नई दिल्ली। शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेता एवं केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किसानों के मुुद्दे को लेकर इस्तीफा दे दिया है। श्रीमती कौर ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भेज दिया है। उन्होंने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वह किसान विरोधी अध्यादेशों का विरोध करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह किसानों के साथ उनकी बेटी और बहन के रूप के खड़ी हैं।

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डबलिन। आयरलैंड के कृषि मंत्री डारा कैलेरी ने कोरोना प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के मद्देनजर इस्तीफा दे दिया।आयरलैंड के प्रधानमंत्री मिचेल मार्टिन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने शुक्रवार सुबह इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बयान के मुताबिक कैलेरी ने बुधवार को 80 लोगों के साथ डिनर किया था। मार्टिन ने कहा, इस कार्यक्रम में शामिल होकर कैलेरी ने गलत किया। उन्होंने कहा, ‘पूरी दुनिया में लोगों ने कोवि़ड-19 नियमों का पालन करने के मद्देनजर कई तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हुए हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम को भी सरकारी दिशानिर्देशों के तहत आयोजित किया जाना चाहिए था।’ आयरलैंड में कोरोना से 27 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 1776 लोगों की जान जा चुकी है।

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यूनान (वार्ता)। यूनान के विदेशमंत्री निकोस कोटजियास ने मैसिडोनिया के नाम को लेकर यहां गठबंधन सरकार में मतभेद के मद्देनजर बुधवार को इस्तीफा दे दिया। यूनान के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिपरास के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि इस्तीफा प्राप्त हुआ है। श्री कोटियास गत जून में मैसेडोनिया का नाम बदलने को लेकर हुए समझौता वार्ता में यूनान की ओर से मुख्य वार्ताकार थे।

कोटियास का मंगलवार को यूनान के रक्षामंत्री पेनोस कम्मेनोस से विवाद हो गया था

कतर संवाद समिति की रिपोर्ट के अनुसार श्री कोटियास का मंगलवार को गठबंधन सरकार में छोटे समर्थक इंडिपेंडेंट ग्रीक पार्टी के नेता एवं यूनान के रक्षामंत्री पेनोस कम्मेनोस से विवाद हो गया था। श्री कम्मेनोस इस झमझौते का विरोध करते हैं।यह समझौता मैसेडाेनिया के नाम को लेकर करीब तीन दशकों से चले आ रहे विवाद को खत्म करने को लेकर किया गया।

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खराब स्वा्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी को अलविदा

नई दिल्ली(सच कहूँ, Edited By Vijay Sharma)। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। माकन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खत लिखकर खराब स्वा्थ्य का हवाला देते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने राहुल को चिट्ठी में लिखा कि वे अपना इलाज विदेश में करा रहे हैं और ऐसे में वे पद पर नियमित नहीं रह सकते। माकन ने राहुल से उन्हें तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने के लिए गुजारिश की है। बता दें कि दिल्ली की पूर्स सीएम शीला दीक्षित की तबीयत भी पिछले काफी समय से ठीक नहीं चल रही है जिस कारण वे भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर हैं। उल्लेखनीय है कि इसी साल पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2019 से पहले राहुल गांधी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है।

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लंदन(एजेंसी)। ब्रिटेन के ब्रेग्जिट मामलों के मंत्री डेविड डेविस ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।  प्रधानमंत्री थेरेसा मे के लिए यह एक बड़ा झटका है क्योंकि वह ब्रेग्जिट के बाद भी यूरोपीय संघ के साथ मजबूत आर्थिक संबंधों को बनाए रखने को लेकर अपनी पार्टी में एकजुटता बनाए रखने के लिए काफी प्रयास कर रहीं थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि वह प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप रहे हैं। उनके इस्तीफे के बाद स्टर्लिंग मुद्रा में थोड़ा परिवर्तन देखा गया था।

वह इस मामले में काफी मुखर माने जाते थे और ब्रेग्जिट वार्ता के लिए उनकी विशिष्ट छवि बन चुकी थी। इस बात की भी चर्चा है कि पिछले कुछ समय से उनकी भूमिका थोड़ी सिमट कर रह गई थी और इस विषय पर बातचीत के लिए सुश्री मे तथा मंत्रिमंडलीय सहयाेगियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया था । श्री डेविस इस बात कोे लेकर भी खिन्न बताए जाते थे।उन्हें दो साल पहले ही नवगठित ब्रेग्जिट विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी और 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में देश की जनता ने ‘यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने’ (ब्रेग्जिट) के पक्ष में वोट दिया था। इस मंत्रालय के गठन का मकसद यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर निकलने की प्रक्रिया की देखरेख करना था।

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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा पनामा पेपर लीक मामले में दोषी ठहराये जाने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला शरीफ के लिए अप्रत्याशित नहीं था। पाकिस्तान के भीतर और बाहर हर जगह ऐसे ही फैसले का अनुमान व्यक्त किया जा रहा था। सब जानते थे कि पनामा पेपर लीक मामले में शरीफ जिस तरह से घिर चुके हैं, वहां से उनका निकलना अपने आप में किसी अजूबे या चमत्कार से कम नहीं होगा।

दरअसल नवाज शरीफ की सत्ता से विदाई की पटकथा उसी समय लिख दी गई थी जब उनके विरोधियों और विपक्षी दलों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच करने के लिए छह सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) का गठन किया था। जिस दिन जेआईटी का गठन किया गया था उसकी निष्पक्षता पर उसी दिन से ही अंगुलियाँ उठने लगी थी। जेआईटी में जिस तरह से नवाज शरीफ के विरोधियों को तरजीह दी गई थी उसे देखते हुए लग रहा था कि रिर्पोट पूरी तरह से शरीफ के खिलाफ आएंगी। हुआ भी यही।

इन छह सदस्यों में दो सदस्य रिटायर्ड फौजी थे जिनकों आर्थिक मामलों की जांच से संबंधित कोई अनुभव नहीं था। जांच दल के एक सदस्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान से निकटता थी। एक अन्य सदस्य की नवाज शरीफ से पुरानी रंजिश थी। उम्मीद के मुताबिक जेआईटी ने शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ बहुत सख्त रिर्पोट पेश की। इसमें नवाज के खिलाफ 15 मामलों में अपराधिक जांच की सिफारिश की गई है, तथा उनकी बेटी और उत्तराधिकारी मरियम शरीफ पर एक जाली दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट मे पेश करने का आरोप भी लगाया गया। इन 15 मामलों में से तीन 1994 से 2011 के बीच के पीपीपी के कार्यकाल के हैं और बाकी के बारह मामले मुशर्रफ के समय के है, जब उन्होंने शरीफ का तख्तापलट कर दिया था।

यह सारा मामला उस समय सुर्खियों में आया जब साल 2015 में अमेरिका स्थित एक गैर सरकारी संगठन खोजी पत्रकारों के अंतरराष्ट्रीय महासंघ ने आर्थिक मामलों से जुड़े एक करोड़ से अधिक दस्तावेजों को सार्वजनिक कर तहलका मचा दिया था। लीक दस्तावेजों में दुनिया के अलग-अलग देशों के 143 राजनेताओं के बारे में खुलासा किया गया था। इन राजनेताओं पर अपने व अपने परिजनों के नाम से विदेशों में जाली कंपनिया खोलने और उसमें संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था।

इनमें से 12 तो अपने-अपने देशों के राष्ट्राध्यक्ष है। इन दस्तावेजों में मिस्र के पूर्व तानाशाह होस्री मुबारक, लीबिया के पूर्व शासक मुअम्मर गदाफी और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार और उनके सहयोगियों से जुड़ी कंपनियोंं की गोपनीय जानकारी शामिल है। इस प्रकरण में शरीफ के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के परिवार, आइसलैंड के प्रधानमंत्री व ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पिता का नाम भी आया है। इसके अलावा रूस के प्रधानमंत्री ब्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान की दिवगंत प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो सहित भारत के 500 लोगों के नाम भी शामिल हैं। यह मामला इतना अधिक चर्चित हुआ कि आईसलैंड के प्रधानमंत्री को तो अपने पद से इस्तीफा तक देना पड़ गया था।

पनामा पेपर्स में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनके दोनों बेटे हुसैन शरीफ और हसन शरीफ तथा बेटी मरियम शरीफ पर विदेशों में पंजीकृत फर्जी कंपनियों में अपनी संपत्ति छिपाने का आरोप था। खुलासे में जो तथ्य सामने आये हैं, उनमें कहा गया है कि नवाज परिवार ने ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में चार कंपनिया शुरू की थीं। इससे उन्होंने लंदन में छह बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी। इस प्रॉपर्टी को खरीदने में शरीफ ने अघोषित आय का इस्तेमाल किया है। साल 1990 में नवाज के परिवार ने लंदन में प्रॉपर्टी खरीदी थी उस दौरान नवाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री थे और उनका दूसरा कार्यकाल था।

इस मामले में शरीफ परिवार का नाम आने के बाद से ही इमरान खान और उनकी पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शरीफ को घेरना शुरू कर दिया था। कुछ पार्टियों ने शरीफ पर मुकदमा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। इस मामले में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल 2017 में जेआईटी का गठन किया था जिसने 7 हफ्ते की लंबी जांच के बाद 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। इन 7 हफ्तों में जेआईटी ने नवाज शरीफ समेत उनके परिवार के 8 सदस्यों से पूछताछ की थी। जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में शरीफ और उनके परिजनों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर मुकदमा चलाने की सिफारिश की।

सम्पूर्ण मामले की त्वरित गति से सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने जो फैसला सुनाया है उसमें कहा गया है कि शरीफ के खिलाफ इस मामले में आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उनको प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहरा दिया है। इसे बदकिस्मती ही कहा जाना चाहिए कि नवाज शरीफ 1990 के बाद से अब तक तीन बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। परंतु बतौर प्रधानमंत्री वे कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हैं। पहली दफा वे नवंबर 1990 में प्रधानमंत्री बने थे। तत्कालीन राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान से मतभेदों के चलते 1993 में संसद को भंग कर दिया गया। दूसरी दफा फरवरी 1997 में शरीफ ने पाक पीएम का पद संभाला लेकिन अक्टूबर 1999 में सेना ने तख्तापलट कर निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब तीसरी दफा 2013 में प्रधानमंत्री बने लेकिन कार्यकाल पूरा होने से पहले ही न्यायपालिका ने उन्हें बेदखल कर दिया।

कुल मिलाकर पनामा पेपर लीक मामले में शरीफ का जाना तय था। लेकिन शरीफ का पाकिस्तान की सत्ता से रूख्सत होना भारतीय नजरिये से अच्छा नहीं हैं। आने वाले दिनों में इसका असर भारत में देखने को मिलेगा, खासकर सुरक्षा के मामले में। उनके जाने से जहां एक ओर पाकिस्तानी सेना और कटरपंथियों की हैसियत बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर नागरिक प्रशासन द्वारा भारत से व्यापारिक संबंध बढ़ाने तथा कटरपंथी इस्लामी संगठनों पर रोक लगाये जाने के प्रयासों को भी झटका लगेगा। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जब भी कोई राजनीतिक संकट आया है वह भारत और कश्मीर पर फोकस बढ़ा देता है। कोई संदेह नहीं की आने वाले दिनों में भारत-पाक रिश्तों में और तल्खी देखने को मिलेगी।

-एनके सोमानी

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मानसून सेशन का मंगलवार को दूसरा दिन

नई दिल्ली: मानसून सेशन का मंगलवार को दूसरा दिन है। राज्यसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट किया। मायावती ने कहा कि सत्ता पक्ष ने मुझे बोलने नहीं दिया। मैं राज्यसभा से इस्तीफा दे दूंगी। मोदी सरकार को घेरने के लिए अपोजिशन ने स्ट्रैटजी तैयार की है।

इसको लेकर मंगलवार को भी अपोजिशन लीडर्स की संसद में मीटिंग हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी, डीएमके समेत कई पार्टियों ने इसमें शिरकत की। वहीं, तमिलनाडु में डीआईजी (जेल) डी रूपा के ट्रांसफर के मुद्दे पर कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया। रूपा ने जेल में शशिकला को वीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात कही थी।

जानकारी के मुताबिक, 5 अहम मुद्दों पर सरकार को संसद में घेरा जाएगा। इसके लिए 18 विपक्षी दलों ने बाकायदा रणनीति तैयार की है। विपक्ष ने जिन 5 मुद्दों पर सरकार पर सवाल खड़े करने की तैयारी की है,

उनमें नोटबंदी का लोगों पर बुरा असर, जीएसटी लागू करने में जल्दबाजी, किसानों की आत्महत्या, राजनीतिक साजिश, देश के संघीय ढांचे को बचाना और फेक न्यूज फैलाकर लोगों को भड़काना शामिल है।

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नई दिल्ली। कप्तान विराट कोहली और टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपने कोचिंग के तरीके से खुश ना देख कर अनिल कुंबले ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। कुंबले ने इस्तीफे के बाद ट्विटर पर एक पत्र भी साझा किया, और बीसीसीआई, सीओए को धन्यवाद किया। अनिल ने अपने कार्यकाल के दौरान मिली उपलब्धियों को टीम और कप्तान के नाम किया। हालांकि  कुंबले और विराट के बीच मतभेदों की खबरें पिछले कुछ दिनों से आ रही थीं।

नए कोच के लिए चुनौती

कोच के रूप में कुंबले का कार्यकाल महज एक साल का रहा लेकिन उनका रिकॉर्ड शानदार रहा और उन्होंने ऐसी लकीर खींची है जिसे छोटी कर पाना टीम इंडिया के किसी भी नए कोच के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

कुंबले के समय टीम इंडिया का प्रदर्शन

कुल मिलाकर कहा जाए तो कोच अनिल कुंबले की देखरेख में भारतीय टीम ने 17 टेस्ट मैच खेले जिनमें से 12 में उसे जीत मिली, एक में हार और चार मैच ड्रॉ रहे। टीम इंडिया की जीत का प्रतिशत 70.59 का रहा। 13 वनडे मुकाबलों में भारत ने आठ में जीत दर्ज की पांच में हार मिली यानी जीत का प्रतिशत रहा 61.53 रहा। टी ट्वेंटी मुकाबलों की बात करें तो भारत ने 5 अंतरराष्ट्रीय टी ट्वेंटी मुकाबलों में हिस्सा लिया जिसमें दो में जीत मिली और दो में हार और एक रद्द हो गया।

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वाशिंगटन । दुनि‍या की सबसे बड़ी ऐप बेस्‍ड कैब प्रोवाइड उबर के फाउंडर ट्रेवि‍स कलानि‍क कंपनी की सीईओ पोस्ट से हट गए हैं।न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक, कलानिक ने गुरुवार को उबर कर्मचारियों को भेजे एक ईमेल में इसकी जानकारी दी।

कलानिक ने कर्मचारियों को संबोधित कर कहा, ”आज सुबह (गुरुवार) मेरी राष्ट्रपति से आव्रजन संबंधी कार्यकारी आदेश और इससे हमारे समुदाय के समक्ष समस्याओं पर बात हुई।” कलानिक ने कहा, ”मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं इस आर्थिक परिषद का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। समूह का हिस्सा बनना राष्ट्रपति या उनके एजेंडे का समर्थन करना नहीं है लेकिन दुर्भाग्यवश इसे इसी संदर्भ में समझा जा रहा है।”

आखिर क्यों दिया इस्तीफा

उबर सीईओ को ट्रंप के साथ काम करने के लिए अपने कर्मचारियों और देश के दूसरे लोगों से बड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही थी। लोगों का कहना था कि उनकी कंपनी उबर अप्रवासियों के भरोसे ही दुनियाभर में चल रही है और वो ट्रंप की सलाहकार समिति में शामिल हैं जो एक तरह से ट्रंप की नीतियों का समर्थन है। इन्हीं आलोचनाओं के कारण ट्रैविस क्लानिक ने अपने आप को ट्रंप की सलाहकार समिति से हटा लिया है।

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• जाते-जाते सीएम अरविन्द केजरीवाल को दिया धन्यवाद
• किरण बेदी और बीएस बस्सी के नाम की अटकलें तेज

New Delhi: दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने वीरवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जंग जुलाई 2013 में दिल्ली के उपराज्यपाल बने थे। वह दिल्ली के 20वें उपराज्यपाल थे। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पिछले साल फरवरी में दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद जंग और मुख्यमंत्री के बीच लगातार मतभेद बने रहे। उन्होंने अपने इस्तीफे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केजरीवाल को धन्यवाद दिया है। इस्तीफे के बाद जंग ने स्पष्ट किया कि वह अब फिर से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ेंगे। जंग को जब दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यभार सौंपा गया था, वह जामिया मिलिया के कुलपति थे। जंग के इस्तीफे के बाद भारतीय पुलिस सेवा की पहली महिला अधिकारी रहीं और वर्तमान पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी और दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाए जाने की अटकलें जोरों पर हैं। सुश्री बेदी दिल्ली विधानसभा के पिछले साल हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार थीं। पुलिस आयुक्त के रूप में बस्सी और केजरीवाल के बीच लगातार तनातनी रही थी।
उन्होंने एक बयान जारी कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। बयान में उन्होंने कहा है कि सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उपराज्यपाल के रूप में कार्यकाल के दौरान मोदी से मिले सहयोग का धन्यवाद करते हुए जंग ने कहा कि इस दौरान उन्हें पूरा सहयोग मिला। दिल्ली की जनता को भी विशेषकर एक वर्ष के राष्ट्रपति शासन काल के दौरान मिले सहयोग के लिए जंग ने धन्यवाद दिया। पिछले दो वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री से मिले सहयोग के लिए भी जंग ने धन्यवाद दिया। जंग और केजरीवाल के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर बराबर शब्दबाण चलते रहे। यह मामला अदालतों तक भी पहुंचा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक मामलों में उपराज्यपाल को दिल्ली का सर्वेसर्वा बताया। जंग और मुख्यमंत्री के बीच खींचतान की शुरूआत मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार के छुट्टी पर जाने के दौरान कार्यवाहक मुख्य चिव की नियुक्ति को लेकर हुई थी। जंग ने शकुन्तला बी गेमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया था, जिसका सरकार ने विरोध किया था। इस प्रकरण के बाद से राजनिवास और दिल्ली सरकार के बीच लगातार कई मौकों पर तनातनी बनी रही थी। Agency