नई दिल्ली (एजेंसी)। आज गुरुवार, 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जेट एयरवेज (Jet Airways) के परिसमापन का आदेश दिया। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन के लिए सफल बोलीदाता, जालान-कलरॉक कंसोर्टियम, पुनरुद्धार योजना का पालन करने में विफल रहने के कारण दिया है। इस फैसले से वर्षों की कानूनी लड़ाई एवं एयरलाइन के पुनरुद्धार की संभावनाएं समाप्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के दिवालियापन ढांचे पर भी चिंता जताई है। Supreme Court

क्यों दिया परिसमापन का आदेश | Supreme Court

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जालान-कलरॉक कंसोर्टियम (जेकेसी) समाधान योजना में प्रमुख दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा। जेकेसी पहले चरण में वादा किए गए 350 करोड़ रुपये डालने, कर्मचारियों के बकाया का भुगतान करने और महत्वपूर्ण हवाईअड्डा शुल्क का निपटान करने में विफल रहा, जिसके कारण अदालत ने घोषणा की कि परिसमापन ही लेनदारों के लिए अपने कुछ बकाया वसूलने का एकमात्र तरीका था।

एनसीएलएटी का मार्च 2024 का फैसला किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के मार्च 2024 के आदेश को पलट दिया, जिसमें एयरलाइन पर जेकेसी के नियंत्रण को बरकरार रखा गया था। कोर्ट ने तथ्यों पर पूरी तरह से विचार न करने और जेकेसी द्वारा समाधान योजना का अनुपालन न करने के लिए एनसीएलएटी की आलोचना की। Supreme Court

Ration Card: गुड न्यूज! राशन डिपो में होने वाला है ये बड़ा बदलाव!

सैलरी नहीं मिलने से नाराजगी

मुंबई(एजेंसी)। जेट एयरवेज के 1000 पायलट्स 1 अप्रैल से उड़ान नहीं भरेंगे। सैलरी नहीं मिलने की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। रेजोल्यूशन प्लान के तहत एयरलाइन को बैंकों से अभी तक पैसा नहीं मिला है। जेट के पायलट्स की संस्था नेशनल एविएटर्स गिल्ड (एनएजी) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जेट के कुल 1600 पायलट्स हैं। इनमें से 1100 एनएजी से जुड़े हैं।

29 मार्च तक फंड मिलने की उम्मीद थी: एनएजी

एनएजी ने पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि 31 मार्च तक पायलट्स का बकाया वेतन नहीं मिला और एयरलाइन के रिवाइवल प्लान पर स्थिति साफ नहीं हुई तो वो एक अप्रैल से विमान नहीं उड़ाएंगे।

एनएजी के प्रेसिडेंट करण चोपड़ा ने शुक्रवार शाम कहा कि कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग के तहत 29 मार्च तक जेट को एसबीआई से फंड मिलने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन, ऐसा नहीं हो पाया। मैनेजमेंट की तरफ से सैलरी के भुगतान को लेकर भी कोई अपडेट नहीं मिला है। इसलिए मुंबई और दिल्ली के पायलट्स को फैसला लेना पड़ा।

इससे पहले न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि करीब 200 पायलट्स ने जेट एयरवेज के सीईओ विनय दुबे को पत्र लिखकर काम पर नहीं आने की धमकी दी है। बताया गया कि सैलरी नहीं मिलने की वजह से पायलट्स कानूनी कार्रवाई के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं।

जेट के पायलट्स और इंजीनियर्स को तीन महीने से सैलरी नहीं मिली है। पिछले हफ्ते इंजीनियर्स ने भी कहा था कि आर्थिक तंगी की वजह से उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। इसलिए जेट के विमानों की सुरक्षा खतरे में हैं।

25 मार्च को नरेश गोयल और उनकी पत्नी के एयरलाइन बोर्ड से इस्तीफा देने के बाद बैंक जेट को 1,500 करोड़ रुपए देने को तैयार हो गए। एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्शिसयम के साथ कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत यह सहमति बनी थी।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।