चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। किसानों से हाथ मिलाने की बजाय सरकार उनसे पंजा लड़ा रही है। किसानों से आंख मिलाने की बजाय सरकार उन्हें आंख दिखा रही है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हुड्डा आज चंडीगढ़ आवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कृषि, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली और मंहगाई के मुद्दे को लेकर सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार हरियाणा की जनता को बहुत महंगी पड़ रही है।

सरकार की नीतियां जनता को गरीबी और महंगाई की खाई में धकेल रही हैं। लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। स्टांप ड्यूटी, किसानों की लागत और प्रदेश पर कर्ज में इजाफा हो रहा है। हर वर्ग सरकार से हताश और निराश है। ये सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पहले से आंदोलनरत किसानों को सरकार अब मंडियों में परेशान कर रही है। रजिस्ट्रेशन, नमी, मिश्रण और मैसेज का बहाना बनाकर गेहूं की खरीद में देरी की जा रही है। ‘मेरी फसल, मेरा ब्यौरा’ वेबसाइट 16 लाख किसानों का ट्रैफिक नहीं झेल पा रही है। सर्वर डाउन होने की वजह से अबतक 8 लाख किसान ही रेजिस्ट्रेशन करवा पाए हैं। बचे हुए 50 प्रतिशत किसान अपना गेहूं कैसे बेचेंगे?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फेल

हुड्डा ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने बताया कि आरटीआई के मुताबिक बीमा कंपनियों ने किसानों के 75 फीसदी से अधिक दावों को खारिज कर दिया है। इस मामले में अगर राज्यवार आंकड़े देखें तो हरियाणा तीसरे नंबर पर आता है। यहां बीमा कंपनियों ने 3 साल में 1,96,795 फसल बीमा दावों को खारिज कर दिया।

प्रदेश में 56 फीसदी डॉक्टरों के पद खाली

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों के 56 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। सरकार को बताना चाहिए कि उसने अबतक कितने डॉक्टर भर्ती किए और कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं? हुड्डा ने कहा कि सिर्फ अस्पतालों में ही नहीं, स्कूलों में भी स्टाफ का भारी टोटा है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स के करीब 45 हजार पद खाली पड़े हुए हैं। स्कूलों में हेड मास्टर और प्रिंसिपल के भी करीब 50% पद खाली पड़े हैं। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री के जिले करनाल में 54 प्रतिशत स्कूलों में हेड टीचर नहीं है। बावजूद इसके सरकार नई भर्तियां नहीं कर रही है। जबकि करीब 1 लाख एचटेट पास जेबीटी 7 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

 इस बार केवल रोशनी और मिठाई से ही मनाना होगा दीवाली का त्योहार, पटाखे फोडे़ तो सरकार लेगी खबर (Ban on Firecrackers)

•  एनसीआर में आने वाले क्षेत्रों के सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अधीन आने वाले राज्य के सभी जिलों में (Ban on Firecrackers) पटाखों की बिक्री या बजाने व चलाने के लिए नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए जिला मैजिस्ट्रेटों, पुलिस अधीक्षकों व हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) से सटे जिलों में 9-10 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि से 30 नवंबर-1 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री या बजाने व चलाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया हुआ है।

वायु गुणवत्ता के अनुसार अन्य जिलों में बिकेंगे पटाखे

उन्होंने बताया कि नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन शहरों या कस्बों में वायु की गुणवत्ता निर्धारित आंकड़े से ‘मध्यम’ या ‘नीचे’ है, वहां पर केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि संबंधित राज्य द्वारा निर्दिष्ट दीवाली, छठ, नया साल, क्रिसमस जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे बजाने व चलाने का समय दो घंटे तक प्रतिबंधित किए जाने के निर्देश हैं। उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों को सख्ती से लागू करने के संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव व जिला उपायुक्तों द्वारा पहले ही विस्तृत रूप से आदेश दिए जा चुके हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

धान की फसल आने पर पूर्णत: लागू होगा नया निर्णय

• गेहूं की फसल की अदायगी में लेट लतीफी से प्रदेश सरकार नाराज

• आढ़ती अपने बैंक खातों में जमा पैसों का किसानों को नहीं कर रहे भुगतान

सच कहूँ/अश्वनी चावला चण्डीगढ़। किसानों की फसल का भुगतान न करने के चलते हरियाणा सरकार का प्रदेश के आढ़तियों से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है, जिस कारण सरकार ने उनकी दादागिरी नहीं चलने देने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत अगली आने वाली धान की फसल का एक-एक दाना खरीद करने के बाद पैसों की अदायगी सीधा किसानों के बैंक खाते में ही जाएगी। क्योंकि गेहूं की फसल की खरीद के दौरान आढ़तियों को अदायगी के लिए पैसा दिया गया था, लेकिन आढ़तियों ने सरकार के साथ विश्वासघात करते हुए तय समय में पैसा किसानों के खातों में ही नहीं डाला। जिसके चलते एक तरफ प्रदेश सरकार की किरकिरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रदेश सरकार को लगातार घेरता रहा है। इस पूरे मामले में प्रदेश सरकार ने बुधवार को निर्णय लिया कि कुछ भी हो जाए, धान की खरीद के समय से ही नया फैसला लागू हो जाएगा। जिसमें आढ़तियों को सिर्फ खरीद के समय मिलने वाला कमीशन ही मिलेगा, जबकि फसल का सारा पैसा सीधा किसानों के बैंक खातों में जाएगा।

जानकारी अनुसार देशभर में ई-खरीद करने के मामले में हरियाणा अभी तक सबसे आगे चल रहा है और इस समय प्रदेश सरकार के पास 100 फीसदी किसानों के बैंक खातों सहित अन्य जानकारियां मौजूद हैं। जिसके चलते प्रदेश सरकार किसी भी समय किसानों से फसल की खरीद करने के पश्चात पैसा उनके बैंक खातों में डाल सकती है। ई-फसल पोर्टल शुरू करने के पश्चात प्रदेश सरकार ने इस गेहूं के सीजन से ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किसानों को करने का फैसला ले लिया था। परंतु प्रदेश के आढ़तियों द्वारा सरकार पर दबाव बनाने और हड़ताल पर चले जाने के कारण यह फैसला सरकार ने वापस ले लिया और पहले की तरह फसल की अदायगी सीधे किसानों को न करते हुए आढ़तियों के जरिए ही करनी शुरू कर दी। सरकार की तरफ से बनाए गए नियमों की पालना करने का विश्वास आढ़तियों द्वारा सरकार को दिया गया था, परंतु प्रदेश भर में बड़ी संख्या में आढ़तियों की तरफ से अदायगी को तय समय से देरी से किया गया है। प्रदेश सरकार की तरफ से बार-बार चेतावनी देने के बावजूद भी आढ़ती अपनी इस हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। जिसको देखते हुए सरकार को सीधे किसानों के खातों में पैसा डालने का निर्णय लेना पड़ा है।

धान की फसल की होगी किसानों को सीधे अदायगी : पीके दास

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पी.के. दास ने कहा कि अब प्रदेश सरकार किसानों की लूट को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी। धान की फसल से ही अब किसानों को सीधा अदायगी की जाएगी। आढ़तियों की तरफ से पेमेंट नहीं करने से किसानों को लूट का शिकार होना पड़ रहा है, इसलिए अब किसानों का पक्ष देखते हुए प्रदेश सरकार यह फैसला कर चुकी है कि धान की फसल का एक-एक पैसा किसानों के खातों में ही जाएगा। पी.के. दास ने कहा कि आढ़ती का काम फसल बेचने के पश्चात अपना कमीशन लेना होता है और उसी के तहत प्रदेश सरकार किसानों की फसल की खरीद पर कमीशन आढ़तियों को देगी। जबकि फसल की अदायगी को लेकर आढ़तियों का कोई लेना-देना नहीं है। किसानों की भलाई को देखते हुए अब डायरेक्ट पेमेंट हर हालत में शुरू की जाएगी।

आढ़तियों ने रोक रखे किसानों के 890 करोड़

प्रदेश के आढ़तियों ने किसानों की मेहनत का 890 करोड़ अपने पास ही रोक कर रखा हुआ है, जिसके चलते हजारों किसानों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से बार-बार चेतावनी जारी करने के बावजूद आढ़ती किसानों को समय पर अदायगी नहीं कर रहे हैं। जिस कारण प्रदेश सरकार इन आढ़तियों से काफी ज्यादा खफा है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

तीन खिलाड़ी शाह सतनाम जी गर्ल्ज शिक्षण संस्थान, सरसा से

चंडीगढ़/सरसा (अनिल कक्कड़ सुनील वर्मा)। हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा कल 19 फरवरी को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा राजभवन में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रदेशभर के करीब 40 खिलाड़ियों को हरियाणा के सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। भीम अवार्ड प्राप्त करने वालों में सबसे ज्यादा खिलाड़ी अकेले सोनीपत जिले से कुल 8 हैं। तीन खिलाड़ी सतनाम जी गर्ल्ज शिक्षण संस्थान, सरसा से हैं, जिनमें हरप्रीत कौर इन्सां (रोलर स्केटिंग), प्रवीण कौर इन्सां (रोलर स्केटिंग) और हरमेल कौर इन्सां (निवासी जिला जीन्द) हैंडबाल की प्लेयर हैं। इसके अलावा भिवानी के 7, जींद के 4, फरीदाबाद।

रोहतक के 3,पंचकूला, करनाल, कुरुक्षेत्र व झज्जर के 2-2 तथा हिसार, गुरुग्राम, महेन्द्रगढ़ के एक-एक खिलाड़ियों को इस अवार्ड से नवाजा जाएगा। अगर खेलों में किस खेल को सबसे अधिक अवार्ड मिलेंगे,उसकी बात करें तो कुश्ती खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा 6 अवार्ड मिलेंगे। इनके बाद शूटिंग व एथलैटिक्स के पांच-पांच खिलाड़ियों को भीम अवार्ड मिलेगा। पैरा एथलैटिक्स व बॉक्सिंग के भी 4-4 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड का सम्मान मिलेगा। हैंडबॉल के 3, ताईक्वांडो,हॉकी व कबड्डी के 2-2 तथा स्पेशल ओलम्पिक, तैराकी, बैडमिंटन,साईक्लिंग खेल के एक-एक खिलाडी की झोली में भीम अवार्ड आएगा।

इन खिलाड़ियों को मिलेगा भीम अवॉर्ड

जिला     खिलाड़ी             खेल

सरसा     कु.हरप्रीत कौर इन्सां   रोलर स्केटिंग हॉकी

सरसा     प्रवीन कौर इन्सां      रोलर स्केटिंग हॉकी

जींद        गुरमैल कौर इन्सां          हैंडबॉल

सरसा     सरदारा सिंह             हॉकी

सोनीपत      संग्राम दहिया        शूटिंग

रोहतक  जयदीप    पैरा एथलैटिक्स

पंचकूला    विश्वजीत सिंह    शूटिंग

पंचकूला      कु.गौरी श्योराण       शूटिंग

जींद        कु.रीतू                    हैंडबॉल

फरीदाबाद कु.मग्रा कुमारी                शूटिंग

कुरुक्षेत्र  पंकज कुमार         साईक्लिंग

सोनीपत     सौरव     ताईक्वांडों

महेन्द्रगढ़    संदीप कुमार         एथलैटिक्स

रोहतक  साक्षी मलिक        कुश्ती

फरीदाबाद भूपेन्द्र          एथलैटिक्स

भिवानी  संतोष   एथलैटिक्स

सोनीपत    राकेश पांडे             बैडमिंटन

सोनीपत  सुरजीत कुमार     कबड्डी

जींद        कु. सोनिया           हैंडबॉल

करनाल सुमित सांगवान   बॉक्सिंग

हिसार    कु.स्वीटी          बॉक्सिंग

रोहतक  सत्यव्रत कादियान    कुश्ती

भिवानी  कु. विनेश फौगाट       कुश्ती

करनाल अरुण      स्पेशल ओलम्पिक

सोनीपत                कु. ज्योति         पैरा एथलैटिक्स

भिवानी  कु. प्रियंका     कबड्डी

गुरुग्राम कु. शिवानी       तैराकी

जींद        राजेन्द्र सिंह    एथलैटिक्स

भिवानी  पूजा रानी        बॉक्सिंग

झज्जर  मनोज कुमार       कुश्ती

सोनीपत  धर्म सिंह                पैरा एथलैटिक्स

भिवानी  संदीप कुमार         एथलैटिक्स

सोनीपत   दीपा मलिक         पैरा एथलैटिक्स

सोनीपत   संदीप कुंडु             ताईक्वांडो

भिवानी  विकास कृष्ण       बॉक्सिंग

झज्जर  रविन्द्र सांगवान कुश्ती

भिवानी  कु.बबिता                             कुश्ती

कुरुक्षेत्र  रानी रामपाल       हॉकी

फरीदाबाद अनुराज सिंह    शूटिंग

• सुविधा श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी का ऐलान
• खुले में शौच से मुक्ति व बीमारियों से मिलेगी निजात
• जल्द शुरू होगी विभाग की वेबसाइट

ChandiGarh, SachKahoon News: प्रदेश सरकार पंजीकृत मजदूरों को अब निर्माण स्थलों पर मोबाइल शौचालय (टॉयलेट) की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को यहां श्रम विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भवन एवं अन्य निर्माण स्थलों पर ऐसे शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाने से मजदूरों को न केवल खुले में शौच जाने से मुक्ति मिलेगी बल्कि उन्हें इससे होने वाली बीमारियों से भी निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पंजीकृत मजदूरों को आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा ताकि उन्हें समय पर विभाग की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत पंजीकृत मजदूरों को रियायती दरों पर मात्र 10 रुपये में शुद्घ एवं पौष्टिक खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, जबकि बाजार में इस खाने की कीमत 60 से 70 रुपये होगी। इसके लिए शेष राशि की अदायगी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इसके तहत मजदूर को एक समय में करीब 750 ग्राम आहार उपलब्ध करवाया जाएगा। इन भोजनालयों में खाने की गुणवत्ता और मात्रा पर पूरा ध्यान रखा जाएगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि पंजीकृत मजदूरों की सुविधा के लिए शीघ्र ही विभाग की वेबसाईट शुरू की जाएगी, जिनमें मजदूरों एवं विभाग से संबंधित सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सभी ट्रेड यूनियन को पत्र लिखा गया है ताकि मजदूरों के साथ किसी प्रकार से धोखाधड़ी एवं भेदभाव न किया जा सके। निर्माण स्थलों पर कार्य करने वाले मजदूरों को इन सभी योजनाओं के विषय में जागरूक करने के लिए सेमिनारों का आयोजन किया जाएगा।

सभी विस क्षेत्रों में बिना भेदभाव किया विकास
श्रम एवं रोजगार मंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर ‘सबका साथ, सबका विकास’ का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है। इससे पूरे राज्य में समान विकास की धारा का प्रवाह होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यह पहली बार हुआ है कि जब किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का व्यक्तिगत दौरा किया हो और वहां के लोगों की समस्याओं का निपटारा बिना किसी भेदभाव के किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले के मुख्यमंत्रियों ने मात्र कुछ गिनती के विधानसभा क्षेत्रों में पूरे प्रदेश का पैसा और नौकरियां बांटने का काम किया था। परन्तु मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस धारणा को बदल दिया। राज्य के अनेक विधानसभा क्षेत्रों के लोगों का मानना है कि उनके हलके में कोई मुख्यमंत्री कई दशकों के बाद पहुंचा है।

• सख्ती। प्राइवेट स्कूलों को नियमों के दायरे में लाने की तैयारी, 31 दिसंबर तक मांगा फीस वृद्धि का ब्यौरा
• अस्थाई स्कूलों की मान्यता पर फैसला अगले शैक्षणिक सत्र से पहले
• नियम 134 के तहत एडमिशन की तारीख जनवरी के पहले सप्ताह में

ChandiGarh, Anil Kakkar: प्रदेश में स्थापित सभी प्राइवेट स्कूलों को नियमों के दायरे में लाने तथा शिक्षा नीति में आए विभिन्न लूप होल्स को भरने के मद्देनजर प्रदेश का स्कूली शिक्षा विभाग नए कदम उठाने जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की फीसों को लेकर मनमानी, नियम-134 के एडमिशन देने में आनाकानी के साथ-साथ मान्यता प्राप्त करने के लिए विभिन्न जोड़-तोड़ अब नहीं चल पाएंगे। शिक्षा विभाग ने गत वर्ष हुई गलतियों से सबक लेकर सावधानी से नए नियम बना कर उनका ऐलान कर दिया है। इस संबंध में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पी.के. दास ने बताया कि हर वर्ष फीसों में वृद्धि को लेकर मिलने वाली शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग ने कदम उठाया है जिसके तहत हरियाणा स्कूल ऐजुकेशन के नियम 158 और 158-ए के तहत प्राइवेट स्कूलों को फार्म-6 में प्रस्तावित बढ़ाई जाने वाली फीस के संबंध में 31 दिसंबर, 2016 तक शिक्षा विभाग को भरकर देना होगा। वहीं अभिभावकों में मान्यता प्राप्त तथा गैर मान्यता वाले स्कूलों के फैले भ्रम को दूर करने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में अस्थाई मान्यता के बिना जितने भी स्कूल संचालित हैं उनका निरीक्षण करके तुरंत उनकी रिपोर्ट बनाकर भेजें और अगले शैक्षणिक सत्र के शुरू होने से पहले इनकी मान्यता के संबंध में फैसला कर दिया जाएगा। इसी के साथ गत वर्ष नियम 134 के तहत इलीजिबल विद्यार्थियों को एडमिशन न मिलने की ढेर सारी शिकायतें सरकार के पास आई। इस दफे ऐसा न हो इसलिए सरकार ने इस पर भी नियम तैयार किया है जिसके तहत मेधावी छात्रों के निजी स्कूल में दाखिले के लिए नियम 134 के तहत लिए जाने वाले टेस्ट की तिथि जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित कर दी जाएगी।

अभिभावकों की बार-बार की शिकायतों के चलते उठाया कदम
बता दें कि प्रदेश में गत वर्षांे में बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों के आ जाने से जहां शिक्षा के स्तर में वृद्धि हुई है वहीं अभिभावकों द्वारा सरकारी की बजाय प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बहुत कोशिशों के बावजूद भी सरकारी स्कूल अभी तक वह इमेज नहीं बना सके हैं जो कुछ ही वर्ष पूर्व शुरू हुए प्राइवेट स्कूलों ने बना ली। लेकिन इसी बीच शिक्षा के व्यवसायीकरण का दायरा इतना बढ़ा कि अभिभावकों की प्रताड़ना शुरू हो गई। प्राइवेट स्कूलों की मनमानियों से तंग-परेशान अभिभावकों ने फिर सरकार दरबार अर्जियां लगानी शुरू की। अभिभावकों द्वारा पेश की गई अर्जियों पर गंभीरता दिखाते हुए सरकार प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

शर्तें पूरी नहीं तो किसी कीमत पर मान्यता नहीं
अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया कि हरियाणा एजुकेशन एक्ट और नियम के अनुसार बिना स्वीकृति के स्कूल नहीं चलना चाहिए, लेकिन इस संबंध में कुछ स्कूलों ने स्वीकृति के लिए अप्लाई किया है और ऐसे स्कूलों को साल दर साल अस्थाई मान्यता दी जा रही है लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू होने से पहले इनकी मान्यता के संबंध में फैसला कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जिनकी आवेदन लंबित है उनका भी मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ताकि ऐसे स्कूलों के प्रबंधन और पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को किसी प्रकार की शंका न रहे कि उन्हें मान्यता मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि यदि कोई स्कूल शर्तों को पूरा नहीं करता है तो किसी भी स्थिति में उसको मान्यता नहीं दी जाएगी।

नियम 134 के तहत किसी भी स्कूल में ले सकेगा दाखिला
दास ने कहा कि नियम 134 के तहत यदि कोई मेधावी छात्र सरकारी स्कूल या प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। वो किसी भी प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले सकता है और उसको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जो सरकारी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं करवाई गई उसके आधार पर मेधावी छात्रों की सूची बनाई गई तथा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का दो बार टेस्ट लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष इस माध्यम से ऐसे 40 हजार बच्चों का दाखिला हुआ। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि सरकार के नियम 134 के तहत निजी स्कूल दाखिला देने के