नई दिल्ली। Reliance Industries News: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नये साल में केजी बेसिन पर सरकार के साथ 24.7 करोड़ डॉलर का विवाद सुलझने की उम्मीद जतायी है। कंपनी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस विवाद अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता अंतिम चरण में है और साल 2026 में इस पर फैसला आ सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास साल 2002 से केजी-डी6 ब्लॉक का परिचालन है। कंपनी ने तर्क दिया है कि उत्पादन साझेदारी अनुबंध के तहत गठित प्रबंधन समिति, जिसमें सरकार के दो प्रतिनिधि शामिल हैं, हर फैसले पर वीटो का अधिकार रखती है। कमेटी की पूर्व स्वीकृति के बिना न तो कोई खर्च किया जा सकता है और न ही कोई निर्णय लागू होता है। रिलायंस के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने इन सभी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन किया है और अब तक सरकार ने कंपनी पर किसी अनियमितता का आरोप भी नहीं लगाया है। इसके बावजूद, खर्च हो जाने के बाद कुछ लागतों को अमान्य ठहराया जाना अनुबंध की भावना के विपरीत है।

वहीं, सरकार का कहना है कि रिलायंस द्वारा दिखाये गये कुछ खर्च लागत-वसूली के दायरे में नहीं आते, इसलिए उससे विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित मुनाफे पर कर) की मांग की गयी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कहना है कि नयी खनन लाइसेंसिंग नीति के तहत हुए अनुबंध में यह स्पष्ट है कि आॅपरेटर पहले अपनी पूरी लागत वसूल करेगा, उसके बाद ही सरकार को लाभ में हिस्सा मिलेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना में सरकार की ओर से कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं हुआ, जबकि व्यावसायिक जोखिम मुख्य रूप से आॅपरेटर ने उठाया। इसके बावजूद सरकार को अब तक पेट्रोलियम के रूप में पर्याप्त मुनाफा मिला है। साथ ही, बाजार आधारित कीमतों के प्रावधान के बावजूद गैस की बिक्री कम दाम पर की गई, जिससे देश को सस्ती गैस मिली और सरकार को सब्सिडी पर खर्च कम करने में मदद मिली। Reliance Industries

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2026 में आ सकता है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का आईपीओ

• लिस्टिंग के बाद देश की शीर्ष तीन कंपनियों में हो सकती है शामिल

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Reliance Industries: जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की वैल्यूएशन 170 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। निवेश बैंकरों का मानना है कि कंपनी का संभावित मूल्यांकन इसे भारत की सबसे बड़ी दो या तीन कंपनियों में शामिल कर सकता है। यह आंकड़ा भारती एयरटेल जैसी कंपनियों से भी कहीं अधिक है। एयरटेल का मौजूदा वैल्यूएशन लगभग 12.7 लाख करोड़ रुपये (143 अरब डॉलर) है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड का आईपीओ, 2006 के बाद रिलायंस से जुड़ी किसी बड़ी यूनिट का पहला सार्वजनिक आईपीओ होगा। बताते चलें कि 2006 में रिलायंस पेट्रोलियम की लिस्टिंग हुई थी।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, निवेश बैंकरों ने जियो (Jio) के लिए 130 अरब डॉलर से लेकर 170 अरब डॉलर तक का वैल्यूएशन प्रस्तावित किया है। जिसपर चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं और अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले देश के नामी ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने सितंबर-27 में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के इक्विटी वैल्यु को अपग्रेड करके 148 अरब अमेरिकी डॉलर कर दिया था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अगस्त में कहा था कि जियो (Jio) की लिस्टिंग 2026 की पहली छमाही में हो सकती है। अंबानी 2019 से ही जियो के संभावित आईपीओ की बात कर रहे हैं। 2020 में मेटा प्लेटफॉर्म्स (फेसबुक) और अल्फाबेट (गूगल) जैसी कंपनियों ने जियो में 10 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया था। सितंबर के अंत तक जियो के पास लगभग 50.6 करोड़ ग्राहक थे, और प्रति ग्राहक औसत राजस्व (ARPU) 211.4 रुपये था। इस पूरे मामले पर रिलायंस की ओर से कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है।

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Reliance Industries Job Cut: नई दिल्ली (एजेंसी)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने 2023-24 के वित्तीय वर्ष में अपने कर्मचारियों की संख्या में 42,000 की कटौती की है, जोकि पिछले साल की तुलना में उसके कुल कर्मचारियों की संख्या का 11% है, यह जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट में दी गई है। Shaadi.com के संस्थापक अनुपम मित्तल (Shaadi.com founder Anupam Mittal) ने इसे ‘खतरनाक’ करार तो दिया ही साथ ही आश्चर्य भी जताया है कि इस मामले पर कोई शोर क्यों नहीं मचा। Reliance Industries Ltd

रिपोर्ट में बताया गया है कि मुकेश अंबानी की कंपनी कथित तौर पर अपनी कंपनी की लागत दक्षता में सुधार करना चाहती है, जिसका खुदरा विभाग पर काफी असर पड़ेगा। रिलायंस इंड्रस्ट्रीज लि. के कुल कर्मचारियों की संख्या 2022-2023 में 3.89 लाख से घटकर 2023-24 में 3.47 लाख हो गई। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि नई नियुक्तियों में 1.7 लाख की कमी आई है, जोकि एक तिहाई से अधिक है।

मीडिया रिपोर्ट में एक प्रमुख ब्रोकिंग फर्म के विश्लेषक के हवाले से कहा गया है, ‘‘रिलायंस में कारोबार की नई लाइनें अब परिपक्व हो गई हैं और उन्हें डिजिटल प्राथमिकताओं से भरपूर समर्थन मिला है। अब वे बेहतर ढंग से संचालन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के चरण में हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जब नए व्यावसायिक अवसर सामने आएंगे और रणनीति में बदलाव होगा, तो संख्या (कर्मचारियों की संख्या) नहीं बढ़ेगी। वे लागत प्रबंधन और दक्षता को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यह अच्छी तरह समझते हैं।’’ Reliance Industries Ltd

मित्तल ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ‘‘42000 निष्कासित, यह मामला ‘शांत खबर’ क्यों है? आर्थिक और राजनीतिक हलकों में गंभीर खतरे की घंटी बजनी चाहिए।’’

क्या कहते हैं अनुपम मित्तल | Reliance Industries Ltd

एक यूजर ने बताया, ‘‘यह ज्यादातर खुदरा क्षेत्र से था, ज्यादातर अंशकालिक या अनुबंध कर्मचारियों की जरूरत के आधार पर। उन्होंने अन्य क्षेत्रों में 1.7 लाख जोड़े। शायद वे बदलाव ला रहे हैं। हालांकि, इसे राजनीतिक ध्यान देने की क्या जरूरत है? यह उनका व्यावसायिक निर्णय है।’’

इसका मित्तल ने जवाब दिया, ‘‘मेरा मतलब यह है कि अगर हमारी सबसे बड़ी कंपनियाँ कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, तो नौकरी की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। हमें पहले से ही हर साल 8-10 मिलियन नई नौकरियों की जरूरत है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें रिलायंस के साथ इस मुद्दे को उठाने की जरूरत है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसी साहसिक योजना की जरूरत है जो कारगर हो।’’

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मुंबई। देश के धनकुबेर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का राइट इश्यू 20 मई को खुलेगा और तीन जून को बंद होगा। कंपनी ने नियामक संस्था प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और शेयर बाजारों को 15 मई को इसकी जानकारी भेजी है। आरआईएल ने 30 अप्रैल को तिमाही परिणाम घोषित करते हुए राइट इश्यू का ऐलान किया था। आरआईएल के निदेशक मंडल की राइट इश्यू समिति की 15 मई को हुई बैठक में इसे हरी झंडी दी गई। यह देश का सबसे बड़ी रकम का राइट इश्यू है। कंपनी का तीन दशकों में यह पहला राइट इश्यू है। आरआईएल के 15 शेयरों पर एक शेयर राइट इश्यू के तहत दिया जायेगा। कंपनी दस रुपये का शेयर 1247 रुपये प्रीमियम पर कुल 1257 रुपए पर देगी। राइट इश्यू की रिकाॅर्ड तिथि 14 मई है।

• इश्यू के आवेदन के समय आवेदकों को 25 प्रतिशत राशि देनी होगी।
• इसमें ढाई रुपया फेसवैल्यू का और 311.75 रुपये प्रीमियम का कुल 314.25 रुपए देना होगा।
• शेष 942.75 रुपये की राशि एकमुश्त या किस्तों में ली जायेगी इसका निर्णय निदेशक मंडल करेगा।
• शुक्रवार 15 मई को कारोबार बंद होने के समय आरआईएल के शेयर की कीमत 1453.20 रुपए थी।

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ओडिशा में छह हजार करोड़ रुपए का निवेश किया | Reliance Odisha

भुवनेश्वर (एजेंसी)। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड(आरआईएल) अगले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कारोबार में ओडिशा (Reliance Odisha) में तीन हजार करोड़ रुपए का और निवेश करेगी। आरआईएल के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने सोमवार को ‘मेक इन ओडिशा कॉन्कलेव 2018’ को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बड़े स्तर पर डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने का लक्ष्य है और निवेश की अधिकांश राशि इसी क्षेत्र में खर्च की जायेगी। अंबानी ने कहा कि रिलायंस राज्य के दूरदराज क्षेत्रों तक डिजिटल सुविधायें पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है ।

कंपनी दूरदराज के गांवों में फोन, रेडियो और म्यूजिक प्लेयर,टीवी,कैमरा और इंटरनेट पहुंचाकर लोगों के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए काम कर रही है और यह सब सुविधायें मात्र सौ रुपये प्रति माह पर उपलबध करायी जायेंगी। उन्होंने कहा कि ‘मिशन शक्ति’ योजना के तहत राज्य सरकार के साथ मिलकर कंपनी काम कर रही है जिससे लाखों महिलाओं को डिजिटल की धारा के साथ जोड़ा जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि कंपनी ने पहले ही ओडिशा में छह हजार करोड़ रुपए का निवेश किया है। उन्होंने कहा, ‘रिलायंस जियो कंपनी के लिए एक और कारोबार नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य देश और ओडिशा में बदलाव लाना है। राज्य में सरकार लगातार रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में काम कर रही है और 30 हजार से अधिक लोगों के लिये रोजगार के नये अवसर मुहैया कराये गए हैं।

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