केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे अधिक ध्यान दिया है।

नई दिल्‍ली, sach kahoon। डेंगू और चिकनगुनिया का सफाया करने के लिए दिल्ली सरकार एक सितंबर से अभियान चलाएगी। इसका मकसद इस साल डेंगू के मामले को और भी कम करना है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस महाअभियान की थीम है- 10 हफ्ते, 10 बजे और 10 मिनट। एक सितंबर से 10 हफ्ते तक हर रविवार 10 बजे 10 मिनट अपने घर की जांच करनी है कि कहीं डेंगू के मच्छर तो नहीं पनप रहे हैं।

हर रविवार घर की जांच

केजरीवाल ने कहा कि मैं भी हर रविवार अपने घर की जांच करूंगा। आप भी जरूर करना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मात्र चार साल में दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया 80 फीसद कम हुआ है। 2015 में डेंगू के 15867 केस थे और 60 लोगों की मौत हुई थी। जबकि 2018 में 2798 केस हुए और 4 मौत हुईं।

डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप हर साल मानसून के दौरान

दिल्ली सचिवालय में प्रेसवार्ता कर मुख्यमंत्री ने कहा कि डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप हर साल मानसून के दौरान और मानसून के बाद होता है। इस मामले में सितंबर से नवंबर तक का समय अधिक खतरनाक माना जाता है। अपने यहां की बात करें तो भारत उन 100 देशों में से है जिनमें डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बहुत ज्यादा है।

देश में बढ़े डेंग के प्रकोप

उन्होंने कहा कि अगर पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो 2009 से 2017 के बीच में पूरे देश में 300 फीसद डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बढ़ा है। पूरे देश में 2009 में 60 हजार केस थे जो 2017 में बढ़कर 1 लाख 88 हजार 401 हो गए। पूरे देश में सबसे ज्यादा मौत डेंगू और चिकनगुनिया की वजह से 2017 में हुई थी। लेकिन, दिल्ली में यह ट्रेंड उल्टा चल रहा है। दिल्ली में सरकार के प्रयासों और जनता की भागीदारी की वजह से डेंगू और चिकनगुनिया पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है।

इस साल नहीं हुई मौत

उन्होंने कहा कि इस साल अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। केवल 75 केस सामने आए हैं। हर सीजन में करीब 500 फीवर क्लीनिक बनाए गए। डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए हर अस्पताल के अंदर नोडल अफसर नियुक्त किए गए। हर अस्पताल में विशेष तौर पर डेंगू मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई। प्राइवेट अस्पतालों को हर साल इस सीजन में डेंगू और चिकनगुनिया के लिए 20 फीसद बेड बढ़ाने की इजाजत दी गई।

सीएम केजरीवाल करेंगे हर रविवार घर की जांच

केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान में मैं भी अपने घर में हर रविवार दस बजे जांच करूंगा। मेरे मंत्री भी जांच करेंगे। हमारे सारे विधायक भी जांच करेंगे। सारे अधिकारी भी जांच करेंगे। सारी दिल्ली जांच करेगी। हम इसमें नागरिकों को, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को, स्कूली बच्चों को शामिल करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता इस अभियान को सफल बनाएगी।

डेंगू को लेकर कुछ जानकारी

डेंगू का मच्छर केवल साफ पानी में होता है। साफ पानी अगर थोड़े दिन के लिए इकट्ठा हो जाए और उसको बदला न जाए तो उस साफ पानी के अंदर डेंगू के अंडे पैदा होते हैं और वो अंडे 8 से 10 दिन के अंदर मच्छर हो जाते हैं। अगर हम 8 दिन से पहले उस पानी को बदल दें और उस अंडे को नष्ट कर दें तो मच्छर पैदा ही नहीं होगा। हमें घर में देखते रहना चाहिए कि कहीं गमले में, कूलर में, कोई छोटी सी भी जगह में कोई पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा। अगर इकट्ठा हो रहा हो तो उसको हटा दें या उसको बदल दें या कूलर आदि में कोई तेल डाल दें ताकि जो अंडे हैं वो मच्छर न बन सकें।

अबोहर (सुधीर/नरेश)।

गांव किक्कर खेड़ा में स्थित डेरा सच्चा सौदा के नामचर्चा घर व शाह सतनामी मौज डिस्पेंसरी में ब्लॉक स्तरीय नामचर्चा व 101 वें नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। इस मौके नामचर्चा के दौरान कविराजों ने शब्दों का उच्चारण किया जिसे उपस्थित साध-संगत द्वारा बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया गया। नामचर्चा की कार्यवाही ब्लॉक भंगीदास सुखचैन सिंह इन्सां द्वारा चलाई गई। इस दौरान साध-संगत को ब्लॉक में चल रहे सतगुरु मुर्शिद की याद तथा सृष्टि के भले के लिए अरदास व अखंड सुमिरन में बढ़चढ़कर भाग लेने की विनती की गई। तथा प्रत्येक शुक्रवार को चल रही मौजपुर धाम बुधरवाली दरबार में सेवा कार्यों की शिफ्ट में अधिक से अधिक सेवादारों को सेवा पर पहुंचने का आह्वान किया। नामचर्चा के उपरांत नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का कैम्प का शुभारंभ किया गया। जिसमें शाह सतनाम जी सुपर स्पेशलिटि अस्पताल सरसा से जनरल विशेषज्ञ डॉ.संदीप भादु, आॅप्टिमेट्रिस्ट प्रवीण कुमार, डेंटिस्ट सुखविंदर, डेंटिस्ट कामिनी विशेष तौर से अपनी सेवाएं देने पहुंचे।

इसके इलावा चरणजीत, राजेश, मुकेश, कृष्ण कालड़ा इत्यादि लोगों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। इस अवसर पर विशेषज्ञ सन्दीप भादू ने इन दिनों बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए बेहतरीन टिप्स दिए। साथ ही बदलते मौसम से होने वाली बीमारियों से खासकर बच्चों का ख्याल रखने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान की। साथ ही कोई भी दवा बगैर डॉक्टरी सलाह के लेने हेतू मना किया गया। इस मौके पर दूर-दराज व नजदीकी क्षेत्र से पहुंचे कुल 76 मरीजों ने अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। ब्लॉक कमेटी द्वारा अति जरुरतमन्द मरीजों के लिए नि:शुल्क दवाएं वितरित की गई। कैंप में सीएससी रामसरा धर्मेंदर सिंह फार्मासिस्ट कैंप का निरीक्षण करने पहुंचे। गांव किक्करखेड़ा के सरपंच रवि राज सिंह विशेष रूप से इस कैंप में पहुंचे। उन्होंने बताया कि हर माह लगने वाले इस कैंप से गांव के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। पहुंचे हुए मरीजों के लिए गांव किक्कर खेड़ा की साध-संगत की और से लंगर-चाय आदि की विशेष व्यवस्था की गई। इस मौके पर 15 मैम्बर रामप्रताप, मोहनलाल , राकेश अनेजा, बनवारी लाल, ब्लॉक भंगीदास सुखचैन सिंह, बनवारी लाल, गुरमुख, जगदीश राय, सुमित राजदेवा शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार, अलग-अलग गाँवों के भंगीदास और अन्य सेवादार तथा साध-संगत बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हुए।

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‘सैशन शुरू होने से पहले सीटों की घोषण हो’

• डिप्लोमा कोर्सो में आईटीआई के विद्यार्थियों को आरजी दाखिला देने की स्वीकृति

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। तकनीकी शिक्षा मंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने सभी तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को यह स्पष्ट कर दिया है कि उनको अकादमिक सैशन के शुरू से पहले प्रत्येक कोर्स की सीटों की घोषणा करनी पडेगी।

यह जानकारी तकनीकी शिक्षा से जुडे विभिन्न मुददों पर चर्चा करने के लिए राज्य के 1000 गैर सहायता प्राप्त कालेजों की प्रतिनिधिता करती 13 विभिन्न संगठनों की संयुक्त एक्शन कमेटी द्वारा तकनीकी शिक्षामंत्री के साथ मुलाकात दौरान दी गई।

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्सो की सीटों की घोषणा के बाद किसी भी संस्था को सीटें बढ़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने संगठनों को स्पष्ट कर दिया कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करवाने के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

पारदर्शिता से हो जांच

चन्नी ने कहा कि तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की इनसपैक्शन और जांच के लिए एक समान और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग इसको यकीनी बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों को एक यूनिफार्म इंसपैक्शन पैटरन तैयार करने के लिए सांझे संयुक्त सुझाव पेश करने के लिए भी कहा।

डिप्लोमा कोर्सों में मिलेगी राहत

तकनीकी शिक्षा मंत्री ने आईटीआई के विद्यार्थियों को उच्च कोर्सों के लिए डिप्लोमा कोर्सों में आरजी दाखिले की स्वीकृृति देते हुये राहत प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होने कहा कि विद्यार्थियों को डिप्लोमा कोर्स की परीक्षाओं में केवल उन विद्यार्थियों को ब्ौठने दिया जाएगा। जो आईटीआई कोर्स पास कर लेगें। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा यह राहत आईटीआई विद्यार्थियों के एक कीमती अकादमिक वर्ष को बचाने के लिए दी गई है।

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• जल्द कैशलेस होगी राशन वितरण प्रणाली
• रसद सामग्री के लिए नहीं करना पड़ेगा नकद भुगतान

HanumanGarh, SachKahoon News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण जल्द ही कैशलेस होगा। राज्य सरकार ने रसद सामग्री वितरण व्यवस्था में कैशलेस ट्रांजेक्शन अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला रसद अधिकारियों और समस्त नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों को राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित पात्र परिवारों के बैंक में खाता खुलवाकर आधारकार्ड से लिंक कर सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। कैशलेस व्यवस्था सुचारू होने के बाद उपभोक्ताओं को गेहूं, चीनी और केरोसिन सहित अन्य रसद सामग्री का भुगतान नकद में न करके अपने एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आॅनलाइन भुगतान करना होगा। इसके लिए राशन डीलर्स के पास पॉइंट आॅफ सेल मशीन (पोस) पहले से ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब तक केवल मशीन से उपभोक्ताओं की अंगूठा निशानी लेकर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कैशलेस सुविधा के बाद पोस में यह आॅप्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। कैशलेस सुविधा शुरू होने के बाद डीलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण की जाने वाली रसद सामग्री में दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ सकेगी। अब तक कैशलेस के अभाव में डीलर्स द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए किसी भी व्यक्ति या परिवार के खाते में मशीन पर अंगूठा निशानी देकर सामग्री का वितरण कर दिया जाता है और भुगतान रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है। लेकिन नई व्यवस्था के बाद सामग्री लेने वाले लाभान्वित परिवार के सदस्यों के खातों में से ही आॅनलाइन भुगतान पर पकड़ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति के बैंक खाते से भुगतान हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिला रसद अधिकारियों को एक सप्ताह में सभी डीलर्स व उपभोक्ताओं के आवश्यक रुप से बैंकों में खाते खुलवाने के निर्देश दिए हैं। खातों के साथ एटीएम कार्ड बनेंगे।

रोडवेज के अधिकारियों की मानें तो वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक टिकट मशीनों को ही अपडेट किया जाएगा। मार्च 2017 तक इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

रसद विभाग ने शुरु की तैयारियां
विभाग ने कैशलेस ट्रांजेक्शन अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला रसद अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित पात्र परिवारों के बैंक खाते खुलवाकर आधार कार्ड से लिंक कर सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं।

डेबिट-केडिट कार्ड से मिलेगी टिकट
प्रदेश की रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्री भी अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी टिकट का भुगतान कर सकेंगे। नोटबंदी के बाद रोडवेज प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हालांकि योजना संचालित होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्रशासन ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी आगार डिपो में संचालित बसों में एक साथ यह सुविधा शुरू की जाएगी।

नोटबंदी के बाद उठाए गए इस कदम को लेकर मुख्यालय ने सभी आगार डिपो प्रबंधकों को इस संबंध में सूचित कर दिया है।