मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सांतवे वेतन आयोग का  दिया तोहफा

नई दिल्ली(एजेंसी)। इंजीनियरिंग कॉलेज सहित देश भर के तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत बढ़ा हुआ वेतन देने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसे लेकर 1241 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए है। तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की यह मांग काफी समय से लंबित थी।मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को इसे मंजूरी दिए जाने की जानकारी की।

सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले करीब 29264 शिक्षकों को मिलेगा लाभ

साथ ही बताया कि इसका सीधा लाभ सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले करीब 29264 शिक्षकों को मिलेगा। इसके अलावा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के दायरे में आने वाले निजी संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। गौरतलब है कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों के गैर-एकेडमिक स्टाफ को सरकार ने पहले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने की मंजूरी दे दी है।

बतादें कि कुछ राज्य अपने यहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुके हैं। हाल ही में महाराष्ट्र ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।इसके साथ ही यूपी सरकार ने भी राजधानी लखनऊ के नगर निगम कर्मचारियों को तोहफा दिया है।

2019 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनकी पेंशन को  तीन गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया

राज्य सरकार ने 2019 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनकी पेंशन को प्रशासन ने लगभग तीन गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। दरअसल, इन सेवानिवृत कर्मियों को अब 7वां वेतन आयोग के हिसाब से पेंशन मिल सकेगी। बतादें कि पहले सेवानिवृत कर्मचारियों को लगभग 3500 रुपये पेंशन के तौर पर मिल रहे थे। जबकि 7वां वेतन आयोग के तहत पेंशन दिए जाने के निर्णय के बाद से इन कर्मचारियों को अब 9000 रुपये पेंशन मिल सकेगी।

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नई दिल्‍ली(एजेंसी)। नए साल का आगमन हो गया है। वर्ष 2018 को अलविदा कर वर्ष 2019 का स्वागत करने की खुशी का इजहार लोगों ने अपने-अपने अंदाज में किया। नेताओं से लेकर अभिनेताओं तक नववर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। इस साल देश में ही नहीं, विदेशों में भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को आज अलग-अलग हाई कोर्ट मिल रहा है। वहीं ब्राजील को अपना नया राष्‍ट्रपति।

मेट्रो के चौथे फेज का काम आज से होगा शुरू

दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के काम की शुरुआत आज यानी 1 जनवरी से होने जा रही है। दिल्ली सरकार ने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी थी। 104 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से दिल्ली के कई इलाके आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में कुल 46,845 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इस खर्च को दिल्‍ली और केंद्र सरकार मिलकर वहन करेगी। इस फेस के पूरा होने के बाद दिल्‍ली के लोगों का सफर और आसान हो जाएगा।

तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का होगा अलग-अलग हाई कोर्ट

तेलंगाना और आंध्रप्रदेश को आज से अलग-अलग हाई कोर्ट मिल जाएंगे। तेलंगाना बनने के बाद से अबतक दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट था। इसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब तेलंगाना और आंध्रप्रदेश का अलग-अलग हाई कोर्ट होने से लोगों की काफी परेशानियां कम हो जाएंगी।

ब्राजील को मिलेंगे नए राष्ट्रपति

ब्राजील के लिए नए साल की शुरुआत बेहद सुखद होने जा रही है। नए साल के पहले दिन ब्राजील को अपना नया राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। जायर बोल्सनारो मंगलवार को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं।

नए साल में सरकार ने दिया तोहफा, 120 रुपए सस्ता हुआ LPG सिलेंडर

नए साल के आगाज से पहले जनता के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 120.50 रुपए की कटौती की है। इसके अलावा सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में भी 5.91 रुपए की कटौती की गई है। अब गैर सब्सिडी सिलेंडर 689 रुपए में मिलेगी। पहले इसकी कीमत 809.50 रुपए थी।

23 वस्तुएं और सेवाएं आज से हुईं सस्ती

सरकार ने आम जनता को नए साल का तोहफा देते हुए पहली जनवरी से 23 वस्तुओं और सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) घटा दिया है। सोमवार को इस सिलसिले में अधिसूचना जारी कर दी गई। इनमें टीवी, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, टायर और सिनेमा टिकट जैसी चीजें शामिल हैं। इनके अलावा मॉनीटर और 32 इंच तक के टीवी, रीट्रेडेड टायर, पावर बैंक, डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम, दिव्यागों को ले जाने वाले वाहनों के कलपुर्जे और एसेसरीज, प्राकृतिक कॉर्क, वॉकिंग स्टिक, फ्लाई एश ब्लॉक आदि के लिए उपभोक्ताओं को मंगलवार से कम दाम देने होंगे।

जीएसटी काउंसिल ने अपनी पिछली बैठक में इन वस्तुओं एवं सेवाओं पर 28 फीसद की दर को कम कर दिया था। कुछ वस्तुओं पर इसे घटाकर 18 फीसद, जबकि कुछ सेवाओं पर 18 फीसद की दर को कम कर 12 फीसद किया गया है। जीएसटी की 28 फीसद की सबसे ऊंची दर अब कुछ लक्जरी वस्तुओं, अहितकर सामान, सीमेंट, बड़े टीवी स्क्रीन व एयरकंडीशनरों पर ही रह गई है।

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रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन महाप्रबंधकों को पत्र लिखा

नई दिल्ली (जेएनएन)। रेलवे में काम करने वाले सभी स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि इसके तहत ट्रेन में तैनात ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, कैटरिंग कर्मचारियों सहित ठेकेदार के नीचे काम करने वाले अन्य मजदूरों को बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। सभी जोन को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया है।

नौकरी से गायब रहने वाले रेलवे के 13 हजार कर्मी होंगे बर्खास्त

रेलवे में मर्जी से लंबी छुट्टियां मना रहे कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। रेलवे ने अपने 13 हजार से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों की पहचान की है जो लंबे समय से अनधिकृत रूप से छुट्टी पर हैं। रेलवे ने उनकी सेवाएं खत्म करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, रेलवे ने प्रदर्शन सुधारने और ईमानदार व मेहनती कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है।

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गाय को सड़कों पर छोड़ने से नही बल्कि घर में
रखने से मिलते हंै ढ़ेरों फायदे

• गऊ के फायदे इतने कि इसे कहा जा सकता है सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी

सच कहूँ स्पेशल/देवीलाल बारना/कुरुक्षेत्र। बेशक हिंदू धर्म में गाय को माता का नाम दिया गया है, लेकिन गाय ही वह पशु है जिसकी सबसे ज्यादा बेकद्री देखी जा सकती है। आए दिन गऊएं सड़कों पर वाहनों के नीचे मरती देखी जा सकती हैं। यह भी कहना गलत न होगा कि आज गाय राजनैतिक शतरंज का मोहरा बन गई है। राजनैतिक दलों ने गाय को राजनैतिक पशु बना दिया है जिसके बल पर विभिन्न राजनैतिक दल वोटों का दोहन करने का काम कर रहे हैं।

लेकिन आमजन के लिए गाय के फायदे समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है क्योंकि गाय ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो मरते दम तक समाज की भलाई का काम निष्काम भाव से करती है और जिसका मलमूत्र भी उपयोगी माना जाता है। शायद इसलिए वेदों में गाय को कामधेनू कहा गया है। वैज्ञानिक रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि गाय के दूध में प्रोटीन, काबोर्हाईडे्रट, मिनरल्स और विटामिन डी होता है, जोकि रोग प्रतिरोधक क्षमता और मनुष्य के मानसिक विकास में सहायक होता है।

लेकिन इसके बावजूद आज की स्थिति की ओर यदि नजर दौडाई जाए तो सड़कों से गायों को दूर हटाने के लिए प्रशासन के पास गऊशलाएं कम पड़ रही हैं। जिन गऊओं को आज गऊशालाओं में भेजा जा रहा है, उन गऊओं को आमजन के बाड़े में रहना आवश्यक है।

ब्लड प्रैसर कंट्रोल करने में कारगर है गाय

विशेषज्ञों के अनुसार गाय के शरीर पर प्रतिदिन 15-20 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रैसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो आक्सीजन लेती है और आक्सीजन का ही विसर्जन करती है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है। गाय का दूध दिल की बिमारियों से बचाता है। वहीं गाय के गोबर में हैजे के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति होती है। क्षय रोगियों को गाय के नजदीक रखने से गोबर की गंध से क्षय रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।

खेतों के लिए अमृत का काम करता है गौमूत्र व गोबर

कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. हरिओम का कहना है कि जीरो बजट कृषि पूर्ण रूप से गाय के गोबर व गौमूत्र पर आधारित है। यानि कि फसल उगाने के बाद गौमूत्र व गोबर के दम पर कटाई तक पहुंचाया जा सकता है। गौमूत्र व गोबर के प्रयोग से खेतों में जीवाणु तैयार होते हैं। जिससे खेतों में नाईट्रोजन की मात्रा व अन्य पोषक तत्व बढ़ जाते हैं, केचूंओं की संख्या बढ़ जाती है। वहीं लगातार खेतों में गौमूत्र व गोबर का प्रयोग करने से खेतों में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे फसलें सूखा पडने से कम प्रभावित होती हैं।

गाय का दूध है सर्वगुण सम्पन्न : डा. सुरेंद्र गोयल

गुरुकुल कुरुक्षेत्र के गौ चिकित्सक डा. सुरेंद्र गोयल का कहना है कि गाय का दूध सर्वगुण सम्पन्न आहार है। यह तो हो सकता है कि विदेशी गाय देसी गाय से ज्यादा दूध दे दें। लेकिन जो पोषक तत्व देसी गाय के दूध में हैं, वे विदेशी गायों या भैंस के दुध में कभी नही हो सकते। एक अच्छी नस्ल की देसी गाय एक दिन में 25 लीटर तक दूध दे सकती है। गाय का घी आयुर्वेद में अनेक दवाओं में प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि गाय के मूत्र में सोने के कण पाए जाते हैं।

गऊ के फायदे इतने कि कहा जा सकता है सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी

गाय समाज को इतना कृछ देती है जिसके बल पर गऊ को सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी कहना भी गलत न होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका हर साल भारत से गाय का मूत्र आयात करता है जिससे अमेरिका कैंसर की दवा बनाता हैं। वहीं हमारे शास्त्रों मे करोड़ो वर्षों पहले से इसका महत्व बताया गया है। गौमूत्र में नाइट्रोजन, ताम्र, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, पोटाशियम, सल्फेट, फास्फेट, क्लोराइड और सोडियम की विभिन्न मात्राएं पायी जाती हैं।

गौमूत्र न केवल रक्त के सभी तरह के विकारों को दूर करने वाला बल्कि कफ, वात व पित्त संबंधी तीनं दोषों का नाशक, हृदय रोगों व विष प्रभाव को खत्म करने वाला, बल बुद्धि देने वाला बताया गया है। इसके अलावा भी अनेकों बिमारियां ऐसी हैं जिसे गाय का दूध, मूत्र व गोबर दूर कर देता है।

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सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। शहर गैर संगठित श्रमिकों को भी अब प्रधानमंत्री राष्टÑीय स्वास्थ्य मिशन योजना का लाभ मिलेगा। इसको लेकर गांवों के पश्चात शहर के वार्डो में भी रविवार से सर्वे शुरु हो चुका है। वहीं सर्वे से पूर्व संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की एक बैठक का भी आयोजन किया गया,जिसमें सर्वे कार्य को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। भारत सरकार की इस योजना के तहत सर्वे में चयनित परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा।

आपको बता दें कि भारत सरकार की इस योजना की कॉपी सबसे पहले बीडीपीओं के पास मेल पहुंची है। इसके पश्चात उन्होंने इसकी जानकारी जिला के स्वास्थ्य विभाग को दी और रविवार को जिला के स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कार्य शुरु कर दिया है। भारत सरकार की इस योजना का सर्वे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, आशा वर्कर्स व अन्य कर्मचारियों द्वारा घर-घर जाकर इस कार्य को पूरा करवाया जाएगा।

सर्वे कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। भारत सरकार की ओर से ही परिवारों का चयन किया जाएगा।चयन होने पर परिवार के सदस्य को अपना राशन कार्ड देना होगा। राशन कार्ड का नंबर मिलने पर परिवार के लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिला मलेरिया अधिकारी डा. दीप गगनेजा ने बताया कि प्रधानमंत्री राष्टÑीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत शहर के वार्डों में रविवार से सर्वे कार्य शुरू किया गया है। डॉ. दीप ने कहा कि सर्वे कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दी जाएगी। वहीं से लाभ वाले परिवारों की चयनित सूची जारी की जाएगी।

देशभर के 4 करोड़ कर्मचारियों को होगा फायदा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नए वेतन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे देशभर में चार करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इसमें मजदूरों से जुड़े चार कानूनों को मिलाया गया है, इससे सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित होगी। वेतन लेबर कोड बिल में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, वेतन भुगतान कानून 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को एक साथ जोड़ा गया है। मसौदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है।

इस विधेयक में केंद्र सरकार को सभी क्षेत्रों के कमर्चारियों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का अधिकार देने की बात कही गई है। साथ ही उसके फैसले को सभी राज्यों को मानना होगा। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से अधिक राज्य सरकारें अपने-अपने क्षेत्र के हिसाब से बढ़ा सकती हैं। इस बिल को 11 अगस्त को समाप्त हो रहे मानसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा।

उद्योगोें में भी तय होगा न्यूनतम वेतन

नए न्यूनतम मजदूरी मानदंड सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। फिलहाल केंद्र और राज्य का निर्धारित न्यूनतम वेतन उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिन्हें मासिक 18,000 रुपए तक वेतन मिलता है। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार सभी उद्योगों के श्रमिकों के लिए एक न्यूनतम वेतन तय हो सकेगा।

मजदूरी पर 4 लेबर कोड का ड्राफ्ट तैयार

इससे पहले, श्रम मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने राज्यसभा को लिखित जवाब दिया कि श्रमिकों पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि मौजूदा मजदूर कानूनों को व्यापक रूप से कामकाज के आधार पर चार या पांच लेबर कोड्स में बांटा जाना चाहिए। मंत्रालय मजदूरी पर चार लेबर कोड्स को ड्राफ्ट करने वाला है, जिसमें औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण और सुरक्षा, और कामकाजी परिस्थितियां शामिल हैं।

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सरकार जल्द कर सकती है ऐलान

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द ही अपने 1000 दिन पूरे करने जा रही है। मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार जहां प्रदेश में हर जरूरतमंद वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं ला रही है वहीं प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के उत्थान उनके वैल्फेयर के लिए व उनकी आवाज़ बनने के लिए एक सफाई आयोग का गठन करने जा रही है। इस बाबत जानकारी प्रदेश के राज्यमंत्री कृष्ण बेदी ने दी। मीडिया से बातचीत में बेदी ने बताया कि सरकार जल्द सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने जा रही है जिसका मकसद सफाई कर्मचारियों के जीवन उत्थान एवं उनका वैल्फेयर होगा। हालांकि इस बड़े फैसले का ऐलान सरकार कब और कहां करेगी इस पर खुलासा होना बाकि है।

लाखों सफाई कर्मचारियों को होगा लाभ

बता दें कि प्रदेश में स्थानीय निकायों के अंतर्गत आने वाली लोकल बॉडीज़ में लाखों सफाई कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से बहुत से सफाई कर्मचारी पक्के तौर पर नौकरी कर रहे हैं वहीं बहुतों की गिनती कच्चे कर्मचारियों में भी होती है। माना जा रहा है कि इस सफाई कर्मचारी आयोग के गठन से पक्के एवं कच्चे दोनों कर्मचारियों को फायदा होगा।

स्वच्छता अभियान में तेज़ी लाने का भी होगा प्रयास

अक्सर विभिन्न जिलों, कस्बों से ये शिकायतें मिलती हैं कि कार्यरत्त सफाई कर्मचारी समय पर अपनी ड्यूटी इत्यादि देने में कोताही बरतते हैं ऐसे में यह आयोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे ‘स्वच्छता अभियान’ को गति देने का प्रयास भी करेगा।

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 मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 1 जनवरी 2016 से मिलेगा लाभ

•  189 करोड़ का अतिरिक्त भार वहन करेगी सरकार

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के हजारों कर्मचारी जो कि नगर पालिकाओं, नगर परिषदों, नगर निगमों और नगर सुधार मंडलों में कार्यरत हैं, के लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्थानीय निकाय मंत्री द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव पास कर दिया है जिससे उक्त विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ 1 जनवरी 2016 से प्रदान किया जाएगा। इससे पालिकाओं पर लगभग 189 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने अपने कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बारे में जानकारी दी। जैन ने कहा कि सीएम मनोहर लाल ने इन कर्मचारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधन वेतनमान देने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिससे प्रदेश की 80 नगर पालिकाओं और नगर सुधार मंडल के कर्मचारियों को फायदा होगा।

उन्होंने बताया कि अंबाला, पंचकूला, भिवानी, बहादुरगढ़, थानेसर, नारायणगढ़, भूना, हेलीमंडी, पटौदी, फर्रूखनगर, कलानौर, कलायत, निसिंग, नीलोखेड़ी, इंद्री, लाडवा, पेहोवा, अटेली मंडी, नूंह, तावडू, धारूहेड़ा, समालखा, गन्नौर, बराड़ा आदि पालिकाओं द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि पालिकाओं में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाभ दिया जाए।

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 योजना का लाभ संबंधित लोगों को मिलना चाहिए : शिखर

 20 जून को डायलिसिस हो जाएगा शुरू

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। जल संसाधन विभाग के प्रमुख सचिव और जिला प्रभारी सचिव शिखर अग्रवाल ने जिला कलक्ट्रेट सभागार में उन योजनाओं की समीक्षा की जिनमें जिला पिछड़ रहा है। इन योजनाओं को लेकर प्रभारी सचिव ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसे बताया जाए। अग्रवाल ने राजश्री योजना, मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना, न्याय आपके द्वार इत्यादि को लेकर समीक्षा की। राजश्री योजना की समीक्षा करते हुए जिला प्रभारी सचिव ने पीएमओं डॉ. सुनीता सरदाना को निर्देश दिए कि हस्पताल में अनावश्यक वैरिफिकेशन न करें।

योजना से लाभान्वित लोगों की लिस्ट पंचायत समिति वार और पूरे पत्ते के साथ जिला परिषद् भेज दें ताकि अगर संंबंधित लोगों को इंटीमेट किया जा सके। अगर किसी लाभान्वित का बैंक अकाउंट नहीं खुला है तो बताएं। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ संबंधित लोगों को मिलना चाहिए। जिला हस्पताल में डायलिसिस को लेकर पीएमओ ने बताया कि 20 जून को हर हाल में डायलिसिस शुरू हो जाएगा। 10 दिन ट्रायल बेसिज पर मशीन चलाई जाएगी।

पानी कनैक्शन नहीं होने को माना गंभीर

जिला प्रभारी सचिव ने चार नगर पालिकाओं में एक भी पट्टा जारी नहीं होने और अन्य नगर पालिकाओं में जहां स्थिति कमजोर है उसको लेकर जिला कलक्टर को निर्देश दिए कि वे संबंधित नगर पालिकाओं के अधिकारियों को बुलाकर इसकी समीक्षा करें ताकि इन नगरपालिकाओं में आ रही समस्याओं का समाधान हो सके। बैठक में जिला प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में पानी की अधिकता होने के बावजूद प्रक्रियात्मक समस्याओं के चलते पानी कनैक्शन नहीं होने को गंभीर माना।

वहीं इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले में लोगों के साथ न्याय हो। जिला कलक्टर ने कहा कि जब सरकारी जमीन पर बसी हुई कच्ची बस्ती में बिजली पानी का कनैक्शन विभाग दे सकता है तो 20-25 साल से सरकारी जमीन पर बैठे लोगों को कनैक्शन क्यों नहीं दे सकते। सबके साथ समानता का व्यवहार हो और लोग पानी और बिजली को लेकर तंग ना हो।

इनकी रही उपस्थिति

बैठक में जिला प्रभारी सचिव शिखर अग्रवाल, जिला कलक्टर ज्ञानाराम, एडीएम नखतदान बारहठ, सीईओ जिला परिषद् विश्राम मीणा, नगर परिषद् कमीश्नर सुनीता चौधरी, एसडीएम यशपाल आहूजा, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, पीएमओ डॉ. सुनीता सरदाना सहित विभिन्न विभागों के आलाधिकारी मौजूद थे।

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ChandiGarh, SachKahoon News: नगर निगम चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा-अकाली गठबंधन में उत्साह भर दिया है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के कदम पर सिटी ब्यूटीफुल के लोगों की मुहर माना जा रहा है। भाजपा और अकाली नेताओं को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी इसका उन्हें फायदा मिलेगा। दूसरी ओर, कांग्रेस ने अपनी करारी हार को तो स्वीेकार कर लिया है, लेकिन वह इसे नोटबंदी का असर मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता पंजाब विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ने की बात को भी खारिज कर रहे हैं।

मोदी मैजिक से सफलता
चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन किया है। जनता ने नोटबंदी और कालाधन खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री के कदमों को व्यापक समर्थन दिया है। चंडीगढ़ की जनता के फैसले ने पूरे देश और पंजाब के लोगों के रुख को स्पष्ट किया है।

कांग्रेस ने मानी हार
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने नगर निगम चुनाव हार मानते हुए इसकी जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि जनता का फैसला स्वीकार है और अपनी हार व चुनाव परिणाम की समीक्षा कर अपनी कमियों को ठीक करेंगे। बंसल ने कहा कि लोकतंत्र में हार और जीत तो होती रहती है। यह फैसला शिरोधार्य है और हम आगे भी लोगों की बेहतर सेवा कर वापसी करेंगे।

कांग्रेस की वोटबंदी
पूर्व सांसद सतपाल जैन ने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले पर मुहर लगाने के साथ कांग्रेस की वोटबंदी कर दी है। चंडीगढ़ ने कांग्रेस मुक्त भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाया है। इसका आने वाले चुनावों पर व्यापक असर पड़ेगा।