चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल फिल्म अभिनेता विजय की इंग्लैंड से 2012 में रॉल्स रॉयस कार आयात करने पर प्रवेश कर से छूट संबंधी याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एस. एम. सुब्रमण्यम ने याचिका खारिज करते हुए अभिनेता पर एक लाख रुपये का जुमार्ना लगाया और उन्हें यह रकम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कोविड -19 राहत कोष में दो सप्ताह के भीतर जमा कराने को कहा है। न्यायाधीश ने कहा कि कर का भुगतान करना एक कर्तव्य था, न कि एक परोपकारी कार्य। न्यायाधीश ने कहा, ‘यह एक कर्तव्य है।

लोग अभिनेताओं को असली नायक के रूप में देखते हैं। उन्हें रील हीरो की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए और इस प्रकार से कर चोरी राष्ट्रविरोधी तथा असंवैधानिक है। अदालत ने कहा कि अभिनेता खुद को सामाजिक न्याय के चैंपियन के रूप में चित्रित करते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में वे कर छूट की मांग कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि कराधान प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कर का भुगतान करना अनिवार्य है। यह कोई स्वैच्छिक भुगतान या दान नहीं, जिस पर कोई व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आम आदमी को कानून का पालन करने और कर का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि अमीर, संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति कर का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यह न्यायालय दुख के साथ रिकॉर्ड करता है कि संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना होगा।

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चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजनीतिक रैलियों को प्रतिबंधित नहीं करने के लिए चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए देश में कोरोना महामारी के दूसरे दौर के लिए अकेले आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। न्यायालय ने सोमवार को यह भी चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग कोरोना दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं कराता है तो न्यायालय दो मई को होने वाली मतगणना को रोकने के लिए मजबूर होगा।

परिवहन मंत्री एम आर विजयभास्कर ने इस संबंध में याचिका दायर करके चुनाव आयोग से सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन कराने और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराने को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी करने की गुहार लगायी थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने छह अप्रैल को एक चरण के चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में जानबूझकर कोरोना दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन रोकने के लिए राजनीतिक दलों को नहीं रोकने के वास्ते चुनाव आयोग की जमकर खिंचााई की।

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अन्नाद्रमुक ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया | Madras High Court

चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा में अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराने के विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के निर्णय को सही ठहराया है। न्यायालय (Madras High Court) ने वीरवार को दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधानों के तहत अन्नाद्रमुक नेता टीटीवी दिनाकरण गुट के 18 विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा। दरअसल जिन 18 विधायको को अयोग्य घोषित किया गया है वे दिनाकरण गुट से माने जाते हैं।

इसके पहले इस मामले में उच्च न्यायालय का 14 जून को खंडित फैसला आया था। उसके बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायाधीश एम सत्यनारायण को इस मामले की जिम्मेदारी दी गई। न्यायमूर्ति सत्यनारायण ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम.एस. इंदिरा बनर्जी के फैसले से सहमत होते हुए अध्यक्ष के इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने का फैसला लिया।

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