सीएम मनोहर लाल ने पेश किया हरियाणा का बजट, पढ़ें घोषणाएं

8 March, 2022 1:12 PM IST

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त मंत्री के रूप में 2022-23 के लिए 177255.99 करोड़ का बजट पेश किया। बजट संबोधन में सर्वप्रथम उन्होंने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये बजट कोरोना काल के बाद अर्थव्यवस्था को नई गति देगा और आने वाले 25 सालों में विकास की दिशा सुनिश्चित करेगा।

बता दें कि बजट पेश करने के पहले उन्होंने आठ प्री-बजट बैठकें की और 550 व्यक्तियों से लिखित सुझाव भी आए हैं। इन सुझावों को स्टडी किया और अच्छे सुझावों को बजट में शामिल किया गया है।

बजट भाषण की घोषणाएं

इस बजट की 5 विकासात्मक शक्तियां हैं: अंत्योदय-गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान; समर्थ हरियाणा-सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संरचनात्मक और संस्थागत सुधार; सस्टेनेबल डेवेलपमेंट; संतुलित पर्यावरण-पर्यावरणीय स्थिरता, सार्वजनिक व निजी भागीदारी।
देश की अर्थव्यवस्था में हरियाणा का योगदान 3.4 प्रतिशत, इसे 4 फीसदी करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ा योगदान करेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा का जीएसडीपी 2014 के 370535 करोड़ के मुकाबले 2021-22 में 588771 करोड़ हुआ, जो 15.6 फीसदी अधिक है। इस बजट परिव्यय में 61,057.35 करोड़ रुपये का और 1,16,198.63 करोड़ रुपये का रिवेन्यू एक्सपेंडीचर शामिल है, जोकि क्रमश: 34.4 प्रतिशत और 65.6 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट आवंटन को सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी जोड़ा गया है। 1,77,255.98 करोड़ रुपये के कुल बजट में से सतत विकास लक्ष्य से संबंधित योजनाओं के लिए 1,14,444.77 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी राज्य में पूंजीगत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए पूंजी निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में 5327.56 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की संभावना है, इसलिए बजट अनुमान संचयी पूंजी निवेश 66,384.91 करोड़ रुपये होने का अनुमान।
सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, राजकोषीय अपव्यय से बचने के लिए 3 समर्पित कोष तथा स्टार्ट-अप की सहायता के लिए ‘उद्यम पूंजी कोष’ स्थापित होंगे।
गर्मी सीजन के मक्का की खरीद भी न्यूनतम समर्थम मूल्य पर होगी। नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए एचएसएएमबी को 200 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत 100 पैक हाउस की स्थापना की जाएगी।
फसल विविधिकरण कार्यक्रम के तहत 20,000 एकड़ फसल विविधिकरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को किराए पर मशीनें उपलब्ध करवाने हेतु 5 मशीन बैंक केंद्रों की स्थापना की जाएगी। किसानों के मार्गदर्शन के लिए प्रगतिशील किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु एवं सतत विकास कोष व वैज्ञानिक गतिविधि और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए ‘अनुसंधान एवं नवाचार कोष स्थापित किये जाएंगे।
प्रदेश में हैफेड द्वारा गुड़ इकायां स्थापित की जाएंगी। सभी जिलों में दूध और दुग्ध व अन्य खाद्य उत्पादों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं बनेंगी।
मुख्यमंत्री ने घोषणा कि ये बजट आर्थिक विकास और मानव विकास को बढ़ाने, ईज आॅफ लीविंग, गरीबों व वंचित समूहों के उत्थान और नई प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही रोजगार व उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए ‘वज्र मॉडल’ प्रस्तुत करता है।
एकमुश्त निपटान योजना के तहत 30 नवंबर 2022 तक फसली ऋण या अन्य लघु या मध्यम अवधि के ऋणों की मूल राशि का भुगतान करने पर किसानों को दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज की पूरी राशि माफ की जाएगी।
महिलाओं के लिए 5 लाख रुपये की नकद राशि वाला ‘सुषमा स्वराज पुरस्कार’ तथा महिला उद्यमियों के लिए ‘हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता’ योजना की घोषणा की। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकूला में नये आवास बनाये जाएंगे।
प्रदेश में प्रदूषण को कम करने के लिए हर जिले में हॉट स्पॉट को ग्रीन स्पॉट में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। प्रमुख पर्यावरणविद श्री दर्शन लाल जैन के नाम पर 3 लाख रुपए का पुरस्कार शुरू किया गया है। प्रदेश में 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
हरियाणा में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ईको टूरिज्म नीति बनाई जाएगी। हर वृक्ष की गिनती के लिए वृक्ष-गणना और जियो टैगिंग की जाएगी। कालका से कलेसर तक 150 कि.मी. लंबी नेचर ट्रेल की स्थापना की जाएगी।
सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को मुफ्त टेबलेट दिए जाएंगे। सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए ट्विनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा।
नूंह में नए बहु विषयक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बेटियों को सुरक्षित व सुलभ परिवहन सुविधा के लिए ‘साथी’ योजना शुरू की जाएगी। स्कूल हैल्थ कार्ड कार्यक्रम के तहत 25 लाख छात्रों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी।
अगले तीन वर्षों में 362 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। कौशल को बढ़ावा देने के लिए एसटीईएम लैब की स्थापना की जाएगी। 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विषयवार ओलंपियाड व पुरस्कार दिया जाएगा।
पीजीआई रोहतक में किडनी प्रत्यारोपण सुविधा शुरू की जाएगी। कैथल, सिरसा और यमुनानगर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है, इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। पलवल, चरखी दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में भी नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
उपमंडलीय अस्पतालों को आॅक्सीजन सुविधा सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा तथा अस्पतालों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ के इलाज की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अब दूसरे बच्चे पर भी मिलेगा। आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बाल संवर्धन प्रणाली शुरू की जाएगी।
जींद, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, यमुनानगर, पलवल, चरखी-दादरी, पंचकूला और फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेजों के साथ नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। एलोपैथी और आयुष उपचार पद्धतियों के लिए संयुक्त अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये वाले परिवारों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ का लाभ व 2 वर्ष में एक बार नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्य जांच सुविधा प्रदान की जाएगी। वार्षिक आय 3 लाख रुपये वाले परिवारों के 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगजनों को ‘आयुष्मान भारत योजना’ का लाभ प्रदान किया जाएगा।
औद्योगिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों में ‘दोहरी ट्रैक प्रणाली’ के तहत कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जायेंगे व ‘दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली’ से 44 नई ट्रेड यूनिट्स को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकारी कॉलेजों व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण व प्रमाणन को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। कौशल विकास के लिए ‘गुरु शिष्य योजना’ के तहत 25000 गुरु व 75000 शिष्यों सहित 1 लाख व्यक्तियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया।
श्रमिकों की नियमित चिकित्सा जांच के लिए पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हिसार, रोहतक और जींद में औद्योगिक स्वच्छता प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को निजी अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएंगी।
मानसिक दिव्यांगों के लिए अम्बाला में आजीवन देखभाल गृह की स्थापना की जाएगी तथा एड्स पीड़ितों को 2250 रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता का लक्ष्य रखा गया है। डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना में 4 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार शामिल किए गए।