सदन की बैठक शुरू होते ही दिवंगत आत्माओं को दी गई श्रद्धांजलि | Punjab Legislative Assembly

चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। (Punjab Legislative Assembly) पंजाब विधानसभा तीन बिल पंजाब कारोबार का अधिकार बिल ,पंजाब जल संसाधन बिल और पंजाब वस्तुएं एवं सेवा कर पारित करने के बाद आज अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गई। इस विशेष सत्र के दौरान सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई, जिनका पिछले सत्र के बाद निधन हो गया। इनमें पूर्व मंत्री जसबीर सिंह, सुखदेव सिंह सहबाजपुरी, पूर्व विधायक कामरेड बूटा सिंह , दलजीत कौर ,स्वतंत्रता सेनानियों सहित अन्य शख्सियतें शामिल हैं। सदन ने उनकी याद में दो मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी।

उसके बाद सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिये स्थगित कर दी गई। जब बैठक शुरू हुई तो उसमें पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के बीच तीन बिल पंजाब कारोबार करने का अधिकार बिल 2020 तो सर्वसम्मति से पारित कर दिया लेकिन पंजाब जल संसाधन बिल और पंजाब वस्तुयें एवं सेवाकर (संशोधन)बिल पारित कर दिया गया। उसके बाद सदन में केरला सरकार की तरह पंजाब सरकार ने नागरिकता संशोधन एक्ट (सी.ए.ए.) के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया जिस पर बहस हुई और इस दौरान अकाली दल और सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्यों के बीच बीच बीच में तीखी नोकझोंक हुई।

विस अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने अकाली दल के संशोधन प्रस्ताव को किया रद्द

अकाली दल तथा भाजपा गठबंधन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तथा मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी तथा लोक इंसाफ पार्टी ने सरकार की ओर से सीएए के विरूद्ध लाये गये प्रस्ताव के समर्थन किया। अकाली दल ने सरकार से मांग की कि यदि वो इस प्रस्ताव में मुसलमानों को भी शामिल करती है तो वो इसका समर्थन करने को तैयार हैं लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राणा केपी सिंह ने अकाली दल के संशोधन प्रस्ताव को रद्द कर दिया।

ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने पहले ही सीएए के साथ-साथ राष्ट्रीय नागिरक रजिस्टर (एन.आर.सी.) और राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एन.पी.आर.) के मुद्दे पर अपने फैसले का ऐलान किया था कि वो सदन की इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह सरकार ने इन्हें पहले ही असंवैधानिक और विभाजनकारी बताते हुए रद्द कर दिया । सदन में संवैधानिक (126वां संशोधन), बिल-2019 के अंतर्गत एस.सी. /एस.टी. कोटा को राज्य में अगले दस साल के लिए जारी रखने के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया ।

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नयी दिल्ली (वार्ता)। विपक्षी दलों के सदस्यों ने संसद के दाेनाें सदनों में आज भी जमकर हंगामा किया जिसके चलते लगातार 12वें दिन भी संसद में कोई कामकाज नहीं हुआ और सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लिया जा सका। पांच मार्च को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरु होने के दिन से ही पंजाब नेशनल बैंक घोटाले तथा अन्य मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में हंगामे और शाेर शराबे का सिलसिला जारी है जिसके चलते संसद में कोई कामकाज नहीं हो पा रहा है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मसले ने संसद में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध को और बढ़ा दिया। वाईएसआर कांग्रेस और सत्तारुढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से नाता तोड़ते ही तेलुगु देशम ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया लेकिन हंगामे के चलते इसे लोकसभा में नहीं लिया जा सका है।

पिछले दिनों की तरह आज भी सुबह कार्यवाही शुरु होते ही विपक्षी सदस्यों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर शोर शराबा करना शुरु कर दिया। इसके चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर बारह बजे तक और फिर पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी गयी। एक बार के स्थगन के बाद 12 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो अन्नाद्रमुक के सदस्य कावेरी जल विवाद पर अपनी मांग को लेकर हाथों में बैनर लिए अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। तेलुगु देशम पार्टी तथा वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी मांग के समर्थन में अपनी जगह खड़े हो गए। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हंगामे के बीच ही जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। नारेबाजी के बीच श्रीमती महाजन ने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इराक के मोसूल में अपहृत भारतीयों के बारे में जरूरी सूचना देना चाहती हैं।

यह सुनते ही पूरा विपक्ष हंगामा करने लग गया। कांग्रेस और वाम दलों के सदस्यों सहित सभी विपक्षी सदस्य खड़े हो गये और नारेबाजी और हंगामा करने लगे। पूरा विपक्ष विदेश मंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं था। व्यवस्था कायम न होते देख अध्यक्ष ने कार्यवाही पूरे दिन के लिये स्थगित कर दी। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैंया नायडू ने कार्यवाही शुरु करते हुए मंत्रियों को जरुरी विधायी कागजात पटल पर रखने के निर्देश दिये। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी, द्रमुक तथा अन्नाग्रमुक के सदस्य अपनी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए सभापति के आसन के समक्ष आ गये। कुछ सदस्यों ने अपने हाथों में तख्तियां और पोस्टर ले रखे थे। इस पर श्री नायडू ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में सदस्यों का बर्ताव मजाक का विषय बन जाएगा। सरकार सदन में बहस कराने के लिए तैयार है लेकिन सदस्यों ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और हंगामा करते रहें। इस पर श्री नायडू ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी।

नयी दिल्ली (वार्ता)। विपक्ष के भारी हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गयी। सदन में आज लगातार 11वें दिन प्रश्नकाल नहीं हो सका और विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने एक मिनट के अंदर की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर अन्नाद्रमुक और तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में बैनर और प्लेकार्ड लेकर अध्यक्ष के आसन के समीप पहुंच गये और नारेबाजी करने लगे। राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव भी कुछ कागज लहराते हुए आसन के पास पहुंच गये।

शोरशराबे के बीच ही अध्यक्ष ने जरूरी दस्तावेज सदन पटल पर रखवाये। इसके बाद अध्यक्ष ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह कुछ कहना चाहते हैं। श्री सिंह ने खड़े होकर कहा कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। उन्होंने कहा कि वह सत्तापक्ष की तरफ से यह कहना चाहते हैं कि सदस्य जो भी मुद्दे उठायेंगे सरकार उस पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी मिला है और सरकार इस पर भी चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे सदन में शांति बनाये रखने में सहयेाग करें ताकि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सके। श्री सिंह की अपील के बाद अध्यक्ष के आसन के समीप इकट्ठा अन्नाद्रमुक और टीआरएस के सदस्य जोर-जोर से नारेबाजी करने लगे, जिससे कुछ भी सुनायी नहीं दे रहा था।

19 बैठकों में 71 घंटे हुआ कामकाज, चर्चा में पारित हुए 14 विधेयक

नई दिल्ली। लोकसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस सत्र में 19 बैठकों में करीब 71 घंटे काम हुआ और सदन ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (पीपीपी) विधेयक, 2017, कंपनी संशोधन विधेयक, 2016 जैसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों समेत 14 विधेयक पारित किए।

वहीं सत्र में सदस्यों के व्यवधान के कारण कामकाज के करीब 30 घंटे बर्बाद हुए हालांकि सदन ने करीब साढ़े दस घंटे अतिरिक्त काम कर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। सत्र में सदन ने देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति तथा भीड़ द्वारा पीट कर की गई हत्या की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति पर विस्तार से चर्चा की।

अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार अपरान्ह अनिश्चिकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि 17 जुलाई से शुरु हुए इस सत्र के दौरान 19 बैठकों में करीब 71 घंटे कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि सत्र में व्यवधानों और उनके कारण कार्यवाही स्थगित किए जाने से 29 घंटे 58 मिनट का समय नष्ट हुआ। हालांकि सदन ने 10 घंटे 28 मिनट देर तक बैठकर विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की।

रास: 80 घंटे हुई चर्चा, 9 विधेयक पारित

राज्यसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण करीब 25 घंटे का कामकाज बाधित हुई। इस दौरान जहां हामिद अंसारी का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें विदाई दी गई वहीं शुक्रवार को नए सभापति एम वेंकैया नायडू का स्वागत किया गया।

नायडु ने बताया कि मानसून सत्र 17जुलाई से शुरु हुए सदन में 19 बैंठकें हुर्इं जिनमें 13 विधेयक पेश किए गए। इनमें से नौ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए और तीन विधेयक वापस लिए गए। सदन में कुल मिलाकर 80 घंटे चर्चा हुई। सदन के दो नए सदस्यों ने भी सदस्यता की शपथ ली, जबकि 10 को विदाई दी गई जिनमें सीताराम एचुरी, दिलीप भाई पांड्या, डी बंदोपाध्याय आदि शामिल हैं।

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• बिना चर्चा के नौ कल्याण बिल पारित
• बारह दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि भेंट

ChandiGarh, SachKahoon News:  पंजाब विधानसभा के सोमवार को एक दिवसीय सत्र में पंजाब तदर्थ, ठेके, दिहाड़ी, अस्थायी, वर्क चार्ज्ड और आउटसोर्स कर्मचारी कल्याण बिल सहित 9 बिल बिना चर्चा के सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए। विपक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पहले तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता, पूर्व मंत्री अवतार सिंह बराड़ सहित बारह दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद सदन की बैठक करीब एक घंटे के लिये स्थगित कर दी गई।

नियमित होंगे अस्थायी कर्मचारी
बैठक शुरू होने पर नौ बिल पारित किए गए। चुनावोें के मद्देनजर सरकार ने जनकल्याण के कई बिल पारित किये। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी बिल है जिसके तहत करीब 27 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे । संसदीय कार्य मंत्री मदन मोहन मित्तल ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी नियमित होंगे। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अगुवाई मेंं गठबंधन सरकार ने जन कल्याण का बड़ा काम किया है जिसे कांग्रेस की सरकार पूरा ही नहीं कर सकी थी। इतना ही नहीं कांग्रेस के राज में राजनीतिक नियुक्तियों को छोड़कर एक भी खाली पद नहीं भरा गया था। मित्तल ने कांग्रेस को कर्मचारी विरोधी बताते हुए कहा ‘मैं श्री बादल को इसके लिये बधाई देता हूं जिन्होंने अस्थायी कर्मचारियों को नियमित होने का इतना बड़ा मौका दिया। ज्ञातव्य है कि राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही चुनाव आचार संहिता लगने जा रही है। सरकार ने जनता को लुभाने के लिये इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने का रास्ता खोेलकर कर्मचारियों का समर्थन हासिल करने की कोेशिश की है।

अन्य विधेयकों में सी.टी. यूनिवर्सिटी विधेयक 2016, पंजाब जलापूर्ति और सीवरेज संशोधन विधेयक 2016, पंजाब स्कूल शिक्षा बोेर्ड संशोधन विधेयक, रेगुलेशन आॅफ फी आॅफ अन एडेड एजूकेशनल विधेयक, पंजाब भगवान बाल्मीकि तीर्थ स्थल बोर्ड विधेयक, पंजाब राज्य महिला आयोग द्वितीय संशोधन विधेयक, पंजाब अलॉटमेंट आफ स्टेट गवर्मेंट लैंड विधेयक, अल्पसंख्यकों के लिए पंजाब राज्य आयोग विधेयक शामिल है। इसके बाद विधानसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी गयी।