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                <title>workers - Sach Kahoon Hindi</title>
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                            <item>
                <title>होनहार बच्चों को सरकार दे रही 51 हजार रुपए तक की प्रोत्साहन राशि</title>
                                    <description><![CDATA[योजना के तहत कक्षा एक से स्नातक तक के विद्यार्थियों को 8  हजार से 20 हजार रुपये तक की वार्षिक सहायता दी जाएगी सरसा (सच कहूँ न्यूज़)। Labor Department: पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा श्रम विभाग द्वारा वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/the-government-is-giving-incentives-of-up-to-fifty-one-thousand-rupees-to-promising-children/article-81469"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2026-02/indian-money.jpg" alt=""></a><br /><h3 style="text-align:justify;">योजना के तहत कक्षा एक से स्नातक तक के विद्यार्थियों को 8  हजार से 20 हजार रुपये तक की वार्षिक सहायता दी<br />
जाएगी</h3>
<p style="text-align:justify;"><strong>सरसा (सच कहूँ न्यूज़)।</strong> Labor Department: पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा श्रम विभाग द्वारा वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पहली कक्षा से लेकर स्नातक स्तर तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई में आर्थिक बाधाओं को दूर करना है। Sirsa News</p>
<p style="text-align:justify;">योजना के अनुसार कक्षा एक से स्नातक तक के विद्यार्थियों को 8,000 रुपये से 20,000 रुपये तक की वार्षिक सहायता दी जाएगी। वहीं दसवीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर सावधि जमा (एफडी) के रूप में जमा कराई जाएगी, जिससे उन्हें भविष्य में लाभ मिल सके। योजना का लाभ केवल उन विद्यार्थियों को मिलेगा जो हरियाणा के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं।</p>
<p style="text-align:justify;">आवेदन करते समय विद्यार्थियों को पहचान पत्र की सत्यापित प्रति तथा अध्ययन जारी होने का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। निजी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के आवेदन संबंधित अधिकारियों अर्थात उप-श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डीईईओ, बीईईओ में से किसी एक अधिकारी से सत्यापित करवाना आवश्यक है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">संस्थान की भूमिका अहम | Sirsa News</h3>
<p style="text-align:justify;">यह वित्तीय सहायता सीधे सरकारी संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या तकनीकी संस्थान को दी जाएगी। अन्य खर्चों की प्रतिपूर्ति रसीद प्रस्तुत करने के बाद की जाएगी। साथ ही आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि वह हरियाणा सरकार की किसी अन्य समान योजना का लाभ नहीं ले रहा है। जो विद्यार्थी स्वयं रोजगार या नौकरी में हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। कोर्स के दोबारा करने पर लाभ बंद कर दिया जाएगा यदि विद्यार्थी अगले वर्ष के कोर्स में पहुंचने में असफल रहता है। यह योजना श्रमिक परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई संभावनाएं खोलेगी और उन्हें आगे बढ?े के लिए प्रेरित करेगी।</p>
<p><strong>यह भी पढ़ें:– </strong><a title="Haryana Highway: यमुनानगर का ये हाईवे बनेगा फोरलेन! बदहाल हालत से भड़के ग्रामीण, ₹38 करोड़ का प्रस्ताव तैयार" href="http://10.0.0.122:1245/villagers-enraged-by-the-poor-condition-of-saharanpur-highway-demand-for-four-lane-intensified/">Haryana Highway: यमुनानगर का ये हाईवे बनेगा फोरलेन! बदहाल हालत से भड़के ग्रामीण, ₹38 करोड़ का प्रस्ताव तैयार</a></p>
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                                                            <category>शिक्षा और रोजगार</category>
                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/haryana/the-government-is-giving-incentives-of-up-to-fifty-one-thousand-rupees-to-promising-children/article-81469</link>
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                <pubDate>Thu, 19 Feb 2026 14:46:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>श्रमिकों, किसानों, युवाओं महिलाओं से है देश की शक्ति: मोदी</title>
                                    <description><![CDATA[नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जिससे वे अपनी पूरी क्षमताओं के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें। मोदी ने यहां 74वें […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<br /><p style="text-align:justify;"><strong>नयी दिल्ली।</strong> प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं, श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने के लिए सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाए हैं जिससे वे अपनी पूरी क्षमताओं के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकें। मोदी ने यहां 74वें स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यमवर्ग को यदि अवसर दिए जाएं तो वह पूरी संभावनाओं और क्षमताओं के साथ काम करता है और आश्चर्यजनक परिणाम देता है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान श्रमिकों, किसानों, महिलाओं और युवाओं की कार्यक्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि इस संकट के समय ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक भारतीय राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने के लिए तैयार है।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन सुगम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इससे लोगों को स्थानीय स्तर पर वे सभी सुविधाएं मिल सकेंगी जिनके लिए शहर आते हैं। गांव में रोजगार के अवसर होंगे और युवाओं को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2014 से पहले देश की सिर्फ पांच दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थीं। बीते पांच साल में देश में डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा, “आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा।”</p>
<p> </p>
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                                                            <category>देश</category>
                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 15 Aug 2020 11:42:53 +0530</pubDate>
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>महाराष्ट्र में निर्माण श्रमिकों को 153.40 करोड़ रुपये की सहायता</title>
                                    <description><![CDATA[मुंबई। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल ने कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान 7.67 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में वित्तीय सहायता के रूप में कुल 153.40 करोड़ रुपये जमा किये गये हैं। यहां जारी एक बयान के अनुसार, राज्य सरकार के निर्णय के तहत महाराष्ट्र के भवन […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/rs-153-40-crore-help-to-construction-workers-in-maharashtra/article-15507"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-05/migrant-workers1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई।</strong> महाराष्ट्र के श्रम मंत्री दिलीप वाल्से-पाटिल ने कहा है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान 7.67 लाख निर्माण श्रमिकों के खातों में वित्तीय सहायता के रूप में कुल 153.40 करोड़ रुपये जमा किये गये हैं। यहां जारी एक बयान के अनुसार, राज्य सरकार के निर्णय के तहत महाराष्ट्र के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 20 मई तक 7,67,000 निर्माण श्रमिकों की सूची दर्ज की है। प्रत्येक श्रमिक के बैंक खाते में 2,000 रुपये जमा किये गये हैं और कुल रकम 153.40 करोड़ रुपये है। बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान विभिन्न कठिनाइयों के कारण जिन निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते का विवरण जिला कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है, उनका भी पता लगाया जायेगा और उनके बैंक खातों में भी वित्तीय सहायता की राशि जमा की जाएगी।</p>
<p> </p>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 21 May 2020 10:15:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>घर वापसी के लिए बिहारी श्रमिकों को सरकार की अनुमति का इंतजार</title>
                                    <description><![CDATA[अजमेर। राजस्थान के अजमेर जिले में घर वापसी के लिए 900 बिहारी श्रमिकों को बिहार सरकार से अनुमति का इंतजार है।  जिला प्रशासन एवं रेलवे अधिकारियों ने बिहार के पूर्णिया के लिए श्रमिक स्पेशल भेजने का फैसला ले लिया है लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक बिहार की सरकार राजस्थान की सरकार को […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/bihari-workers-waiting-for-government-permission-to-return-home/article-15172"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-05/migrant-workers.jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>अजमेर।</strong> राजस्थान के अजमेर जिले में घर वापसी के लिए 900 बिहारी श्रमिकों को बिहार सरकार से अनुमति का इंतजार है।  जिला प्रशासन एवं रेलवे अधिकारियों ने बिहार के पूर्णिया के लिए श्रमिक स्पेशल भेजने का फैसला ले लिया है लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक बिहार की सरकार राजस्थान की सरकार को मंजूरी न दे। अजमेर में रेलवे व प्रशासन के बीच बातचीत का दौर पूरा हो चुका है और अब संबंधित बिहार सरकार की अनुमति की प्रतीक्षा है।</p>
<p style="text-align:justify;">आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बिहार से मंजूरी मिलने के बाद दो तीन दिन के भीतर ही श्रमिक स्पेशल को रवाना कर दिया जाएगा जिसके जरिए 900 से 1000 के बीच बिहारी अपने क्षेत्र पहुंच सकेंगे। उल्लेखनीय है कि पांच दिन पहले अजमेर से कोलकाता के लिए श्रमिक एवं जायरीन स्पेशल ट्रेन के माध्यम से 1086 लोगों को भेजा गया था। अजमेर रेलवे स्टेशन के ट्रैक से स्पेशल ट्रेनें करीब 12 जा चुकी है।</p>
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                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 09 May 2020 12:49:49 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दिल्ली से बाहर जा रहे ट्रक में 37 मजदूर पकड़े गए</title>
                                    <description><![CDATA[नयी दिल्ली(एजेंसी)। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली से बाहर जा रहे एक ट्रक को जब्त किया है जिसमें 37 मजदूर सवार थे। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 16-17 अप्रैल की दरम्यानी रात 1.30 बजे पुलप्रहलादपुर थाना क्षेत्र के एमबी मार्ग पर जांच के दौरान एक ट्रक में 37 मजदूर मिले। […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/37-workers-were-caught-in-a-truck-going-out-of-delhi/article-14456"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-04/workers-caught.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नयी दिल्ली(एजेंसी)।</strong> दक्षिण पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने दिल्ली से बाहर जा रहे एक ट्रक को जब्त किया है जिसमें 37 मजदूर सवार थे। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 16-17 अप्रैल की दरम्यानी रात 1.30 बजे पुलप्रहलादपुर थाना क्षेत्र के एमबी मार्ग पर जांच के दौरान एक ट्रक में 37 मजदूर मिले। ट्रक में सवार सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को दिल्ली से बाहर ले जाने वाला ठेकेदार ब्रजेश (50) भी ट्रक में सवार था।</p>
<p style="text-align:justify;">जांच में ब्रजेश ने बताया कि उसने इन मजदूरों को ओखला मंडी और छतरपुर से एकत्र किया है तथा सभी को हरियाणा के पलवल मंडी लेकर जा रहा है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188/269/270 तथा तीन मामले महामारी अधिनियम के तहत दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।</p>
<p> </p>
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                                            <category>न्यूज़ ब्रीफ</category>
                                            <category>उत्तर प्रदेश</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:56:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हरियाणा पुलिस में 15% होंगी महिला कर्मी</title>
                                    <description><![CDATA[महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां 34 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/15-women-workers-in-haryana-police/article-12392"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/women-haryana-police.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">सीएम मनोहर लाल ने किया ऐलान</h1>
<ul style="text-align:justify;">
<li style="text-align:left;">
<h3>हर अपराध की शिकायत दर्ज करने के सख्त निर्देश</h3>
</li>
</ul>
<p style="text-align:justify;"><strong>पंचकूला (सच कहूँ न्यूज)।</strong> हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच सालों में हरियाणा पुलिस में महिलाओं की संख्या 15 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है और सरकार के इस कदम से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुख्यमंत्री शुक्रवार को हरियाणा पुलिस द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो व इंडियन पुलिस फाउंडेशन इंस्टीट्यूट (आईपीएफआई) के सहयोग से ‘महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा’ विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन सत्र को संबोधित कर रहे थे। पुलिस में महिलाओं की संख्या पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सराहनीय है  कि राज्य पुलिस बल में महिलाओं की संख्या पिछले पांच वर्षों में 6 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो गई है  और इसे 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य है।</p>
<ul>
<li style="text-align:justify;">महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है</li>
<li style="text-align:justify;"> इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।</li>
<li style="text-align:justify;"> हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां 34 महिला पुलिस थाने खोले गए हैं।</li>
<li style="text-align:justify;"> पुलिस अधिकारियों को भी यह निर्देश दिए गए हैं</li>
<li style="text-align:justify;">हर अपराध की शिकायत दर्ज करें और यह सुनिश्चित करें कि हर पीड़ित को न्याय दिया जाए।</li>
</ul>
<h3 style="text-align:justify;">लिंगानुपात सुधरकर 922 पहुंचा</h3>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने कहा कि 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषी को मृत्युदंड देने का कानून पारित करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है और इसके बाद केंद्र ने भी इस कानून को पारित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में प्रारंभिक जांच करने के लिए 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। प्रदेश में वर्ष 2011 में लिंगानुपात 830 था, जो आज बढ़कर 922 हो गया है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">प्रदेश में लगेंगे एक लाख और सीसीटीवी कैमरे</h3>
<p style="text-align:justify;">मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए, दुर्गा शक्ति ऐप, महिला हेल्पलाइन-1091, पुलिस स्टेशनों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले पांच सालों में 2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जल्द ही एक लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">इस सम्मेलन में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मनोज यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सीआईडी, अनिल कुमार राव, पंचकूला के पुलिस आयुक्त सौरभ सिंह, आईजी करनाल रेंज, श्रीमती भारती अरोड़ा, आईजी चारू बाली, एसपी, क्राइम अगेंस्ट वुमन, श्रीमती मनीषा चौधरी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, अन्य बुद्घिजीवी एवं हितधारक उपस्थित थे।</p>
<p> </p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Jan 2020 20:05:05 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>हड़ताल पर रहे मजदूर, रोडवेज के समक्ष किया चक्का जाम</title>
                                    <description><![CDATA[रेलवे का निजीकरण कर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। देश के तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। यह तमाम सार्वजनिक उपक्रम जनता के हैं जिन्हें मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपतियों को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है। सरकार की उदारीकरण व वैश्वीकरण नीति के चलते हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बेरोजगार की कगार पर पहुंच गए हैं।
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/workers-went-on-strike-jammed-in-front-of-roadways/article-12331"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2020-01/strike.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:center;">सीटू के बैनर तले मजदूर वर्ग एक दिवसीय हड़ताल पर (strike)</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>हनुमानगढ़।</strong> केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर जिला मुख्यालय पर सीटू के बैनर तले मजदूर(strike)  बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल पर रहे मजदूर सुबह जंक्शन में रोडवेज डिपो के पास इकट्ठा हुए। वहां से रवाना होकर पूरे बाजार में रैली निकाली। इसके बाद रोडवेज बस अड्डे के सामने पहुंचकर चक्का जाम किया। इस दौरान सभा का भी आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर वर्मा ने कहा कि की मोदी सरकार भयंकर मजदूर विरोधी है। इस सरकार के आने के बाद लगातार मजदूरों के हकों पर कुठाराघात किया जा रहा है।</p>
<h3 style="text-align:justify;">मजदूरों के श्रम कानूनों में संशोधन कर पूंजीपतियों के पक्ष में कानूनों को बदला जा रहा है</h3>
<ul>
<li style="text-align:justify;">कर्मचारियों की लगातार छंटनी की जा रही है।</li>
<li style="text-align:justify;">पुरानी पेंशन स्कीम को बदलकर नई स्कीम को लागू किया जा रहा है।</li>
<li style="text-align:justify;">रेलवे का निजीकरण कर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है।</li>
<li style="text-align:justify;">देश के तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में दिया जा रहा है।</li>
<li style="text-align:justify;">यह तमाम सार्वजनिक उपक्रम जनता के हैं ।</li>
<li style="text-align:justify;">जिन्हें मुनाफा कमाने के लिए पूंजीपतियों को औने पौने दामों में बेचा जा रहा है।</li>
<li style="text-align:justify;">सरकार की उदारीकरण व वैश्वीकरण नीति के चलते हिंदुस्तान में करोड़ों लोग बेरोजगार की कगार पर पहुंच गए हैं।</li>
</ul>
<h3>कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ वक्ताओं ने केंद्र सरकार को जमकर कोसा</h3>
<p style="text-align:justify;">कारखाने लगातार बंद हो रहे हैं। ऐसे हालात में मजदूरों को अपनी एकता संगठित कर सरकार के खिलाफ संघर्ष करने की जरूरत है जिससे सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़ें। सीटू जिलाध्यक्ष आत्मासिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में यह संघर्ष और तेजी के साथ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ रही है इससे पूरे हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल पैदा होगा। सीटू जिला सचिव आमिर सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान के आम आवाम ने सरकार को इसलिए बनाया था कि वह आने वाले समय में आम जनता, किसानों और मजदूरों का भला करेगी लेकिन मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का भला करने में लगी हुई है।</p>
<h3>आम जनता का ध्यान बांट कर देश में अशांति फैलाने का काम मोदी सरकार कर रही है।</h3>
<p style="text-align:justify;">उनको करोड़ों रुपए की रियायत दी जा रही है और मजदूर, किसान, आम जनता को महंगाई की भट्टी में झोंककर परेशान किया जा रहा है। तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी पाकिस्तान, कभी पुलवामा, एनआरसी सीएए जैसे बिल लाकर आम जनता का ध्यान बांट कर देश में अशांति फैलाने का काम मोदी सरकार कर रही है। सभा में काफी संख्या में मजदूर शामिल हुए। सभा को बलदेव सिंह मक्कासर, बहादुर सिंह चौहान, हरजी वर्मा, बसंत सिंह, इकबाल खान, गुरु नायब सिंह, वारिस अली, मुकद्दर अली, अमित कुमार, आमिर खान, शेर सिंह, तरसेम सिंह, शिवकुमार, रामकुमार आदि ने संबोधित किया।</p>
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</span></span></p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>राजस्थान</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/state/rajasthan/workers-went-on-strike-jammed-in-front-of-roadways/article-12331</link>
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                <pubDate>Wed, 08 Jan 2020 17:40:02 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>खुशखबरी: देश के लाखों रेल कर्मियों को मिलेगा बीमा का लाभ</title>
                                    <description><![CDATA[रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन महाप्रबंधकों को पत्र लिखा नई दिल्ली (जेएनएन)। रेलवे में काम करने वाले सभी स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/national/railway-workers-in-the-country-will-get-benefit-of-insurance/article-5262"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/ralway-workrs.jpg" alt=""></a><br /><h2>रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन महाप्रबंधकों को पत्र लिखा</h2>
<p>नई दिल्ली (जेएनएन)। रेलवे में काम करने वाले सभी स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने सभी रेलवे जोन के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर इस पर अमल करने के निर्देश दिए हैं।उन्होंने कहा कि इसके तहत ट्रेन में तैनात ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) के कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों, कैटरिंग कर्मचारियों सहित ठेकेदार के नीचे काम करने वाले अन्य मजदूरों को बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। सभी जोन को एक नोडल ऑफिसर नियुक्त करने को कहा गया है।</p>
<h2>नौकरी से गायब रहने वाले रेलवे के 13 हजार कर्मी होंगे बर्खास्त</h2>
<p>रेलवे में मर्जी से लंबी छुट्टियां मना रहे कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है। रेलवे ने अपने 13 हजार से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों की पहचान की है जो लंबे समय से अनधिकृत रूप से छुट्टी पर हैं। रेलवे ने उनकी सेवाएं खत्म करने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल, रेलवे ने प्रदर्शन सुधारने और ईमानदार व मेहनती कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है।</p>
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<p> </p>
]]></content:encoded>
                
                                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                            <category>देश</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/national/railway-workers-in-the-country-will-get-benefit-of-insurance/article-5262</link>
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                <pubDate>Thu, 09 Aug 2018 09:51:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>अमेरिका ने सऊदी अरब से मांगी कनाडा के कार्यकर्ताओं की जानकारी</title>
                                    <description><![CDATA[अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान किया जारी वाशिंगटन (Varta): अमेरिका ने सऊदी अरब सरकार से हिरासत में लिए गये कनाडा के कार्यकर्ताओं की जानकारी मांगी है और इस मामले में तय प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, “हमने सऊदी अरब सरकार […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/fatafat-news/us-as-canadian-workers-from-saudi-arabia/article-5208"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-08/trump.jpg" alt=""></a><br /><h1 style="text-align:center;">अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने बयान किया जारी</h1>
<p style="text-align:justify;"><strong>वाशिंगटन (Varta):</strong></p>
<p style="text-align:justify;">अमेरिका ने सऊदी अरब सरकार से हिरासत में लिए गये कनाडा के कार्यकर्ताओं की जानकारी मांगी है और इस मामले में तय प्रक्रिया का सम्मान करने की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी कर कहा, “हमने सऊदी अरब सरकार से हिरासत में लिए गये कनाडा के कार्यकर्ताओं के बारे अतिरिक्त जानकारी की मांग की है। हम सऊदी अरब सरकार को इस मामले में तय प्रक्रिया का सम्मान करने और इस केस की जानकारियां सार्वजनिक करने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे।”</p>
<p style="text-align:justify;">सऊदी अरब और कनाडा के बीच नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से उपजे विवाद के बाद पहली बार अमेरिका का इस संबंध में कोई बयान सामने आया है। अमेरिका ने कहा है कि सऊदी अरब और कनाडा दोनों ही उसके निकट सहयोगी हैं।</p>
<p> </p>
<p> </p>
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                                            <category>फटाफट न्यूज़</category>
                                    

                <link>https://www.sachkahoon.com/fatafat-news/us-as-canadian-workers-from-saudi-arabia/article-5208</link>
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                <pubDate>Tue, 07 Aug 2018 12:15:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Sach Kahoon Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मदवि गैर के शिक्षक कर्मियों ने किया कामकाज का बहिष्कार</title>
                                    <description><![CDATA[जब तक वित्ताधिकारी की नियुक्ति रद्द नहीं होती सरकार जारी रहेगा आंदोलन रोहतक(सच कहूँ न्यूज)। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी विवि में हुडा विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी सोमबीर सिंह की नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कर्मचारियों ने विवि के प्रशासनिक भवन के सामने गेट मीटिंग की और विवि के […]
]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/non-teaching-workers-of-maharishi-dayanand-university-boycott-work/article-4997"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/mdv.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;">जब तक वित्ताधिकारी की नियुक्ति रद्द नहीं होती सरकार जारी रहेगा आंदोलन</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>रोहतक(सच कहूँ न्यूज)।</strong> महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी विवि में हुडा विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी सोमबीर सिंह की नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कर्मचारियों ने विवि के प्रशासनिक भवन के सामने गेट मीटिंग की और विवि के कामकाज का बहिष्कार करने का फैसला लिया। कर्मचारियों के हडताल पर चले जाने के कारण छात्रों व अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पडा।</p>
<p style="text-align:justify;">मंगलवार को भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने गेट मीटिंग होगी। संघ के प्रधान फूल कुमार बोहत ने गेट मीटिंग में कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी सूरत में सोमबीर सिंह को विवि के लेखाधिकारी के पद पर ज्वाइन नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने स्तर पर लेखाधिकारी की नियुक्ति करके विवि की स्वयता पर प्रहार करने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विवि की स्वयता खत्म करके अपने अधीन करने की पुरजोर कोशिश कर रही है जिसे कर्मचारी किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे।</p>
<p style="text-align:justify;">फूल कुमार ने कहा कि सरकार ने बीएड कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज जोकि मदवि की आय के प्रमुख स्त्रोत थे उन्हें दूसरे विश्वविद्यालयों को दे दिया है। जिससे विवि की आय में काफी कमी हो गई है। उन्होंने कहा कि विवि में कार्यरत 60 से 70 अधिकारी व कर्मचारी हर साल सेवानिवृत हो रहे है। सरकार ने विवि में नई नियुक्तियों में पिछले कई सालों से रोक लगा रखी है। जिसके चलते कर्मचारियों को देर रात तक काम करने के लिए बाध्य होना पड रहा है। कर्मचारी देर तक काम करके न केवल अपने कत्र्तव्य का निर्वहन कर रहे है और इसी के चलते समय पर छात्रों के परिणाम घोषित किए जा रहे हंै।</p>
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                <pubDate>Tue, 24 Jul 2018 04:30:16 +0530</pubDate>
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                <title>दो मंजिला भवन ढ़हा, मलबे में दबे 15 मजदूर</title>
                                    <description><![CDATA[ 3 मजदूरों की हालत गंभीर, यमुनानगर के गांव भोजपुर की घटना सच कहूँ/लोकेश कुमार, यमुनानगर। पुराना सहारनपुर रोड पर गांव भोजपुर स्थित इंडियन प्लाईबोर्ड फैक्टरी की दो मंजिला बिल्डिंग पीलर गिरने से धराशाही हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर छुट्टी के कारण लेट उठे और उनके उठते ही […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/two-storey-building-collapses-15-workers-buried/article-4859"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/yar-01.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;"> 3 मजदूरों की हालत गंभीर, यमुनानगर के गांव भोजपुर की घटना</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>सच कहूँ/लोकेश कुमा</strong>र, यमुनानगर। पुराना सहारनपुर रोड पर गांव भोजपुर स्थित इंडियन प्लाईबोर्ड फैक्टरी की दो मंजिला बिल्डिंग पीलर गिरने से धराशाही हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर छुट्टी के कारण लेट उठे और उनके उठते ही दो मंजिला लेंटर जमीन पर आ गिरा। इस हादसे में 15 मजदूर मलबे के नीचे दब गए। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच कर रेसक्यु कर मजदूरों के मलबे के नीचे से निकाला और शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।<span style="text-align:justify;">घायलों में तीन मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुराना सहारनपुर रोड पर गांव भोजपुर के पास इंडियन प्लाइवुड फैक्टरी के अंदर ही </span><span style="text-align:justify;">मजदूरों के लिए लगभग 50 क्वार्टर बनाए गए थे और इनमें 300 से ज्यादा मजदूर रहते थे।</span></p>
<h2 style="text-align:justify;">आनन-फानन में इन मजदूरों को मलबे के नीचे से निकाला गया</h2>
<p style="text-align:justify;">क्वार्टर के आगे हॉल रूप में बरामदा बना हुआ था। जो एक पीलर के सहारे टिका हुआ था। रविवार की छुट्टी का दिन था और मजदूर सुबह नौ बजे तक उठे। सुबह उठकर अभी वे नहाने धोने की तैयारी कर ही रहे थे कि क्वार्टर्स के आगे के बरामदे का बड़ा हिस्सा पीलर टूटने से जमीन पर आ गिरा। दो मंदिला लैंटर गिरने से सात साल की बच्ची व दो महिलाओं समेत 15 मजदूर इस मलबे के नीचे दब गए। आनन-फानन में इन मजदूरों को मलबे के नीचे से निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। हालांकि इस हादसे में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। हादसे में घायल 15 मजदूरों में से बिहार निवासी अशोक साहनी, मजनू शेख, गंगा पंडित, नारायण राम, ललन कुमार, उदित नारायण, बृजू राम, पश्चिम बंगाल निवासी सपना, संतोव, आॅफिजुल, सोखिना, सात वर्षीय चांदनी, मोहन आदि हैं, इनमें सपना, गंगा पंडित, आॅफिजुल की हालत गंभीर बताई जा रही है।</p>
<h2 style="text-align:justify;">चार इंची की दीवार पर खड़ा कर डाला दो मंजिला भवन</h2>
<p style="text-align:justify;">इस घटना ने एक बड़ी पोल खोल कर रख दी है। दरअस्ल फैक्टरी में रहने वाले मजदूरों की जान इतनी सस्ते में फैक्टरी मालिक लेते हंै। यह इस घटना के बाद तब पता चला जब फैक्टरी के बने क्वार्टरों को महज चार इंच की दीवार पर ही खड़ा किया गया था और यहां से लैंटर गिरा उस हिस्से को सरियों से भी नही जोड़ा गया था एक मकान के उपर मकान और फिर उस पर भी बने कमरों में लेबर को भेड़-बकरियों की तरहा रखा जाता था और आज इस हादसे के बाद भी मजदूरों को फैक्टरी से बाहर भी आने नहीं दिया गया। बता दें कि देर रात फैक्टरी के बने क्वार्टरों के दो बडेÞ पिल्लर रात को ही गिर गए थे जिसको लेकर जब मजदूरों ने मालिक से गुहार लगाई तो मालिक ने इस बड़ी इमारत के नीचे बलियों को लगाने की स्लाह दे दी और यही वह बड़ा कारण था कि इस हादसे में 15 मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे।</p>
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                                                            <category>हरियाणा</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Jul 2018 04:04:08 +0530</pubDate>
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                <title>मिड डे मिल वर्करों को मिलेगा बढ़ा हुआ 3500 रुपए मेहनताना</title>
                                    <description><![CDATA[ 2900 रूपए राज्य तो 600 रूपए अदा करेगी केंद्र सरकार भिवानी, सच कहूँ न्यूज। सीएम घोषणा के बाद अब जुलाई माह से प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मिल वर्करों को 2500 की बजाए 3500 रुपए मासिक मेहनताना मिलेगा। मार्च माह में मुख्यमंत्री ने पंचकूला में मिड डे मिल वर्करों के राज्यव्यापी आंदोलन […]
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                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.sachkahoon.com/state/haryana/mid-day-mill-workers-will-get-rs-3500-more-in-wages/article-4820"><img src="https://www.sachkahoon.com/media/400/2018-07/mid-day-mill.jpg" alt=""></a><br /><h2 style="text-align:justify;"> 2900 रूपए राज्य तो 600 रूपए अदा करेगी केंद्र सरकार</h2>
<p style="text-align:justify;"><strong>भिवानी, सच कहूँ न्यूज।</strong> सीएम घोषणा के बाद अब जुलाई माह से प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में तैनात मिड डे मिल वर्करों को 2500 की बजाए 3500 रुपए मासिक मेहनताना मिलेगा। मार्च माह में मुख्यमंत्री ने पंचकूला में मिड डे मिल वर्करों के राज्यव्यापी आंदोलन के बाद मेहनताना बढ़ाने की घोषणा की थी, लेकिन मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जून के अंत में पत्र जारी कर जुलाई माह से मेहनताना बढ़ोत्तरी के आदेश जारी किए हैं। जुलाई माह से सभी मिड डे मिल वर्करों को बढ़ा हुए वेतन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। मौलिक शिक्षा निदेशालय से जारी किए गए पत्र में यह भी हवाला दिया गया है कि मिड डे मिल वर्करों को मिलने वाले 3500 रूपयों में 600 रूपयों का सेंटर शेयर होगा, जबकि 2900 रुपए स्टेट शेयर के हिसाब से दिए जाएंगे। दरअसल मिड डे मिल योजना में केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारों की हिस्सेदारी होती हैं।</p>
<h2 style="text-align:justify;">प्रदेश के 14 हजार सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं 36 हजार वर्कर</h2>
<p style="text-align:justify;">इसलिए इसका बजट भी केन्द्र और राज्य शेयर के हिसाब से ही जारी किया जाता है। मौलिक शिक्षा निदेशालय के इन आदेशों से प्रदेशभर के 14 हजार सरकारी विद्यालयों में तैनात करीबन 36 हजार मिड डे मिल वर्करों को लाभ मिलेगा। इस समय सरकारी स्कूलों में कक्षा पहली से आठवीं तक के बच्चों को मध्याहन भोजन (मिड डे मिल) पोषाहार दिया जा रहा हैं। इसमें 12 प्रकार के मिनू तय किए हुए हैं। जिसमें रोजाना ही अलग अलग तय मिनू के हिसाब से बच्चों को पका हुआ पोषाहार दिया जाता है। इस वर्ष से बच्चों के पौषाहार में दूध भी शामिल किया हुआ है। अकेले भिवानी जिला के 1119 सरकारी विद्यालयों में तैनात करीबन 2025 मिड डे मिल कुकों को बढ़े हुए मेहनताने का लाभ मिलेगा। दरअसल लम्बे अर्से से मिड डे मिल मेहनताना बढ़ाए जाने और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने एवं स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज किए जाने सहित कई मांगों को लेकर आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के बाद ही प्रदेश सरकार ने मिड डे मिल वर्करों के वेतन बढोत्तरी की दिशा में कदम उठाया।</p>
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                <pubDate>Fri, 13 Jul 2018 05:12:58 +0530</pubDate>
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