मानेसर नगर निगम क्षेत्र की प्रत्येक प्रॉपर्टी का तैयार हो रहा है डिजिटल डेटा

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। Gurugram News: डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत भू-मालिकों की सटीक पहचान करने के लिए केंद्र सरकार के नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नगर निगम मानेसर क्षेत्र की जमीन पर चल रहे सर्वे को लेकर आयुक्त प्रदीप सिंह ने गुरुवार को सर्वे कार्य की समीक्षा बैठक ली। केंद्र सरकार के नक्शा प्रोजेक्ट के तहत निगम क्षेत्र की निजी, सरकारी सभी भूमि का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। लैंड सर्वे में जिला राजस्व विभाग का सहयोग भी लिया जा रहा है। सर्वे टीम गांवों, सेक्टरों, वाणिज्यिक संस्थानों आदि सभी जगह जाकर सर्वे कर रही है। Gurugram News

भू-मालिकों से भूमि के दस्तावेज, मालिकों का ब्यौरा लिया जा रहा है। सर्वे का उद्देश्य भूमि संबंधी प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाना है। आमजन को अपनी संपत्ति की सटीक जानकारी डिजीटल माध्यम से उपलब्ध होगी। सर्वे पूरा होने पर संपत्ति विवादों, अवैध कब्जों पर रोक और भूमि स्वामित्व की पहचान आसानी से हो सकेगी। ड्रोन और अन्य तकनीकी साधनों से जमीन का सर्वे किया जा रहा है। डिजिटल नक्शे बनाए जाएंगे। नगर निगम की ओर से गठन टीमें यह काम कर रही है। आयुक्त ने टीम के द्वारा किए गए कामों की समीक्षा करते हुए कहा कि काम में तेजी लाएं। 27 अप्रैल तक सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करना सुनिश्चित करें। इस दौरान राजस्व विभाग की ओर से पटवारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। पटवारियों के माध्यम से सर्वे टीम और राजस्व रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा।

मानेसर नगर निगम आयुक्त प्रदीप सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहरी क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है। हरियाणा में मानेसर, पंचकूला नगर निगम और नारनौल नगर परिषद से इसकी शुरूआत की गई है। इस योजना का सीधा लाभ आमजन को मिलेगा। शहरी भूमि प्रबंधन से जनता में विश्वास बढ़ेगा और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। आयुक्त ने निगम क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि निगम की ओर से सर्वे टीम गठित की गई है, उनका सहयोग करें। जमीन, मकान, प्लॉट आदि से संबंधित जरूरी दस्तावेज सर्वे टीम के मांगने पर दिखाएं। बैठक में संयुक्त आयुक्त पुनीत कुमार, लोकेश यादव, डीटीपी राजेंद्र शर्मा, एसडीओ संजोग शर्मा, राजस्व विभाग के पटवारी सहित सर्वे टीम के कर्मचारी व अन्य लोग मौजूद रहे। Gurugram News

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एक आरोपी पुलिस कर्मचारी को सस्पेंड करने को लेकर एसपी उपासना पर भड़के मंत्री अनिल विज

• आप मेरा आदेश लिखकर भेजे, मै देखता हूँ कौन सस्पेंड नहीं करता: मंत्री अनिल विज

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Kaithal News: आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज की एसपी उपासना के साथ तीखी बहस हुई। यह बहस एक पुलिस कर्मचारी के निलंबन को लेकर हुई। इस दौरान भड़के मंत्री विज ने एसपी को कह डाला कि आप उठ जाईये, जब आपके पास पावर नहीं। दरअसल, शिकायतकर्ता गांव तितरम निवासी संदीप मलिक ने शिकायत दी थी कि एएसआई संदीप ने जमीन बेचने को लेकर उससे पैसे लिए थे, लेकिन पुलिस में होने के कारण पैसे वापस नहीं दिए गए थे।

मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री अनिल विज ने मौके पर मौजूद एसपी को संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस पर एसपी ने कहा कि संबंधित पुलिस कर्मचारी वर्तमान में कुरुक्षेत्र जिले में तैनात है और वह कैथल पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में उनके पास उसे निलंबित करने का अधिकार नहीं है। उसके पास पॉवर नहीं है। कुरुक्षेत्र एसपी या डीजी ही ऐसा कर सकते हैं। उए सुनते ही मंत्री अनिल विज भड़क गये। मंत्री ने कहा कि यदि उनके पास कार्रवाई करने की शक्ति नहीं है तो वे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकतीं।

उठ जाईये, जब आपके पास पावर नहीं | Kaithal News

उन्होंने कहा, ‘अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप यहां से उठ जाइए।’ जब मैं कह रहा हूँ तो इससे बड़ी पावर क्या है। मंत्री के इस बयान के बाद बैठक में कुछ देर के लिए असहज माहौल बन गया और उपस्थित अधिकारियों व समिति सदस्यों के बीच खामोशी छा गई। अंत में डीसी अपराजिता ने हस्तक्षेप करते हुए मामला शांत किया और कहा कि वे इस बारे में मंत्री जी के आदेशो को उच्च अधिकारियो के पास भेज देगी।

मै देखता हूँ कौन सस्पेंड नहीं करता

विज ने कहा कि डीजीपी को लिख दो और उसमें लिखो कि कमेटी के चेयरमैन अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि कर्मचारी को सस्पेंड करो, मैं देखता हूं कौन सस्पेंड नहीं करता। इससे पहले मामले में भी विज ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और कहा कि इसमें पुलिस का निकम्मापन दिखाई दे रहा है। Kaithal News

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राष्ट्रीय एकता दिवस और नशा नियंत्रण हेतु विशेष निर्देश दिए गए

जाखल (सच कहूँ/तरसेम सिंह)। Jakhal Police: पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धांत जैन, आईपीएस के दिशा-निर्देशन में आज थाना जाखल में एक विशेष पुलिस-मित्र मीटिंग आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर सुरक्षा, जागरूकता और नशा नियंत्रण सुनिश्चित करना था। इस अवसर पर DSP टोहाना श्री उमेद सिंह भी उपस्थित रहे। Jakhal News

बैठक में पुलिस विभाग ने नशे के खतरों के प्रति समुदाय को जागरूक करने, नशा तस्करों की सूचना देने और उनके खिलाफ कार्रवाई में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, किसानों और नागरिकों को धान की पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और स्वास्थ्य पर प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाने की भी बात रखी गई।

डीएसपी उमेद सिंह ने पुलिस-मित्रों, सरपंचों और स्थानीय नेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि पुलिस और जनता के बीच मजबूत समन्वय ही अपराध एवं नशा मुक्त समाज की कुंजी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक की छोटी-छोटी जानकारी और सहयोग सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को प्रभावी बनाएगा।

बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष विक्की कामरा, मार्केट कमेटी अध्यक्ष अवतार, गौशाला जाखल के सचिन कमलकांत जैन, जाखल नगर पालिका के पार्षद और ब्लॉक जाखल के अधिकांश सरपंच भी उपस्थित रहे। सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने और नशा तस्करी व अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस के साथ सहयोग करने का संकल्प लिया।

डीएसपी उमेद सिंह ने बैठक के समापन पर कहा कि पुलिस-मित्र नेटवर्क और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिले में सुरक्षा व्यवस्था, नशा नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण और अधिक प्रभावी होंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सक्रिय भागीदारी निभाकर अपने समाज को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाने में पुलिस का सहयोग करें। Jakhal News

यह बैठक पुलिस और समाज के बीच विश्वास और सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई और यह संदेश दिया कि नशा विरोधी अभियान, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में सामूहिक प्रयास ही सफलता की कुंजी हैं।

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कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: नगरपालिका परिषद के सभागार कक्ष में आयोजित बोर्ड बैठक सभासदों के हंगामे के बीच सम्पन्न हो गई। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्ताव चर्चा के उपरांत स्वीकृत कर लिए गए। सोमवार को नगरपालिका परिषद कैराना के सभागार कक्ष में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चेयरमैन शमशाद अहमद अंसारी तथा संचालन ईओ समीर कश्यप ने किया। Kairana News

इस दौरान विकास कार्यों से सम्बंधित विभिन्न प्रस्ताव पटल पर रखे गए, जिन्हें चर्चा के उपरांत स्वीकृत कर लिया गया। हालांकि बोर्ड बैठक में मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक के कारण पालिका द्वारा स्वीकृत किये गए प्रस्तावों की अनुमानित राशि की स्पष्ट जानकारी नही हो पाई। बताया जा रहा है कि बैठक में मौजूद कुछ सभासदों ने कुछ प्रस्तावों को लेकर आपत्ति की तथा जमकर हंगामा किया।

सभासद मोहसिन अली, नसरीन व नौशाद अंसारी कस्बे के मीट प्लांट के सामने पड़े कूड़े के ढेर को उठवाने के लिए एजेंडे में शामिल 20 लाख रुपये के अनुमानित खर्च के प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे। पूर्व में कस्बे के वार्ड संख्या-03 व 06 की महिला सभासद अंजू व कोमल रानी जिलाधिकारी शामली अरविंद चौहान को शिकायती-पत्र भेजकर अहोई अष्टमी के दिन बोर्ड बैठक आयोजित किये जाने का विरोध कर चुकी है। वहीं, पालिका ईओ समीर कश्यप का कहना है कि बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों पर गहन चर्चा हुई है। एक दो प्रस्तावों पर कुछ सभासदों को आपत्ति थी, जिनका निराकरण कर दिया गया है। Kairana News

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सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Sirsa News: शहर के हरी विष्णु कॉलोनी के श्री रामानुज हनुमान मंदिर के हाल में वार्ड नंबर 10 के गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों व युवाओं ने एक मीटिंग की। मीटिंग में वार्ड में जो सांझे काम जैसे पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स होकर आना, कई गलियों जैसे की राम गली व इनके साथ लगती गलियों में पीने के पानी का न आना, केंद्रीय विद्यालय नंबर-2 से लेकर फौजी चौक और आसपास के एरिया में बरसात के पानी की निकासी बरसात बंद होने के एक एक सप्ताह बाद तक गंदा पानी जमा रहने, पूरे वार्ड में सीवरेज की सफाई न होने के कारण गंदा सीवर

का पानी गलियों में भरा रहना, बिजली निगम ने जो खंभे और ट्रांसफार्मर सड़क के लगभग बीचों बीच लगाने और अभी तक पुराने खंभों की न हटाने, वार्ड में आवारा पशुओं व कुत्ते की भरमार, नशाखोरों और चोरों की भरमार और सफाई न होने जैसी अनेक समस्याओं के बारे में प्रशासन और नेताओं से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी किसी प्रकार का समाधान ने होने के बारे में विस्तार से चर्चा की। सभी ने सहमति से निर्णय लिया कि एक बार फिर संबंधित विभागों व जिला उपायुक्त से मिलकर या पत्राचार करके इन समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत की जाए, ताकि कोई समाधान हो जाए। Sirsa News

यदि फिर भी इन समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग नहीं करता है तो अगली बैठक में इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ताकि पूरे वार्डवासी इन समस्याओं का निदान पा सकें। मीटिंग में एडवोकेट ओमप्रकाश अरोड़ा, सुरेंद्र शर्मा, रामकुमार ढिल्लों, अनिल कुमार शर्मा, पवन शर्मा, सुरेश जोशी, प्रताप सिंह, कैप्टन महावीर सोलंकी, जगदीश बिश्नोई, सहदेव गोदारा, दरवेश स्वामी, अविनाश शर्मा, सरजीत सहारण, मोहनलाल शर्मा, महेश शास्त्री, प्रताप सिंह जेई, बनवारी लाल, कुलवंत सेठी, राजेंद्र ढाका, दरिया सिंह, राजेंद्र सोनी, देवीलाल, बलबीर सिंह, महावीर शर्मा, हरदीप धंजू, मास्टर दलीप सिंह, कृष्ण कुमार, वीरेंद्र कुमार, रामनिवास शर्मा सहित काफी संख्या में वार्ड के युवा मौजूद रहे। Sirsa News

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पंजाब की सर्वदलीय बैठक में नया ट्रिब्यूनल बनाने की उठी मांग (Demand)

• इंटर स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करने की करेगा मांग

अश्वनी चावला चंडीगढ़। यमुना सतलुज लिंक नहर के तहत हरियाणा को मिलने वाले पानी को पंजाब की तरफ से देने की जगह अब मौजूदा समय में मिल रहे पानी को भी पंजाब सरकार छीनने की फिराक में है। जिसके चलते उन्होंने पंजाब में सर्वदलीय बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का ऐलान कर दिया है। पंजाब की सर्वदलीय बैठक में नया टर्मिनल बनाने की मांग की गई है। अगर इस तरह का कोई नया ट्रिब्यूनल बन जाता है और पहले से चल रहे पानी के बंटवारे को लेकर फिर से बंटवारा किया जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा को हो सकता है। जिसके चलते पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे दक्षिण हरियाणा का हाल बद से बदतर हो सकता है।

 दक्षिण हरियाणा में पानी की किल्लत, नए सिरे से बंटवारा तो बढ़ेंगी मुश्किलें (Demand)

सर्वदलीय बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है कि इंटर स्टेट रिवर वॉटर डिस्प्यूट एक्ट में उपयुक्त संशोधन करने के साथ-साथ ने ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाए। जिसमें मौजूदा समय में आने वाले पानी का बंटवारा फिर से करने के लिए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब राज्य का तर्क है कि जिस समय पानी का बंटवारा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के बीच में हुआ था, उस वक्त 17 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी की उपलब्धता थी।

• आज पानी की उपलब्धता 13 एमएएफ रह गई है।
• जिसमें से हरियाणा को 3.50 एमएएफ व राजस्थान को 8.60 से ज्यादा एमएएफ पानी जा रहा है।
• दिल्ली को 0.20 व जम्मू को 0.65 एमएएफ पानी दिया जा रहा है।
• जिसके चलते पंजाब के पास पानी कम रह रहा है।

रावी ब्यास के पानी पर फिर मंथन तो बिगड़ेंगे हालात (Demand)

सर्वदलीय बैठक में लिए फैसले के अनुसार अगर पानी के बंटवारे को लेकर फिर से ट्रिब्यूनल का गठन करते हुए बंटवारे पर मंथन हुआ तो हरियाणा पंजाब सहित राजस्थान में हालात काफी बिगड़ सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में लगातार जमीन के नीचे वाला पानी खत्म हो रहा है, जिसके चलते नदियों का पानी ही एकमात्र ऐसा विकल्प है, जिससे पानी की जरूरत को पूरा किया जा सकता है। परंतु अब रावी ब्यास के पानी पर फिर से बंटवारे की बात करने के चलते हरियाणा सहित राजस्थान को झटका लग सकता है। ट्रिब्यूनल के गठित होने के चलते एसवाईएल के जरिए मिलने वाला पानी का मुद्दा खत्म होने के आसार पर पहुंच जाएगा।

• जिस कारण दो दशकों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद भी ।
• हरियाणा के हाथ में कुछ भी नहीं आने के आसार होंगे।
• जबकि मौजूदा समय में आ रहे पानी में भी कटौती के आसार बन सकते हैं।

पानी के बंटवारे को लेकर आए कई फैसले

स्वतंत्र विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की तरफ से फरवरी 1971 में हरियाणा राज्य को पानी आवंटन में 3.79 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया था, जबकि उसके पश्चात योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डी.पी. धरे के नेतृत्व में बनी कमेटी ने काफी ज्यादा रिसर्च करने के पश्चात हरियाणा के पानी में कुछ कटौती करते हुए 3.74 मिलियन एकड़ फीट पानी देने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात केन्द्र सरकार की तरफ से 24 मार्च 1976 को एक अधिसूचना जारी करते हुए पंजाब और हरियाणा को एक जैसा पानी का बंटवारा करते हुए 3.5-3.5 एमएएफ पानी को आबंटित किया गया था।

• इस पानी के आवंटन के लिए एसवाईएल नहर का प्रस्ताव किया गया।
• पंजाब सरकार की तरफ से केन्द्र की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए चैलेंज किया था।
• जिसके बाद से दोनों राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चलता रहा है।

हरियाणा को 6.90 एमएएफ पानी की जरूरत

पिछले 5 दशकों से हरियाणा ज्यादा पानी आवंटित करने की मांग को लेकर कई बार पंजाब से लेकर केन्द्र सरकार तक का दरवाजा खटखटा चुका है। परंतु कहीं से भी राहत नहीं मिलने के चलते हरियाणा राज्य में सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख किया हुआ है। हरियाणा अपने राज्य में अधिक सिंचित क्षेत्र होने के आधार पर 6.90 एमएएफ पानी लेने का दावा कई बार पेश कर चुका है।

• परंतु हरियाणा के इस दावे पर आज तक गौर नहीं फरमाया गया है।
• जिसके चलते ही 5 दशकों से हरियाणा राज्य आधे से कम पानी को लेकर ही अपना काम चला रहा है।

अब हरियाणा बुलाएगा सर्वदलीय बैठक

पंजाब की तरफ से की गई सर्वदलीय बैठक के बाद अब हरियाणा सरकार भी सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रही है। ताकि पंजाब की तरफ से इस तरह की मांग केन्द्र में पहुंचने से पहले ही हरियाणा सरकार पानी की डिमांड और मौजूदा स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करके केन्द्र सरकार तक पहुंचे कि वह पंजाब की तरफ से आने वाली किसी भी मांग को स्वीकार न करें। हरियाणा सरकार पंजाब की मांग को गैर वाजिब और गलत करार दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लटकाने की फिराक में पंजाब

हरियाणा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में किए गए केस को पंजाब अभी लंबे समय तक लगाना चाहता है, जिसके चलते ही वह इस तरह की हरकत कर रहा है। क्योंकि पंजाब पूरी तरह से इस पहलू को जानता है कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के खिलाफ कई आदेश जारी हो चुके हैं और आने वाले दिनों में पंजाब सरकार को एक और झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर सकती है। जिसके तहत पंजाब को यमुना सतलुज लिंक नहर के जरिए हरियाणा को पानी देना होगा। पंजाब इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए सर्वदलीय बैठक करने के बाद केन्द्र के पास ट्रिब्यूनल की मांग को लेकर जा रहा है।

• अगर केन्द्र सरकार ट्रिब्यूनल बनाने के मामले में विचार करना शुरू करती है।
• यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लटक सकता है।
• सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से इस तरह के तर्क दिए जाएंगे।
• जिसको लेकर कहीं न कहीं पंजाब को कुछ समय के लिए राहत मिलने के आसार बन सकते हैं।

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विज करेंगे बैठक की अध्यक्षता

(General Minimum Program )

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। अनिल विज ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर कहा कि पिछली बैठक में दोनों पार्टियों ने अपने-अपने मांग पत्रों पर मंथन किया था। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट को और एजी हरियाणा को कहा था कि हर प्वाइंटर की लीगलिटी और हर पॉइंट का फाइनेंसियल इंपैक्ट के बारे में बताया जाए। वीरवार की बैठक को लेकर अनिल विज ने कहा कि उस मीटिंग में एजी हरियाणा भी होंगे और एसएस फाइनेंस भी होंगे और वीरवार को हम एक-एक मांग को दोबारा डिस्कस करेंगे।

फिर वह बताएंगे कि इसका बजट पर कितना असर पड़ने वाला है। तो उसके बाद उन मांगों को देखकर सेटल करेंगे। वे आज पत्रकारों से बात कर रहे थे। अनिल विज ने यह साफ कर दिया कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री लेंगे। कमेटी का काम है रिपोर्ट बनाकर सपना वह हम सौंप देंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दोनों पार्टियों ने बुढ़ापा पेंशन के लिए लिखा हुआ है लेकिन सहमति किन बातों पर होती है, यह तो चर्चा के बाद ही पता चलेगा।

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विधायकों को बुलाया था चाय पर, नहीं कोई विरोधाभास (Meeting)

अश्वनी चावला/सच कहूँ चंडीगढ़। मंत्री बनने के पश्चात आजाद विधायकों के साथ कोई खास मीटिंग (Meeting) नहीं हो पाई थी, जिसके चलते ही उन्होंने कुछ विधायकों को अपने पास चाय पर बुलाया था। ये बात बिजली मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मंत्री द्वारा विधायकों को चाय पर बुलाना कैसे गलत है, जैसी कि चर्चा में चल रही है। उन्होंने मीडिया को आगाह किया कि वह बात की तह में जरूर जाए। बिना किसी बात के राई का पहाड़ न बनाए। मनोहर सरकार को लेकर विधायकों में कोई विरोधाभास नहीं है, ये महज मीडिया की अटकलें भर हैं।

 चाय पर किसी विधायक या आम इंसान को बुलाना बुरी बात नहीं है

• वह भी एक मंत्री बनने से पहले विधायक ही हैं।
• कुछ साथी विधायकों को उन्होंने गेट टु गेदर करने के लिए चाय पर बुलाया था।
• उसी दौरान कुछ बातें हुई हैं, जिस का गलत मतलब निकाला जा रहा है।
• इस दौरान किसी भी तरह के विरोध या फिर सरकार के प्रति कोई बातचीत ही नहीं हुई है।
• तो विरोधाभास का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

गौरतलब है कि महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के विरुद्ध मामला दर्ज होने के पश्चात हरियाणा के कुछ आजाद विधायकों की तरफ से बलराज कुंडू के पक्ष में आवाज उठाने की खबरें आई थी। इसमें विधायकों द्वारा बलराज कुंडू पर मामले दर्ज होने पर नाराजगी जताने की बातें कही जा रही हैं। विधायक बलराज कुंडू ने तो पहले ही मामला नहीं निपटने की सूरत में मनोहर लाल खट्टर की सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिजली मंत्री व आजाद विधायक रंजीत सिंह की अगुवाई में निर्दलीय विधायकों की मीटिंग (Meeting) होने से अटकलें तेज हो गई थी।

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देश भर में नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी |NRC-CAA

Edited By Vijay Sharma

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में हो रहे छात्रों के विरोध, नागरिकता कानून, एनआरसी (NRC-CAA ) और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए विपक्षी पार्टियां सोमवार को 2 बजे बैठक करेंगी। इसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बसपा प्रमुख मायावती शामिल नहीं होंगी। आम आदमी पार्टी ने भी मीटिंग में शामिल न होने का ऐलान किया है।

आज दोपहर 2 बजे विपक्षी दलों की बैठक | NRC-CAA

बता दें, कांग्रेस ने सभी समान विचारधारा वाले दलों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) पर एक संयुक्त रणनीति को औपचारिक बनाने के लिए बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, इस बीच देश भर में नए नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस, विपक्षी दलों के साथ संसद भवन में दोपहर 2 बजे बैठक करेगी। सोमवार को सीएए पर एक संयुक्त रणनीति बनाने के लिए और छात्रों के खिलाफ पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया।

कई मुख्यमंत्रियों ने कहा- वे अपने राज्यों में सीएए-एनआरसी लागू नहीं करेंगे

• सीएए को लेकर विरोध कर रहे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों पर पुलिस ने कार्रवाई की थी।
• इसके बाद देशभर के यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
• इसमें राजनीतिक दल भी शामिल हो गए थे।
• भाजपा ने सीएए को लेकर कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
•  कांग्रेस शासित राज्यों में कई मुख्यमंत्रियों ने कहा है कि वे अपने राज्यों में सीएए या एनआरसी की अनुमति नहीं देंगे।
• उधर, केरल के विधानसभा में सीएए को राज्य में पारित नहीं किए जाने संबंधी प्रस्ताव भी पास किया गया था।

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कॉमन मिनीमम प्रोग्राम पर हो सकती है चर्चा | Haryana Cabinet

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार ने आगामी 3 जनवरी को कैबिनेट (Haryana Cabinet) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस संबंध में मंत्री परिषद की सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने एक पत्र जारी किया है। सूत्रों की मानें तो इस बैठक में भाजपा और जजपा के बीच कॉमन मिनीमम प्रोगाम पर चर्चा हो सकती है। वहीं कई महत्वपूर्ण विभागों को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। बैठक में जन नायक जनता पार्टी में मचे घमासान पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर आमजन को जागरूक करने पर भी मंथन की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा विपक्ष की घेरेबंदी को लेकर भी व्यूह रचना पर गौर हो सकता है।

मुख्यमंत्री के समक्ष चुनौतियां

पहले के मुकाबले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने इस कार्यकाल में कई बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ तो गठबंधन सरकार के चलते उन्हें मंत्रियों और विधायकों को खुश रखना होगा। दूसरी ओर जनता की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है। अब ऐसे हालात में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। जिनको लेकर गठबंधन दल के साथ सहमति बनानी होगी। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से भी पारा पाना होगा।

ये है जजपा का विवाद

• नारनौंद से जजपा विधायक रामकुमार गौतम के तेवर हैं तीख
• उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली पर उठाए गंभीर सवाल
• जजपा में आना ही बता दिया सबसे बड़ी भूल
• विधायकों को धोखा देने का लगाया आरोप

सरकार पर हुड्डा भी साध चुके हैं निशाना

ढीली कार्यप्रणाली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा भी भाजपा-जजपा सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार बनने के इतने दिनों बाद तक कॉमन मिनीमम प्रोग्राम तक पर निर्णय नहीं हो पाया है। अब आम आदमी खुद ही अंदाजा लगा सकता है कि आगे इनका कार्य कैसा रहेगा। उन्होंने सरकार पर किमी. स्कीम में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के भी आरोप जड़े थे।

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राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर कहा (meeting)

• असम , मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों में स्थिति चिंताजनक

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस ने संसद में नागरिकता विधेयक पारित होने के(meeting)  बाद पूर्वोत्तर विशेष रूप से असम में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के कारण उत्पन्न स्थिति को चिंताजनक बताते हुए प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता आनंद शर्मा ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्यस्थगन का नोटिस दिया था लेकिन सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे स्वीकार करने के बजाय शर्मा को शून्यकाल में यह विषय उठाने की अनुमति दी।

• शर्मा ने कहा कि असम , मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों में स्थिति चिंताजनक है
•  लोग बड़ी संख्या में सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
•  ये सभी राज्य सीमावर्ती हैं इसलिये यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो जाता है।
• यह विधेयक पारित होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के लिए अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।
•  नागरिकता मिलने के कारण बड़ी संख्या में लोग उनके राज्योंं में आयेंगे
•  उनकी संस्कृति तथा पहचान गड़बड़ा जाने की आशंका है।

यदि स्थिति बिगड़ती है तो पड़ोसी देशों पर असर पड़ेगा (meeting)

उन्होंने कहा कि सरकार को स्थिति को बिगड़ने नहीं देना चाहिए और यह सबका दायित्व है कि वहां स्थिति सामान्य बने। राज्यसभा की भी जिम्मेदारी बनती है और हम इस मामले में चुप नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी दलों के साथ पहले ही संवाद करना चाहिए था। अब भी प्रधानमंत्री को इस पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और इसमें इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि स्थिति बिगड़ती है तो पड़ोसी देश बंगलादेश के साथ भी संबंधों पर असर पड़ सकता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम ने भी कहा कि पूर्वोत्तर के लोग भी इसी देश के हैं और उन्हें इस हाल में नहीं छोड़ा जा सकता।

सभापति ने नेता सदन से इस मुद्दे को सरकार के संज्ञान में लाने को कहा

कांग्रेस की अंबिका सोनी ने शून्यकाल में लेह लद्दाख पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लेह लद्दाख पर्वतीय परिषद के सदस्यों ने सदन में विपक्ष के नेता और उनसे मुलाकात की थी। इन सदस्यों ने लेह लद्दाख परिषद को संविधान की छठी सूची में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। श्रीमती सोनी ने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश बनने पर शुरू में वहां के लोग खुश थे लेकिन अब लेह लद्दाख परिषद के मुद्दे को लेकर निराश हैं। सभापति ने नेता सदन से इस मुद्दे को सरकार के संज्ञान में लाने को कहा।

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नयी दिल्ली (एजेंसी)। नागालैंड के राज्यपाल आर एन रवि नागा समूहों के संगठन नागा नेशनल पॉलीटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के नेताओं के साथ यहां बैठक कर सकते हैं। रवि नागालैंड में शांति वार्ता के लिए केंद्र और उग्रवादी समूहों के बीच मुख्य संभाषी भी हैं।

दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि एनएनएमजी की कार्यसमिति ने पूर्व में केंद्र की मोदी सरकार के साथ समझाैते पर हस्ताक्षर के लिए उत्सुकता जतायी थी। शांति प्रक्रिया के लिए प्रधानमंत्री की ओर से अक्टूबर अंत तक की समय सीमा तय किए जाने के परिप्रेक्ष्य में भी राज्यपाल इस बैठक के लिए आतुर हैं।

सूत्रों के मुताबिक केंद्र और एनएनपीजी ने शांति वार्ता में प्रगति की है और एक ‘स्थायी और समावेशी’ फार्मूले को लेकर सहमत हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले सोमवार को रवि और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम (इसाक-मुइवा) के बीच ‘नागा ध्वज और संविधान’ पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए बैठक हुई थी।

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