Haryana Family ID: फैमिली आईडी सिस्टम में होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव, इन लोगों के कटेंगे नाम, जानें

Haryana Family ID: प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। हरियाणावासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार जल्द ही PPP (Parivar Pehchan Patra) 2.0 परियोजना लागू करने की तैयारी में है। यह नया सिस्टम पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित होगा, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र लोगों तक पहुंचाना है। सरकार का दावा है कि नई तकनीक से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी जानकारी देकर योजनाओं का लाभ लेने वालों पर लगाम लगेगी।

AI करेगा आय और संपत्ति का स्वतः सत्यापन | Haryana Family ID

PPP 2.0 में AI तकनीक विभिन्न सरकारी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के डेटा का मिलान करेगी। इसके जरिए परिवार की आय, संपत्ति, बैंकिंग गतिविधियों और अन्य आर्थिक जानकारियों का स्वतः सत्यापन हो सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे आय और संपत्ति से जुड़े विवादों में काफी कमी आएगी और योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को मिलेगा।

किसान परिवारों को मिलेगी राहत

नई व्यवस्था में किसानों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। जानकारी के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की किसान ई-खरीद (E-Kharid) को परिवार की वार्षिक आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे कई किसान परिवार सरकारी योजनाओं के पात्र बने रह सकेंगे और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बुजुर्गों के लिए आसान होगी आयु सत्यापन प्रक्रिया

PPP 2.0 की एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जिन बुजुर्गों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, उनके लिए परिवार की सबसे बड़ी संतान का जन्म प्रमाण पत्र आयु सत्यापन के लिए मान्य माना जाएगा। इससे हजारों बुजुर्गों को दस्तावेज संबंधी समस्याओं से राहत मिलने की उम्मीद है।

गलत जानकारी देने वालों पर रहेगी नजर

AI आधारित यह सिस्टम विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर गलत या छिपाई गई जानकारी की पहचान करेगा। बैंक लोन, जमीन-जायदाद और अन्य आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का मिलान कर पात्रता की जांच की जाएगी। इससे वे लोग आसानी से चिन्हित हो सकेंगे जो गलत जानकारी देकर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं।

दिसंबर 2026 तक लागू करने का लक्ष्य

प्रदेश सरकार ने PPP 2.0 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस परियोजना को दिसंबर 2026 तक पूरी तरह लागू कर दिया जाए। सरकार का मानना है कि AI आधारित यह नई व्यवस्था पारदर्शी, सटीक और प्रभावी शासन व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।