Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Pending - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/1209/rss Pending RSS Feed सीएए: हाईकोर्ट में लंबित याचिकाओं को स्थानांतरित करने पर शुक्रवार को सुनवाई

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर की। (CCA)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ विभिन्न (CCA) उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित करने संबंधी केंद्र के अनुरोध पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। मेहता ने दलील दी कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की सुनवाई विभिन्न निष्कर्षों को जन्म देगी और इसलिए यह उचित है कि शीर्ष अदालत इन मामलों को अपने यहां स्थानांतरित करे।

  • न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि पहली नजर में उनका मत है।
  • सीएए संबंधी याचिकाएं उच्च न्यायालय देखें और राय में मतभेद होने पर शीर्ष न्यायालय उन पर विचार करे।

क्या है मामला :

  • गौरतलब है कि सीएएए के खिलाफ देश की कई अदालतों में याचिकाएं दायर हुई हैं।
  •  उच्चतम न्यायालय में अधिनियम को चुनौती देने के लिए कम से कम 60 याचिकाएं दायर की गई हैं।
  • इन याचिकाओं पर गत वर्ष 18 दिसंबर को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

 

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]]> उत्तर प्रदेश देश https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/caa-hearing-on-transfer-of-pending-petitions-in-high-court-on-friday/article-12325 https://www.sachkahoon.com/state/uttar-pradesh/caa-hearing-on-transfer-of-pending-petitions-in-high-court-on-friday/article-12325 Wed, 08 Jan 2020 16:04:37 +0530 हिसार में मुख्यमंत्री की 137 घोषणाएं पेंडिंग

 डॉ़ सोनी ने बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की (Chief Minister)

हिसार (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के हिसार जिले में मुख्यमंत्री की 137 घोषणाएं पेंडिंग हैं। (Chief Minister) यह जानकारी आज हिसार की जिला उपायुक्त डॉ. प्रिंयका सोनी की सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में सामने आयी। डॉ़ सोनी ने बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री की आम जनता की मांग पर उनकी सुविधाओं के लिए घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं की पल-पल की प्रगति पर नजर रखें और यदि कहीं अड़चन आती है तो उनसे मिलकर अथवा चंडीगढ़ मुख्यालय से संपर्क कर उसे दूर करवाएं।

उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ऐसे सभी विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए।

उपायुक्त ने कहा कि मनोहर लाल द्वारा जिला के लिए की गई घोषणाओं में से 137 घोषणाएं पेंडिंग दिख रही हैं। उन्होंने पेंडिंग घोषणाओं, जो या तो अब तक शुरू नहीं हुईं या अपूर्ण हैं, को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब भी किया।

  • कुछ अधिकारियों ने दावा किया कि पेंडेंसी उतनी नहीं है।
  • जितनी आनलाइन दिख रही है क्योंकि विवरण अपडेट नहीं है इस पर इस पर उपायुक्त ने उन्हें निर्देश दिए।
  •  वे आनलाइन विवरण को निरंतर अपडेट करवाएं और जो योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, उसे पेंडिंग की श्रेणी से बाहर निकलवाएं।
  • बैठक में कुछ विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं पाए गए जिस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिए
  •  ऐसे सभी विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए।
  • उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी को कोई समस्या है
  • लेकिन बिना जानकारी बैठक से अनुपस्थित रहने की कार्यशैली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
 

 

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]]> हरियाणा https://www.sachkahoon.com/state/haryana/137-announcements-of-chief-minister-pending-in-hisar/article-12303 https://www.sachkahoon.com/state/haryana/137-announcements-of-chief-minister-pending-in-hisar/article-12303 Tue, 07 Jan 2020 18:38:03 +0530 रेल मंत्रालय के सर्वाधिक 66,000 मामले अदालतों में लंबित

नई दिल्ली(एजेंसी)। कानून मंत्रालय का कहना है कि जिन सरकारी विभागों के खिलाफ अदालतों में मामले चल रहे हैं उनमें रेल मंत्रालय सबसे आगे है क्योंकि देश भर की अदालतों में लंबित 66,000 से अधिक मामलों में वह पक्षकार है। कानून मंत्रालय के जून 2017 के एक दस्तावेज के अनुसार, सरकारी याचिकाएं सेवा संबंधी मामलों से लेकर निजी पक्षकारों के साथ विवादों और दो सरकारी विभागों के बीच विवादों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों के बीच विवाद से संबंधित हैं।

वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़े

लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए दस्तावेज में कहा गया है कि 12 जून की स्थिति के अनुसार, अदालतों में सरकार या उसके अधिकारियों के खिलाफ 1,35,060 सरकारी मामले और 369 अवमानना के मामले लंबित हैं।
रेलवे में सर्वाधिक 66,685 मामले लंबित हैं। इनमें से 10,464 मामले तो दस साल से अधिक समय से लंबित हैं। सरकारी विभागों में सबसे कम, तीन मामले पंचायती राज मंत्रालय में लंबित हैं।

दस्तावेजों में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि एलआईएमबीएस एक ‘डायनेमिक वेबसाइट’ है इसलिए आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। रेल मंत्रालय के बाद वित्त मंत्रालय में 15,646 मामले लंबित हैं। संचार मंत्रालय के 12,621 मामले अदालतों में लंबित हैं। दस्तावेज में कहा गया है कि गृह मंत्रालय 11,600 लंबित मामलों के साथ चौथे स्थान पर है।

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  • दोनों बिल पास करवाकर अकाली दल बड़ें वोट बैंक पर सेंध लगाने की फिराक में
  • राज्यपाल ने बिल पास करने को नहीं दी इजाजत, फाइल वापिस भेजी

ChandiGarh, Ashwani Chawla: पंजाब विधान सभा का तत्काल सेशन बुलाकर चंद मिनटों में 27 हजार कर्मचारियों को पक्का करने व पंजाब के प्राईवेट स्कूलों पर रेगुलेटरी कमीशन लगाने वाला बिल पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर के कार्यालय पहुंचा। सोमवार को बिल विधान सभा में पास करने के तुरंत बाद सारी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर को भेज दिया जाएगा, लेकिन पंजाब सरकार ने 5 मिनट की दूरी पर स्थित राज्यपाल के कार्यालय तक बिल पहुंचाने में 90 घंटें का समय लगा दिया है। दूसरी तरफ आखिरकार बिल पहुंचाने के बाद उम्मीद के विपरीत सरकार के दोहरे अहम बिलों को राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। अब इन दोनों बिलों के लटकने के आसार बन गए हैं, क्योंकि अध्यादेश पर हस्ताक्षर करने से इंकार करते हुए राज्यपाल ने वापिस भेज दिया था।

विधानसभा सत्र में होंगे पास
जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार ने 27 हजार कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए दो महीने पहले एक अध्यादेश जारी किया था। उस अध्यादेश को लागू करवाने के लिए सरकार ने पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर के पास भेजा था लेकिन उन्होंने अध्यादेश को वापिस भेज दिया था। जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कुछ ही घंटों में पंजाब कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर एक दिनों का विधानसभा सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया, ताकि दोनों बिलों को पास किया जा सके।

पक्के नहीं होेंगे कर्मचारी!
विधानसभा का सत्र बुलाकर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने व प्राईवेट स्कूलों पर रेगुलेटरी कमीशन बनाने के अलावा कुल 9 बिलों को पास तो कर दिया लेकिन इन बिलों को वापिस लौटा दिया। राज्यपाल की मंजूरी के बिना यह बिल एक्ट का रूप धारण नहीं कर सकते और इन्हें लागू करते हुए कच्चे कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा सकता है।

कर्मचारी घबराए
पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत 27 हजार से ज्यादा कच्चे कर्मचारी घबराए हुए हैं क्योंकि किसी भी वक्त विधानसभा चुनावों को लेकर बिगुल बज सकता है। चुनावों का ऐलान होते ही पंजाब में आचार संहिता लग जाएगी, जिस कारण बिल की मंजूरी से लेकर इसे लागू करने संबंधी कोई अधिसूचना जारी नहीं होगी और कर्मचारी नियमित नहीं हो सकेंगे।

27 हजार कर्मचारियों को पक्का करने व प्राईवेट स्कूलों पर रेगुलेटरी कमीशन लगाने वाला बिल को पंजाब के राज्यपाल बीपी बदनौर सिंह ने मंजूरी नहीं दी है। अब इन दोनों बिलों के लटकने के आसार बन गए हैं।

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