पश्चिम एशिया एक बार फिर तनाव और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है। कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में युद्ध की स्थिति शांत होने की उम्मीद बनी थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने उन उम्मीदों को कमजोर कर दिया। 2026 में दोनों देशों के बीच संघर्ष रोकने के उद्देश्य से हुए समझौते के बाद उम्मीद थी कि बातचीत के माध्यम से विवादों का समाधान निकाला जाएगा, लेकिन मूल मुद्दे जस के तस बने रहने से शांति प्रयास सफल नहीं हो सके। तेहरान, तेल अवीव और खाड़ी क्षेत्र में फिर से तनाव बढ़ना इस बात का संकेत है कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए केवल अस्थायी समझौते पर्याप्त नहीं हैं। West Asia Tension

किसी भी युद्धविराम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पीछे मौजूद विवादों का समाधान कितना गंभीरता से किया गया है। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका और इजराइल ईरान की परमाणु क्षमता को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। दोनों पक्षों की सोच में इतना बड़ा अंतर है कि किसी साझा समाधान तक पहुंचना कठिन हो जाता है। हालिया समझौता भी इसी कारण कमजोर साबित हुआ, क्योंकि इसमें विवाद के मूल कारणों को दूर करने की प्रभावी कोशिश नहीं की गई।

पश्चिम एशिया का संकट केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। यहां किसी भी प्रकार की अस्थिरता से तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर कीमतों और महंगाई पर पड़ता है। इसलिए इस क्षेत्र की शांति पूरी दुनिया के आर्थिक हितों से जुड़ी हुई है।

युद्धविराम की असफलता का एक बड़ा कारण भरोसे की कमी भी रही। किसी भी शांति समझौते को सफल बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई और सभी पक्षों के बीच निरंतर संवाद आवश्यक होता है। जब समझौते के बाद भी सैन्य तैयारियां जारी रहती हैं और एक-दूसरे पर आरोप लगाए जाते हैं, तो विश्वास कमजोर होता है। इतिहास गवाह है कि कमजोर समझौते कई बार शांति स्थापित करने के बजाय नए संघर्षों का कारण बन जाते हैं। West Asia Tension

पश्चिम एशिया की राजनीति कई स्तरों पर जटिल है। विभिन्न देशों के अपने हित, सुरक्षा चिंताएं और क्षेत्रीय प्रभाव की आकांक्षाएं हैं। ऐसे माहौल में किसी एक पक्ष की मध्यस्थता हमेशा प्रभावी नहीं हो सकती। शांति प्रक्रिया में ऐसे देशों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जिनके सभी पक्षों से संवाद और विश्वास के संबंध हों। यही स्थिति भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। पश्चिम एशिया भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनकी सुरक्षा और हित भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी योजनाएं भी इस क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी हैं।

भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके अमेरिका, ईरान और इजराइल तीनों के साथ संबंध हैं। नई दिल्ली किसी एक पक्ष के साथ खड़े होने के बजाय संवाद और संतुलन की नीति के माध्यम से शांति स्थापना में भूमिका निभा सकता है। भारत को ऐसी पहल करनी चाहिए जिसमें सभी पक्षों के सुरक्षा हितों का ध्यान रखा जाए और बातचीत को स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जाए। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भी तैयार रहना होगा।

ऊर्जा सुरक्षा, विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा, व्यापारिक परियोजनाओं की निरंतरता और रणनीतिक भंडारण क्षमता बढ़ाना समय की आवश्यकता है। वैश्विक संघर्षों के बीच भारत अपनी स्थिर अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षमता और विश्वसनीय छवि के कारण दुनिया के लिए भरोसेमंद साझेदार बन सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि बिना मजबूत निगरानी और विश्वास के कोई भी समझौता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। आज की दुनिया में वही देश प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है जो संवाद कायम रखने और अलग-अलग पक्षों के बीच पुल बनाने की क्षमता रखता हो।

भारत के सामने चुनौती भी है और अवसर भी। उसे केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूरदर्शी सोच के साथ शांति और स्थिरता के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। संघर्षों से घिरी दुनिया में आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जो शक्ति के साथ जिम्मेदारी और कूटनीति के साथ शांति का मार्ग चुनेंगे। West Asia Tension
डॉ. डीके गिरी (यह लेखक के अपने विचार हैं)

Indo-Pacific Strategy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति से मजबूत हुए हैं। कभी दोनों देशों के बीच सहयोग सीमित क्षेत्रों तक सिमटा हुआ माना जाता था, लेकिन आज यह साझेदारी ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैल चुकी है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के साझा मूल्य और समान रणनीतिक सोच इस संबंध को लगातार नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग विशेष महत्व रखता है। India-Australia Relations

ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। वर्ष 2014 में हुए असैन्य परमाणु सहयोग समझौते तथा उसके बाद बनी व्यवस्थाओं के कारण भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आयात का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल रही है। 

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच भी दोनों देशों का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, सुरक्षित, समृद्ध तथा नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के पक्षधर हैं। दोनों देश चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद के माध्यम से जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, आपदा प्रबंधन और रक्षा अभ्यासों में बढ़ता सहयोग इस रणनीतिक साझेदारी की गंभीरता को दशार्ता है।

आर्थिक संबंध भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस व्यवस्था के कारण भारत के वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा, अभियांत्रिकी उत्पाद और अनेक विनिर्मित वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बेहतर अवसर मिले हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार तक व्यापक पहुंच प्राप्त हुई है। निवेश, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। India-Australia Relations

शिक्षा दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहां के विश्वविद्यालय अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों के साथ अनेक संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। कौशल विकास, अनुसंधान और नई तकनीकों के आदान-प्रदान से दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।

भारतीय मूल का प्रवासी समुदाय भी दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय अपनी मेहनत, उद्यमिता और सामाजिक भागीदारी के कारण सम्मानजनक स्थान बना चुके हैं। भारतीय पर्व, संस्कृति और परंपराओं को वहां व्यापक स्वीकार्यता मिली है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आत्मीयता और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। India-Australia Relations

भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध हमेशा इतना सशक्त नहीं था। शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों की विदेश नीतियों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता था। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों के सुरक्षा ढांचे का हिस्सा रहा। वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई गति आई। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व ने दोनों देशों को एक-दूसरे के और निकट ला दिया। आज दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई विषयों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। विश्व व्यापार, समुद्री कानून, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता रहा है। यह विश्वास दोनों देशों की रणनीतिक निकटता को और मजबूत बनाता है।

हालांकि संबंधों की इस सकारात्मक तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। समय-समय पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों और प्रवासी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच बने विश्वास को प्रभावित करती हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आवश्यक है कि वह भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, ताकि शिक्षा और रोजगार के लिए वहां जाने वाले लोगों का विश्वास और मजबूत हो। India-Australia Relations

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी महज दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। यह सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका है। यदि दोनों देश इसी विश्वास और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते रहे, तो आने वाले वर्षों में यह संबंध विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक प्रभावशाली साझेदारी के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा।

अरविंद जयतिलक (यह लेखक के अपने विचार हैं)।

Tripura-Mizoram Border Dispute: अगरतला। त्रिपुरा और मिजोरम के बीच लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में नई पहल शुरू हुई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के साथ इस मुद्दे पर बातचीत शुरू की है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही 109 किलोमीटर लंबी साझा सीमा से जुड़े विवादित क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि उन्होंने शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 73वें पूर्ण अधिवेशन के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा से सीमा विवाद पर चर्चा की थी। Northeast News

मुख्यमंत्री ने बताया, "जब मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री से सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। मैंने सुझाव दिया कि पहले दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकर पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करें। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।" एनईसी के 73वें पूर्ण अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डोनर राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार तथा पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए थे।

त्रिपुरा की सीमा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में बांग्लादेश से लगती है। राज्य की बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो उसकी कुल सीमा का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, त्रिपुरा की असम के साथ 53 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 109 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा है। त्रिपुरा और मिजोरम के बीच सीमा विवाद कई वर्षों से अनसुलझा बना हुआ है। सीमा से लगे विवादित क्षेत्रों में जब भी किसी एक राज्य की ओर से विकास या निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, दूसरा राज्य उस पर आपत्ति दर्ज कराता रहा है। Northeast News

मई 2025 में उत्तर त्रिपुरा जिले के फुलडुंगसेई गांव में त्रिपुरा पर्यटन विभाग द्वारा निर्माणाधीन पर्यटन भवन पर अज्ञात बदमाशों ने मध्यम तीव्रता वाले विस्फोटक फेंके थे, जिससे भवन को भारी नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। फुलडुंगसेई गांव को दोनों राज्य अपनी-अपनी सीमा का हिस्सा बताते हैं, जिसके कारण यह इलाका लंबे समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है। यहां केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत लगभग 3.12 करोड़ रुपये की लागत से इको-टूरिज्म परियोजना विकसित की जा रही है।

इससे पहले भी उत्तर त्रिपुरा और मिजोरम के मामित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तथा सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के बीच विवादित सीमाई क्षेत्रों को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं, मिजोरम के विभिन्न नागरिक संगठनों और छात्र संगठनों ने भी समय-समय पर इन विवादित क्षेत्रों में त्रिपुरा सरकार द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का विरोध किया है। Northeast News

ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर उनके भारतीय समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर हैं। यह पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है, जो  दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती और साझेदारी में एक नया आयाम दिखाता है। 10 जुलाई से शुरू हुए न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। द्विपक्षीय बातचीत के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया और देश के खेल इनोवेशन का प्रदर्शन देखा।  India-New Zealand News

दोनों प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2025 में पीएम लक्सन के भारत दौरे को याद किया, जिस दौरान भारत-न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की और रक्षा, शिक्षा, कस्टम्स, उद्यान विज्ञान, वन और खेल जैसे जरूरी क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुरानी दोस्ती, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और हिंद-प्रशांत में साझा हितों को देखते हुए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपसी संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अगले चार सालों में मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर ‘भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: रोडमैप टू 2030’ का समर्थन किया।

दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के बीच नियमित आपसी दौरे और बैठक करने पर सहमति जताई, जिसमें क्षेत्रीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों के दौरान होने वाली बैठकें भी शामिल हैं। संबंधों को रणनीतिक दिशा देने और 2030 के रोडमैप के तहत विकास की समीक्षा करने के लिए, प्रधानमंत्रियों ने रेगुलर फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग शुरू करने और भारत के विदेश मंत्रालय और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय के बीच वार्षिक वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग प्रैक्टिस को मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों की पार्लियामेंट के बीच नियमित संवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें भारतीय पार्लियामेंट में हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए बनाए गए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप और पार्लियामेंट मेंबर्स के दौरे शामिल हैं।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालयों और सैन्य स्तरों (सर्विस लेवल) पर नियमित रूप से संस्थागत जुड़ाव बनाए रखने पर सहमति जताई। उन्होंने वर्ष 2025 में 'कंबाइंड टास्क फोर्स 150' (सीटीएफ-150) के तहत आपसी सहयोग पर विशेष बल दिया। दोनों पक्ष समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए, जिसमें हाल ही में हुए मैरीटाइम कोऑपरेशन अरेंजमेंट (एमसीए), हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के मामलों में सहयोग पर एक इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, और समुद्री क्षेत्र पर फोकस करने वाला एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट शामिल है।  India-New Zealand News

उन्होंने एमसीए के हिस्से के तौर पर द्विपक्षीय नौसेना के अभ्यास समेत अन्य नौसेना की गतिविधियों का भी स्वागत किया। भारत ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल के तहत समुद्री सुरक्षा को लेकर खास सहयोग की गतिविधियों को एक्सप्लोर करने पर सहमत हुए। वे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए एक सालाना मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग शुरू करने पर भी सहमत हुए।

प्रधानमंत्रियों ने काउंटर टेररिज्म, साइबर सुरक्षा और उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग को मजबूत करने के अपने साझा कमिटमेंट को फिर से दोहराया। वे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में बातचीत और सहयोग के जरिए करीबी सहयोग के अवसर तलाशने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्रियों ने ट्रांसनेशनल और ऑर्गनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए व्यावहारिक कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। वे संबंधित भारतीय और न्यूजीलैंड एजेंसियों के बीच काउंटर-नारकोटिक्स सहयोग और व्यावहारिक कानून प्रवर्तन सहयोग पर व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द औपचारिक करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

दोनों पक्षों ने 2030 तक सामान और सर्विस में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर या लगभग 35,000 करोड़ रुपए करने के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्रियों ने एक संतुलित, व्यापक और आपसी फायदे वाले भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के पूरा होने और उस पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया। इसे जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमति बनी। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। उन्होंने फिर से एयरलाइंस को भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी नॉन-स्टॉप फ्लाइट शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया।

प्रधानमंत्रियों ने बागवानी, वानिकी, पशुपालन और डेयरी जैसे मुख्य उद्योगों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ती साझेदारी का स्वागत किया। प्रधानमंत्रियों ने एफटीए के तहत कृषि उत्पादकता साझेदारी का स्वागत किया, जो प्रैक्टिकल सहयोग के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा, प्रधानमंत्रियों ने एनिमल हसबैंड्री और डेयरी पर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के पूरा होने का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्रियों ने नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्र की पहचान को मजबूत करने के मौकों पर भारत के शिपिंग महानिदेशालय, पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और मैरीटाइम न्यूजीलैंड के बीच जारी बातचीत का स्वागत किया।

दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, पब्लिक और स्पोर्टिंग लाइफ में भारतीय समुदाय के अहम योगदान की सराहना की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच मजबूत संबंधों की भी तारीफ की। दोनों नेताओं ने 2026 में खेलों के जरिए एकता के 100 साल पूरे होने के मौके पर होने वाले जश्न का स्वागत किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सांस्कृतिक सहयोग को लगातार गहरा करने का स्वागत किया। 

शिक्षा, शोध, विज्ञान और तकनीक और आपदा प्रबंधन

दोनों देशों के नेताओं ने माना कि शिक्षा, शोध, विज्ञान और तकनीक और इनोवेशन आपसी संबंधों के खास पहलू हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों, संस्थानों और इंडस्ट्री को खेती, क्लाइमेट, डिजिटल बदलाव, साइंस, इनोवेशन और नई और उभरती टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप बनाने और बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्रियों ने शिक्षा को दोनों देशों के संबंधों का एक अहम हिस्सा माना।  India-New Zealand News

उन्होंने दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच बढ़ते कनेक्शन का स्वागत किया और स्टूडेंट मोबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, इनोवेशन और आपसी समझ को सपोर्ट करने वाले तरीकों से सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में न्यूजीलैंड के शामिल होने का स्वागत किया। भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

प्रधानमंत्रियों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने-अपने नजरिए पर विचार साझा किए और एक आजाद, खुले, शांतिपूर्ण और खुशहाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।उन्होंने इंटरनेशनल कानून, खासकर 1982 के समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी और समुद्र के दूसरे कानूनी इस्तेमाल की फिर से पुष्टि की। उन्होंने आसियान की केंद्रीय भूमिका और हिंद-प्रशांत को लेकर आसियान आउटलुक के महत्व को फिर से दोहराया।

प्रधानमंत्रियों ने यूएन पर आधारित एक असरदार बहुपक्षीय सिस्टम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने यूएन में बड़े और प्रभावी सुधार की जरूरत पर जोर दिया और आज की भू-राजनीतिक वास्ताविकताओं को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को परमानेंट और नॉन-परमानेंट, दोनों कैटेगरी में बढ़ाने के लिए अपना सपोर्ट दोहराया। इस बारे में, न्यूजीलैंड ने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना सपोर्ट दोहराया।

दोनों पक्षों ने ग्लोबल शांति और सुरक्षा, यूनिवर्सल, बिना भेदभाव वाले और वेरिफाई किए जा सकने वाले न्यूक्लियर हथियार खत्म करने, और ग्लोबल नॉन-प्रोलिफरेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए अपने मजबूत कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। प्रधानमंत्रियों ने मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और सभी पार्टियों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट के जरिए नेविगेशन की आजादी और दुनिया भर में व्यापार को पूरी तरह से बहाल करने की मांग की। दोनों शीर्ष नेताओं ने स्थिर, पारदर्शी और मजबूत सप्लाई चेन की अहमियत पर बात की। उन्होंने माना कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्लाई चेन और वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क में मजबूती लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने हिंद-प्रशांत में रुकावटों के असर पर गहरी चिंता जताई।

यूक्रेन के मामले में, नेताओं ने जारी युद्ध पर चिंता जताई। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की पूर्ण निंदा दोहराई। इसके अलावा, 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले और 10 नवंबर 2025 को लाल किले, नई दिल्ली के पास हुई आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दोनों पक्ष आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ से लड़ने में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। काउंटर-टेररिज्म पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (जेडब्ल्यूजी) बनाने के लिए एमओए पर हस्ताक्षर हुए।

दोनों नेताओं ने यूएन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) समेत बहुपक्षीय फोरम में सहयोग को मजबूत करने का अपना वादा दोहराया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को यूएन की तरफ से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और लोगों के खिलाफ तुरंत, लगातार, मिलकर और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें यूएनएससी 1267 सैंक्शन कमेटी में लिस्टेड लोग और उनके सहयोगी, प्रॉक्सी, स्पॉन्सर, फाइनेंसर और बैंकर शामिल हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे करीब से जुड़े रहें और 2030 के रोडमैप में बताई गई पहलों को समय पर लागू करना सुनिश्चित करें। वे इस बात पर सहमत हुए कि मंत्री और सीनियर अधिकारी नियमित तौर पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता उच्च स्तरीय बातचीत को बनाए रखने और भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए।  India-New Zealand News

Encounter Meaning: नई दिल्ली। 'एनकाउंटर' ऐसा शब्द है, जिसका मूल अर्थ किसी व्यक्ति से मिलना या टकराव होना था। लेकिन भारत में समय के साथ इसका इस्तेमाल अक्सर संदिग्धों के साथ पुलिस की गोलीबारी के संदर्भ में होने लगा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई एक घटना के बाद यह शब्द और उससे जुड़े कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक पहलू फिर चर्चा में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 वर्षीय लड़की से कथित बलात्कार और हत्या के मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दी है। इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों में से एक की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने सीआईडी को पूरी घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। Encounter

भारत में आम बोलचाल में इस शब्द का अर्थ अब उसके मूल अर्थ से काफी अलग हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में इस शब्द ने नया अर्थ ग्रहण किया और 1970 के दशक के मध्य तक यह आम भाषा का हिस्सा बन गया। पश्चिम बंगाल में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा और रक्तपात की घटनाएं लगातार सुर्खियों में रहीं। इसी दौर में यह शब्द बांग्ला समेत कई भाषाओं में प्रचलित हो गया। ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर खबरों में लिखा जाता था कि संबंधित व्यक्ति "एनकाउंटर में मारा गया।" इसका आशय यह बताया जाता था कि पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

बाद के वर्षों में देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी चर्चित मुठभेड़ों ने व्यापक बहस और कानूनी जांच को जन्म दिया। कुछ राज्यों में ऐसी घटनाओं ने राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया, जबकि बाद की जांचों में कई मामलों में कथित फर्जी एनकाउंटर्स और हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोप भी सामने आए। मानवाधिकार समूह लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि इस शब्द के सामान्य इस्तेमाल से कानून की उचित प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। उनका कहना है कि जब "एनकाउंटर" को किसी समस्या के आसान समाधान के रूप में देखा जाने लगता है, तो जांच और कानूनी कार्रवाई के बजाय तुरंत घातक कार्रवाई को बढ़ावा मिल सकता है। Encounter

बाद के वर्षों में पुलिस अधिकारी दया नायक ने अपने कार्यकाल के दौरान "एनकाउंटर स्पेशलिस्ट" के रूप में पहचान बनाई। 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक की शुरुआत में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ उनके अभियानों की व्यापक चर्चा हुई। इन अभियानों का उल्लेख कई पुस्तकों और फिल्मों में भी किया गया है। खबरों के अनुसार, उन्होंने कुख्यात गैंगस्टरों और आतंकी तत्वों समेत कई खतरनाक अपराधियों के खिलाफ करीब 86 पुलिस मुठभेड़ों का नेतृत्व किया। इससे वे मुंबई पुलिस के चर्चित अधिकारियों में शामिल हो गए। हालांकि, उनका करियर विवादों से भी घिरा रहा। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें लंबे समय तक निलंबित भी किया गया। बाद में उन्हें राहत मिली और वे फिर सेवा में बहाल हुए। अंततः उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली।

समय के साथ अंग्रेजी शब्द 'एनकाउंटर' और उसके हिंदी रूप 'मुठभेड़' का इस्तेमाल भारत में एक विशेष संदर्भ में होने लगा। विकिपीडिया के अनुसार, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गाजियाबाद जैसे शहरों में पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों में मौत की बढ़ती घटनाओं के बाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध से "एनकाउंटर किलिंग" (मुठभेड़ में हत्या) शब्द का इस्तेमाल बढ़ा। इनमें से कई मामलों को लेकर विवाद भी हुए और आलोचकों ने कुछ घटनाओं को कथित फर्जी मुठभेड़ बताया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, 'एनकाउंटर' का अर्थ है किसी व्यक्ति से अचानक मिलना या किसी घटना का सामना करना, खासकर किसी अप्रिय अनुभव से गुजरना। मिरियम-वेबस्टर डिक्शनरी में अन्य अर्थों के साथ-साथ 'एनकाउंटर' का एक अर्थ "विरोधी समूहों या व्यक्तियों के बीच होने वाली मुलाकात, जिसमें अचानक और अक्सर हिंसक टकराव शामिल हो" भी बताया गया है। वहीं, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ने 'इंडियन इंग्लिश' के संदर्भ में इसे ऐसी घटना बताया है, जिसमें पुलिस किसी संदिग्ध अपराधी को गोली मार देती है।

विकिपीडिया के अनुसार, "एनकाउंटर किलिंग्स", जिन्हें आमतौर पर केवल "एनकाउंटर" कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा की गई कथित गैर-कानूनी हत्याओं के लिए प्रयुक्त शब्द है। अधिकारियों का कहना होता है कि ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब संदिग्ध पुलिस पर हमला करता है या पुलिसकर्मी का हथियार छीनने की कोशिश करता है। हालांकि, कुछ मामलों में पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, लेकिन ऐसे मामले अपेक्षाकृत कम रहे हैं। समय के साथ मीडिया और आधिकारिक भाषा में "एनकाउंटर" शब्द का प्रयोग उन घटनाओं के लिए स्थापित हो गया, जिनमें संदिग्ध पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। इस प्रकार, यह शब्द केवल भाषाई बदलाव का उदाहरण नहीं, बल्कि भारत की कानून-व्यवस्था, राजनीति और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बहस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। Encounter

जलवायु परिवर्तन और प्रशांत महासागर में तेजी से पैर पसार रहे 'अलनीनो' देश-दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अलनीनो के असर के चलते इस बार जून का महीना पिछले सौ वर्षों में तीसरा सबसे सूखा महीना दर्ज किया गया है। देश के अंदरूनी हिस्सों में मानसूनी हवाओं की रफ्तार काफी धीमी रही है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जुलाई के पहले सप्ताह से मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा और मध्य भारत सहित कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। अगर ये उम्मीद भी अधूरी रही तो आम आदमी की थाली पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। 

विशेषज्ञों के  अनुसार, भारत में इस साल जून माह में अलनीनो के प्रभाव के कारण मानसून की बारिश में सामान्य से 42 प्रतिशत की भारी कमी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और वैश्विक मौसम विज्ञानियों के अनुसार, प्रशांत महासागर में तेजी से सक्रिय हो रहा यह अलनीनो साल के अंत तक सुपर अलनीनो का रूप ले सकता है। आगामी महीनों में कमजोर मानसून और भीषण गर्मी का संकट गहराने की भी आशंका है। ऐसा हुआ तो इस अलनीनो का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ सकता है। मौसम विभाग ने इस सीजन (जून से सितंबर) में दीर्घावधि औसत की केवल 90 प्रतिशत बारिश होने का अनुमान भी जताया है।

मानसून की इस सुस्ती के पीछे कई वैश्विक और स्थानीय मौसमी बदलाव जिम्मेदार हैं। देशभर के कई हिस्सों में मानसून के समय पर न पहुंचने के पीछे मौसम विज्ञानियों ने कई कारण गिनाए हैं। पहला कारण है कि मानसून को आगे धकेलने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत कम दबाव वाले क्षेत्र की जरूरत होती है। इस बार ऐसा कोई प्रभावी सिस्टम नहीं बना, जिससे मानसूनी हवाओं की गति थम गई। दूसरा कारण है कि जून महीने की शुरूआत में उत्तर-पश्चिम भारत में कई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहे। इन हवाओं ने मानसूनी दक्षिण-पश्चिमी हवाओं के साथ खींचतान पैदा की, जिससे मानसून का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हुआ।

तीसरा कारण है कि राजस्थान में बारिश लाने में अरब सागर से आने वाली नमी से भरी हवाओं की बड़ी भूमिका होती है। इस बार शुरूआती चरण में ये पश्चिमी हवाएं कमजोर रहीं, जिससे हवा में पर्याप्त नमी का स्तर नहीं बन पाया। चौथा कारण है कि मानसून की उत्तरी सीमा देश के पूर्वी और मध्य हिस्सों में करीब एक सप्ताह से अधिक समय तक एक ही जगह पर स्थिर रही, जिससे इसका उत्तर-पश्चिम की तरफ मूवमेंट रुक गया। 

वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि इस बार मानसून की धीमी चाल के पीछे अलनीनो का सीधा हाथ है। अलनीनो एक ऐसी वैश्विक मौसमी परिघटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है। जब प्रशांत महासागर में यह गर्मी बढ़ती है, तो यह वैश्विक वायुमंडल के चक्र को बदल देती है। इसके प्रभाव से भारत की ओर आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और बादलों के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। 

असल में अलनीनो एक प्राकृतिक भौगोलिक घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इस अत्यधिक गर्मी के कारण वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण प्रभावित होता है, जिससे भारत की तरफ आने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि अलनीनो वाले वर्षों में भारत में मानसूनी बारिश में भारी कमी आती है और सूखे की स्थिति पैदा होती है। आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस अलनीनो का असर केवल मौसम तक सीमित नहीं रहेगा। 

एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इस अलनीनो चक्र के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2032 तक 94 लाख करोड़ रुपए से अधिक का संचयी आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं खाद्य उत्पादन घटने से बाजारों में अनाज और सब्जियों की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ और अधिक बढ़ेगा। साथ ही बिजली संकट की आशंका जताई गई है। माना जा रहा है कम बारिश के कारण देश के जलाशयों का स्तर घटेगा, जिससे हाइड्रो पावर (जलविद्युत) उत्पादन प्रभावित होगा और गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगी। 

फिलहाल संभावित सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने पहले ही कमर कस ली है और इमरजेंसी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सरकार ने देश के 150 से 200 से अधिक संवेदनशील जिलों की पहचान की है, जहां अलनीनो का असर सबसे खतरनाक हो सकता है। आकस्मिक फसल योजना के तहत कृषि मंत्रालय ने राज्यों को वैकल्पिक फसलों (कम पानी वाली फसलें या नकदी फसलें) की बुआई और आपातकालीन सिंचाई व्यवस्था तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के मुख्य महीने जुलाई और अगस्त होते हैं। यदि इन महीनों में सरकार द्वारा सुझाई गई कम अवधि और कम पानी की खपत वाली फसलों की किस्मों को किसान अपनाते हैं, तो इस संकट के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर हमें अलनीनो का सामना करने के लिए कमर कसकर तैयार रहना होगा।
डॉ. मोनिका शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार (यह लेखक के अपने विचार हैं)

India-US Relations: वॉशिंगटन। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेन्स ने कहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हुए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के इनोवेशन इकोसिस्टम के आकार और पैमाने की बराबरी कर सकता है। उन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को न केवल दोनों देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बताया। India-US news

मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर डेन्स ने वाशिंगटन में अमेरिका-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) लीडरशिप समिट में ये बातें कहीं। इस समिट में उन्हें दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत करने के उनके काम के लिए यूएसआईएसपीएफ पब्लिक सर्विस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। सीनेटर मार्क वार्नर, जिन्हें भी यह अवॉर्ड मिला, खुद वहां मौजूद नहीं रह सके। फेडेक्स के प्रेसिडेंट और सीईओ राज सुब्रमण्यम के साथ बातचीत के दौरान डेन्स ने कहा, "अमेरिका और भारत के बीच जो रिश्ते हैं, वे सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही अहम नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये दुनिया के लिए भी अहम हैं।"

डेन्स ने कहा कि चीन से मिल रही चुनौती से निपटने के दौरान वाशिंगटन को भारत की भूमिका के बारे में और अधिक रणनीतिक तौर पर सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "जब हम चीन के साथ चल रही स्थितियों के बारे में सोचते हैं, तो हमें एक ऐसे भरोसेमंद साथी की जरूरत होती है जो उसका मुकाबला कर सके।" उन्होंने भारत और चीन के प्रति अपने नजरिए में साफ फर्क बताते हुए कहा, "जब मैं चीन जाता हूं, तो यह फोन मेरे साथ बीजिंग नहीं जाता। यह वाशिंगटन डीसी में मेरी डेस्क पर ही रहता है। जब मैं दिल्ली या भारत में कहीं भी जाता हूं, तो यह मेरे साथ होता है।" India-US news

डेन्स ने कहा कि अमेरिका चीन से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता, लेकिन उसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदारी बनाते हुए जोखिम कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "हम चीन से अलग नहीं हो सकते। हमें उनके साथ जुड़ना होगा और जोखिम कम करना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि रणनीतिक साझेदारी और मौकों के बारे में सोचते हुए हम सक्रिय रूप से क्या करने जा रहे हैं?" उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के पास मिलकर वह टैलेंट और क्षमता है जो वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने के लिए जरूरी है।

डेन्स ने कहा, "दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जो चीन के इनोवेशन इकोसिस्टम के आकार और स्तर का मुकाबला कर सकता है और वह है अमेरिका के साथ मिलकर काम करने वाला भारत।" उन्होंने आगे कहा, "वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने और जरूरी क्षमता बनाने के लिए हमारे पास एकमात्र उम्मीद भारत और अमेरिका का साथ है।" एशिया में बड़े पैमाने पर यात्रा कर चुके डेन्स ने कहा कि असरदार विदेश नीति बनाने के लिए व्यक्तिगत जुड़ाव जरूरी है। उन्होंने कहा, "लोगों से मिलने और उनके साथ समय बिताने से बेहतर कुछ नहीं है। भरोसा ही भारत-अमेरिका संबंधों की सबसे अहम नींव है।" India-US news

डेन्स ने कहा कि वॉशिंगटन में अक्सर चीन से मिलने वाली चुनौती पर चर्चा तो होती है, लेकिन इस बात पर ठीक से विचार नहीं किया गया है कि किन साझेदारियों को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, "हम यहां वॉशिंगटन में चीन से जुड़ी चुनौती के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन हमने असल में इस बात पर कोई रणनीति नहीं बनाई है कि आगे क्या करना है? चीन के मुकाबले के लिए किन रिश्तों को मजबूत करने की जरूरत है?"

अवॉर्ड देने से पहले डेन्स का परिचय देते हुए यूएसआईएसपीएफ के चेयरमैन जॉन चैम्बर्स ने सीनेटर की रिश्ते बनाने और राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करने की क्षमता की तारीफ की। चैम्बर्स ने कहा, "उनमें जीवन भर चलने वाले रिश्ते बनाने की क्षमता है। वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसे हालात बनाते हैं जिनमें सभी का फ़ायदा हो।"

चैम्बर्स ने डेन्स की नई दिल्ली यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि उन्होंने भारतीय नेताओं और अमेरिकी अधिकारियों के साथ भरोसा कायम किया है। उन्होंने कहा, "आप भरोसा बनाते हैं। आपने एंबेसडर गोर और एंबेसडर क्वात्रा के साथ बहुत अच्छे से काम किया।" बातचीत का संचालन करने वाले सुब्रमण्यम ने डेन्स को इस अवॉर्ड के लिए बधाई दी और एक केमिकल इंजीनियर, प्रॉक्टर एंड गैंबल के पूर्व एग्जीक्यूटिव, एंटरप्रेन्योर और लॉमेकर के तौर पर उनके बैकग्राउंड का जिक्र किया India-US news

डेन्स ने 1990 के दशक में चीन में प्रॉक्टर एंड गैंबल के साथ अपने शुरुआती करियर को याद किया और कहा कि उस अनुभव ने एशिया के आर्थिक उदय के बारे में उनकी समझ को आकार दिया। उन्होंने कहा कि चीन उस समय 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था से बढ़कर आज 20 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा की अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने मध्य एशिया और दक्षिण काकेशस में अपनी डिप्लोमैटिक गतिविधियों के बारे में भी बात की, जिसमें अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच शांति समझौते की कोशिशें शामिल थीं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नेतृत्व का महत्व बना हुआ है क्योंकि "आज़ादी काम करती है।"

सीनेट छोड़ने की घोषणा की करने वाले डेन्स ने कहा कि वह ग्लोबल मुद्दों और भारत-अमेरिका संबंधों में जुड़े रहने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम रिटायर नहीं होने वाले हैं। हम अपना काम बदलेंगे और शायद प्राइवेट सेक्टर में जुड़े रहेंगे।" डेन्स ने कहा, "हम इन ग्लोबल मुद्दों और भारत में हो रही घटनाओं को लेकर बहुत उत्साहित और गंभीर हैं।" उन्होंने अपनी बात एक निजी अनुभव के साथ खत्म की और बताया कि कैंसर के इलाज के दौरान एक भारतीय डॉक्टर ने उनके पिता की जान बचाई थी। अमेरिकी समाज में भारतीय-अमेरिकियों के योगदान को वे अच्छी तरह समझते हैं।

यूएसआईएसपीएफ पब्लिक सर्विस अवॉर्ड उन सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है, जिन्होंने भारत-अमेरिका साझेदारी को मजबूत करने में योगदान दिया है। इस साल डेन्स को यह अवॉर्ड भारत के साथ रणनीतिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया। यह सम्मान ऐसे समय में दिया गया है जब वॉशिंगटन ग्लोबल सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और चीन के प्रति अपनी लंबी अवधि की रणनीति पर फिर से विचार कर रहा है। India-US news

Ajit Doval BRICS Meeting: नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को कहा कि ब्रिक्स केवल देशों के समूह से कहीं ज्यादा है। उन्होंने इसे दुनिया की लगभग आधी आबादी का एक सामूहिक घर बताया, जिसकी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में "खास भूमिका" है। खासतौर से ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय सिस्टम बढ़ती अस्थिरता, भू-राजनीतिक तनाव और बदलते सुरक्षा खतरों का सामना कर रहा है। 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सालहकारों की मीटिंग में एनएसए डोभाल ने अपने समकक्षों का स्वागत किया और सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने समूह के अंदर सहयोग को आगे बढ़ाने में लगातार जुड़े रहने और समर्थन के लिए हिस्सा लेने वाले देशों को धन्यवाद दिया। India and BRICS

एनएसए डोभाल ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा, "मैं आज आपकी मौजूदगी और ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के आपके लगातार कमिटमेंट के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं।" मौजूदा वैश्विक हालात को हाइलाइट करते हुए, उन्होंने कहा कि दुनिया एक खास तौर पर मुश्किल दौर से गुजर रही है, जिसमें हथियारों से जुड़ी लड़ाइयां, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, आर्थिक दबाव और ऐसी विघटनकारी प्रौद्योगिकी का आना शामिल है जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के माहौल को बदल रही हैं।

उन्होंने कहा, "हम बहुत मुश्किल समय में मिल रहे हैं। दुनिया सैन्य झगड़ों और मुश्किल सुरक्षा समस्याओं से जूझ रही है। यह भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, आर्थिक दबाव और विघटनकारी प्रौद्योगिकी का सामना कर रही है।" एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने जो चुनौतियां हैं, वे तेजी से मुश्किल होती जा रही हैं और उन्हें मैनेज करना कठिन हो रहा है, जबकि मौजूदा संस्थागत फ्रेमवर्क और झगड़े सुलझाने के तरीके असरदार तरीके से जवाब देने में मुश्किल हो रहे हैं।उन्होंने कहा, “न केवल खतरे और अधिक जटिल तथा आपस में जुड़े हुए होते जा रहे हैं, बल्कि उनसे निपटने या उनके प्रभाव को कम करने के लिए मौजूद साधन और संस्थागत तंत्र भी लगातार अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।”

बहुपक्षीय सहयोग के कमजोर होने पर चिंता जताते हुए, एनएसए डोभाल ने कहा कि ग्लोबल सिस्टम में बहुपक्षवाद में गिरावट देखी जा रही है, ऐसे समय में जब मिलकर काम करने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है।उन्होंने ब्रिक्स बनाने के पीछे के असली विजन को याद करते हुए कहा, "बहुपक्षावाद कम हो रहा है।" India and BRICS

एनएसए के मुताबिक, ब्रिक्स को उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के एक अनौपचारिक समूह के तौर पर सोचा गया था, जिसका मकसद ज्यादा "मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर" को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय मामलों में ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना था।उन्होंने कहा कि यह समूह ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में सुधार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को बेहतर बनाने की उम्मीद पर भी बना है, ताकि वे आज की सच्चाई और विकासशील देशों के हितों को बेहतर ढंग से दिखा सकें।

एनएसए ने ब्रिक्स को शांति, विकास, आर्थिक विकास और सहयोग की आम उम्मीदों से जुड़े देशों का एक "बहुत खास गठबंधन" बताया। उन्होंने वैश्विक स्तर पर समूह के लगातार विस्तार और बढ़ते असर पर खुशी जताई। एनएसए डोभाल ने कहा, "यह कोई आम समूह नहीं है, बल्कि 1.4 बिलियन लोगों का घर है जो दुनिया की आबादी का लगभग 49 फीसदी या लगभग आधा हिस्सा है। साथ मिलकर, यह दुनिया भर में दौलत बनाने में 31.5 ट्रिलियन डॉलर का योगदान भी देता है। इसका जीडीपी दुनिया की अर्थव्यवस्था का 30 फीसदी से ज्यादा है। इसका जमीन का हिस्सा 42 मिलियन स्क्वेयर किलोमीटर से ज्यादा है।

सबसे जरूरी बात यह है कि यह दुनिया भर में फैला हुआ है। हम यहां अलग-अलग द्वीपों और इलाकों से हैं और यह एक ऐसा समूह है जहां हम अपने साथ बहुत अलग-अलग तरह के अनुभव लेकर आए हैं।" आज के वैश्विक माहौल में ब्रिक्स की अहमियत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "एक ऐसी दुनिया में हमारी खास भूमिका है जो उथल-पुथल में दिख रही है, जो बदलती दिख रही है, एक ऐसी दुनिया जिसमें झगड़े सुलझाने के तरीके शायद खत्म हो रहे हैं।" India and BRICS

एनएसए डोभाल ने अमेरिका और ईरान से जुड़े हाल के कूटनीतिक विकास का भी जिक्र किया और दोनों देशों के बीच कथित तौर पर हुए ज्ञापन समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत इस विकास को सावधानी से उम्मीद के साथ देख रहा है। उम्मीद है कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में सकारात्मक योगदान देगा। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि यह काम करेगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा में मदद मिलेगी। होर्मुज स्ट्रेट का खुलना एक बहुत अच्छी बढ़ोतरी है। इससे सप्लाई चेन की रुकावटें दूर होंगी और फर्टिलाइजर और केमिकल्स के क्षेत्र में कई कमियां दूर हो जाएंगी। इस क्षेत्र और उससे आगे के देशों को नेविगेशन की जो आजादी मिलेगी, उससे शायद हमारी आर्थिक खुशहाली में भी काफी सुधार होगा।"

उभरती सुरक्षा चिंताओं को लेकर एनएसए डोभाल ने जोर दिया कि ब्रिक्स सदस्य देशों को उन बदलते खतरों के प्रति अलर्ट रहना चाहिए जो तेजी से राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर रहे हैं और जिनका पारंपरिक तरीकों से मुकाबला करना अक्सर मुश्किल होता है। उन्होंने बताया कि गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां ज्यादा जटिल और बदलने वाली हो गई हैं, जिससे पारंपरिक जवाब कम असरदार हो गए हैं।

उन्होंने कहा, "गैर-पारंपरिक खतरों ने देश की सीमाओं को पार कर लिया है और पारंपरिक जवाबों के खिलाफ हार के सिस्टम बना लिए हैं। नई विघटनकारी प्रौद्योगिकी, आतंकवाद के ज्यादा छिपे हुए रूप, साइबर खतरे, एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से डिजिटाइज हो रही है, ये सभी हमारे लिए जरूरी खतरे हैं। आज, हम यहां अपनी सामूहिक बातचीत में इनमें से कुछ गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटेंगे।"

एनएसए डोभाल ने आगे कहा कि मीटिंग में काउंटर-टेररिज्म और सूचना और संचार तकनीक के इस्तेमाल में सुरक्षा से जुड़े ब्रिक्स जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स के नतीजों पर चर्चा होगी और तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में इन दोनों की अहमियत बढ़ गई है। भारत ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर बातचीत करने और खास रणनीतिक मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। India and BRICS

Freshwater Ecosystem Restoration: नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमियाँ केवल पानी के भंडार नहीं हैं, ये हमारी सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा, जैवविविधता और सांस्कृतिक पहचान का आधार हैं। वे जल चक्र को संतुलित करतीं हैं, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखतीं हैं, सूखा और बाढ़ दोनों के प्रभाव को कम करती हैं और करोड़ों लोगों को निवाला, रोजगार और आवास उपलब्ध कराती हैं। फिर भी आज हमारे देश की कई नदियाँ, झीलें और आर्द्रभूमियाँ प्रदूषण, अतिकेयानी उपयोग और जलवायु संकट की चपेट में हैं। Water Conservation

अगर हमने अब न देखा न संभाला, तो इन पारिस्थितिक तंत्रों के टूटने का मूल्य हम सबको चुकाना होगा आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय रूप से और सामाजिक रूप से। औद्योगिक और घरेलू सीवेज का अपव्यवस्थित निर्वहन, असंयमित कृषि रसायनों और पोषक तत्वों का बहाव, खनन-प्रवृत्तियाँ, और बांधों तथा जलविभाजन के कारण नदियों की प्राकृतिक धारा और तल बदल रहे हैं। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से चरम घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने पर सूखे और अचानक बाढ़ का चक्र अधिक तीव्र हुआ है।

परिणामस्वरूप जलग्रहण-क्षमता घट रही है, जलीय जैव विविधता खतरे में है और तटीय-आधारित आजीविकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शहरीकरण के साथ कई प्राकृतिक आर्द्रभूमियाँ भर दी जाती हैं या उनके किनारे निर्माण हो जाता है, जिससे वे बहुत कम हो कर बचाव के कमजोर ढांचे बनकर रह जाती हैं। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्रों की बहाली केवल संरक्षण तक सीमित नहीं हो सकती; यह बहुआयामी रणनीति मांगती है, जिसमें नीति, वित्त, स्थानीय भागीदारी और वैज्ञानिक निगरानी एक साथ हों।  स्रोत-से-समुद्र तक दृष्टिकोण अपनाएँ। नदी बेसिनों की बहाली के लिए समग्र जल प्रबंधन लेना होगा धाराएँ, उपवाहक, तटवर्ती आर्द्रभूमियाँ और जलाधार सभी का एकीकृत प्रबंधन करना आवश्यक है। प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस पर लाने के लिए काम करना होगा। 

शहरी क्षेत्रों में सीवेज का उपचार और री-यूज औद्योगिक और कृषि प्रयोजनों के लिए अनिवार्य करें। जल निकासी प्रणालियों के साथ सुदृढ़ निगरानी और नियमन रखें। कृषि-पद्धतियों में बदलाव प्रोत्साहित करें। नियंत्रित उर्वरक और कीटनाशक उपयोग, नाइट्रोजन-फिक्सिंग फसलें, रैर-फार्मिंग और जैविक खेती से पोषक तत्वों का जल में बहाव कम होगा। काश्त के पानी के कुशल उपयोग के लिए ड्रिप/स्प्रिंकलर जैसी प्रणालियाँ सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आक्रामक विदेशी प्रजातियों का हटाना और स्थानीय प्रजातियों का पुनरोपण। क्षतिग्रस्त तटों और आर्द्रभूमियों से आक्रामक उपद्रवियों को हटाकर प्राकृतिक वनस्पति की बहाली से पारिस्थितिक समतुल्य और भोजन-श्रृंखला बहाल हो सकती है।  Water Conservation

शहरी नियोजन में 'नीला-हरा' इंटिग्रेशन। शहरों में प्राकृतिक जलाशयों, एसाइटेज बेसिनों और हरे-भरे गलियारों को संरक्षित करके बाढ़ नियंत्रण और शहरी ताप को कम किया जा सकता है। बारिश के पानी का स्थानीय संचयन और स्वच्छ वाटर रीचार्ज जरूरी है। समुदाय-आधारित निगरानी और स्वामित्व। स्थानीय किसान, जल उपयोगकर्ता समूह और नागरिक समाज को निगरानी और निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने पर बहाली अधिक टिकाऊ होती है। पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय उत्साह का सशक्त उपयोग परियोजनाओं की सफलता के लिए निर्णायक है। विज्ञान-आधारित लक्ष्य और नियमित निगरानी। जल गुणवत्ता, जल प्रवाह, जैव विविधता सूचकांक और अर्थतंत्रिक लाभों का मानकीकृत मापन होना चाहिए, ताकि निर्गम लक्ष्यों की प्रगति मापी जा सके। 

डिजिटल सेंसर, सैटेलाइट निगरानी और नागरिक विज्ञान के संयोजन से लागत प्रभावी निगरानी संभव है। वित्तपोषण के नवीन मॉडल अपनाने पर जोर देना होगा। सार्वजनिक-निजी भागीदारी, हरित बॉन्ड, और प्रदूषणकर्ता-भुगतान सिद्धांत पर आधारित कर या शुल्क से बहाली के लिए लगातार वित्त सुनिश्चित करें। छोटे किसानों और स्थानीय उद्यमों को लक्षित अनुदान और तकनीकी सहायता दें। 2030 तक क्षतिग्रस्त जल तंत्रों की बहाली को तेज करने के लिए देशों का फ्रेशवॉटर चैलेंज एक उपयुक्त और समयबद्ध पहल हो सकती है। भारत के लिए यह एक अवसर है कि वह अपने जल-आधारों की बहाली में वैश्विक सहयोग और निजी निवेश को आकर्षित करे। पर यह केवल बाहरी सहायता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। घरेलू नीति सुधार, सख्त अनुवर्तन और स्थानीय भागीदारी ही निर्णायक होंगे। चैलेंज के तहत लक्ष्य निर्धारण पारदर्शी, स्थानीय-प्रासंगिक और विज्ञान-आधारित होने चाहिए, ताकि हर नदी, झील और आर्द्रभूमि की विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बन सकें।

बहाली की नीतियाँ तब ही कामयाब होंगी जब स्थानिक स्तर पर व्यवहारिक समाधान लागू हों। उदाहरण के तौर पर छोटे-बड़े जलाशयों और तालाबों का नवीनीकरण, किनारे पर स्थानीय प्रजातियों की पुनर्स्थापना, सीवेज उपचार प्लांट का संचालन और समुदाय-आधारित पालन-पोषण मॉनिटरिंग- ये सभी परियोजनाएँ त्वरित, सस्ती और प्रभावी साबित हुई हैं। हर सफल स्थानीय परियोजना अन्य क्षेत्रों के लिए एक प्रयोगशाला बन सकती है, जहां से सीख और मॉडल आसानी से प्रतिलिपि किए जा सकें। समस्या की गहराई इतनी है कि सिर्फ नीति बहस या रिपोर्टों से काम नहीं चलेगा। सरकारों, नगर निगमों, उद्योगों और नागरिक समाज को मिल कर तात्कालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालिक कार्रवाई की रूपरेखा बनानी होगी। Water Conservation

US-Iran Conflict Impact on Japan: अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 110 दिनों तक चला तनाव और संघर्ष जून 2026 में समाप्त हो गया। 18 जून को शांति समझौते से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने के बाद युद्धविराम लागू हुआ और मध्य पूर्व में स्थिरता लौटने की उम्मीद मजबूत हुई। हालांकि संघर्ष समाप्त हो गया, लेकिन इस दौरान दुनिया की अनेक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े प्रभाव लंबे समय तक महसूस किए जाते रहे। जापान उन देशों में शामिल है जिसने इस संकट के आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक प्रभावों को सबसे अधिक गंभीरता से महसूस किया।

जापान लंबे समय से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहा है। उसकी तेल और प्राकृतिक गैस की बड़ी जरूरत मध्य पूर्व से पूरी होती रही है। यही कारण है कि संघर्ष शुरू होते ही टोक्यो में चिंता बढ़ गई थी। समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता पैदा हुई और ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई, जिसका सीधा असर जापान की अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने जापान के औद्योगिक क्षेत्र पर दबाव बढ़ाया। इस्पात, रसायन, परिवहन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में उत्पादन लागत बढ़ गई। महंगाई में वृद्धि के कारण आम नागरिकों का जीवन भी प्रभावित हुआ। सरकार को राहत योजनाओं और आर्थिक सहायता उपायों पर विचार करना पड़ा ताकि बढ़ती जीवन-यापन लागत का बोझ कम किया जा सके। इस पूरे दौर ने जापान को यह एहसास कराया कि ऊर्जा सुरक्षा केवल आर्थिक विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संघर्ष का असर वैश्विक आपूर्ति व्यवस्था पर भी दिखाई दिया। जापानी वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों ने कच्चे माल और आवश्यक पुर्जों की उपलब्धता को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती। कई कंपनियों ने वैकल्पिक आपूर्तिकतार्ओं की तलाश शुरू की और आवश्यक वस्तुओं का अतिरिक्त भंडारण किया। इस अनुभव ने जापान को यह सिखाया कि वैश्विक संकटों के समय विविध स्रोतों पर आधारित आपूर्ति व्यवस्था कितनी आवश्यक होती है।

इस युद्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम ऊर्जा नीति में बदलाव के रूप में सामने आया। जापान ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार की दिशा में अपने प्रयास तेज किए। साथ ही परमाणु ऊर्जा को लेकर भी नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। जिन परमाणु संयंत्रों को पहले विवादों के कारण सीमित किया गया था, उनके पुन: उपयोग पर गंभीर चर्चा हुई। नीति निमार्ताओं का मानना था कि ऊर्जा के अधिक विविध स्रोत भविष्य में ऐसे संकटों के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

राजनयिक स्तर पर भी यह संघर्ष जापान के लिए एक परीक्षा साबित हुआ। लंबे समय से जापान ने मध्य पूर्व के देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे थे। उसने किसी एक पक्ष का खुला समर्थन करने के बजाय संवाद और शांति की नीति को प्राथमिकता दी। संघर्ष के दौरान भी जापानी नेतृत्व ने संयमित रुख अपनाया और अपने नागरिकों की सुरक्षा तथा ऊर्जा आपूर्ति को सर्वोच्च महत्व दिया। यही कारण रहा कि जापान क्षेत्रीय तनाव के बीच भी अपेक्षाकृत संतुलित स्थिति बनाए रखने में सफल रहा।

इस संकट ने जापान और अमेरिका के संबंधों को लेकर भी नई चचार्ओं को जन्म दिया। यद्यपि दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग मजबूत रहा, फिर भी जापान में यह विचार अधिक प्रमुख हुआ कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में उसे अपनी रणनीतिक क्षमता को और मजबूत करना चाहिए। क्षेत्रीय सहयोग, आत्मनिर्भर रक्षा तैयारी और नई तकनीकी क्षमताओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। सुरक्षा नीति के क्षेत्र में भी इस संघर्ष ने महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा।

चीन की बढ़ती सक्रियता, उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम और अन्य क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच जापान पहले ही अपनी रक्षा क्षमताओं के विस्तार पर विचार कर रहा था। मध्य पूर्व के संकट ने इस सोच को और बल दिया। जापानी नीति निमार्ताओं ने माना कि अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों में देश को अधिक सक्षम और तैयार रहना होगा।सामाजिक स्तर पर भी इस संघर्ष ने बहस को नई दिशा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित हुई जापान की शांतिवादी पहचान और बदलती सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रश्न फिर चर्चा के केंद्र में आया। नागरिकों और विशेषज्ञों के बीच यह विचार प्रमुख रहा कि शांति और सुरक्षा दोनों को साथ लेकर चलने वाली नीति ही भविष्य के लिए सबसे उपयुक्त होगी।

आज जबकि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो चुका है और संघर्ष समाप्त हो गया है, तब भी उसके प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। इस संकट ने जापान को ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक लचीलेपन, आपूर्ति व्यवस्था और सामरिक तैयारी के महत्व का नया अनुभव दिया। यही कारण है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी जापान अपनी नीतियों में सुधार और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह संघर्ष जापान के लिए एक महत्वपूर्ण सबक बनकर उभरा, जिसने उसे बदलती वैश्विक परिस्थितियों को अधिक गहराई से समझने का अवसर दिया।(यह लेखक के अपने विचार हैं) -बीटा बोचोरोडिज, विशेषज्ञ, सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, पोलैंड

नई दिल्ली। आधुनिक जीवनशैली में तकनीकी साधनों का उपयोग तेजी से बढ़ा है, जिसका प्रभाव अब बच्चों की दिनचर्या पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मोबाइल फोन, टेलीविजन और टैबलेट जैसे उपकरण आज बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। परिणामस्वरूप, बाल्यावस्था में बढ़ता स्क्रीन समय एक गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। अनेक अभिभावक सुविधा के लिए बच्चों को डिजिटल उपकरणों में व्यस्त रहने देते हैं, जिससे वे शांत बने रहें। किन्तु यह तात्कालिक सुविधा बच्चों के समग्र विकास में बाधक सिद्ध हो सकती है। Mobile Impact

अत्यधिक स्क्रीन उपयोग धीरे-धीरे आदत और फिर निर्भरता का रूप ले लेता है, जिसका प्रभाव उनके व्यवहार और स्वास्थ्य पर पड़ता है। पहले जहाँ बच्चे खुली हवा में खेलकूद, जैसे क्रिकेट, दौड़ या साइकिल चलाने में समय बिताते थे, वहीं अब उनका अधिकांश समय आभासी दुनिया में बीतने लगा है। इस परिवर्तन के कारण शारीरिक गतिविधियों में कमी आई है, जिससे बच्चों में मोटापे की समस्या, शीघ्र थकान तथा दृष्टि संबंधी परेशानियाँ बढ़ रही हैं। चिकित्सकों के अनुसार, अत्यधिक स्क्रीन देखने से नींद की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जो मानसिक एवं शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि मानसिक विकास पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

लगातार स्क्रीन पर रहने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता घटती है, पढ़ाई में रुचि कम होती है तथा चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक संपर्क में कमी और वास्तविक जीवन से दूरी भी देखी जा रही है, जो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है। हालाँकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि तकनीक पूर्णतः हानिकारक है। शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों ने अनेक नए अवसर प्रदान किए हैं। ऑनलाइन कक्षाएँ, शैक्षिक सामग्री और इंटरनेट के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया अधिक सुलभ हुई है।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब इसका उपयोग संतुलित न रहकर अत्यधिक हो जाता है। ऐसी स्थिति में अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बच्चों के स्क्रीन समय को नियंत्रित करना, उन्हें खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करना तथा परिवार के साथ समय बिताने की आदत विकसित करना आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय बाहरी वातावरण में खेलना, पुस्तकों का अध्ययन करना अथवा कला-संबंधी गतिविधियों में भाग लेना बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो सकता है। Mobile Impact  

नई दिल्ली। आधुनिक जीवनशैली में काम का दबाव, डिजिटल उपकरणों का अत्यधिक उपयोग और अनियमित दिनचर्या के कारण बड़ी संख्या में लोग नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देर रात तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग करना, तनाव और असंतुलित भोजन की आदतें धीरे-धीरे नींद के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित करती हैं। इसके कारण कई लोग बिस्तर पर जाने के बाद भी देर तक सो नहीं पाते और सुबह उठने पर थकान महसूस करते हैं। Healthy Sleep Diet

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अच्छी नींद केवल आराम के लिए ही नहीं बल्कि शरीर और मस्तिष्क के समुचित कार्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद से शरीर की ऊर्जा पुनः प्राप्त होती है, दिमाग तरोताजा रहता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है। यदि लगातार नींद पूरी न हो तो इसका असर मानसिक स्वास्थ्य, कार्यक्षमता और शारीरिक संतुलन पर दिखाई देने लगता है।

विशेषज्ञ बताते हैं कि हमारे खान-पान का नींद की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो शरीर को शांत करने और हार्मोन संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। यदि इनका सेवन सही समय पर किया जाए तो नींद आने में आसानी हो सकती है और गहरी नींद भी प्राप्त होती है।

सोने से पहले दूध पीने की आदत लंबे समय से प्रचलित

भारतीय परंपरा में सोने से पहले दूध पीने की आदत लंबे समय से प्रचलित रही है। आयुर्वेद में भी इसे लाभकारी माना गया है। दूध में पाए जाने वाले कुछ पोषक तत्व शरीर में ऐसे रसायनों के निर्माण में सहायता करते हैं जो मस्तिष्क को शांत करते हैं और नींद की प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। कई लोग हल्दी मिलाकर गुनगुना दूध पीते हैं, जिसे शरीर को आराम देने और मांसपेशियों को शिथिल करने में उपयोगी माना जाता है।

इसके अलावा फाइबर से भरपूर आहार भी नींद के लिए लाभदायक माना जाता है। साबुत अनाज, दालें, फल और हरी सब्जियां पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती हैं। जब पाचन प्रणाली सही तरीके से काम करती है तो शरीर हल्का महसूस करता है और रात में बेहतर नींद आती है।

प्रोटीन युक्त भोजन भी शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। दाल, पनीर, दही, अंडा और सोयाबीन जैसे खाद्य पदार्थ शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। विशेषज्ञों का सुझाव है कि रात का भोजन हल्का और संतुलित होना चाहिए। अत्यधिक तैलीय या मसालेदार भोजन से अपच और गैस जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे नींद प्रभावित होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम को जीवनशैली का हिस्सा बनाया जाए तो नींद की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। Healthy Sleep Diet