नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदा घोटाला, आसमान छूती तेल की कीमतों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बिक्री को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हुए आज कहा कि इस तरह के जनविरोधी कदम उठाना इस सरकार की पहचान बन चुकी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ईंधन तथा खाद्य तेलों के दाम आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं और सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर और राफेल जैसे सौदों में अपने मित्रों के बचाव में लगी है। गांधी ने ट्वीट किया “मित्रों’ वाला राफेल है, टैक्स वसूली- महंगा तेल है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-सरकारी बैंक की अंधी सेल है। सवाल करो तो जेल है। मोदी सरकार है!

राफेल सौदे में सरकार की चुप्पी भ्रष्टाचार दबाने की कोशिश :एंटनी

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व रक्षामंत्री ए. के. एंटनी ने कहा है कि राफेल सौदे में भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है और इसमें मोदी सरकार की संदेहास्पद चुप्पी से लगता है कि विमान खरीद में हुए भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की जा रही है। एंटनी ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा दोषियों की जांच करने और उन्हें दंडित करने से इनकार करना आश्चर्यजनक है और इससे साफ होता है कि सरकार घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है।

इस मुद्दे पर सरकार की चुप्पी संदेहास्पद है और भ्रष्टाचार को दबाने की उसकी मंशा की ओर संकेत करती है। उन्होंने कहा कि इस सौदे का घटनाक्रम ही सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस गए और बिना किसी निविदा प्रक्रिया को अपनाए और ‘रक्षा खरीद प्रक्रिया’ का पूर्ण उल्लंघन करते हुए 36 राफेल विमानों की खरीद की घोषणा कर दी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने कहा है कि राफेल विमान घोटाले में फ्रांस के न्यायिक जांच बिठाने के 24 घंटे पूरे हो चुके हैं लेकिन भारत सरकार इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं और संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से मामले की जांच कराने की विपक्ष की मांग पर विचार नहीं कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रविवार को यहां पार्टी मुख्यालय में विशेष संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) राष्ट्रीय सुरक्षा का स्वांग करती है और जब सही मायने में राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो अपने पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करने से नहीं हिचकती है।

उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में में जिस देश में रिश्वत पहुंची उस फ्रांस ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं लेकिन जिस देश के नागरिकों की गाढ़ी कमाई दलाली में दी गई है वहां की सरकार चुप्पी साधे हैं और मामले की जांच कराने से बचने का प्रयास कर रही है। प्रवक्ता ने कहा कि राफेल सौदा भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच हुआ था और दो सरकारों के बीच हुए सौदे में बिचौलिया आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर ऐसा हुआ है तो यह बहुत बड़ा अपराध है इसलिए सरकार को इस पूरे प्रकरण की जेपीसी से जांच करवानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके।

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पेरिस। राफेल लड़ाकू विमान सौदे में कथित धांधली की जांच के दायरे में फ्रांस के बड़े नेता आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि जांच कर रहे जज फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद सहित कई नेताओं से पूछताछ करने वाले हैं। न सिर्फ वे वर्तमान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन से भी सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मैक्रॉन इस सौदे के वक्त वित्त मंत्री थे और ओलांद राष्ट्रपति थे। दूसरी ओर भारत में भी इसे लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, तत्कालीन रक्षा मंत्री और अब फ्रांस के विदेशी मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियान की भी इस मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

गौरतलब है कि फ्रेंच एनजीओ शेरपा ने साल 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकि उस वक्त फ्रांस की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विस (पीएनएफ) ने इसे खारिज कर दिया था। हालांकि, दसॉल्ट एविएशन की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। इससे पूर्व कंपनी की ओर से इस बात को लेकर इनकार किया गया था कि भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल सौदे में कोई धांधली हुई है।

गौरतलब है कि फ्रांस की पब्लिक प्रॉसिक्यूशन सर्विस (पीएनएफ) ने 2019 में राफेल में कथित धांधली की औपचारिक जांच से इनकार कर दिया था। उस दौरान इसके प्रमुख एलियान हाउलेट ने अपने एक कर्मचारी की सलाह के विरुद्ध जा कर पूरे मामले में बगैर कोई जांच किए मामला खारिज कर दिया था। मगर अब पीएनएफ ने अपना रुख बदलते हुए पूरे मामले की जांच कराने का निर्णय लिया है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि फ्रांस अप्रैल 2022 से पहले ही सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान भारत को सौंप देगा। वहीं राफेल विमान का एक जत्था 19-20 मई को फ्रांस से भारत पहुंचने वाला है। ये चारों विमान मेरिग्नैक-बोर्डों एयरबेस से अंबाला पहुंचेगे। गौरतलब हैं कि भारत में रॉफेल की लैंडिंग का सही तारीख यूएई वायु सेना के द्वारा हवा में र्इंधन भरने की उपलब्धता और मौसम की स्थिति को देखकर निर्धारित की जाएगी। इसकी घोषणा संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की थी। उन्होंने कहा कि मई के अंत तक भारतीय वायु सेना के पास 24 रॉफेल लड़ाकू जेट होंगे।

राफेल की खासियत

• राफेल लड़ाकू विमान का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, साथ ही ये दो इंजन वाला विमान है जिसको भारतीय वायुसेना को दरकार थी।
• राफेल में तीन तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल, हवा से जमीन में मार करने वाल स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल।
• राफेल लड़ाकू विमान स्टार्ट होते ही ऊंचाई तक पहुंचने में अन्य विमानों से काफी आगे है। राफेल का रेट आॅफ क्लाइंब 300 मीटर प्रति सेंकेंट है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। यानि राफेल एक मिनट में 18 हजार मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है।
• लद्दाख सीमा के हिसाब से देखें तो राफेल लड़ाकू विमान फिट बैठता है। राफेल ओमनी रोल लड़ाकू विमा है। यह पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर उतार सकते हैं।
• एक बार फ्यूल भरने पर यह लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है। ये हवा में ही फ्यूल को भर सकता है, जैसा इसने फ्रांस से भारत आते हुए किया भी था।
• राफेल पर लगी गन एक मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम है। राफेल में जितना तगड़ा रडार सिस्टम है, ये 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एकसाथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है।
• 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने के लिए सक्षम हैं, साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की भी गारंटी है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। एक फ्रांसीसी पब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफेल निर्माता फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट ने भारत में एक बिचौलिये को एक मिलियन यूरो ‘बतौर गिफ्ट’ दिए थे। फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे से एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं। फ्रांसीसी पब्लिकेशन ‘मीडियापार्ट’ का दावा है कि 2016 में भारत-फ्रांस के बीच जब राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर डील हुई थी तो उसके बाद दसॉल्ट ने भारत में एक बिचौलिये को ये रकम दी थी। दावे के अनुसार वर्ष 2017 में दसॉल्ट ग्रुप के अकाउंट से 508925 यूरो ‘गिफ्ट टू क्लाइंट्स’ के तौर पर ट्रांसफर हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस संबंध में खुलासा उस वक्त हुआ जब फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी एएफए ने दसॉल्ट के खातों का आॅडिट किया।

मीडियापार्ट में ये भी दावा किया गया है कि दसॉल्ट ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि इस रकम का इस्तेमाल राफेल लड़ाकू विमान के 50 बड़े ‘मॉडल’ बनाने में हुआ था, जबकि ऐसे कोई मॉडल बने ही नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि आॅडिट में भ्रष्टाचार की बात सामने आने के बाद भी एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो फ्रांस के राजनेताओं और न्याय सिस्टम की मिलीभगत को उजागर करता है। दरअसल, फ्रांस में 2018 में एक एजेंसी प्रकुएट नेशनल फिनांशियर ने इस सौदे में गड़बड़ी की बात कही थी, तभी आॅडिट करवाया गया और ये बातें सामने आई थीं। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट कहा है कि दसॉल्ट ग्रुप ने ‘गिफ्ट की गई राशि’ को लेकर अपना बचाव किया है।

रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय कंपनी डेफसिस सोल्यूशंस के इनवॉयस से ये दिखाया गया कि जो 50 मॉडल तैयार हुए, उसकी आधी राशि उन्होंने दी थी। हर एक मॉडल की कीमत करीब 20 हजार यूरो से अधिक थी। हालांकि, सभी आरोपों का दसॉल्ट ग्रुप के पास कोई जवाब नहीं था और उसने आॅडिट एजेंसी के जवाब नहीं दिए। साथ ही दसॉल्ट ये भी न बता सकी कि गिफ्ट की रकम किसे और क्यों दी थी। जिस भारतीय कंपनी का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है, वो पहले भी विवादों में घिरी रही है। रिपोर्ट में दावा किया है कि कंपनी का मालिक पहले अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के केस में जेल की हवा खा चुका है।

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अम्बाला। फ़्रांस से खरीदा गया बहुप्रतिक्षीत अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल गुरुवार को औपचारिक रूप से वायु सेना के लड़ाकू विमानों के बेड़े में शामिल हो गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ खुद फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फरोरेंस पार्ले भी मौजूद थी। हरियाणा के अंबाला स्थित वायु सेना स्टेशन में एक शानदार समाराेह में पांच विमान वायु सेना के गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बने। ये विमान गत 27 जुलाई को भारत आये थे। इससे पहले सर्वधर्म पूजा की गई और रफाल ने भारत के अन्य लड़ाकू विमानों के साथ अपनी ताकत और जौहर का आसमान में प्रदर्शन किया। समारोह में चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत , वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी , रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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नई दिल्ली। फ्रांस से पांच राफेल विमानों की पहली खेप देश में पहुंचने के बीच कांग्रेस ने एक बार फिर इसकी कीमत को सार्वजनिक करने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव एवं मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, “एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपये तय की थी लेकिन ‘चौकीदार’ महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है, बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जायेगी!! ‘चौकीदार’ जी तो उसकी कीमत बता दें।” वर्ष 2019 के आम चुनाव में राफेल की कीमत का मुद्दा कांग्रेस ने जोरशोर से उठाया था।

यहां तक कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी पहुंचा था। कांग्रेस सांसद ने कहा,” आखिर राफेल फाइटर प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में संप्रग ने 2012 में फैसला लिया था और 18 राफेल को छोड़कर बाकी भारत सरकार की हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में निर्माण का प्रावधान था। यह भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ तय की गई थी।” सिंह ने आगे लिखा,” मोदी सरकार आने के बाद फ्रÞांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय व कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का हक मार कर निजी कम्पनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने के बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय ले लिया।

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नई दिल्ली(एजेंसी, Edited By Vijay Sharma)।   राफेल डील को लेकर देश की राजधानी में भूचाल आ गया है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राफेल डील का मामला ​छाया हुआ है। केवल भारत ही नहीं, फ्रांस में भी यह मुद्दा गरमा चुका है। फ्रांस के एक एंटी-करप्शन एनजीओ ने इस डील पर सवाल उठाते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक के कार्यालय में एक शिकायत दर्ज कराई है।

खबरों के अनुसार, सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर की गई 59,000 करोड़ रुपए की राफेल डील की जांच की मांग की गई है। शेरपा नामक एनजीओ ने अपनी शिकयत में राफेल लड़ाकू विमान के निर्माता दसॉ एविएशन द्वारा भ्रष्टाचार के संभावित कृत्यों, अनुचित फायदे और मनी लॉंन्डरिंग जैसे मामलों की जांच के लिए अनुरोध किया गया है।

एनजीओ शेरपा के संस्‍थापक विलियम बोर्डन के अनुसार इस डील में जो कुछ भी हुआ, वह गंभीर है। यह शिकायत पूर्व मंत्री और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक वकील की ओर से सीबीआई में दायर शिकायत के आधार पर की गई है। यह शिकायत अक्टूबर के अंत में राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक के कार्यालय के साथ दर्ज की गई थी, जिसमें परिस्थितियों की जांच की मांग की गई है।

क्या है मामला

बता दें कि इस डील के तहत दसॉ द्वारा उत्पादित 36 लड़ाकू विमान भारत को बेचे जाने हैं। पिछले कई महीनों से कांग्रेस और राहुल गांधी राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर सवाल खड़े करते आए हैं। उनका आरोप है कि संप्रग सरकार के समय विमान की तय कीमत के मुकाबले मोदी सरकार ज्यादा कीमत अदा कर रही है। इस सौदे में ऑफसेट साझेदार के तौर पर हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स को उपेक्षित रखा गया और रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाया गया है। सरकार की तरफ से कांग्रेस और राहुल गांधी के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया गया है।

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