Delhi Kedarnath Temple Controversy : नई दिल्ली (एजेंसी)। आचार्य सत्येंद्र दास (Acharya Satyendra Das) जोकि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति के निर्माण का विरोध किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आचार्य दास ने कहा, ‘‘12 ज्योतिर्लिंग हैं, केदारनाथ जी उनमें से एक हैं। यह उत्तराखंड में हैं और इसमें सर्वोच्च शक्तियाँ हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्तियाँ अतुलनीय हैं, इसलिए लोग आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ जाते हैं। यदि उसी नाम से दिल्ली में कोई दूसरा मंदिर बन रहा है, तो वह 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं होगा। मंदिर की प्रतिकृति से लोगों को वही परिणाम नहीं मिलेंगे। केदारनाथ के नाम पर दूसरा मंदिर बनाना उचित नहीं है, अगर इसे बनना ही है, तो इसका नाम अलग होना चाहिए। केवल एक केदारनाथ मंदिर है और यह ऐसा ही रहेगा।’’ Kedarnath temple

हूबहू दूसरे मंदिर का विरोध

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘अयोध्या ही नहीं, केदारनाथ मंदिर के पुजारियों ने भी उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की प्रतिकृति मंदिर के खिलाफ 15 जुलाई को अपना विरोध दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 12-15 जुलाई को 3 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए।’’

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बुराड़ी के हिरनकी में मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग लिया था। केदारनाथ में पुजारियों के संघ से जुड़े उमेश पोस्ती ने बताया, ‘‘दिल्ली में केदारनाथ नाम पर मंदिर का निर्माण करना सदियों पुराने हिमालयी मंदिर की पवित्रता का अनादर करना है, जिसकी हिंदुओं की कई पीढ़ियाँ पूजा करती हैं।’’

सरकार का स्पष्टीकरण | Kedarnath temple

बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने हालांकि कहा कि राज्य सरकार का दिल्ली केदारनाथ मंदिर के निर्माण से कोई लेना-देना नहीं है। ‘‘राज्य सरकार का दिल्ली में मंदिर के निर्माण से कोई लेना-देना नहीं है। अजय ने आगे बताया, ‘‘यह काम केदारनाथ ट्रस्ट नामक संस्था द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके निर्माण में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है। मुख्यमंत्री कुछ संतों और जनप्रतिनिधियों के निमंत्रण पर शिलान्यास समारोह में शामिल हुए क्योंकि यह एक धार्मिक समारोह था।’’ Kedarnath temple

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ED Raid नैनीताल (एजेंसी)। उत्तराखंड के हल्द्वानी में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मनी लांड्रिग और प्रतिबंधित दवाइयों के आरोपी कारोबारी के आवास पर छापा मारा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी की टीम सुबह सुबह देहरादून पुलिस के साथ एक दर्जन गाड़ियों में सवार होकर हल्द्वानी पहुंची और तिकोनिया स्थित बनमीत नरूला के घर जा धमकी। घर के बनमीत नरूला के परिजन मौजूद थे। इससे परिजनों में हड़कंप मच गया। घर के दरवाजे पर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया। Nainital News

इस दौरान किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी गई। ईडी के अधिकारियों ने पूरे घर को खंगाला। बताया जा रहा है कि अल्मारियों का ताला तोड़ कर दस्तावेजों की जांच की गई। पता चला है कि ईडी की टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि बनमीत सिंह को मनी लांड्रिग और प्रतिबंधित दवाओं के मामले में अमेरिकी अदालत ने पिछले साल दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। यह भी कहा जा रहा है कि आरोपी को वर्ष 2019 में लंदन में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। आरोप है कि बनमीत ने कुछ ही वर्षों में करोड़ों डालर का साम्राज्य खड़ा कर लिया। आरोपी पर मनी लॉंड्रिग के आरोप हैं। Nainital News

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देहरादून (सच कहूँ न्यूज)। Dehradun News: पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वाल की जनता को झूठा दिलासा दे रहे हैं, यह कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का। दसौनी ने भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी पर आरोप लगाते हुए कहा की उत्तराखंड गठन को 24 साल होने जा रहे हैं पर अनिल बलूनी ने इन 24 सालों में कभी मुड़कर भी उत्तराखंड की सुध नहीं ली। दसौनी ने कहा की कभी उत्तराखंड के बाहर के नेता सुंदर सिंह भंडारी के ओएसडी के रूप में कार्यरत रहे अनिल बलूनी, निशंक सरकार में दायित्वधारी तक बनाए गए परंतु तब भी बलूनी उत्तराखंड का रुख नहीं किया।

तीर्थ रावत की अध्यक्षता में बलूनी 2012 में प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए लेकिन उत्तराखंड के सरकारों से उनका कुछ लेना-देना नहीं रहा। 2014 में भाजपा द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी बनाए जाने के बावजूद भी उत्तराखंड के लिए कोई कुछ खास नहीं कर पाए, 2018 से लेकर 2024 तक 6 साल के लिए राज्यसभा सांसद के रूप में उनके पास उत्तराखंड के लिए कोई कुछ कर दिखाने का अच्छा मौका था परंतु इस अवसर को भी वह गंवा बैठे और उत्तराखंड के लिए कोई सौगात केंद्र में अपनी सरकार होने के बावजूद नहीं ला पाए। Dehradun News

दसौनी ने कहा कि कुल मिलाकर अनिल बलूनी का संघर्षों से कभी सामना नहीं हुआ, ना ही गढ़वाल की जनता के दुख कष्ट और परेशानी में वह सहभागी बने।भाजपा द्वारा इस बार पौड़ी गढ़वाल की जनता के बीच में एक पैराशूट कैंडिडेट की तरह चुनाव लड़ने के लिए उतार दिए गए अनिल बलूनी अब जगह-जगह जाकर पलायन के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। दसौनी ने कहा कि जिसका परिवार खुद पलायन का एक जीता जागता उदाहरण हो वह क्या पलायन रोकेंगे??दसौनी ने हमला बोलते हुए कहा की 2018 की त्रिवेंद्र रावत सरकार में अनिल बलूनी ने अपने धर्मपत्नी का स्थानांतरण हल्द्वानी से दिल्ली करने का काम किया और स्वयं भी हमेशा दिल्ली वाले नेता ही बने रहे।

गरिमा ने कहा की यह हास्यास्पद ही है की आज अचानक उन्हें गढ़वाल की जनता का दर्द और मर्म उठ रहा है जो कि केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए दिखावा मात्र है। दसौनी ने कहा कि गढ़वाल की जनता ने भाजपा प्रत्याशी बलूनी को कभी अपने बीच में नहीं पाया और आधे से अधिक जनता तो अनिल बलूनी को जानती तक नहीं, ऐसे में गढ़वाल लोकसभा सीट पर चुनाव “बाहरी और पहाड़ी” के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर जीत जनता के सेवक के तौर पर हमेशा जनता के बीच में रहने वाले पहाड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल की होगी। Dehradun News

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एसआईटी की टीम करेगी जांच

रूद्रपुर/नैनीताल (सच कहूँ न्यूज)। उत्तराखंड के गदरपुर (Gadarpur) में नकली शराब फैक्ट्री के मामले में ऊधमसिंह नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले की जांच विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को सौंप दी है। साथ ही विवेचना अधिकारी को भी बदल दिया गया है।इमामले के अनुसार विगत 27 जून को गदरपुर के गूलरभोज इलाके में ऊधमसिंह नगर पुलिस की ओर से देशी शराब की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था। पुलिस ने रोशनपुर गांव में मौजूद नकली शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब भी बरामद की थी और आरोपी छह लोगों को गिरफ्तार भी किया था। Nainital News

क्या है मामला | Nainital News

इस मामले के प्रकाश में आने के बाद आबकारी विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग गये थे। इस मामले में कई लोगों पर गाज गिर गयी थी। सरकार ने भी सख्त रूख अख्तियार करते हुए दो आबकारी निरीक्षक समेत आधा दर्जन कार्मिकों को निलंबित कर दिया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) टी एस मंजूनाथ ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच आज एसआईटी को सौंप दी है। बाजपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) भूपेन्द्र कंडारी की अगुवाई में एसआईटी की एक टीम का गठन किया गया है।

टीम में गदरपुर के थानाध्यक्ष के अलावा दो उपनिरीक्षक और छह सिपाही को शामिल किया गया है। यह टीम पूरे प्रकरण में आगे की कार्रवाई करेगी। इस मामले के विवेचना अधिकारी को भी बदल दिया गया है। एसआईटी की टीम प्रत्येक 15 दिन में मामले की प्रगति रिपोर्ट एसएसपी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

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हरिद्वार (सच कहूँ न्यूज)। उत्तराखंड के रुड़की में सोमवार को विश्व जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हुआ इसमें मौसम में हो रहे बदलाव एवं इसके मानव जीवन पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चर्चा की गई। सेमिनार में बताया गया कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम में बदलाव हो रहा है और ऋतु के क्रम में भी बड़े बदलाव देखे गए हैं जिसके कारण कई जगह बारिश की अधिकता देखी गई है तो कहीं सूखा पड़ रहा है इसी प्रकार ओड़िशा, कर्नाटक जैसे राज्यों में अधिक बारिश और तूफान के कारण जानमाल की हानि हो रही है वहीं उत्तर भारत में कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की स्थिति देखी गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें सटीक भविष्यवाणी के लिए आधुनिकतम उपकरणों से लैस होना पड़ेगा वही ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलप करना पड़ेगा जिससे कम से कम नुकसान हो और जनहानि को रोका जा सके।

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नए उपाय खोजने होंगे

ओडिशा से आए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जीना का कहना है कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे मौसम मैं लगातार उतार-चढ़ाव देखे गए हैं कहीं वर्षा अधिक हो रही है तो कहीं समुद्री तूफान आ रहे हैं और कहीं सूखे की स्थिति बनी हुई है इन सब से जान माल की हानि का नुकसान कम हो इसके लिए नई तकनीक और नए उपाय खोजने होंगे ताकि समय रहते सटीक भविष्यवाणी की जा सके और बुनियादी सुविधाओं का विकास करके नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान के महानिदेशक दुर्गेश पंथ का कहना है कि राज्य में प्राय: आपदाएं आती रहती हैं जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे मौसम तेजी से बदल रहा है किसी स्थान पर अधिक बारिश होने से काफी नुकसान झेलना पड़ता है।

अत: मौसम में आ रहे बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग के बड़े सवाल के समाधान ढूंढने के लिए इस प्रकार के सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगी और आपदा के कारण और उसके बचाव को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा मंथन किया जा रहा है जिसको लेकर यहां देश-विदेश के वैज्ञानिक इकट्ठा हुए हैं।

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नैनीताल (एजेंसी)। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में पुलिस ने 11 साल बाद मामले का खुलासा कर भाई की हत्या (Murder) के आरोप में सौतेले भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है। उधमसिंह नगर पुलिस के अनुसार 11 साल पहले रूद्रपुर के सुभाष कालोनी में रह रहे बिहार के मधुबनी, घजुवा के विस्फी ब्लाक के मूल निवासी भौनू साहनी यकायक लापता हो गये। उसकी पत्नी कृष्णा देवी की ओर से 23 जुलाई 2011 को रूद्रपुर कोतवाली में इस मामले में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया।

पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच की गयी लेकिन साक्ष्य के अभाव में पुलिस ने इस मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। इससे कृष्णा देवी नाखुुश थी और उसे अपने सौतेले देवर छुटकन साहनी पर पति की हत्या (Murder) का शक था। पुलिस को जांच में पता चला कि घटना से पहले आरोपी छुटकन अपने भाई के साथ ही रहता था और बिहार के मधुबनी में पैतृक सम्पत्ति को लेकर वह भाई से नाराज रहने लगा था और कुछ दिन पहले दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई भी हुई थी।

यही नहीं इसके बाद आरोपी अलग रहने लगा और भाई के लापता होने के साथ ही वह बिहार चला गया। पुलिस ने इसके बाद दुबारा से इस मामले की फाइल खोल कर जांच शुरू की। पुलिस को पता चला कि आरोपी इन दिनों बिहार छोड़ कर देहरादून के अघोइवाला, चूना भट्टा में रह रहा है। इसी दौरान आरोपी को पुलिस की कार्रवाई की भनक लग गयी और वह अपनी भाभी से माफी मांगने के लिये रूद्रपुर आ पहुंचा। पुलिस ने आरोपी को शनिवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया है।

आरोपी ने बताया कि घटना के दिन उसने रेलवे स्टेशन के पास अपने भाई को धक्का मार कर गिरा दिया और फिर पत्थर से सिर व गले पर कई वार किये। इसके बाद शव को कट्टे में भरकर रिक्शे से ले जाकर रोडवेज के पास बहते नाले में फेंक दिया।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उत्तराखंड की 70 सीटों वाली विधानसभा के लिए फरवरी 2017 में हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 56 सीटें जीतकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। कांग्रेस को 11 सीटें मिली थीं और दो सीटें अन्य के खाते में गयी थीं।

भाजपा ने वहां अपनी सरकार के पांच साल में तीन मुख्यमंत्री बदले। पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को सरकार की कमान सौंपी थी। उन्हें बदलकर मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। पार्टी आलाकमान ने चार महीने बाद ही चार जुलाई 2021 को श्री पुष्कर सिंह धामी को सरकार की बाग डोर सौंपी।

विश्लेषकों के अनुसार विधानसभा चुनाव वाले साल में भाजपा नेतृत्व की जल्दी-जल्दी दो बार मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग सरकार के प्रति मतदाताओं की नाराजगी को कम करने की पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। करीब दो दशक पहले गठित इस प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होता रहा है लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दम भर रही है।

2017 के चुनाव में भाजपा को 46.5 प्रतिशत मत मिले थे

राज्य में मतदाताओं सूचियों की ताजा समीक्षा में 5.37 लाख नये मतदाता जुड़े हैं और मतदाताओं की कुल 41.44 लाख के करीब है। उत्तराखंड में 2017 के चुनाव में भाजपा को 46.5 प्रतिशत मत मिले थे। पार्टी के मत-प्रतिशत में उससे पिछले चुनाव की तुलना में 13.37 प्रतिशत का सुधार हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने 33.5 प्रतिशत मत प्राप्त किये थे जबकि बहुजन समाज पार्टी का वोट 5.2 प्रतिशत घटकर सात प्रतिशत रह गया था। उत्तराखंड में भाजपा का प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर केंद्रित दिखता है। मोदी हाल के महीनों में राज्य के कई दौरे कर चुके हैं। कांग्रेस अभियान का दायित्व फिलहाल पार्टी के पुराने क्षत्रप हरीश रावत के कंधों पर टिका है।

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लोकरा में मनोहर लाल ने जनसभा को किया संबोधित | Uttarakhand’s Lakhwar Dam

गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उतराखंड(Uttarakhand’s Lakhwar Dam) में बनाए जा रहे लखवार बांध से 45 प्रतिशत पानी हरियाणा को मिलेगा, जिससे दक्षिण हरियाणा को ज्यादा पानी मिलेगा। इसी प्रकार, रेनुका बांध तथा किसाउ बांध से संबंधित दो अन्य एमओयू किए गए हैं।

सका फायदा यह होगा कि रेनुका बांध बनने के बाद दिल्ली को उसका पानी मिलेगा और जो 300 क्यूसिक अधिक पानी अभी वहां जा रहा है वह हरियाणा के लिए बचेगा। मुख्यमंत्री गुरुग्राम जिला के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव लोकरा में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम एसवाईएल का पानी लाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं और यह मामला पिछले 12 सालों से न्यायालय में अटका हुआ था और वर्तमान सरकार ने इसकी पैरवी की तो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला कर दिया कि हरियाणा को अपने हिस्से का एसवाईएल का पानी मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली को हरियाणा समझौते से 300 क्यूसिक पानी ज्यादा दे रहा है।

केएमपी एक्सपै्रस-वे पर लगेंगी औद्योगिक ईकाइयां, मिलेगा रोजगार

रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में 30 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं और गु्रप डी के 18 हजार पदों के लिए भी शायद 31 दिसंबर तक परिणाम आ जाएंगे। इसके अलावा, पुलिस में सिपाहियों के 7 हजार पदों के लिए 23 और 30 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है जिनके परिणाम भी अगले एक महीने में आ जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों के अलावा भी हरियाणा में रोजगार की कोई कमी नहीं रहेगी। केएमपी एक्सपै्रस-वे पर औद्योगिक ईकाइयां लगेंगी जहां पर रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे।

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