मध्यप्रदेश में 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के नयी सरकार के सामने चुनौती सत्ता के चाल-चेहरे को बदलते हुये अपने आप को साबित करने की थी। मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ की पहले दिन से यही कोशिश भी यही रही है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लेकर एक बड़ी लकीर खीचने की कोशिश की है फिर वो चाहे शपथग्रहण के कुछ ही घंटों के भीतर कर्जमाफी के फैसले पर हस्ताक्षर हो या फिर कन्या विवाह योजना की राशि को 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार करना, आशा कार्यकर्ता के प्रोत्साहन राशि में वृद्धि, गरीब परिवारों को पीडीएस के जरिये हर महीने 4 किलो दाल, पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, हर पंचायत में गौशाला निर्माण और पुजारियों का मानदेय बढ़ाना, जैसे ताबड़तोड़ फैसले।

कमलनाथ के नेतृत्व में मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने पहले दिन से ही डिलीवर करती दिखाई पड़ रही है। इस दौरान कमलनाथ सरकार यह सन्देश देने में पूरी तरह से कामयाब रही है कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करना है। अपने इस छोटे से कार्यकाल में कमलनाथ अपनी छाप छोड़ने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले कमलनाथ सरकार ने अपना जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है वो उसके आत्मविश्वास को दशार्ता है। रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुये मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने 70 दिनों में 83 वचनों को पूरा कर लिया है जिसमें वे कर्जमाफी को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहचान ‘घोषणा वीर’ मुख्यमंत्री के तौर पर थी अब कमलनाथ की पहचान ‘वचन वीर’ मुख्यमंत्री के तौर पर बनती जा रही है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र को ‘वचन पत्र’ का नाम दिया था। 112 पन्नों के इस दस्तावेज में 973 बिंदुओं को शामिल किया गया था। इसमें सबसे बड़ा ‘वचन’ किसानों की कर्जमाफी का है जिसके तहत दो लाख तक के कर्ज को माफ करने का वादा किया गया था। कर्जमाफी के इस दायरे में प्रदेश के करीब 50 लाख किसान आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के द्वारा अपने वचन पत्र में किसानों का बिजली बिल आधा करने, 7वां वेतनमान लागू करने, 1 लाख युवाओं को नौकरी देने और हर परिवार के एक बेरोजगार युवा को 10000 प्रतिमाह भत्ता देने जैसी बातें की गयी थीं। कमलनाथ की सबसे बड़ी चुनौती ‘वचन पत्र’ में किये गये भारी-भरकम वादों पर खरा उतरना है। ऐसे स्थिति में यह और मुश्किल है जब नयी सरकार को विरासत में खाली खजाना और भारी-भरकम कर्ज का बोझ मिला हो। ऊपर से उसके सामने कुछ ही महीनों बाद उसे लोकसभा चुनाव के जैसे परीक्षा में भी खरा उतरने की चुनौती है।
शायद इसीलिये अपनी सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी विभागों और सम्बंधित अधिकारियों के पास अपना ‘वचन पत्र’ भेज कर इसपर प्राथमिकता के

साथ काम करने का निर्देश दिया था। कांग्रेस सरकार की हर मुमकिन कोशिश थी कि किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले तक कर्जमाफी की उपलब्धि उसके खाते में दर्ज हो जाये। अपनी सरकार के सत्तर दिन पूरा होने पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि ‘25 दिसंबर को पिछली भाजपा ने हमें ऐसा राज्य सौंपा था जिसकी तिजोरी खाली थी, जो किसानों की आत्महत्या और महिला अपराध के मामले में नंबर वन था ऐसे राज्य को हमने पटरी पर लाने का काम किया है।’ उन्होंने कहा कि ‘हमने जो वचन दिया था उसमें हम आगे बढ़े हैं।’ मुख्यमंत्री ने दावा किया कि खराब वित्तीय परिस्थितियों के बावजूद उनकी सरकार ने करीब 70 दिनों के कार्यकाल में अपने वचनपत्र में शामिल 83 वचन पूरे कर लिये हैं।

मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार की सबसे बड़ी चुनौती खाली खजाना है। प्रदेश की सरकार गंभीर कर्ज के संकट से जूझ रही है जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। 2014 में मध्य प्रदेश सरकार पर 77 हजार करोड़ रुपए का कर्ज था जो आज लगभग एक लाख 84 हजार करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। अभी तक कांग्रेस सरकार 5000 हजार करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। ऐसी स्थिति में कमलनाथ सरकार पर अपने भारी-भरकम वचनों को पूरा करने का दबाव है, जाहिर है ऐसी स्थिति में यह कर्ज और बढ़ेगा। ऊपर से केंद्र में भाजपा की सरकार है जहां से प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसी खास मदद की उम्मीद नहीं कर सकती है। ऐसे में अगर एकबार फिर से केंद्र में मोदी सरकार वापस आ जाती है तो यही स्थिति बनी रहेगी।

दूसरी बड़ी चुनौती कांग्रेस सरकार का कामचलाऊ बहुमत में होना है, सरकार बनाने के लिये उन्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़ा है। 230 सदस्यों वाली विधानसभा में इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली हैं जोकि बहुमत से दो कम हैं। दूसरी तरफ भाजपा को 109 सीटें मिली हैं, कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के दो, समाजवादी पार्टी के एक और चार निर्दलियों की मदद से 121 सीटों के साथ किसी तरह से मध्यप्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो सकी है। सीटों का अंतर बहुत कम होने और बहुमत के लिये दूसरों पर निर्भरता की वजह से कमलनाथ सरकार की स्थिरता को लेकर लगातार अटकलें बनी रहती रहती हैं।

कांग्रेस बदलाव के नारे के साथ सत्ता में आयी है, मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में धीरे-धीरे गवर्नेंस और चाल-ढाल में बदलाव भी देखने को मिल रहा है। कमलनाथ की छवि तुरंत निर्णय लेवे वाले और परिणाम देने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अभी तक के कार्यकाल में उन्होंने इस बात को स्थापित करने में मुख्य जोर लगाया है कि उनकी सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज वे काम करने वाली सरकार की छवि बनाने में काफी हद तक कामयाब हो गये हैं। अब यह माना जाने लगा है कि कमलनाथ एक मजबूत, सक्रिय और सबको साथ लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। सरकार का प्रशासन पर उनका नियंत्रण है,तेजी से निर्णय होते दिखाई पड़ रहा है और कांग्रेस के संगठन की गुटबाजी भी काबू में है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी निगाह लोकसभा चुनाव पर है इसलिए उन्होंने अपना पूरा जोर वचनपत्र में किये गये वादों पर लगाया। पिछले लोकसभा में कांग्रेस राज्य की 29 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें ही जीत पायी थी। इस बार उसका लक्ष्य कम से कम 15 सीटें जीतने की है। अगर कांग्रेस इस लक्ष्य के आस-पास भी पहुँच जाती है तो यह कमलनाथ सरकार पर जनता का एक और मुहर होगा।

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