मुंबई (एजेंसी)। दिल्ली की कंपनी द्वारा मुंबई (Mumbai) की एक महिला चिकित्सक से अंतरराष्ट्रीय हॉलीडे पैकेज के नाम पर 1.91 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को दी। मुंबई के सांताक्रूज के वकोला निवासी पीड़ित चिकित्सक को 20 जनवरी, 2022 को दिल्ली स्थित कोर्टयार्ड हॉलिडे कंपनी से फोन आया, जिसमें उन्हें फैमिली हॉलिडे पैकेज की पेशकश की गई। Mumbai News

क्या है मामला | Mumbai News

ठगी की शिकार पीड़ित चिकित्सक को कंपनी ने एक योजना के बारे में बताया, जिसमें उन्हें प्रत्येक माह कुछ राशि जमा करना था और अंत में उन्हें हॉलीडे पैकेज और हवाई टिकट दिया जाना था। आॅनलाइन जांच पड़ताल के बाद उन्होंने कंपनी को वैध पाया और वह पैसे जमा करने के लिए तैयार हो गई।

जिसके बाद उनके (चिकित्सक) खाते से अप्रैल 2023 तक कुल 1.91 लाख रुपये हस्तांतरित हुए क्योंकि यह भुगतान पीड़ित के खाते से प्रति माह अपने आप भुगतान हो जाता था और प्रत्येक माह एक निश्चित तिथि को पैसा उनके खाते से कंपनी के खाते में हस्तांतरित हो जाता था। Mumbai News

नवंबर 2022 में चिकित्सक ने पैकेज के बारे में जानने के लिए कंपनी को एक ईमेल भेजा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने मार्च, 2023 में फिर से उसी तरह का ईमेल कंपनी को फिर से भेजा लेकिन उसका भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। पीड़िता ने कंपनी की निदेशक अंशु से भी संपर्क किया, जिसने बिना जवाब दिए फोन काट दिया, जिसके बाद उन्हें अपने साथ धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने अपने बैंक से संपर्क किया। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि जब वह बैंक गई, तो उन्हें बताया गया कि कोर्टयार्ड हॉलीडे नामक कंपनी ने दावा किया था कि उन्होंने कंपनी से 2-2 लाख रुपये (कुल 4 लाख रुपये) के दो ऋण लिये थे और इसलिए ऋण वापसी के लिए उनके बचत खाते से पैसे काटे जा रहे हैं। Mumbai News

यह सुनकर, उन्होंने बैंक को तुरंत लिखित रूप में दिया कि कोर्टयार्ड एक फर्जी कंपनी है और उनका सभी भुगतान रोक दिया जाए। इस संदर्भ में उन्होंने वकोला पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है। पीड़िता ने पुलिस को उन लोगों के तीन फोन नंबर मुहैया कराये हैं, जिनके माध्यम से कंपनी ने उनसे फर्जी हॉलीडे पैकेज योजना के लिए संपर्क किया था। पुलिस साइबर टीम के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही है।

यह भी पढ़ें:– अब घरों में पीएनजी गैस सप्लाई की तैयारी

भिवानी(सच कहूँ न्यूज)। सुरक्षा एजेंट थाना सदर भिवानी ने प्रबंधक थाना सदर भिवानी को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें सुरक्षा एजेंट ने प्रबंधक थाना सदर भिवानी को बताया कि जिले में एक गिरोह है जो हरियाणा पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने व अभ्यार्थियों के आधार कार्ड व एडमिट कार्ड में फोटो की मिक्सिंग करके अभ्यार्थी की जगह दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने व दिलवाने का कार्य करते हैं।

गिरोह के सदस्य धोखाधड़ी करके पेपर में अन्य फर्जी अभ्यार्थी को बिठाकर पेपर पास करवाते हैं। जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में पंजीबद्ध किया था। इस मामले में कार्यवाही करते हुए सीआईए स्टाफ द्वितीय भिवानी के इंचार्ज निरीक्षक नरेंद्र कुमार की नेतृत्व वाली टीम ने हरियाणा पुलिस भर्ती परीक्षा वर्ष 2021 में धोखाधड़ी करके अभ्यार्थी की जगह दूसरे व्यक्ति को बिठाकर पेपर पास करवाने के मामले में 06 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

आरोपीयों कि पहचान विनय पुत्र जगदीश वासी धनाश्री जिला चरखी दादरी, मनीष पुत्र सुभाष वासी जींद, मोहित पुत्र वेदपाल वासी खरावड़ जिला रोहतक, राकेश उर्फ काला पुत्र महाबीर वासी कैथल, अजय पुत्र जसबीर वासी जिला हांसी व संदीप पुत्र सूरजभान वासी हांसी के रूप में हुई है।

पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी विनय, मनीष, मोहित, अजय व संदीप ने बताया कि हरियाणा पुलिस की भर्ती में उन्होंने अपनी जगह दूसरे आरोपियों से अपने पेपर दिलवाए थे। वहीं आरोपी राकेश को पेश माननीय न्यायालय में करें एक दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया है। आरोपी राकेश हरियाणा पुलिस भर्ती में कैंडिडेट की जगह खुद उनकी परीक्षा में बैठकर पेपर दिया करता था। जांच इकाई के द्वारा अभियोग में 13 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

धनखड़ बधुओं ने दी शिकायत, पुलिस जांच में जुटी (Case filed)

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक )। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुण्डू और उसके भाई शिवराज कुण्डू के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। Case filed) शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुण्डू की तरफ साढेÞ दस करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन विधायक पैसे नहीं लौटा रहा है, जबकि इस बारे में कई बार पंचायत भी हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी मुख्यालय को मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार दुर्गा कॉलोनी निवासी ठेकेदार नरेन्द्र ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी कि बलराज कुण्डू के साथ मिलकर उन्होंने सीसी बिल्डान प्राइवेट लिमिटेड के साथ रोड निर्माण का कार्य किया था और इस बारे में इकरानामा भी किया था।

आरोप-दोनों भाइयों पर दस करोड़ से अधिक का बकाया

काम पूरा होने के बाद जब हिसाब-किताब किया गया तो बलराज कुण्डू की तरफ साढेÞ दस करोड रुपए बकाया निकले। जिस पर बलराज कुण्डू ने कहा कि वह बयाज सहित रुपए लौटा देगा। लेकिन कुण्डू ने काफी समय तक उसे उलझाए रखा और रुपए नहीं दिए। इस बारे में कई बार पंचायत भी हुई और कुण्डू ने यह बात कही थी कि सरकारी विभाग द्वारा रोड रिपेयर का टाईम पूरा होने पर सारे पैसे वापिस आ जाएंगे और मार्च 2019 तक सारे पैसे लौटा दूंगा। सरकारी विभाग द्वारा पैसा आने के बावजूद भी कुण्डू ने पैसे नहीं लौटाए और न ही मिलने का समय दिया। शिकायतकर्ता ने कहा कि अब कुण्डू विधायक बन गया और रुपए देने की बजाय उन्हें धमकी दे रहा है।

-साथ ही नरेन्द्र ने पुलिस से कहा कि पिछले महीने केवल 44 हजार रुपए का चैक उनके खाते में कुण्डू ने भेजा था। जब इस बारे में कुण्डू से मिलने का प्रयास किया तो वह नहीं मिला।

• पुलिस ने नरेन्द्र की शिकायत पर विधायक बलराज कुण्डू व उसके भाई शिवराज कुण्डू के खिलाफ अमानत में खयानत ।
• साजिश रचने व धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
• मामले की जांच डीएसपी गौरखपाल को सौंपी गई है।
• पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है
•  पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से शिकायत प्राप्त हुई थी,
• जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया है।
• पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि देश की आधी जनसंख्या ठगों का शिकार हो रही है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक सुस्ती के कारण गरीब से लेकर मध्यम वर्ग तक रोजी-रोटी की खातिर ठगी के शिकार हो रहे हैं।

कुछ मामले ही पुलिस के पास दर्ज होते हैं, अधिकतर लोग तो यह समझ कर पुलिस के पास ही नहीं जाते कि कार्यवाही तो होनी ही नहीं। आज कल सेना भर्ती, पुलिस भर्ती और कंपनियों में पैसा लगाने, विदेश भेजने के नाम पर इतनी ज्यादा ठगीयां हो रही हैं कि कई लोग तो अपनी थोड़ी-बहुत जमीन-जायदाद को बेचकर पैसा भी डुबो लेते हैं। भले ही पुलिस शिकायत मिलने पर मामला तो दर्ज करती है लेकिन कुछ मामलों को ही सुलझाया जाता है। इसकी अपेक्षा कहीं बेहतर है कि सरकार जिला व तहसील स्तर पर केन्द्रों की स्थापना करे जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को ठगों से बचाना हो। इस मामले में बैंकों ने अच्छी पहल की है।

मोबाइल फोन पर बैंकों ने अपने ग्राहकों को किसी से फोन नंबर, एटीएम के पिन कोड, बैंक खातो का नंबर सांझा नही करने का मैसेज भेजते हैं लेकिन सरकार के किसी भी विभाग ने ऐसी जानकारी के लिए कोई प्रबंध नहीं किया। विदेश मंत्रालय ने फर्जी इमीग्रेशन सेंटरों की सूची जरूर जारी की, जो केवल समाचार-पत्रों में एक दिन प्रकाशित हुई या फिर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद भी ठगी का दौर जारी है।

लेकिन फिलहाल देश के सभी क्षेत्रों में तकनीक नहीं पहुंची है और इन हालातों में किसी मंत्रालय की वेबसाइट देखना पूरी तरह से संभव नहीं। हमारे देश के हालात यह हैं कि सांसद भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। मोबाइल फोन पर रेलवे का टाईम टेबल होने के बावजूद जांच खिड़की पर गाड़ियों का समय पूछने वालों की लाईन लगी होती है, उल्टा ठगों ने तकनीक का फायदा उठाया है जो घर-घर फोन कर लोगों से बैंक खातों का नंबर यह कहकर पूछ रहे हैं कि उनके खाते में पैसे डाले जाएंगे।

पर्ल्ज, शारदा जैसी चिटफंड व कई अन्य कंपनियां करोड़ों लोगों का पैसा नहीं चुरा सकती थी, यदि लोगों को कोई सरकारी कार्यालय ठगी से बचने की जानकारी देते रहते। बेहतर हो यदि सरकार लोगों के फायदे के लिए जागरूकता केंद्र खोले एवं जालसाज लोगों के तौर तरीके व ठगी तंत्र से आमजन को सचेत करे।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करे।

पुलिस की पकड़ में तीन युवक, लैपटॉप, मोबाइल, नकदी बरामद | Crime

श्री मुक्तसर साहिब (सच कहूँ न्यूज)। आनलाइन लॉटरी का झांसा देकर भोले भाले लोगों को लूटने (Crime) वाले तीन लोगों को पुलिस ने काबू किया है। उनके पास से लैपटाप, मोबाइल, इंटरनेट बाक्स व नकदी भी बरामद हुई। शनिवार को एसपी (डी) गुरमेल सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पुलिस को गांव चक बीड़ सरकार निवासी बलजिदर सिंह उर्फ शेरू ने बताया था कि वह प्राइवेट बस पर नौकरी करता है। आठ नवंबर को हकीम वाली गली में गया था जहां पर दीपक से मुलाकात हुई उसके साथ पहले भी उसकी जान पहचान थी। सागर और वह दोनों मिलकर एसी मार्केट में सरकारी आॅनलाइन लॉटरी का काम करते हैं।

उन्होंने कुलदीप कुमार उर्फ शेरा के साथ मिलाया। उनके कहने पर उसने कुछ पैसे लगाए तो वह चार हजार रुपये जीत गया जोकि सागर ने उसे नकद ही दे दिए। उसका लालच बढ़ गया और वह दूसरे दिन फिर से वहां चला गया। उस दिन खेलते हुए वह एक लाख रुपये हार गया। शेरा ने कहा कि उसे 55 हजार रुपये वह वापस कर देगा। लेकिन जब दो दिन बाद वह गया तो उन्होंने कहा कि उनकी तो कोई लाटरी की दुकान ही नहीं है वह पैसे कहां से वापस करेंगे। वह तो इसी तरह लोगों से ठगी करते हैं।

• एसपी (डी) ने बताया कि उन्होंने डीएसपी (डी) जसमीत सिंह को इस काम पर लगा दिया
• जिन्होंने तीन लोगों सागर निवासी जय दयाल वाली गली, कुलदीप कुमार उर्फ शेरा
• निवासी दशमेश नगर व दीपक कुमार दीपा निवासी गांधी नगर को काबू कर लिया।
• उनके पास से चार लेपटॉप, चार मोबाइल, एक इंट्रनेट का बाक्स व 9700 रुपये की नगदी बरामद की है।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करे।

जल्द ही नौकरी दिलवाने का दिया था आश्वासन (Cheating)

जगाधरी (सच कहूँ न्यूज)। नौकरी दिलवाने के नाम पर (Cheating) एक व्यक्ति ने महिला से तीन लाख रुपये हड़प लिए। गाँव महलावाली निवासी सुमन रानी ने सदर जगाधरी पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इस वर्ष एचएसएससी द्वारा गु्रप ‘डी’ की वेकेंसी निकाली गई थी। इस दौरान उनके रिश्तेदार प्रेम नगर दिल्ली निवासी कमल कुमार ने उसे कहा कि उसकी नेताओं व अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है। वह उसे गु्रप ‘डी’ में नौकरी दिलवा देगा। इस दौरान आरोपी ने उससे नौकरी दिलवाने के नाम पर तीन लाख रुपये की मांग की।

• सुमन ने दो लाख रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए
• और एक लाख रुपये उसने आरोपी को कैश दे दिया।
• उसने जल्द ही नौकरी दिलवाने का आश्वासन दिया।
• लेकिन उसके बाद न तो नौकरी लगी और न ही उसने उसके पैसे वापस किए

उसने जब पैसे वापस मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया और दोबारा पैसे देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने परेशान होकर आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के िालाफ धारा 420 व 506 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

आसामान्य वर्ग के लोगों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देने के लिए (Cheating On The Name Of Reservation) संविधान में 124वां संशोधन संबंधी विधेयक, 2019 हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पास हो गया है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस विधेयक में संशोधन के तमाम प्रस्ताव गिर गए। ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने विधेयक को समर्थन दिया, लेकिन जिस तरह से सरकार यह विधेयक हड़बड़ी और बिना किसी तैयारी के लाई, उस पर सभी को एतराज था। संसद में लंबी बहस हुई और विपक्ष ने कानून की बेहतरी के लिए कई संशोधन सुझाए, विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी या फिर सिलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने की मांग उठी, लेकिन सरकार किसी भी बात पर राजी नहीं हुई। यही वजह है कि ये विधेयक उसी रूप में पारित हो गया, जिस रूप में सरकार ने इसे संसद में पेश किया था। विधेयक को राष्ट्रपति ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकार ने कानून को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक आधार पर दिया जाने वाला आरक्षण, मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के अतिरिक्त है। सरकार ने उससे कोई छेड़छाड़़ नहीं की है।

कानून बन जाने के बाद, मोदी सरकार अब इसे अपनी सबसे बड़ी जीत बतला रही है। सरकार का कहना है कि (Cheating On The Name Of Reservation) उसने देश के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के तमाम दावों से इतर यदि विधेयक के प्रावधानों पर नजर डालें, तो मालूम चलता है कि ये आरक्षण क्या वाकई में गरीब सवर्णों के लिए है ? या फिर सरकार आरक्षण के नाम पर सामान्य वर्ग के लोगों को बेवकूफ बना रही है। उनके साथ छलावा कर रही है। सरकार ने सवर्णों के आर्थिक पिछड़ेपन का जो पैमाना तय किया है, सबसे पहले उस पर ही सवाल हैं। विधेयक के मुताबिक जिन लोगों की पारिवारिक सालाना आमदनी आठ लाख रुपए से कम है, उन्हें गरीब माना जाएगा और वे आरक्षण के इस प्रावधान का लाभ ले सकेंगे। यानी सरकार की नजर में तकरीबन 66 हजार रुपए महीने की आमदनी वाले सामान्य वर्ग के लोग गरीब हैं और वे आरक्षण के दायरे में है। जाहिर है कि इस तरह तो सामान्य वर्ग के ज्यादार लोग आरक्षण के दायरे में आ जाएंगे। जो वास्तव में गरीब हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा।

उनका हक, उन्हीं के वर्ग के लोग छीन लेंगे। एक अहम बात और, सरकार आठ लाख की सालाना आमदनी वाले लोगों को आर्थिक रुप से पिछड़ा मान रही है, लेकिन इनकम टैक्स की सीमा ढाई लाख रुपए है। इन सब बातों को यदि छोड़ भी दें, तो सबसे बड़ा सवाल, सरकार के पास नौकरियां कहां हैं ? सरकार करोड़ों लोगों को नौकरी देने का दम भर रही है, पर हकीकत इससे उलट है। मोदी सरकार के पिछले साढ़े चार साल के कार्यकाल के दौरान देश में बेरोजगारी दर 8-9 फीसद तक जा पहुंची है और शिक्षित बेरोजगारी दर 16 फीसद के आसपास है। नौकरियां बढ़ने की बजाय सरकारी और निजी कंपनियों दोनों में नौकरियां लगातार कम हो रही हैं।

दूसरा बड़ा सवाल, सरकार ने सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान किया है। जबकि सच बात तो यह है कि देश के संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। साल 1991 में जब पीवी नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक आधार पर 10 फीसद आरक्षण देने का प्रस्ताव किया, तो सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अपने इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत ने उस वक्त साफ कहा था कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान सामाजिक गैर-बराबरी दूर करने के मकसद से रखा गया है, लिहाजा इसका इस्तेमाल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तौर पर नहीं किया जा सकता। इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के नाम से चर्चित इस मामले में शीर्ष अदालत का कहना था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना, संविधान में वर्णित समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन है।

अपने फैसले में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान की विस्तृत व्याख्या करते हुए अदालत ने आगे कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में आरक्षण का प्रावधान समुदाय के लिए है, न कि व्यक्ति के लिए। आरक्षण का आधार आय और संपत्ति को नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की रोशनी में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों के इसी तरह के फैसलों को उन राज्यों की हाई कोर्टस ने खारिज कर दिया। इन सरकारों की कोई भी दलील अदालत के सामने टिक नहीं पाई।

मोदी सरकार ने बिना सोचे-समझे, सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के वास्ते सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन यह मामला एक बार फिर कानूनी दावपेंच में फंस सकता है। मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह पेश आएगी कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उलट फैसला नहीं ले सकती। ना ही संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकती है। साल 1973 में केशवानंद भारती बनाम राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है, पर संशोधन के नाम पर वह संविधान के बुनियादी विचार या संरचना को नहीं पलट सकती। यही नहीं इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला देते हुए साफ कहा था कि किसी भी समुदाय को पिछड़े वर्ग की फेहरिस्त में शामिल करने से पहले नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास (एनसीबीसी) की राय लेना जरूरी है। आयोग की राय सरकार पर बाध्यकारी है और अगर सरकार, आयोग की राय से इतर जाकर किसी समुदाय को पिछड़े वर्ग में शामिल करती है, तो उसे इसके लिए विशेष कारण दर्ज करने चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक लाने से पहले ऐसा कुछ नहीं किया। बस, सीधे विधेयक ले आई।

यह बात सच है कि हमारे संविधान ने सरकार को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के लिए विशेष उपबंध बनाने का हक दिया है। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि लाभ पाने वाला समुदाय सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हो। यही नहीं सरकार के पास उसके पिछड़ेपन के आंकड़े भी होने चाहिए। आरक्षण देने से पहले सरकार को उस समुदाय का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने का सर्वे जरूर करवाना चाहिए। यह बात भी देखना जरूरी है कि सरकारी नौकरियों में उनका कितना प्रतिनिधित्व है ? संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 15 (4) में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार, समाज के सर्वाधिक निचले स्तर पर जीवनयापन करने वाले समूहों की पहचान करे। जाहिर है कि यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए नए पैमाने इख्तियार करने होंगे, पर देश में कोई भी सरकार रही हो वह इसके प्रति जरा सी भी संजीदा नहीं। किसी जाति के वोट पाने के लिए वह बिना सोचे-समझे उसे आरक्षण का झुनझुना पकड़ा देती है। जबकि बीते एक-डेढ़ दशक में देश के अंदर आरक्षण से संबंधित ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें सरकार को अदालत में मुंह की खानी पड़ी। सरकार ने बिना सोचे-समझे किसी वर्ग, जाति को आरक्षण दिया और उसे अदालत ने खारिज कर दिया।

मसलन साल 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के कोटे में से मुसलमानों को पांच फीसदी आरक्षण देने का एलान किया, लेकिन यह फैसला अदालत में नहीं टिक पाया। अदालत ने इसे रद्द कर दिया। यही हाल राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा-जाट और गुजरात में पाटीदार आरक्षण का हुआ। आरक्षण की कोई भी ऐसी कोशिश जो संविधान और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों से उलट होगी, वह अदालत में आकर दम तोड़ देगी। संसद के दोनों सदनों से पारित होने के एक दिन बाद ही, 124वें संविधान संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल गई है। यूथ फॉर इक्वलिटी नाम के एक संगठन ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया है कि यह संशोधन, संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। इंदिरा साहनी मामले में नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि आरक्षण का एक मात्र आधार आर्थिक स्थिति नहीं हो सकती। लिहाजा अदालत इस मुद्दे पर तत्काल सुनवाई कर, आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिये जाने वाले इस संशोधन को निरस्त करे। जाहिद खान

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।