1000 Rupee Note: एक हजार रुपये का नोट पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इन दिनो फिर से चर्चा चल रही है कि 1000 रुपये का नोट मार्किट में चल सकता है। आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं कि क्या ये सच में है या कोई अफवाह है। आरबीआई की 1000 रुपये का नोट लाने की कोई योजना नहीं है और न ही वह 1000 रुपये का कोई नया नोट जारी करने के बारे में सोच रहा है। एएनआई ने ट्विटर पर पोस्ट कर जानकारी दी कि आरबीआई की 1000 रुपये वापस लाने की कोई योजना नहीं है। Rbi News

RBI is not in consideration of the re-introduction of Rs 1000 note: Sources

— ANI (@ANI) October 20, 2023

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा था कि बाजार में नकदी का प्रवाह बनाए रखने के लिए सरकार ने 500 रुपये के पर्याप्त नोट छापे हैं, ताकि लोगों को नकदी संबंधी समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं, डिजिटल पेमेंट के इस्तेमाल से लोगों के बीच नकदी की जरूरत कम हो गई है। ऐसे में आरबीआई का कहना है कि 1000 रुपये के नोट लाने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है।

2016 में नोटबंदी हुई | RBI Latest News

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के पुराने नोट बंद कर दिए थे और उनकी जगह 500 रुपये के नए नोट और 2000 रुपये के नए नोट जारी किए थे। हालांकि, अब सरकार ने 2000 रुपये के नोट को भी वापस ले लिया है। बैंकों में 2000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने की समयसीमा खत्म हो गई है।

यहां से अभी भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं

हालाँकि, वर्तमान में आप आरबीआई कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट बदल और जमा कर सकते हैं। देश में आरबीआई के कुल 19 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जहां से 2000 रुपये के बैंक नोट बदले जा सकते हैं।

How many Rupees 2000 Note are back in Banks: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2,000 रुपये के लगभग 72 प्रतिशत नोट बैंकों में जमा या बदले जा चुके हैं। दास के अनुसार, अब तक बैंकों में 2.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट जमा किए गए हैं या बदले गए हैं। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 2,000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपये था। आरबीआई गवर्नर ने आगे बताया कि 2,000 रुपये के नोट वापस लेने से मौद्रिक स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि सिस्टम में वापस आए कुल पैसे में से 85 प्रतिशत जमा में है और बाकी मुद्रा विनिमय में है। Rupees 2000 Note

दास ने पीटीआई भाषा को एक साक्षात्कार में बताया, ”एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि 2,000 रुपये का जो नोट हम अभी वापस ले रहे हैं, उसका अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।” हालाँकि, उन्होंने उस विश्लेषक रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने के कदम से उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा। Rupees 2000 Note

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इससे अर्थव्यवस्था को अनुमानित 6.5 प्रतिशत से अधिक बढ़ने में मदद मिलेगी। आरबीआई और सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत और पहली तिमाही के लिए 8.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के बैंक नोटों को वापस लेने का आदेश दिया और बैंकों से 23 मई को जनता से नोट इकट्ठा करने के लिए काउंटर खोलने को कहा। इन नोटों को बदलने या जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर तक है। Rupees 2000 Note

केंद्रीय बैंक ने उस समय कहा था कि मौजूदा 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। दास ने बाद में कहा था कि उन्हें यकीन नहीं है कि वह सरकार से 30 सितंबर के बाद इन नोटों की कानूनी मुद्रा स्थिति को रद्द करने के लिए कहेंगे या नहीं। 2,000 रुपये के बैंक नोट नवंबर 2016 में (आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24 (1) के तहत) 8 नवंबर की नोटबंदी के कुछ दिनों के भीतर पेश किए गए थे, जिसमें सरकार ने मुद्रा को पूरा करने के लिए सभी 500 और 1000 बैंक नोटों की कानूनी निविदा स्थिति को वापस ले लिया था। आवश्यकताओं को शीघ्रता से पूरा करें।

नई दिल्ली। Rs 2000 note withdrawn: 2 हजार के नोट पर बड़ा अपडेट आया है। जानकारी के अनुसार, कोटक महिंद्रा बैंक ने 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों को वापस लेने के आरबीआई के कदम के सौजन्य से लगभग 5,400 करोड़ रुपये की नई जमा राशि अर्जित की है, यह जानकारी बैंक के अधिकारी ने मीडिया को दी है।  2000 notes news

आपको बता दें कि 8 जून को, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि अब तक 1.18 लाख करोड़ नोट वापस आए है। शुरूआती आंकलन के अनुसार, 85 प्रतिश 2 हजार के नोट बैंकों के खातों आ रहे हैं। शक्तिदास ने ये भी कहा कि 500 के नोट को वापस लेने का विचार नहीं, न ही 1,000 का नोट वापस लाया जाएगा। लोगों से अनुरोध है कि वे इसको लेकर अटकलें नहीं लगाएं। दो हजार रुपये के नोट की वापसी की घोषणा 19 मई को की गई थी। 2000 notes news

 गौरतलब है कि बीते 19 मई 2023 को 2,000 रुपये के गुलाबी नोटों को सकुर्लेशन से बाहर करने का ऐलान किया था। इन बंद किए गए नोटों को बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो गई है, जो कि 30 सितंबर तक जारी रहेगी।

बदला जा रहा है। दीवानजी ने कहा कि डिपॉजिट और एक्सचेंज के बीच विभाजन का बैंक का अनुभव सिस्टम के अनुभव के समान है और कहा कि बैंक को डिपॉजिट के रूप में लगभग 5,400 करोड़ रुपये मिले हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि डिपॉजिट में उछाल एक अस्थायी घटना है क्योंकि कारोबारी लोग अंतत: उसी पैसे को वेंडरों को भुगतान करने जैसे अन्य उद्देश्यों के लिए लगाएंगे। 2000 notes news

देश की आम जनता को अच्छी क्वालिटी के नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 19 मई को 2000 के नोटों को वापस लेने का ऐलान कर वैध मुद्रा मानते हुए सितंबर 2023 तक देश के किसी भी बैंक के बदलवाने या जमा करवाने का समय दिया हो लेकिन लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। अधिकतर जिन लोगों के पास ₹2000 के नोट हैं, इन्हें बदलवाने के लिए बैंकों में न पहुंचकर इन पैसों को या तो अपने व्यापार में लगा रहे हैं या फिर ज्वैलरी की शॉप पर जाकर सोना खरीद रहे हैं।

2000 Rupees Note: अपने वाहनों में इंधन डलवाने के लिए फिलिंग स्टेशनों पर भी इस वक्त सबसे ज्यादा 2000 के नोट आ रहे हैं। यदि किसी को 200 का पेट्रोल खरीदना हो तो भी 2000 का नोट थमाता नजर आता है। इसके अलावा शहरों में जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल हैं,उनमें भी लोग खरीदारी करने के लिए दौड़ रहे हैं। हालांकि किसी भी शोरूम पर जब सबसे पहले 2000 का नोट दिया जाता है तो कहीं-कहीं मना भी किया जाता है। लेकिन जानकार लोगों के सामने 2000 का नोट लेने के लिए कोई भी दुकानदार या शोरूम संचालक मना नहीं कर सकता। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह बात स्पष्ट कर चुका है कि 2000 का नोट वैध मुद्रा बना रहेगा। फिर भी लोगों के मन में भय बना हुआ है।

सोने के आभूषणों की खरीद बढ़ी | 2000 notes news

हमारी पड़ताल में सामने आया कि लोग 2000 के नोटों को लेकर बैंकों की लाइन में नहीं लगना चाहते। हालांकि बैंकों में इस वक्त भीड़ भी नहीं है। फिर भी लोग इन नोटों से खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। वैसे तो ज्वेलरी की शॉप पर आमतौर पर ग्राहक को सोने की ज्वेलरी पर अधिकृत बिल मिलता है। लेकिन शहर या फिर गांव में ज्वेलरी की ऐसी भी दुकानें हैं जो बिना बिल के आभूषण बना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जीएसटी की चोरी से सरकार को भी चूना लग रहा है। लेकिन इस तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है।

फटे हुए नोट पर कितनी मिलेगी कीमत | 2000 Rupee Note

आरबीआई के अनुसार, फटे नोटों का उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। रिपोर्ट के अनुसार दो हजार रुपये के नोट की लंबाई 16.6, चौड़ाई- 6.6 और एरिया 109.56 होता है। ऐसे में 200 नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा वहीं 44 वर्ग सीएम पर आधा ही पैसा मिलेगा।

कहां कराए जमा पैसा | 2000 Rupee Note

आपको बता दें कि बैंक ग्राहकों से कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए कोई भी चार्ज नहीं लेता है, लेकिन वह ज्यादा खराब स्थिति वाले नोटों को बदलने से मना कर सकता है। जिन नोटों की स्थिति ज्यादा खराब होती है उनको आप आरबीआई के कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

नई दिल्ली: 500 Rupees Note: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने (RBI) कहा, ‘आरबीआई 500 रुपये के नोटों को वापस लेने या यहां तक कि 1,000 रुपये के नोटों को फिर से पेश करने के बारे में नहीं सोच रहा है। दास ने गुरुवार (8 जून) को पोस्ट-एमपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की, कहा कि लोगों को करेंसी नोटों को वापस लेने या फिर से पेश करने पर अटकलें नहीं लगानी चाहिए। उन्होंने कहा, “केंद्रीय बैंक 500 रुपये के नोटों को वापस लेने या 1,000 रुपये के नोटों को फिर से पेश करने के बारे में नहीं सोच रहा है।”

2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के मद्देनजर आरबीआई गवर्नर का स्पष्टीकरण आया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि प्रचलन में 2,000 रुपये के नोटों का 50% वापस बैंकिंग प्रणाली में जमा किया गया है, जिसकी राशि 1.82 लाख करोड़ रुपये है। 500 Rupees Note

हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है | RBI

इससे पहले, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बंद किए गए 2,000 रुपये के नोटों में से अधिकांश के 30 सितंबर की समय सीमा तक वापस आने की उम्मीद है। हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर तक अधिकांश 2,000 रुपये के बैंक नोट सरकारी खजाने में वापस आ जाएंगे। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मुद्रित नोट पहले से ही सिस्टम में उपलब्ध हैं, न केवल आरबीआई के पास बल्कि बैंकों द्वारा संचालित करेंसी चेस्ट के साथ भी। चिंता का कोई कारण नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है”, दास ने कहा था।

₹2000 के नोट पर RBI गवर्नर | 500 Rupees Note

पत्रकारों से बात करते हुए, आरबीआई गवर्नर ने बताया कि ₹2,000 के नोटों में से ₹1.80 लाख करोड़, वापस लिए गए मूल्यवर्ग में लगभग आधे बकाया नोटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यपाल दास ने अंतिम समय में नोट जमा कराने में जल्दबाजी न करने की भी अपील की। “मैं जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपनी सुविधानुसार ₹2,000 के करेंसी नोट जमा करने या बदलने के लिए बैंक शाखाओं में जाएँ। जल्दी करने का कोई कारण नहीं है। कृपया सितंबर के अंतिम 10-15 दिनों में जल्दबाजी न करें।

नीतिगत दरें यथावत, किस्तों में नहीं होगी वृद्धि

मुंबई (एजेंसी)।2000 Rupees Notes: अलनीनो के प्रभाव से मानूसन के प्रभावित होने के जोखिम पर नजर लगाते हुये महंगाई को लक्षित दायरे में रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया, जिससे आम लोगों के घर, कार और अन्य प्रकार के ऋणों की किस्तों में बढोतरी नहीं होगी। समिति ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया है। RBI

चालू वित्त वर्ष में समिति की पहली तीन दिवसीय बैठक के बाद आज जारी बयान में यह घोषणा की गयी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा करते हुये कहा कि पिछले वर्ष मई से अब तक रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की बढोतरी की जा चुकी है। फिलहाल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है लेकिन नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखने के बीच समिति ने समयोजन वाले रूख से पीछे हटने का निर्णय लिया है।

समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5 प्रतिशत, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत है। RBI

दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर के 7.2 प्रतिशत पर रहना भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र की वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में आयी सुस्ती के बीच सशक्त और मजबूत होने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके आधार पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह आठ प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रह सकती है। RBI

2 हजार के नोट पर आई बड़ी जानकारी | RBI

2 हजार के नोट पर आरबीआई ने बड़ी जानकारी दी है रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिदास ने बताया कि अब तक 1.18 लाख करोड़ नोट वापस आए है। शुरूआती आंकलन के अनुसार, 85 प्रतिश 2 हजार के नोट बैंकों के खातों आ रहे हैं। शक्तिदास ने ये भी कहा कि 500 के नोट को वापस लेने का विचार नहीं, न ही 1,000 का नोट वापस लाया जाएगा। लोगों से अनुरोध है कि वे इसको लेकर अटकलें नहीं लगाएं। दो हजार रुपये के नोट की वापसी की घोषणा 19 मई को की गई थी।

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक पूरा ध्यान महंगाई को चार प्रतिशत के लक्षित दायरे में लाने का है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में 5.1 प्रतिशत रह सकती है। पहली तिमाही में यह 4.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दास ने कहा कि मई 2022 से नीतिगत दरों में की गयी 2.5 प्रतिशत की बढोतरी का इच्छित परिणाम मिल रहा है। समिति ने आम सहमति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर रखने का निर्णय लिया है।

दास ने कहा कि यह निर्णय खुदरा महंगाई को रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य के अनुरूप लिया गया है। यह निर्णय विकास को गति देने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक महंगाई और विकास पर करीबी नजर रखे हुये है। खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल एवं भूराजनैतिक स्थिति के कारण आयातित महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। यदि अलनीनो से मानसून प्रभावित नहीं होता है तो चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.1 प्रतिशत पर रह सकती है।

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें | RBI

•  रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर यथावत
• स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत पर स्थिर
• मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत पर यथावत
• बैंक दर 6.75 प्रतिशत स्थिर
• फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत बरकरार
•  नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत पर
• वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत
• चालू वित्त वर्ष में विकास अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया
•  पहली तिमाही में जीडीपी 8 प्रतिशत रह सकता है
• दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रह सकती
•  मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7.2 प्रतिशत रही
• चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान
• पहली तिमाही में खुदरा महंगाई 4.6 प्रतिशत पर
• दूसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत पर
• तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.4 प्रतिशत पर
• चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत रह सकती
•  मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 8 से 10 अगस्त 2023 को
• दो हजार की नोटबंदी के बाद, आरबीआई ने लोगों को दिया बड़ा तोहफा

मुंबई (एजेंसी)। RBI MPC June 2023 अलनीनो के प्रभाव से मानूसन के प्रभावित होने के जोखिम पर नजर लगाते हुये महंगाई को लक्षित दायरे में रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने आज नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया, जिससे आम लोगों के घर, कार और अन्य प्रकार के ऋणों की किस्तों में बढोतरी नहीं होगी। समिति ने रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर यथावत रखने का निर्णय लिया है। Repo Rate

चालू वित्त वर्ष में समिति की पहली तीन दिवसीय बैठक के बाद आज जारी बयान में यह घोषणा की गयी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने यह घोषणा करते हुये कहा कि पिछले वर्ष मई से अब तक रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की बढोतरी की जा चुकी है। फिलहाल इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है लेकिन नीतिगत दरों को यथावत बनाये रखने के बीच समिति ने समयोजन वाले रूख से पीछे हटने का निर्णय लिया है। Monetary Policy

financial inclusion: वित्तीय सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए Rbi ने उठाया बड़ा कदम

नीतिगत दरें यथावत, किस्तों में नहीं होगी वृद्धि | RBI MPC June 2023

समिति के इस निर्णय के बाद फिलहाल नीतिगत दरों में बढोतरी नहीं होगी। रेपो दर 6.5 प्रतिशत, स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत, बैंक दर 6.75 प्रतिशत, फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत, नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत है।

दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में विकास दर के 7.2 प्रतिशत पर रहना भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र की वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में आयी सुस्ती के बीच सशक्त और मजबूत होने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके आधार पर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह आठ प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रह सकती है। RBI MPC June 2023

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक पूरा ध्यान महंगाई को चार प्रतिशत के लक्षित दायरे में लाने का है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में 5.1 प्रतिशत रह सकती है। पहली तिमाही में यह 4.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दास ने कहा कि मई 2022 से नीतिगत दरों में की गयी 2.5 प्रतिशत की बढोतरी का इच्छित परिणाम मिल रहा है। समिति ने आम सहमति से रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर रखने का निर्णय लिया है। दास ने कहा कि यह निर्णय खुदरा महंगाई को रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के दायरे में रखने के लक्ष्य के अनुरूप लिया गया है। यह निर्णय विकास को गति देने का काम करेगा। RBI MPC June 2023

उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक महंगाई और विकास पर करीबी नजर रखे हुये है। खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी उथल-पुथल एवं भूराजनैतिक स्थिति के कारण आयातित महंगाई बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। यदि अलनीनो से मानसून प्रभावित नहीं होता है तो चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.1 प्रतिशत पर रह सकती है।

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें | RBI MPC June 2023

• भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक में लिए गये निर्णयों की मुख्य बातें इस प्रकार है:
• रेपो दर 6.50 प्रतिशत पर यथावत
• स्टैंडर्ड जमा सुविधा दर (एसडीएफआर) 6.25 प्रतिशत पर स्थिर
• मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर (एमएसएफआर) 6.75 प्रतिशत पर यथावत
• बैंक दर 6.75 प्रतिशत स्थिर
• फिक्स्ड रिजर्व रेपो दर 3.35 प्रतिशत बरकरार
•  नकद आरक्षित अनुपात 4.50 प्रतिशत पर
• वैधानिक तरलता अनुपात 18 प्रतिशत पर यथावत
• चालू वित्त वर्ष में विकास अनुमान बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत किया गया
•  पहली तिमाही में जीडीपी 8 प्रतिशत रह सकता है
• दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.0 प्रतिशत और चौथी तिमाही में यह 5.7 प्रतिशत रह सकती
•  मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष में आर्थिक विकास दर 7.2 प्रतिशत रही
• चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान
• पहली तिमाही में खुदरा महंगाई 4.6 प्रतिशत पर
• दूसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत पर
• तीसरी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.4 प्रतिशत पर
• चौथी तिमाही में खुदरा महंगाई 5.2 प्रतिशत रह सकती
•  मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 8 से 10 अगस्त 2023 को

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतरदृष्टि लॉन्च किया

नई दिल्ली। financial inclusion आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने (Rbi) ‘अंतरदृष्टि’ नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड लॉन्च किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बयान में कहा, जैसा कि नाम से पता चलता है, डैशबोर्ड प्रासंगिक मानकों को कैप्चर करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

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यह सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय बहिष्कार की सीमा को मापने में भी सक्षम होगी ताकि ऐसे क्षेत्रों को संबोधित किया जा सके। वर्तमान में, डैशबोर्ड आरबीआई में आंतरिक उपयोग के लिए है, यह कहा गया है, इसे जोड़ने से बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा मिलेगी।

रिज़र्व बैंक विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता रहा है। वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए, केंद्रीय बैंक ने वित्तीय समावेशन के तीन आयामों – ‘पहुंच’, ‘उपयोग’ और ‘गुणवत्ता’ के आधार पर 2021 में वित्तीय समावेशन (FI) सूचकांक का निर्माण किया था।

FI-इंडेक्स को सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक के साथ-साथ पेंशन क्षेत्र के विवरण को शामिल करते हुए एक व्यापक सूचकांक के रूप में अवधारित किया गया है। सूचकांक 0 और 100 के बीच के एकल मूल्य में वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त करता है, जहां 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्कार का प्रतिनिधित्व करता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।

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 पुराने नोट बदलने में नहीं आएगी परेशानी, पूरी तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। 2000 के नोट बंद होने के बाद सोमवार को (2000 RUPEES) आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। शक्तिकांत दास ने मीडिया से कहा कि लंबे समय से, रिजर्व बैंक एक स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि किसी भी दुकान पर जाकर आप इस नोट से आसानी से सामान खरीद सकते हैं क्योंकि कोई भी दुकानदार इस नोट को लेने से मना नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की ओर से 2000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया है। इसके साथ ही इनको बैंकों में जमा करवाने का आदेश दे दिया गया है। इस फैसले को लेकर कई विपक्षी दलों ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा है।

Exchange of Rs 2000 notes can't be done at Post Offices

Read @ANI Story | https://t.co/PH9EvkoEJY#Rs2000 #RBI #Demonetisation pic.twitter.com/U6Mci2FSMs

— ANI Digital (@ani_digital) May 23, 2023

कानूनी निविदा के रूप में ले रहे वापिस | 2000 RUPEES

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि लंबे समय से, रिजर्व बैंक एक स्वच्छ नोट नीति का पालन कर रहा है। समय-समय पर आरबीआई एक विशेष श्रृंखला के नोटों को वापस लेता है और नए नोट जारी करता है। उन्होंने आगे कहा कि हम 2000 रुपये के नोटों को संचलन से वापस ले रहे हैं, लेकिन वे कानूनी निविदा के रूप में जारी हैं।

30 सितंबर तक जमा करवाने का समय | 2000 RUPEES

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 30 सितंबर (नोटों के आदान-प्रदान के लिए) तक का समय दिया जाता है ताकि इसे गंभीरता से लिया जा सके, अन्यथा यदि आप इसे खुला छोड़ देते हैं, तो यह एक अंतहीन प्रक्रिया बन जाती है। उन्होंने कहा कि 2000 के नोट बदलने की सुविधा सामान्य रहेगी। 2000 का नोट बदलने के लिए चार महीने का समय दिया गया है। बैंकों में पूरी तैयारी की गई है।

2000 के नोटों का जीवन चक्र पूरा | 2000 RUPEES

दास ने कहा, ‘2000 रुपए के नोटों का चलन भी, जैसा कि हमने बताया है, 6 लाख 73 हजार करोड़ से घटकर लगभग 3 लाख 62 हजार करोड़ हो गया है। छपाई भी बंद कर दी गई है। 2000 के नोटों ने अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है।’

नई दिल्ली। 2000 का नोट बाजार से वापिस जा रहा है, आखिरकार वो (RBI) कहावत सच साबित हो गई है कि ‘नया नौ दिन पुराना सौ दिन’ आरबीआई ने नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद करने के बाद 2000 रुपये के नए नोट को जारी किया था। अब इसे 30 सितंबर तक बैंकों में डिपॉजिट करवाना होगा या बदलवाना होगा जोकि आज मंगलवार से शुरू हो रहा है। 2000 रुपये का नोट बाजार से बाहर होने के कारण क्या 1000 के नोट की वापसी होगी?

इस बारे में आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा| RBI

बता दें कि आरबीआई ने 2000 रुपये के नोटों को बाजार से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी बैंकों को भी गाइडलाइन जारी कर दी है और मीडिया को भी ब्रीफिंग दे दी है। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या 1000 रुपये का नोट वापसी आ रहा है? तो इस बारे में आरबीआई गवर्नर ने बताया है कि 1000 रुपये के नोट को दोबारा से लाने की कोई प्लानिंग आरबीआई नहीं कर रहा है। जब उनसे पूछा गया कि क्या 1,000 रुपए के नोटों को फिर से सिस्टम में लाने की संभावना है तो शक्तिकांत दास ने जवाब में कहा कि यह सब अटकलें हैं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

आरबीआई गवर्नर दास ने पत्रकारों से बात करते हुए (RBI)  यह भी कहा कि किसी को भी अपने 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए किसी तरह की जल्दबाजी करने की जरुरत नहीं है, बैंकों में भीड़ लगाने का कोई कारण नहीं है, आपके पास नोट बदलवाने के लिए 30 सितंबर तक का समय है यानि चार महीने हैं। उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट को बंद करने का असर इकोनॉमी पर काफी कम पड़ेगा। 2,000 रुपये के नोट सकूर्लेशन मौजूद कुल करेंसी का महज 10.8 फीसदी हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने डॉ. शक्तिकांत दास को तीन साल के लिए रिजर्व बैंक का फिर से गवर्नर बनाया है। यह फैसला मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामलों की समिति की बैठक में लिया गया। डॉ. दास भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी रहे हैं। वह सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार 11 दिसंबर 2018 को तीन साल के लिए आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे। उनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा था।

मंत्रिमंडल की नियुक्त संबंधी समिति के इस फैसले में कहा गया है कि समिति ने डॉ. शक्तिकांत दास को 10 दिसंबर 2021 या उसके बाद किसी अन्य आदेश तक तीन साल तक रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर पुनर्नियुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। डॉ. दास पहले वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव थे। वह वित्त, बुनियादी ढांचा, उद्योग और कर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे। उन्हें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे विभिन्न बहुपक्षीय वित्तीय संगठनों में भी काम करने का अनुभव है।

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दास की नियुक्ति तीन साल के लिए की गयी है | Shaktikanta Das

मुंबई (एजेंसी)। पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व सचिव शक्तिकांता दास (Shaktikanta Das) ने आज रिजर्व बैंक (आरबीआई) गवर्नर का पदभार सँभाल लिया है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल के अचानक इस्तीफे के बाद मंगलवार को दास को इस पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने एक ट्वीट कर बताया, ‘रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार सँभाल लिया।

आपकी शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद। दास की नियुक्ति तीन साल के लिए की गयी है। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1980 बैच के तमिलनाडु कैडर के अधिकारी थे और नोटबंदी के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव रहे रहे थे। उन्हें 15 वें वित्त आयोग का सदस्य और जी 20 में भारत के शेरपा भी नियुक्त किया गया था। वर्ष 2016 में उन्हें आर्थिक मामलों का सचिव बनाया गया था। वह केंन्द्रीय उर्वरक सचिव रहने के साथ ही तमिलनाडु सरकार के कई प्रमुख पदों पर भी रहे हैं।

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