एडवाइजरी बोर्ड के सवाल पर यह जवाब मिला

चंडीगढ़। हाईकोर्ट के तीन न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड ने  (amritpal singh news) ‘वारिस पंजाब डे’ संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ दायर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के बारे में सुनवाई शुरू कर दी है। सोमवार को सेक्टर-68 स्थित वन भवन में हुई पहली सुनवाई में अमृतसर के डीसी-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरप्रीत सिंह सूदन और अमृतसर के एसएसपी (ग्रामीण) सतिंदर सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा। सूत्रों के अनुसार, सलाहकार बोर्ड ने जिलाधिकारी और एसएसपी से अमृतपाल सिंह और अन्य व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) लगाने के बारे में पूछा, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने पंजाब की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि यह आवश्यक था। जनहित में एनएसए लगाना, अन्यथा स्थिति बिगड़ने की आशंका थी।

क्या है मामला

आपको बता दें कि ‘वारिस पंजाब’ के मुखिया अमृतपाल सिंह (amritpal singh news) के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने के 36 दिन बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया है. इस मामले में अमृतसर के आठ साथियों हरजीत सिंह उर्फ ​​चाचा, दलजीत सिंह कलसी, गुरमीत सिंह, कुलवंत सिंह धालीवाल, वरिंदर सिंह फौजी, भगवंत सिंह बजेके उर्फ ​​प्रधान, बसंत सिंह और गुरिंदरपाल सिंह औजला को नामजद किया गया है। ये सभी डिब्रूगढ़ जेल में भी बंद हैं।

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प्रशासन ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रख सकता है

(Supreme Court)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा की याचिका की सुनवाई से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘यह कानून-व्यवस्था का मसला है और हम दिल्ली में लागू राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हटाने को लेकर सरकार को कोई निर्देश नहीं दे सकते।

• इसी महीने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की ओर से एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया था।
• (एनएसए) के तहत जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस किया जाता है।
• प्रशासन ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रख सकता है।
• दिल्ली के उपराज्यपाल ने 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए।
• राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) को दिल्ली में लागू कर दिया था।
• इसके तहत दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार मिल गया है।

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मास्को 22 अक्टूबर (वार्ता)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित मुलाकात को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।  पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्रि पेशकोव ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक श्री पुतिन के कार्यक्रम में बदलाव को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में श्री पेशकोव ने इससे इंकार करते हुए कहा कि इस बैठक को लेकर तैयारियां की जा रही हैं।

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के साथ मध्यम दूरी तक मार करने वाले परमाणु हथियारों को लेकर की गयी आईएनएफ संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। ट्रम्प ने कहा कि रूस इस संधि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। बोल्टन वरिष्ठ रूसी अधिकारियों से चर्चा करने के लिए 22 अथवा 23 अक्टूबर को मास्को पहुंचेंगे। श्री बोल्टन को अमेरिका के आईएनएफ संधि से अलग होने की योजना से रूस को अवगत कराने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

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