आम चुनाव 2019 के दौरान वह कारगुजारी को अंजाम देना चाहता है।

कश्मीर मुद्दे पर विश्व स्तर पर मुंह की खाने के साथ ही, आतंकवाद (Punjab on target of terrorists) के मुद्दे पर हर समय घिरता आया पड़ोसी हर उस हरकत पर आमादा है, जिससे देश में विघटनकारी ताकतें सशक्त हों। कश्मीर घाटी के बाद पंजाब उसके निशाने पर है, वहीं पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के साथ ही आम चुनाव 2019 के दौरान वह कारगुजारी को अंजाम देना चाहता है। आईएसआई और सीरिया से निकले आईएस के गठजोड़ ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। आईएस भारत में जड़ें जमाना चाहता है। आईएसआई, इंडियन मुजाहिदीन उसके मददगार बने हुए हैं।

आम जनता में दहशत का माहौल बनाने के लिए वे नित नई रणनीति अपना रहे हैं

दरअसल, कश्मीर घाटी में भारतीय जवानों ने जिस तरह मोर्चा संभाला है, उससे आतंकवादियों के हौसले पस्त हुए हैं। हमारे जवानों ने दिवाली पर दहशत फैलाने आए आतंकियों को मार गिराया। वहीं पत्थरबाजों से वे लगातार लोहा ले रहे हैं। प्रतिदिन शिकार की तलाश में आने वाले आतंकी पुलिस के हाथों जान गंवा रहे हैं। ऐसे में पड़ोस की सीमा में बैठे आतंक के आकाओं का बौखलाना स्वाभाविक है। आम जनता में दहशत का माहौल बनाने के लिए वे नित नई रणनीति अपना रहे हैं।

घाटी में शार्प शूटर्स को लगाया है, वहीं युवाओं को दिग्भ्रमित कर उकसाने वाली गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में सेना का एक जवान पाकिस्तान को सड़कों के नक्शे भेजते पकड़ाया है, वहीं पटियाला पुलिस ने दिवाली के मौके पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर हमले और हिन्दू नेताओं की टारगेट किलिंग की तैयारी कर रहे खालिस्तान गदर फोर्स के आतंकी शबनम दीप सिंह को गिरफ्तार किया है। वह आईएसआई के लिए भी काम कर रहा था। यानी, राजनीतिक दल ही नहीं आतंकी संगठन भी चुनावी तैयारी में जुटे हैं।

मिशन-2019 निशाने पर है

मिशन-2019 निशाने पर है, जिसे लेकर पहले ही इनपुट जारी हो चुका है। सीमा पर गतिविधियों में तेजी लाने के साथ ही चुनावी दिनों में आतंकी संगठनों द्वारा यहां माहौल बिगाड़ने का प्रयास किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। वे जातीय संघर्ष, सांप्रदायिकता विद्वेष बढ़ाने की घटनाओं को अंजाम देने की बड़ी साजिश रच सकते हैं। इन हालात में सीमा पर कड़ी चौकसी के साथ ही घरेलू मोर्चे पर आंतरिक सुरक्षा की दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, कड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इसके लिए गृह मंत्रालय के साथ ही सुरक्षा एजेंसियों को कमर कसना होगा।

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जुलाई में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिये लड़कियों ने कसी कमर

चंडीगढ़ (सच कहूं न्यूज)। 14से 28 जुलाई तक इटली में आयोजित होने वाली इनलाईन व क्वाड हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारियों के लिए सेक्टर 7 के डीएवी स्कूल ग्राउंड में चल रहा संपन्न हो गया। प्रशिक्षण शिविर में अपना दमखत परखने के बाद अब सभी खिलाड़ियों की नजर इटली से भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतकर लाने पर है। 15 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हरियाणाकी 20, चण्डीगढ़ की 12, कर्नाटक की 5 व तेलंगाना की 2 महिला खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। शिविर कोच जसविंदर सिंह गोल्डी और महिला कोच पूजा मलिक ने संयुक्त रूप से बताया कि इस शिविर में खिलाड़ियों को तकनीक के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने की प्रशिक्षण भी दिया गया हैे। प्रशिक्षण के दौरान खिलाड़ियों में खेल में तेजी लाने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया। रॉलर स्केटिंग फेडरेशन के अध्यक्ष तुलसी अग्रवाल और सचिव नरेश शर्मा भी बीच बीच में शिविर का जायजा लेकर खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत करते रहे हैें

इन हॉकी खिलाड़ियों ने लिया भाग

इनलाईन गर्ल्ज

सुमेया जायसवाल, शिवानी, नंदनी चौधरी, कवलीन कौर, गुनिका कौर, सुमेया सेठ,सान्या सेठ, आयुषी, रूबाब(सभी चंडीगढ़), सुमेधा, सौम्या,मेघा, सिमरनप्रीत, मुस्कान इन्सां, अपराजिता, पूर्णिमा, निकिता, संजना (सभी हरियाणा), रीतिका, भूमिका, निवेदिता, अयान, पवित्रा (सभी कर्नाटक) रूनझुन शारदा, शरीन मिढा, अंकिता गोयल (चंडीगढ़) मन्नी कंबोज, आंचल, प्रवीण, नवनीत, मनदीप, सोनिया, सिमरनजीत,साविया, सतवीर, असमी, सिमरन, गगनदीप, सिया, सुमन सिंह (हरियाणा) स्वेता व रिया (तेलंगाना)

नई दिल्ली: बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से टारगेट तय कर लिया है। अमित शाह ने 360+ सीटें लाने का लक्ष्य नेताओं को दिया है। जानकारी के अनुसार, शाह ने बीजेपी हेडक्वार्टर्स में तीन घंटे तक 30 से ज्यादा नेताओं के साथ बैठक कर इस बारे में चर्चा की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी प्रेसिडेंट ने केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी नेताओं से उन सीटों पर खासतौर पर फोकस करने को कहा, जहां बीजेपी को पिछले चुनाव के दौरान हार मिली थी। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले के दम पर मेजॉरिटी हासिल कर 282 सीटें जीती थीं।

शाह से मिले 9 मंत्री

गुरुवार को मोदी सरकार के नौ मंत्रियों ने अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने अपने मंत्रालयों के कामकाज के बारे में शाह को बताया। जानकारी के अनुसार मंत्रियों ने शाह से यह मुलाकात ऐसे वक्त की है, जब इसी महीने में कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। शाह से मुलाकात करने वाले मंत्रियों में रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर, निर्मला सीतारमण, मनोज सिन्हा और अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे।

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मुझे चोर की मां को मारना है: सिद्धू

• कंपनी पर लगाया दो हजार करोड़ का घोटाला करने का आरोप
• टैक्स चोरी का एक-एक पैसा वसूल करेगी सरकार

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर केबल टीवी कंपनी ने फास्ट वे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में केबल कंपनी फास्ट वे ने सरकार को दो हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया है। उन्होंने कहा, मुझे चोर की मां को मारना है और टैक्स चोर को पाताल से भी निकाल लाऊंगा। यह कंपनी अब तक राज्य में मनमानी करती रही है और टैक्स की चोरी कर रही है। ट्राई ने भी इस पर सवाल उठाया है।

भारत सरकार को भी लिखा

नवजोत सिंह सिद्धू बुधवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केबल टीवी कंपनी फास्ट वे अपनी मनमानी करती रही है। वह टैक्स की चोरी करती रही है। ट्राई ने भी भारत सरकार को लिखा है कि पंजाब में केबल कारोबार में मोनोपली है।

प्रदेश भर में चल रहे 80 लाख कनेक्शन

उन्होंने कहा कि फास्ट वे के पास अभी 80 लाख कनेक्शन हैं। फास्ट वे को तत्कालीन अकाली दल सरकार का संरक्षण प्राप्त था। फास्ट वे के पूरे खेल और टैक्स चोरी करने के बारे में अकाली सरकार को भी पता था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सिद्धू ने कहा कि जिन केबल आपरेटरों ने फास्ट वे के समक्ष घुटने नहीं टेके। उनके पर फर्जी मुकदमे करवाए। उन्होंने कहा कि वह चुराए गए टैक्स की रकम हर हाल में वसूल करेंगे। मैंने पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को दे दी है। गेंद अब सीएम के पाले में हैं।

नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह करता है: बादल

‘जो नया मुसलमान बनता है वह ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है’ यह कहना था पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का जो नवजोत सिंह सिद्धू के केवल माफिया के ऊपर दिए गए बयान पर टिप्पणी कर रहे थे। प्रकाश सिंह बादल के अनुसार हर तरह की जांच करना इनका अधिकार है और हमें कोई भी एतराज नहीं है। यदि यह किसी के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं या जांच करवाते हैं। मुख्यमंत्री इन्हें आॅडिट की इजाजत देते हैं या यह कैबिनेट में आॅर्डिनेंस लाते हैं यह इनका आंतरिक मामला है लेकिन किसी पर बिना सबूत आरोप लगाने का अधिकार इन्हें किसने दिया। बादल ने कहा कि यह दलबदलू लोग हैं। सिद्धू वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं पर चुनाव में उनकी पीठ पर ही सिद्धू ने छुरा घोंपा है। जिस पार्टी ने इन्हें सांसद बनाया उसी पार्टी को इन्होंने धोखा दिया है।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को कौशल दक्ष कर रही है कि उन्हें रोजगार की तलाश नहीं करनी पड़ेगी बल्कि रोजगार उनकी तलाश करेगा। उन्होंने कहा कि हम राज्य में युवाओं को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उत्कृष्ठ कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना कर रहे हैं। कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा जयपुर के बिड़ला सभागार में तीसरे विश्व युवा कौशल दिवस पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित करते हुए उक्त विचार व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग कौशल प्रशिक्षण योजनाओं से 11 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण भारत में राज्य को एसोचैम द्वारा लगातर 2 वर्षों तक कौशल विकास हेतु सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। डॉ. यादव ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे की सोच है कि देश के निर्माण हेतु युवाओं को कौशल दक्ष बनाया जाए। इसी दिशा में कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग कार्य कर रहा है।

आजिविका के नवीन क्षेत्रों से युवाओं को जोड़ने का प्रयास

विभाग की ओर से आजिविका के नवीन क्षेत्रों से युवाओं को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक युवाओं को कौशल दक्ष बनाने के लिए विभाग द्वारा स्किल आईकन्स, ब्राण्ड अम्बेसेडर एम्प्रैन्टिस जैसे नवाचार के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के साथ जोड़ने एवं उन्हें सशक्त करने हेतु युनाइडेट नेशन्स द्वारा 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किया गया है। इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष आरएसएलडीसी अशोक जैन ने बताया कि राज्य में स्किल ट्रेनिंग शुरू कर आज हम लाखों युवाओं को रोजगार दक्ष बना रहे हैं।

इस अवसर पर 10 नए कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का उद्घाटन किया गया। वहीं 15 नए प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ एमओयू किए गए हैं। कार्यक्रम में विभाग द्वारा प्रशिक्षित 1400 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की है। प्रत्येक स्किल आईकन्स एवं ब्राण्ड एम्बेस्डर्स को 11000 रुपए की राशि एवं प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सीआईआई अध्यक्ष बसन्त खेतान एवं विभाग के साथ जुडे अन्य प्रशिक्षण प्रदाताओं ने उपस्थित युवाओं को सम्बोधित कर उन्हें मार्ग दर्शन प्रदान किया।

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प्रदेशभर में ट्रक यूनियनों को तोड़ने के विरोधस्वरूप निकाली विशाल रैली

पटियाला (खुशवीर सिंह तूर)। प्रदेशभर में ट्रक यूनियनों को तोड़ने के विरु द्ध ट्रक आॅपरेटरों की ओर से मुख्य मंत्री के शहर में की गई विशाल रैली दौरान कैप्टन अमरिन्दर सिंह ट्रक आॅपरेटरों के निशाने पर रहे।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह के शहर में हुई पहली महा रैली में प्रदेश के कोने-कोने से अनाज मंडी पटियाला पहुंचे हजारों ट्रक आॅपरेटरों ने सरकार की ओर से यूनियनों को भंग करने के फैसले के विरुद्ध सरकार की ईंट से बजाने का ऐलान कर दिया है।

सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने व दो दिन चक्का जाम को ऐलान

इधर ट्रक आॅपरेटरों के राष्ट्रीय संगठन आॅल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के चेयरमैन कुलतारन सिंह अटवाल और हिमाचल इकाई से पहंचे बद्दी ट्रक यूनियन के सचिव कृष्ण सैनी ने भी पंजाब के ट्रक आॅपरेटरों की हिमायत करने का ऐलान किया।

जानकारी के अनुसार आॅल पंजाब ट्रक आॅपरेटर यूनियन के प्रदेश प्रधान हैपी संधू के नेतृत्व नीचे’ट्रक यूनियन बचाओ रोष रैली’ की गई। रैली में हजारों की संख्या में ट्रक आॅपरेटरों ने शिरकत की।

यूनियन भंग करने के विरोध में उतरी आॅल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और हिमाचल इकाई

रैली को संबोधित करते हुए प्रधान हैपी संधू ने कहा कि पंजाब के लोगों ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह को यह सोच कर मुख्य मंत्री बनाया था कि भलाई के नये दौर की शुरूआत होगी परंतु यह फैसला गलत साबित हुआ और उल्टा इस सरकार ने ट्रक यूनियनों को भंग करके प्रदेश के लाखों ट्रक आॅपरेटरों से रोजगार छीनने का प्रयास किया है।

उन्होंने कहा कि ट्रक आॅपरेटर अपनी जान की बाजी लगा कर भी सरकार को यह फैसला वापस लेने के लिए मजबूर करेंगे। उन्होंने 7और 9जुलाई को समूह सरकारी और प्राईवेट माल की ढुलाई के बॉयकाट का न्योता देते हुए प्रदेश प्रधान ने दो दिन प्रदेशभर में ट्रकों का चक्का जाम करने का ऐलान भी किया।

इस मौके परमजीत सिंह फाजिल्का, गुरतेज झन्नेड़ी भवानीगढ़, विपन कुमार भवानीगढ़, राणा पंजेटा, गुरप्रीत सिंह अजनाला, कंवलप्रीत सिंह मोहन, परमजीत सिंह फाजिल्का, बलजिन्दर सिंह बब्बू भादसों, जिम्मी फरीदकोट, जुगराज सिंह मोरिंडा, बिन्दर मनीला, गुरजीत सिंह साहनेवाल, जसबीर सिंह उपल, बलजीत सिंह माहलपुर, बलदेव सिंह भट्टी, सेवा सिंह, कर्मजीत सिंह रामपुरा फुल्ला सहित हजारों की संख्या में ट्रक आॅपरेटर उपस्थित थे।

समर्थन में उतरे ‘आप’ विधायक

इस रैली मौके आम आदमी पार्टी के विधायक जै किशन सिंह रोड़ी गड़ शंकर और पटियाला के प्रधान डॉ. बलबीर सिंह भी आॅपरेटरों की हिमायत में रैली में पहंचे जिनका ट्रक आॅपरेटरों ने धन्यवाद किया परंतु किसी भी राजनैतिक नेता को मंच से संबोधित नहीं करने दिया गया।

सीनियर उप प्रधान रामपाल सिंह , हरविन्दर सिंह नीटा, गुरबचन विर्क, जुगराज सिंह रोपड़, भगवंत सिंह दोलेवाल, जसमेल सिंह लाछड़ू, कंवलप्रीत सिंह गुरू हरसहाये आदि ने कहा कि ट्रक आॅपरेटर टैक्स के रूप में भी सरकारी खजाने में करोड़ों रुपए सालाना जमा करवाते हैं जबकि इस एवज के तौर पर उनको सरकार से सुविधा कोई नहीं मिलती।

इस मौके नेताओं ने ऐलान किया कि यदि सरकार ने नादरशाही फरमान वापस न लिया दिया 2019 के लोक सभा चुनावों में सभी 13 की 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की हार यकीनी बनाई जायेगी।

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नई दिल्ली । सोमवार को ओडिशा तट से भारत ने जमीन-से-हवा में कम दूरी तक मार कर सकने वाली स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुबह 11 बजकर 25 मिनट पर चांदीपुर के पास एकीकृत परीक्षण रेंज (आईटीआर) के लॉन्च कॉम्पलेक्स संख्या तीन से अत्याधुनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। हवा में मौजूद लक्ष्य को निशाना बनाकर दागी गई इस अत्याधुनिक मिसाइल का यह दूसरा विकास परीक्षण था।

• यह मिसाइल कई लक्ष्यों को एक साथ साधने में सक्षम है. इसकी मारक क्षमता 25 से 30 किमी है।
• इस मिसाइल में हर मौसम में काम करने वाली हथियार प्रणाली लगी है।
• रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा अन्य संस्थानों ने यह मिसाइल विकसित की है।

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30जून 2017’ भारतीय इतिहास में 8 नवंबर के बाद एक और ऐतिहासिक तारीख साबित हुई। यहां 8 नवंबर का जिक्र इसलिए किया गया है, क्योंकि नोटबंदी कालेधन पर प्रहार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। जीएसटी को उसी लक्ष्य को हासिल करने हेतु अगला कदम समझा जा सकता है। क्योंकि नोटबंदी के बाद सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती कालेधन को दोबारा नहीं पनपने देने की है। इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि कालाधन बनता कैसे है?

कालाधन दो तरह का होता है, एक वो जो भ्रष्टाचार के द्वारा सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत के रूप में लिया जाता है और दूसरा वो जो सरकार को कर न देकर बचाया जाता है। अधिकारियों द्वारा जो रिश्वत ली जाती है, उस कालेधन से आम आदमी पिसता है। जबकि कर बचाकर जो काला धन बनाया जाता है, उससे सरकार को राजस्व की हानि होती है।

क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वह देश जिसकी आबादी सवा करोड़ है, उसमें कर देने वालों की संख्या मात्र 1.5% है? कुल मिलाकर इन परिस्थितियों में नुकसान देश का ही है। तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीएसटी रूपी यह कदम उस कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिश कहा जा सकता है, जो कर चोरी द्वारा पनपता है।

यहां यह समझना जरूरी है कि कर दो प्रकार के होते हैं- एक प्रत्यक्ष और दूसरे अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वो जो हम सरकार को सीधे तौर पर देते हैं- जैसे आयकर, सम्पत्ति कर आदि। अप्रत्यक्ष कर वो जो व्यापारी या फिर सर्विस प्रोवाइडर अपने ग्राहक से लेकर सरकार को देता है। सर्वप्रथम समझने वाली बात यह है कि जीएसटी के दायरे में केवल अप्रत्यक्ष कर आ रहे हैं।

प्रत्यक्ष कर यथावत् ही हैं। अब जो अप्रत्यक्ष कर हैं, वो अभी तक ग्राहक से तो ले लिए जाते थे, लेकिन सरकार के खाते में पहुंच नहीं पाते थे। बात केवल इतनी भी नहीं है, दरअसल भारतीय कर प्रणाली जो अभी तक चल रही थी, उसमें जटिलताएं भी बहुत थीं। अभी तक भारतीय संविधान के अनुसार वस्तुओं की बिक्री पर राज्य सरकार कर लेती थीं और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर केन्द्र सरकार।

किसी सामान के निर्माण के साथ ही सर्वप्रथम उस पर एक्साइज ड्यूटी और किसी किसी मामले में एडीशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगती थी। इसके बाद लगता था सर्विस टैक्स। यदि माल एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, तो देना होता था एन्ट्री टैक्स। इसके बाद उस पर लगता था उस राज्य का वैट, यानी सेल्स टैक्स। और अगर उस सामान का नाता मनोरंजन से है, तो मनोरंजन अथवा लग्जरी टैक्स लगता था।

टैक्स का यह सिलसिला काफी लम्बा था, कुल मिलाकर अलग-अलग लगभग 18 टैक्स लगते थे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह कि भारत का उपभोक्ता एक आम आदमी इन परिस्थितियों में टैक्स पर टैक्स देने को विवश था। बावजूद इसके सरकारी खजाना खाली रहता था और काले धन से व्यापारियों की तिजोरियां भरी।

लेकिन जीएसटी के लागू हो जाने से न सिर्फ इतने अलग-अलग प्रकार के टैक्सों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि चूंकि टैक्स भरने की प्रक्रिया कम्प्यूटर पर होने के कारण टैक्स जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने से भी आजादी मिलेगी। अगर इसके तकनीकी पहलू पर बात करें, तो 20 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि 75 लाख के टर्नओवर वाले व्यापारियों को कम्पोसिट स्कीम के अन्तर्गत केवल 1% टैक्स चुकाना है। यहां यह जानकारी विशेष महत्व रखती है कि भारत में लगभग 68% व्यापारी इन्हीं दो श्रेणियों में आते हैं।

तो कुल मिलाकर इतना तो तय है कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में न सिर्फ खुद एक बुनियादी बदलाव है, बल्कि सरकार द्वारा राजस्व प्राप्ती में भी ठोस बदलाव लाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। काले धन के एक प्रकार पर सरकार के जीएसटी रूपी वार के बाद देश को इंतजार रहेगा भ्रष्टाचार रूपी कालेधन पर लगाम का। क्योंकि सरकार होती तो जनता के लिए है, लेकिन जब तक उसे चलाने वाले नेता और अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण को रोकने में वह नाकाम रहेगी, तब तक नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदम भी अपना मकसद हल करने में नाकाम ही सिद्ध होंगे।

-डॉ. नीलम महेंद्र

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सरकारी स्कूल से अभियान की शुरूआत

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। पौधारोपण अभियान की कड़ी में गांव हरचंदपुर में उन्नत्ति चेरिटेबल ट्रस्ट व रोटरी क्लब ने मिलकर गांव के सरकारी स्कूल में पौधारोपण कर अभियान की शुरूआत की। इस अवसर पर सोहना के विधायक तेजपाल सिंह तंवर मुख्यअतिथि के रूप में मौजूद थे, जिन्होंने गांव के सरकारी स्कूल में पहला पौधारोपण की शुरूआत की। इस पर विधायक तेजपाल तंवर ने कहा कि इमे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए।

विधायक ने कहा कि 29 जून को प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरूग्राम में पौधारोपण अभियान की शुरूआत की थी। जिसमें गुरूग्राम में 15 लाख पेड़-पौधे लगाने का लक्ष्य है, ट्रस्ट की संचालिका बबिता यादव ने इस मौके पर कहा कि अगर आज हम पेड़ नहीं लगाएंगें या पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब हम इस प्रदूषित वातावरण में सांस भी नहीं ले पाएंगें। इस मौके पर समाज सेवी बलबीर गब्दा, सोनू खटाना, पार्षद रेख गब्दा, हरचंदपुर की सरपंच किरण के पति सहित दर्जनों लोग उपस्थित थे।

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सरकार ने अगले वर्ष मई तक देश में हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यद्यपि यह लक्ष्य बहुत अच्छा है किंतु प्राप्त करना कठिन है। जैसा कि राष्ट्रपति मुखर्जी ने हाल ही में कोलकाता में कहा कि देश में अभी भी 30 करोड़ लोग बिजली से वंचित हैं। यद्यपि इस दिशा में कार्य सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, किंतु इस लक्ष्य को पूरा करने में एक वर्ष और लग सकता है।

यदि यह लक्ष्य पूरा होता है, तो मोदी सरकार की यह बड़ी उपलब्धि होगी और देश एक नए युग में प्रवेश करेगा। तथपि देश के कुछ हिस्सों में प्रत्येक घर में कम से कम 4 घंटे बिजली की आपूर्ति करने में कुछ और समय लग सकता है। वस्तुत: शिक्षा के विस्तार के साथ बिजली की आपूर्ति आवश्यक है तथा गांवों में आवासीय स्थानों में लघु उद्योग इकाइयों के लिए भी बिजली की आपूर्ति आवश्यक है।

संप्रग सरकार के दौरान यह कहा गया था कि परमाणु ऊर्जा की लागत अढ़ाई रूपए प्रति यूनिट से अधिक नहीं आएगी, किंतु हाल ही मे कुंदनकुलम में रूस के साथ दो परमाणु रिएक्टरों में बिजली की दरों के लिए 3, 4 और 6.50 रूपए प्रति यूनिट की दर पर वार्ता हुई है। अरेवा के नए रिएक्टर में बिजली की लागत 7 रूपए प्रति यूनिट से कम नहीं होगी,

जो सौर ऊर्जा की 3 और 3.50 रूपए प्रति यूनिट से बहुत अधिक है और अगले वर्ष तक इसकी 2.50 रूपए प्रति यूनिट आने की संभावना है। राजस्थान के बाडला सोलर पार्क में बिजली की लागत 2.44 रूपए प्रति यूनिट है। सौर ऊर्जा सूर्य पर निर्भर है और सूर्य की रोशनी लगभग 12 घंटे उपलब्ध रहती है। इसलिए सौर ऊर्जा उत्पादन में बीच में बाधा आ सकती है तथापि कम लागत वाली नीतियों और प्रौद्योगिकी में सुधार से भविष्य के लिए ग्रिड में सुधार हो सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2016 और मार्च 2017 के बीच सौर ऊर्जा उत्पादन में 5.5 गीगा वाट की वृद्धि हुई है और इसके लिए वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा क्रांति में अभी वक्त लगेगा, तथापि केरल में मेट्रो को देखते हुए लगता है, आगामी एक दशक में इसमें सुधार होगा। हालांकि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। इस दिशा में राज्यों द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की गति बहुत धीमी है। एक आकलन के अनुसार 2022 तक 40 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

नवीकरणीय ऊर्जा का युग शुरू हो गया है और गांवों में अब मध्यम स्तरीय सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएं जाएंगे, जो लागत प्रभावी होंगे। अपार्टमेंटों में छतों पर सौर ऊर्जा उत्पादन से उनकी 40-50 प्रतिशत बिजली की आपूति हो सकती है। सरकार रूकी हुई जल विद्युत परियाजनाओं को पुन: शुरू करने का प्रयास कर रही है और वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा का उत्पादन 60 गीगावाट रखने का लक्ष्य रखा गया है,

जबकि देश में बिजली की नियमित आपूर्ति के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है तथा वर्तमान में आवंटित संसाधन इसके लिए पर्याप्त नहीं हैं। विद्युत की मांग में प्रति वर्ष 8 से 9 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, जबकि उत्पादन में लगभग 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत ने यह आश्वासन दिया है कि यदि उसे पर्याप्त वित्तीय और प्रौद्यागिकी सहायता मिलती रहे तो वह गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर देगा किंतु अमरीका द्वारा पेरिस समझौते से अलग होने के कारण इसकी संभावना कम है।

किसी भी राष्ट्र का विकास तब तेजी से होता है जब उसके सभी नागरिकों को बिजली उपलब्ध हो। बिजली की उपलब्धता से शिक्षा का विस्तार होता है और निचले स्तर पर उद्यमों का विकास होता है। बिजली से राष्ट्र का सशक्तीकरण होत है इसलिए इस दिशा में सरकार के प्रयास प्रशसंनीय है तथापि लागत को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का चयन किया जाना चाहिए क्योंकि भारत में आज भी 55 प्रतिशत जनसंख्या गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करानी होगी। बिना इसके काम नहीं चलेगा।

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13 साल में सवा आठ लाख प्रतिव्यक्ति आय का लक्ष्य

•  24 घंटे बिजली सहित 18 लाख रोजगार का टारगेट भी लिस्ट में शामिल
•  9.8 फीसदी जीएसडीपी वृद्धि दर सहित कुल 17 लक्ष्य तय

चण्डीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश में 2030 तक प्रति व्यक्ति आय करीबन सवा आठ लाख रुपए का लक्ष्य सरकार ने तय कर दिया है। इसी के साथ जीएसडीपी वृद्धि दर 9.8 फीसदी, हर जिले में उद्योग, 24 घंटे बिजली भी मुहैया करवाने का टारगेट तय कर दिया गया है। ये लक्ष्य मंगलवार को मनोहर सरकार ने हरियाणा विज़न-2030 दस्तावेज़ में पेश किए। हरियाणा निवास पर प्रदेश के उच्चाधिकारियों एवं मंत्रियों की बैठक में तय हुए इन लक्ष्यों पर लगभग 3 घंटे चली बैठक में माथा-पच्ची की गई।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कोर्डिनेटर (एआई) डिएगो पलासिस की उपस्थिति में हरियाणा निवास में हरियाणा विजन-2030 दस्तावेज का लोकार्पण किया। इस दस्तावेज के अंतर्गत आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक बिंदूओं को ध्यान में रखते हुए 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है। हरियाणा विजन-2030 दस्तावेज में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तीन चरण भी निर्धारित किए हैं जिसमें पहला चरण वर्ष 2019, दूसरा चरण वर्ष 2022 और तीसरा चरण वर्ष 2030 निर्धारित किया गया है।

शत प्रतिशत होंगे शौचालय एवं सीवरेज़

मुख्य 17 लक्ष्यों में पर्यावरण बिंदू के तहत वर्ष 2030 तक कूड़ा-कचरा संग्रहण, शौचालय और सीवरेज की शत-प्रतिशत व्यवथा, 20 ई-वेस्ट और सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, नवीकरणीय ऊर्जा का कुल ऊर्जा में 14.5 प्रतिशत का हिस्सा, कृषि अवशेष जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध, 400 कलाईमेट स्मार्ट गांवों की स्थापना और गिरते भू-जल स्तर पर रोकथाम शामिल हैं। वहीं, सामाजिक बिंदू के तहत वर्ष 2030 तक बच्चों में कुपोषण को समाप्त करना, सभी के लिए आवास, एक लाख पैदा हुए जीवित बच्चों पर मातृत्व मृत्यु दर 70, एक हजार पैदा हुए जीवित बच्चों पर मृत्यु दर 12, प्री-प्राइमरी स्तर पर बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, प्राईमरी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 97, सैकेण्डरी स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 95, बीच में स्कूल छोड़ने की दर शून्य करने और महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में कमी लाने को निर्धारित किया गया है।

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‘जरूरत पड़ी तो उस पार जाकर भी सबक सिखाएंगे’

 सीमाओं को चाक-चौबंद बनाएंगे

जयपुर। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि पर बोलते हुए कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए सीमाओं को अधिक चाक चौबंद बनाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर सबक सिखाएंगे। केंद्र में नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर जयपुर की मुहाना मंडी क्षेत्र में ‘मोदी फेस्ट’ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादियों ने रात के अंधेरे में हमारी सीमा में घुसकर जवानों पर कायरना हमला किया।

इसके जवाब में हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उन्हें करारा सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो इस पार ही नहीं उस पार भी जाकर सबक सिखाएंगे। भारत अब कमजोर भारत नहीं, बल्कि ताकतवर देश बन चुका है।

सिंह ने कहा कि आने वाले समय में भारत की सीमाओं को और अधिक चाक चौबंद बनाएंगे ताकि दूसरे देश का व्यक्ति भारत सरकार की इजाजत के बिना देश में प्रवेश नहीं कर सके।

तीन साल में भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं

गृहमंत्री ने कहा कि दुनिया में पहले भारत की गणना पिछड़े देशों में होती थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीन साल में काफी विकास हुआ है और अब भारत की गणना दुनिया में तेजी से विकास की ओर बढ़ते देश के रूप में हो रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले तीन साल में केन्द्र सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि मोदी का काले धन को भारत लाने का फैसला साधारण नहीं था।

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