RBI Forex Reserves: नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के ताज़ा आँकड़ों के अनुसार, 12 सितंबर को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.69 अरब डॉलर बढ़कर 702.9 अरब डॉलर पर पहुँच गया। यह स्तर अपने सर्वकालिक उच्चतम रिकॉर्ड 704.9 अरब डॉलर से मात्र 2 अरब डॉलर कम है, जिसे भारत ने सितंबर 2024 में छुआ था। RBI News

आरबीआई द्वारा जारी विवरण के मुताबिक, इस बढ़त में सबसे बड़ा योगदान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों (Foreign Currency Assets) का रहा, जो 2.5 अरब डॉलर बढ़कर 587.04 अरब डॉलर पर पहुँच गईं। इन परिसंपत्तियों में प्रमुख वैश्विक मुद्राएँ जैसे यूरो, पाउंड और येन शामिल हैं, जिनकी डॉलर में गणना विनिमय दर के उतार-चढ़ाव को भी दर्शाती है।

इस सप्ताह स्वर्ण भंडार (Gold Reserves) में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया। यह 2.1 अरब डॉलर की बढ़त के साथ 92.42 अरब डॉलर पर पहुँच गया। इसके अतिरिक्त, विशेष आहरण अधिकार (SDR) 3.2 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.73 अरब डॉलर हो गए, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में भारत की आरक्षित निधि 90 लाख डॉलर की वृद्धि के साथ 4.76 अरब डॉलर पर पहुँच गई। RBI News

विदेशी मुद्रा भंडार देश के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच

आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि विदेशी मुद्रा भंडार देश के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच का कार्य करता है। इसके माध्यम से आरबीआई वैश्विक अस्थिरता या पूँजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव की स्थिति में मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप कर सकता है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि हस्तक्षेप का उद्देश्य रुपए को किसी विशेष स्तर पर स्थिर करना नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय प्रणाली में भरोसा और स्थिरता बनाए रखना है।

हाल के सप्ताहों में भंडार में लगातार वृद्धि देखी गई है। 5 सितंबर को समाप्त सप्ताह में यह 4.03 अरब डॉलर बढ़कर 698.26 अरब डॉलर पर पहुँचा था, जबकि अगस्त के अंतिम सप्ताह में इसमें 3.51 अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज हुई थी।विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी मुद्रा भंडार का लगातार मज़बूत होना भारत के लिए वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने, रुपए को सहारा देने और विदेशी निवेशकों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। RBI News

मुंबई (एजेंसी)। Mumbai News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा हाल ही में रेपो रेट में 50 आधार अंकों की कटौती करने के बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), बैंक आॅफ इंडिया और यूको बैंक सहित कई प्रमुख बैंकों ने लोन के लिए अपनी ब्याज दरों में कटौती की है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी रेपो-लिंक्ड लेंडिंग रेट को 8.85 प्रतिशत से घटाकर 8.35 प्रतिशत कर दिया। Mumbai News

हालांकि, बेस रेट और मार्जिनल कॉस्ट आॅफ लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया। बैंक आॅफ इंडिया ने अपनी रेपो-आधारित लेंडिंग रेट को 8.85 प्रतिशत से घटाकर 8.35 प्रतिशत कर दिया। यूको बैंक ने अलग रास्ता अपनाया और सभी लोन अवधियों के अपने एमसीएलआर में 10 आधार अंकों की कटौती की। ये निर्णय 10 जून से लागू होगा। बैंक ने अपने ओवरनाइट एमसीएलआर को 8.25 प्रतिशत से घटाकर 8.15 प्रतिशत, एक महीने के एमसीएलआर को 8.45 प्रतिशत से घटाकर 8.35 प्रतिशत और तीन महीने के एमसीएलआर को 8.6 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया है। Mumbai News

यूको बैंक ने छह महीने और एक साल के एमसीएलआर को घटाकर क्रमश: 8.8 प्रतिशत और 9 प्रतिशत कर दिया गया। बैंक आॅफ बड़ौदा ने भी चुनिंदा लोन अवधियों के लिए अपनी रेपो-लिंक्ड उधार दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की। Mumbai News

यह भी पढ़ें:– Corona Virus Update: भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 6000 के पार, जानें इसके लक्षण

मुंबई (एजेंसी)। RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को रूसी भाषा में ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है और सभी सुरक्षा एजेंसियां ​​हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारी ने शुक्रवार को यहां बताया कि किसी भी संभावित खतरे को कम करने के लिए आरबीआई कार्यालयों और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई हैं। रूसी भाषा में लिखा यह मेल गुरुवार अपराह्न आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर भेजा गया था। Reserve Bank of India

गौरतलब है कि एक महीने से भी कम समय में यह इस तरह की दूसरी घटना है। इससे पहले 16 नवंबर को आरबीआई के कस्टमर केयर नंबर के जरिए बम की धमकी दी गई थी। उस मामले में, कॉल करने वाले ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादी समूह ‘लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होने का दावा किया था। उस समय धमकी जारी करने से पहले कॉल करने वाले ने कथित तौर पर एक गाना भी गाया था। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने माता रमाबाई अंबेडकर (एमआरए) मार्ग थाने में अज्ञात प्रेषक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि प्रेषक का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। Reserve Bank of India

यह भी पढ़ें:– पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल ध्वस्त, हैंडग्रेनेड जब्त, दो गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) रिटेल डायरेक्ट स्कीम के निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन शीघ्र लॉन्च करेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि नवंबर 2021 में लॉन्च की गई रिटेल डायरेक्ट स्कीम व्यक्तिगत निवेशकों को आरबीआई के साथ गिल्ट खाते बनाए रखने और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की सुविधा देती है। Reserve Bank of India

यह योजना निवेशकों को प्राथमिक नीलामी में प्रतिभूतियां खरीदने के साथ-साथ एनडीएस-ओएम प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने में सक्षम बनाती है। प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए रिटेल डायरेक्ट पोर्टल का एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया जा रहा है। यह ऐप निवेशकों को उनकी सुविधा के अनुसार चलते-फिरते प्रतिभूति खरीदने और बेचने में सक्षम बनाएगा। ऐप शीघ्र ही उपयोग के लिए उपलब्ध होगा।

यह भी पढ़ें:– Kaam Ki Baat: कार और घर पर लोन लेने वालो के लिए आरबीआई ने दी बड़ी जानकारी, जल्द पढ़ें-

मुंबई (एजेंसी)। 2000 Rupee Note News: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि प्रचलन से हटाये गये दो हजार मूल्य के 97 प्रतिशत बैंक नोट उसके पास वापस आ गये हैं। केन्द्रीय बैंक ने यहां जारी एक बयान में कहा कि 19 मई 2023 को दो हजार रुपये के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने का निर्णय लिया गया था और उस समय 3.56 लाख करोड़ मूल्य के बैंक नोट प्रचलन में थे। 31 अक्टूबर तक प्रचलित दो हजार मूल्य के बैंक नोट में से 97 प्रतिशत वापस आ गये हैं जबकि 0.10 लाख करोड़ मूल्य के बैंक नोट नहीं आये हैं। उसने कहा कि दो हजार रुपये के बैंक नोट अभी भी वैध मुद्रा है और जिन लोगों के पास है वे उसके 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जमा कर सकते हैं या बदल सकते हैं। इसके लिए लोगों को क्षेत्रीय कार्यालय तक जाने की जरूरत भी नहीं है और वे भारतीय डाक से भेजकर बदल सकते हैं।

Glowing Skin: अगर आप चेहरे पर चाहती हैं चांदी जैसी चमक तो आज से शुरू कर दें ये योगासन

हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा 47 प्रतिशत उछला

दोपहिया वाहन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 1054 करोड़ रुपये का एकल शुद्ध लाभ अर्जित है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 716 करोड़ रुपये की तुलना में 47 प्रतिशत है। कंपनी ने आज यहां निदेशक मंडल की बैठक के बाद शेयर बाजार को दिये वित्तीय लेखाजोखा में कहा कि सितंबर में समाप्त इस तिमाही में उसका परिचालन राजस्व 9445.42 करोड़ रुपये रहा है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 9075 करोड़ रुपये के राजस्व की तुलना में 4.1 प्रतिशत अधिक है।

Normal Cholesterol Level: नसों में मौजूद गंदे खून का सफाया करती हैं ये चीजें, अपनी डाइट में करें शामिल

इसबीच कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल ने कंपनी के कार्यकारी अध्सक्ष पवन मुंजाल के वेतनमान में 20 प्रतिशत की कमी किये जाने प्रस्ताव को मंजूरी दी। श्री मुंजाल ने अध्यक्ष और सीईओ के पद को अलग करने के अपने निर्णय के मद्देनजर उन्होंने अपने वेतनमान में 20 प्रतिशत की कमी किये जाने का प्रस्ताव किया था। वित्त वर्ष 2023 में श्री मुंजाल को कुल 99.55 करोड़ रुपये वेतन एवं अन्य भत्तों के रूप में मिलने थे लेकिन अब इस 20 प्रतिशत की कमी के बाद यह राशि 80 करोड़ रुपये है।

Remedy Cough Cold | Immunity Booster: सूखी खांसी और कफ के रामबाण इलाज है ये घरेलू नुस्खे, जानें कैसे करें सेवन

2000 Rupee Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2,000 रुपये मूल्य के नोट वापस आ रहे हैं और केवल 10,000 करोड़ रुपये मूल्य के ऐसे नोट अभी भी लोगों के पास हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि ये नोट भी वापस आ जायेंगे यानी जमा करा दिये जायेंगे। RBI News

गौरतलब हैं कि 19 मई को, रिजर्व बैंक ने वित्तीय जगत को तब आश्चर्यचकित कर दिया जब उसके द्वारा 2,000 रुपये के नोट को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की अपनी योजना की घोषणा के बारे में बताया। दो हजार रुपये के नोट जिनके पास थे, उन्हें 30 सितंबर तक इन्हें बदलने या बैंक खातों में जमा करने के लिए कहा गया था। बाद में अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई थी। सात अक्टूबर को, बैंक शाखाओं में जमा और बदलने की दोनों सेवाएं बंद कर दी गईं। RBI News

Winter Skincare Tips: सर्दियों में आजमाएं ये घरेलू तरीके, खिल उठेगी रूखी त्वचा

नोट बदलने के लिए आरबीआई आॅफिस जाये | RBI News

अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट अभी भी है और बदलना चाहते हैं तो आरबीआई के 19 कार्यालयों में से किसी एक पर जा सकते हैं। वहीं इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इंडिया पोस्ट के माध्यम से इन 19 कार्यालयों में से किसी को भी नोट भेज सकता है।

आइये जानते हैं आरबीआई के 19 कार्यालय

अहमदाबाद, बैंगलोर, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना व तिरुवनंतपुरम।

Subprime Crisis: भारतीय राजनीति में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति छायी रहनी चाहिए या जातिगत जनगणना। सामान्यतया भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को सुर्खियों में छाए रहना चाहिए था किंतु चुनावों में जातीय कारकों से अधिक लाभ मिलता है क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि दशकों से जातियां सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं न कि उस संस्था की चेतावनी को जो अर्थव्यवस्था पर पैनी निगाह रखता है। Reserve Bank

भारतीय रिजर्व बैंक ने उन तथ्यों को उजागर किया है जो आर्थिक स्थिति के बारे में सुखद संकेत नहीं दे रहे हैं। इनमें व्यक्तिगत ऋण और ऋण चूककर्ताओं में वृृद्धि के सबप्राइम संकट की परोक्ष चेतावनी भी शामिल है। मूल्यों में वृृद्धि के चलते रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6.5 प्रतिशत बने रहने दिया है। बैंक ने संकेत दिया है कि आम चुनावों तक रेपो रेट यही बने रहेंगे। दूसरे शब्दों में बैंक ने स्पष्टत: कहा है कि दरों में कटौती की बहुत कम गुंजाइश है। इसका अर्थ है कि ऋण लेने वालों चाहे वे वैयक्तिक हो या कारपोरेट, ऋण की लागत बढ़ती जाएगी। Reserve Bank

क्या ऐसी स्थिति में बिहार की जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है? अगस्त 2023 के आंकड़ों के अनुसार मुद्रा स्फीति की दर 6.83 प्रतिशत है जो जुलाई में 7.44 प्रतिशत थी और भारतीय रिजर्व बैंक की सहन सीमा 6 प्रतिशत से आगे चली गयी और रिजर्व बैंक चाहता है कि यह 4 प्रतिशत से नीचे आए और यदि यह लक्ष्य प्राप्त होता है तो अच्छी बात है और नहीं होता है तो चुनावों के बाद दरें बढ़ सकती हैं।

112 अत्यधिक पिछड़ी जातियां और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो सरकार की उज्जवला गैस योजना के अंतर्गत आते हैं, वे यह जानकर खुश होंगे कि सरकार ने रसोई गैस सिलेंडरों के दामों में 200 रूपए की कटौती की है। इसके साथ ही व्यावसायिक सिलेंडरों की कीमतों में 300 रूपए की वृृद्धि की है। यह क्रास सब्सिडी है। इससे गैस कंपनियों को नुकसान नहीं हो रहा है किुंत इससे अनेक मदों की उत्पादन लागत बढ़ेगी। इससे महंगाई और जीवन की लागत बढ़ेगी। गैस पर सब्सिडी के स्थान पर बाजार से अधिक राशि जुटाई जाएगी। तकनीकी रूप से देखें तो इससे तेल कंपनियों का खजाना सिकुड़ जाएगा किंतु बाजार की लागत रिजर्व बैंक के आकलन को गड़बड़ा सकता है और इससे बैंक का 5.2 प्रतिशत का भावी आकलन गड़बड़ा सकता है।

कमजोर वर्गों की प्रतिक्रिया के बारे में कहना आसान नहीं है। खुशहाली और कठिनाई की भावनाएं संतुलित नहीं हंै। ऐसी स्थिति में वे अपनी जातियों के अनुसार निर्णय ले सकते हैं और जिनके बारे में राजनीतिक रूप से कुछ भी भविष्यवाणी करना कठिन है। इससे अनेक अटकलें पैदा होती हैं और चुनावी पंडितों का कार्य कठिन हो जाता है। हालांकि रिजर्व बैंक का कदम चुनावी मुद््दों के पूर्णत: अनुकूल नहीं है किंतु इससे ये प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति में उठाए कदम और अधिक महत्वपूर्ण होंगे।

अमरीका में स्थिति इसके विपरीत है। वहां पर फेडरल बैंक दरों में वृृद्धि कर रहा है और दरों में एक और वृृद्धि की संभावना और है किंतु वहां पर रोजगार का सृजन हो रहा है। बेरोजगारी की दर घटकर 3.8 प्रतिशत रह गयी है और मजदूरी में भी वृृद्धि हुई है। यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अमरीका में दरों में प्रत्येक वृृद्धि से शेष विश्व से पूंजी का प्रवाह अमरीका की ओर होता है। इसका तात्पर्य है कि अन्य देशों में निवेश में गिरावट आएगी और भारत को इस बारे में चिंतित होना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि सरकार के बॉण्ड, जी-सेक, सिक्योरिटी. बिक्री आदि पहले ही अधिक हो चुके हैं। दस वर्ष के बॉण्डों पर कम प्रतिफल मिल रहा है। बैंक ने कहा है कि वह तरलता के प्रबंधन के लिए उसके कदमों का लाभ नहीं मिला है। कुल मिलाकर अमरीका और जी सिक्योरिटी के बीच प्रतिफल में अंतर निचले स्तर तक पहुंच गया है और इससे रूपए-डालर की विनिमय दर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। डॉलर पहले ही 83.25 रूपए तक पहुंच गया है।

बैंक के खुला बाजार कार्य बॉण्ड की कीमतें गिर रही हैं। किंतु अमरीका में 20 वर्ष के बॉण्ड की कीमतें भी बढ़ रही हैं। मुद्रा की दरों का प्रबंधन करना कठिन हो रहा है। आवास क्षेत्र में ब्याज दरों में परिवर्तन करने से यह आशा जगी है कि बिक्री बढ़ सकती है किंतु यह भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास के लिए सांत्वना की बात नहीं है। वे व्यक्तिगत ऋणों के बारे में चिंतित हैं और उन पर निगरानी रखी जा रही है।

वार्षिक आधार पर अगस्त 2023 में व्यक्तिगत ऋण बैंकों के ऋण का 37.7 प्रतिशत है। मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 33 लाख करोड़ और 2021 में 29 लाख करोड़ की तुलना में 2023 में यह 40 लाख करोड़ रूपए से अधिक है। इन ऋणों में क्रेडिट कार्ड ऋण में अगस्त में 23 प्रतिशत की वृृद्धि हुई है, वाहन ऋण में 21 प्रतिशत और आवास ऋण में 14 प्रतिशत की वृृद्धि हुई है। भारतीय बैंकिंग सेक्टर में खुदरा ऋण की कंपाउंड वार्षिक वृृद्धि दर मार्च 2021 और मार्च 2023 के बीच 24 प्रतिशत की वृृद्धि हुई। Reserve Bank

भारतीय रिजर्व बैंक की वितीय स्थिरता रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है। यह बैंकों के सकल ऋणों की कंपाउंड वार्षिक वृृद्धि दर 13.8 प्रतिशत से काफी अधिक है। असुरक्षित खुदरा ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2021 से मार्च 2023 में 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 25.2 प्रतिशत हो गयी है जबकि सुरक्षित ऋण 77.1 प्रतिशत कम होकर 74.8 प्रतिशत रह गयी है। जुलाई के अंत में बैंकों के असुरक्षित ऋण का कुल मूल्य 12 लाख करोड़ रूपए था।

नोमुरा ग्लोबल मार्केट रिसर्च की 29 अगस्त की एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकतर ऋणों में बैंकों के लिए तात्कालिक जोखिम नही हैं किंतु विनियामक बार बार इन ऋणों में अत्यधिक वृृद्धि के बारे में चेतावनी दे रहा है और इससे निवेशक भी चिंतित हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 2007-08 के वैश्विक सबप्राइम संकट जैसी स्थिति से चिंतित है तथापि शक्तिकांत दास ने ऐसी पुनरावृृति की संभावना के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस क्षेत्र में अधिक चूक की प्रवृृति देखी गयी है। Reserve Bank

भारत में असुरक्षित ऋण भुगतान चूककतार्ओं की संख्या बढ़ रही है। व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में यह अप्रैल 2021 में 21.4 प्रतिशत थी और अब 21 अप्रैल 2023 को यह 32.9 प्रतिशत थी। बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 16044 उधारकतार्ओं पर कुल 396469 करोड़ रूपए का कर्ज है और यह राशि जानबूझकर चूककर्ता की श्रेणी में फंसी राशि में 41 प्रतिशत की वृृद्धि हुई है अ‍ैर यह दिसंबर 20220 में 245767 करोड़ रूपए से 1 लाख करोड़ रूपए अधिक हो गयी है।

इस बात के लिए अटकलें लगायी जा रही हैं कि जातिगत जनगणना के बाद ऋण माफी की मांग भी बढ़ेगी किंतु माइक्रो फाइनेंस उद्योग का कहना है कि उनके उधारकर्ता जानते हैं कि ऋण माफी की घोषणाआें से चूककर्ताओं की संख्या में वृृद्धि नहीं होगी या ऋण लागत में वृृद्धि नहीं होगी। राज्य और अन्य सरकारों को राजनीतिक दृृष्टि से इस ओर ध्यान देना होगा। कर दरों में मई 2024 तक परिवर्तन न हो किंतु बढ़े व्यक्तिगत ऋण और चूककर्ताओं की संख्या में वृृद्धि शुभ संकेत नहीं है जिसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने आगाह कर दिया है। Reserve Bank

शिवाजी सरकार, वरिष्ठ लेखक एवं स्वतंत्र टिप्पणीकार
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

यह भी पढ़ें:– Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! शुरू होने जा रही है एक नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें एक क्लिक में स…

Central Bankers Report Card 2023: आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास दुनिया के शीर्ष बैंकर्स में से नंबर वन पायदान पर चुने गए हैं। अमेरिका स्थित पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने वैश्विक स्तर पर दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में ए+ रेटिंग दी गई। Shaktikanta Das

आरबीआई ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट शेयर हुए कहा कि दुनिया के टॉप 3 बैंकर्स में से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को टॉप पर रखा गया है। इन तीनों सेंट्रल बैंकरों को ए+ की रेटिंग दी गई है। शक्तिकांत दास के बाद दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के थामस जे जॉर्डन और तीसरे नंबर पर वियतनाम के गुयेन थी हांग चुने गए हैं।

Neem Health Benefits: नीम है आयुर्वेद का हकीम, बीमारियाँ हों चाहें कितनी भी संगीन

ऐसे मिलती है ग्रेड | Shaktikanta Das

ग्लोबल फाइनेंस मैग्जीन दुनियाभर के सेंट्रल बैंकर्स की रिपोर्ट ए से लेकर एफ तक तैयार करती है। ग्रेड तय करने का फॉर्मूला भी अलग है। अमेरिका की मैग्जीन की एक रिलीज में ए ग्रेड एक्सीलेंस परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, जबकि एफ असफलता के लिए दिया जाता है। महंगाई कंट्रोल करने, अर्थव्यवस्था विकास लक्ष्य, करेंसी स्टैबिलिटी और ब्याज दर मैंनेजमेंट के आधार पर ए से लेकर एफ तक की ग्रेड दी जाती है। वर्ष 1994 से यह मैग्जीन सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड हर साल पेश कर रही है। इस रिपोर्ट के तहत 101 मुख्य देशों, टेरिटरिज और डिस्ट्रिक्ट्स को रखा गया है, जिसमें यूरोपिय यूनियन, ईस्टर्न कैरिबियन सेंट्रल बैंक, बैंक आॅफ सेंट्रल अ​फ्रीकन स्टेट्स और सेंट्रल बैंक आॅफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स शामिल हैं।

दास को प्रधानमंत्री मोदी की बधाई | Shaktikanta Das

शक्तिकांत दास के इस सम्मान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि यह भारत के लिए गर्व का पल है, जो वैश्विक मंच पर हमारे नेतृत्व को दशार्ता है। शक्तिकांत दास का समर्पण और दूरदर्शिता हमारे राष्ट्र को मजबूत करती रहेगी। जिन सेंट्रल बैंक के गवर्नर को ए ग्रेड दिया गया है, उसमें ब्राजील के रॉबर्टो कैंपोस नेटो, इजराइल के अमीर यारोन, मॉरीशस के हरवेश कुमार सीगोलम, न्यूजीलैंड के एड्रियन आॅर, पैराग्वे के जोस कैंटेरो सिएनरा, पेरू के जूलियो वेलार्डे, ताइवान के चिन-लॉन्ग यांग और उरुग्वे के डिएगो लैबैट हैं।

वहीं अ- ग्रेड पाने वालों में कोलंबिया के लियोनार्डो विलार, डोमिनिकन गणराज्य के हेक्टर वाल्डेज अल्बिजू, आइसलैंड के असगीर जोंसन, इंडोनेशिया के पेरी वारजियो, मैक्सिको के विक्टोरिया रोड्रिग्ज सेजा, मोरक्को के अब्देलातिफ जौहरी, नॉर्वे के इडा वोल्डेन बाचे, दक्षिण अफ्रीका के लेसेत्जा कागन्यागो, दक्षिण कोरिया के री चांगयोंग और श्रीलंका के नंदलाल वीरसिंघे हैं।

2000 Note Exchange: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रुपये के नोट के चलन से वापस लिये लाने के बाद अब तक 93 प्रतिशत नोट लोगों ने जमा करा दिये हैं जबकि सात प्रतिशत नोट अभी भी जाम कराये जाने हैं। केन्द्रीय बैंक ने आज यहां जारी बयान में कहा गया है कि 31 अगस्त, 2023 तक प्रचलन से 2000 रुपये के 93 प्रतिशत बैंक नोट अर्थात 3.32 लाख करोड़ रुपये वापस आये जबकि 0.24 लाख करोड़ रुपये के बैंक नोट प्रचलन में अभी भी है। 19 मई 2023 तक 3.56 लाख करोड़ रुपये के नोट प्रचलन में थे। 2000 Rupee Note

Reliance Jio Latest News: Jio यूजर्स की मौज, कंपनी दे रही एक महीने का रिचार्ज और डेटा मुफ्त

रिजर्व बैंक ने 19 मई, 2023 को 2000 के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की थी। प्रचलन में 2000 के बैंक नोटों का कुल मूल्य, जो 31 मार्च को 3.62 लाख करोड़ था। 19 मई, 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 2023 घटकर 3.56 लाख करोड़ रह गया था। प्रमुख बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि प्रचलन से वापस प्राप्त 2000 रुपये मूल्यवर्ग के कुल बैंकनोटों में से लगभग 87 प्रतिशत जमा के रूप में हैं और शेष लगभग 13 प्रतिशत को अन्य मूल्यवर्ग के बैंकनोटों में बदल दिया गया है। केन्द्रीय बैंक ने लोगों ने मौजूद 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा करने या बदलने के लिए 30 सितंबर, 2023 तक की शेष अवधि का उपयोग करने की अपील की है।  2000 Rupee Note

2000 Rupees Note: दो हजार के नोट पर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 मई 2023 को सर्कुलेशन में मौजूद दो हजार रुपये के सबसे बड़े करेंसी नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया गया था। नोटों की वापसी के लिए अंतिम तारीख 30 सितम्बर तक का समय दिया गया है। वहीं अब आरबीआई ने वापस आ चुके दो हजार रुपये के नोटों का ताजा आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि 31 जुलाई 2023 तक बाजार में मौजूद 3.14 लाख करोड़ रुपये मूल्य के गुलाबी नोट वापस आ चुके हैं।

Mother-in-law donate Kidney: गजब: मौत के मुंह से बहू को बचा लाई सास…ऐसा किया काम आप भी कहने लगेंगे वाह क्या बात है..

88 प्रतिशत दो हजार के नोट वापस आए | 2000 Rupees Note

आरबीआई ने बताया कि 19 मई 2023 के बाद 88 प्रतिशत 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं। इनकी कुल वेल्यू 3.14 लाख करोड़ रुपये है। इसके बाद अब मार्केट में 0.42 लाख करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही बचे हैं। जून माह में रिजर्व बैंक ने जो डाटा दिया था उसके अनुसार 2.72 लाख करोड़ की कमत के दो हजार रुपये के नोटों की वापसी हो चुकी थी व 84 हजार करोड़ रुपये के नोट लोगों के पास मौजूद थे, लेकिन एक माह में ये आंकड़ा आधा रह गया है।

42 हजार करोड़ के नोट अब भी दबाए बैंठे हैं? 2000 Rupees Note

जानकारी के अनुसार अब भी 42 हजार करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार के नोट ऐसे हैं, जो बाजार में हैं। अगर इस अमाउंट को गड्डियों के हिसाब से देखें तो दो हजार रुपये के कुल 21 लाख गड्डियां अभी सर्कुलेशन में हैं। जाहिर है कि एक गड्डी में सौ नोट होते हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च 2023 तक देश में लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये मूल्य के दो हजार रुपये के नोट चलन में मौजूद थे। इनमें से 31 जूलाई 2023 तक कुल 3.14 लाख करोड़ रुपये के नोटों की वापसी हो चुकी है।

Chia Seeds for Weight Loss: अगर आप बढ़ते वजन से हैं परेशान तो चिया सीड्स का करें इस तरह इस्तेमाल, मिलेंगे कई फायदे

2000 Rupees Notes: गत मई माह की 19 तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2000 के नोटों को प्रचलन से बाहर करने के बाद बैंकों में 2000 के नोटों के डिपॉजिट का सिलसिला इस कदर चला कि वो जबरदस्त तरीके से बढ़ता ही चला गया। एक रिपोर्ट की मानें तो जून में बैंकों की जमा राशि 6 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है और बढ़कर 191.6 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 2000 Rupees Notes

पीटीआई के वरिष्ठ निदेशक संजय अग्रवाल ने कहा कि 30 जून को समाप्त पखवाड़े में डिपॉजिट में सालाना 13 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि देखी गई और यह 191.6 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले छह वर्षों (मार्च 2017 के बाद से) में सबसे अधिक है जो आंशिक रूप से 2,000 रुपये के करेंसी नोटों की वापसी और जमा पर उच्च ब्याज दरों द्वारा समर्थित है। इस संबंध में आरबीआई ने कहा था कि 2,000 रुपये के कुल 3.62 लाख करोड़ नोटों में से तीन-चौथाई से अधिक डिपॉजिट सिस्टम में वापस आ गए हैं और बाकी नोट एक्सचेंज के रूप में वापस आ गए हैं।

NDA Meeting: विपक्षी दलों वाले ‘INDIA’ पर भारी मोदी का प्लान!

समीक्षा अवधि में डिपॉजिट में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह क्रमिक रूप से 3.2 प्रतिशत बढ़कर 191.6 लाख करोड़ रुपये हो गई है। पिछले 12 महीने में डिपॉजिट में कुल 22 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है। इसके साथ ही समीक्षाधीन अवधि में क्रेडिट और जमा वृद्धि के बीच का अंतर नवंबर 2022 में 875 बीपीएस के मुकाबले घटकर 326 आधार अंक रह गया, जो सबसे बड़ा था जिसका कारण दो से तीन पखवड़े में डिपॉजिट में आई तेजी है।

आरबीआई के अनुसार पर्सनल लोन, एनबीएफसी और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के कारण 30 जून को समाप्त समीक्षाधीन पखवाड़े में क्रेडिट आॅफटेक (व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ली जाने वाली लोन की मात्रा) सालाना आधार पर 16.2 प्रतिशत की दर से बढ़कर 143.9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई। पिछले साल की समान अवधि में क्रेडिट पिकअप 14.5 फीसदी थी।

RBI News:आरबीआई यानि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) Reserve Bank Of India) ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड (Debit and Credit Cards) के नियमों में बदलाव करने का फ़ैसला लिया है। RBI द्वारा लिए गए इस फैसलों के बाद डेबिट, प्रीपेड कार्ड के नियमों को भी बदला जा सकता है।

आरबीआई ने कहा है कि किसी भी कार्ड को कोई खास नेटवर्क के लिए नहीं बल्कि सभी नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए। दरअसल अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग कहीं भी किया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि ये कार्ड खास नेटवर्क के लिए जारी नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि इसे सभी नेटवर्क पर इस्तेमाल करने की छूट होनी चाहिए।

EPFO e-Nomination: पीएफ खाताधारकों पर आया बड़ा अपडेट, मोदी सरकार सीधे खाते में डालेगी 7 लाख की रकम, कर लें ये काम

इस संबंध में इन कार्डों के नियमों के बदलाव संबंधी प्रस्ताव जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये एक अक्टूबर से लागू हो सकता है। बता दें कि RBI ने एक सर्कुलर जारी किया है। जिसके बारे में बैंक ने कहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रोपेड कार्ड का इस्तेमाल सभी नेटवर्क के लिए किया जाना चाहिए। बैंक ने इसके लिए लोगों से राय भी मांगी है।
अगर कार्ड नेटवर्क कंपनी की बात करते हैं तो 4 मुख्य क्रेडिट कार्ड नेटवर्क मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस और डिस्कवर है। इसमें से दो कंपनी कार्ड जारीकर्ता भी है। सभी नेटवर्क के लिये किया जाना चाहिए। बैंक ने इसके लिए लोगों से राय भी मांगी है।

RBI। ने क्यों लिया ये फैसला | RBI Guidelines

बताया जा रहा है कि कार्ड द्वारा आप आराम से किसी भी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड नेटवर्क की वजह से दुकानदार और कार्डधारक के बीच लेन-देन की सुविधा हो जाती है‌ कार्ड नेटवर्क एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराता है‌, जानकारी के लिए बता दें कि कार्ड नेटवर्क इसके लिए फीस भी लेती है।

बता दें कि जब भी आप किसी कार्ड से पेमेंट करते हैं तो कार्ड नेटवर्क द्वारा यह यार किया जाता है कि क्रेडिट कार्ड द्वारा कहां कहां पेमेंट हो सकती है। आप अगर कभी दो अलग-अलग कार्ड की सुविधा देखें तो आप पाएंगे कि एक कार्ड पर जो सुविधा है वो दूसरी कार्ड पर नहीं है। RBI Guidelines

दरअसल मर्चेंट और दुकानदार सभी तरह के कार्ड पमेंट को स्वीकार नहीं कर पाते। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि कितनी जगह वीजा कार्ड काम नहीं करता है तो कहीं मास्टर कार्ड काम नहीं करता है। इस वजह से केंद्रीय बैंक क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर ये नियम लागू नहीं करता है।

रुपे कार्ड को बढ़ावा | RBI Guidelines

अगर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड को लेकर नियमों को बदला जाएगा तो इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव रुपे कार्ड पर देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि देश में रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ये फैसला ला रहा है। अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन इनके कार्ड नेटवर्क में रुपे कार्ड की एंट्री नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि देश में रुपे कार्ड को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ये फैसला ला रहा है। अमेरिकी वीजा और मास्टर कार्ड पर सभी तरह की सुविधाएं मौजूद है। लेकिन इनके कार्ड नेटवर्क में रुपे कार्ड की एंट्री नहीं है।