पवन ने उच्च न्यायालय के गत 19 दिसंबर के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है (Nirbhaya case)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले के गुनहगार पवन गुप्ता के घटना के दिन नाबालिग होने का दावे की सच्चाई सोमवार को जांचेगा। न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की विशेष खंडपीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पवन की अपील की सुनवाई करेगी। पवन ने उच्च न्यायालय के गत 19 दिसंबर के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसने घटना के वक्त उसके नाबालिग होने की दलील खारिज कर दी थी।

• पवन ने अपनी याचिका में कहा है कि 16 दिसंबर, 2012 को निर्भया के साथ हुई हैवानियत के वक्त वह नाबालिग था।
• याचिका में कहा गया है कि उसने इस बाबत उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था।
• लेकिन वहां से उसे राहत नहीं मिली थी और याचिका खारिज कर दी गयी थी।

फांसी के फंदे से बचाने के लिए हथकंडा

गौरतलब है कि उसने खुद को फांसी के फंदे से बचाने के लिए यह हथकंडा निचली अदालत में भी अपनाया था, जिसने इस संबंध में उसकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहां से भी निराशा हाथ लगने के बाद पवन ने अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।
याचिका में कहा गया है

• जांच अधिकारियों ने उम्र का निर्धारण करने के लिए पवन की हड्डियों की जांच नहीं की थी।
• उसने अपने मामले को किशोर न्याय कानून की धारा सात (एक) के तहत चलाए जाने का अदालत से आग्रह किया है।
• उसने शीर्ष अदालत से आग्रह किया है ।
• नाबालिग होने के दावे की जांच के लिए अधिकारियों को उसकी अस्थि जांच का निर्देश दिया जाए।

क्या है मामला:

सोलह दिसंबर 2012 को राजधानी में निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने के बाद उसे गम्भीर हालत में फेंक दिया गया था। दिल्ली में इलाज के बाद उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर के महारानी एलिजाबेथ अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गयी थी।

• इस मामले के छह आरोपियों में से एक नाबालिग था ।
• जिसे सुधार गृह भेजा गया था। उसने वहां सजा पूरी कर ली थी।
• एक आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में फांसी लगा ली थी।
• चार अन्य दोषियों- पवन, मुकेश, अक्षय ।
• विनय शर्मा को फांसी के लिए ब्लैक वारंट जारी किया जा चुका है।

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को आयकर में छूट पर रोक संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया और इसके लिए 11 जनवरी 2017 की तारीख मुकर्रर की।
याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13ए और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 के तहत राजनीतिक दलों को आयकर में छूट दिये जाने के प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली दो-सदस्यीय विशेष पीठ ने पेशे से वकील श्री शर्मा की याचिका की त्वरित सुनवाई से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि ये पुराने कानून हैं और उसे शीतकालीन छुट्टी के दौरान इस मामले की त्वरित सुनवाई करने की जरूरत नहीं नजर आ रही है। (वार्ता)