करनाल (रोहित लामसर)। आशा वर्कर 15 जून को प्रदेशभर में जिला मुख्यालयों पर जेल भरो आंदोलन करेंगी। सात जून से आशा वर्कर हड़ताल पर हैं। सरकार की ओर से आज जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वह एक फरवरी को हुए समझौते के अनुरूप नहीं है, जिससे वर्करों में गुस्सा बढ़ गया है। सीएमओ कार्यालय के बाहर आशा वर्करों का धरना जारी है। आशा वर्कर यूनियन की राज्य अध्यक्ष प्रवेश व महासचिव सुरेखा ने कहा कि आशा वर्कर एक फरवरी को हुए समझौते को लागू करवाने के लिए संघर्षरत हैं।

इससे पहले भी 16 दिनों की हड़ताल की गई थी, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। आशाओं के फिक्स मानदेय में तीन हजार रुपए की बढ़ोतरी सहित कई मांगों को मान लेने के बावजूद सरकार ने लागू नहीं किया। आशाओं की हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाएं ठप्प पड़ी है मगर सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। सरकार को आम जनता को होने वाली परेशानियों से भी कोई लेना देना नहीं है। यूनियन की ओर से अपनी मांगो के समर्थन में पांच हजार से ज्यादा पंचायतों से प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। आज धरने पर सुनीता, सुमन, सुदेश, सीमा, शीला, सुरेशो, बबली मीना, ओमप्रकाश सिहमार व जगपाल राणा ने वर्करों को संबोधित किया।

आंगनबाड़ी वर्कर बोली, स्कूली तर्ज पर हों गर्मी सर्दी की छुट्टियां

आंगनवाड़ी वर्कर एवं हैल्पर यूनियन की केंद्रीय कमेटी के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार गर्मी सर्दी की छुट्टियां स्कूलों की तर्ज पर करवाने के लिए सैकड़ों वर्कर व हैल्पर कर्ण पार्क में इक्टठा हुई। सभा की अध्यक्षता प्रधान रूपा राणा ने की व संचालन सचिव बिजनेश राणा ने किया। रूपा राणा, मधु शर्मा व बिजनेश राणा ने कहा कि 10 मार्च 2018 को यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा सरकार की हुई बातचीत में मानी गई मांगों को लागू न करने के विरोध में गुस्सा पनप रहा है। गर्मी सर्दी की छुट्टियां स्कूलों की तर्ज पर की जानी चाहिए। इस अवसर पर सतपाल सैनी, ओपी माटा, मलकीत सिंह, जगपाल राणा, मंजू फूसगढ़, ममता, संगीता, शीला, रूपा, बिजनेश, मधु शर्मा, सर्वेश, राकेश राणा, अमरजीत कौर, सुष्मा कांबोज, सुनीता, नीलम, पिंकी, सलोचना, शशि, रीना व सरोज ने वर्करों को संबोधित किया।

सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। पुलिस कर्मचारियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता है, ताकि वे बगैर किसी तनाव के अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सके। पुलिस कर्मचारी अक्सर अपनी ड्यूटी के दौरान परिवार से दूर रहते है, इसलिए उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है। यह बात हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने शुक्रवार को सरसा पुलिस लाइन में पुलिस पब्लिक स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद कही। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर, एएसपी विजय कक्कड़, एएसपी नरेंद्र बिजारणिया, पुलिस आवास निगम के एससी केएल भट्ट, स्कूल के प्रिंसिपल आलोक शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

महिलाओं व बच्चियों पर होने वाले अपराधों पर लगेगा अंकुश

पत्रकारों से रूबरू होते हुए डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में पुलिस द्वारा अगले महीने से बड़ा प्रोग्राम शुरु किया जा रहा है। उन्होंने रेवाड़ी, यमुनानगर, हांसी, उकलाना इत्यादि क्षेत्रों में बच्चियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा में जुटी हुई है। डीजीपी संधु ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में गांव बंद आंदोलन के दौरान जोर जबरदस्ती की घटनाएं कहीं नहीं हो रही है। आतंकी संगठनों द्वारा अंबाला रेलवे स्टेशन उड़ाए जाने की धमकी संबंध में उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

एसपी के आॅपरेशन प्रबल प्रहार को सराहा

डीजीपी ने सरसा में पुलिस अधीक्षक हामीद अख्तर के नेतृत्व में जिलाभर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन प्रबल प्रहार की सराहना की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाए हुए है, जिसमें आमजन का सहयोग अति आवश्यक है। नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा और उनकी प्रोपर्टी तक एटैच की जाएगी।

• हाईकोर्ट ने तकनीकी वेतनमान में दिए जाने वाले वित्तीय लाभ एसीपी की कटौती का दिया स्टे
• फैसले को कर्मचारियों ने बताया अपनी जीत

Hisar, SachKahoon News:  हरियाणा राज्य परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज की कर्मशालाआें में कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान में दिए जाने वाले वित्तीय लाभ एसीपी की कटौती पर पंजाब एण्ड हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे आॅर्डर जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट से स्टे आॅर्डर मिलने के बाद हरियाणा रोडवेज से जुड़े संयुक्त कर्मचारी संघ ने अपनी जीत बताई है। स्टे आॅर्डर जारी होने के बाद रोडवेज यूनियनों के भविष्य में होने वाले आंदोलन भी फिलहाल स्थगित हो गए हैं। ज्ञात रहे कि 7 दिसंबर को ही राज्य परिवहन विभाग के महानिदेशक ने पत्र क्रमांक 6757-6814/ए 2/ई4 जारी कर परिवहन विभाग में कर्मशाला में कार्यरत कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान में दिए जाने वाले वित्तीय लाभ एसीपी की कटौती कर दी थी। विभाग के महानिदेशक के इस फैसले का रोडवेज से जुड़ी विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने प्रदेशभर में विरोध कर दो घंटे के लिए चक्का जाम भी किया था। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने विभाग के इस निर्णय के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सीडब्ल्यूपी नंबर 26209/2016 याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे आॅर्डर जारी कर दिए हैं। रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा व राज्य उपमहासचिव सुभाष ढिल्लो ने बताया कि संगठन द्वारा लगाई गई रिट में हाईकोर्ट ने वित्त विभाग हरियाणा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 2/22/2014-3पीआर(एफडी) 27-08-2014 को आधार मान कर परिवहन विभाग में कर्मशाला के सभी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ, एसीपी जारी रखते हुए अपना निर्णय सुनाया है। इस स्टे आॅर्डर के बाद परिवहन विभाग के सभी डिपुओं पर समान रूप से रोक जारी रहेगी तथा कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग में दिए गए वेतनमान की वेतन वृद्धि का लाभ तकनीकी वेतनमान के आधार पर ही जारी किया जाएगा। किरमारा ने कहा कि सरकार द्वारा जब मांगों को मान कर लागू कर दिए जाने के बावजूद इस प्रकार के फैसले लेकर कर्मचारियों को कोर्ट में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सरकार को कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।