से यह अस्थायी रोक लगाई गई थी।"

कृष्णन ने बताया, "मेटा ने इस घटना पर पहले ही खेद जताया है और सरकार को शुरुआती स्पष्टीकरण दिया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने और अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह भी शामिल है कि कंपनी ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है।" यह नया कदम सरकार द्वारा मेटा के एक सीनियर अधिकारी को बुलाए जाने के एक दिन बाद उठाया गया है। यह बुलावा प्रधानमंत्री की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगने के बाद भेजा गया था। इस पोस्ट में भारत के युवाओं को संबोधित किया गया था और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया गया था। Social Media News

हालांकि मेटा ने इस घटना को तकनीकी खराबी बताया और माफी मांगी, लेकिन सरकार का कहना था कि अब तक दिया गया स्पष्टीकरण अपर्याप्त है और इसकी और जांच की जरूरत है। 23 जुलाई को पोस्ट किए गए वीडियो में, पीएम मोदी ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है।

कृष्णन के अनुसार, मेटा ने सरकार को सूचित किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसने 28 जुलाई से एक नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इस अपडेटेड प्रोसेस में प्रधानमंत्री और अन्य हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स द्वारा पब्लिश किए जाने वाले कंटेंट की अतिरिक्त निगरानी शामिल है। कंपनी का मकसद अनजाने में लगाई जाने वाली रोक के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। Social Media News

AI Regulation India: नई दिल्ली, (एजेंसी)। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई) के तेजी से बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार एक ऐसा नियामक ढांचा तैयार करने की दिशा में काम कर रही है, जो तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के साथ-साथ संभावित जोखिमों पर भी प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित कर सके। सरकार का लक्ष्य ऐसा संतुलित मॉडल विकसित करना है, जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हो और डिजिटल अर्थव्यवस्था को सुरक्षित दिशा प्रदान करे। AI News

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस. कृष्णन ने कहा कि एआई जैसी उभरती तकनीक को पूरी तरह बिना किसी नियम के संचालित नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत वैश्विक अनुभवों का अध्ययन करते हुए ऐसा ढांचा तैयार कर रहा है, जिसमें सुरक्षा मानकों और अनुसंधान आधारित नवाचार के बीच उचित संतुलन बना रहे।

उन्होंने बताया कि एआई तकनीक अभूतपूर्व गति से विकसित हो रही है। ऐसे में किसी भी कानून या नीति को इतना लचीला बनाना आवश्यक है कि वह बदलती तकनीकी परिस्थितियों के अनुरूप समय-समय पर स्वयं को ढाल सके। यदि नियम अत्यधिक कठोर होंगे तो नवाचार प्रभावित होगा, जबकि अत्यधिक ढील संभावित जोखिमों को बढ़ा सकती है। AI News

दुनिया के अनुभवों से सीख रहा भारत

सरकार अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अन्य प्रमुख देशों द्वारा अपनाए जा रहे एआई गवर्नेंस मॉडल का अध्ययन कर रही है। इन अनुभवों के आधार पर भारत अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वतंत्र नीति तैयार करेगा। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वह किसी एक देश या क्षेत्र के मॉडल को ज्यों का त्यों लागू नहीं करेगी, बल्कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक व्यवस्था विकसित की जाएगी।

भारत सरकार इंडियाएआई मिशन के माध्यम से देश में एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग सुविधाओं का विस्तार, अनुसंधान को प्रोत्साहन, स्टार्टअप्स को सहयोग तथा स्वदेशी एआई समाधान विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। AI News

वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी

एस. कृष्णन ने कहा कि भारत एआई से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विमर्श में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। विभिन्न वैश्विक मंचों पर जिम्मेदार एआई विकास, कंप्यूटिंग संसाधनों की उपलब्धता, डेटा सुरक्षा तथा एआई अवसंरचना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। इन चर्चाओं से प्राप्त अनुभवों को भारत की भविष्य की नीति निर्माण प्रक्रिया में भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ऐसा नियामक ढांचा तैयार करना है, जो अत्याधुनिक एआई प्रणालियों से जुड़े संभावित खतरों का समाधान करे, साथ ही स्टार्टअप, शोध संस्थानों और तकनीकी नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराए। AI News

नई दिल्ली। New Delhi: यात्री वाहनों की घरेलू थोक बिक्री जून में 24.1 प्रतिशत बढ़कर 3,88,144 इकाई दर्ज की गयी। वाहन निमार्ता कंपनियों के संगठन सियाम द्वारा बुधवार को जारी रिपोर्ट में यह आंकड़ा दिया गया है। इसमें बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जेएलआर और वॉल्वो आॅटो के आंकड़े शामिल नहीं हैं। दुपहिया की बिक्री 18.6 फीसदी बढ़कर 18,51,400 इकाई पर पहुंच गयी। इसमें स्कूटर मोटरसाइकिल और मोपेड शामिल हैं। स्कूटरों की बिक्री 7,44,823 इकाई और मोटरसाइकिल की 10,56,422 इकाई रही। यह पिछले साल जून की तुलना में क्रमश: 39.1 प्रतिशत और 6.4 प्रतिशत अधिक है। मोपेड की बिक्री 50.4 प्रतिशत बढ़कर 50,155 इकाई पर रही। तिपहिया की बिक्री जून में 26.1 प्रतिशत बढ़ी और 77,951 पर पहुंच गयी। इसमें यात्रियों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले तिपहिया की बिक्री 25 प्रतिशत बढ़कर 64,181 इकाई और माल ढुलाई के काम आने वाली तिपहिया की 29.4 प्रतिशत बढ़कर 11,828 इकाई पर पहुंच गयी।

जून में 1,590 ई-रिक्शा और 352 ई-कार्ट बिके। इनमें क्रमश: 52.4 प्रतिशत और 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अप्रैल से जून के दौरान यात्री वाहनों की थोक बिक्री 25.9 प्रतिशत बढ़कर 12,73,811 पर पहुंच गयी। यह किसी भी साल पहली तिमाही का रिकॉर्ड स्तर है। यात्री वाहन में कार, उपयोगी वाहन और वैन आते हैं। इस दौरान उपयोगी वाहनों की बिक्री 28.6 प्रतिशत और कारों की 21.3 प्रतिशत बढ़ी। वृद्धि दर में इस अंतर के कारण तिमाही में यात्री वाहनों में उपयोगी वाहनों की हिस्सेदारी बढ़कर 68 प्रतिशत के करीब पहुंच गयी है। कारों की तिमाही बिक्री इस साल जून में 3,67,549 पर और उपयोगी वाहनों की 8,61,918 इकाई हो गयी। वाणिज्यिक वाहनों की तिमाही बिक्री 2,64,831 इकाई पर और दुपहिया की 56,28,675 इकाई पर रही। दोनों में क्रमश: 18.3 प्रतिशत और 20.3 प्रतिशत का उछाल आया है। तिपहिया की बिक्री 29.7 फीसदी की बढ़त के साथ 2,14,339 इकाई हो गयी।

Landslide Early Warning System: नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (आईआईटी) मंडी के वैज्ञानिकों ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के लिए पूरी तरह से काम करने वाला 'लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम' विकसित किया है। इसका मकसद मॉनसून के दौरान एक वेब-बेस्ड प्लेटफॉर्म के जरिए भूस्खलन के जोखिमों की रोजाना भविष्यवाणी करके आपदा की तैयारी को बेहतर बनाना है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र देश के सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड वाले इलाकों में से एक है, जहां बदलते क्लाइमेट पैटर्न की वजह से ढलानों के टूटने की दर बढ़ रही है, जिससे जानमाल का भारी नुकसान होता है। IIT Mandi News

इस रिसर्च को आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ सिविल एंड एनवायर्नमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डेरिक्स प्रेज शुक्ला ने रिसर्च स्कॉलर अंकित सिंह और नितेश धीमान के साथ मिलकर लीड किया। लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम, इलाके की संवेदनशीलता की जानकारी को रियल-टाइम बारिश के डेटा के साथ मिलाकर लैंडस्लाइड की संभावना का अनुमान लगाता है और उस पर नजर रखता है। यह अधिकारियों और डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों को समय पर बचाव के उपाय करने में मदद करने के लिए जगह के हिसाब से चेतावनी जारी करता है।

प्रोफेसर शुक्ला ने कहा कि यह सिस्टम मानसून सीजन की शुरुआत से एक वेब-बेस्ड एप्लिकेशन के जरिए रोजाना लैंडस्लाइड का अनुमान देता है, जिससे ज्यादा जोखिम वाले इलाकों की पहले से पहचान करने में मदद मिलती है और अधिकारियों और समुदायों को समय पर खाली करने और तैयारी के उपाय करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट-बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम आपदा के जोखिम को कम करने में सबसे असरदार इन्वेस्टमेंट में से एक हैं क्योंकि वे साइंटिफिक डेटा को समय पर, एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलते हैं। उनके अनुसार, पूरे इलाके में फोरकास्टिंग प्लेटफॉर्म में तैयारी को मजबूत करने, इमरजेंसी रिस्पॉन्स को बेहतर बनाने और लैंडस्लाइड के ज्यादा खतरे के समय डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की क्षमता है। IIT Mandi News

भारत में कई लैंडस्लाइड चेतावनी सिस्टम हैं, लेकिन वे सिर्फ छोटे-छोटे इलाकों तक ही काम करते हैं। इसके उलट, आईआईटी मंडी द्वारा विकसित किया गया 'लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम' पूरे भारतीय हिमालयी क्षेत्र को कवर करता है। इससे यह देश का सबसे बड़े स्तर पर काम करने वाला लैंडस्लाइड पूर्वानुमान सिस्टम बन गया है। रिसर्चर्स ने इस सिस्टम को मल्टी-स्टेज मेथडोलॉजी का इस्तेमाल करके डेवलप किया।

उन्होंने सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डेटाबेस से लगभग 26,000 पुराने लैंडस्लाइड की पहचान की ताकि लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैप तैयार किया जा सके। फिर कई लैंडस्लाइड-ट्रिगरिंग फैक्टर्स को एन्सेम्बल मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करके इंटीग्रेट किया गया। टीम ने नासा के ग्लोबल लैंडस्लाइड कैटलॉग के डेटा और आईएमईआरजी सैटेलाइट डेटासेट से मिले सात रेनफॉल पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी ऑफ रेनफॉल-इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड्स मॉडल भी डेवलप किया। IIT Mandi News

नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने अपने नए 'यूजरनेम' फीचर को लेकर एफएक्यू (लगातार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब) जारी किया है, जिसमें सोशल मीडिया कंपनी ने कहा कि 'यूजरनेम' फीचर अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है। सोशल मीडिया पर जारी इस एफएक्यू में 'यूजरनेम' फीचर की प्राइवेसी पर व्हाट्सएप ने कहा कि जैसे आप व्हाट्सएप में किसी अनजान का फोन नंबर नहीं खोज सकते, वैसे ही आप यूजरनेम भी नहीं खोज सकते हैं। WhatsApp News

साथ ही, अनचाहे संपर्क को रोकने के लिए सभी मौजूदा उपाय लागू रहेंगे, जिनमें अनजान मैसेज भेजने वालों के बारे में जानकारी देने वाली चेतावनियां (जैसे कि क्या वे नया अकाउंट हैं, क्या आप कोई ग्रुप शेयर करते हैं, या वे किस देश में हैं) और ब्लॉक व रिपोर्ट करने की सुविधा शामिल है। इसके अलावा, कंपनी यूजर्स को सलाह दी कि किसी को आपसे संपर्क करने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक यूजरनेम की जोड़ें और ऐसा यूजरनेम चुनें जो व्हाट्सएप पर यूनिक हो।

व्हाट्सएप ने आगे कहा कि अगर कोई यूजरनेम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर किसी यूजर के द्वारा उपयोग हो रहा है, तो वह उनके लिए रिजर्व होगा।  इसके साथ व्हाट्सएप ने कहा ही कि लोग लोकप्रिय या जाने-माने यूजरनेम रिजर्व करने के बारे में जो दावे कर रहे हैं, वह सच नहीं है, सिर्फ असली अकाउंट के मालिक ही मशहूर सार्वजनिक हस्तियों के नाम रिजर्व कर सकते हैं। WhatsApp News

हमने इस साल के आखिर में यूजरनेम लॉन्च होने से पहले ही रिजर्वेशन की सुविधा शुरू कर दी है, क्योंकि हमें लगता है कि लोग इस बात को लेकर काफी उत्साहित होंगे कि वे व्हाट्सएप पर कौन सा यूजरनेम चाहते हैं। हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं और लोगों की राय भी सुन रहे हैं, ताकि जब इसे इस साल के आखिर में लॉन्च किया जाए, तो यह बिल्कुल सही हो।

भारत सरकार ने व्हाट्सएप पर आने वाले नए यूजरनेम फीचर के रोल-आउट पर फिलहाल पूरी रोक लगा दी है।  सरकार ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया था कि वे तीन दिनों के भीतर यूजरनेम फीचर के बारे में जानकारी दें और सरकार के साथ बातचीत पूरी होने तक इसे लॉन्च न करें। WhatsApp News

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। OLA Cabs Banned: केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन के आरोप में ओला (एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्रशासन के सूत्रों के अनुसार कंपनी ने स्थानीय कार्यालय बंद कर दिया था, ड्राइवर नियमों का पालन नहीं किया और जारी नोटिसों का संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया। इन कारणों को लेकर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। इस बीच, कैब चालकों के संगठन के अमनदीप सिंह प्रधान ने प्रशासन के फैसले का स्वागत करते हुए कई सवाल भी उठाए।

उन्होंने कहा कि यदि ओला का लाइसेंस निलंबित किया गया है, तो कंपनी के मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से पूछा कि अन्य एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। उनका कहना है कि यदि नियमों का उल्लंघन अन्य कंपनियां भी कर रही हैं, तो उनके खिलाफ भी समान कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रशासन ने बाकी कंपनियों को क्लीन चिट दे दी है। कैब चालकों की संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि उनकी कई मांगें अभी भी लंबित हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता, तब तक धरना जारी रहेगा और आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। 

Mobile Security Tips: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कॉलिंग, मैसेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और सोशल मीडिया से लेकर नेविगेशन तक लगभग हर काम स्मार्टफोन के जरिए किया जाता है। लेकिन सुविधा के साथ-साथ प्राइवेसी को लेकर भी कई चुनौतियां सामने आई हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनके फोन में मौजूद कई ऐप्स उनकी लोकेशन को लगातार ट्रैक करते रहते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन-से ऐप्स आपकी लोकेशन एक्सेस कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर उसे कैसे बंद किया जा सकता है।

क्यों जरूरी होती है लोकेशन परमिशन?  Mobile Security Tips

कई ऐप्स को बेहतर तरीके से काम करने के लिए लोकेशन की जरूरत होती है। उदाहरण के तौर पर मैप्स ऐप रास्ता बताने के लिए, कैब बुकिंग ऐप आपकी पिकअप लोकेशन जानने के लिए और मौसम संबंधी ऐप आपके क्षेत्र का सटीक मौसम दिखाने के लिए लोकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हर लोकेशन एक्सेस गलत नहीं होती।

हालांकि समस्या तब पैदा होती है जब कुछ ऐप्स आपकी जानकारी के बिना बैकग्राउंड में भी लोकेशन डेटा एकत्र करते रहते हैं। इससे कंपनियां आपकी गतिविधियों, पसंद और घूमने-फिरने की आदतों से जुड़ा डेटा तैयार कर सकती हैं, जिसका उपयोग विज्ञापनों और मार्केटिंग के लिए किया जाता है।

अनजाने में दे देते हैं हमेशा की अनुमति

जब भी कोई नया ऐप इंस्टॉल किया जाता है, वह लोकेशन एक्सेस की अनुमति मांगता है। अधिकांश लोग जल्दबाजी में "Allow Always" या "हमेशा अनुमति दें" विकल्प चुन लेते हैं। इसके बाद वे दोबारा कभी परमिशन सेटिंग्स की जांच नहीं करते। परिणामस्वरूप कई ऐप्स लगातार लोकेशन डेटा प्राप्त करते रहते हैं, भले ही उनका उपयोग न किया जा रहा हो।

एंड्रॉयड यूजर्स ऐसे करें लोकेशन ट्रैकिंग कंट्रोल

अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले फोन की Settings में जाएं। इसके बाद Location सेक्शन खोलें और App Location Permissions विकल्प पर क्लिक करें।

यहां आपको उन सभी ऐप्स की सूची दिखाई देगी जिन्हें लोकेशन एक्सेस प्राप्त है। आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन-सा ऐप "All the Time", "Only While Using the App" या "Not Allowed" मोड में है।

जिन ऐप्स को लगातार लोकेशन की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए "Only While Using the App" विकल्प चुनें या एक्सेस पूरी तरह बंद कर दें। इसके अलावा Privacy Dashboard की मदद से यह भी पता लगाया जा सकता है कि हाल के दिनों में किन ऐप्स ने आपकी लोकेशन का इस्तेमाल किया है।

iPhone यूजर्स के लिए आसान तरीका

आईफोन उपयोगकर्ता Settings में जाकर Privacy & Security सेक्शन खोलें। यहां Location Services विकल्प मिलेगा। किसी भी ऐप पर टैप करके उसकी लोकेशन परमिशन को "Always" से बदलकर "While Using the App" या "Never" किया जा सकता है।

एप्पल अपने यूजर्स को "Precise Location" नाम की अतिरिक्त सुविधा भी देता है। इसे बंद करने पर ऐप्स को आपकी सटीक लोकेशन की बजाय केवल अनुमानित क्षेत्र की जानकारी मिलती है, जिससे प्राइवेसी और अधिक सुरक्षित रहती है।

समय-समय पर करें ऐप परमिशन की जांच

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि हर कुछ महीनों में ऐप परमिशन की समीक्षा जरूर करनी चाहिए। विशेष रूप से तब जब आपने कोई नया ऐप इंस्टॉल किया हो या फोन में बड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट आया हो। अगर कोई साधारण गेम, टॉर्च ऐप या शॉपिंग ऐप बार-बार लोकेशन एक्सेस मांग रहा है, तो यह जांचना जरूरी है कि उसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है भी या नहीं।

प्राइवेसी के साथ बैटरी की भी होगी बचत

लोकेशन ट्रैकिंग को सीमित करने का फायदा केवल प्राइवेसी तक ही सीमित नहीं है। इससे स्मार्टफोन की बैटरी कम खर्च होती है और मोबाइल डेटा की खपत भी घट सकती है। साथ ही जरूरत से ज्यादा टारगेटेड विज्ञापन दिखाई देने की संभावना भी कम हो जाती है।

BSNL New Recharge Plan 2026: देश की सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने मोबाइल यूजर्स के लिए एक बेहद सस्ता और शानदार प्रीपेड प्लान लॉन्च किया है। कंपनी का नया ₹51 वाला Smart Start Plan इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि इतनी कम कीमत में ग्राहकों को रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसी सुविधाएं मिल रही हैं।

सबसे खास बात यह है कि नया सिम लेने वाले ग्राहकों को सिम कार्ड के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। BSNL का यह कदम निजी टेलीकॉम कंपनियों को सीधी टक्कर देने वाला माना जा रहा है।

₹51 वाले BSNL प्लान में क्या मिलेगा?  BSNL New Recharge Plan 2026

BSNL के इस नए प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को कई शानदार फायदे दिए जा रहे हैं। कम कीमत में ज्यादा सुविधा मिलने की वजह से यह प्लान खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों के यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है।

प्लान के फायदे

• 28 दिनों की वैधता
• रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा
• अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग
• प्रतिदिन 100 SMS
• नए सिम पर फ्री एक्टिवेशन

सिर्फ नए ग्राहकों को मिलेगा फायदा

कंपनी ने इस ऑफर के साथ एक शर्त भी रखी है। ₹51 वाला यह Smart Start Plan केवल नए ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा। यानी जो लोग पहले से BSNL का प्रीपेड या पोस्टपेड नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, वे इस ऑफर का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

BSNL फिलहाल नए यूजर्स को अपने नेटवर्क से जोड़ने पर फोकस कर रहा है और यही वजह है कि कंपनी लगातार आकर्षक ऑफर्स पेश कर रही है।

तेजी से मजबूत हो रहा BSNL का 4G नेटवर्क

बीते कुछ महीनों में BSNL ने देशभर में अपने 4G नेटवर्क विस्तार पर तेजी से काम किया है। कई राज्यों और शहरों में कंपनी की 4G सेवाएं शुरू हो चुकी हैं, जबकि लगातार नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं।

सरकार भी BSNL को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर निवेश और योजनाओं पर काम कर रही है ताकि निजी कंपनियों को कड़ी टक्कर दी जा सके।

कम कीमत वाले प्लान से बढ़ सकती है लोकप्रियता

भारत में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल यूजर्स हैं जो सस्ते रिचार्ज प्लान पसंद करते हैं। खासकर गांवों और छोटे शहरों में कम कीमत में ज्यादा डेटा देने वाले प्लान की मांग सबसे ज्यादा रहती है।

ऐसे में BSNL का ₹51 वाला प्लान काफी किफायती माना जा रहा है। इससे पहले भी कंपनी ₹1 वाला फर्स्ट रिचार्ज ऑफर पेश कर चुकी है और अब यह नया प्लान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

कब तक मिलेगा यह ऑफर?

BSNL का यह खास ऑफर 22 मई 2026 से 30 जून 2026 तक उपलब्ध रहेगा। यानी जो लोग नया सिम खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके पास सीमित समय तक इस ऑफर का फायदा उठाने का मौका है।

Jio के ₹355 प्लान से सीधी टक्कर

जहां BSNL सिर्फ ₹51 में रोज 2GB डेटा दे रहा है, वहीं Reliance Jio का ₹355 प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैधता के साथ आता है। Jio प्लान में यूजर्स को कुल 25GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी OTT और AI फीचर्स भी दे रही है, जिनमें 3 महीने का JioHotstar Mobile एक्सेस, 50GB JioAICloud स्टोरेज और Google Gemini Pro का प्रमोशनल ऑफर शामिल है। हालांकि कीमत के हिसाब से देखा जाए तो BSNL का नया ₹51 प्लान बजट यूजर्स के लिए काफी आकर्षक साबित हो सकता है।

(सचकहूँ/सुरजीत कुराली)  Realme 5G Phone: अगर आप कम बजट में एक ऐसा 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं जिसमें दमदार बैटरी, शानदार कैमरा और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिले, तो Realme P4x 5G आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। फ्लिपकार्ट की सेल भले ही खत्म हो चुकी हो, लेकिन इस फोन पर अभी भी आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। खास बात यह है कि यह स्मार्टफोन 20 हजार रुपये से कम कीमत में उपलब्ध है और इसमें कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

कीमत और डिस्काउंट ऑफर | Realme 5G Phone

फ्लिपकार्ट पर Realme P4x 5G की कीमत 21,999 रुपये बताई गई है, लेकिन फिलहाल इसे 19,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा चुनिंदा बैंक कार्ड के जरिए भुगतान करने पर 1,048 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। इस ऑफर के बाद फोन की प्रभावी कीमत लगभग 18,951 रुपये रह जाती है।

कंपनी इस स्मार्टफोन पर एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। यदि आपके पास पुराना स्मार्टफोन है तो उसकी स्थिति और मॉडल के आधार पर 17,000 रुपये तक का एक्सचेंज लाभ मिल सकता है। हालांकि एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी।

शानदार डिस्प्ले और दमदार परफॉर्मेंस

Realme P4x 5G में 6.72 इंच की बड़ी FHD+ LCD डिस्प्ले दी गई है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। हाई रिफ्रेश रेट की वजह से स्क्रॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद हो जाता है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G प्रोसेसर दिया गया है। यह चिपसेट मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए बेहतरीन माना जाता है। मोबाइल गेमर्स के लिए फोन में 90fps तक का हाई फ्रेम रेट सपोर्ट भी उपलब्ध है, जिससे गेमिंग अनुभव और बेहतर हो जाता है।

50MP कैमरा से लें शानदार तस्वीरें

फोटोग्राफी के लिए Realme P4x 5G में 50 मेगापिक्सल का AI प्राइमरी कैमरा दिया गया है। यह कैमरा हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरें क्लिक करने के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी प्रदान करता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है।

7000mAh बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग

इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh की Titan बैटरी है, जो लंबे समय तक बैकअप देने में सक्षम है। चाहे आप गेमिंग करें, वीडियो देखें या सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, बैटरी आसानी से पूरा दिन साथ निभा सकती है। इसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन कम समय में चार्ज हो जाता है।

खरीदना चाहिए या नहीं?

यदि आपका बजट 20 हजार रुपये के आसपास है और आप बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 5G कनेक्टिविटी और अच्छे कैमरे वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, तो Realme P4x 5G एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के साथ इसकी कीमत और भी किफायती हो जाती है।

Maruti Car Price Hike: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने जून 2026 से अपनी कई लोकप्रिय कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई कीमतें लागू होने के बाद विभिन्न मॉडल्स के दामों में 30,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। ऐसे में नई कार खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को अब पहले से अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

क्यों बढ़ाए जा रहे हैं कारों के दाम?

कंपनी के अनुसार कच्चे माल की बढ़ती कीमतों और उत्पादन लागत में लगातार हो रही वृद्धि के कारण यह फैसला लेना पड़ा है। मारुति सुजुकी का कहना है कि पिछले कई महीनों से कंपनी आंतरिक स्तर पर लागत को नियंत्रित कर बढ़ते खर्चों का बोझ खुद वहन कर रही थी, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई और निर्माण लागत के चलते अब कीमतों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

कंपनी का कहना है कि लागत वृद्धि का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालने के बजाय उसे काफी हद तक खुद संभालने की कोशिश की गई, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कीमत बढ़ाना मजबूरी बन गया है।

इन लोकप्रिय कारों पर पड़ेगा असर

कीमतों में बढ़ोतरी का असर कंपनी की कई लोकप्रिय और सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों पर देखने को मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

Maruti Suzuki Alto
Maruti Suzuki WagonR
Maruti Suzuki Celerio
Maruti Suzuki Swift

ये सभी मॉडल भारतीय मिडिल क्लास परिवारों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में कीमतों में वृद्धि का सीधा असर आम ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला है।

मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से बढ़ेंगे दाम

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कीमतों में वृद्धि सभी मॉडलों और वेरिएंट्स पर एक समान नहीं होगी। नई कीमतें वाहन के मॉडल, फीचर्स और वेरिएंट के आधार पर तय की जाएंगी।

जानकारों का मानना है कि एंट्री-लेवल और बेस वेरिएंट कारों की कीमतों में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि बेस मॉडल खरीदने वालों को 5,000 से 10,000 रुपये तक अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है। वहीं टॉप वेरिएंट और प्रीमियम मॉडल्स की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी संभव है।

कार खरीदने वालों के लिए क्या है सलाह?

यदि आप निकट भविष्य में मारुति सुजुकी की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो जून 2026 से पहले बुकिंग या खरीदारी करना फायदेमंद साबित हो सकता है। नई कीमतें लागू होने के बाद ग्राहकों को उसी मॉडल के लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा।

Traffic Challan: आज के डिजिटल दौर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ई-चालान सीधे मोबाइल पर पहुंच जाता है। लेकिन कई बार लोग नियमों का पालन करने के बावजूद गलत ट्रैफिक चालान का शिकार हो जाते हैं। कभी कैमरे की तकनीकी गड़बड़ी, कभी गलत नंबर प्लेट की पहचान तो कभी मानवीय भूल के कारण निर्दोष वाहन मालिकों को भी जुर्माना भरने का नोटिस मिल जाता है।

अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सरकार ने ऐसे मामलों के समाधान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिनकी मदद से आप घर बैठे गलत चालान को चुनौती देकर उसे रद्द करवा सकते हैं।

क्यों कट जाता है गलत चालान?

गलत चालान कटने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं। सबसे आम कारण CCTV कैमरे की गलत रीडिंग होती है, जिसमें नंबर प्लेट सही तरीके से कैप्चर नहीं हो पाती। इसके अलावा कई बार दूसरे वाहन का नंबर गलती से आपके वाहन पर दर्ज हो जाता है। कुछ मामलों में ट्रैफिक पुलिस की मानवीय त्रुटि भी वजह बन जाती है। ऐसे में सही जानकारी और दस्तावेज होने पर आप आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

eChallan पोर्टल से करें ऑनलाइन शिकायत

सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए eChallan पोर्टल शुरू किया है, जहां घर बैठे गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है।

ऑनलाइन शिकायत करने के लिए सबसे पहले eChallan Parivahan Portal पर जाएं। इसके बाद Complaint सेक्शन में जाकर चालान नंबर, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें। फिर वाहन की फोटो, RC की कॉपी और अन्य जरूरी सबूत अपलोड करके शिकायत सबमिट करें। यदि जांच में आपकी बात सही पाई जाती है, तो ट्रैफिक विभाग चालान को रद्द कर सकता है।

शिकायत का स्टेटस भी ऑनलाइन देखें

शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन चेक की जा सकती है। इसके लिए उसी पोर्टल पर जाकर Complaint Status या Ticket Status सेक्शन में चालान नंबर डालना होगा। सही दस्तावेज जमा होने पर आमतौर पर 5 से 10 कार्यदिवस के भीतर अपडेट मिल जाता है।

ऑफलाइन शिकायत का भी विकल्प

यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है, तो आप नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए चालान की कॉपी, RC, पहचान पत्र और घटना से जुड़े सबूत साथ ले जाने होंगे।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी के लिए Delhi Traffic Police Official Website देखा जा सकता है।

ईमेल के जरिए भी दर्ज कर सकते हैं शिकायत

कई राज्यों में ट्रैफिक पुलिस ईमेल के जरिए भी शिकायत स्वीकार करती है। शिकायत करते समय चालान की जानकारी, RC की स्कैन कॉपी और उपलब्ध फोटो या वीडियो सबूत भेजने होते हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से जुड़ी जानकारी और ईमेल सहायता के लिए Delhi Traffic Police Contact Page पर विजिट किया जा सकता है।

कोर्ट और लोक अदालत भी हैं विकल्प

अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत से समाधान नहीं निकलता, तो वाहन मालिक कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत भी एक आसान और तेज विकल्प माना जाता है, जहां बिना वकील के भी अपनी बात रखी जा सकती है।  यदि आपके पास मजबूत सबूत हैं, तो चालान माफ होने या जुर्माना कम होने की संभावना रहती है।

60 दिन के भीतर जरूर करें कार्रवाई

विशेषज्ञों के अनुसार, चालान जारी होने के 60 दिनों के भीतर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। समय पर शिकायत न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने, RC ब्लैकलिस्ट होने या कोर्ट नोटिस जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।

डिजिटल सिस्टम से बढ़ी पारदर्शिता

सरकार अब ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए हाईटेक कैमरे, GPS और लाइव ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। इससे गलत चालान की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन यदि गलती हो जाए तो नागरिकों के पास उसे सुधारने के कई कानूनी विकल्प मौजूद हैं। सही जानकारी, जरूरी दस्तावेज और समय पर कार्रवाई करके आप आसानी से गलत ट्रैफिक चालान से राहत पा सकते हैं।