Atma Nirbhar Bharat: नई दिल्ली (डॉ. मयंक चतुर्वेदी) “मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा, वह है ‘खादी’। हम सभी जानते हैं कि ‘खादी’ महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में ‘खादी’ काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपये के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में ‘खादी’ का कोई-न-कोई, हैंडलूम का कोई-न-कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई-न-कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मन की बात (136वां एपिसोड)।

वस्तुत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादों को खरीदने का आज का आह्वान यहां सिर्फ खादी पहनने का संदेश होने तक सीमित न होकर गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, पारंपरिक भारतीय कौशल को वैश्विक पहचान दिलाने और "आत्मनिर्भर भारत" के संकल्प को जन-आंदोलन में बदलने का प्रयास है। यदि देश के 140 करोड़ से अधिक नागरिक वर्ष में एक बार भी खादी अथवा किसी स्थानीय कारीगर का उत्पाद खरीदें, तो यह करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थायी आर्थिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। निश्चित ही आज प्रधानमंत्री के इस आह्वान को हर घर समझना होगा।

खादी राष्ट्र निर्माण का विचार है

भारत में खादी का इतिहास स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आर्थिक आत्मनिर्भरता की कहानी कहता है। जब अंग्रेजी मिलों के कपड़ों ने भारतीय बुनकरों की आजीविका छीन ली थी, तब महात्मा गांधी ने चरखे को स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बनाया। उनके लिए खादी स्वदेशी, श्रम, समानता और आत्मनिर्भरता का दर्शन थी। चरखे की आवाज ने गांव-गांव में आत्मविश्वास जगाया और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को जनआंदोलन बना दिया, इसलिए जब भारत पूर्ण स्वतंत्र हुआ, तब इस परंपरा को संगठित स्वरूप देने के लिए वर्ष 1956 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) की स्थापना की गई।

यदि हम दूर नहीं जाएं , मोदी कार्यकाल को ही देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने "खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन" का मंत्र देकर इसे नई पीढ़ी से जोड़ा है। जिसके परिणामस्वरूप खादी, कुर्तों एवं अन्य सीमित दायरों से निकलकर डिजाइनर परिधान, जैकेट, साड़ियां, शर्ट, बैग, फुटवियर और अनेक आधुनिक उत्पादों के रूप में वैश्विक बाजार तक पहुंची है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। खेती के बाद गांवों में रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, ऐसे में खादी और ग्रामोद्योग करोड़ों परिवारों की आजीविका का आधार बने हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले दशक में इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की संख्या लगभग 1.30 करोड़ से बढ़कर 2.04 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

खादी और वस्त्र उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं भी शुरू की हैं। ‘पीएम मित्र’ के  तहत विश्वस्तरीय एकीकृत टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जिनसे लाखों रोजगार सृजित होने की संभावना है। समर्थ योजना युवाओं और महिलाओं को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण देकर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार कर रही है।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं ‘स्फूर्ति) योजना पारंपरिक उद्योगों के क्लस्टर विकसित कर उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर पैकेजिंग और वैश्विक बाजार से जोड़ रही है। इन पहलों ने खादी को आज विरासत से आगे भविष्य की अर्थव्यवस्था का सशक्त माध्यम बना दिया है। जिसमें कि कहना होगा, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शक्ति महिलाएं हैं।

वस्तुत: कताई कार्य में 80 प्रतिशत से अधिक भागीदारी महिलाओं की है। सौर चरखे, स्वयं सहायता समूहों और आधुनिक प्रशिक्षण ने ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाया है। आज हजारों महिलाएं अपने गांव में ही सम्मानजनक आय अर्जित कर रही हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ उनका सामाजिक सम्मान भी बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री का त्योहारों के अवसर पर खादी खरीदने का आग्रह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी शहर में खरीदा गया एक खादी का कुर्ता या हस्तशिल्प का उत्पाद सीधे किसी ग्रामीण कारीगर के घर तक आय पहुंचाता है। यह आर्थिक विकास का ऐसा मॉडल है, जो लाखों भारतवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।

यहां सभी को यह भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का उक्त संदेश, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से ही महत्व नहीं रखता है, इसके साथ ही यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब कोई नागरिक विदेशी ब्रांड के बजाय किसी स्थानीय बुनकर का बुना कपड़ा, किसी हस्तशिल्पी का बनाया उत्पाद या किसी ग्रामीण महिला द्वारा तैयार सामग्री खरीदता है, तब वह किसी परिवार की आजीविका, किसी गांव की अर्थव्यवस्था और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करता है।

अंत में यही कहना होगा कि आज जब दुनिया पर्यावरण-अनुकूल और स्थानीय उत्पादों की ओर लौट रही है, तब भारत के पास खादी के रूप में ऐसा मॉडल मौजूद है, जिसमें रोजगार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक गौरव, सभी एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात'में किया गया यह आह्वान वास्तव में एक ऐसा राष्ट्रीय अभियान है, जिसे हर घर अनुसरण करना चाहिए। यदि प्रत्येक भारतीय त्योहारों और विशेष अवसरों पर खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प उत्पादों को प्राथमिकता देने का संकल्प ले, तो यह निश्चित ही देश के लाखों कारीगरों के जीवन में नई आशा, नई समृद्धि और नए आत्मविश्वास का संचार करेगा।

World Drowning Prevention Day: नई दिल्ली। जल दुर्घटनाएं आज भी वैश्विक स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई हैं। प्रत्येक वर्ष विश्वभर में लगभग तीन लाख लोगों की जान डूबने की घटनाओं में चली जाती है। इन मृतकों में बड़ी संख्या बच्चों की होती है, जिससे यह समस्या और भी चिंताजनक बन जाती है। इसी खतरे को कम करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 25 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व डूबने से बचाव दिवस से पहले एक नया तकनीकी दिशा-निर्देश जारी किया है। WHO News

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डूबने की अधिकांश घटनाएं नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं, जलाशयों और स्विमिंग पूलों में होती हैं। निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में इस प्रकार की दुर्घटनाएं सबसे अधिक दर्ज की जाती हैं, जहां वैश्विक स्तर पर होने वाली 90 प्रतिशत से अधिक घटनाएं सामने आती हैं।

सुरक्षा के लिए सात प्रमुख उपाय सुझाए | WHO News

डब्ल्यूएचओ ने 'प्रोटेक्ट' (PROTECT) नामक पहल के अंतर्गत सात ऐसे प्रभावी उपाय सुझाए हैं, जिनसे डूबने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

• जल स्रोतों के आसपास सुरक्षित अवसंरचना विकसित की जाए।
• दुर्घटना की स्थिति में त्वरित बचाव, सीपीआर और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था मजबूत हो।
• जल क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
• नाव, फेरी और अन्य जल परिवहन सेवाओं में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाए।
• विद्यालय स्तर पर बच्चों को तैराकी तथा जल सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए।
• छोटे बच्चों की निगरानी और देखभाल की प्रभावी व्यवस्था हो।
• बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से पहले व्यापक तैयारी और बचाव योजनाएं लागू की जाएं।

जलवायु परिवर्तन बढ़ा रहा है जोखिम

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, तूफान और अत्यधिक गर्मी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। गर्म मौसम में लोग अधिक संख्या में जलाशयों और स्विमिंग पूलों की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ डूबने की घटनाओं में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।

घाना से हुई अभियान की शुरुआत

इस वर्ष डब्ल्यूएचओ ने अपना नया तकनीकी पैकेज अफ्रीकी देश घाना में जारी किया है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 1,100 लोगों की डूबने से मृत्यु होती है। इनमें बच्चों और युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। संगठन का मानना है कि यदि सुझाए गए उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो हजारों लोगों का जीवन सुरक्षित किया जा सकता है।

सामूहिक प्रयास से घटेंगी दुर्घटनाएं

इस वर्ष विश्व डूबने से बचाव दिवस की थीम "हालात बदलने के लिए एकजुट हों" रखी गई है। इसका उद्देश्य सरकार, स्थानीय प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और समाज को एक साथ जोड़कर जल सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामूहिक प्रयासों और समय पर अपनाए गए सुरक्षा उपायों से हर वर्ष होने वाली हजारों जानलेवा जल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। WHO News

लेखक: देवेन्द्रराज सुथार। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का सबसे मजबूत आधार उसकी संसद है। संसद का दायित्व कानून बनाना भर नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों, निर्णयों और सार्वजनिक धन के उपयोग पर निरंतर निगरानी रखना भी है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि सरकार को अपने प्रत्येक निर्णय का औचित्य संसद के समक्ष स्पष्ट करना होता है। इसी उद्देश्य से प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थायी समितियों और विधेयकों पर विस्तृत चर्चा जैसी संसदीय व्यवस्थाएं विकसित की गईं, ताकि शासन पारदर्शी और जवाबदेह बना रहे। हाल के वर्षों में संसद की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। लगातार होने वाले व्यवधानों के कारण प्रश्नकाल और महत्वपूर्ण चचार्ओं का समय प्रभावित हुआ है।

संसदीय अध्ययन संस्था पीआरएस विधायी अनुसंधान के अनुसार हाल के कई सत्रों में प्रश्नकाल का बड़ा हिस्सा बाधित रहा, जिससे सांसदों को सरकार से सीधे उत्तर मांगने के अवसर सीमित मिले। किसी भी संसद की प्रभावशीलता इस बात से नहीं आंकी जाती कि उसने कितने कानून पारित किए, बल्कि इस आधार पर भी तय होती है कि उन कानूनों पर कितना गंभीर विचार-विमर्श हुआ और सरकार ने जनता से जुड़े प्रश्नों का कितना संतोषजनक उत्तर दिया। संसदीय समितियों की भूमिका भी पहले की तुलना में कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। लोकतांत्रिक जवाबदेही संसद तक सीमित नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच करता है, जिसकी रिपोर्टों की समीक्षा लोक लेखा समिति करती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है, जबकि न्यायपालिका संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। इन सभी संस्थाओं का उद्देश्य शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बनाए रखना है, परंतु संसद इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का केंद्रीय स्तंभ बनी रहती है। इस चुनौती का समाधान सरकार और विपक्ष, दोनों की साझा जिम्मेदारी से ही संभव है।

सरकार को अधिक से अधिक विधेयकों को समितियों के पास भेजना चाहिए, पर्याप्त चर्चा का अवसर देना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न का तथ्यपूर्ण उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष को भी विरोध और व्यवधान के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। संसद का समय जनता की धरोहर है और उसका सार्थक उपयोग लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। लोकतंत्र की मजबूती कानूनों की संख्या से नहीं, बल्कि उन्हें बनाने की प्रक्रिया की गुणवत्ता से तय होती है। सक्रिय प्रश्नकाल, प्रभावी समितियां और गंभीर संसदीय चर्चा लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक पहचान हैं। यदि इन परंपराओं को फिर से सुदृढ़ किया गया, तो संसद के प्रति जनता का विश्वास और अधिक मजबूत होगा। 
यह लेखक के अपने विचार हैं

हाल के दिनों में सामाजिक माध्यमों पर बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने संबंधी कुछ दावे और संदेश तेजी से प्रसारित हुए हैं। इनमें स्वयंभू प्रतिनिधियों की ओर से नए ध्वज, राष्ट्रगान और अंतरिम शासन की घोषणा का उल्लेख किया गया। हालांकि इन दावों को किसी भी देश या संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से आधिकारिक मान्यता नहीं मिली है। इसके बावजूद इन घटनाओं ने एक बार फिर बलूचिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष और पाकिस्तान की आंतरिक चुनौतियों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। Balochistan Dispute

बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो क्षेत्रफल के आधार पर लगभग 44 प्रतिशत भूभाग में फैला है। इसके पास प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, कोयला और अन्य बहुमूल्य खनिजों के विशाल भंडार हैं। इसके बावजूद यह क्षेत्र लंबे समय से विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं की कमी से जूझता रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनकी भूमि से मिलने वाली संपदा का लाभ उन्हें अपेक्षित रूप से नहीं मिलता। इसी असंतोष ने समय के साथ अलगाववादी आंदोलनों को भी बल दिया।बलूचिस्तान में कई दशकों से विभिन्न संगठनों द्वारा पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाते रहे हैं। इनमें बलूचिस्तान मुक्ति सेना सबसे चर्चित संगठन माना जाता है।

पाकिस्तान ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जबकि यह स्वयं को बलूच अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठन बताता है। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों और इस संगठन के बीच हिंसक घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान ने व्यापक सुरक्षा अभियान चलाए हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां भी बढ़ाई हैं। दूसरी ओर, मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सुरक्षा अभियानों के दौरान आम नागरिक भी प्रभावित होते हैं और जबरन लापता किए जाने तथा हिरासत में उत्पीड़न जैसे आरोप लगातार सामने आते रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भी है। ग्वादर बंदरगाह और उससे जुड़े विकास कार्य इस परियोजना की धुरी हैं। पाकिस्तान इसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है, जबकि कई बलूच समूहों का आरोप है कि इन परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी और हितों की पर्याप्त उपेक्षा हुई है। इसी कारण अनेक बार इन परियोजनाओं और उनसे जुड़े प्रतिष्ठानों पर हमले भी हुए हैं, जिससे सुरक्षा और निवेश दोनों प्रभावित हुए हैं। Balochistan Dispute

बलूचिस्तान का इतिहास भी इस विवाद की पृष्ठभूमि तैयार करता है। विभाजन के समय कलात रियासत की राजनीतिक स्थिति को लेकर मतभेद रहे। बाद में मार्च उन्नीस सौ अड़तालीस में इसका पाकिस्तान में विलय हुआ, लेकिन अनेक बलूच नेताओं ने इस प्रक्रिया पर लगातार प्रश्न उठाए। इसके बाद अलग-अलग समय पर विद्रोह की कई लहरें सामने आईं। सैन्य कार्रवाई और राजनीतिक वार्ता के बीच यह संघर्ष कभी शांत हुआ तो कभी फिर तेज हो गया। यही कारण है कि यह समस्या आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है।

पाकिस्तान के भीतर भी अनेक राजनीतिक विश्लेषक स्वीकार करते हैं कि बलूचिस्तान की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहां सुरक्षा व्यवस्था पर अत्यधिक निर्भरता, सीमित राजनीतिक संवाद और विकास संबंधी असमानताओं ने लोगों में असंतोष बढ़ाया है। दूसरी ओर, पाकिस्तान का कहना है कि बाहरी शक्तियां इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। इन आरोपों के समर्थन में अब तक सार्वजनिक रूप से निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, इसलिए इन दावों को सावधानी से देखने की आवश्यकता है। Balochistan Dispute

बलूचिस्तान का प्रश्न अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक विषय नहीं रह गया है। मानवाधिकार, क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा संसाधन और अंतरराष्ट्रीय निवेश जैसे अनेक पहलू इससे जुड़े हुए हैं। किसी भी स्थायी समाधान का आधार सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि विश्वास बहाली, राजनीतिक संवाद, न्यायपूर्ण विकास और स्थानीय लोगों की भागीदारी हो सकता है। यदि इन मूल प्रश्नों की अनदेखी जारी रहती है तो यह क्षेत्र आने वाले समय में भी दक्षिण एशिया की सबसे जटिल राजनीतिक चुनौतियों में शामिल रहेगा।                    प्रमोद भार्गव (यह लेखक के अपने विचार हैं)

राजेन्द्र। देश और समाज निरंतर नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। समय के साथ अनेक समस्याएं जन्म लेती हैं, पर चिंता का विषय यह है कि पुरानी समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने से पहले नई कठिनाइयां सामने आ जाती हैं। यही कारण है कि विकास की यात्रा कई बार अपेक्षित गति नहीं पकड़ पाती। किसी भी घटना के बाद कुछ समय तक चर्चा अवश्य होती है, किंतु उसके दोबारा न होने की ठोस व्यवस्था अक्सर दिखाई नहीं देती। यही स्थिति भविष्य में और बड़ी चुनौतियों को जन्म देती है।

   लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। समाज तब मजबूत बनता है, जब नेतृत्व दूरदृष्टि, ईमानदारी और उत्तरदायित्व के साथ निर्णय लेता है। यदि हर समस्या को तात्कालिक लाभ या हानि की दृष्टि से देखा जाएगा, तो उसका स्थायी समाधान संभव नहीं हो सकेगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी सोच आवश्यक है, जो जनहित को सर्वोच्च स्थान दे और दीर्घकालीन परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य करे। सशक्त राष्ट्र का निर्माण संवेदनशील नागरिकों से होता है। परिवार, समाज और शासन तीनों की साझा जिम्मेदारी है कि नैतिक मूल्यों, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा दें। जब समाज में परस्पर विश्वास, सहयोग और मर्यादा मजबूत होती है, तब अनेक सामाजिक विकृतियां स्वत: कम होने लगती हैं। किसी भी घटना पर आरोप-प्रत्यारोप करने से अधिक आवश्यक यह है कि उसके मूल कारणों को समझकर प्रभावी उपाय किए जाएं।

देश ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु सामाजिक जीवन में बढ़ते अपराध, अव्यवस्था और नैतिक गिरावट चिंता का विषय हैं। कानून का प्रभावी पालन, त्वरित न्याय और सामाजिक जागरूकता साथ-साथ चलें, तभी सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण बन सकता है। विकास का वास्तविक अर्थ ऊंची इमारतें या आधुनिक सुविधाएं नहीं, बल्कि ऐसा समाज है जहां प्रत्येक नागरिक स्वयं को सुरक्षित, सम्मानित और उत्तरदायी महसूस करे।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और सामान्य नागरिक अपने-अपने दायित्वों को गंभीरता से निभाएं। दोषारोपण की प्रवृत्ति से ऊपर उठकर यदि सभी मिलकर सकारात्मक प्रयास करें, तो अनेक समस्याओं का समाधान संभव है। आदर्शों को पुस्तकों तक सीमित रखने के स्थान पर उन्हें व्यवहार में उतारना समय की सबसे बड़ी मांग है। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने आचरण में ईमानदारी, संवेदनशीलता और अनुशासन अपनाएगा, तब राष्ट्र का भविष्य अधिक सुरक्षित, सशक्त और उज्ज्वल बन सकेगा।
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

India-Nepal Digital Payments: काठमांडू। एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने भारत-नेपाल डिजिटल पेमेंट कॉरिडोर को एक बड़े अवसर के रूप में पहचाना है और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, पर्यटन और रेमिटेंस के प्रवाह में बड़ा सुधार हो सकता है। एडीबी ने अपनी रिपोर्ट 'नेपाल में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा: बेहतर व्यापार सुविधा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और पॉलिसी डेवलपमेंट' में कहा कि व्यापार और रेमिटेंस के जरिए नेपाल और भारत के बीच हर साल अरबों डॉलर का लेन-देन होता है, फिर भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम में तेजी से हो रही तरक्की के बावजूद अधिकतर लेन-देन पारंपरिक बैंकिंग चैनलों पर ही निर्भर हैं। Business News

रिपोर्ट में नेपाली फिनटेक एक्सपर्ट संजीब सुब्बा के हवाले से कहा गया है कि भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संबंधों से डिजिटल पेमेंट का एक ऐसा मौका बनता है जिसका अभी तक अधिक इस्तेमाल नहीं हुआ है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि इंटरऑपरेबल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से दोनों देशों में कारोबारियों और ग्राहकों के लिए कामकाज में ज्यादा कुशलता आ सकती है।

रिपोर्ट में नेपाल के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने और व्यापार सुगमता में इसकी भूमिका बढ़ाने के लिए क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, नियामकीय समन्वय, भुगतान प्रणालियों की इंटरऑपरेबिलिटी और बाजार एकीकरण को सुदृढ़ करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में घरेलू अवसंरचना और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के उपायों के साथ-साथ समन्वित शासन व्यवस्था और विभिन्न हितधारकों की भागीदारी पर जोर देने वाले कार्यान्वयन ढांचे के माध्यम से डिजिटल भुगतान प्रणाली के व्यापक विकास का भी जिक्र किया गया है। Business News

वर्ष 2024 में नेपाल राष्ट्र बैंक (नेपाल का केंद्रीय बैंक) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नेपाल के नेशनल पेमेंट्स इंटरफेस को भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) से जोड़ने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए नियामकीय संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए थे। मार्च 2024 से भारतीय यात्री नेपाल में फोनेपे या खल्ती के क्यूआर कोड स्कैन कर अपने भारतीय भुगतान ऐप के जरिए व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं। फोनेपे और खल्ती नेपाल के प्रमुख डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाताओं में शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया, "इस व्यवस्था को उत्साहजनक सफलता मिली है। शुरुआत के समय प्रतिदिन लगभग 500 लेनदेन होते थे, जो 2025 की शुरुआत तक बढ़कर करीब 2,000 प्रतिदिन हो गए। इससे प्रतिदिन लगभग 60 लाख नेपाली रुपए (करीब 42,000 अमेरिकी डॉलर) का कारोबार हो रहा है, जबकि शुरुआत से अब तक कुल 1.6 अरब नेपाली रुपए (करीब 1.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर) के लेनदेन दर्ज किए जा चुके हैं।" Business News

भारतीय पर्यटकों के अलावा जनवरी 2025 से चीन, इटली, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर के पर्यटक भी नेपालपे क्यूआर का उपयोग कर सकते हैं। नेपालपे नेपाल का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान सिस्टम और ब्रांड है, जिसे नेपाल क्लियरिंग हाउस लिमिटेड ने देश के केंद्रीय बैंक के मार्गदर्शन में विकसित किया है।

हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, लेकिन नेपालियों को भारत और अन्य देशों में क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों दिशाओं (बायडायरेक्शनल) में पूरी तरह एकीकृत भुगतान प्रणाली विकसित करने की दिशा में अब भी चुनौतियां बनी हुई हैं। Business News

वर्तमान में भारतीय नागरिक नेपाल में प्रति लेनदेन 1.95 प्रतिशत के मानक शुल्क पर क्यूआर भुगतान कर सकते हैं, लेकिन भारत में नेपालियों के लिए समान सुविधा मुख्य रूप से कमीशन संरचना से जुड़े अनसुलझे मुद्दों के कारण शुरू नहीं हो पाई है। भारत में क्यूआर कोड के जरिए भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगता। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि जब नेपाली ग्राहक भारत में भुगतान करेंगे, तो नेपाली बैंकों को देय सेवा कमीशन का भुगतान कौन करेगा।

रिपोर्ट के अनुसार, "यह स्थिति दर्शाती है कि शुल्क संरचना और नियामकीय दृष्टिकोण में देशों के बीच मौजूद अंतर, तकनीकी रूप से संभव सीमा-पार भुगतान समाधानों के क्रियान्वयन में भी बाधा बन सकते हैं।" एशियाई विकास बैंक ने इसलिए नेपाल-भारत क्यूआर भुगतान के लिए कमीशन संरचना से जुड़े मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की सिफारिश की है, ताकि भारत में नेपालियों के लिए पहले से विकसित पारस्परिक (रिसिप्रोकल) भुगतान सुविधा शुरू की जा सके। कमीशन संरचना का विवाद लंबित रहने से भारत में नेपालियों के लिए क्यूआर भुगतान सेवा शुरू होने में लगातार देरी हो रही है। इसी बीच, जून की शुरुआत में दोनों देशों ने सीमा-पार ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सेवा शुरू की, जिसके तहत ग्राहक सीधे एक-दूसरे के देशों के बैंक खातों में धनराशि भेज सकते हैं।

इस सेवा का शुभारंभ नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान किया गया। इस अवसर पर शिशिर खनाल और भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने संयुक्त रूप से इस पहल का उद्घाटन किया, जिससे दोनों देशों में कार्यरत श्रमिकों के लिए सीमा-पार ऑनलाइन धन प्रेषण (रेमिटेंस) की सुविधा उपलब्ध हो गई। एडीबी की रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि भारत, जो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, उसके साथ सीमा-पार लेनदेन को सरल बनाने और द्विपक्षीय व्यापार भुगतानों में मौजूद प्रमुख अक्षमताओं को दूर करने के लिए यूपीआई जैसी भुगतान संरचना अपनाई जाए। Business News

India Pakistan Relations: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपने रुख को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट और कठोर बनाया है। इसी क्रम में सिंधु जल संधि को लेकर भी नई स्थिति बनी है। भारत का कहना है कि जब तक सीमा पार से आतंकवाद पर प्रभावी रोक नहीं लगती, तब तक पुराने ढंग से द्विपक्षीय संबंध आगे बढ़ाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व देते हुए भारत ने यह संकेत दिया है कि अब हर निर्णय उसी दृष्टि से लिया जाएगा। सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से संपन्न हुई थी। इस समझौते ने दशकों तक दोनों देशों के बीच जल बंटवारे का आधार तैयार किया। बदलती परिस्थितियों में भारत का मानना है कि किसी भी समझौते की सफलता आपसी विश्वास और जिम्मेदार व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौती बनी रहती है, तो सहयोग की भावना भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसी कारण भारत ने अपने कूटनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन के संकेत दिए हैं।

    पाकिस्तान इस विषय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहा है और वहां के अनेक नेताओं ने जल संकट तथा क्षेत्रीय स्थिरता की चिंता व्यक्त की है। दूसरी ओर भारत लगातार दोहरा रहा है कि आतंकवाद और सामान्य संबंध साथ नहीं चल सकते। भारत का मत है कि सीमा पार से हिंसा, घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों पर ठोस कार्रवाई किसी भी सार्थक संवाद की पहली शर्त है। इस बीच दोनों देशों की कुछ सार्वजनिक हस्तियों ने संवाद बहाल करने की अपील भी की है। उनका विश्वास है कि बातचीत से तनाव कम हो सकता है, जबकि अनेक विशेषज्ञों का मत है कि विश्वास बहाली के लिए पहले आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है।

    भारत का अनुभव भी यही बताता है कि अतीत में शांति की अनेक पहलें आतंकवादी घटनाओं के कारण बाधित हुईं। लाहौर बस यात्रा के बाद कारगिल संघर्ष और उसके बाद हुए बड़े आतंकी हमलों ने दोनों देशों के बीच विश्वास को गंभीर क्षति पहुंचाई। इसी पृष्ठभूमि में अब यह धारणा मजबूत हुई है कि स्थायी शांति का आधार दृढ़ सुरक्षा व्यवस्था और आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता है। दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए जल, सुरक्षा और कूटनीति तीनों विषयों को संतुलित दृष्टि से देखना होगा। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह शांतिपूर्ण संबंधों का समर्थक है, पर राष्ट्रीय हितों और नागरिकों की सुरक्षा से समझौते का प्रश्न नहीं उठता। आने वाले समय में दोनों देशों के संबंध किस दिशा में बढ़ेंगे, यह काफी हद तक आतंकवाद पर उठाए जाने वाले ठोस कदमों और आपसी विश्वास की पुनर्स्थापना पर निर्भर करेगा।

-मृत्युंजय दीक्षित
यह लेखक के अपने विचार हैं

Indo-Pacific Strategy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व गति से मजबूत हुए हैं। कभी दोनों देशों के बीच सहयोग सीमित क्षेत्रों तक सिमटा हुआ माना जाता था, लेकिन आज यह साझेदारी ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सामरिक सुरक्षा जैसे अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक फैल चुकी है। दोनों लोकतांत्रिक देशों के साझा मूल्य और समान रणनीतिक सोच इस संबंध को लगातार नई मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों का सहयोग विशेष महत्व रखता है। India-Australia Relations

ऑस्ट्रेलिया विश्व के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देशों में शामिल है। वर्ष 2014 में हुए असैन्य परमाणु सहयोग समझौते तथा उसके बाद बनी व्यवस्थाओं के कारण भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम आयात का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे भारत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिल रही है। 

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती सामरिक चुनौतियों के बीच भी दोनों देशों का सहयोग लगातार मजबूत हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया स्वतंत्र, सुरक्षित, समृद्ध तथा नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के पक्षधर हैं। दोनों देश चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद के माध्यम से जापान और अमेरिका के साथ मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयास, आपदा प्रबंधन और रक्षा अभ्यासों में बढ़ता सहयोग इस रणनीतिक साझेदारी की गंभीरता को दशार्ता है।

आर्थिक संबंध भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस व्यवस्था के कारण भारत के वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा, अभियांत्रिकी उत्पाद और अनेक विनिर्मित वस्तुओं को ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बेहतर अवसर मिले हैं। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया को भारत जैसे विशाल उपभोक्ता बाजार तक व्यापक पहुंच प्राप्त हुई है। निवेश, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और आधारभूत संरचना जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। India-Australia Relations

शिक्षा दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। वहां के विश्वविद्यालय अनुसंधान, नवाचार और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय संस्थानों के साथ अनेक संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। कौशल विकास, अनुसंधान और नई तकनीकों के आदान-प्रदान से दोनों देशों को दीर्घकालिक लाभ मिलने की संभावना है।

भारतीय मूल का प्रवासी समुदाय भी दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय अपनी मेहनत, उद्यमिता और सामाजिक भागीदारी के कारण सम्मानजनक स्थान बना चुके हैं। भारतीय पर्व, संस्कृति और परंपराओं को वहां व्यापक स्वीकार्यता मिली है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आत्मीयता और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। India-Australia Relations

भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध हमेशा इतना सशक्त नहीं था। शीत युद्ध के दौर में दोनों देशों की विदेश नीतियों में पर्याप्त अंतर दिखाई देता था। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई, जबकि ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देशों के सुरक्षा ढांचे का हिस्सा रहा। वर्ष 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों के बाद दोनों देशों के संबंधों में नई गति आई। बदलती वैश्विक परिस्थितियों और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व ने दोनों देशों को एक-दूसरे के और निकट ला दिया। आज दोनों देश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी कई विषयों पर समान दृष्टिकोण रखते हैं। विश्व व्यापार, समुद्री कानून, आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करता रहा है। यह विश्वास दोनों देशों की रणनीतिक निकटता को और मजबूत बनाता है।

हालांकि संबंधों की इस सकारात्मक तस्वीर के बीच कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। समय-समय पर ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विद्यार्थियों और प्रवासी नागरिकों पर हमलों की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसी घटनाएं दोनों देशों के बीच बने विश्वास को प्रभावित करती हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के लिए आवश्यक है कि वह भारतीय समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, ताकि शिक्षा और रोजगार के लिए वहां जाने वाले लोगों का विश्वास और मजबूत हो। India-Australia Relations

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी महज दो देशों के द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रह गई है। यह सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका है। यदि दोनों देश इसी विश्वास और सहयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते रहे, तो आने वाले वर्षों में यह संबंध विश्व राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक प्रभावशाली साझेदारी के रूप में और अधिक मजबूत होकर उभरेगा।

अरविंद जयतिलक (यह लेखक के अपने विचार हैं)।

Tripura-Mizoram Border Dispute: अगरतला। त्रिपुरा और मिजोरम के बीच लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में नई पहल शुरू हुई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा के साथ इस मुद्दे पर बातचीत शुरू की है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही 109 किलोमीटर लंबी साझा सीमा से जुड़े विवादित क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे। शनिवार को एक सरकारी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि उन्होंने शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के 73वें पूर्ण अधिवेशन के दौरान मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा से सीमा विवाद पर चर्चा की थी। Northeast News

मुख्यमंत्री ने बताया, "जब मैंने मिजोरम के मुख्यमंत्री से सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। मैंने सुझाव दिया कि पहले दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी बैठकर पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करें। इसके बाद मुख्यमंत्री स्तर पर बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।" एनईसी के 73वें पूर्ण अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डोनर राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार तथा पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल हुए थे।

त्रिपुरा की सीमा दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में बांग्लादेश से लगती है। राज्य की बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो उसकी कुल सीमा का लगभग 84 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, त्रिपुरा की असम के साथ 53 किलोमीटर और मिजोरम के साथ 109 किलोमीटर लंबी अंतरराज्यीय सीमा है। त्रिपुरा और मिजोरम के बीच सीमा विवाद कई वर्षों से अनसुलझा बना हुआ है। सीमा से लगे विवादित क्षेत्रों में जब भी किसी एक राज्य की ओर से विकास या निर्माण कार्य शुरू किया जाता है, दूसरा राज्य उस पर आपत्ति दर्ज कराता रहा है। Northeast News

मई 2025 में उत्तर त्रिपुरा जिले के फुलडुंगसेई गांव में त्रिपुरा पर्यटन विभाग द्वारा निर्माणाधीन पर्यटन भवन पर अज्ञात बदमाशों ने मध्यम तीव्रता वाले विस्फोटक फेंके थे, जिससे भवन को भारी नुकसान पहुंचा था। घटना के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे। फुलडुंगसेई गांव को दोनों राज्य अपनी-अपनी सीमा का हिस्सा बताते हैं, जिसके कारण यह इलाका लंबे समय से विवाद का केंद्र बना हुआ है। यहां केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत लगभग 3.12 करोड़ रुपये की लागत से इको-टूरिज्म परियोजना विकसित की जा रही है।

इससे पहले भी उत्तर त्रिपुरा और मिजोरम के मामित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों तथा सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के बीच विवादित सीमाई क्षेत्रों को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है। वहीं, मिजोरम के विभिन्न नागरिक संगठनों और छात्र संगठनों ने भी समय-समय पर इन विवादित क्षेत्रों में त्रिपुरा सरकार द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का विरोध किया है। Northeast News

पूनम आई कौशिश
रसात भारत के लिए नई घटना नहीं है। सदियों से मानसून खेती, जलस्रोतों और जीवन का आधार रहा है। फिर भी हर वर्ष वर्षा के आते ही देश के अनेक शहरों और कस्बों की स्थिति यह संकेत देती है कि हमारी तैयारियां मौसम के सामने टिक नहीं पातीं। कहीं सड़कें जलमग्न हो जाती हैं, कहीं पुल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कहीं भूस्खलन लोगों की जान ले लेता है और कहीं घरों में गंदा पानी भर जाता है। कुछ ही घंटों की तेज वर्षा सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर देती है। सबसे चिंता की बात यह है कि यह दृश्य हर वर्ष दोहराया जाता है, फिर भी स्थायी समाधान दिखाई नहीं देता।
    मानसून के दौरान होने वाली परेशानी को अक्सर प्राकृतिक आपदा मानकर छोड़ दिया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अलग है। तेज वर्षा को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, पर उसके प्रभाव को योजनाबद्ध ढंग से काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि जल निकासी की व्यवस्था मजबूत हो, नालों की नियमित सफाई हो, वर्षा जल के प्राकृतिक मार्ग सुरक्षित रहें और निर्माण कार्य वैज्ञानिक मानकों के अनुसार किए जाएं, तो नुकसान बहुत कम हो सकता है। दुर्भाग्य से अनेक स्थानों पर इन मूलभूत बातों की अनदेखी वर्षों से होती रही है। हर वर्ष वर्षा से पहले नगर निकाय और संबंधित विभाग तैयारियों के बड़े दावे करते हैं। सफाई अभियान चलाने, पंपों की व्यवस्था करने और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने की घोषणाएं होती हैं। मगर पहली तेज बारिश के साथ ही अधिकांश दावे खोखले साबित हो जाते हैं। जिन स्थानों पर हर वर्ष जलभराव होता है, वहीं सबसे पहले यातायात ठप पड़ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि योजनाएं कागजों तक सीमित रह जाती हैं और उनका प्रभाव धरातल पर नहीं दिखता।
    शहरी विस्तार भी इस समस्या का बड़ा कारण बन चुका है। अनेक शहरों में तालाब, आर्द्रभूमियां और प्राकृतिक जलमार्ग अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए हैं। उनके स्थान पर इमारतें और सड़कें बना दी गईं, जिससे वर्षा का पानी निकलने का स्वाभाविक रास्ता समाप्त हो गया। परिणाम यह हुआ कि थोड़ी देर की वर्षा भी बड़े क्षेत्रों को जलमग्न कर देती है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप अधिक अनिश्चित अवश्य हुआ है, पर अधिकांश समस्याएं अव्यवस्थित विकास और कमजोर शहरी नियोजन से जुड़ी हैं।
    देश ने पिछले वर्षों में राजमार्गों, पुलों, हवाई अड्डों और अनेक आधुनिक परियोजनाओं के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है। इससे यह सिद्ध होता है कि संसाधनों, तकनीक और अभियंत्रिकी क्षमता की कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि यही गंभीरता वर्षा प्रबंधन, जल निकासी तंत्र, भवन निर्माण नियमों और पर्यावरण संरक्षण में भी दिखाई दे। विकास का अर्थ भव्य निर्माण भर नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना भी है जो कठिन परिस्थितियों में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। प्राकृतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण भी चिंता का विषय है। पर्वतीय राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि महानगरों में जलभराव सामान्य समस्या बन चुका है। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के जोशीमठ में भूमि धंसने की घटना और बेंगलुरु जैसे बड़े नगरों में बार-बार होने वाला जलभराव यह संकेत देता है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए बिना भविष्य की चुनौतियों का सामना करना कठिन होगा।
    समस्या का एक महत्वपूर्ण पक्ष जवाबदेही का अभाव भी है। हर बड़ी घटना के बाद जांच समितियां बनती हैं, रिपोर्ट तैयार होती है और सुधार के आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन अगले वर्ष स्थिति फिर वैसी ही दिखाई देती है। आपदा आने के बाद राहत कार्य आवश्यक हैं, पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है ऐसी व्यवस्था विकसित करना जिससे नुकसान होने की संभावना पहले ही कम हो जाए। रोकथाम पर निवेश हमेशा राहत कार्यों की तुलना में अधिक प्रभावी और लाभकारी सिद्ध होता है।
    आज आवश्यकता अल्पकालिक उपायों की नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सोच की है। नगर नियोजन, जल संरक्षण, प्राकृतिक जलमार्गों की सुरक्षा, नियमित रखरखाव, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और निर्माण नियमों का कठोर पालन भविष्य की प्राथमिकता बनना चाहिए। जब तक इन विषयों पर पूरे वर्ष गंभीरता से कार्य नहीं होगा, तब तक मानसून के साथ आने वाली परेशानियां भी हर वर्ष दोहराती रहेंगी।
    भारत के लिए मानसून किसी संकट का प्रतीक नहीं है। यह जीवन, कृषि और अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। चुनौती वर्षा नहीं, बल्कि हमारी तैयारी और व्यवस्था की है। यदि नीति निर्माण में दूरदृष्टि, प्रशासन में जवाबदेही और विकास में पर्यावरणीय संतुलन को समान महत्व दिया जाए, तो मानसून फिर से समृद्धि का संदेशवाहक बन सकता है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अनुमानित चुनौतियों का सामना पहले से कितनी तैयारी के साथ करता है। अब समय आ गया है कि मानसून को दोष देने के स्थान पर व्यवस्था को अधिक सक्षम और उत्तरदायी बनाया जाए।
यह लेखक के अपने विचार हैं

ऑकलैंड। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर उनके भारतीय समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के आधिकारिक दौरे पर हैं। यह पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है, जो  दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती और साझेदारी में एक नया आयाम दिखाता है। 10 जुलाई से शुरू हुए न्यूजीलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री लक्सन के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। द्विपक्षीय बातचीत के बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में बिजनेस लीडर्स और भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया और देश के खेल इनोवेशन का प्रदर्शन देखा।  India-New Zealand News

दोनों प्रधानमंत्रियों ने मार्च 2025 में पीएम लक्सन के भारत दौरे को याद किया, जिस दौरान भारत-न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की और रक्षा, शिक्षा, कस्टम्स, उद्यान विज्ञान, वन और खेल जैसे जरूरी क्षेत्रों में एमओयू पर हस्ताक्षर किए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पुरानी दोस्ती, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, लोगों के बीच गहरे संबंधों और हिंद-प्रशांत में साझा हितों को देखते हुए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपसी संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ तक बढ़ाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने अगले चार सालों में मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर ‘भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी: रोडमैप टू 2030’ का समर्थन किया।

दोनों पक्षों ने अपने-अपने प्रधानमंत्रियों और मंत्रियों के बीच नियमित आपसी दौरे और बैठक करने पर सहमति जताई, जिसमें क्षेत्रीय और बहुपक्षीय कार्यक्रमों के दौरान होने वाली बैठकें भी शामिल हैं। संबंधों को रणनीतिक दिशा देने और 2030 के रोडमैप के तहत विकास की समीक्षा करने के लिए, प्रधानमंत्रियों ने रेगुलर फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग शुरू करने और भारत के विदेश मंत्रालय और न्यूजीलैंड के विदेश मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय के बीच वार्षिक वरिष्ठ अधिकारियों की मीटिंग प्रैक्टिस को मजबूत करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों की पार्लियामेंट के बीच नियमित संवाद को बढ़ावा दिया, जिसमें भारतीय पार्लियामेंट में हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए बनाए गए पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप और पार्लियामेंट मेंबर्स के दौरे शामिल हैं।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालयों और सैन्य स्तरों (सर्विस लेवल) पर नियमित रूप से संस्थागत जुड़ाव बनाए रखने पर सहमति जताई। उन्होंने वर्ष 2025 में 'कंबाइंड टास्क फोर्स 150' (सीटीएफ-150) के तहत आपसी सहयोग पर विशेष बल दिया। दोनों पक्ष समुद्री सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए, जिसमें हाल ही में हुए मैरीटाइम कोऑपरेशन अरेंजमेंट (एमसीए), हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के मामलों में सहयोग पर एक इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट, और समुद्री क्षेत्र पर फोकस करने वाला एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अरेंजमेंट शामिल है।  India-New Zealand News

उन्होंने एमसीए के हिस्से के तौर पर द्विपक्षीय नौसेना के अभ्यास समेत अन्य नौसेना की गतिविधियों का भी स्वागत किया। भारत ने हिंद-प्रशांत महासागर पहल के तहत समुद्री सुरक्षा को लेकर खास सहयोग की गतिविधियों को एक्सप्लोर करने पर सहमत हुए। वे कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को मजबूत करने के लिए एक सालाना मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग शुरू करने पर भी सहमत हुए।

प्रधानमंत्रियों ने काउंटर टेररिज्म, साइबर सुरक्षा और उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों पर सहयोग को मजबूत करने के अपने साझा कमिटमेंट को फिर से दोहराया। वे क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों में बातचीत और सहयोग के जरिए करीबी सहयोग के अवसर तलाशने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्रियों ने ट्रांसनेशनल और ऑर्गनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए व्यावहारिक कानून प्रवर्तन सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। वे संबंधित भारतीय और न्यूजीलैंड एजेंसियों के बीच काउंटर-नारकोटिक्स सहयोग और व्यावहारिक कानून प्रवर्तन सहयोग पर व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द औपचारिक करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए।

व्यापार और आर्थिक सहयोग

दोनों पक्षों ने 2030 तक सामान और सर्विस में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर या लगभग 35,000 करोड़ रुपए करने के बड़े लक्ष्य की दिशा में काम करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्रियों ने एक संतुलित, व्यापक और आपसी फायदे वाले भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के पूरा होने और उस पर हस्ताक्षर होने का स्वागत किया। इसे जल्द से जल्द प्रभावी ढंग से लागू करने पर सहमति बनी। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में एक एमओयू पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। उन्होंने फिर से एयरलाइंस को भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीधी नॉन-स्टॉप फ्लाइट शुरू करने के लिए बढ़ावा दिया।

प्रधानमंत्रियों ने बागवानी, वानिकी, पशुपालन और डेयरी जैसे मुख्य उद्योगों में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बढ़ती साझेदारी का स्वागत किया। प्रधानमंत्रियों ने एफटीए के तहत कृषि उत्पादकता साझेदारी का स्वागत किया, जो प्रैक्टिकल सहयोग के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा, प्रधानमंत्रियों ने एनिमल हसबैंड्री और डेयरी पर मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के पूरा होने का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्रियों ने नाविकों के योग्यता प्रमाणपत्र की पहचान को मजबूत करने के मौकों पर भारत के शिपिंग महानिदेशालय, पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय और मैरीटाइम न्यूजीलैंड के बीच जारी बातचीत का स्वागत किया।

दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, पब्लिक और स्पोर्टिंग लाइफ में भारतीय समुदाय के अहम योगदान की सराहना की। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के लोगों के बीच मजबूत संबंधों की भी तारीफ की। दोनों नेताओं ने 2026 में खेलों के जरिए एकता के 100 साल पूरे होने के मौके पर होने वाले जश्न का स्वागत किया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सांस्कृतिक सहयोग को लगातार गहरा करने का स्वागत किया। 

शिक्षा, शोध, विज्ञान और तकनीक और आपदा प्रबंधन

दोनों देशों के नेताओं ने माना कि शिक्षा, शोध, विज्ञान और तकनीक और इनोवेशन आपसी संबंधों के खास पहलू हैं। उन्होंने सरकारी अधिकारियों, संस्थानों और इंडस्ट्री को खेती, क्लाइमेट, डिजिटल बदलाव, साइंस, इनोवेशन और नई और उभरती टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप बनाने और बढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया। प्रधानमंत्रियों ने शिक्षा को दोनों देशों के संबंधों का एक अहम हिस्सा माना।  India-New Zealand News

उन्होंने दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच बढ़ते कनेक्शन का स्वागत किया और स्टूडेंट मोबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, इनोवेशन और आपसी समझ को सपोर्ट करने वाले तरीकों से सहयोग को मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों पक्ष इंटरनेशनल सोलर अलायंस और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में न्यूजीलैंड के शामिल होने का स्वागत किया। भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ।

क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

प्रधानमंत्रियों ने हिंद-प्रशांत को लेकर अपने-अपने नजरिए पर विचार साझा किए और एक आजाद, खुले, शांतिपूर्ण और खुशहाल हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।उन्होंने इंटरनेशनल कानून, खासकर 1982 के समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की आजादी और समुद्र के दूसरे कानूनी इस्तेमाल की फिर से पुष्टि की। उन्होंने आसियान की केंद्रीय भूमिका और हिंद-प्रशांत को लेकर आसियान आउटलुक के महत्व को फिर से दोहराया।

प्रधानमंत्रियों ने यूएन पर आधारित एक असरदार बहुपक्षीय सिस्टम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने यूएन में बड़े और प्रभावी सुधार की जरूरत पर जोर दिया और आज की भू-राजनीतिक वास्ताविकताओं को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल को परमानेंट और नॉन-परमानेंट, दोनों कैटेगरी में बढ़ाने के लिए अपना सपोर्ट दोहराया। इस बारे में, न्यूजीलैंड ने यूएन सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना सपोर्ट दोहराया।

दोनों पक्षों ने ग्लोबल शांति और सुरक्षा, यूनिवर्सल, बिना भेदभाव वाले और वेरिफाई किए जा सकने वाले न्यूक्लियर हथियार खत्म करने, और ग्लोबल नॉन-प्रोलिफरेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए अपने मजबूत कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। प्रधानमंत्रियों ने मिडिल ईस्ट में फिर से बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और सभी पार्टियों से संयम बरतने, तनाव कम करने और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट के जरिए नेविगेशन की आजादी और दुनिया भर में व्यापार को पूरी तरह से बहाल करने की मांग की। दोनों शीर्ष नेताओं ने स्थिर, पारदर्शी और मजबूत सप्लाई चेन की अहमियत पर बात की। उन्होंने माना कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सप्लाई चेन और वैश्विक ऊर्जा नेटवर्क में मजबूती लाने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने हिंद-प्रशांत में रुकावटों के असर पर गहरी चिंता जताई।

यूक्रेन के मामले में, नेताओं ने जारी युद्ध पर चिंता जताई। दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की पूर्ण निंदा दोहराई। इसके अलावा, 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले और 10 नवंबर 2025 को लाल किले, नई दिल्ली के पास हुई आतंकवादी घटना की कड़े शब्दों में निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। दोनों पक्ष आतंकवाद और हिंसक कट्टरपंथ से लड़ने में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। काउंटर-टेररिज्म पर एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (जेडब्ल्यूजी) बनाने के लिए एमओए पर हस्ताक्षर हुए।

दोनों नेताओं ने यूएन और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) समेत बहुपक्षीय फोरम में सहयोग को मजबूत करने का अपना वादा दोहराया। दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि सभी देशों को यूएन की तरफ से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और लोगों के खिलाफ तुरंत, लगातार, मिलकर और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें यूएनएससी 1267 सैंक्शन कमेटी में लिस्टेड लोग और उनके सहयोगी, प्रॉक्सी, स्पॉन्सर, फाइनेंसर और बैंकर शामिल हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने मंत्रियों और सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे करीब से जुड़े रहें और 2030 के रोडमैप में बताई गई पहलों को समय पर लागू करना सुनिश्चित करें। वे इस बात पर सहमत हुए कि मंत्री और सीनियर अधिकारी नियमित तौर पर प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों नेता उच्च स्तरीय बातचीत को बनाए रखने और भारत-न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए।  India-New Zealand News

Encounter Meaning: नई दिल्ली। 'एनकाउंटर' ऐसा शब्द है, जिसका मूल अर्थ किसी व्यक्ति से मिलना या टकराव होना था। लेकिन भारत में समय के साथ इसका इस्तेमाल अक्सर संदिग्धों के साथ पुलिस की गोलीबारी के संदर्भ में होने लगा। पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई एक घटना के बाद यह शब्द और उससे जुड़े कानूनी, राजनीतिक तथा सामाजिक पहलू फिर चर्चा में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 वर्षीय लड़की से कथित बलात्कार और हत्या के मामले की जांच आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दी है। इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों में से एक की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। राज्य सरकार ने सीआईडी को पूरी घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। Encounter

भारत में आम बोलचाल में इस शब्द का अर्थ अब उसके मूल अर्थ से काफी अलग हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में इस शब्द ने नया अर्थ ग्रहण किया और 1970 के दशक के मध्य तक यह आम भाषा का हिस्सा बन गया। पश्चिम बंगाल में नक्सल आंदोलन के दौरान हिंसा और रक्तपात की घटनाएं लगातार सुर्खियों में रहीं। इसी दौर में यह शब्द बांग्ला समेत कई भाषाओं में प्रचलित हो गया। ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर खबरों में लिखा जाता था कि संबंधित व्यक्ति "एनकाउंटर में मारा गया।" इसका आशय यह बताया जाता था कि पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की।

बाद के वर्षों में देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसी चर्चित मुठभेड़ों ने व्यापक बहस और कानूनी जांच को जन्म दिया। कुछ राज्यों में ऐसी घटनाओं ने राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया, जबकि बाद की जांचों में कई मामलों में कथित फर्जी एनकाउंटर्स और हिरासत में दुर्व्यवहार के आरोप भी सामने आए। मानवाधिकार समूह लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं कि इस शब्द के सामान्य इस्तेमाल से कानून की उचित प्रक्रिया कमजोर हो सकती है। उनका कहना है कि जब "एनकाउंटर" को किसी समस्या के आसान समाधान के रूप में देखा जाने लगता है, तो जांच और कानूनी कार्रवाई के बजाय तुरंत घातक कार्रवाई को बढ़ावा मिल सकता है। Encounter

बाद के वर्षों में पुलिस अधिकारी दया नायक ने अपने कार्यकाल के दौरान "एनकाउंटर स्पेशलिस्ट" के रूप में पहचान बनाई। 1990 के दशक के उत्तरार्ध और 2000 के दशक की शुरुआत में मुंबई के अंडरवर्ल्ड के खिलाफ उनके अभियानों की व्यापक चर्चा हुई। इन अभियानों का उल्लेख कई पुस्तकों और फिल्मों में भी किया गया है। खबरों के अनुसार, उन्होंने कुख्यात गैंगस्टरों और आतंकी तत्वों समेत कई खतरनाक अपराधियों के खिलाफ करीब 86 पुलिस मुठभेड़ों का नेतृत्व किया। इससे वे मुंबई पुलिस के चर्चित अधिकारियों में शामिल हो गए। हालांकि, उनका करियर विवादों से भी घिरा रहा। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें लंबे समय तक निलंबित भी किया गया। बाद में उन्हें राहत मिली और वे फिर सेवा में बहाल हुए। अंततः उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली।

समय के साथ अंग्रेजी शब्द 'एनकाउंटर' और उसके हिंदी रूप 'मुठभेड़' का इस्तेमाल भारत में एक विशेष संदर्भ में होने लगा। विकिपीडिया के अनुसार, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और गाजियाबाद जैसे शहरों में पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों में मौत की बढ़ती घटनाओं के बाद 20वीं सदी के उत्तरार्ध से "एनकाउंटर किलिंग" (मुठभेड़ में हत्या) शब्द का इस्तेमाल बढ़ा। इनमें से कई मामलों को लेकर विवाद भी हुए और आलोचकों ने कुछ घटनाओं को कथित फर्जी मुठभेड़ बताया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार, 'एनकाउंटर' का अर्थ है किसी व्यक्ति से अचानक मिलना या किसी घटना का सामना करना, खासकर किसी अप्रिय अनुभव से गुजरना। मिरियम-वेबस्टर डिक्शनरी में अन्य अर्थों के साथ-साथ 'एनकाउंटर' का एक अर्थ "विरोधी समूहों या व्यक्तियों के बीच होने वाली मुलाकात, जिसमें अचानक और अक्सर हिंसक टकराव शामिल हो" भी बताया गया है। वहीं, ऑक्सफोर्ड लर्नर्स डिक्शनरी ने 'इंडियन इंग्लिश' के संदर्भ में इसे ऐसी घटना बताया है, जिसमें पुलिस किसी संदिग्ध अपराधी को गोली मार देती है।

विकिपीडिया के अनुसार, "एनकाउंटर किलिंग्स", जिन्हें आमतौर पर केवल "एनकाउंटर" कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान में सुरक्षा बलों द्वारा की गई कथित गैर-कानूनी हत्याओं के लिए प्रयुक्त शब्द है। अधिकारियों का कहना होता है कि ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब संदिग्ध पुलिस पर हमला करता है या पुलिसकर्मी का हथियार छीनने की कोशिश करता है। हालांकि, कुछ मामलों में पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं, लेकिन ऐसे मामले अपेक्षाकृत कम रहे हैं। समय के साथ मीडिया और आधिकारिक भाषा में "एनकाउंटर" शब्द का प्रयोग उन घटनाओं के लिए स्थापित हो गया, जिनमें संदिग्ध पुलिस की गोलीबारी में मारे गए। इस प्रकार, यह शब्द केवल भाषाई बदलाव का उदाहरण नहीं, बल्कि भारत की कानून-व्यवस्था, राजनीति और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बहस का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। Encounter