दूरसंचार मंत्रालय द्वारा गठित 5जी (5G Service) कमेटी ने कहा है कि देश में अगली पीढ़ी की मोबाइल टेलीफोनी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं के लिए करीब 6,000 मेगाह‌र्ट्ज (एमएचजेड) स्पेक्ट्रम फौरन उपलब्ध होने लायक है। कमेटी ने सरकार को अपनी अनुशंसा सौंप दी हैं। अगर अनुशंसा और सुझाव मान लिए जाते हैं, तो देश में बहुत जल्द 5जी सेवा लांच हो सकती है। इतना ही नहीं, स्पेक्ट्रम की उपलब्ध मात्रा के हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर के लिए यह स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी भी साबित होगी।

देश में 50 फीसद तक बढ़ाई जा सकती है
मोबाइल डाटा की स्पीड | 5G Service

कमेटी के सदस्य आरोग्यस्वामी पॉलराज ने कहा कि शुरुआत में 5-जी सेवा के जरिये देश में मोबाइल डाटा की स्पीड वर्तमान स्तर से 50 फीसद तक बढ़ाई जा सकती है। मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट (एमआइएमओ/मीमो) वायरलेस टेक्नोलॉजी के अग्रणी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर पॉलराज ने कहा कि दूरसंचार विभाग (डीओटी) नई सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के क्षेत्र में मजबूत कदम उठा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को 5-जी स्पेक्ट्रम की दरें वाजिब रखनी होंगी, ताकि टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए उन्हें खरीद पाना और जल्द से जल्द सेवा शुरू कर पाना व्यवहार्य हो।

मीमो के जरिये वायरलेस सेवा की क्षमता में जबर्दस्त सुधार | 5G Service

• गौरतलब है कि मीमो के जरिये वायरलेस सेवा की क्षमता में जबर्दस्त सुधार संभव हो पाया है।
• वर्तमान में सभी नए वायरलेस सिस्टम में मीमो का उपयोग हो रहा है।
• टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत करीब 2,354.55 मेगाह‌र्ट्ज फ्रीक्वेंसी की बोली लगाई थी।
• सरकार को साढ़े पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिली थी।
• वर्तमान में मोबाइल फोन के सिग्नल 800 से 2,600 मेगाह‌र्ट्ज बैंड के जरिये भेजे जा रहे हैं।
• कमेटी ने 11 बैंड्स में 5-जी सेवा के लिए स्पेक्ट्रम की पहचान की है।
• प्रीमियम 700 मेगाह‌र्ट्ज बैंड के अलावा 3.5, 24 और 28 गीगाह‌र्ट्ज बैंड्स को 5-जी सेवा के लिए तत्काल उपलब्ध

• मुख्य सचिव डीएस ढ़ेसी ने दिए संकेत
• 12 हजार जेबीटी पदों पर नियुक्ती हाईकोर्ट के आदेश के बाद

ChandiGarh, SachKahoon News:  प्रदेश में 12 हजार से अधिक जेबीटी के पद रिक्त पड़े हैं और इन पदों के लिए चयन किया जा चुका है परंतु उच्चतम न्यायालय ने इन रिक्तियों को भरने के लिए रोक लगाई हुई है, यदि रोक हटा ली जाती है, तो शीघ्र ही इन पदों को भर दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस ढ़ेसी ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि टीजीटी और पीजीटी के अध्यापकों के लिए भी जल्द भर्ती की जाएगी। इसके लिए मार्च-2017 तक सेवानिवृत होने वाले अध्यापकों शैक्षणिक सत्र तक रखा जाएगा और इससे पहले सेवानिवृत हुए अध्यापकों से भी दोबारा से अनुबंध आधार पर शिक्षक की सेवाएं ली जाएगी।

नपेंगे छात्राओं से दु्रव्यवहार करने वाले शिक्षक
स्कूलों में छात्राओं के साथ दु्रव्यवहार के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि स्कूलों में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षकों के विरूद्ध सख्त कार्यवाई की जाएगी और ऐसे मामलों के संज्ञान में आने पर दो महिला प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी की कमेटी बनाकर मामले की जांच की जायेगी, यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसे तुरंत निलङ्क्षबत या बर्खास्त भी किया जा सकता है।

गर्ल्ज स्कूलों में तैनात नहीं होंगे 45 से कम उम्र के पुरूष टीचर
कन्या विद्यालयों में 45 से ज्यादा आयु वाले पुरुष अध्यापकों की तैनाती पर पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि इस प्रकार नीति पहले से चली आ रही है कि कन्या विद्यालयों में 45 साल से कम के पुरुष अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मत है कि अध्यापक के चरित्र को आशंका में नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि अध्यापक सम्मानित होता है इसलिए उनका मत है कि जिन कन्या विद्यालयों में किसी विषय का अध्यापक नहीं है और 45 से ज्यादा आयु का अध्यापक नहीं मिल रहा है तो वहां 45 से कम आयु वाले अध्यापकों को लगाया जा सकता है, इस पर वे कार्य करेंगें।