नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी सभी राज्यों के विधायकों के मुकाबले सबसे कम है। आप के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में जब 2015 में आप की सरकार बनी थी तो सरकार और विधायकों का मानना था कि किसी भी विधायक के लिए यह जरूरी है कि उसको एक सम्मानजनक वेतन मिले, ताकि वह बिना किसी बाहरी लोभ के सैलरी से अपने परिवार का गुजारा कर सके और समाज की सेवा में अपना शत-प्रतिशत योगदान दे सके। जाहिर सी बात है आप किसी विधायक से यह अपेक्षा करेंगे कि वह विधायक की जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करे और कोई काम धंधा भी करे, जिससे उसका घर भी चलें तो वह जनता की सेवा में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पायेगा।

उन्होंने कहा, ‘जब हम लोग विधायक बने तब विधायक की सैलरी 12 हजार रुपए थी। हमने उसको बढ़ाने के लिए एक विधेयक पास किया, जो केंद्र सरकार को भेजा। 2015 से लेकर 2022 तक करीब सात साल से वह विधेयक फंसा हुआ था। सात साल से दिल्ली विधानसभा के अंदर विधायकों की सैलरी जो थी वह करीब 12 हजार रुपए थी। इसके अलावा उनको विधानसभा क्षेत्र अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, सेक्रेटिएट अलाउंस और भत्ते मिलाकर 54 हजार सैलरी मिलती थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के विधायक की तनख्वाह इंटरनेट और वेबसाइट पर देखते हैं तो दो लाख 10 हजार बताई जाती है। यह हम सब के लिए काफी दुख की बात रही। विधायकों की सैलरी 12 हजार होने के बावजूद भी ज्यादातर वेबसाइटों पर दिल्ली के विधायकों की सैलरी दो लाख 10 हजार रुपए दिखाई जा रही है जो की पूरी तरह से झूठ है।

आप प्रवक्ता ने कहा कि जब केंद्र को एक विधेयक भेजा गया तो केंद्र सरकार की तरफ से सुझाव आया कि इस सैलरी को 12 हजार से बढ़ाकर 30 हजार कर दें। हमारा सुझाव ज्यादा था लेकिन केंद्र ने कहा कि आप 30 हजार कर लें। केंद्र ने इसी तरीके से सारे भत्तों को लेकर अपनी तरफ से सुझाव दिए की विधानसभा क्षेत्र अलाउंस को 18 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, कन्वेंस अलाउंस 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार, टेलीफोन अलाउंस 8 हजार से 10 हजार, सेक्रिटिएट अलाउंस 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार कर लें। अब जब विधायकों की सैलरी 12 हजार से बढ़कर 30 हजार करने का सुझाव दिया है। सभी भत्ते, आॅफिस और सेक्रेटिएट आदि का किराया मिलाकर पहले जो 54 हजार रुपए विधायकों को मिलते थे, वह बढ़कर 90 हजार करने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। ऐसा नहीं है कि अभी विधायकों की तनख्वाह बढ़ गई है। अभी इसे दिल्ली विधानसभा में रखा जाएगा, पास किया जाएगा और फिर नोटिफाई किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली विधानसभा के विधायकों की सैलरी 12 हजार से बढ़कर 30 हजार हो जाएगी और सभी भत्ते मिलाकर 90 हजार हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ बाकी राज्यों में विधायकों की कितनी तनख्वाह है, यह जानकार आप हैरान हो जाएंगे। तेलंगाना के अंदर विधायकों की तनख्वाह ढाई लाख रुपए,महाराष्ट्र के अंदर 2.32 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.87 लाख रुपए, जम्मू-कश्मीर के अंदर 1.60 लाख रुपए, उत्तराखंड के अंदर 1.60 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश के अंदर 1.30 लाख रुपए, हिमाचल प्रदेश में 1.25 लाख रुपए, राजस्थान में 1.25 लाख रुपए, गोवा में विधायकों की सैलरी 1.17 लाख रुपए, हरियाणा में 1.15 लाख रुपए, पंजाब में 1.14 लाख रुपए है। इस सैलरी के हिसाब से कहा जा सकता है कि दिल्ली के विधायकों की सैलरी सभी राज्यों के विधायकों के मुकाबले सबसे कम है।

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अधिकारियों के फूले हाथ-पांव, 10 दिसंबर की करवाई मीटिंग तय | Protest

पटियाला ( खुशवीर सिंह तूर)। वन वर्कर यूनियन पंजाब जिला पटियाला की ओर से अपना, रूका वेतन जारी करवाने के लिए आज वन मंडल अधिकारी पटियाला समक्ष धरना (Protest) दिया गया। अलग -अलग राज्यों से पहुंचे बड़ी संख्या में वन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपनी, मांगों के सम्बन्ध में जमकर नारेबाजी की। स्थिति उस समय और भी गंभीर हो गई जब भड़के हुए वन कर्मचारियों ने वन मंडल दफ़्तर को घेर लिया उस समय पुलिस प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए, जिन्होंने वन कर्मचारियों की 10 दिसंबर की वन मंडल अधिकारी के साथ मीटिंग तय करवाई और साउथ वन पाल के साथ 19 दिसंबर की मीटिंग तय हुई, तब जा कर वन कर्मचारी शांत हुए।

मांगें पूरी नहीं होने पर तीव्र संघर्ष की दी चेतावनी | Protest

बलबीर सिंह मंडोली, जसविन्दर, दर्शन बेलूमाजरा ने कहा कि यदि 10 तारीख की मीटिंग में वेतन व अन्य मांगों का हल नहीं हुआ तो 15 दिसंबर को वन मंत्री के हलका नाभा में पंजाब के समूह कर्मचारियों की ओर से विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

उन्होने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अधिकारी और सरकार वन कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल ध्यान दे नहीं तो स्थिति बेकाबू हो ्रसकती है। स्थिति खराब होने पर बुरे परिणामों को भुगतने के लिए सरकार तैयार रहे। इस मौके दूसरे सतनरायण, जसविन्दर गागा, हरचरन सिंह, शेर सिंह, मेजर सिंह, होेशियार सिंह, जगतार सिंह, हरप्रीत और नरेश कुमार आदि उपस्थित थे।

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अबोहर (सुधीर अरोड़ा)। बैंक कर्मचारियों द्वारा की जा रही वेतन बढ़ोत्तरी की मांग व सरकार द्वारा मात्र 2 प्रतिशत वेतन बढ़ाने जैसे किए गए मजाक के खिलाफ बुधवार को सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंकों ने हड़ताल कर रोष रैली निकाली, जिसमें सभी बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा के बाहर प्रदर्शन करते हुए रोषित कर्मचारियों नवनीत कुमार, राजेश कालड़ा, थरेश कुमार व राकेश गुम्बर ने बताया कि यूनाईटिड फोर्म आॅफ बैंक यूनियन के आह्वान पर पिछले साल से बैंक कर्मचारियों द्वारा वेतन बढ़ोत्तरी की मांग की जा रही है।

लेकिन सरकार द्वारा लगातार टालमटोल की नीति अपनाई जा रही है। जिसके चलते सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी बैंक कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष पाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि सरकार द्वारा नवंबर 2017 से उनके वेतन बढोतरी के फैसले को बिना वजह टाला जा रहा है। इतना ही नहीं 5 मई को इंडियन बैकिंग एसोसिएशन के साथ हुई बैठक में सरकार ने केवल 2 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी की पेशकश की है, जो कर्मचारियों के साथ सीधे तौर पर मजाक है।

जिसे कर्मचारी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि जब सरकार द्वारा लागू की जा रही जन-धन योजना, मुद्रा लोन, नोटबंदी, आधार लिंक, मनरेगा पेमेंटस, एलपीजी सब्सिडी, अटल पेंशन योजना आदि सरकारी स्कीमें बैंक के माध्यम से चलती हैं लेकिन बैंक द्वारा नए नियुक्त किए गए कर्मचारियों का वेतन 5 साल में सिर्फ 400 रुपए ही बढ़ाया जा रहा है। इस प्रदर्शन में स्टेट बैंक आफ इंडिया से नवनीत, राजेश कालड़ा व कुलदीप कुमार, पीएनबी से थरेश कुमार, राकेश गुम्बर, दीप चावला व अमरजीत सिंह, सेंट्रल बैंक से मदन लाल छाबड़ा, राहुल बत्तरा।

अमित मक्कड़, पंजाब एंड सिंध बैंक से सुमित सहगल, सुरेन्द्र कुमार, ओबीसी से प्रदीप बुलंदी, कैनरा बैंक से नितिन गुप्ता व केवल सिंह, बैंक आॅफ इंडिया से मयूर गुप्ता व सुनील, यको बैंक से राज गुप्ता तथा इलाहबाद बैंक से मुकेश मल्होत्रा के अलावा स्टेट बैंक आॅफ इंडिया आॅफीसर एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश गोदारा, व वाईस प्रेसीडेंट सतपाल सहित सभी सरकारी व अर्द्ध सरकारी बैंकों के कर्मचारी शामिल थे। रोष प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नवनीत व राजेश कालड़ा ने बताया कि 31 मई को बाजार नं. 4 स्थित स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के समक्ष सुबह 10 बजे शांतिपूर्वक धरना देकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो वे आगे की रुपेरखा तैयार करेंगे।

मानसून सत्र में पेश होगा विधेयक

• छोटे उद्योगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

नई दिल्ली। भारतीय कामगारों के लिए एक अच्छी खबर है। केन्द्र सरकार नया कानून लाने जा रही है, जिससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन करीब दोगुने बढ़ोतरी के साथ 18,000 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। यह लघु समयवधि के लिए अनुबंधित मजदूरी पर भी लागू होगा, जिन्हें वेतन के मामले में सबसे अधिक शोषणकारी स्थिति में काम करना पड़ता है। लेकिन असल में यह अच्छी खबर श्रमिकों के लिए बुरी भी हो सकती है।

नया कानून संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। यह कम वेतन पा रहे श्रमिकों को उनका हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है तो फिर यह उनके लिए खराब कैसे? दरअसल, न्यूनतम मजदूरी दोगुनी किए जाने से लघु उद्योग क्षेत्र को झटका लग सकता है, जो कि सबसे ज्यादा ‘सस्ते श्रमिकों’ को रोजगार उपलब्ध कराता है। बहुत सी लघु उद्योग इकाइयां नए कानून के मुताबिक मजदूरी देने में असमर्थ होंगी, क्योंकि उन्हें पहले से ही कई समस्याओं से संघर्ष करना पड़ रहा है।

श्रमिकों पर छंटनी का बढ़ेगा खतरा

नोटबंदी के बाद नकदी की कमी ने छोटे स्तर के उद्योगों को सबसे अधिक प्रभावित किया, क्योंकि उनके दैनिक परिचालन के लिए नकदी बहुत जरूरी है। इसके बाद जीएसटी लागू होने से भी कारोबार बाधित हुआ। कम ही संभावना है कि इस सेक्टर की समस्याएं जल्द दूर हो जाएंगी। मुश्किलों से घिरा सेक्टर इस नए कानून पर कैसी प्रतिक्रिया देगा? अधिक वेतन देने में असमर्थ होने पर इन इकाइयों में श्रमिकों की ‘छुट्टी’ की जा सकती है और मशीनों को काम पर लगाया जा सकता है। बड़े पैमाने पर छंटनी हुई तो यह गरीब श्रमिकों के लिए काफी बुरा होगा।

78 फीसदी फर्में लघु उद्योग इकाइयां हैं, जिनमें 50 से कम कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे समय में जबकि सरकार के लिए रोजगार का सृजन बड़ी चुनौती है, न्यूनतम वेतन को दोगुना किए जाने से समस्या गहरा सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर महीने करीब 10 लाख नई नौकरियों की जरूरत है, लेकिन 2015 में आए सरकारी आंकड़ों के ने बताया था कि हर महीने केवल 10,000 नौकरियां ही सृजित हो रही हैं। हालांकि वेतन बढ़ने से कम पैसों पर काम कर रहे लाखों श्रमिकों को लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नया कानून लघु उद्योग क्षेत्र को नुकसान ना पहुंचाए। सरकार कुछ छूट के सहारे इस सेक्टर को राहत प्रदान कर सकती है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों के एक्सटेन्शन लैक्चरारों को 25000 रूपए प्रतिमाह वेतनमान देने का निर्णय लिया है। इन लैक्चरर को अब टीचिंग वर्कलोड भी यूनिवर्सिटी कैलेंडर / राज्य सरकार के मानदंड के अनुसार ही दिया जाएगा। प्रो. शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि एक्सटेन्शन लैक्चरारों को 25000 रूपए प्रति माह देने की लंबित मांग चली आ रही थी जिसको राज्य सरकार ने मान लिया है। उन्होंने बताया कि कालेज की जरूरतों के अनुसार प्रिंसिपल द्वारा एक्सटेन्शन लैक्चरारों को जो भी अन्य कार्यालयी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, वे भी उनको निभानी होंगी।

एक्सटेन्शन लैक्चरारों को 12 केजुअल लीव

उन्होंने जानकारी दी कि एक्सटेन्शन लैक्चरारों को टीचिंग के वर्कलोड अनुसार एक शैक्षणिक सत्र तक या जब तक नियमित एसिस्टैंट/एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति (स्थानांतरण होकर एसिस्टैंट/एसोसिएट प्रोफेसर नहीं आता) नहीं होती तब तक रखा जाएगा। इन एक्सटेन्शन लैक्चरारों को 12 केजुअल लीव अर्थात एक अवकाश प्रति माह भी दिया जाएगा। शर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा जल्द ही उच्चतर शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए शैक्षणिक कार्य के लिए एक्सटेन्शन लैक्चरारों को नियमित नियुक्ति होने तक सरकारी कॉलेजों में रखा जा रहा है।

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 सफाई सेवकों को 2 माह से वेतन न मिलने से रोष

• नगर परिषद् में लगाया अनिश्चितकालीन धरना

अबोहर (सच कहूँ न्यूज)। स्थानीय नगर परिषद् में ठेके पर कार्यरत सफाई सेवकों ने ठेकेदार द्वारा पिछले 2 माह का वेतन न दिए जाने के विरोध में आज नगर परिषद में अनिश्चितकालीन धरना लगा दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए धरने पर बैठे सुनील कुमार , सिंकदर, टीनू, शिवा, पूजा, गोपाल, करण, ज्योति, सरोज, अंजना, मधु, नीतू, नीलम, सुनीता, वीना, पिंकी ने बताया कि वे नगर परिषद में पिछले काफी समय से डीसी रेटों पर ठेके पर सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

लेकिन ठेकेदार उनको उनकी बनती तनख्वाह समय पर नहीं देता और अब पिछले 2 माह की तनख्वाह ठेकेदार ने उनको अभी तक जारी नहीं की है, जिस कारण उनका अपने घरों का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है और उन्हें पैसे ऊधार लेकर अपने घरों का गुजारा करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गत दिनों उन्होंंने इस बाबत ईओ को भी समस्या से अवगत करवाया था।

जिस पर उन्होंंने दो दिनों के भीतर उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें तख्वाह जारी नहीं हुई, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन अड़ताल करनी पड़ी है। उन्होंंने कहा कि जब तक उनकी समस्या हल नहीं होती उनका धरना जारी रहेगा और 13 जून को वे डीसी को मांगपत्र सौंपेेंंगें।

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• कांग्रेस नेता किरण चौधरी के ब्यान पर श्रम एवं रोजगार मंत्री का पलटवार

ChandiGarh, SachKahoon News:  विपक्ष द्वारा प्रदेश में नोटबंदी के बाद से हजारों मजदूरों की दिहाड़ी छिन जाने एवं उन्हें मेहनताना न मिलने के आरोपों का आज जवाब देते हुए श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में पंजीकृत मजदूर यथापूर्व काम कर रहे हैं और नोटबंदी के फैसले से उनके मेहनताना पर कोई नकारात्मक प्रभाव नही पड़ रहा है।
बता दें कि गत दिनों कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर मजदूर वर्ग पर पड़ा है। उनके घरों के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही। चौधरी ने दावा किया था कि अकेले भिवानी जिले में 60 हजार से ज्यादा मजदूर बेरोेजगार हो गए हैं। प्रदेश के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेसी नेता चौधरी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भिवानी जिले में पंजीकृत मजदूरों की कुल संख्या भी उतनी नहीं है, जितनी संख्या वे मजदूरों के बेरोजगार होने की बात कर रही है। सैनी ने कहा कि किरण चौधरी केवल भिवानी जिले में 60 हजार मजदूरों के बेरोजगार होने का दावा कर रही है परन्तु भिवानी जिले में 16 दिसम्बर तक मात्र 40141 पंजीकृत मजदूर थे, जोकि आज भी पहले की भांति काम कर रहे हैं। सैनी ने कहा कि कांग्रेसी नेता लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु प्रदेश की जनता उन्हें कभी सफल नही होने देगी।