नई दिल्ली। सरकार ने तीन और हवाई अड्डों का परिचालन निजी हाथों में सौंपने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहाँ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डों का परिचालन निजी कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इससे नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीनस्थ कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को एकमुश्त 1,070 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। साथ ही यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा। जावडेकर ने बताया कि सार्वजनिक जन भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर लीज पर इन हवाई अड्डों का संचालन, प्रबंधन, रखरखाव और विकास आदि का अधिकार निजी कंपनियों को सौंपा जायेगा। यह लीज 50 साल के लिए होगा। अभी इन तीनों हवाई अड्डों का परिचालन एएआई के पास है।

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 सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को दी जानकारी (College in Hoshiarpur)

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अपील पर केंद्र सरकार ने होशियारपुर में नया सरकारी मैडीकल कॉलेज स्थापित करने तथा स्थानीय सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। सरकारी प्रवक्ता ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में राज्य सरकार को कल शाम सूचित किया। मौजूदा जिला /रैफरल अस्पतालों से सम्बन्धित नये मैडीकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्रीय स्पांसर स्कीम के अंतर्गत इस कॉलेज की स्थापना की जा रही है।

130 करोड़ रुपए का योगदान राज्य सरकार की ओर से दिया जायेगा

केंद्र सरकार से प्राप्त पत्र के मुताबिक नया सरकारी मैडीकल कॉलेज 325 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जायेगा जिसमें 60 प्रतिशत हिस्सेदारी के तौर पर 195 करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने हैं जबकि शेष 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के तौर पर 130 करोड़ रुपए का योगदान राज्य सरकार की ओर से दिया जायेगा। कंडी क्षेत्र में बनने वाले अपनी किस्म के पहले सरकारी मैडीकल कॉलेज में एम.बी.बी.एस. की 100 सीटें होंगी और यह स्वास्थ्य संस्था क्षेत्र में लोगों को मानक स्वास्थ्य सुरक्षा और जांच सेवाएं मुहैया करवाने के अलावा मैडीकल शिक्षा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगी।

• केंद्र सरकार ने होशियारपुर के सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी
• जिससे अस्पताल की मौजूदा समय के 200 बिस्तरों की सामर्थ्य बढकर 500 बिस्तरों की हो जायेगी
• इसके अलावा अस्पताल में बुनियादी ढांचे की आधुनिक मैडीकल सुविधाएं भी मुहैया होंगी।

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यात्रा भत्ता बढ़ाने को दी मंजूरी

• सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी जानकारी

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी कराये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों के नियत यात्रा भत्तों में बढ़ोत्तरी किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने बताया कि बैठक में एक नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200 रुपए, 200 को 300 रुपए, 300 को 450 रुपए तथा 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दी है।

• राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां दी थी।
• बैठक में इसके अलावा छह अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।

वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा

सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश आबकारी भांग की फुटकर दुकानों की नियमावली 2019 के प्रस्ताव को मंजूरी। अब दुकानों का आवंटन ई- लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ जीएसटी मिलाकर मंजूरी दी गयी है।

• यह 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा।
• इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।

जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय अधिनियम में बदलाव किया गया अब विकलांग की जगह दिव्यांग होगा। आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा। पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी अब सरकारी मदद मिल सकेगी।

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पूर्व सैनिकों की कुशलक्षेम जानने के लिए निजी तौर पर पत्र लिख रहे हैं कैप्टन

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जंगी विधवाओं की मांग को स्वीकार करते जमीन की जगह पर नकद राशि देने की मंजूरी दे दी है। इस नीति में किया गया बदलाव 1962 की भारत-चीन जंग और 1965 की भारत-पाक जंग के शहीदों की विधवाओं और उनके आश्रितोंं और पूरी तरह नाकारा हो चुके सैनिकों के अलावा 1971 की भारत-पाक जंग की विधवाओं पर लागू होने योग्य होगा।

एक प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने व्यक्तिगत योग्यता मुताबिक एक एकड़ जमीन के एवज में पांच लाख रुपए और 10 एकड़ के लिए अधिक से अधिक 50 लाख रुपए की राशि देने के लिए हरी झंडी दे दी है।

वचनबद्धता दोहराई

मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण विभाग को जंगी विधवाओं को अति अपेक्षित राहत देने के लिए यह नकद राशि इनको शीघ्र अति शीघ्र बांटने के आदेश दिए हैं। कैप्टन ने जंगी विधवाओं और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अपनी वचनबद्धता को दोहराया हैं।

कैप्टन हुए सक्रिय

मुख्यमंत्री द्वारा अर्ध-सरकारी पत्रों के द्वारा निजी स्तर पर भी राज्य में सभी जंगी विधवाएं और पूर्व सैनिकों के साथ संपर्क बनाना शुरू किया गया है। सत्ता की बागडोर संभालने वाले दिन से लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जंगी विधवाएं और पूर्व सैनिकों की कुशलता पूछने के लिए ऐसे पत्र लिखे जा रहे हैं।

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पवेलियन के लिए एसी की भी मिली अप्रूवल

हिसार(सच कहूँ न्यूज)। हिसार में करोड़ों रुपए की लागत से बना अंतरराष्ट्रीय हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यह मैदान बिजली निगम के कनेक्शन पर भी आधारित नहीं होगा। लगातार बिजली मिले इसके लिए 400-400 किलोवाट के तीन जनरेटर सैट लगाए जाएंगे। इस संबंध में खेल विभाग को उपायुक्त का सहमति पत्र मिल गया है।

इसके साथ-साथ मैदान के सामने खिलाड़ियों एवं वीआईपी पर्सन के लिए बनने वाले पैविलियन में एसी और वाटर कूलर भी लगाया जाएगा। उपायुक्त ने इन उपकरणों को लगाने के लिए एस्टिमेट की संक्षिप्त रिपोर्ट को अप्रूवल दे दी है। खेल विभाग को अप्रूवल मिलने के बाद अब इसके लिए पीडब्ल्यूडी बीएंडआर विभाग के साथ पत्राचार किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि इन विकास कार्यों के लिए कुटेशन्स को जारी किया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित लगेंगी लाइट्स

हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन की मूलभूत जरूरत मैदान में लगने वाली हाई-पावर एवं अधिक रोशनी वाली लाईट्स की इंस्टालेशन हो रही है। लेकिन अब इनमें भी बदलाव होगा। उपायुक्त की तरफ से जिस एस्टिमेट को अप्रूवल मिली है, उसमें मैदान के अंदर लगी लाईट्स में बदलाव करके यहां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार लगने वाली लाईट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े।

योगराज शर्मा के पत्र पर लिया संज्ञान

एस्ट्रोटर्फ मैदान को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनवाने के लिए हिसार निवासी हॉकी कोच योगराज शर्मा बीते दिनों मुख्यमंत्री से मिले थे। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। अब उनकी मांगों पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने हॉकी एस्ट्रोटर्फ को सफल करने के लिए जिन आधुनिक उपकरणों को स्थापित करने के लिए लाखों रुपए के एस्टिमेट को अप्रूवल दी है। योगराज शर्मा ने इस संबंध में कहा कि उनका लक्ष्य इस एस्ट्रोटर्फ को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करवाना है, ताकि यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिप हो सकें। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

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संघीय परिषद की मुहर

नई दिल्ली। स्विस बैंकों में कालाधन रखने वाले भारतीय तक सरकार की पकड़ अब आसान होने वाली है, क्योंकि उनकी बैंक की सारी डिटेल तुरंत सरकार तक पहुंच जाएगी। दरअसल, स्विट्जरलैंड ने भारत और 40 अन्य देशों के साथ अपने यहां संबंधित देश के लोगों के वित्तीय खातों, संदिग्ध काले धन से संबंधित सूचनाओं के आदान- प्रदान की व्यवस्था को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।

अब इन देशों को गोपनीयता और सूचना की सुरक्षा के कड़े नियमों का अनुपालन करना होगा। टैक्स संबंधी सूचनाओं के स्वत: आदान-प्रदान पर वैश्विक संधि को मंजूरी के प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद की मुहर लग गई है। स्विट्जरलैंड सरकार ने इस व्यवस्था को वर्ष 2018 से संबंधित सूचनाओं के साथ शुरू करने का निर्णय लिया है यानी आंकड़ों के आदन प्रदान की शुरुआत 2019 में होगी।

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New Delhi: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अगले वर्ष 2017-18 सत्र से 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को अनिवार्य संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। संचालन इकाई की बैठक में इसके सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि अकादमिक सत्र 2017-18 से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। इस फैसले के लागू होने से पहले सरकार से अब मंजूरी लेनी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य बनाने का पहले समर्थन किया था, क्योंकि यह सभी राज्य बोर्डों में होता है। सूत्र ने बताया कि एक अन्य अहम फैसले में सीबीएसई ने मंत्रालय को यह सिफारिश करने का फैसला किया है कि तीन भाषाओं का फार्मूला मौजूदा छठी से आठवीं के साथ-साथ नौवीं और 10 वीं कक्षा तक की विस्तारित की जानी चाहिए। इसके तहत हिन्दी, अंग्रेजी और भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड ने केन्द्र को यह सिफारिश भेजने का भी समर्थन किया है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं तीन भाषा फार्मूला के तहत पढ़ाई जानी चाहिए, जबकि विदेशी भाषाएं चौथी भाषा के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। 2009 में कॉन्टिन्यूअस ऐंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन (सीसीई) शुरू होने के बाद 2011 से बोर्ड ने दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक कर दिया था। जिसके तहत सीनियर सैकेंडरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास परीक्षा में बैठने या नहीं बैठने का विकल्प था।