चंडीगढ़। हरियाणा की मनोहर सरकार (Manohar Government) चरणबद्ध तरीके से सरकारी भर्तियां करने जा रही है, इस पर गहनता से विचार चल रहा है। सरकार के इस विचार से हरियाणा में पिछले चार साल से रुकी हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता क्लीयर हो गया है। 3800 पदों की भर्ती के लिए संशोधित नियम तय कर दिए गए हैं और इस भर्ती को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंजूरी भी मिल गई है। Haryana News

3800 से अधिक पद पड़े हैं खाली | Haryana News

गौरतलब है कि हरियाणा के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3800 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने का हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन बार-बार भर्ती की तारीख टल जाती थी। नियम में संशोधन से अब उनकी उम्मीद जागी है कि अब उन्हें अपने सपनों की नौकरी मिल सकेगी। नए नियमों के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग भर्ती का प्रस्ताव हरियाणा लोक सेवा आयोग को भेज सकता है। इसके बाद आयोग अलग-अलग विषयों के पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। पहले चरण में 1,535 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं और उसके बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी। Haryana News

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो हरियाणा लोक सेवा आयोग जल्दी ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। यह भर्ती भी दो चरणों में की जा सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले महीनों में विज्ञापन जारी हो सकता है और भर्ती प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है। नए नियमों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मंजूरी दे दी है और इस पर अंतिम मुहर लगा दी है। इससे नौकरी का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों की उम्मीदें जगी हैं कि उनकी कड़ी मेहनत जल्द ही उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी। Haryana News

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सरसा राजेन्द्र गाबा। हरियाणा के cm manohar lal Khattar के सरसा में जनसंवाद कार्यक्रम के तीसरे दिन भी विवाद हो गया। जानकारी के अनुसार गांव बणी की महिला सरपंच ने अपना गले से दुपट्टा उतार कर सीएम के पैरों में फेंक दिया। इस घटना से लोगें में हड़कंप मच गया। इसके बाद महिला को स्टेज से नीचे उतार दिया गया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल महिला को समझाते रहें। आइयें देखते हैं वीडियो…

cm manohar lal Khattar ने कहा कि प्रदेश से नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में सरकार ने अब एक बड़ा कदम उठाते हुए यह निर्णय किया है कि धार्मिक संस्थानों को नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन का जिम्मा सौंपा जाएगा ताकि वे युवाओं का मार्गदर्शन कर उन्हें जीवन में सही मार्ग पर लाएं। मुख्यमंत्री सरसा जिले के गांव चोरमार खेड़ा में जन संवाद कार्यक्रम में ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे।

संवाद कार्यक्रम के दौरान cm manohar lal Khattar ने ग्रामीणों से आयुष्मान तथा चिरायु हरियाणा योजना के लाभ बारे पूछा तो एक महिला ने बताया कि उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, लेकिन जब वे अपने बच्चे का इलाज करवाने गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का कार्ड नहीं बना हुआ इसलिए इलाज नहीं होगा। इस पर मुख्यमंत्री ने सरसा जिला के सीएमओ को निर्देश दिए कि मामले का पूरा संज्ञान लेकर जांच करें और यदि आयुष्मान कार्ड से संबंधित कोई दिक्कत है तो बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनवा कर बच्चे का इलाज करवाया जाए।

cm manohar lal Khattar कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब व जरूरतमंदों गरीबों को जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए ही आयुष्मान भारत योजना शुरू की है इस योजना के अंतर्गत हरियाणा के साढ़े 15 लाख परिवार कवर हो रहे थे, लेकिन हमने आय सीमा को 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपये किया और इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए चिरायु हरियाणा योजना चलाई है।

अब आयुष्मान व चिरायु हरियाणा योजना के अंतर्गत हरियाणा के साढ़े 29 लाख परिवार कवर हो रहे हैं। इसके लिए राज्य सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि चोरमार खेड़ा में 69 लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत लाभ लिया है, जिस पर लगभग 8 लाख रुपये का खर्च सरकार ने वहन किया है। छात्रों की सुविधा के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में की जाए कमरों की अस्थाई व्यवस्था संवाद कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने स्कूल में नए कमरों का निर्माण न होने की शिकायत रखी, इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कमरों के निर्माण हेतू 70 लाख रुपये की पहली किस्त जारी की जा चुकी है। जल्द ही कमरों का निर्माण किया जाएगा।

Cm Khattar ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि जब तक नए कमरों का निर्माण नहीं हो जाता तब तक के लिए तुरंत 4 कमरों की अस्थाई रूप से व्यवस्था की जाए। एक विधवा महिला ने मुख्यमंत्री के समक्ष आवास न होने की समस्या रखी, इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलवाया जाएगा।

डायल-112 की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश | cm manohar lal Khattar

मुख्यमंत्री ने डायल-112 सेवा के बारे भी ग्रामीणों से फीडबैक लिया। इस दौरान एक नागरिक ने बताया कि एक रास्ते पर कोई जबरन कब्जा करके घर का निर्माण कर रहा था, जिसे रुकवाने के लिए 112 पर कॉल किया। गाड़ी मौके पर आई, लेकिन पुलिसकर्मी ने मेरे साथ ही गलत व्यवहार किया। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को सख्त निर्देश दिए कि डायल 112 मुख्यालय से इस घटना का रिकॉर्ड चेक करवाकर संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा की सरकार ने सुविधाएं जनता के हित के चलाई हैं और यदि कहीं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे दूर करना हमारी जिम्मेवारी है। हमारे कार्यकाल में 1 लाख 4 हजार से अधिक नौकरियां मिली, 65 हजार प्रक्रिया में मनोहर लाल ने कहा कि हमारे कार्यकाल में मेरिट पर 1 लाख 4 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। इसके अलावा, 65 हजार नौकरियां भी प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार हमारे कार्यकाल में नौकरियों की संख्या 1 लाख 69 हजार हो जाएंगी। जबकि पिछली सरकार की 11 भर्तियां रद्द हुई। उन्होंने बताया कि चोरमार खेड़ा गांव में भी केंद्र और राज्य सरकार की कुल 31 नौकरियां मिली हैं।

मुख्यमंत्री ने सरसा-ओढां-जलालआना बस को दिखाई हरी झंडी | Cm Khattar

हरियाणा सरकार आमजन की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। इसी कर्तव्य को परिपूर्ण करते हुए मुख्यमंत्री ने आज सरसा-ओढां-श्रीजलालआना साहिब बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शनिवार को ही जनसंवाद के दौरान गांव श्रीजलालआना साहिब से पहुंचे एक व्यक्ति ने बस सेवा न होने से ग्रामीणों को हो रही असुविधा से अवगत कराया था। इस पर श्रीजलालआना साहिब से ओढां तक बस सेवा शुरू की गई है। इस अवसर पर सांसद सुनीता दुग्गल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव, मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य देवीलाल, उपायुक्त पार्थ गुप्ता, पुलिस अधीक्षक उदय सिंह मीणा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे।

किसानों पर पुलिसबल का प्रयोग | Cm Khattar

रविवार को जब सीएम जनसंवाद कार्यक्रम के तहत डबवाली गांव में पहुंचे तो आम आदमी के कार्यकर्ताओं और अन्य किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शकारियों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस को प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दरअसल 40 के करीब किसान सरसों खरीद में आ रही परेशानी, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली न मिलने, आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे।

प्रशासन के अधिकारियों ने दो किसानों को मांगों के साथ मुख्यमंत्री से मिलने की अनुमति दी। जबकि सभी किसान एक साथ मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में जाने पर अड़ गए। जिसके लेकर मामला बिगड़ गया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के पश्चिमी जोन संयोजक कुलदीप गदराना के कपड़े फट गए। जिक्रयोग है कि इससे पहले गांव डबवाली बस स्टैंड के समीप ऐलनाबाद रोड टी-प्वाईंट पर एकत्रित हुए किसानों, मिड डे मील वर्कर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स पर पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए रास्ता खुलवाया और खुशदीप सिंह हैबूआना, एसपी सिंह मसीतां, मिड डे मील वर्कर राज रानी, वीरो देवी, कामगार यूनियन के नत्थूराम भारुखेड़ा, राकेश फगौड़िया, सरपंच सुरेंद्र सुथार, आप नेत्री पूनम गोदारा सहित करीब तीन दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें से एक-दो युवक घायल भी हुए हैं।

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 एक चरखी दादरी में भी: खट्टर

चरखी दादरी (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि पशुओं की देखभाल के लिए प्रदेश में छह पॉलीक्लीनिक बनाये जाएंगे जिनमें से एक चरखी दादरी में बनाया जाएगा। खट्टर ने सोमवार को यहां 39वीं हरियाणा पशुधन प्रदर्शनी के समापन अवसर पर कहा कि वर्तमान में राज्य में सात पॉलीक्लिनिक हैं। सरकार ने गौ वंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुणा वृद्धि कर 400 करोड़ रुपये कर दिया है। उन्होंने इस मौके पर पशुधन प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण तथा पशुपालन मंत्री जय प्रकाश दलाल और पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण और पशुपालन मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जिन परिवारों की आय एक लाख रुपये से कम है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतर परिवार पशुपालन के काम में आगे आ रहे हैं, जिनकी सहायता के लिए बैंकों के माध्यम से इन परिवारों को ऋण दिलाया जा रहा है। इस वर्ष दो लाख परिवारों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पशुपालन या अन्य किसी कार्य के लिए इन दो लाख परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपये आरक्षित किये गये हैं। वर्ष 2023-24 के बजट में सांझी डेयरी की परिकल्पना की गई है जिसके तहत पंचायत की जमीन पर एक शेड बनाया जाएगा, जिसमें पशुपालक, जिनके पास अपने पशु बांधने के लिए जगह नहीं है, वे इस साझा शेड में अपने पशुओं को रख सकेंगे। सहकारिता विभाग यह कार्य करेगा। एक अप्रैल से यह योजना शुरू की जाएगी।

गौ हत्या करने पर 10 साल तक की सजा

उन्होंने कहा कि सरकार ने गौ वंश की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाए हैं। गौ हत्या करने पर 10 साल तक की सजा तथा जुमार्ने का प्रावधान है। हरियाणा में 632 गौशालाएं हैं। गौ सेवा आयोग का गठन किया गया है। बेसहारा गौ वंश की देखभाल की खातिर बजट में वृद्धि की गई है। इसमें उन गौशालाओं को अधिक बजट दिया जाएगा, जो बेसहारा गौ वंश की देखभाल करेंगी। पंचायत या अन्य संस्थाएं भी गौशाला बनाकर पशुओं की देखभाल करेंगी, उन्हें भी अनुदान दिया जाएगा। हमारे यहां पशुओं की पूजा होती है। गाय को माता का स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि गाय का ए-टू दूध बहुत लाभकारी है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इस दूध से आँखों की रोशनी बढ़ती है और अन्य गम्भीर बीमारियों में भी यह लाभकारी हैं।

उन्होंने प्रदर्शनी में आए किसानों और पशुपालकों का आह्वान किया कि वे पारम्परिक खेती के अलावा, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, फूड प्रोसेसिंग के लघु उद्योग लगाने जैसे अन्य व्यावसायिक गतिविधियां अपनायें। यदि किसी को कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करने के लिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। इस अवसर पर श्री दलाल ने कहा कि इस प्रकार के मेले आयोजित करने का उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को नई तकनीकों की जानकारी देना और इनके माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कर उनकी आमदनी बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गांव विकसित हों, किसान की आमदनी बढ़े तथा किसान और पशुपालक समृद्ध हों। इसी दिशा में हरियाणा सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा अकेला प्रदेश है, जहां आठ लाख से अधिक पशुओं का बीमा किया गया है। केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार प्रदेश में एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जहां पशुपालक कॉल करके एम्बुलेंस की मांग कर सकेंगे। पहले चरण में 70 एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। बाद में 200 एम्बुलेंस होंगी।

धनखड़ ने पशुपालकों का आह्वान किया कि वे हरियाणा को प्रति पशु दूध उत्पादन में इजराइल के बराबर ले जाने का संकल्प लें। उन्होंने बताया कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों ने सरोगेटरी तकनीक से बछड़िया पैदा करने में सफलता हासिल की है। इसी प्रकार भैंस अनुसंधान द्वारा क्लोन से झोटा पैदा करने में भी सफलता हासिल की है। इससे निश्चित रूप से प्रदेश दूध उत्पादन में आगे बढ़ेगा।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंचायत कार्यों में ई-टेंडरिंग व्यवस्था के खिलाफ सरपंचों के शुरू हुए ‘तालाबंदी’ अभियान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचायतों के लिए ई-टेंडर के नाम पर कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं, जो सही नहीं है।

उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि हरियाणा में अब पढ़े-लिखे पंचायत सदस्य हैं जो अफसरों से काम करवाने में सक्षम हैं, वे ऐसे नेताओं की राजनीति अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगी, उन्होंने कहा कि आईटी का प्रयोग करना आज की पंचायते भली-भांति जानती हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश भर में कई जगह सरपंचों ने पंचायतों के अधिकार दो लाख रुपये तक के कार्यों तक सीमित करने के खिलाफ खंड विकास, पंचायत अधिकारी कार्यालयों को ताले जड़े हैं और मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी है।

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चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। सबसे गरीब का उत्थान करना हमारा लक्ष्य है। यह बात बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके आवास संत कबीर कुटीर पर लगाए गए जनता दरबार में प्रदेशभर से आए नागरिकों को आश्वस्त करते हुए कही। जनता दरबार में घुमंतू जाति के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें स्थाई आवास प्रदान किया जाए।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2000 तक जिस जमीन पर घुमंतु जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं और उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है, तो उन्हें 200 गज तक की जमीन, जिस पर वह काबिज हैं, उनसे कुछ भुगतान लेकर वह जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित घुमंतू जाति के लोगों, जिनकी आय 1.80 लाख रुपये वार्षिक से कम है, को हाउसिंग फॉर आल विभाग के माध्यम से भी घर दिए जाएंगे।

लोगों को बना रहे स्वावलंबी

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को स्वाबलंबी बनाने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्तथान योजना के अंतर्गत मेले आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अब तक अढ़ाई लाख परिवार आ चुके हैं। इनमें से 40,000 परिवारों के ऋण मंजूर हो चुके हैं। जब तक ऐसे परिवारों की आय 2 लाख रुपये सालाना नहीं हो जाते तब तक हमारी अंत्योदय की गाड़ी नहीं रुकेगी।

उन्होंने कहा कि अब किसी को भी अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आय स्तर के अनुसार सभी परिवारों का पीला, खाकी, गुलाबी या हरा कार्ड अपने आप बन रहा है और उन्हें सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे ही मिल रहा है।

मनोहर लाल ने कहा कि ऐसे सभी नागरिकों, जिन्हें आनलाइन माध्यम योजनाओं का लाभ लेने में पोर्टल से संबंधित किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, उनके निवारण के लिए सामान्य सेवा केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि पोर्टल पर सभी दस्तावेजों के अपलोड न होने के कारण सुविधा मिलने में हो रही परेशानी को खत्म किया जा सके।

भाखड़ा विस्थापितों की समस्याएं हल करेगी कमेटी

भाखड़ा बांध आउस्टीस एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं सदस्यों ने भूमि, रिंग बांध की मरम्मत इत्यादि शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का स्थाई समाधान करने के लिए फतेहाबाद, सरसा, हिसार जिला उपायुक्तों सहित विभाग के दो अधिकारियों सहित 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए और यह भी निर्देश दिए कि सभी समस्याओं का निवारण 6 महीने के अंदर किया जाए।

जमाबंदी में गलतियों की जांच के आदेश

हांसी से आए नागरिकों ने वर्ष 2017-18 की हांसी की जमाबंदी में गलतियां होने की शिकायत रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो गलतियां हैं, उनकी जांच कराई जाए और वर्ष 2012-13 को आधार बनाकर दोबारा से जमाबंदी की जाए और इसके प्रारूप को प्रकाशित किया जाए और नागरिकों से दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की जाएं, ताकि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।

स्टोन क्रैशर मालिकों को राहत

खनक, भिवानी और नागली, यमुनानगर से आए स्टोन क्रैशर मालिकों ने स्टोन क्रैशर बंद किए जाने को लेकर अपनी समस्याएं रखीं। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत कराया कि उनकी समस्याओं का समाधान विभाग द्वारा किया जा चुका है। स्टोन क्रैशर संचालित करने के लिए विभाग की ओर से अब नियमों में बदलाव कर राहत दी गई है, जिससे स्टोन क्रैशर दोबारा से चालू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि नियमों में कुछ राहत दी गई है, परंतु फिर भी तय मानदंड पूरे करने होंगे ताकि नियमों का उल्लंघन न हो। इस पर सभी स्टोन क्रैशर के मालिकों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

वन टाईम सेटलमेंट से निकालेंगे समाधान

इसके अलावा, आदमपुर, हिसार से आए नागकिरों ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के तहत एलआईजी के तहत आवंटित किए गए मकानों पर एन्हांसमेंट के संबंध में अपनी शिकायत रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वन टाईम सेटलमेंट स्कीम बनाकर समाधान निकाला जाएगा और बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था भी कराई जा सकती है ताकि लोगों पर आर्थिक भार न पड़े।

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खेलो इंडिया में बढ़-चढक भाग ले रहे खिलाड़ी, बना अच्छा वातावरण : मनोहर लाल

•  केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले- दूसरे प्रांत भी खेलों में हरियाणा से ले प्रेरणा

चंडीगढ़ (एम के शायना)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ी पूरे उत्साह के साथ बढ़-चढक? हिस्सा ले रहे हैं। पदक तालिका में हरियाणा आगे चल रहा है। खेलो इंडिया का मेजबान तो हरियाणा है ही और हमें पूरी उम्मीद है कि इसके चैंपियन भी हम होंगे। हमारे खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री गुरुवार को पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित खेलो इंडिया की अलग-अलग प्रतियोगिताओं को देखने के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री मनोहर लाल व केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पहुंचकर 200 मीटर रेस के विजेताओं को मेडल पहनाकर सम्मानित किया।

इसके बाद, उन्होंने मलखंभ देखा और हैंडबॉल के खिलाडिय़ों से मुलाकात कर, उनको बधाई दी। इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया का हरियाणा में बेहतर आयोजन हो रहा है। इससे जुड़े अलग-अलग प्रबंधक जो पिछले 3 खेलो इंडिया को आयोजित कर चुके हैं, उनका भी मानना है कि हरियाणा में यह आयोजन बहुत ही अच्छे वातावरण में हो रहा है। कोरोना की वजह से यह आयोजन तीन बार स्थगित हुआ लेकिन अब अतुल्य माहौल में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन में पहुंचे सभी प्रदेश के खिलाडिय़ों को उनके उज्ज्वल भविष्य और बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी।

खेलो इंडिया में पहली बार जोड़े गए 5 पारंपरिक खेल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि यह पहला मौका है जब खेलो इंडिया में 5 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इसमें मलखंभ, गतका, थांग-ता, योगासन और कलरीपायट्टु शामिल हैं। ऐसा देखने में आया है कि जो खेल जिस भी प्रांत से जुड़े हैं, उनके खिलाड़ी इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे दूसरे प्रदेशों में भी इनकी प्रसिद्धि बढ़ रही है।

जब हम इन परंपरागत खेलों को आगे बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से खिलाडिय़ों का हौसला बढ़ता है। मुख्यमंत्री ने मलखंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि आज उन्होंने इस खेल की एक प्रतियोगिता को देखा, जिसमें महाराष्ट्र के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि यह खेल उनके राज्य से जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदला है भारत का परिदृश्य

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का परिदृश्य बदला है। कांग्रेस के शासनकाल में जो कार्य कभी नहीं हुए वह अब हो रहे हैं। आज वैश्विक स्तर पर भारत का नाम ऊंचा हुआ है।

दूसरे प्रांत भी खेलों में हरियाणा से ले प्रेरणा: गजेंद्र शेखावत

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों व खिलाडिय़ों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है। आज देश में बेहतर खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर और खेले के अच्छे वातावरण की वजह से खेल का स्तर सुधरा है। खिलाडिय़ों को समय पर सिलेक्ट किया जाता है और उन्हें समय पर ट्रनिंग दी जाती है। शेखावत ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि इस दौरान खेल और खिलाडिय़ों ने खुब तरक्की की है। हरियाणा ने जिस प्रकार खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर, खेल पॉलिसी व खेलों में जिस प्रकार सहयोग किया है उससे प्रदेश का खेलों में नाम रोशन हुआ है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया है, इससे दूसरे प्रांत भी प्रेरणा लें। शेखावत ने भी परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करेगा ताकि ये खेल भी धीरे-धीरे पूरे विश्व में खेले जाएं। इसका एक उदाहरण कबड्डी है, जो आज पूरे विश्व में खेला जाता है। इस मौके पर हरियाणा के खेल राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह, खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव महावीर सिंह, निदेशक पंकज नैन, पंचकूला के जिला उपायुक्त महावीर कौशिक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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एक भवन में चलने वाले पहली से 12वीं तक के स्कूलों को मर्ज करेगी हरियाणा सरकार

• एक ही होगा हैड, शिक्षक होंगे रेशनलाइज

• सीईटी की परीक्षा हुई नोटिफाई

चंडीगढ़ (सच कहूँ/एम.के. शायना)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal Khattar) ने कहा कि प्रदेशभर में एक भवन में चलने वाले पहली से 12वीं तक के स्कूलों को मिलाकर एक किया जाएगा। इन स्कूलों का हेड भी एक ही बनाया जाएगा। इसके साथ-साथ अध्यापकों को भी जल्द रेशनलाइज किया जाएगा। सरकार इस संबंध में जल्द ही नई व्यवस्था बनाने जा रही है। इस पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा निवास में प्रेसवार्ता में सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अधिकांश स्कूल ऐसे हैं, जिनमें अलग-अलग प्राइमरी, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एक ही भवन में चल रहे हैं। इनके हेड भी अलग-अलग बनाए गए हैं। सरकार जल्द ही इन स्कूलों को पहली से 12वीं तक एक करने जा रही है। CM Manohar Lal Khattar

इस संबंध में जल्द नई व्यवस्था लाई जाएगी। इन स्कूलों के अध्यापकों को भी रेशनलाइज किया जाएगा। इससे अध्यापकों की कमी पूरी हो जाएगी, यदि फिर भी कमी रहती है तो सरकार इसे जल्द पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में लगातार विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह लगातार शिक्षा में हुआ सुधार है। स्कूलों में सुधार के लिए दो टास्क फोर्स बनाई गई है। एक टास्क फोर्स स्कूलों की सड़क, चारदीवारी, रास्ता, पानी, शौचालय और वहां की हरियाली के लिए और दूसरी टास्क फोर्स ड्यूअल बैंच के लिए काम कर रही है। स्मार्ट क्लासरूम लगभग हर स्कूल में चल रहे हैं। बिजली की व्यवस्था की गई है। यदि कहीं समस्या है तो वहां स्कूल भवनों में सोलर सिस्टम लगाए गए हैं।

मुख्यमंत्री (CM Manohar Lal Khattar) ने कहा कि हरियाणा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किसी राज्य ने एक साथ विद्यार्थियों को 5 लाख टेबलेट वितरित नहीं किए हैं। हरियाणा सरकार ने 650 करोड़ रुपये की लागत से पर्सनलाइज्ड अडॉप्टिव लर्निंग (पाल) से युक्त टेबलेट दिए हैं। प्रदेशभर में 500 मॉडल संस्कृति स्कूल खोले जा रहे हैं। कुछ जगह इनके खुलने से पहले ही दाखिला लेने के लिए विद्यार्थियों की लाइन लगी है। इन स्कूलों में 1.80 हजार रुपये आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क और इससे ज्यादा आय वाले परिवारों के बच्चों के लिए सामान्य फीस रखी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्ष से रूकी हुई अध्यापकों की आनलाइन ट्रांसफर भी जल्द खोली जाएगी। वहीं प्रदेश में आयोजित होने वाली सीईटी की परीक्षा नोटिफाई हो गई है। जल्द एचएसएससी इसका विज्ञापन निकालेगी, इसके बाद परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए कोई इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, ऐसे में तत्काल नियुक्ति की जा सकेगी।

प्रदेश में सामाजिक कार्यों को जल्द वॉलंटियर्स को सौंपेगी सरकार

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अनिल कक्कड़)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नि:स्वार्थ सेवा भाव से काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वॉलंटियर को समर्पण पोर्टल (Samarpan Portal) पर रजिस्ट्रेशन कर जुड़ना चाहिए। अभी तक इस पोर्टल पर करीब 3500 वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन जैसे ये वॉलंटियर्स सामाजिक कार्य शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इनकी संख्या साढ़े तीन लाख होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही रजिस्टर्ड वॉलंटियर्स को सामाजिक कार्य सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री गुरुवार को अपने निवास स्थान पर समर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड कुछ वॉलंटियर्स के साथ बैठक के दौरान बोल रहे थे।

स्वेच्छा से समाजसेवा करने वालों में बड़ा वर्ग रिटायर कर्मचारियों का

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी सिस्टम के अंतर्गत बहुत से कार्य किए जाते हैं। इस सिस्टम को संभालने के लिए आईएएस अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कार्य करते हैं। इस निरंतर जारी प्रक्रिया के दौरान उन्हें ध्यान में आया कि कुछ ऐसे लोगों को भी इस सिस्टम से जोड़ना चाहिए, जो सरकार के कार्यों में सेवा भाव से अपना योगदान दें। इसी सोच को ध्यान में रखककर समर्पण पोर्टल की शुरूआत की गई। आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो समाज के हित में अपना बचा हुआ समय लगाना चाहता है। ऐसे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर इस सेवा भाव के यज्ञ में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में वॉलंटियर्स के लिए एक पोर्टल बनाया था। इस पोर्टल पर 70 हजार वॉलंटियर्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। सरकार ने इन सभी की सूची जिलों में भेजी और जिला उपायुक्त ने इन्हें काम सौंपे। लोगों ने सेवाभाव से इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी तरह अब समर्पण पोर्टल पर बड़ी संख्या में जुड़कर सामाजिक कार्यों में योगदान देने की जरुरत है। इसके लिए समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए।

जल्द दी जाएगी सभी वॉलंटियर को जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समर्पण पोर्टल पर अभी तक रजिस्टर्ड 3500 वॉलंटियर्स को जल्द जिम्मेदारी दी जाएगी। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के चलते परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) का कार्य निरंतर चल रहा है। पीपीपी के अंतर्गत वैरिफिकेशन का सर्वे भी जारी है। इस सर्वे को और अधिक मजबूत करने के लिए समर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड कुछ वॉलंटियर्स की मदद ली जाएगी। इसी तरह भविष्य में अलग-अलग कार्यों में जहां इनकी जरुरत महसूस होगी, वहां कार्यों का दायित्व भी सौंपा जाएगा। धीरे-धीरे यह टीम कार्य करेगी तो प्रेरणाभाव से और वॉलंटियर्स भी इस पोर्टल से जुड़ने के लिए आगे आएंगे।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा सरकार ने अभिभावकों की मांग पर अगले एक वर्ष के लिए 5वीं और 8वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं (Board Exams) फिलहाल स्थगित करने का एक अहम निर्णय लिया है। ये परीक्षाएं अब स्कूल स्तर पर ही आयोजित की जाएंगी। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड (Board Exams) ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं की परीक्षाएं लेने का निर्णय लिया था लेकिन इस सम्बंध में कुछ अभिभावक और स्कूल प्रबंधक उनसे मिले और कोविड महामारी के कारण प्रभावित हुई पढ़ाई का हवाला देते हुए इन्हें स्थगित करने का आग्रह किया। ऐसे में सरकार ने एक वर्ष के लिए ये परीक्षाएं स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया है। अब स्कूल स्तर पर ही ये परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।

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चंडीगढ़ l हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस बार का बजट (Budget) आधुनिक हरियाणा के विजन को ध्यान में रखते हुए पेश किया जाएगा जिसमें जनता से किए सभी वादों को प्राथमिकता दी जाएगी।

खट्टर हरियाणा भवन नयी दिल्ली में भाजपा संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं से वर्चुअल मीटिंग के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण सहित अन्य सभी क्षेत्रों और वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। जनता की जरूरत और उसकी सेवा के लिए जो भी अच्छा होगा, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। सरकार हरियाणवी संस्कृति और पर्यटन के विकास के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के इन दोनों क्षेत्रों की पहचान विश्व स्तर पर हो। सरकार भूतपूर्व सैनिकों व सैनिकों के कल्याण के लिए भी कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट (Budget) तैयार करने से पहले अलग-अलग सेक्टर के लोगों से बात की गई और उनके सुझाव आमंत्रित किए गए। कुछ प्रमुख विभागों से भी बजट पूर्व चर्चा की गई है। इस दौरान जो भी अच्छे सुझाव आएंगे, उन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास व भविष्य के हरियाणा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर ऐहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं इसमें चाहे ऑक्सीजन, कोविड अस्पतालों में बैड संख्या बढ़ाने या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आर्थिक सहायता और बीमा का लाभ देने की बात हो।

खट्टर ने संकट के समय निजी अस्पतालों और एम्बुलेंसों संचालकों को निर्धारित दरों से अधिक राशि न वसूलने के भी निर्देश देने के साथ आम जनता से भी अपील की कि यदि उनसे कोई इनमें से ज्यादा वसूली करता है तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएं ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। सरकार ने एनएबीएच और जेसीआई मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड 10,000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड 15,000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड 18,000 रुपए, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आइसोलेशन बेड 8,000 रुपए, बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड 13,000 रुपए तथा वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड का 15,000 रुपए प्रतिदिन की दर से रेट तय किए हैं।

एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 3600 रुपए

इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए भी संशोधित दरें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में सामान्य वार्ड के लिए 2160 प्रतिदिन तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 2400 रुपए प्रतिदिन, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में एचडीयू श्रेणी के वार्ड के लिए 3240 रुपए तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 3600 रुपए, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में बिना वेंटीलेटर के आईसीयू बेड का के लिए 4320 रुपए प्रतिदिन तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 4800 रुपए, बिना एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड के लिए 5400 रुपए तथा एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 6000 रुपए प्रतिदिन निर्धारित किए गए हैं।

एम्बुलेंस के लिए 15 रुपए प्रति किलोमीटर

मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी प्रकार एम्बूलैंस के भी रेट तय किए गए हैं तथा मनमाने पैसे वसूलने वाले प्राईवेट एम्बुलेंस चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस के लिए 30 रुपए प्रति किलोमीटर, बेसिट लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस के लिए 15 रुपए प्रति किलोमीटर, 10 किलोमीटर के स्थानीय क्षेत्र के लिए सिर्फ 500 रुपए किराया निर्धारित किया गया है।

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कोरोना और किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश की स्तिथि को गृह मंत्री को करवाया अवगत: खट्टर

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। बीते रविवार को हिसार में किसानों के साथ पुलिस की झड़प के बाद प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ उठे विरोध के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में पहुँच गए। बताया गया कि प्रदेश में सरकार के खिलाफ स्थानीय स्तर पर बढ़ रही नाराजगी को कम करने के प्रयासों में फेल हो रही गठबंधन की सरकार के मद्देनजर अमित शाह ने खट्टर को तलब किया था।

वहीं सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने पत्रकारों से बातचीत में इसे औपचारिक मुलाकात बताया और कहा की काफी समय से शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हुई थी। सीएम ने कहा कि मुलाकात दो विषयों पर आधारित थी जिसमें प्रदेश में कोरोना की मौजूदा स्तिथि और किसान आंदोलन के दौरान प्रदेश में बन रही स्तिथियां शामिल रही। सीएम ने आगे कहा कि इस विषय में विचार विमर्श के बाद जिस तरह से आगे बढ़ना है वह हमें बताया जाएगा हम आगे उसी तरह से बढ़ेंगे।

हिसार लाठीचार्ज का मामला रखा गृह मंत्री के सामने

सीएम ने कहा कि सारा विषय गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखा गया। वे इस बात से सहमत थे कि इस प्रकार के काम का विरोध करना उचित नहीं है। सीएम ने आगे कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को यह भी जानकारी दी गई कि रविवार शाम को किस तरह से दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई है और अब वह आगे के लिए उन लोगों ने थानों का विरोध स्थगित कर दिया है।

किसानों को वैक्सीनेट करने के इंतजाम की जानकारी दी

वहीं सीएम ने बताया कि केंद्रीय मंत्री को हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम की भी जानकारी दी गई है।

ब्लैक फंगस को लेकर हरियाणा के इंतजाम

सीएम ने केंद्रिय मंत्री को ब्लैक फंगस को लेकर बताया कि सरकार दवाई इंपोर्ट कर रही है और दवाइयों के आने के बाद उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनेगा। सीएम ने कहा कि धैर्य रखकर हम आगे बढ़ेंगे और तमाम चीजों का कोई न कोई हल निकलेगा।

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