New Delhi: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अगले वर्ष 2017-18 सत्र से 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को अनिवार्य संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। संचालन इकाई की बैठक में इसके सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि अकादमिक सत्र 2017-18 से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। इस फैसले के लागू होने से पहले सरकार से अब मंजूरी लेनी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य बनाने का पहले समर्थन किया था, क्योंकि यह सभी राज्य बोर्डों में होता है। सूत्र ने बताया कि एक अन्य अहम फैसले में सीबीएसई ने मंत्रालय को यह सिफारिश करने का फैसला किया है कि तीन भाषाओं का फार्मूला मौजूदा छठी से आठवीं के साथ-साथ नौवीं और 10 वीं कक्षा तक की विस्तारित की जानी चाहिए। इसके तहत हिन्दी, अंग्रेजी और भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड ने केन्द्र को यह सिफारिश भेजने का भी समर्थन किया है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं तीन भाषा फार्मूला के तहत पढ़ाई जानी चाहिए, जबकि विदेशी भाषाएं चौथी भाषा के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। 2009 में कॉन्टिन्यूअस ऐंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन (सीसीई) शुरू होने के बाद 2011 से बोर्ड ने दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक कर दिया था। जिसके तहत सीनियर सैकेंडरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास परीक्षा में बैठने या नहीं बैठने का विकल्प था।