संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दी हरी झंडी

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अमेरिका की आपत्ति के बावजूद साइबर अपराध (Cyber Crime) से लगने के लिए रूस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। आपराधिक उद्देश्य से सूचना और सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने को लेकर रूस ने प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव के पक्ष में 79 देशों ने और विरोध में 60 देशों ने वोट डाले। इस दौरान 33 देश अनुपस्थित रहे। इस प्रस्ताव में सूचना और सूचना प्रौद्योगियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए दुनियाभर के विशेषज्ञों की समिति गठन का प्रावधान है।

• वे अपराध जिनमें कंप्यूटर पर हमला किया जाता है। उदाहरण हैकिंग, वायरस हमले, डॉस हमले आदि
• प्रस्ताव का उद्देश्य सूचना और सूचना प्रौद्योगियों का गलत इस्तेमाल रोकना
• 79 देशों ने किया समर्थन 60 ने की खिलाफत
• 33 देशों के प्रतिनिधि रहे गैर हाजिर

क्या है साइबर अपराध?  Cyber Crime

साइबर अपराध के मामलों में एक साइबर क्रिमिनल, किसी उपकरण का उपयोग, उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी, गोपनीय व्यावसायिक जानकारी, सरकारी जानकारी या किसी डिवाइस को अक्षम करने के लिए कर सकता है। उपरोक्त सूचनाओं को आॅनलाइन बेचना या खरीदना भी एक साइबर अपराध है। साइबर अपराध, जिसे ‘इलेक्ट्रॉनिक अपराध’ के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा अपराध है जिसमें किसी भी अपराध को करने के लिए, कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क का उपयोग, एक वस्तु या उपकरण के रूप में किया जाता है।

जहाँ इनके (कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क) जरिये ऐसे अपराधों को अंजाम दिया जाता है। वहीं इन्हें लक्ष्य बनाते हुए इनके विरुद्ध अपराध भी किया जाता है। ऐसे अपराध में साइबर जबरन वसूली, पहचान की चोरी, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, कंप्यूटर से व्यक्तिगत डेटा हैक करना, फिशिंग, अवैध डाउनलोडिंग, साइबर स्टॉकिंग, वायरस प्रसार, सहित कई प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं।

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किसान एक्सप्रेस को श्रीगंगानगर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव

सांसद निहालचंद को दिया गया था। (Proposal)

श्रीगंगानगर। राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के निवासियों को (Proposal) नए साल में एक नयी रेल सेवा का तोहफा मिलने की संभावना है। सूत्रों के अनुसार किसान एक्सप्रेस  को श्रीगंगानगर तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को किया गया है। इससे संगरिया, हनुमानगढ़ और सादुलशहर के लिए प्रात:कालीन रेल सेवा भी मिल जाएगी। क्षेत्रीय सांसद निहालचंद इन रेलगाड़ियों के लिए प्रयासरत हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बठिण्डा से दिल्ली के मध्य चलने वाली गाड़ी (संख्या 14519/14520) बठिण्डा-दिल्ली-बठिण्डा किसान एक्सप्रेस को श्रीगंगानगर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव सांसद निहालचंद को दिया गया था।

  सिलसिले में निहालचंद अम्बाला रेल मंडल के अधिकारियों से मिले (Proposal)

इस रेलगाड़ी को बठिण्डा से प्रात: 6.50 बजे रवाना होकर रामां मंडी, कालांवाली, सिरसा, डींग, भट्टू, मंडी आदमपुर, हिसार, सतरोड़, हांसी, बवानीखेड़ा, भिवानी, कलानौरकलां, सांपला, बहादुरगढ़, नांगलोई, शकुरबस्ती व दिल्ली किशनगंज (Proposal) ठहराव करते हुए दिल्ली जंक्शन तक जाने वाली गाड़ी को बठिण्डा के बाद वायां मंडी डबवाली, संगरिया, हनुमानगढ़ जंक्शन, श्रीगंगानगर तक विस्तारित करना है।

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चीन ने 3 महीने के लिए तकनीकी रोक लगायी

नई दिल्ली। पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी घोषित कराने के प्रस्ताव के खिलाफ चीन ने फिर अड़ंगा लगा दिया है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने आतंकी अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन ने 3 महीने के लिए तकनीकी रोक लगा दी।
इससे पहले फरवरी में भी चीन ने अजहर को ग्लोबल आतंकवादियों की लिस्ट में मसूद का नाम शामिल करने पर आपत्ति जताई थी।

पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी घोषित कराने के प्रस्ताव के खिलाफ चीन ने फिर अड़ंगा लगा दिया है। चीन ने तीन महीनों के लिए इस प्रस्ताव पर टेक्निकल होल्ड को बढ़ा दिया है।

बता दें कि आतंकियों और आतंकी संगठनों पर बैन लगाने का फैसला यूएनएससी की 1267 कमेटी ही करती है। अक्टूबर 1999 में यूएन सिक्युरिटी काउंसिल ने 1267 रेजोल्यू्शन पास किया था। इसी के तहत ओसामा बिन लादेन को आतंकी घोषित करने के बाद उस पर और उसके संगठन अल कायदा पर बैन लगाया गया था।

भारत ने पिछले साल मार्च में अजहर पर बैन लगाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में प्रपोजल रखा था। उस वक्त चीन ने इसे 6 महीने (सितंबर तक ) के लिए रोक दिया था।

• मंत्रालय ने पहले भी एक लिखित जवाब में कहा था, ‘‘हमने कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति को चीन के रूख से अवगत कराया है।’’

चीन यह कहकर भारत के कदम का विरोध कर रहा है कि यूएनएससी 1267 में इसपर कोई सहमति नहीं है। यूएनएससी 1267 आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं पर वैश्विक प्रतिबंध लगाती है। जेईएम पहले ही प्रतिबंधित सूची में है।

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New Delhi: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने अगले वर्ष 2017-18 सत्र से 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को अनिवार्य संबंधी प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। संचालन इकाई की बैठक में इसके सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि अकादमिक सत्र 2017-18 से 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए। इस फैसले के लागू होने से पहले सरकार से अब मंजूरी लेनी होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा अनिवार्य बनाने का पहले समर्थन किया था, क्योंकि यह सभी राज्य बोर्डों में होता है। सूत्र ने बताया कि एक अन्य अहम फैसले में सीबीएसई ने मंत्रालय को यह सिफारिश करने का फैसला किया है कि तीन भाषाओं का फार्मूला मौजूदा छठी से आठवीं के साथ-साथ नौवीं और 10 वीं कक्षा तक की विस्तारित की जानी चाहिए। इसके तहत हिन्दी, अंग्रेजी और भारतीय भाषा पढ़ाई जाती है। अधिकारियों ने बताया कि बोर्ड ने केन्द्र को यह सिफारिश भेजने का भी समर्थन किया है कि संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं तीन भाषा फार्मूला के तहत पढ़ाई जानी चाहिए, जबकि विदेशी भाषाएं चौथी भाषा के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। 2009 में कॉन्टिन्यूअस ऐंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन (सीसीई) शुरू होने के बाद 2011 से बोर्ड ने दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक कर दिया था। जिसके तहत सीनियर सैकेंडरी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास परीक्षा में बैठने या नहीं बैठने का विकल्प था।