शिमला। हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिला प्रशासन ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से दो लापता ट्रेकर्स का पता लगाने के लिए सहायता मांगी है। कांगड़ा जिले के खरोटा क्षेत्र के कुंडली दर्रे में शुक्रवार से दो ट्रैकर लापता होने की सूचना है। दोनों व्यक्तियों की तलाश को लेकर पुलिस व स्थानीय ट्रैकरों की टीमें लगातार ठठारना और कुडली क्षेत्र की खाक छान रही हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के प्रवक्ता सुदेश मोक्टा ने कहा कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से दो लापता ट्रेकर्स का पता लगाने के लिए हवाई सर्वेक्षण करने की मांग की है। आज पुलिस व स्थानीय ट्रैकरों की टीम ठठारना से चंबा ट्रैक के लिए निकली है।

टीम शुक्रवार रात को ठठारना से चार किलोमीटर आगे होड़ी क्षेत्र में रुक गई थी। ज्ञातव्य है कि गुरूद्वारा रोड कोतवाली बाजार का हर सिमरन जीत सिंह व उसका दोस्त सोमवार को घर से बिना बताए ट्रैकिंग के लिए रवाना हो गए थे। मंगलवार को भी जब वह वापस नहीं आए तो स्वजनों ने तलाश शुरू की और पुलिस को सूचित किया। इसके अलावा कांगड़ा पुलिस ने चंबा पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया है। वहीं एक टीम जिला चंबा से भी ठठारना के लिए रवाना की है। उधर, सदर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया पुलिस लगातार दोनों लापता की खोज कर रही है। उन्होंने बताया कि हरसिमरनजीत पहले भी ट्रैकिंग पर जाता रहता था व एक कुशल ट्रैकर था, इसलिए उम्मीद है कि वह कहीं फंसे ही होंगे और सुरक्षित होंगे।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, संवैधानिक वैधता को दी चुनौती (NPR)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) (NPR) की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केन्द्र सरकार को शुक्रवार को नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश शरद अरंिवद बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने इसरारुल हक मंडल एवं अन्य की याचिका पर केन्द्र सरकार से जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता ने एनपीआर को लागू करने को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से 31 जुलाई 2019 को जारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है।

• एनपीआर की प्रक्रिया एक अप्रैल से शुरू होने वाली है।
• याचिकाकर्ता ने नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) को भी चुनौती दी है।
• गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में सीएए के खिलाफ दायर 60 याचिकाओं पर पहले ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया जा चुका है।
• इन याचिकाओं पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है।

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7 लाख अमेरिकी नागरिकों का डेटाबेस मिला

• कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिकों से ठगी कर हर महीने 50 लाख रुपए कमाता था

गुवाहाटी(sach kahoon) सीआईडी की टीम ने यहां बुधवार को अवैध रूप से चलाए जा रहे कॉल सेंटर पर कार्रवाई की। इस मामले में नौ महिलाओं समेत 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें सेंटर का संचालक भी शामिल है। इस सेंटर के जरिए अमेरिका में रहने वालों से हर महीने करीब 50 लाख रुपए की ठगी की जाती थी। यहां जब्त किए गए कम्प्यूटर से करीब सात लाख अमेरिकी लोगों का डेटा मिला है।

कॉल सेंटर से 22 कम्प्यूटर मॉनिटर, 40 सीपीयू और 32 मोबाइल फोन बरामद

एडीजीपी एलआर बिश्नोई ने बताया कि अवेनिर प्राइवेट लिमिटेड नाम से यह सेंटर राजेश खान नाम का व्यक्ति चला रहा था। मौके से 22 कम्प्यूटर मॉनिटर, 40 सीपीयू (कम्प्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट), 2 पैन ड्राइव, एक लैपटॉप, 32 मोबाइल फोन, कंपनी के दस्तावेज और एक डायरी जब्त की गई है। पहले भी कई जगह हो चुकी है कार्रवाई पिछले महीने अप्रैल में उदयपुर में पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा था। इसमें 24 युवकों को गिरफ्तार किया गया था।

सभी युवक 8वीं या 10वीं तक पढ़े थे। मौके से करीब 50 कम्प्यूटर, 27 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस ने बताया था कि कॉल सेंटर में काम करने वाले अमेरिकी में रहने वालों को फोन करके खुद को सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन विभाग का अधिकारी बताते थे और उनका टैक्स बकाया बताकर पैसे वसूलते थे।

दिसंबर 2018 में भी नोएडा में अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ था। यहां भी सोशल सिक्योरिटी नंबर (एसएसएन) के गलत इस्तेमाल के नाम पर धमकी देकर पैसे वसूले जा रहे थे। मामले में 126 लोगों को गिरफ्तार कर 312 कम्प्यूटर और 20 लाख रुपए बरामद किए गए थे।

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 खेल नर्सरी के लिए तैयार किया जा रहा है राजकीय महाविद्यालय का छात्रावास

भिवानी (सच कहूँ न्यूज)। भीम स्टेडियम में करीब अढ़ाई साल पूर्व फेसिलेशन सैंटर का निर्माण शुरू हुआ था। उस समय दावा किया जा रहा था कि इस केंद्र के बनने से एक छत के नीचे ही खेल विभाग के कार्यालय, पुस्तकालय, हॉल व दूसरे कार्यक्रमों के कक्ष आ जाएंगे। इतना ही नहीं, इस केंद्र में खिलाड़ियों के रूकने की जगह के साथ-साथ कैंटीन की सुविधा भी होगी। प्रदेश के 22 जिलों में एक ही तरह के नक्शे के अनुरूप इन फेसिलेशन सैंटरों का निर्माण करवाया गया है।

तीन माह पूर्व 26 जनवरी को मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन भी कर दिया। उस समय फेसिलेशन सैंटर को खेल विभाग को सौंपने का दबाव भी बना, लेकिन जब केंद्र में काम अधूरा था तो विभाग ने अपने हाथ खींच दिए। जब केंद्र का निरीक्षण किया गया तो इसमें कही खिड़कियों की कमी थी तो कही फर्श की घिसाई नहीं हुई थी। कही बाथरूम अधूरे तो कही बिजली का काम। इस प्रकार की दर्जनों आपत्तियां लगाकर जब निर्माण एजेंसी को सौंपी गई तो उन्होंने तत्कालीन खामियों को दूर करने का भरोसा दिलाया। अब निर्माण एजेंसी खामियों को दूर करने में जुटी हुई है। शायद इसके बाद ही खेल विभाग इस भवन को तैयार करेगा।

छात्रावास की सफाई का एक बार फिर से उठाया बीड़ा

उधर खेल विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालय के छात्रावास में हॉकी व एथलेटिक्स की नर्सरी शुरू करने के लिए छात्रावास की सफाई का एक बार फिर से बीड़ा उठाया है। नर्सरी में हॉकी व एथलेटिक्स के 25-25 खिलाड़ी आवासीय सुविधा के साथ-साथ खान-पान के लिए पात्र होंगे। इस छात्रावास में करीब 57 कमरें हैं। पिछले तीन दशक से बंद पड़े महाविद्याल के छात्रावास को 6 वर्ष पूर्व खेल विभाग को नर्सरी चलाने के लिए दिया गया था। इसके बाद कई बार छात्रावास की सफाई व रख-रखाव की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। अब एक बार फिर से खेल नर्सरी शुरू करने के लिए छात्रावास की सफाई का बीड़ा उठाया गया है।

‘‘नर्सरी के लिए खिलाड़ियों का चयन करके मुख्यालय को स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं। खिलाड़ियों के लिए आवास के रूप में राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास का रख-रखाव व सफाई करवाई जा रही है। जैसे ही आदेश आएंगे, नर्सरी को शुरू करवा दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि फेसिलेशन सैंटर का क्या चल रहा है तो उन्होंने बताया कि कुछ कमियां थी, जिन्हे इंगित किया गया है। उन कमियों के दूर होने के बाद पुन: निरीक्षण किया जाएगा।
-जेजी बैनर्जी, खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी भिवानी।

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मुंबई/दिल्ली। केंद्र सरकार नोटबंदी के फायदे बेशक गिना रही हो किंतु यह उसके लिए नुकसानदायक नजर आ रहा है। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकार को जून 17 में समाप्त साल के लिए 30,659 करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। यह राशि पिछले साल के 65,876 करोड़ रुपए की तुलना में आधे से भी कम है।

आरबीआई के निदेशक मंडल की हुई बैठक में सरकार को जून 17 में समाप्त वित्त वर्ष के लिए 306.59 अरब रुपए का अधिशेष स्थानांतरित करने का फैसला किया गया। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में केंद्रीय बैंक से 58 हजार करोड़ के लाभांश मिलने का अनुमान रखा था। रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थानों से कुल लाभांश 74,901.25 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान व्यक्त किया गया था।

 2011-12 के बाद केंद्रीय बैंक से सरकार को मिलने वाला सबसे कम लाभांश

विश्लेषकों के अनुसार, पिछले साल 09 नवंबर से हुई नोटबंदी की वजह से नए नोटों की छपाई सहित अन्य कारणों से केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक से मिलने वाले लाभांश में कमी आई है। वर्ष 2011-12 के बाद केंद्रीय बैंक से सरकार को मिलने वाला यह सबसे कम लाभांश है। उस समय सरकार को 16,010 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे।  केंद्रीय बैंक कि कमाई में विदेशी और घरेलू स्रोतों से मिलने वाली आय है। इसमें प्रमुख योगदान ब्याज रसीदों का है।

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फतेहगढ़ साहिब में युवा कांग्रेसियों ने लगाया जाम

फतेहगढ़ साहिब (सच कहूँ न्यूज)। यूथ कांग्रेस के जिला प्रधान परमिंदर सिंह नौनी जल्ला की अगुआई में यूथ कांग्रेसियों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय मीत प्रधान राहुल गांधी के गुजरात के दौरे बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान भाजपा कार्यकतार्ओं द्वारा उनपर किए गए हमले के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला फूंका।

प्रधान परमिंदर ने कहा कि उक्त घटना में राहुल गांधी के एक अधिकारी भी घायल हुए। इसमें गाड़ी को भी नुकसान हुआ। कांग्रेस कार्यकतार्ओं ने फतेहगढ़ साहिब-मोरिडा पर जाम लगा दिया और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर परमवीर सिंह टिवाना, ऐरन मावी, हैरी वैदवान, वरिंदर भंगू, संदीप संजू, जगदीप बधौझी, सतनाम सहोता, हरदीप तिंबपुर मौजूद रहे।

इसी तरह अबोहर के कांग्रेस कार्यकर्ताआें में भारी रोष पाया जा रहा है। इसी के तहत आॅल इंडिया यूथ कांगे्रस के राष्ट्रीय प्रधान अमरेन्द्र सिंह राजा वडिंग व यूथ कांग्रेस के पंजाब प्रधान अमरप्रीत सिंह लाली के निर्देशों पर अबोहर में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताआें द्वारा नेहरू पार्क के सामने केन्द्र सरकार का पुतला फूंका गया। इस मौके पर फिरोजपुर लोकसभा हल्का के प्रधान सिमरजीत सिंह बराड़ व अबोहर के प्रधान पुनीत अरोड़ा ने कहा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के क्षेत्र में राहुल गांधी पर इस प्रकार किया गया पथराव बेहद निंदनीय घटना है।

सड़क पर लगाया जाम

इसी तरह फतेहगढ़ साहिब में भी कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी के पुतला फूंका। प्रधान परमिंदर ने कहा कि उक्त घटना में राहुल गांधी के एक अधिकारी भी घायल हुए। इसमें गाड़ी को भी नुकसान हुआ। कांग्रेस कार्यकतार्ओं ने फतेहगढ़ साहिब-मोरिडा पर जाम लगा दिया और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की।

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देशभर के 4 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए वेतन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे देशभर में चार करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें मजदूरों से जुड़े चार कानूनों को मिलाया गया है, इससे सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी। वेतन लेबर कोड बिल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक साथ जोड़ा गया है। मसौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।

इस विधेयक में केंद्र सरकार को सभी क्षेत्रों के कमर्चारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है। साथ ही उसके फैसले को सभी राज्यों को मानना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़ा सकती हैं। इस बिल को 11 अगस्त को समाप्त हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।

उद्योगोें में भी तय होगा न्यूनतम वेतन

नए न्यूनतम मजदूरी मानदंड सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य का निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए तक वेतन मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सभी उद्योगों के श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम वेतन तय हो सकेगा।

मजदूरी पर 4 लेबर कोड का ड्राफ्ट तैयार

इससे पहले, श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने राज्यसभा को लिखित जवाब दिया कि श्रमिकों पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा मजदूर कानूनों को व्यापक रूप से कामकाज के आधार पर चार या पांच लेबर कोड्स में बांटा जाना चाहिए। मंत्रालय मजदूरी पर चार लेबर कोड्स को ड्राफ्ट करने वाला है, जिसमें औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा, और कामकाजी परिस्थितियां शामिल हैं।

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बिना सबूत लोगों को मृत घोषित करना पाप

नई दिल्ली। इराक के मोसूल में लापता 39 भारतीयों के संबंध में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार इन भारतीयों की तलाश जारी रखेगी और भविष्य में ठोस सबूत मिलने के बाद ही उनके परिजनों को ताजा स्थिति की जानकारी दी जाएगी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में दिए अपने बयान में कहा कि सरकार इन भारतीय की तलाश जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बिना सबूत इन लोगों को मृत घोषित करना पाप हैऔर इस पाप की भागी मैं नहीं बनूंगी।

पुख्ता सबूत मिलने पर ही परिजनों को दी जाएगी जानकारी

इस मामले को लेकर देश को गुमराह करने के विपक्ष के आरोपों के संबंध में उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि वे जिंदा हैं और न ही मैंने ए कहा कि वे मारे गए हैं। इराक के विदेश मंत्री पिछले दिनों भारत आए थे और उन्होंने यह भरोसा दिया है कि अब वह जो भी जानकारी देगा, सबूत के साथ ही देगा। सुषमा स्वराज ने कहा कि वह पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही इन भारतीयों के परिजनों को जानकारी देंगी। उन्होंने साथ ही कहा कि वह इस मसले को लेकर इन परिवारों से 12 बार मुलाकात कर चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि इराक के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि ये भारतीय इराक के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए मजदूर के रूप में इराक गए थे और इसलिए उनका पता लगाना उनकी सरकार भी अपना फर्ज समझती है। उन्होंने कहा कि इराक की सरकार का कहना है कि 2016 के बाद से उन्हें इन लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और जिस जेल में इनके बंद होने की बातें कही जा रही हैं , उसके बारे में भारत सरकार ने इराक से कहा है कि वह जेल के नष्ट होने से पूर्व वहां से निकलने वाले जेल के वार्डन से पूछताछ कर कैदियों के नामों की सूची में भारतीय कैदियों के वहां कभी मौजूद रहने के बारे में जानकारी हासिल करे।

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कर्ज माफी के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। पंजाब में राज्य सरकार की ओर से करीब 10 लाख किसानों के कर्ज माफ किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी की घोषणा के एक दिन बाद उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हमारे पास एफआरबीएम (राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंध) कानून और राजकोषीय घाटा का निर्धारित लक्ष्य है, हमारा इरादा इसका अनुपालन करने का है।

वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2 प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है जो पिछले वित्त वर्ष में 3.5 प्रतिशत था। पूर्व राजस्व सचिव एन के सिंह की अध्यक्षता वाली एफआरबीएम समिति ने मार्च 2020 तक बजटीय घाटा 3 प्रतिशत पर सीमित करने की सिफारिश की है। समिति ने 2022-23 तक इसे घटाकर 2.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।

जेटली ने कहा था कि

इस रबी मौसम में फसल की बंपर पैदावार से घरेलू बाजार के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में गिरावट के कारण कई राज्यों में किसान संकट में है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में रिण माफी की घोषणा के मद्देनजर केंद्र सरकार का यह रूख महत्वपूर्ण है। इससे पहले, 12 जून को जेटली ने कहा था कि कर्ज माफी के लिए सहायता नहीं देगा और अगर वे ऋण माफी करते हैं तो उसके लिए धन की व्यवस्था उन्हें अपने कोष से करनी होगी।

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अफवाहों पर न दें ध्यान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि जीएसटी 1 जुलाई से ही लागू होगा और इसकी तैयारियों जोर-शोर से चल रही हैं। इसके अलावा सरकार ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा है कि नई कर प्रणाली को कुछ और दिनों के लिए टाला जा सकता है। बता दें कि इंडस्ट्री का ही एक वर्ग जीएसटी को कुछ दिनों के लिए टालने की मांग कर रहा था।

पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने भी जीएसटी को कुछ दिनों के लिए टालने का का प्रस्ताव दिया था। मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत सरकार यह स्पष्ट करती है कि जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 से ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेंट्रल बोर्ड आॅफ एक्साइज ऐंड कस्टम्स ने हर ट्रेडर तक पहुंचने की अपनी कोशिशें बढ़ा दी हैं।

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट कर कहा कि जीएसटी लागू करने में देरी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। कृपया, इन अफवाहों से भ्रमित न हों। वित्त मंत्रालय ने कहा कि 1 जुलाई से इस ऐतिहासिक व्यवस्था को लागू करने के लिए तैयारी जोरों पर हैं।

अरुण जेटली ने कहा था कि

जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अरुण जेटली ने कहा था कि केंद्र और राज्यों के बीच ज्यादातर मसलों पर बातचीत हो चुकी है। छोटे कारोबारियों के तकनीकी तौर पर तैयार नहीं होने के सवाल पर जेटली ने कहा था कि कुछ लोग कह सकते हैं कि वे तैयार नहीं हैं। लेकिन यह कोई विकल्प नहीं है और इसके लिए तैयारी करनी होगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने बीते तीन सप्ताहों में 1,200 सामानों और 500 सेवाओं पर टैक्स की दरें तय कर दी हैं। काउंसिल ने सभी सेवाओं और वस्तुओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखा है।

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स्कूली शिक्षा में बेहतर प्रबंधों पर उत्तरी राज्यों की दो दिवसीय कान्फ्रेंस सम्पन्न

• केंद्रीय मंत्री प्रकाष जावेडकर द्वारा सभी को गुणात्मक शिक्षा देने पर बल
• फेल ना करने की नीति समाप्त होगी समाप्त
• शिक्षा मंत्री चौधरी ने किया केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। उत्तर भारत के आठ राज्यों की शिक्षा संबंधी क्षेत्रीय कांफ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर चंडीगढ़ पहुंचे। जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नया बिल लाने की तैयारी कर रही है।

फेल होने पर मिलेगा एक और मौका

जावड़ेकर ने कहा कि अच्छे और होनहार बच्चे ही आगे की पढ़ाई कर सकें इसके लिए ओपन बोर्ड पर अंकुश लगाया जाएगा। दसवीं में ओपन बोर्ड से परीक्षा देने वाले बच्चों को पांचवीं कक्षा का टेस्ट लिया जाएगा। यह टेस्ट मार्च में होगा। इसमें यदि कोई बच्चा फेल होता है तो उसे सुधार के लिए जून में मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी वह फेल होता है तो उसे फिर एक और मौका मिलेगा। अगर इस टेस्ट में भी बच्चा फेल होता है तो उसे आगे दाखिला नहीं मिल सकता।

रूपरेखा तैयार हो रही है

जावड़ेकर ने कहा कि चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट और बेहतर हों इसके लिए पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए शिक्षा सिस्टम बनाया जा रहा है, ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। मंत्री ने कहा कि सभी बीएड कॉलेजों को भी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देने को कहा गया है कि आखिर वह किस तरह से शिक्षक तैयार कर रहे हैं। अगर कालेजों ने 30 जून तक रिपोर्ट नहीं दी तो उनकी मान्यता रद कर दी जाएगी।

कान्फ्रेंस के सार्थक परिणाम मिलेंगे

पंजाब की शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने इस कान्फ्रेंस की सफलता पर केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद करते हुए इसमें हिस्सा ले रहे सभी राज्यों के डेलीगेट को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कान्फ्रेंस में हुए विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे राज्यों द्वारा की जा रही विषेष पहलकदमियों को अपनाने से इस कान्फ्रेंस के लंबे समय में सार्थक परिणाम निकलेंगे। उन्होंने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का धन्यवाद किया कि पंजाब को ऐसी कान्फ्रेंस की मेजबानी करने का अवसर मिला।

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• सीएमएचओ ने एएनएम को किया एपीओ
• ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टरों को दी अंतिम चेतावनी

Bikaner, SachKahoon News:  निरीक्षण के दौरान उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला मिलने पर सीएमएचओ डॉ. देवेन्द्र चौधरी ने शोभासर की ए़एऩएम़ को एपीओ कर दिया। बिना किसी सूचना के सब सेंटर बंद था और ना ही संबधित सेक्टर इंचार्ज को इसकी जानकारी थी इसलिए पीएचसी जयमलसर प्रभारी व ब्लॉक सीएमओ से भी जवाब मांगा गया है।
निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक डिप्टी सीएमएचओ डॉ. अनिल वर्मा भी उपस्थित थे। सीएमएचओ द्वारा लूणकरणसर की पीएचसी राजासर भाटियान, उपकेंद्र मकड़ासर व बीकानेर उपखण्ड की आदर्श पीएचसी जामसर का भी निरीक्षण किया गया। जामसर में आयुष चिकित्सक व एलएचवी नदारद थी तो प्रभारी चिकित्साधिकारी के मार्फत जवाब तलब किया गया और प्रात: नियमित रूप से योगा करवाने के निर्देश दिए गए। सीएमएचओ द्वारा संबधित ब्लॉक सीएमओ को प्रभावी मोनिटरिंग व नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित मिल सकें।

डिब्बी
झोलाछाप प्रेक्टिशनर के खिलाफ अभियान
विभाग द्वारा झोलाछाप प्रेक्टिशनर के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीएमएचओ ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दल के छत्तरगढ़ पहुंचते ही वहां के अधिकांश झोलाछाप डॉक्टर दुकानें बंद कर भाग निकले। मेडिकल होलसेल की आड़ में कुछ झोलाछाप प्रैक्टिस करते पाए गए जिन्हें अंतिम चेतावनी दी गई। उन्होंने बताया कि एडीसी को ऐसे दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने हेतु लिखा जाएगा।