चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री जल्द ही खास होने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वीवीआईपी की फीलिंग देने के लिए जल्द ही लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने की तैयारी कर ली गई है। परिवहन विभाग ने कैबिनेट मंत्रियों के लिए नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदने के लिए वित्त विभाग ने 18 करोड़ रुपए की मांग रखी है और जल्द ही वित्त विभाग उक्त राशि को जारी करने जा रहा है। राशि मिलने उपरांत नई गाड़ियों का आॅर्डर किया जाएगा। कैबिनेट मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने के साथ ही कुछ इनोवा गाड़ियों भी खरीदी जाएंगी। यह इनोवा क्रिस्टा गाड़ियां विधायकों को दी जाएंगी।

जानकारी के अनुसार पंजाब की नई कैबिनेट में शामिल 10 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री हरपाल चीमा और डॉ. बलजीत कौर को ही पहले फॉर्च्यूनर गाड़ी दी गई थी, जबकि बाकी कैबिनेट मंत्रियों को 2016 से लेकर 2021 मॉडल तक की इनोवा क्रिस्टा गाड़ियों की अलाटमेंट की गई थी। इन गाड़ियों के मिलने के बाद अधिकतर कैबिनेट मंत्रियों ने पुरानी इनोवा क्रिस्टा की बजाए नई फॉर्च्यूनर गाड़ी देने की मांग की तब परिवहन विभाग ने भी तुरंत फाइल तैयार की ताकि मंत्रियों को भी लग्जरी फॉर्च्यूनर गाड़ियां दी जा सकें। जैसे ही इसकी सूचना कुछ विधायकों को मिली तो विधायकों ने भी परिवहन विभाग के मंत्री तक पहुंच की और नई इनोवा देने की मांग रखी। फिर ट्रांसपोर्ट विभाग ने नई फॉर्च्यूनर के साथ ही नई इनोवा गाड़ियां भी खरीदने का मन बनाया।

परिवहन विभाग द्वारा नई लग्जरी फॉर्च्यूनर और इनोवा क्रिस्टा गाड़ियों की खरीद करने संबंधी फाइल तैयार करते हुए वित्त विभाग को भेजी गई है और इसमें लगभग 18 करोड़ रुपए की मांग की है। वित्त विभाग द्वारा आगामी सप्ताह में यह 18 करोड़ रुपए की राशि जारी होने की संभावना है ताकि अप्रैल माह में ही इन नई गाड़ियों की खरीद करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को नई फॉर्च्यूनर और विधायकों को नई इनोवा क्रिस्टा दी जा सके।

कांग्रेस के मंत्री गाड़ी की जगह लेते थे लाखों रुपये

विगत कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्रियों ने सरकारी गाड़ी नहीं रखी थी। वे प्राईवेट तौर पर अपनी ही लग्जरी गाड़ियों का प्रयोग करते थे, लेकिन इसका सारा खर्च पंजाब सरकार से वसूलते थे। कैबिनेट मंत्रियों द्वारा 18 रुपए प्रति किलोमीटर के साथ ही प्राईवेट चालक का वेतन भी सरकारी खजाने से वसूला जाता रहा है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा अपनी प्राईवेट गाड़ी रखने की बजाए सरकारी गाड़ियां ही रखी जा रही हैं।

45 लाख रुपये में फॉर्च्यूनर, 26 लाख में खरीदी जाएंगी इनोवा

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों के लिए खरीदी जा रही फॉर्च्यूनर गाड़ी पर 45 से 50 लाख रुपए प्रति गाड़ी खर्च होगा, वहीं विधायकों के लिए खरीदी जाने वाली इनोवा क्रिस्टा गाड़ी पर 26 से 30 लाख रुपए खर्च होंगे। यह दोनों गाड़ियों का टॉप माडल ही खरीद जाएगा। इस खरीद के बाद भी गाड़ी पर कई प्रकार के अतिरिक्त खर्चों पर भी लाखों रुपये खर्च होंगे। हालांकि यह शुरूआती अनुमान ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि खरीदने के वक्त ही वास्तविक प्राइज का पता चल सकेगा।

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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चौहान ने जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमाानन एवं ऐसे अन्य विभाग, जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे हैं, अपने पास रखे हैं। डॉ नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग संभालेंगे। गोपाल भार्गव लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग देखेंगे। तुलसीराम सिलावट जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे।

वन विभाग विजय शाह को सौंपा गया है, जबकि वित्त, वाणिज्यिक कर और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  जगदीश देवड़ा के हवाले किया गया है। बिसाहूलाल सिंह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग देखेंगे।  यशोधराराजे सिंधिया खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग संभालेंगी। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास विभाग और मीना सिंह आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का नेतृत्व करेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग कमल पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एदल सिंह कंसाना, राजस्व एवं परिवहन गोविंद सिंह राजपूत, खनिज साधन एवं श्रम बृजेंद्र प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विश्वास सारंग को आवंटित किया गया है।

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बोले-जनता की सेवा के लिए दिन-राज मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा

•  किसानों को राहत देते हुए बिजली बिल जुर्माना माफी योजना को 15 फरवरी तक बढ़ाया

(ministers Ranjit Singh)

चण्डीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। प्रदेश के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा कि उनका लक्ष्य दोनों विभागों में ज्यादा से ज्यादा सुधार और नई सकारात्मक जनहित की व्यवस्थाएं लागू करने का है और वहीं वे चाहते हैं कि वे सभी मंत्रियों में सबसे ज्यादा अच्छी परफारमेंस देने वाले मंत्री बनें। रणजीत सिंह आज अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित (ministers Ranjit Singh) में एक बड़ा कदम उठाते हुए ट्यूबवैलों के लिए शुरू की गई बिजली बिल जुमार्ना माफी योजना की अंतिम तिथि को 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2020 किया है। उन्होंने कहा कि जो किसान किसी कारणवश अपने ट्यूबवैलों के बिजली बिल जमा नहीं करवा पाए, वे इस योजना में शामिल होकर बिना जुर्माने के सिर्फ मूल बिल राशि जमा करवाकर बकायेदारों की सूची से निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि 31 मार्च, 2019 तक के बकायेदार किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

2.54 लाख किसानों में से केवल 87 हजार ने भरा बिजली बिल

मंत्री द्वारा मुहैया करवाए गए डाटा के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत 1 लाख 42 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित थे, जिनमें से 49 हजार 638 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं।

• वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंतर्गत।
• 1 लाख 12 हजार से अधिक कृषि उपभोक्ताओं के बिजली बिल लंबित थे ।
• जिनमें से 37 हजार 982 उपभोक्ता योजना में शामिल हो चुके हैं।
• भाव कुल मिलाकर 2 लाख 54 हजार किसानों में से 87620 किसानों ने बिजली बिल अदा किए।
•  1 लाख 66 हजार 380 किसानों ने सरचार्ज माफी योजना का लाभ नहीं उठाया।
• इस प्रकार अब तक केवल 34 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने बिल सरचार्ज माफी योजना का लाभ उठाया ।
• कुल बकाया राशि की 35 प्रतिशत राशि का निपटान हुआ।

बिल न भरने के पीछे किसान की कमजोर आर्थिक हालत जिम्मेवार

इतनी बड़ी संख्या में बिल नहीं भरे जाने का कारण बताते हुए मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा कारण किसानों की कमजोर आर्थिक हालत है। जिस कारण वे बिजली बिल नहीं भर पाते। कृषि काफी महंगी हो गई और जिस कारण उनके अन्य खर्च काफी बढ़ गए हैं। हालांकि मंत्री ने भरोसा दिलवाया कि सरकार कोशिश कर रही है किसानों को कृषि में फसलीय चक्र को बदल कर मुनाफे का सौदा करने के गुर सिखाए जाएं, ताकि कृषि भी लाभदायक सौदा बने। वहीं रणजीत सिंह ने आगे बताया कि बिल जमा न करवाने के कारण जिन किसानों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

• बिजली मंत्री ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बकाया बिल संबंधी मामले कोर्ट में लंबित हैं
•  वे भी अपना केस वापस लेकर सिर्फ मूल राशि जमा करवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
• योजना का लाभ उठाने और इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

जेलों की हालत में एक माह के भीतर दिखेंगे सुधार

बिजली के साथ-साथ जेल विभाग भी देख रहे मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश की सभी जेलों में सरकार विभिन्न सुधार करने जा रही है। जिसमें कैदियों को कृषि के प्रति जागरूक करना और उन्हें अध्यात्मिक कार्यक्रमों से जोड़ना विशेष है ताकि उनकी जिंदगी में सुधार हो। वहीं मंत्री ने कहा कि जेलों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ, खान-पान व मैडिकल फेसेलिटी को भी दुरुस्त किया जाएगा।

• मंत्री ने कहा सरकार नई जेलों के प्रपोज़ल पर भी काम कर रही है।
•  प्रदेश की जेलों में सुधार के लिए विशेष खाका तैयार किया गया है ।
• जिसका रिजल्ट एक माह के भीतर दिखने लगेगा।

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मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों के 50 लाख टैक्स बकाया Income tax

• सबसे ज्यादा अमरिन्दर सिंह की तरफ बकाया है 18 लाख 28 हजार 171 रूपये टैक्स
• केवल मनप्रीत बादल, शाम सुंदर अरोड़ा और ओपी सोनी ने ही जमा करवाया है टैक्स

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। आय का टैक्स भरने की घोषणा करने के बाद विधानसभा में टैक्स अदा करने का एक्ट पास हुआ है, लेकिन विडंबना यह है कि पंजाब के मंत्री व मुख्यमंत्री खुद भी टैक्स नहीं अदा कर रहे। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह सहित 14 कैबिनेट मंत्रियों को टैक्स जमा करवाने के लिए नोटिस भेजे हैं। नोटिस पत्र छह महीने पहले जारी हुआ था लेकिन अभी तक सीएम सहित मंत्रियों ने टैक्स अदा करने का नाम तक नहीं लिया। इन कैबिनेट मंत्रियों में से केवल वित्त मंत्री मनप्रीत बादल, उद्योग मंत्री शाम सुंदर अरोड़ा और मेडीकल शिक्षा मंत्री ओपी सोनी ने ही टैक्स जमा करवाया है। इस लिस्ट में शिक्षा मंत्री विजेइन्द्र सिंगला भाी शामिल हैं। बाकी बचे सभी कैबिनेट मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री अमरिन्दर सिंह पर लाखों रुपये का टैक्स बकाया पड़ा है।

वित्त विभाग ने अपनी जेब से भरा Income tax

जानकारी के अनुसार चुनावों में कांग्रेस ने घोषणा की थी कि वे मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों की आय का टैक्स सरकार की जेब से भरने की बजाए अब खुद भरेंगे। कांग्रेस सरकार आने के बाद 2018 में विधान सभा में संशोधन एक्ट पेश किया गया और यह धारा जोड़ी गई कि मुख्यमंत्री व मंत्री सहित विपक्ष नेता, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खुद अपना टैक्स भरेंगे।

यह एक्ट पास होने के बाद मंत्रीमंडल मामले विभाग ने 4 मई 2018 को पत्र नंबर 2/1/2008 -5कैब /2324 के द्वारा आदेश दिए थे कि सभी कैबिनेट मंत्रियों और मुख्यमंत्री सहित विपक्ष के नेता के वेतन से ही टैक्स काटा जाए। विडंबना यह है कि वेतन जारी होने के दौरान टैक्स विभाग ने टैक्स काटना शुरू भी किया लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत में जब टैक्स प्लानिंग सलाहकार ने हिसाब-किताब बनाया तो सभी मंत्रियों की तरफ टैक्स पैडिंग था। फिलहाल टैक्स की अदायगी वित्त विभाग ने कर दी है और मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों को टैक्स अदायगी के लिए दी गई रकम को जमा करवाने के आदेश जारी कर दिए गए।

पत्र में यह लिखकर भेजा

टैक्स प्लैनिंग सलाहकार सुरिन्दर कौर वड़ैच ने 18 जून 2018 को सभी कैबिनेट मंत्रियों को पत्र जारी किया था। पत्र में कहा गया कि बकाया आमदनी टैक्स वित्त विभाग की तरफ से जमा करवा दिया था, इसीलिए वित्तीय वर्ष 2018 -19 दौरान कुल आमदनी टैक्स में से कटौती की गई रकम को छोड़ते हुए बाकी आदमन टैक्स का पैसा सरकार को जमा करवाया जाए। इन आदेशों के जारी होने के बाद केवल मनप्रीत बादल, शाम सुंदर अरोड़ा और ओपी सोनी ने ही टैक्स जमा करवाया है।

किस मंत्री की तरफ कितना टैक्स बकाया?

• मंत्री का नाम                                     टैक्स बकाया
• अमरिन्दर सिंह (मुख्यमंत्री)               18 लाख 28 हजार 171
• चरनजीत सिंह चन्नी                         4 लाख 1 हजार
• ब्रह्म महेन्दरा                                    4 लाख 999 रुपये
• नवजोत सिद्धू                                     3 लाख 65 हजार 808
• अरूणा चौधरी                                    3 लाख 3 हजार
• तृप्त राजिन्दर बाजवा                        3 लाख 579 रुपये
• गुरप्रीत सिंह कांगड़                            2 लाख 41 हजार
• साधू सिंह धर्मसोत                             2 लाख 29 हजार 530
• सुखजिन्दर सिंह रंधावा                      2 लाख 28 हजार
• भारत भूषण आसू                               2 लाख 7 हजार
• बलबीर सिंह सिद्धू                               1 लाख 92 हजार 112
• रजिया सुलताना                                1 लाख 67 हजार 42
• सुखबिन्दर सिंह सरकारिया                1 लाख 49 हजार
• राणा गुरमीत सोढ़ी                            46 हजार

सिद्धू मंत्रीमंडल से हटे, फिर भी नहीं भरा टैक्स

नवजोत सिंह सिद्धू ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बावजूद उन्होंने टैक्स नहीं भरा है। प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा नवजोत सिद्धू की तरफ बकाया टैक्स की चिंता है, क्योंकि अन्य मंत्रियों को दिए जा रहे वेतन में से अतिरिक्त कटौती करते हुए बकाया रकम सरकार रिकवरी कर सकती है लेकिन सिद्धू मंत्री मंडल से बाहर होने के कारण उनके वेतन से भी कटौती नहीं की जा सकती। सिद्धू ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का टैक्स 6 लाख 55 हजार 808 रुपये बनता था, जिसमें से 2 लाख 90 हजार नवजोत सिद्धू की वेतन से पहले ही कटौती कर ली गई थी, जबकि अब बकाया तीन लाख 65 हजार 808 रुपये है। जोकि आज भी नवजोत सिद्धू से सरकार ने वसूलना है।

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Punjab ministers are not paying taxes

लंदन (एजेंसी)। ब्रिटेन(Britain) की कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों के फोन नंबर और अन्य निजी जानकारियां लीक हो गई हैं। इनमें ब्रेग्जिट का समर्थन करने वाले शीर्ष नेता माइकल गोव और बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। एक ऐप में आयी सुरक्षा खामी के चलते इनके फोन नंबर और निजी जानकारियां सार्वजनिक हो गईं।

कई शीर्ष सांसदों के प्रोफाइल आधिकारिक मोबाइल ऐप पर लीक हो गए जिसके बाद उन्हें परेशान करने वाले फोन आ रहे हैं। इस सुरक्षा खामी के कारण लोग अपने ईमेल पते का इस्तेमाल कर नेताओं के प्रोफाइल देख और उसमें दी जानकारियां बदल पाए। कई ट्विटर यूजर्स के अनुसार, पूर्व विदेश मंत्री जॉनसन की प्रोफाइल पिक्चर थोड़ी देर के लिए पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल की गई और उनके कार्य क्षेत्र की जानकारी को भी बदल दिया गया।

इस बीच, पर्यावरण मंत्री गोव की तस्वीर को बदलकर उनकी जगह मीडिया टाइकून रूपर्ट मर्डोक की तस्वीर लगा दी गई। इस खामी के बारे में द गार्जियन अखबार के स्तंभकार डॉन फोस्टर ने सबसे पहले जानकारी दी। कंजर्वेटिव पार्टी के एक प्रवक्ता ने इस त्रुटि के लिए माफी मांगते हुए कहा कि तकनीकी खामी को ‘सुधार लिया गया और ऐप अब सुरक्षित रूप से काम कर रही है।’

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पंजाब कैबिनेट बैठक में नशा रोकने पर डीजीपी व मंत्रियों के बीच तीखी बहस

गुस्साए डीजीपी तो सीएम ने किया बचाव, मिनटों में खत्म कर डाली मीटिंग

चंडीगढ़(अशवनी चावला)। नशों के मुद्दे पर चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में डीजीपी सुरेश अरोड़ा के साथ ही कई मंत्रियों की गरमा-गर्मी हो गई और डीजीपी सुरेश अरोड़ा को ही मौके पर हटाने तक की मांग कर दी गई। काफी अधिक गर्म माहौल में मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह ने डीजीपी का बचाव करते हुए कुछ ही मिनटों में बैठक को खत्म कर दिया, जिससे कैबिनेट बैठक में ही आधिकारियों व मंत्रियों में कोई बात न बढ़े।

हुआ इस तरह कि नशों के मुद्दे पर जब डीजीपी सुरेश अरोड़ा से नशों के खात्मे संबंधी फैल होती नजर आ रही पंजाब पुलिस संबंधी पूछा तो सुरेश अरोड़ा ने बैठक में कहा कि जब एसएचओ व डीएसपी स्तर के अधिकारी विधायकों व मंत्रियों के कहने पर नियुक्त होंगे तो वह क्या कर सकते हैं? क्योंकि उनका तबादला तक वह नहीं कर सकते हैं।

विधायकों पर आरोप न लगाओ, राजजीत को कौन बचा रहा: कैबिनेट मंत्री

इस बात पर भड़के एक मंत्री ने कहा कि डीजीपी साहब आप विधायकों व मंत्रियों को बदनाम न करो, पहले यह बताओ कि मोगा के एसएसपी राजजीत सिंह के खिलाफ नशो के आरोप लग चुके हैं व राजजीत को कौन बचा रहा है व क्यों बचा रहा है? मंत्री ने पूछा कि राजजीत सिंह संबंधी किसी विधायक या फिर मंत्री ने दबाब डाला है।

दागी अधिकारियों को किया जाएगा निरस्त, की जाएगी धारा 311 के अंतर्गत कार्रवाई

इस के बाद कैबिनेट में काफी अधिक गरमा-गर्मी हो गई, जहां डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने कुछ भी अधिक नहीं बोले। राजजीत सिंह का नाम आने के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों ने एक सुर में डीजीपी और मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह को कहा कि राजजीत सिंह के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई की जाए नहीं तो ऐसे अधिकारी पंजाब का खात्मा करने के साथ ही कांग्रेस को बदनाम कर देंगे। कैबिनेट मंत्रियों के काफी कहने के बाद मौके पर अमरिन्दर सिंह ने राजजीत सिंह खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए।

अकालियों ने हटाया था सुमेध सैनी को तो हम हटाएंगे सुरेश अरोड़ा को!

एक कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कहा कि शिरोमणी अकाली दल ने सरकार और पार्टी पर बात आने के बाद अपने चहेते डीजीपी सुमेध सैनी की बली लेते हुए ूउनको पद हटा दिया गया था तो अब कांग्रेस सरकार पर भी काफी अधिक बुरा समय आया है। नशों के मामलों में सुरेश अरोड़ा फेल साबित हुए हैं, इस लिए हम सुरेश अरोड़ा को क्यों नहीं हटा सकते हैं। मंत्री ने आगे कहा कि यदि अब कोई सख़्त कार्रवाई नहीं की गई तो पंजाब में कांग्रेस बुरा दौर शुरू हो सकता है।

राजजीत का हुआ तबादला, 2 दिन बाद होंगे निरस्त

मोगा के एसएसपी राजजीत सिंह का तबादला पंजाब सरकार द्वारा कर दिया गया है। राजजीत सिंह को एसएसपी मोगा से चुके लायन कर दिया गया है। राजजीत सिंह अब कमांडो बटालियन-4 मोहाली में बतौर कमांडडैंट ड्यूटी देंगे। राजजीत सिंह का तबादला करने के साथ ही उनके खिलाफ धारा 311 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनको निरस्त कर दिया जाएगा।

मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह द्वारा गृह सचिव एनएस कलसी को इस संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। राजजीत सिंह के खिलाफ एसटीएफ की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कार्रवाई की जाएगी व राजजीत सिंह को निरस्त करने की कार्रवाई की सारी फाइल तैयार करते हुए गृह सचिव मुख्य मंत्री से स्वीकृति ली जाएगी।

नशे बेचने वालों को होगी सजा-ए-मौत

नशों के तस्करों खिलाफ सजा-ए-मौत मांगते हुए पंजाब की कैबिनेट ने संकल्प पास कर दिया है। इस मामले में मुख्य मंत्री अमरिन्दर सिंह खुद केंद्र सरकार को लिख कर भेजेंगे व मांग माँग करेंगे कि आईपीसी में संशोधन करते हुए तस्करों को सजा-ए-मौत दी जाए, जिससे उनमें डर का माहौल पैदा होने के साथ वह नशों की तस्करी करना बंद कर दें।

कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिन्द्र बाजवा ने बताया कि मंत्री मंडल द्वारा प्रस्ताव पास कर दिया गया है व अब केंद्र सरकार के हाथ में है कि वह इसको मानते हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशों की सप्लाई टूटने के कारण ही नशों के आदी हुई युवक उलटे-सीधे नशों को इंजेक्शनों द्वारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी मौत का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार इस तरफ भी सख़्त कदम उठाते हुए कार्रवाई करने जा रही है।

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नाराज चार मुख्यमंत्री पीएम मोदी से करेंगे शिकायत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक से एक दिन पहले शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन समेत चार विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अलग-अलग मुलाकात करके राज्यों को अधिक स्वायत्तता और अधिकार दिये जाने के मुद्दों पर बातचीत की।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू, सुश्री बनर्जी और श्री विजयन ने इसके अलावा दिल्ली को पूर्ण दर्जा दिये जाने समेत कई अन्य मुद्दों पर बाचतीच की और उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात के लिए समय मांगने के लिए उन्हें पत्र भी लिखा।

हाल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग हुए श्री नायडू ने आंध्र प्रदेश भवन में बैठक का नेतृत्व किया। मुख्यमंत्रियों ने श्री बैजल को लिखे पत्र में कहा, ‘हम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मसले को लेकर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। नायडू की तेलगु देशम पार्टी के राजग से हटने के बाद श्री नायडू की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से रविवार को नीति आयोग की बैठक में संभवत: पहली मुलाकात होगी

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• सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान हो रहे हैं आत्महत्याओं के शिकार

LeheraGaga, SachKahoon News:  अकाली-भाजपा सरकार के मंत्रियों का हारों की जगह काली झंडियों से स्वागत करना चाहिए। राज्य में पंजाब सरकार की वजह से किसान आत्महत्याओं के शिकार हो रहे हैं। उपरोक्त शब्द पंजाब की पूर्व मुख्य मंत्री और हलका लहरागागा से कांग्रेस उम्मीदवार बीबी राजिन्दर कौर भट्ठल ने बाजीगर मौहल्ले में पत्रकारों के साथ बातचीत दौरान कहे। बीबी भट्ठल को जब पूछा गया कि अकाली-भाजपा के वित्त मंत्री का हलका लहरा के गांव कोटड़ा में चिट फंड कंपनियों से सताए लोगों ने काली झंडियों से स्वागत किया है तो बीबी भट्ठल ने कहा कि इस सरकार के मंत्रियों का इसी तरह ही हर जगह काली झंडियों से स्वागत होगा। पंजाब सरकार पंजाब के लोगों का दस साल के समय दौरान अपने राज में कंपनियों से लोगों का पैसा वापिस नहीं करवा सके, जिस कारण किसान मजबूरन आत्महत्याओं के रास्ते अपना रहे हैं। यह सब सरकार की शह पर हो रहा है जो लोगों के साथ धोखा है।

बीबी भट्ठल ने कहा कि सरकार अब जितने मर्जी झूठे वायदे करके लोग को सब्जबाग दिखाए परंतु प्रदेश के लोग विधान सभा में अकाली-भाजपा के उम्मीदवार को घेर-घेर कर पूछें कि पंजाब का विकास कहां किया है। हलके के गांव कोटड़ा में बीते दिन वित्त मंत्री का काली झंडियों के साथ स्वागत करने बारे उन्होंने कहा कि सरकार की शह पर ही यह पैसे कंपनियां नहीं मोड़ रही। विधान सभा चुनावों में लोग अकाली-भाजपा सरकार को चलता करने के लिए उतावले हुए बैठे हैं। इस मौके बीबी राजिन्दर कौर भट्ठल के साथ बड़ी संख्या कांग्रेसी वर्कर उपस्थित थे।।