Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator assembly - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/1067/rss assembly RSS Feed हरियाणा और पंजाब के विधायक होंगे आमने-सामने

हरियाणा के राज्यपाल के सामने भिड़ेंगे दोनों राज्यों के विधायक

चंडीगढ़। (सच कहूँ/अश्वनी चावला) राजनीतिक के तौर पर और अपने-अपने विधानसभा (Assembly) में एक दूसरे के राज्य के खिलाफ होने वाले विधायक आज आमने-सामने होने जा रहे हैं और इसके लिए बकायदा जंग का मैदान भी तय हो चुका है। दोनों राज्यों के विधायक आज भिड़ने वाले हैं खास बात यह है कि जब दोनों राज्यों की विधायक आपस में भिड़ रहे होंगे तो उस समय हरियाणा के राज्यपाल भी मौके पर मौजूद रहेंगे।

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जानकारी अनुसार यूटी चंडीगढ़ की तरफ से गली क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें चंडीगढ़ के अलग-अलग सेक्टरों की नौजवानों की टीम को इस टूनार्मेंट में भाग लेकर आगे बढ़ने का मौका देने के साथ-साथ अलग-अलग संस्थाओं की बड़ी लीडरों को भी इसमें भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। (Vidhan Sabha) इसी की तर्ज पर आज शाम को पंजाब और हरियाणा के विधायकों का आपस में मैच करवाया जा रहा है। इसके लिए दोनों राज्यों के स्पीकर की 11-11 मेंबर्स की टीम को बनाया गया है जिसमें विपक्ष के विधायकों को भी शामिल किया जा रहा है। यह मैच आज शाम 5 बजे 16 सेक्टर के क्रिकेट मैदान में शुरू होगा और वहां पर देखने लायक होगा कि जो विधायक विधानसभा में चौके छक्के लगाते हैं क्या वह क्रिकेट के मैदान में भी वैसे ही चौके छक्के लगाएंगे।

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शिमला (सच कहूँ न्यूज)। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन वॉच एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एचपीईडब्ल्यू)और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) के विश्लेषण में कहा गया है कि प्रदेश विधानसभा में जीत हासिल करने वालों में 93 प्रतिशत करोड़पति हैं और 41 पर आपराधिक मामले हैं। एडीआर ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में सभी 68 विजयी उम्मीदवारों के हलफनामों के विश्लेषण करने के बाद यह नतीजा निकाला है। चौदहवीं राज्य विधानसभा के विजयी उम्मीदवारों में कांग्रेस के 40 , भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 25 और तीन निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। विजयी उम्मीदवारों की वित्तीय प्रोफाइल के अनुसार औसत विधायक 13.26 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं।

विश्लेषण के मुताबिक कुल 68 विधायकों में से 63 (93 प्रतिशत) या तो करोड़पति हैं या विशाल साम्राज्य के मालिक हैं। यदि हम पार्टी-वार करोड़पति जीतने वाले उम्मीदवारों का विश्लेषण करते हैं, तो 40 में से 38 (95%) कांग्रेस के हैं, 25 में से 22 (88%) भाजपा के हैं और 3 (100%) निर्दलीय जीतने वाले उम्मीदवारों ने एक करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। प्रत्येक चुनाव के साथ करोड़पति और करोड़पतियों की प्रविष्टि बढ़ जाती है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में इस पहाड़ी में 52 (76%) करोड़पति विधायक थे।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 40 सीटों पर जीत और भारी बहुमत के साथ सत्ता बदलने वाली कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के नाम पर हाईकमान ही अंतिम मुहर लगाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फोन पर बातचीत के दौरान शुक्रवार को यह जानकारी देते हुये बताया कि पार्टी के सभी निर्वाचित विधायकों की आज अपराह्न तीन बजे शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बैठक होगी। बैठक में पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वह स्वयं तथा पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहेंगी।

उन्होंने कहा कि बैठक में राज्य के नये मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिये पार्टी के हर नवनिर्वाचित विधायक की राय ली जाएगी। बैठक में प्रस्ताव पारित कर हाईकमान को मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगाने के लिये अधिकृत किया जाएगा। बैठक के बाद शुक्ला और प्रदेश पर्यवेक्षकों तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं की अपनी अलग से बैठक होगी जिसमें कम से कम दो नाम तय कर पार्टी हाईकमान को भेजे जाएंगे जो इनमें से एक पर नये मुख्यमंत्री के लिये अंतिम मुहर लगेगी।

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत

उल्लेखनीय है कि पार्टी हाईकमान ने कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद की स्थिति सम्भालने और विधायकों में कोई टूट नहीं होने को लेकर हुड्डा को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके अलावा बघेल भी पर्यवेक्षक नियुक्त किये गये हैं। हुड्डा के अनुसार सभी विधायक पार्टी एकजुट हैं। विधायकों की किसी कीमत पर खरीद फरोख्त नहीं होने देंगे। राज्य में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। फिलहाल नदौन से विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू, हरोली से नवनिर्वाचित विधायक तथा निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और स्वयं प्रतिभा सिंह के नाम मुख्यमंत्री पद के लिये सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी को देखते हुये हाईकमान किसी ऐसे नाम को भी आगे बढ़ा सकता है जो निर्विवादित और सभी को मान्य हो।

प्रतिभा सिंह का दावा

वहीं प्रतिभा सिंह का दावा है कि राज्य की जनता ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चेहरे पर पार्टी को वोट दिया है। सिंह ने जो विकास कार्य किए हैं वे जनता के सामने हैं। लोगों ने इन्हें देखते हुए मतदान किया है। उन्होंने हालांकि दावा किया है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर विधायकों की सहमति पर पार्टी हाईकमान फैसला लेगा। अब यह निर्वाचित विधायकों को तय करना है कि किसे आगे लाना है। राज्य की राजनीति में वीरभद्र सिंह परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी हाईकमान अगर इस परिवार को कोई जिम्मेवारी देगा तो उसे लेने से पीछे नहीं हटेंगे।

सिंह के योगदान को देखते हुए ही पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने भी सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर पार्टी प्रत्याशियों की मजबूती के लिए काम किया। पार्टी घोषणापत्र में लोगों की लम्बित मांगों को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। उल्लेखनीय विधानसभा चुनावों के वीरवार को आये नतीजों में कांग्रेस 40 जीती हैं जो बहुमत के आंकड़े से 15 अधिक हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ा है। तीन सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। इससे पहले वर्ष 2017 के चुनावों में भाजपा ने 44 और कांग्रेस ने 21 सीटें जीतीं थीं। एक सीट माकपा और दो निर्दलीयों के खाते में गईं थीं।

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  • -विधायकों के सामने नजर आएगी टैबलेट स्क्रीन

  • -सीएम ने विस सत्र से पहले विधायकों को सीट पर बैठाकर मोक ई-सेशन करवाने की दी सलाह

  • -नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) की दो दिवसीय कार्यशाला का सीएम ने किया शुभारंभ

चंडीगढ़।(सच कहूँ/एमके शायना) रियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ई-विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नजर आएगी। इसे अपनाने में शुरूआत में झिझक जरुर होगी लेकिन धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो इसमें पारंगत होंगे। उन्होंने कहा कि ई-विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी, यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलैस बनाएगी। इससे कागज की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री वीरवार को पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को लेकर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा। इस पर सहमति बन गई है, कागजी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा, दोनों भवनों में अपनी तरीके से कामकाज किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन की जरुरत महसूस की जा रही थी। भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा विधानसभा में सीटें बढ़ाने की भी जगह नहीं है। इसके चलते नई विधानसभा बनाने का फैसला लिया गया है।

मील का पत्थर साबित होगी ई-विधानसभा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम मील का पत्थर साबित होगा। आज सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। आज कंप्यूटर के युग ने जीवन को सरल कर दिया है। सभी विभागों में कंप्यूटर से कार्य हो रहा है। हमें नई पीढ़ी के साथ चलना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनियाभर के एप्लीकेशन हमारे फोन में हैं। इसी तरह हमें ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को भी सीखना है।

लोकसभा और दूसरे राज्यों की विधानसभा भी जुड़ेगी नीवा एप्लीकेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हम हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि के बड़े-बड़े कागज के बंडल उठाकर लेकर जाते थे लेकिन अब ये सभी हमारे टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होगा।

जमीनों के रिकॉर्ड को किया जाएगा डिजिटल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकार जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। आज हालात ये हैं कि न्यायालय में सबसे अधिक मामले जमीनों से जुड़े चल रहे हैं। जमीने की धोखाधड़ी के केस सामने आते हैं। जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, चाहे वह कोई भवन, खेती या अन्य जमीन हो। ऐसा करने से सभी को लाभ मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल तैयार होने से गड़बड़ी भी बंद होगी।

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पंचकूला से 10 एकड़ देकर चंडीगढ़ की 10 एकड़ जमीन लेगी हरियाणा सरकार

  • जमीन नहीं देने के चलते 550 करोड़ की करनी होगी हरियाणा सरकार को अदायगी

चंडीगढ़(अश्वनी चावला)। हरियाणा सरकार की तरफ से जल्द ही भव्य विधानसभा भवन का निर्माण चंडीगढ़ के आईटी पार्क के पास शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि इसके लिए हरियाणा सरकार की तरफ से 10 एकड़ जमीन का चुनाव कर लिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ 3 साइट देखने के लिए दी थी जिसमें से रेलवे चौक के पास आईटी सड़क पर हरियाणा सरकार की तरफ से 10 एकड़ का चुनाव कर लिया गया है। इस जमीन को लेने के लिए हरियाणा सरकार को पंचकूला और चंडीगढ़ की बाउंड्री वॉल पर 10 एकड़ जमीन चंडीगढ़ के हवाले करनी होगी अगर हरियाणा सरकार अपनी जमीन नहीं देना चाहता है तो हरियाणा सरकार को 55 करोड़ रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 550 करोड़ पर की अदायगी करनी पड़ेगी।

इस मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपना फैशन लेंगे कि वोह जमीन देना चाहते है या फिर 550 करोड़ रुपये की आदायगी करेंगे। जबकि दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा की तरफ से अपने भव्य विधान सभा को करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। हरियाणा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बारे में जानकारी दी और उन्होंने बताया कि पिछले साल 1 जुलाई 2021 को विधानसभा की तरफ से केंद्रीय गृह विभाग में चंडीगढ़ प्रशासन को पत्र लिखकर विधान भवन बनाने के लिए जगह की मांग की और आज 1 साल बीतने के दौरान उन्हें 10 एकड़ जमीन मिलने जा रही है। जिस पर वह सभी तरह की सुख सुविधाओं सहित विधानसभा का निर्माण करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज अमित शाह के दौरे के दौरान इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व खुद अमित शाह से बात करेंगे ताकि यह जमीन जल्द से जल्द हरियाणा सरकार के नाम पर ट्रांसफर हो सके।

मौजूदा विधानसभा में नहीं छोड़ेंगे अपना अधिकार

ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि भले ही हरियाणा विधानसभा का नया भवन बनने की शुरुआत की जा रही है परंतु मौजूदा विधानसभा बिल्डिंग में हरियाणा का हिस्सा छोड़ा नहीं जाएगा और उसे अपने कब्जे में ही रखा जाएगा। उस जगह पर हरियाणा सरकार के अधिकारी बैठेंगे या फिर हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी कार्य करते रहेंगे इस संबंध में बाद में विचार विमर्श करने के बाद फैसला लिया जाएगा।

मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर चयन की गई जगह

स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि शनिवार सुबह मनोहर लाल खट्टर के साथ मिलकर विधान भवन के लिए जगह का चयन किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से तीन जगह हमें दी गई थी उसमें से उनकी तरफ से एक जगह का चयन किया गया है।

विधायकों के पास बैठने के लिए जगह तक नहीं

विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि बीते वर्ष कोविड-19 के चलते विधायकों को कुछ दूरी पर बिठाना था तब उन्हें एहसास हुआ की विधानसभा में तो विधायकों को बिठाने के लिए जगह मात्र तक नहीं है। विधायकों को बिठाने के लिए विजटर गैलरी का इस्तेमाल करना पड़ा। जिसके पश्चात ही यह निर्णय लिया गया कि अब समय आ गया है कि विधानसभा के नए भवन का निर्माण किया जाए।

10 एकड़ के भवन में हर तरह की होगी सुख सुविधा

पिकअप ज्ञान चंद गुप्ता ने बताया कि 10 एकड़ हरियाणा विधानसभा के लिए काफी जगह है इसमें हर सुख-सुविधा के साथ भवन तैयार किया जाएगा। कमेटियों के बैठने के लिए अलग-अलग मीटिंग हाल होंगे तो मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों के अलग से दफ्तर बनाए जाएंगे। विपक्षी दलों को दफ्तर दिए जाएंगे तो स्टाफ के बैठने के लिए पूरा प्रबंध होगा।

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जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 सीटों सहित कुल 90 सीटें रखी गई

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश की अध्यक्षता वाले परिसीमन आयोग ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश को गुरुवार को अंतिम रूप दिया, जिसमें घाटी की अनंतनाग लोकसभा सीट में जम्मू क्षेत्र का कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया है और अनुसूचित जनजातियों के लिए पहली बार विधानसभा में नौ सीटें आरक्षित की गई हैं। आयोग ने कश्मीरी विस्थापितों और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से दर-बदर हुए व्यक्तियों के लिए विधानसभा में अतिरिक्त सीटें रखे जाने की सिफारिश की है।

आयोग ने पूरे जम्मू-कश्मीर को एक केन्द्रशासित इकाई मानते हुए कश्मीर घाटी के अनंतनाग और जम्मू के राजौरी-पुंछ क्षेत्र के कुछ इलाकों को एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठित किया है। आयोग ने अनुसूचित जाति के लिए सात सीट आरक्षित किया है। इस आदेश को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। परिसीमन आदेश के अनुसार इस केंद्रशासित क्षेत्र में जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर क्षेत्र में 47 सीटों सहित कुल 90 सीटें रखी गई हैं।

जम्मू-कश्मीर के पांचों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 18-18 सीटें निर्धारित

चुनाव आयोग ने परिसीमन आयोग की एक रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की जानकारी देते हुए एक विज्ञप्ति में कहा कि आयोग ने पहली बार जम्मू-कश्मीर में नौ सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित की हैं। आयोग ने जम्मू-कश्मीर के पांचों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 18-18 सीटें निर्धारित की हैं। हर सीट की सीमा संबंधित जिले की सीमा के अंदर रखी गयी है।

आयोग ने परिसीमन की प्रक्रिया में पटवार सर्किल को सबसे छोटी इकाई के रूप में लिया है और उसे विखंडित नहीं किया है। आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू-कश्मीर चुनाव आयोग के आयुक्त के के शर्मा शामिल थे। आयोग की आज ही हुई एक बैठक में इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया और इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया। आयोग ने पूरे जम्मू-कश्मीर को एक संघ शासित क्षेत्र के रूप में लिया है। आयोग ने क्षेत्र में पांच में से एक निर्वाचन क्षेत्र कश्मीर घाटी के अनंतनाग क्षेत्र और जम्मू के राजौरी-पुंछ क्षेत्र के हिस्सों को मिलाकर निर्धारित किया है।

क्या है मामला

निर्वाचन आयोग की विज्ञप्ति में कहा गया है,‘ इस पुनर्गठन से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा सीटों की संख्या 18-18 होगी। आयोग ने कहा है कि स्थानीय प्रतिनिधियों की मांग पर कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम भी बदले गए हैं। आयोग ने मोटे तौर पर जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और परिसीमन अधिनियम 2022 के तहत निर्धारित मानदंडों पर परिसीमन की कार्रवाई संपन्न की। आयोग ने इसके साथ-साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने के लिए कुछ ऐसे दिशा-निर्देश और तौर-तरीके तय किये, ताकि कामकाज सहज और परिणाम प्रभावी रहें। आयोग ने निर्वाचन सीमाओं का परिसीमन इस तरह किया है कि ताकि कोई पटवार सर्किल (जम्मू महानगर निगम के वार्ड) का दो निर्वाचन क्षेत्रों में न बटें।

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कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हाल में हुई हिंसक घटना को लेकर राज्य विधानसभा में सोमवार को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों और तृणमूल कांग्रेस सदस्यों के बीच मारपीट हुई जिसके बाद विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी समेत भाजपा के पांच सदस्यों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के अंदर विधायकों के आने के बाद सदन की कार्यवाही उस समय बाधित हो गई जब सत्तारूढ़ तृणमूल और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के सदस्यों के बीच बीरभूम हिंसा को लेकर सदन में धक्का-मुक्की हुई। विधानसभा के इस सत्र का सोमवार को पहला दिन था। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने तृणमूल सरकार पर आरोप लगाते हुए राज्य में हिंसा और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने सत्र की शुरूआत में ही बोलना शुरू कर दिया।

विधानसभा के अंदर भाजपा और तृणमूल विधायकों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें तृणमूल विधायक असित मजूमदार घायल हो गए और भाजपा विधायक मनोज तिग्गा के कपड़े फाड़ दिए गए। मजूमदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी के अलावा, भाजपा विधायक दीपक बर्मन, शंकर घोष, मनोज तिग्गा और नरहरि महतो को अध्यक्ष ने इस साल भविष्य के सत्रों के लिए निलंबित कर दिया। भाजपा विधायकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई और नारेबाजी भी हुई। विधायक सीटों से उठकर सदन के बीचोबीच आ गए। वे एक दूसरे को पीटने लगे। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई।

क्या है मामला

विधायक के फटे कपड़ों को कागज के टुकड़े के साथ फाड़कर अध्यक्ष पर उड़ाने का आरोप है। साथ ही घंटी बजाकर नारेबाजी और मारपीट की गई। भाजपा के पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने एक ट्वीट में कहा, ‘पश्चिम बंगाल विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। तृणमूल विधायकों ने बंगाल के राज्यपाल के बाद अब मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा सहित भाजपा विधायकों पर हमला किया, क्योंकि वे सदन के पटल पर रामपुरहाट हत्याकांड पर चर्चा की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख क्या छिपाने की कोशिश कर रही हैं?

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बंगाल उपचुनाव: तैनात होंगी केंद्रीय बलों की 52 कंपनियां

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर, शमशेरगंज और जांगीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनावों में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की करीब 52 कंपनियां तैनात की जायेंगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की महिला इकाई के एक सेक्शन ने दक्षिण कोलकाता के संवेदनशील भवानीपुर इलाके में रूट मार्च किया। भवानीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर राज्य की ही नहीं बल्कि देश भर की नजर टिकी है, क्योंकि इस सीट से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले मार्च-अप्रैल चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट से वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुवेन्दु अधिकारी से हार गयी थीं।

ममता को सीएम पद बरकरार रखने के लिए यह चुनाव जीतना जरूरी

बनर्जी को मुख्यमंत्री पद बरकरार रखने के लिए भी उपचुनाव को जीतना जरूरी होगा। इस कारण भी सुश्री बनर्जी के लिए यह उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। पूर्व में दो बार इस सीट पर चुनाव जीत चुकीं सुश्री बनर्जी का इस बार सामना भाजपा उम्मीदवार और अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल और माकपा के श्रीजीव विस्वास से है। तीनों उम्मीदवार तथा साथ ही उनके चुनाव प्रबंधक पिछले एक हफ्ते से अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने में लगे हुए हैं।

15 कंपनियां पहले ही पहुंची

सूत्रों ने कहा कि चुनावी कार्यों के लिए केंद्रीय सशस्त्र बलों की 15 कंपनियां पहले ही पहुंच चुकी हैं। बाकी 37 कंपनियां आने वाले दिनों में आएंगी। इनमें करीब 52 कंपनियों में से सीआरपीएफ की 19, सीमा सुरक्षा बल की 15, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस की पांच-पांच और सशस्त्र सीमा बल की आठ कंपनियां शामिल हैं।

 

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किसान आंदोलन पर भी हंगामे के आसार

लखनऊ (एजेंसी)। वीरवार को उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र शुरू हो गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ट्रैक्टर से विधान भवन पहुंचे। वे ट्रैक्टर परिसर के अंदर ले जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद सपा कार्यकर्ता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास जाकर नारेबाजी करने लगे। समाजवादी पार्टी के नेता विधानसभा की तमाम सुरक्षा इंतजाम को छकाते हुए बोतलों में पेट्रोल तथा डीजल लेकर प्रवेश कर गए और प्रदर्शन किया। इस दौरान विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह साजन तथा आनंद भदौरिया की सड़क पर पुलिस से झड़प भी हुई। इस दौरान विधानसभा मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया। किसी भी प्रकार के वाहन को इस मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं है।

विधानमंडल सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले ही बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक तथा विधान परिषद सदस्य विधान भवन प्रांगण में हंगामा किया। ये लोग चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। नेता प्रतिपक्ष रामगोविंद चौधरी ने कहा कि विधानमंडल के बजट सत्र में समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन का मुद्दा प्रमुखता से उठाएगी। दिल्ली से सटी प्रदेश की सीमा (गाजीपुर बॉर्डर) पर 80 दिनों से किसानों के आंदोलन चल रहा है। किसानों को रोकने के लिए कटीले तारों, कीलों व बड़े-बड़े पत्थरों से ऐसी बैरिकेडिंग की गई है, मानों दुश्मन से लोहा लेने की तैयारी हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख दिया है। किसानों पर झूठे केस दर्ज कर जबरदस्ती काले कानून थोपे जा रहे हैं।

 

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]]> उत्तर प्रदेश देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/sp-mla-reached-in-up-assembly-with-petrol-and-diesel-bottles/article-21854 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/sp-mla-reached-in-up-assembly-with-petrol-and-diesel-bottles/article-21854 Thu, 18 Feb 2021 12:45:53 +0530 बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी बनाए गए उम्मीदवार

पटना। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के लिए महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के वरिष्ठ नेता अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार बनाए गए हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आज महागठबंधन के घटक दल राजद, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा माले) की बैठक हुई, जिसमें सबकी राय बनी कि महागठबंधन की ओर से अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार उतारा जाए। उन्होंने कहा कि इस बैठक में ही सर्वसम्मति से अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाए जाने का फैसला हुआ। इसके बाद चौधरी ने अपनी उम्मीदवारी के लिए विधानसभा सचिव के समक्ष पर्चा दाखिल कर दिया है।

यादव ने कहा कि चौधरी एक योग्य और अनुभवी नेता है। वह पहली बार 1985 में सीवान से चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे और उसके बाद से वह लगातार 1990, 1995, 2000 और फरवरी 2005 के चुनाव में विजयी हुए। इस बार भी 2020 के चुनाव में सीवान से चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल वह राजद के प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं । नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। इस पद पर बैठे व्यक्ति से अपेक्षा होती है कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी सदस्यों को सदन में जनहित के मुद्दों को उठाने का बराबर का मौका दे। उन्होंने कहा कि चौधरी सदस्यों की इस अपेक्षा पर खरा उतरेंगे और उन्हें पूरा विश्वास है कि सभा अध्यक्ष के चुनाव में उनकी जीत होगी।

 

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]]> उत्तर प्रदेश देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/awadh-bihari-chaudhary-appointed-candidate-for-the-post-of-bihar-assembly-speaker-from-the-grand-alliance/article-20100 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/awadh-bihari-chaudhary-appointed-candidate-for-the-post-of-bihar-assembly-speaker-from-the-grand-alliance/article-20100 Tue, 24 Nov 2020 13:22:03 +0530 बिहार में पहले चरण की 71 विधानसभा सीट के लिए मतदान शुरू

पटना। बिहार में प्रथम चरण में 71 विधानसभा सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए आज सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया। राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, इन 71 विधानसभा क्षेत्रों के 31380 मतदान केंद्र पर सुबह सात बजे से मतदान शुरू हो गया है। कोरोना काल में हो रहे देश के पहले बड़े चुनाव में मतदाताओं और मतदानकर्मियों के संक्रमण से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्र के अंदर प्रवेश करने से पहले सभी मतदाताओं की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों कहलगांव, सुलतानगंज, अमरपुर, धोरैया (सुरक्षित),बांका, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, मोकामा, बाढ़, विक्रम, संदेश, बड़हरा, आरा, अगिआंव (सु), तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रहमपुर, बक्सर, डुमरांव, राजपुर (सु), रामगढ़, मोहनियां (सु), भभुआ, करगहर, दिनारा, नोखा, डिहरी, गया टाउन, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, हिसुआ, नवादा और वारसलीगंज सीटों के लिए सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं, सुरक्षा कारणों से कटोरिया, बेलहर, तारापुर, मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, मसौढ़ी, पालीगंज, सासाराम, काराकाट, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी, रजौली, गोविंदपुर, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई, चेनारी, गोह, ओबरा, औरंगाबाद, गुरुआ के मतदान केंद्र पर अपराह्न चार बजे तक मतदान होगा। वहीं, चैनपुर, नवीनगर, कुटुंबा, रफीगंज में अपराह्न तीन बजे तक तथा अरवल, कुर्था, जहानाबाद, घोसी और मुखदुमपुर में मतदान सुबह सात बजे से अपराह्न पांच बजे तक होगा।

 

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]]> उत्तर प्रदेश देश न्यूज़ ब्रीफ https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/voting-started-for-the-first-phase-of-71-assembly-seats-in-bihar/article-19543 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/voting-started-for-the-first-phase-of-71-assembly-seats-in-bihar/article-19543 Wed, 28 Oct 2020 07:55:32 +0530 पंजाब विधानसभा में नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किसानों राज्य के किसानों तथा कृषि को बचाने के लिये बड़ा कदम उठाते हुये आज विधानसभा में केंद्र सरकार के कृषि विरोधी कानूनों और प्रस्तावित बिजली (संशोधन) बिल को सिरे से खारिज करते हुए प्रस्ताव का मसौदा सदन में पेश किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से प्रदेश के हितों की खातिर दलगत भावनाओं से ऊपर उठने की अपील की और कहा कि इस प्रस्ताव के जरिये सर्वसम्मति से कृषि कानूनों और प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल को रद्द करने और केन्द्र सरकार से न सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने बल्कि अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)पर ख?ीद को किसानों का कानूनी अधिकार बनाने और भारतीय खाद्य निगम ऐसी अन्य संस्थाओं के द्वारा नए अध्यादेश जारी करने की मांग की ।
मुख्यमंत्री ने सदन को संबोधित करते हुये कहा कि कल बिल पेश न किये जाने पर विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सियासी लाभ लेने के चक्कर में विधानसभा की ओर ट्रैक्टर मार्च किया और कुछ ने तो विधानसभा के बरामदे में रात काट तक काटी । ऐसी बातों पर उन्हें दुख होता है । असल में सरकार ने आज पेश किये गये बिलों को लेकर विशेषज्ञों से विचार विमर्श करने के बाद देर रात इन बिलों पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के दौरान ऐसे बिलों की कापियां बाँटने में देरी होती है। ऐसा उस समय पर भी हुआ था, जब उनकी सरकार अपने पिछले कार्यकाल के दौरान साल 2004 में पानी के समझौतों को रद्द करने का एक्ट सदन में लेकर आई थी।
कैप्टन सिंह ने कहा कि आज पेश किए जा रहे बिल राज्य की ओर से आगे कानूनी लड़ाई लड?े का आधार बनेंगे जिस कारण इनको पेश करने से पहले इसकी अच्छी तरह से पड़ताल की जरूरत थी। सदन में पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक विधानसभा भारत सरकार द्वारा अब जैसे बनाए गए कृषि कानूनों संबंधी किसानों की चिंताओं के हल को लेकर अपनाए गए कठोर और तर्कहीन व्यवहार के प्रति गहरा खेद प्रकट करती है। प्रस्ताव के मुताबिक इन कृषि कानूनों और प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल, 2020 को सर्वसम्मति के साथ खारिज करने को मजबूर है।
केंद्रीय कृषि कानूनों किसानी फसल, व्यापार और वाणिज्य (उत्साहित करने और आसान बनाने) एक्ट -2020, किसानों के (सशक्तिकरण और सुरक्षा) कीमत के भरोसा और खेती सेवा संबंधी करार एक्ट -2020 और जरूरी वस्तु संशोधन एक्ट -2020 के हवाले के साथ आज सदन में पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने गत 14 सितम्बर को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सदन की चिंता और भावनाओं से अवगत करवाया गया और इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 24 सितम्बर और 26 सितम्बर को सम्बन्धित कृषि अध्यादेशों को कानूनों में तब्दील करके नोटीफायी कर दिया।
प्रस्ताव के मुताबिक ‘प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल -2020 समेत यह तीनों ही कृषि कानून स्पष्ट तौर पर जहाँ किसानों, भूमिहीन कामगारों के हितों को चोट पहुँचाता है, वहीं पंजाब के साथ-साथ प्राथमिक हरित क्रांति के पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में काफी समय से स्थापित कृषि मंडीकरण प्रणाली के भी विरुद्ध हैं। प्रस्ताव के द्वारा कहा गया कि यह कानून प्रत्यक्ष तौर पर भारत सरकार ने कृषि के साथ सम्बन्धित नहीं बल्कि व्यापारिक कानून बनाए हैं। प्रस्ताव में कहा गया कि यह कानून संविधान (प्रविष्टि 14 लिस्ट-2), जिसके अनुसार कृषि राज्य का विषय है, के भी खिलाफ हैं। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पढ़े गए प्रस्ताव के मुताबिक यह कानून संविधान में दर्ज राज्य के कार्यों और अधिकारों पर सीधा हमला हैं।

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