Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator officers - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/1090/rss officers RSS Feed डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने खिलाफ गवाही देने वाले 2 अफसरों को हटाया

इनमें अमेरिकी राजदूत गॉर्डन सोंडलैंड और  लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर विंडमैन शामिल

वॉशिंगटन(एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump ) ने महाभियोग कार्रवाई में अपने खिलाफ गवाही देने वाले दो अफसरों को व्हाइट हाउस से निकाल दिया है। इनमें यूरोपियन यूनियन में अमेरिकी राजदूत गॉर्डन सोंडलैंड और सेना के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अलेक्जेंडर विंडमैन शामिल रहे। दोनों ने ही संसद के निचले सदन (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) में ट्रम्प के खिलाफ गवाही दी थी। इनकी गवाही को ट्रम्प के खिलाफ फैसले में अहम माना जा रहा था।

आर्मी अफसर विंडमैन व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ काम कर रहे थे। राष्ट्रपति ट्रम्प के आदेश के बाद उन्हें व्हाइट हाउस से बाहर कर दिया गया। उनके अलावा उनके भाई लेफ्टिनेंट कर्नल येवगेनी विंडमैन को भी व्हाइट हाउस में ड्यूटी से निकाल दिया गया। विंडमैन के वकील ने कहा कि राष्ट्रपति ने यह कदम बदला लेने के लिए उठाया। खुद ट्रम्प भी सीनेट में सुनवाई पूरी होने के बाद कह चुके थे कि वे दोनों अफसरों (सोंडलैंड और विंडमैन) से खुश नहीं हैं।
अलेक्जेंडर विंडमैन के साथ उनके भाई लेफ्टिनेंट कर्नल येवगेनी विंडमैन (दाएं) को भी व्हाइट हाउस से बाहर किया गया।

विंडमैन के वकील ने कहा- उन्हें सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी

लेफ्टिनेंट कर्नल विंडमैन के व्हाइट हाउस से बाहर किए जाने के कुछ देर बाद ही उनके वकील डेविड प्रेसमेन ने कहा कि उनके क्लाइंट को सच बोलने के लिए निकाला जा रहा है। एक सच ने आर्मी अफसर से उनकी नौकरी, उनका करियर और उनकी निजता छीन ली है। उन्होंने कहा कि किसी के मन में यह सवाल नहीं है कि एक सैन्य अफसर पर ऐसी कार्रवाई क्यों हुई, सबको यह बात पता है कि क्यों व्हाइट हाउस के पास अब एक सैन्य अफसर कम है। उनके गर्व और सही निर्णय करने की क्षमता ने ताकतवर लोगों को डरा दिया है।

सोंडलैंड और विंडमैन की गवाही से कैसे परेशान हुए थे ट्रम्प ?

सोंडलैंड और विंडमैन अमेरिकी संसद के निचले सदन में नवंबर 2019 को गवाही देने के लिए पेश हुए थे। सोंडलैंड ने साफ तौर पर कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडाइमिर जेलेंस्की इसी शर्त पर व्हाइट हाउस आए थे कि वे डेमोक्रेट नेता जो बिडेन के खिलाफ जांच बैठाएंगे। सोंडलैंड उस वक्त यूरोपियन यूनियन में अमेरिका के राजदूत रहने के चलते ट्रम्प के निर्देश पर उनके निजी वकील रूडी गिलियानी के साथ यूक्रेन नीति पर काम कर रहे थे।

दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल विंडमैन ने गवाही में कहा था कि वे 25 जुलाई की यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत सुनकर चिंतित थे। उन्होंने कहा था कि यह एक राष्ट्रपति के लिए काफी गलत है कि वह दूसरे देश की सरकार से अपने राजनीतिक विरोधी और अमेरिकी नागरिक की जांच के लिए कहे। इन दोनों अफसरों की गवाही की वजह से ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने दिसंबर 2019 को हुई वोटिंग में ट्रम्प को शक्तियों के गलत इस्तेमाल और संसद के कामकाज में रुकावट डालने का दोषी पाया गया था।

ट्रम्प पर शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप था

  • ट्रम्प पर आरोप था कि उन्होंने दो डेमोक्रेट्स और अपने प्रतिद्वंद्वी जो बिडेन के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला था।
  • निजी फायदे के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 2020 राष्‍ट्रपति चुनाव के लिए अपने पक्ष में यूक्रेन से विदेशी मदद मांगी थी।
  • जांच कमेटी के सदस्यों ने कहा था कि ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद की गरिमा को कमजोर किया।
  • उन्होंने अपने पद की शपथ का भी उल्लंघन किया।
  • हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उन्हें दोषी पाया गया।
  • हालांकि, सीनेट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

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]]> विदेश देश https://www.sachkahoon.com/national/donald-trump-removes-2-officers-who-testify-against-him/article-12958 https://www.sachkahoon.com/national/donald-trump-removes-2-officers-who-testify-against-him/article-12958 Sat, 08 Feb 2020 12:24:02 +0530 गुमनाम पत्र’ से शिकायत की तो आपकी खैर नहीं

 हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों व अधिकारियों को चेताया

(Anonymous Letter)

अश्वनी चावला चंडीगढ़। ‘गुमनाम पत्र’ के जरिए अगर आज के बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी ने अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ कोई भी शिकायत की तो शिकायत पर बाद में विचार किया जाएगा, उससे पहले उस गुमनाम पत्र व शिकायत को भेजने वाले के खिलाफ ही नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी जाएगी। इसके बाद न कोई सुनवाई होगी और न ही किसी तरह की माफी दी जाएगी। यह सख्त आदेश हरियाणा सरकार के सचिवालय स्थापना विभाग के अधीक्षक द्वारा वीरवार को जारी कर दिए गए।

  • इस पत्र के माध्यम से सिविल सेक्रेटरिएट में कार्यकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को स्पष्ट रूप में चेतावनी दे दी गई है ।
  • इसके बाद किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को चेतावनी देने की जगह सीधा कार्यवाही होगी।

 कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ पहुंच रही है गुमनाम शिकायत पत्र

(Anonymous Letter)

जानकारी अनुसार हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की तरफ से अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी के खिलाफ ही कार्रवाई करने के लिए पिछले काफी समय से गुमनाम शिकायत या फिर झूठे पत्र लिखे जा रहे थे। कुछ शिकायत पत्र पर शिकायतकर्ता का नाम, एड्रेस व फोन नंबर कुछ भी नहीं होता था। जबकि कुछ शिकायत पत्र पर सिर्फ अनजान नाम डालकर भेज दिया जा रहा था।

  • नियमानुसार किसी भी तरह की शिकायत पहुंचने के पश्चात।
  • अधिकारियों की तरफ से उस शिकायत पर पड़ताल करने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं।
  • जिसके चलते जिस कर्मचारी अधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती थी।
  • उसे सुनवाई के दौरान ने सिर्फ अपना पक्ष रखना पड़ता था।
  • शिकायत को झूठा भी साबित करना पड़ता था।
  • इस पर अधिकारियों के साथ-साथ कर्मचारियों का भी काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है।
  • जिस कारण हरियाणा सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है।

90% गलत निकल रही है शिकायतें

हरियाणा सिविल सेक्रेटरिएट में होने वाली अधिकारियों में कर्मचारियों के खिलाफ 90% शिकायतें गलत निकल रही हैं। जिस पर लंबे कार्रवाई व सुनवाई होने के बाद गलत पाने पर इन तरह की शिकायतों को दाखिल दफ्तर किया जा रहा है। इस तरह की गलत व झूठी शिकायतों पर सुनवाई करने के चलते अधिकारियों का काफी समय ऐसी शिकायतों पर ही निकल जाता है, जबकि जिस काम के लिए वह तैनात है। वह काम करने में उन्हें समय ही नहीं मिल पा रहा है।

परेशान करने को करते हैं ऐसी शिकायतें

कुछ कर्मचारी अपने सहकर्मी या फिर अधिकारी को परेशान करने के लिए इस तरह की शिकायतें करने में लगे हुए हैं। कई बार तो देखने में आया है कि एक ही अधिकारी या फिर सहकर्मी के खिलाफ दर्जनों शिकायतें अधिकारियों के पास पहुंच रही हैं। जिन शिकायतों को नियमानुसार पूर्ण रूप से कार्रवाई के लिए रखा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि शिकायत आने के बाद शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए जाते हैं और इस तरह की शिकायतों में शिकायतकर्ता का कोई भी अता-पता नहीं होने के चलते ही उसके बयान दर्ज नहीं किए जा सकते हैं।

  • परंतु इस पूरे दौर में जिस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आती है।
  • वह जरूर कुछ समय के लिए परेशानी के दौर से गुजरता है।

 

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]]> देश हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/complaint-letter-is-reaching-against-employees-and-officers/article-12707 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/complaint-letter-is-reaching-against-employees-and-officers/article-12707 Thu, 23 Jan 2020 19:44:33 +0530 हरियाणा : छह आइपीएस और 48 एचपीएस अफसर बदले

चंडीगढ़ (सच कहूँ)। हरियाणा सरकार ने पुलिस प्रशासन में भारी फेरबदल किया है। राज्य सरकार ने छह आइपीएस तथा 48 एचपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं। आइपीएस अधिकारियों को प्रमोशन के बाद नई नियुक्तियां मिली हैैं, जबकि 11 एचपीएस अधिकारी ऐसे हैैं, जिन्हें प्रमोशन के बाद नई नियुक्ति प्रदान की गई है। कुछ एचपीएस अधिकारी ऐसे भी हैैं, जिनकी जाट आरक्षण आंदोलन में भूमिका संदिग्ध रही है, लेकिन राज्य सरकार उन्हें बहाल कर पिछले कई बार से नियुक्तियां प्रदान कर रही है। हरियाणा पुलिस में कुछ समय पहले भी अफसरों के तबादले किए गए थे, लेकिन यह बड़ा फेरबदल है।

इन अफसरों के किए गए तबादले-

1. राकेश कुमार आइपीएस – एएसपी हिसार – एडीशनल एसपी हिसार

2. लोकेंद्र सिंह आइपीएस – एएसपी मुख्यालय जींद – डीसीपी सेंट्रल फरीदाबाद

3. नितिका गहलोत आइपीएस – एएसपी अंबाला मुख्यालय – डीसीपी एनआइटी फरीदाबाद

4. शशांक कुमार आइपीएस – एएसपी झज्जर – एएसपी बादली

5. चंद्रमोहन आइपीएस – एएसपी पानीपत – एएसपी अंबाला

6. नरेंद्र बिजारनिया आइपीएस – एएसपी सिरसा – एएसपी गोहाना

7. हीरा सिंह एचपीएस – एसीपी जीजीएम – डीएसपी प्रथम आइआरबी बटालियन भोंडसी

8. सुखबीर सिंह – डीएसपी स्टेट क्राइम ब्यूरो – डीएसपी नूंह

9. अमित दहिया – डीएसपी नूंह – डीएसपी प्रथम बटालियन एचएपी अंबाला

10. उम्मेद सिंह – डीएसपी स्टेट क्राइम ब्यूरो – डीएसपी फतेहाबाद।

11. अमित भाटिया – डीएसपी एचवीपीएनएल – डीएसपी नारायणगढ़

12. शिव कुमार – डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो – डीएसपी तृतीय बटालियन एचएपी हिसार

13. धर्मवीर सिंह – डीएसपी स्टेट क्राइम ब्यूरो – डीएसपी फतेहाबाद

14. दलीप सिंह – डीएसपी प्रथम बटालियन एचएपी – डीएसपी बाढड़ा

15. महेश कुमार – डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो – डीएसपी नारनौल

16. सिद्धार्थ ढांडा – डीएसपी हिसार – डीएसपी सीआइडी

17. राजबीर सिंह – डीएसपी नारायणगढ़ – डीएसपी सीआइडी

18. गजेंद्र सिंह – डीएसपी रेवाड़ी – एसीपी फरीदाबाद

19. राजेश कुमार फौगाट – डीएसपी स्टेट क्राइम ब्यूरो – डीएसपी पानीपत

20. प्रमोद कुमार – डीएसपी ट्रैफिक अंबाला – डीएसपी हांसी।

21. रामदत्त – डीएसपी जीआरपी हिसार – डीएसपी इंद्री

22. सतीश कुमार – डीएसपी कैथल – डीएसपी जीआरपी हिसार

23. बलजिंदर सिंह – डीएसपी सीआइडी – डीएसपी सिटी करनाल

24. कुशलपाल सिंह – डीएसपी इंद्री – डीएसपी एचपीए मधुबन

25. वीरेंद्र सिंह – डीएसपी सीआइडी – डीएसपी भिवानी

26. राजकुमार – डीएसपी सीआइडी – डीएसपी एचपीए मधुबन

27. मदनलाल – डीएसपी सीआइडी अंबाला – डीएसपी अंबाला मुख्यालय

28. दिनेश कुमार यादव – डीएसपी सीआइडी – एसीपी सोहना

29. संजीव कुमार – डीएसपी फिरोजपुर झिरका – डीएसपी चतुर्थ बटालियन एचएपी मधुबन

30. जोगेंद्र सिंह – डीएसपी जींद – डीएसपी कैथल।

31. सुमेर सिंह – एसीपी उद्योग विहार गुरुग्र्राम – डीएसपी सीआइडी

32. आशीष चौधरी – डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो – डीएसपी बिलासपुर

33. गुरदयाल सिंह – डीएसपी सिटी फतेहाबाद – डीएसपी जीआरपी

34. नर सिंह – डीएसपी प्रथम आइआरबी भोंडसी – डीएसपी कालांवाली

35. अनिल कुमार – डीएसपी यमुनानगर मुख्यालय – डीएसपी तृतीय आइआरबी सुनारियां रोहतक

36. विजय देसवाल – डीएसपी भिवानी – एसीपी पंचकूला

37. बिरम सिंह – एसीपी सोहना – डीएसपी फिरोजपुर झिरका

38. वीरेंद्र सिंह – डीएसपी एचपीए मधुबन – डीएसपी सोनीपत

39. रणधीर सिंह – डीएसपी बिलासपुर – डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो

40. रवींद्र सिंह तोमर – डीएसपी फतेहाबाद – डीएसपी सिरसा।

41. बलजीत सिंह – डीएसपी नारनौल – डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो

42. बलबीर सिंह – एसीपी तिगांव – एसीपी बल्लभगढ़

43. अमन यादव – एसीपी बल्लभगढ़ – एसीपी तिगांव

44. अजीत कुमार – प्रमोशन – डीएसपी अंबाला

45. रजनीश कुमार – प्रमोशन – डीएसपी स्टेट क्राइम ब्यूरो

46. सज्जन कुमार – प्रमोशन – डीएसपी स्टेट क्राइम ब्यूरो

47. कुलदीप सिंह – प्रमोशन – डीएसपी आरटीसी भोंडसी

48. कुलभूषण – प्रमोशन – डीएसपी लोहारू

49. राम सिंह – प्रमोशन – डीएसपी सीआइडी

50. रामफल – प्रमोशन – डीएसपी स्टेट क्राइम ब्यूरो।

51. रमेश कुमार – प्रमोशन – डीएसपी द्वितीय आइआरबी भोंडसी

52. रवींद्र कुमार – प्रमोशन – डीएसपी सीआइडी

53. नरेंद्र कुमार – प्रमोशन – डीएसपी सीआइडी

54. बिजेंद्र सिंह – प्रमोशन – डीएसपी स्टेट विजिलेंस ब्यूरो।

]]> फटाफट न्यूज़ हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/haryana-six-ips-and-48-hps-officers-replaced/article-4024 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/haryana-six-ips-and-48-hps-officers-replaced/article-4024 Fri, 08 Jun 2018 09:27:32 +0530 चुनावी साल में सस्पेंडेड अधिकारियों राहत देगी वसुंधरा सरकार

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में ये चुनावी साल है। साल के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। लिहाजा वसुंधरा सरकार सत्ता में बने रहने को लेकर हर मुमकिन कोशिशों में जुटी हुई है। सरकार की ओर से ताबड़तोड़ कई चौंकाने वाले फैसले किये जा रहे हैं। अब इसी क्रम में सरकार एक और बड़ा फैसला कर सकती है। इसे लेकर संकेत मिलने लगे हैं। दरअसल, सरकार ने लगभग 20 निलंबित अफसरों को पुन: बहाल करने की मंशा से कदम आगे बढाए हैं। निलंबन-बहाली समिति की सोमवार को बैठक हुई है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 28 प्रकरणों पर चर्चा हुई, जिनमें से बीस अफसरों को बहाल करने की सिफारिश की गई है।

हालांकि अब इसे लेकर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। बैठक में नागरिक उड्डयन चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, खान सहित कई विभागों के लंबित करीब 28 मामलों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें ज्यादातर मामलों पर केस के गुणावगुण के आधार पर पॉजिटिव नोट के साथ अनुशंसा की गई है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद करीब 20 अफसरों की बहाली के जल्द ही आदेश जारी होंगे। बैठक में डीओपी सचिव भास्कर ए सावंत मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न विभागों के आईएएस अधिकारी भी शामिल हुए। चुनावी वर्ष में इस तरह की बैठकें नियमित करवाकर ज्यादा अधिकारियों को राहत दी जा रही है। अमूमन ऐसे गजेटेड अधिकारी, जिन्हें निलंबित हुए 3 वर्ष या ज्यादा हो गए हैं, उनके मामलों पर विचार के लिए हर 3 माह में कमेटी की बैठक होती है।

]]> राजस्थान https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/vasundera-cm-rajsthan-suspend-officers-relief/article-3730 https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/vasundera-cm-rajsthan-suspend-officers-relief/article-3730 Tue, 22 May 2018 12:15:49 +0530 लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी, किसानों के मुद्दे पर अफसरों से मिले

लखनऊ। क‍िसानों के जमीन अध‍िग्रहण मामले में राहुल गांधी मंगलवार को लखनऊ पहुंचे। इस दौरान राहुल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के ऑफिस गए। यहां उन्होंने NHAI के चीफ जनरल मैनेजर (टेक्निकल), रीजनल अफसर राजीव अग्रवाल से मिलकर किसानों की समस्याओं पर बात की। वहां उन्होंने किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया।

मुआवजे घर ढहाये जाने का आरोप

बता दें कि लोगों के घर को राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए बिना मुआवजे ढहाये जाने का आरोप है। जिसको लेकर जिला प्रशासन सकते में हैं। वहीं प्रभावित किसानों की समस्याओं को लेकर राज बब्बर ने पहले प्रशासन से बात की, जवाब से असंतुष्ट होकर वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जिन्होंने पूरी रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर मच्छरदानी के सहारे सड़क पर बिताई।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारत सरकार लखनऊ-सुल्तानपुर-वाराणसी मार्ग पर हाईवे का निर्माण कर रही है। जिसके दोनों तरफ 13-13 मीटर जमीन अधिग्रहित की गई है। जिसमें किसानों की जमीनें और घर भी अधिग्रहण की जद में आ गए। जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है।

राहुल ने ज्ञापन में ये भी कहा है कि इस जमीन को लेकर बनने वाली सड़क पर ट्रक का रूट बनाया जा रहा है जो कि किसी के भी हित में नहीं है। अत: इस प्रोजेक्ट को किसी और रूट पर बनाया जाए और अब तक किसानों की जितनी भी जमीन का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी किसानों को दिया जाए।

बता दें कि राहुल प्राधिकरण के दफ्तर में करीब 1 घंटे तक रहे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर समेत कुछ नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान प्राधिकरण के बाहर भी कांग्रेस समर्थक काफी देर तक नारेबाजी करते रहे।

 NHAI के अफसर राजीव अग्रवाल के मुताबिक, ”राहुल गांधी ने मुलाकात में बताया कि 125 किलोमीटर के हाईवे में कुल 400 मीटर की सड़क है। इससे करीब 600 लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसमें किसी की दुकान, किसी का घर, खेत शामिल है। इस पर व‍िचार कि‍या जाए।”

ये है पूरा मामला

जगदीशपुर के कठौरा में NHAI, ट्रक लेन तैयार कर रहा है। इसके रास्ते में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (UPSIDC) की जमीन आ रही है। उसने यह जमीन करीब 50 किसान परिवारों को दी थी। कांग्रेस की मांग है कि ट्रक लेन को किसान का ख्याल रखते हुए आधा किलोमीटर पीछे से डायवर्ट किया जाए। सूत्रों की मानें तो सरकार मुआवजे से बचने के लिए यह मांग मानने के लिए तैयार नहीं है।

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हर हाल में फास्ट-वे से वसूला जाएगा 2600 करोड़ का टैक्स: सिद्धू

  • केबल-माफिया पर सिद्धू ने फिर साधा निशाना
  • नगर निगम व नगर परिषदें को बकाया टैक्स वसूलने के आदेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर से केबल माफिया पर जमकर भड़ास निकाली। सिद्धू ने इस मामले में 4 एसई (सुपरिडैंट इजीनियरों) को सस्पैंड कर दिया है। उन्हें टैंडरों में अनियमितताओं के मामले में सस्पैंड किया गया है। चार एसई के नाम पीके गोयल, कुलविन्द्र सिंह, पवन शर्मा व धर्म सिंह हैं।

स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि फास्ट-वे कंपनी ने 2600 करोड़ रुपये के टैक्स की चोरी की है। राज्य सरकार हर हाल में इसकी वसूली करेगी। इस संबंध में नगर निगमों व नगर परिषदों से कहा गया है कि फास्टवे को बकाया टैक्स की वसूली के लिए नोटिस जारी करें।

कैप्टन की रजामंदी से उठाए कदम

पत्रकारों से बातचीत में सिद्धू ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किसी भी हालत में भ्रष्टाचार सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में केबल पॉलिसी बनेगी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसके खिलाफ नहीं हैं। वह अपने सारे कदम मुख्यमंत्री की रजामंदी और आदेश से उठा रहे हैं।

वरिष्ट अधिकारियों की मिलीभगत

निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कहा कि फास्टवे कंपनी ने 2600 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी की है। यह राशि हर हाल में वसूल की जाएगी। इस मौके पर कुछ साल पहले फास्टवे कंपनी के मामले के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने जांच के बारे में खुलासा किया। सिद्धू ने इन बातों को गलत बताया कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य में केबल नीति बनाने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने केबल नीति बनाए जाने से इन्कार नहीं किया है। राज्य सरकार जल्द केबल नीति बनएगी।

केवल 325 बॉक्स ही रजिस्टर्ड

रिटायर्ड एक्साईज कमिश्नर एसएन गोयल ने कहा कि फास्ट-वे ने केबल आप्रेटरों को टैक्स की जानकारी नहीं दी। 8 हजार केबल आप्रेटरों में से केवल 325 ही रिजस्टर्ड हैं। फास्ट वे सैट आफ बाक्स भी बेचे हैं। उसने सिक्योरिटी के नाम पर धोखाधड़ी की है।

अकाली-भाजपा सरकार में कई घोटाले हुए है। पर सरकार और विजिलेंस ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने विभाग की जांच करवा दी है। विजीलैंस जांच मुख्यमंत्री करवा देंगे। सिद्धू ने व्यंग्य करते कहा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है।

 

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]]> पंजाब https://www.sachkahoon.com/state/punjab/four-officers-suspended-by-sidhu/article-2022 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/four-officers-suspended-by-sidhu/article-2022 Thu, 06 Jul 2017 08:04:51 +0530 तोंद वाले अफसरों को नहीं मिलेगा प्रमोशन, मोदी सरकार फिटनेस को लेकर बना रही प्लान

नई दिल्ली: आईपीएस अफसरों को प्रमोशन चाहिए तो उन्हें हो सकता है अपनी तोंद कम करनी पड़े। मोदी सरकार पुलिस अफसरों को उनकी फिटनेस से लिंक करने के लिए एक प्लान बना रही है। होम मिनिस्ट्री ने भी आईपीएस अफसरों की फिजिकल फिटनेस को उनके प्रमोशन के लिए जरूरी बनाए जाने की सिफारिश की है।

ड्राफ्ट के नियमों में लिखा है, आईपीएस अफसरों का अलग-अलग पोस्ट पर प्रमोशन फिजिकल फिटनेस पर आधारित होगा, जैसा की होम मिनिस्ट्री की ओर से समय-समय पर निर्देश जारी किया जाता रहा है। बता दें कि मौजूदा नियमों में इस तरह की कोई शर्त नहीं है। आईपीएस अफसरों को उनकी सर्विस के तय साल पूरे होने पर प्रमोशन और ग्रेड मिलती रहती है।

दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी फिटनेस को तरजीह

प्रमोशन में फिटनेस लेवल का सिस्टम कई पैरा मिलिट्री फोर्सेस में भी लागू है। अफसरों की मानसिक सेहत, सुनने की क्षमता, आंखों की रोशनी और फिटनेस के कई जरूरी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रमोशन दिया जाता है।

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देश में शासकीय अधिकारियों की कार्यशैली पर कई बार ऐसे सवाल उठते रहे हैं, जिससे उनकी कर्तव्यहीनता पर संदेह पैदा होता रहा है। वास्तव में वर्तमान में कई शासकीय अधिकारियों की कार्यशैली ऐसी होती जा रही है, जो जनता से सरोकार नहीं रखती। ऐसे सरकारी अधिकारी कर्तव्यहीन ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि जो सरकारी योजनाएं आम जनता की भलाई के लिए बनाई जाती हैं, वे अधिकारी और कर्मचारियों की निष्क्रियता के चलते मूर्त रुप नहीं ले पाती। देश का यह सबसे बड़ा सच ही कहा जाएगा कि सरकारी योजना को साकार करने के लिए शासकीय सेवकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सरकारी योजनाओं का असफल होना भी कहीं न कहीं इन सरकारी अधिकारियों की निष्क्रियता है।

केन्द्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, उससे देश में एक विश्वास तो पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए पहल करना आवश्यक भी था, क्योंकि कांगे्रस के शासन काल में देश की जनता भ्रष्टाचार से बहुत दुखी होती जा रही थी। देश की गाड़ी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता ही जा रहा था, कहीं से भी रुकने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। उसके बाद देश की जनता ने नरेन्द्र मोदी पर विश्वास किया और केन्द्र सरकार ने जनविश्वास के आधार पर सरकार का संचालन करके जनधारणा को परिवर्तित करने का अभिनव सूत्रपात किया है। ऐसी सरकार को पाकर देश की जनता प्रसन्न दिखाई दे रही है।

कहते हैं कि जब सत्ता में बैठे लोग ईमानदार होंगे, तभी ईमानदार व्यवस्था लागू हो सकती है। आज सरकार में ईमानदार लोग हैं और वह जैसे हैं, वैसा ही देश को बनाना चाहते हैं। सरकार में बैठे मंत्रियों के स्तर पर भले ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा हो, लेकिन प्रशासन स्तर पर कहीं न कहीं भ्रष्टाचार किए जाने की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ रही थी। जिसके कारण जनता अभी भी परेशान थी। जिस अधिकारी के कार्य से जनता परेशान होती है, वास्तव में उस अधिकारी के काम की समीक्षा किया जाना बहुत जरुरी है। अगर वह समीक्षा करने के बाद अनफिट दिखाई देता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त करने जैसा कदम भी सरकार को उठाना चाहिए।

वर्तमान में जिस प्रकार की शिक्षा पद्धति देश में दिखाई दे रही है, उसमें सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाले शिक्षार्थी भी संदेह के घेरे में आने लगे हैं। नकल माफिया के दबाव के चलते छात्र कागजी योग्यता तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको उन विषयों का भी ज्ञान नहीं होता, जिसकी उसने परीक्षा दी है। इसी प्रकार परीक्षा और भर्ती घोटाले भी सुने जाते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के रुप में रिश्वत देकर नौकरी पाने का प्रयास करता है, वह देश का कितना भला कर सकता है।

रिश्वत लेना और देना, दोनों ही गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इससे अयोग्य व्यक्तियों का चयन भी हो जाता है, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को कुर्सी मिल जाने के कारणों से ही कर्तव्यहीनता बढ़ती जा रही है। ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति न्याय भी नहीं कर पाते, फिर जनता की भलाई कैसे कर सकते हैं। देश की जो जनता कर्मचारियों को वेतन देती है, उनको कष्ट देना कहां तक उचित है। यह भी कर्तव्यहीनता की श्रेणी में आता है।

कई लोगों ने सरकारी अधिकारियों व बाबुओं की शिकायत भी की होगी, लेकिन सरकार में बैठे राजनेता कितनी प्रभावी कार्यवाही करते हैं, यह भी सबको पता है। किसी का सगा अगर मंत्री बन गया तो तो उस शासकीय सेवक को तो कोई काम भी नहीं करना पड़ता। शासकीय कार्यालयों में कई फाइलें धूल खा रही हैं। उनका नंबर कब आएगा, कोई नहीं बता सकता। यह सब काम न करने के कारण ही हो रहा है। यही हमारे देश में अभी तक होता रहा है, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं।

अब देश में केन्द्र सरकार के मंसूबे स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। यह सोच तभी धरती पर उतर कर सामने आएगी, जब सरकार के मंसूबे के मुताबिक प्रशासन भी अपने कार्यों को अंजाम दे। फिलहाल मोदी सरकार ने इस हेतु कदम बढ़ा दिए हैं। शासकीय सेवकों के काम काज की समीक्षा की तैयारियां प्रारंभ भी हो गर्इं हैं। अगर यह समीक्षा सही तरीके से की गई तो परिणाम भी अच्छा दिखाई देगा।

केन्द्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार से देश की जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है, उससे देश में एक विश्वास तो पैदा हुआ है कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है।

सुरेश हिन्दुस्थानी

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]]> लेख https://www.sachkahoon.com/perspectives/opinion-and-analysis/a-good-initiative-to-review-the-work-of-the-officers/article-1490 https://www.sachkahoon.com/perspectives/opinion-and-analysis/a-good-initiative-to-review-the-work-of-the-officers/article-1490 Thu, 22 Jun 2017 04:20:22 +0530 हनुमानगढ़ पहुंची मन्दसौर की आग

सड़कों पर उतरे विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व किसान

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। विगत दिनों मध्य प्रदेश के मन्दसौर में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोलियां चलाकर आठ किसानों की हत्या करने के खिलाफ जिले में भी धीरे-धीरे किसान आंदोलन गर्माता जा रहा है। विभिन्न किसान संगठन सड़कों पर उतर धरना-प्रदर्शन, पुतले फूंक विरोध जता रहे हैं।

घटना के विरोध में शुक्रवार को खेती बचाओ किसान बचाओ मोर्चा ने जिला कलक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंक कर आक्रोश प्रकट किया। प्रदर्शन के बाद मन्दसौर में किसानों पर गोली चलाने वालों पर हत्या का मामला दर्ज करने सहित छह सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार सुभाषचन्द्र को ज्ञापन सौंपा।

विरोध प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के प्रो. ओम जागू ने कहा कि एक तरफ केन्द्र सरकार व मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार बड़े-बड़े पूजीपतियों का कर्जा माफ कर उनकी तिजोरियां भरने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों की सरकारें किसानों की जायज मांग करने वाले आयोजनों

पर गोली-लाठी के माध्यम से उनकी हत्या करवाकर उनका मुंह बन्द करना चाहती है, इसकी जितनी भी निन्दा की जाए वह कम है। इससे भाजपा का किसान विरोधी रवैया स्पष्ट हो जाता है। कुलविन्द्र सिंह ढिल्लो ने कहा कि देश का किसान खेती व खलिहान बचाने के लिए आंदोलनरत है।

तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

विरोध प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार कलक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पहुंचे तथा मोर्चा सदस्यों से मांगपत्र लिया। मोर्चा ने मन्दसौर में किसानों पर गोली चलाने वालों पर हत्या का मामला दर्ज करने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर किसानों को लाभकारी मूल्य देने, किसानों को कर्जमुक्त कर बिना ब्याज ऋण देने, निराश्रित गोवंश पर सरकारी नियंत्रण कर फसल को नुकसान से बचाने, इदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर का पुर्ननिर्माण करवा किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी देने व पंजाब से नहरों में आ रहे केमिकल युक्त पानी को रोकने की व्यवस्था करने की मांग की।

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]]> राजस्थान https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/officers-and-farmers-landed-on-the-roads/article-1090 https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/officers-and-farmers-landed-on-the-roads/article-1090 Fri, 09 Jun 2017 21:47:25 +0530 यह कैसी तैयारी? नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव

मानसून सिर पर, 6 नप अधिकारियों के ट्रांसफर, साढ़े 5 करोड़ के गलियों के टेंडर रद्द

हांसी (विनय गंगवानी)। शहर को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली नगर परिषद ही इन दिनों विवाद को लेकर चर्चाओं में है। इन चर्चाओं की गाज अब शहर के लोगों पर गिरने वाली है। एक ओर जहां मानूसन से पहले की मात्र एक दिन की बारिश ने ही प्रशासन के पानी निकासी के दावों की पोल खोल दी है। वहीं नगर परिषद से आधा दर्जन अधिकारी रिलीव हो गए हैं।

इसके अलावा नगर परिषद द्वारा साढ़े 5 करोड़ रूपए के ब्लॉक की गलियों के निर्माण के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। ऐसे में नगर परिषद के अधिकारियों के बीच तालमेल के अभाव का खामियाजा लोगों भुगतना पड़ेगा। नगर परिषद के ईओ अमन ढांडा, जेई प्रवीन, एसिस्टेंट भुवनेश, क्लर्क सुनील व सुरेश तथा सचिव राजेन्द्र सोनी का ट्रांसफर हो चुका है। नगर परिषद की तरफ से शहर में विकास कार्य मुख्य तौर पर इन्हीं की देख-रेख में होते थे।

बिना अधिकारी कैसे होंगे काम?

लोगों की शिकायत है कि नगर परिषद द्वारा लेट-लतीफा कार्रवाई की जाती है। ऊपर से जब यहां अधिकारी व कर्मचारी ही नहीं होंगे तो नगर में पूरी तरह से कामकाज प्रभावित होंगे। हालांकि नगर परिषद में ईओ पद के लिए बेशक जितेन्द्र का ट्रांसफर आर्डर जारी हुआ है, जबकि अन्य पद अभी भी खाली है।

देखा जाए तो शहर को चेयरमैन के रूप में वारिस मिलने के बावजूद हांसी शहर एक तरह से लावारिस बन गया है। चूंकि भाजपा के सत्ता में होने के चलते हांसी से पार्टी का कोई विधायक नहीं है। ऐसे में लोगों को नगर परिषद के चेयरपर्सन के रूप में एक उम्मीद जगी, लेकिन अब चेयरपर्सन व अधिकारियों के बीच रार के चलते वह उम्मीद भी लोगों की आशाओं पर खरा उतरती नहीं दिखाई दे रही।

हिसार चुंगी के समीप शहीद लाला हुक्मचंद जैन पार्क में अभी तक नगर परिषद द्वारा पार्क की बाउंड्री वाल को नहीं बनाया गया है। ऐसे में बुधवार सुबह बारिश के चलते एक बार फिर पार्क में पानी घुस आया है।

शिकायत के बाद भी नहीं ली सुध

क्षेत्रवासी विकास, सनम, आकाश, दीपक, गोल्डी सरदार, रंजीत, राजू शर्मा आदि ने बताया कि नगर परिषद को फोन पर इसकी सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई सुध नहीं ली गई है। वहीं नगर परिषद द्वारा हाल ही में साढ़े 5 करोड़ रूपए के ब्लॉक की गलियों के टेंडर किए गए थे। गलियों के निर्माण के बाद लोगों को पानी निकासी की समस्या से राहत मिलती, लेकिन अब इन टेंडरों को ही रद्द कर दिया गया है।

ऐसे में यहां लोगों के लिए भारी समस्या उत्पन्न होने वाली है। वहीं नेहरू कॉलेज रोड पर अभी तक क्षेत्रवासियों को पानी निकासी की समस्या से राहत नहीं मिली है। इसके अलावा बुधवार को हुई बारिश के कारण एसडी कॉलेज रोड़, बजरंग आश्रम, पीसीएसडी स्कूल रोड़, जींद चौक, मंडी सैनियान सहित कई अन्य निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया है।

 

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/transfers-of-6-officers/article-1006 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/transfers-of-6-officers/article-1006 Thu, 08 Jun 2017 01:12:48 +0530 रिकार्ड न दिखाने वाली पंचायतों की खैर नहीं

अधिकारियों के खिलाफ भी होगी कानूनी कार्यवाही: उपायुक्त

  • पंचायतें सप्ताह के भीतर चैक करवाएं विकास कार्यों का रिकार्ड
  • चैकिंग टीमों को रिपोर्ट जल्दी तैयार करने के आदेश

फाजिल्का (नारायण)। रूरल मिशन अधीन जिला में करवाए गए विकास कार्यों की समीक्षा करने संबंधी जिला लघु परिसर के मीटिंग हाल में उपायुक्त ईशा कालिया की अध्यक्षयता में मीटिंग हुई। इस मौके उन्होंने संबंधित गांवों की पंचायतें, पंचायत सैक्ट्री, विभिन्न ब्लॉकों के बीडीपीओ और विभिन्न एजेंसियों के साथ जिले में किए गए रूलल मिशन अधीन हुए कार्यों का रिव्यू किया गया।

क़्वालिटी की भी होगी जांच

उपायुक्त ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि विकास कार्यों का अभी तक रिकार्ड न दिखाने वाली पंचायतों को एक हफ्ते के अंदर -अंदर रिकार्ड चैक करवाएं और विकास कार्यो की जांच कर रही टीमों को इस की रिपोर्ट जल्दी तैयार करने के आदेश दिए। उन्होंने जांच कर रही टीमों को यह भी आदेश दिए कि चैकिंग दौरान यह भी यकीनी बनाया जाए कि जिस काम के लिए अनुदान प्राप्त हुई है उसी कार्य के लिए इस्तेमाल की गई हो। यह भी यकीनी बनाया जाए कि हुए विकास कार्यों की क्वालिटी अच्छी हो।

400 विकास कार्यों की जांच पूरी

बैठक दौरान उपायुक्त ने फाजिल्का, जलालाबाद, अरनीवाला व अबोहर ब्लाक अधीन पड़ते गांवों में रूरल मिशन अधीन हुए ििवकास कार्यों का रिकार्ड जांच कर रही टीमों को सप्ताह के भीतर चैक करवाने की हिदायत की। उन्होंने बताया कि जिला में रूरल मिशन अधीन विभिन्न गांवों में हुए 2226 विकास कार्यों की अलग -अलग टीमों द्वारा जांच की जा रही है। अब तक ब्लाकों के लगभग 400 कार्यों के रिकार्ड की पड़ताल की जा चुकी है, जोकि जांच टीमों अनुसार सही पाई गई है।

देरी बर्दास्त नहीं होगी

उपायुक्त ने जिला विकास व पंचायत अधिकारी को हिदायत दी कि इस मिशन अधीन हुए बाकी कार्यो की रिपोर्ट पंचायतों से जल्दी मुकम्मल करवाई जाए। उनहोंने यह भी आदेश दिए कि जो पंचायतें संबंधित रिकार्ड को दिखाने से देरी कर रही हैं उन खिलाफ बनती कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। संबंधित पंचायत सैक्ट्री और ब्लाक विकास व पंचायत अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होगी कि वह अपने संबंधित पंचायतों का रिकार्ड इस हफ्ते के अंदर -अंदर पड़ताल करवाएं। उन्होंने कहा कि समय पर जांच करवाने में अस्मर्थ रहने वाले अधिकारियों खिलाफ भी बनती कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

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]]> पंजाब https://www.sachkahoon.com/state/punjab/action-against-panchayats-to-not-showing-record/article-983 https://www.sachkahoon.com/state/punjab/action-against-panchayats-to-not-showing-record/article-983 Wed, 07 Jun 2017 07:08:37 +0530 खान विभाग के दो अधिकारी निलम्बित
  • दोषियों अधिकारियों को बक्शा नहीं जाएगा : टीटी

ShriGangaNagar, SachKahoon News:  खान मंत्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी ने खान विभाग में अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने वाले दो अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित अधिकारियों में अतिरिक्त निदेशक (खान) राकेश कुमार हीरात तथा अधीक्षण खनिज अभियन्ता अनिल कुमार खिमेसरा शामिल है। टीटी ने बताया कि उक्त प्रकरण झुन्झुनू जिले में खनन पट्टा संख्या-367/2006 एवं 368/2006 के पट्टेधारियों द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र से बाहर अवैध खनन, बिना रवाना के खनिज निर्गमन, मार्बल पॉलिसी 2002 के अनुसार मशीनरी नहीं पाए जाने की कमियों की पालना नहीं करवाने तथा मांग कायम नहीं करने, खनन पट्टा खण्डित नहीं किए जाने के कारण उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर सक्षम अधिकारी नहीं होते हुए भी खनिज का समावेश किया जाना तथा पट्टेधारी को अनुचित लाभ पहुंचाने, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय पारित कर पट्टेधारियों का लाभ पहुंचाने के लिये दोषी होने के कारण राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण अपील) नियम, 1958 के तहत खान विभाग के आदेश 19 दिसम्बर के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है। टीटी ने बताया कि उक्त अधिकारियों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने का प्रकरण वर्ष 2012 से विचाराधीन था। कार्यभार ग्रहण करते ही उक्त प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए तथा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त दोनों अधिकारियों को निलम्बित किया है। उन्होंने बताया कि खान विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आगाह किया कि अपने कर्तव्यों प्रति लापरवाही, उदासीनता, भ्रष्टाचार तथा पदविरुद्ध किए गए कृत्यों के लिए दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार तत्काल एवं प्रभावी कार्यवाहीं अमल में लाई जाएगी। टीटी ने बताया है कि खान विभाग को शीघ्र ही आॅनलाईन कर भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खान विभाग की समस्त गतिविधियों को कैशलैस किया जाएगा।

]]> फटाफट न्यूज़ देश राजस्थान https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/mines-department-two-officers-suspended/article-580 https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/mines-department-two-officers-suspended/article-580 Tue, 20 Dec 2016 22:34:01 +0530