Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator IMF - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/10364/rss IMF RSS Feed IMF ने वैश्विक मंदी की पच्चीस प्रतिशत संभावना का अनुमान लगाया

वाशिंगटन। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने वैश्विक मंदी की पच्चीस प्रतिशत संभावना की भविष्यवाणी की है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जॉर्जीवा ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्व आर्थिक आउटलुक चार में से एक मौका दिखाता है। दूसरे शब्दों में 25 प्रतिशत संभावना है कि वैश्विक विकास अगले साल दो प्रतिशत के ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिर सकता है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ का अनुमान है कि दुनिया के दो तिहाई हिस्सों में दो या अधिक तिमाहियों में नकारात्मक बढोतरी होगी। हालांकि , उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सभी देश मिलकर काम करें तो वैश्विक मंदी से बचा जा सकता है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने कहा कि युक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में गेहूं का भाव इस समय नयी ऊंचाइयां छू रहा है और इससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा। आईएमएफ का कहना है कि इससे गरीब देश ज्यादा प्रभावित होंगे क्यों की उनकी आबादी की निजी आय का बड़ा हिस्सा भोजन पर ही लगता है।

गेहूं का भाव यूक्रेन युद्ध के बीच नयी ऊंचाइयोंं पर

आईएमएफ ने सोसल नेटवर्क पर एक बयान में कहा, ‘गेहूं का भाव यूक्रेन युद्ध के बीच नयी ऊंचाइयां छू रहा है-क्यों कि विश्व में गेहूं के कुल निर्यात में इस लड़ाई के शामिल देशों एक तिहाई हिस्सेदारी है। जिस तरह अनाज की लागत बराबर बढने की स्थिति है, उससे मुद्रास्फीति में तेजी आ सकती है।

इस बयान में हैवर एनालिटिक्स, ब्लूमबर्ग एलपी और आईएमएफ के अधिकारियों की गणना के हवाले से एक ग्राफ में दर्शाया गया है कि विश्व बाजार में चावल, मक्का और गेहूं के सितंबर 2001 की तुलना में मार्च में 25 प्रतिशत, गेहूं 65 प्रतिशत और मक्के का भाव 45 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है।

इस ग्राफ के अनुसार यूक्रेन पर रुस की चढ़ाई के दिन 24 फरवरी के बाद जिंस बाजार में गेहूं 100 प्रतिशत से भी अधिक चढ़ गया था। आईएमएफ के अनुसार विकसित देशों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्यों का हिस्सा 20 प्रतिशत से कम है जबकि लातीनी अमेरिकी देशों में यह करीब 25 प्रतिशत , एशिया के उपभरते देशों में 25-30 प्रतिशत, पश्चिम एशिया एवं पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका में करीब 30 प्रतिशत तथा सहारा रेगिस्तार के दक्षिण के अफ्रीकी देशों में यह हिस्सा 40 प्रतिशत है।

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वॉशिंगटन (सच कहूँ न्यूज)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने रूस के साथ संघर्ष के बीच यूक्रेन के लिए आपातकालीन वित्तपोषण में 1.4 अरब डॉलर की मंजूरी प्रदान की है। आईएमएफ ने एक बयान जारी कर कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने तत्काल वित्तपोषण की जरूरतों को पूरा करने और युद्ध के आर्थिक प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (आरएफआई) के तहत यूक्रेन हेतु 1.4 अरब डॉलर के संवितरण को मंजूरी दी।

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वाशिंगटन (एजेसी)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (IMF and World Bank) ने घोषणा की है कि वे वित्त पोषण और नीतिगत मोर्चों पर यूक्रेन की सहायता के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और तत्काल उस समर्थन को बढ़ा रहे हैं। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉजीर्वा और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की जा रही है और मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलने का जोखिम है, जो गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। उन्होंने कहा,”वित्तीय बाजारों में व्यवधान (टूटना) जारी रहेगा।” उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में घोषित प्रतिबंधों का भी महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ेगा।

तीन अरब अमेरिकी डॉलर का पैकेज तैयार

दोनों संस्थान (IMF and World Bank) स्थिति का आकलन कर रहे हैं और अपने अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ उचित नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आईएमएफ यूक्रेन के आपातकालीन वित्तपोषण के अनुरोध पर भी काम कर रहा है, इस पर आईएमएफ बोर्ड अगले सप्ताह की शुरूआत में कदम उठा सकता है।

इस बीच, विश्व बैंक समूह आने वाले महीनों में सहायता का तीन अरब अमेरिकी डॉलर का पैकेज तैयार कर रहा है, जिसकी शुरूआत कम से कम 35 करोड़ अमेरिकी डॉलर के लिए द्रुत-संवितरण बजट समर्थन ऑपरेशन के साथ होगी, जिसे इस सप्ताह अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए द्रुत-संवितरण बजट सहायता में 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर जोड़े जाएंगे।

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वाशिंगटन। भारतीय मूल की अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनाने का फैसला किया गया है। सुश्री गोपीनाथ अगले वर्ष अपनी यह नई जिम्मेदारी संभालेंगी। वह तीन वर्ष से इस वैश्विक संगठन की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अपनी नई जिम्मेदारी के तहत वह आईएमएफ की तरफ से नीतियों और शोध कार्यों पर निगरानी रखेंगी ताकि संगठन की रिपोर्टों और अन्य प्रकाशित सामग्रियों की गुणवत्ता उच्च बनी रहे।

आईएमएफ की महानिदेशक क्रिस्टालिना जार्जिवा ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि सुश्री गोपीनाथ ने यह जिम्मेदारी संभालने की स्वीकृति दे दी है। सुश्री गोपीनाथ का मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर तीन वर्ष का कार्यकाल अगले वर्ष जनवरी में पूरा हो रहा था और इसके बाद वह अमेरिका में पुन: अध्यापन के क्षेत्र में लौटने वाली थीं।

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वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सबको नि:शुल्क टीका और गरीबों में मुफ्त राशन के भारत सरकार की घोषणा का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर देश का विकास अनुमान घटाने के भी संकेत दिये हैं। आईएमएफ के संचार विभाग के सदस्य गेरी राइस ने गुरुवार को एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में यह बात कही। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ‘आईएमएफ सबको टीका देने की भारत सरकार की घोषणा का स्वागत करता है। साथ ही महामारी की समाज को कम कीमत चुकानी पड़े और आम लोगों को राहत मिले, इसके लिए अतिरिक्त समर्थन की भी हम तारीफ करते हैं।’ अर्थव्यवस्था के बारे में राइस ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर और उससे जुड़े प्रतिबंधों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज गिरावट के संकेत मिलते हैं।

उन्होंने कहा, ‘हम विश्व आर्थिक ​परिदृश्य के अगले महीने जारी होने वाले अपडेट में भारत के विकास अनुमान में संशोधन करेंगे।’ आईएमएफ ने अप्रैल में कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास अनुमान 12.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश का विकास अनुमान कम करके 9.5 प्रतिशत कर दिया है। राइस ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वैश्विक और क्षेत्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है इसलिए भारत के विकास और आर्थिक परिदृश्य का प्रभाव भी व्यापक है। इसके व्यापारिक संबंध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, खासकर दक्षिण एशिया के देशों के साथ, काफी मजबूत है। इस कारण इसका प्रभाव भी दूसरे देशों पर पड़ेगा।

 

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वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को कोरोना वासरस (कोविड-19) महामारी से लड़ने के लिये 1.4 अरब डालर की सहायता राशि मंजूरी की है। यहां जारी विज्ञप्ति में गुरुवार को आईएमएफ ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड ने रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (आरएफआई) के तहत पाकिस्तान की कोविड-19 से लड़ने के लिए खरीद जरुरतों को तत्काल पूरा करने के लिए करी 1.4 अरब डालर की राशि स्वीकृत की गयी है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप झेल पाकिस्तान को स्वास्थ्य और राहत कार्य को मजबूती देने के लिए यह सहायता राशि मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य महामारी और इसके आर्थिक प्रभाव को कम करना है।

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वॉशिंगटन/नयी दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन लागू करने के फैसले को ‘विवेकपूर्ण’ बताते हुए गुरूवार को इसकी सराहना की। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाद आईएमएफ दूसरी शीर्ष अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है जिसने भारत के उपायों की तारीफ की है। आईएमएफ के एशिया एवं प्रशांत विभाग के निदेशक चांग्योंग री ने कहा, “हम भारत सरकार के लॉकडाउन की पहल का स्वागत करते हैं।

निश्चित रूप से इससे विकास दर में गिरावट आयेगी। लेकिन यह एक विवेकपूर्ण फैसला है।” IMF और विश्व बैंक की ग्रीष्मकालीन बैठक में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक परिदृश्य पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में श्री री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने भी उचित वित्तीय उपाय किये हैं, लेकिन यदि यह संकट जल्द समाप्त नहीं होता तो और अधिक उपाय करने होंगे। भारत के पास इतनी गुंजाइश है कि वह सबसे जरूरी काम पर पहले ध्यान दे। आईएमएफ ने बैठक के पहले दिन 14 अप्रैल को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 1.9 प्रतिशत रहेगी, जबकि वैश्विक विकास दर तीन फीसदी ऋणात्मक रहेगी।

 

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आईएमएफ जनवरी में भारत के विकास दर का अनुमान घटाने के दिए संकेत (IMF)

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जनवरी में भारत के विकास दर का अनुमान घटाने के संकेत देते हुए कहा है कि देश अच्छी खासी आर्थिक सुस्ती की चपेट में है और सरकार को प्रोत्साहन पैकेज बाँटने से बचना चाहिए। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने सोमवार को यहाँ भारत पर मश्विरा रिपोर्ट जारी किया। इस मौके पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शुरूआती टिप्पणी में कहा गया है ‘भारत हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में रहा है जिससे लाखों लोगों को गरीबी से उबारने में मदद मिली है।

  •  अब वह अच्छी खासी आर्थिक सुस्ती के चंगुल में है।
  • वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में विकास दर घटकर छह साल के निचले स्तर 4.5 प्रतिशत पर आ गयी है
  •  निजी घरेलू माँग में मात्र एक प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
  • अधिकतर संकेतक दिसंबर में भी आर्थिक गतिविधियों के कमजोर रहने की ओर इशारा कर रहे हैं।

वित्तीय क्षेत्र में जारी संकट के कारण निजी निवेश में बाधा

  • आईएमएफ ने कहा है कि आर्थिक सुस्ती के कई कारण हैं।
  • गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के ऋण उठान में अचानक आयी कमी एक महत्वपूर्ण कारक है।
  • आमदनी में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी – खासकर ग्रामीण इलाकों में – के कारण निजी उपभोग प्रभावित हो रहा है।

वित्तीय क्षेत्र में जारी संकट के कारण निजी निवेश में बाधा आ रही है और कारोबारी विश्वास कमजोर पड़ा है। आईएमएफ ने वस्तु एवं सेवाकर तथा अन्य ढाँचागत सुधारों में को लागू करने में रही कमियों के कारण भी आर्थिक सुस्ती गहराने की बात कही है। उसने कहा है कि इन कारकों को देखते हुए अक्टूबर में जारी भारत के विकास अनुमान में जनवरी में संशोधन संभव है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर में जारी रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष के लिए देश का विकास अनुमान सात फीसदी से घटाकर 6.1 फीसदी कर दिया था।

 

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इस्लामाबाद (एजेंसी)

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के वास्ते तीन साल के लिए छह अरब डालर का ‘बेलआउट’ पैकेज देगा। पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के वित्त, राजस्व एवं आर्थिक मामले के सलाहकार अब्दुल हाफीज शेख ने रविवार को यह घोषणा की। शेख ने पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में कहा पाकिस्तान की तकनीकी टीमें ओर आईएमएफ के बीच तीन साल के बेलआउट पैकेज पर समझौता हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को मदद के रूप में छह अरब डालर मिलेंगे।

उन्होंने कहा, “एक महीनों की चर्चा और वार्ता के बाद आईएमएफ और पाकिस्तान के बीच यह समझौता हुआ है। इस समझौते को अभी वाशिंगटन में आईएमएफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की औपचारिक मंजूरी मिलनी बाकी है। लेकिन यह दर्शाता है कि पाकिस्तान में प्रभावी सुधार चल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए आईएमएफ मिशन प्रमुख एर्नेस्टो रमिरेज रिगो ने भी पाकिस्तान की इस घोषणा की पुष्टि की है ओर कहा कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों के समर्थन के लिए विस्तारित निधि व्यवस्था के तहत 39 महानों के लिए छह अरब डालर की मदद दी जा सकती है।

 

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नई दिल्ली (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) (International Monetary Fund (IMF))ने कहा है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक में सरकार या उद्योगों के हस्तक्षेप के खिलाफ है और वह सरकार एवं केन्द्रीय बैंक के बीच हाल के विवाद पर नजर रखे हुए है। आईएमएफ के संचार निदेशक गेरी रिस ने गुरुवार को वाशिंगटन में संवाददाता सम्मेलन में रिजर्व बैंक और भारत सरकार के बीच विवाद के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मुद्रा कोष इस विवाद पर नजर रखे हुए है और आगे भी इस पर नजर रखेगा।

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बैंक में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और आईएमएफ बैंकिंग नियामक की जिम्मेदारी, दायित्व तथा अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ मानकों का समर्थन करता है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के बीच मतभेद की रिपोर्ट आयीं हैं और इसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी कर कहा था कि सरकार केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता का सम्मान करती है और दोनों पक्षों के बीच समय -समय पर होने वाले विचार-विमर्श के अंतिम निर्णय को ही सार्वजनिक किया जाना चाहिये। आरबीआई अधिनियम के तहत प्रदत्त केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता शासन के लिये जरूरी है। सरकार इसका सम्मान करती है।

उसने कहा कि सरकार और आरबीआई दोनों की कार्यप्रणाली लोकहित और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार होनी चाहिये। इस उद्देश्य के साथ सरकार और आरबीआई के बीच समय – समय पर विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श होता है। अन्य नियामकों के साथ भी ऐसा होता है। सरकार ने कभी भी विचार-विमर्श की विषयवस्तु को सार्वजनिक नहीं किया। सिर्फ अंतिम निर्णय ही सार्वजनिक किये जाते हैं। सरकार इस विचार-विमर्श के माध्यम से मुद्दों पर अपनी राय रखती है और संभावित सुझाव देती है। आगे भी सरकार ऐसा करती रहेगी।

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