चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: प्रदेश सरकार ने राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है, जिसके उल्लंघन पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या इससे भी कठोर कार्रवाई हो सकती है। यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू है, और खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

ये है प्रतिबंधित | Chandigarh News

गुटखा, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और खारा का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री।

कार्रवाई

यदि कोई भी दुकानदार या व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये तक का जुमार्ना लगाया जा सकता है, और नियमों का पालन न करने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है।

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सरकार ने रात 10 से सुबह 8 बजे तक वीडियो गेम खेलने पर रोक लगाई | Video Games

• सरकार ने कहा- वीडियो गेम बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में गतिरोध पैदा कर रहा

Edited By Vijay Sharma 

बीजिंग(एजेंसी)। चीन सरकार ने 18 साल से कम बच्चों के वीडियो गेम (Video Games) खेलने पर आंशिक प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। सरकार का कहना है कि वीडियो गेम की वजह से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पैदा होती है, लिहाजा उनके खेलने के समय को सीमित करना जरूरी है। चीन के नेशनल प्रेस एंड पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेनशन ने हाल ही में नए नियमों की लिस्ट जारी की। इसके मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के युवाओं को रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक ऑनलाइन वीडियो गेम नहीं खेलने दिया जाएगा।

नियमों के मुताबिक, हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन बच्चों को वीडियो गेम खेलने के लिए सिर्फ 90 मिनट का समय मिलेगा। हालांकि, वीकेंड्स और छुट्टियों के लिए इसे बढ़ाकर 3 घंटे कर दिया जाएगा। इसके अलावा 16 साल से कम के युवा गेम्स पर एक महीने में 200 युआन (2000 रुपए) से ज्यादा खर्च भी नहीं कर सकेंगे। 16 से 18 साल के युवाओं के लिए वीडियो गेम्स पर खर्च की सीमा बढ़ाकर 400 युआन (4000 रुपए) रखी गई है। 18 साल से कम उम्र वालों को अपने असली नाम और आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बताना पड़ेगा।

जिनपिंग के विचारों के तहत लगाया जाएगा प्रतिबंध

युवाओं में वीडियो गेम्स की लत रोकने के लिए चीन सरकार की तरफ से यह नए प्रतिबंध हैं। गेमिंग कंपनियों को इन नियमों के तहत ही यूजर्स को वेरिफाई करना होगा। शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की देश को आगे ले जाने की योजनाओं का ही एक हिस्सा है। इन्हें संविधान में शामिल शी के समाजवाद के विचारों से लिया गया है। पिछले साल ही शी ने वीडियो गेम्स की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि बच्चों में नजर कमजोर होने की मुख्य वजह यह गेम्स ही हैं। इसके बाद ही चीन की गेमिंग इंडस्ट्री पर बच्चों को गेम खिलाने की सीमा निर्धारित करने का दबाव बन गया था।

अस्वस्थता फैलाने वाले गेम्स को रोकने की कवायद शुरू

• शी के इस बयान के बाद चीन के शिक्षा मंत्रालय ने ऐलान कर दिया था कि वे ऑनलाइन गेमिंग को सीमित करने के लिए नए नियम लागू करेगी।
• इसके अलावा हर साल नए गेम्स की रिलीज में भी कमी लाई जाएगी, ताकि लोगों के गेम्स खेलने का समय कम किया जा सके।
• चीनी अधिकारियों ने ऑनलाइन मीडिया कंटेंट को भी अस्वस्थ और स्वस्थ की कैटेगरी देकर साफ करने की मुहिम शुरू की।
• प्रशासन के मुताबिक, हिंसक और खूनी खेलों के साथ जुए को बढ़ावा देने वाले खेलों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाना था।

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कहा- संगठन फिर से माहौल बिगाड़ने में जुटा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) पर 5 और साल (Government Bans SIMI For 5 Years) के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। सरकार का तर्क है कि संगठन माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियों में जुटा है। सिमी पर 2014 में प्रतिबंध लगाया गया था।

सिमी की गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकना जरूरी

गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक- अगर सिमी की गैर-कानूनी गतिविधियों को तुरंत नियंत्रित नहीं किया गया (Government Bans SIMI For 5 Years) तो आने वाले वक्त में वह विध्वंसक साबित होंगी। सिमी देश का धर्म निरपेक्ष ढांचा खत्म करने में लगा हुआ है। गृह मंत्रालय ने 58 केसों की सूची बनाई थी जिसमें सिमी के सदस्य कथित रूप से शामिल थे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि संगठन लोगों के मन में सांप्रदायिक नफरत फैला रहा है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

2014 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम, 2017 में गया में हुए धमाके और 2014 में भोपाल जेल तोड़ने में सिमी के सदस्यों का हाथ बताया गया था। जांचकर्ताओं के मुताबिक- मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल पुलिस ने सिमी नेताओं सफदर नागौरी, अबु फैसल समेत अन्य दोषियों के डिटेल दिए थे। सिमी सदस्यों पर बैंक डकैती, पुलिसकर्मियों की हत्या, धमाकों जैसे कई आरोप थे। 25 अप्रैल 1977 को उत्तरप्रदेश के अलीगढ़ में सिमी की स्थापना हुई थी। संगठन पर आरोप है वह भारत को इस्लामिक राज्य में बदलने के एजेंडे पर काम कर रहा है।

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