पेस्टीसाईडज एंव फर्टीलाईजर डीलरों को परेशान करने से रोष

अबोहर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब पुलिस द्वारा पेस्टीसाईडज एंव फर्टीलाईजर डीलरों को देर रात्रि घरों से उठाकर उनकी दुकानों की चैकिंग कर परेशान करने एवं उन पर मामले दर्ज किए करने के विरोध में शुक्रवार को जिला फाजिल्का के समस्त पेस्टीसाईडज, फर्टीलाईजर एवं सीड डीलरों ने अपनी दुकानें बंद रखकर पंजाब पुलिस व कृषि विभाग के खिलाफ रोष जताया।

जिला उपायुक्त व जिला कृषि अधिकारी को सौपा ज्ञापन

यूनियन पदाधिकारियों ने पुलिस द्वारा की जा रही इस धक्केशाही के विरोध में जिला उपायुक्त व जिला कृषि अधिकारी को मांग पत्र सौंपा। मंडी नंबर 2 में सुनील पेस्टीसाईडज की दुकान के बाहर द् अबोहर पेस्टीसाईडज एवं फर्टीलाईजर डीलर एसोसिएशन के प्रधान सुरेश सतीजा के नेतृत्व में एकत्रित हुए सभी पेस्टीसाईडज डीलरों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कई दिनों से बरसात न होने के कारण नरमे की फसल पर सफेद मक्खी का प्रकोप बढ़ गया है।

नरमे पर सफेद मक्खी व अन्य कीटों के प्रकोप को कम करने के लिए कीटनाशक विके्रता पंजाब कृषि विश्वविद्यालय एवं पंजाब कृषि विभाग के हिदायतों के अनुसार मंजूरशुदा व सिफारिश की गई कीटनाशक दवाएं ही किसानों को पक्के बिलों पर बेच रहे हैं। इतना ही नहीं कृषि विभाग द्वारा कीटनाशक विके्रताआें की दुकानों पर की जा रही सैंपलिंग का भी किसी विके्रता ने सैंपल लेने से इंकार नहीं किया है।

प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण में कर पाना उनके बस की बात

लेकिन सरकार नरमे पर आई इस प्राकृतिक आपदा का ठीकरा पेस्टीसाईडज डीलरों पर फोड़रही है और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा पुलिस की मदद से कीटनाशक विक्रेताओं को रात्रि के समय घरों से उठाकर उनकी दुकानों की चैकिंग कर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौसम की मार व बरसात न आने से आई इस प्राकृतिक आपदा को नियंत्रण में कर पाना उनके बस की बात नहीं है।

इसलिए पंजाब पुलिस द्वारा कीटनाशक विक्रेताआें को गैर कानूनी रूप से परेशान करना बंद किया जाए और इंसेक्टीसाईड एक्ट 1968 व फर्टीलाईजर कंट्रोल आर्डर 1985 के दायरे में रहकर ही कार्रवाई की जाए। इस मौके जगत पेड़ीवाल, राजा चावला, अशोक गर्ग, ओम धमीजा, सुनील कुमार, दीपक चुघ, सतपाल , भगवान मरेजा, कृष्णजिंदल, अविनाश कुक्कड़, हर्ष जैन, दीपक गुप्ता, सुभाष कुक्कड़, पुनीत चुघ आदि मौजूद थे।

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मांगों संबंधी तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

• सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाल की नारेबाजी
• संघर्ष को तीव्र करने की दी चेतावनी

जलालाबाद (रजनीश रवि)। जीएसटी टैक्स के विरोध में वीरवार को रीटेल कपड़ा यूनियन जलालाबाद द्वारा मुकम्मल हड़ताल की गई। इस हड़ताल के दौरान समस्त कपड़े का कारोबार करने वाले व्यापारियों द्वारा

अपनी दुकानों को बंद रखा और सबसे पहले यह व्यापारी स्थानीय श्री कृष्णा मंदिर में एकत्रित होने के बाद शहर के बाजारों में से रोष मार्च निकालते हुए स्थानीय तहसील परिसर में पहुंचे,

यहां पर कुछ समय के लिए रोष व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों द्वारा तहसीलदार अशोक कुमार को मांग पत्र सौपा गया। इस मौके पर कपड़ा व्यापारी यूनियन जलालाबाद के अध्यक्ष दर्शन लाल अनेजा ने बताया कि कपड़ा व्यापारी जीएसटीर का विरोध करेंगे व जरूरत पड़ने पर संघर्ष को ओर तेज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सेल टैक्स, वेट टैक्स या सर्विस टैक्स फ्री रहा है और आज इसको जीएसटी कानून के अंतगर्त ट्रांसऐबल किया जा रहा है। इस मौके पर कपड़ा व्यापारी युनियन के उपाध्यक्ष रवि मिड्डा, सचिव सुरेन्द्र बजाज,

सदस्य सुभाष, गोल्डी, रवि, कपिल, नन्नू, रमन, पप्पू, कोमल, सतपाल, अमी चंद, जसपाल सिंह, संजीव सिंह, हंस राज सहित भारी तदाद में स्थानीय शहर के कपड़ा व्यापारी उपस्थित थे। इस धरने में मंडी पंजेके के कपड़ा व्यापारियों ने भी जलालाबाद में आकर प्रदर्शन में शामिल हुए।

कपड़े को जीएसी के दायरे से बाहर करने की मांग

उन्होंने मांग की है कि कपड़े को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए और जीएसटी टैक्स मुक्त किया जाए ताकि कपड़े का प्रयोग करने वाले गरीब लोगों पर इस टैक्स का बोझ ना पड़े क्योंकि कपड़ा खरीदने में सबसे अधिक मार गरीब लोगों पर ही पड़नी है। इस प्रदर्शन के दौरान कपड़ा व्यापारियों की ओर से जमकर रोष व्यक्त करते हुए नारेबाजी की गई।

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• जल्द कैशलेस होगी राशन वितरण प्रणाली
• रसद सामग्री के लिए नहीं करना पड़ेगा नकद भुगतान

HanumanGarh, SachKahoon News: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन सामग्री का वितरण जल्द ही कैशलेस होगा। राज्य सरकार ने रसद सामग्री वितरण व्यवस्था में कैशलेस ट्रांजेक्शन अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिला रसद अधिकारियों और समस्त नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों को राष्टÑीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित पात्र परिवारों के बैंक में खाता खुलवाकर आधारकार्ड से लिंक कर सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं। कैशलेस व्यवस्था सुचारू होने के बाद उपभोक्ताओं को गेहूं, चीनी और केरोसिन सहित अन्य रसद सामग्री का भुगतान नकद में न करके अपने एटीएम-डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आॅनलाइन भुगतान करना होगा। इसके लिए राशन डीलर्स के पास पॉइंट आॅफ सेल मशीन (पोस) पहले से ही सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब तक केवल मशीन से उपभोक्ताओं की अंगूठा निशानी लेकर सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। कैशलेस सुविधा के बाद पोस में यह आॅप्शन भी शुरू कर दिया जाएगा। कैशलेस सुविधा शुरू होने के बाद डीलर्स द्वारा उपभोक्ताओं को वितरण की जाने वाली रसद सामग्री में दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ सकेगी। अब तक कैशलेस के अभाव में डीलर्स द्वारा फर्जीवाड़ा करते हुए किसी भी व्यक्ति या परिवार के खाते में मशीन पर अंगूठा निशानी देकर सामग्री का वितरण कर दिया जाता है और भुगतान रिकॉर्ड में चढ़ा दिया जाता है। लेकिन नई व्यवस्था के बाद सामग्री लेने वाले लाभान्वित परिवार के सदस्यों के खातों में से ही आॅनलाइन भुगतान पर पकड़ में आ जाएगा कि किस व्यक्ति के बैंक खाते से भुगतान हुआ है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिला रसद अधिकारियों को एक सप्ताह में सभी डीलर्स व उपभोक्ताओं के आवश्यक रुप से बैंकों में खाते खुलवाने के निर्देश दिए हैं। खातों के साथ एटीएम कार्ड बनेंगे।

रोडवेज के अधिकारियों की मानें तो वर्तमान में इलेक्ट्रोनिक टिकट मशीनों को ही अपडेट किया जाएगा। मार्च 2017 तक इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा।

रसद विभाग ने शुरु की तैयारियां
विभाग ने कैशलेस ट्रांजेक्शन अपनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिला रसद अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में चयनित पात्र परिवारों के बैंक खाते खुलवाकर आधार कार्ड से लिंक कर सीडिंग करने के निर्देश दिए हैं।

डेबिट-केडिट कार्ड से मिलेगी टिकट
प्रदेश की रोडवेज बसों में सफर करने वाले यात्री भी अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से भी टिकट का भुगतान कर सकेंगे। नोटबंदी के बाद रोडवेज प्रशासन ने यह कदम उठाया है। हालांकि योजना संचालित होने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन प्रशासन ने अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी आगार डिपो में संचालित बसों में एक साथ यह सुविधा शुरू की जाएगी।

नोटबंदी के बाद उठाए गए इस कदम को लेकर मुख्यालय ने सभी आगार डिपो प्रबंधकों को इस संबंध में सूचित कर दिया है।