जालंधर (एजेंसी)। तख्तापलट का शिकार हुए पंजाब के पूर्व उट कैप्टन अमरिंदर सिंह को हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का साथ मिला है। विज ने कैप्टन की राष्ट्रवादी सोच की तारीफ करते हुए कांग्रेस हाईकमान व पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। विज ने कहा कि सिद्धू को पंजाब की सत्ता में लाने के लिए पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और वहां के सेना प्रमुख जावेद बाजवा ने पूरी साजिश रची है। यह लोग भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान को एक साथ चलाने की साजिश रच रहे हैं। इसी वजह से कैप्टन का सियासी कत्ल किया गया।

अनिल विज ने कहा कि पाकिस्तान के समर्थक, वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जावेद बाजवा पंजाब में नवजोत सिद्धू और उनके सहयोगियों को सत्ता में लाना चाहते हैं। यह कांग्रेस की गहरी राष्ट्रविरोधी खतरनाक साजिश है ताकि भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान एक साथ चल सकें। राष्ट्रवादी कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके रास्ते की बाधा थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक रूप से मार दिया गया। विज ने कहा कि कांग्रेस के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पंजाब की सभी राष्ट्रवादी ताकतों को आपस में हाथ मिला लेना चाहिए।

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पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का किसानों को लेकर दिया गया ब्यान गैर-जिम्मेदारानाः- गृह मंत्री अनिल विज

• इससे यह साफ साबित होता है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया हैः- अनिल विज

अश्वनी चावला, चण्डीगढ, 13 सितंबर। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसानों को लेकर दिए गए गैर-जिम्मेदाराना ब्यान पर पलटवार करते हुए कहा है कि इससे यह साफ साबित हो रहा है कि किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है।

श्री विज ने आज यहां टवीट करके कहा कि ‘‘पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को यह कहना की हरियाणा में या दिल्ली में जाकर जो चाहो करो और पंजाब में मत करो बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना बयान है। इससे यह साबित होता है किसानों को भड़काने का काम अमरिंदर सिंह ने ही किया है’’।

उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर में एक समागम के दौरान कहा कि किसान पंजाब में आंदोलन न करें। वो चाहें तो हरियाणा और दिल्ली में जाकर जो कुछ करें लेकिन पंजाब का माहौल न बिगाड़ें। कैप्टन ने ये भी कहा कि पंजाब में किसान 113 जगहों पर धरना लगाकर बैठे हैं, इससे पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है।

बता दें कि कैप्टन ने ये भी कहा कि पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में पूरी मदद की है। अगर पंजाब सरकार रोक देती तो सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर इतनी भीड़ नहीं होती। किसानों की आवाज पूरे देश और दुनिया तक नहीं पहुंचती। कैप्टन ने ये भी कहा कि पंजाब सबसे पहला राज्य है, जिसकी सरकार ने इस कृषि सुधार कानून को लागू करने से इनकार किया। कैप्टन ने ये भी कहा था कि इसके बाद हमने अपने कानून बनाकर भेजे लेकिन वो गवर्नर ने आगे नहीं भेजे, जिस वजह से उसे हम लागू नहीं कर सके।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शहरी गरीबों को घर मुहैया कराने की वचनबद्धता व्यक्त करते हुये स्थानीय निकाय विभाग को ‘बसेरा’ योजना के तहत शुरू किये गये कार्य तेजी से पूरे करने के निर्देश दिये हैं ताकि सितम्बर 2021 तक झुग्गी-झोंपड़ी में रहने वाले 1000 परिवारों को अपना घर देने का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

कैप्टन सिंह ने आज यहां वर्चुअल बैठक के दौरान स्थानीय निकाय विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को प्रांतीय और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत सभी बड़ी परियोजनाओं के कार्यों में तेजी लाने तथा इन्हें इसी वर्ष की अंतिम तिमाही में पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ‘बसेरा’ योजना के तहत 196 झुग्गियों की पहचान की जा चुकी है और 25,850 घरों का सर्वेक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री ने अगले चार महीनों में 1000 घरों का मालिकाना हक देने के काम को तत्काल पूरा करने के लिए कहा।

उन्होंने विभाग को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी 97,598 घरों को भी पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अमरुत, स्मार्ट सिटी और अन्य योजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त फंड का जिक्र करते हुये सम्बन्धित परियोजनाओं को जल्द पूरा करने तथा नए स्वीकृत कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बुड्ढा नाला मुख्य परियोजना को भी निर्धारित समय पर पूरा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत साफ-सफाई और घर-घर कूड़ा एकत्रित करने में पंजाब को सर्वोच्च राज्यों में शामिल करने प्राथमिकता देने तथा नहरी पानी पर अधारित परियोजनाओं में तेजी लाने के आदेश दिए।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आन्दोलनकारी किसानों की शिकायतों को दूर करके उनके मसले का जल्द हल निकालने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की वर्चुअल बैठक में सरकार के रूख को दोहराते हुये कहा कि कृषि राज्यों का विषय है और इस बारे में कोई भी कानून बनाने का अधिकार संविधान में दर्ज सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के अनुसार राज्यों पर छोड़ देना चाहिए। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा पंजाब विधानसभा में गत अक्तूबर में केंद्रीय कानूनों में किए गए संशोधन पास किये जाने की तरफ ध्यान दिलाया।

कैप्टन सिंह स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बैठक में हिस्सा नहीं ले सके। उन्होंने कहा कि कोई भी सुधार सभी सम्बन्धित पक्षों के साथ विस्तृत बातचीत के द्वारा ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों में विश्वास पैदा करने और ऐसे किसी भी शंका को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएँ। उन्होंने कहा कि धान की पराली का प्रबंधन मुआवजा के तौर पर खरीद किये गए धान पर प्रति क्विंटल 100 रुपए का बोनस दिया जाये ।

राज्य को वायबिलिटी गैप फंड (वी.जी.एफ.) के तौर पर राज्य को बायो मास बिजली प्रोजेक्टों के लिए वित्तीय सहायता के तौर पर प्रति मेगावाट 5 करोड़ रुपए और बायो मास सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्टों के लिए प्रति मेगावाट 3.5 करोड़ रुपए दिए जाएँ जिससे उपलब्ध धान की पराली के इस्तेमाल के द्वारा पराली जलाने से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और किसानों की अच्छी आय भी हो।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। किसानों के मसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की ओर से आज बुलायी सर्व दलीय बैठक में केन्द्र सरकार से नये कृषि कानून वापस लेकर किसानों की समस्या का जल्द हल निकालने की अपील की है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने भाग नहीं लिया। उन्होंने यहां बैठक में कहा कि किसानों ने लोकतांत्रिक ढंग के साथ निरंतर लड़ी जा रही लड़ाई में अनुकरणीय संयम और धैर्य का परिचय दिया है।

दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की निंदा करते हुए फैसला किया कि सभी पार्टियों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर किसानों के मसले सहित अन्य मुद्दे उनके समक्ष उठाएगा। इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कैप्टन सिंह ने लाल किले पर अमन-शान्ति की व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार पक्षों की लापरवाही की न्यायिक जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सरहदों पर किसानों की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस तैनात करने की माँग को लेकर बैठक से वॉकआउट किया और उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बात तो राज्यों के लिए और अधिकारों की करते हैं तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। यदि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की पुलिस पंजाब आ जाए तो फिर आप क्या करोगे। दिल्ली की सरहदों पर सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए आप (आप) दिल्ली में अपने मुख्यमंत्री को केंद्रीय गृह मंत्री से अपील करने के लिए कह सकते हो। हम यह नहीं कर सकते क्योंकि संवैधानिक तौर पर ऐसा करना संभव नहीं है। बैठक में पारित प्रस्ताव में लालकिले पर हुई घटना अति-निंदनीय बताते हुये इनकी विस्तृत जांच करवाने की मांग की । प्रस्ताव के मुताबिक आंदोलन में शामिल किसानों और खेत कामगारों को किसी भी ढंग से तंग-परेशान न किया जाये।

आंदोलन करने वालों के खिलाफ दर्ज सभी केस वापस हो

प्रस्ताव के जरिये बैठक में शामिल सभी दलों ने केंद्र सरकार से किसानों, खेत कामगारों और पत्रकारों और अन्य शांतिपूर्वक आंदोलन करने वालों के खिलाफ दर्ज सभी केस वापस लिए जाने और उन सभी लोगों को रिहा किये जाने की अपील की जो पुलिस और अन्य एजेंसियों की तरफ से नजरबंद किये गए हैं। लापता अन्दोलनकारियों की तलाश की जानी चाहिए और अविलंब उन्हें उनके परिवारों के हवाले किया जाना चाहिए। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) को किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाये और एफ.सी.आई. और अन्य एजेंसियों के द्वारा भारत सरकार की तरफ से अनाज की खरीद जारी रखी जाये। फसल की खरीद पहले की तरह आढ़तियों के द्वारा जारी रखी जाये।

राकेश टिकैत के किसान संघर्ष में योगदान की सराहना

प्रस्ताव में इस संकट के हल में ज्यादा देरी किये जाने से न सिर्फ आंदोलनकारी किसान और उनके परिवारों को दुख-तकलीफें बढ़ने का भी जिक्र किया । कई किसानों और खेत कामगारों की मौत हो चुकी है। प्रस्ताव में नये वातावरण सुरक्षा (संशोधन) एक्ट, 2020 को वापस लेने की माँग करते हुये प्रस्तावित नये बिजली (संशोधन) एक्ट, 2020 को लागू करने के प्रस्ताव को भी वापस लेने की अपील की। प्रस्ताव में राकेश टिकैत के किसान संघर्ष में योगदान की सराहना की गई और संघर्ष में पंजाब के किसानों को दिए समर्थन के लिए हरियाणा के किसानों का भी धन्यवाद किया गया।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि कोविड वैक्सीन का पहला टीका वह लगवायेंगे। उन्होंने आज ऐलान किया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) की एक बार मंजूरी मिलने पर पंजाब में वैक्सीन का पहला टीका वह लगवाएंगे। वह आज वर्चुअल मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में कोविड की स्थिति और वैक्सीन की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि कोरोना वैक्सीन के लिए भारत सरकार की रणनीति की तर्ज पर पंजाब ने स्वास्थ्य कामगारों, फ्रंटलाईन वर्करों, बुजुर्गों की आबादी (50 साल से अधिक) और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोग (50 साल या इससे कम) को प्राथमिक वर्ग में शामिल किया है।

स्वास्थ्य सचिव हुस्न लाल के मुताबिक राज्य ने 1.25 लाख सरकारी और प्राईवेट स्वास्थ्य कामगारों का डाटा तैयार किया है जिनको पहले चरण में वैक्सीन दी जानी है। भारत सरकार की वैक्सीन संबंधी प्राथमिकता के हिसाब से राज्य की लगभग तीन करोड़ की आबादी में से राज्य की तकरीबन 23 प्रतिशत जनसंख्या (70 लाख) इसके घेरे में आती है। वैक्सीन के सुचारू ढंग से प्रयोग को यकीनी बनाने के लिए राज्य की संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति के साथ नजदीकी तालमेल रख रही है जबकि प्रांतीय टास्क फोर्स द्वारा इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर की समितियों के साथ मिलकर काम किया जायेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन, यू.एन.डी.पी. जैसी संस्थाएं इस प्रक्रिया में विकासमुखी सहयोगियों के तौर पर काम कर रही हैं। मौजूदा सुविधाओं का जायजा लेने के बाद राज्य ने केंद्र सरकार को वैक्सीन वैनों, फ्रीजर, रेफ्रीजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर, आईस पैक, थमोर्मीटर और स्टैबलाईजऱ समेत अन्य कोल्ड चेन साजो-सामान मुहैया करवाने की अपील की है।

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पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर तूर)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने किसान संगठनों से कहा है कि वे पंजाब से धरने हटाएं और दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करें। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से पंजाब को बहुत नुक्सान हो रहा है, क्योंकि प्राईवेट थर्मलों को जाती ट्रेनें रोकन से पंजाब में बिजली की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और अब पंजाब में बिजली कभी भी गुल हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसान दिल्ली जाकर अपना रोष प्रकट करें। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य के पास केवल एक दिन का कोयले का स्टाक और केवल 10 प्रतिशत यूरिया बचा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली खरीदने का विकल्प राज्य के पास नहीं है क्योंकि राज्य के पास पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्री किसान संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि समस्या का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है और वह केंद्र के कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। दूसरे राज्यों में कृषि कानूनों संंबंधी प्रस्तावों की स्थिति संबंधी पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 11 राज्यों में गैर-भाजपा की सरकारें हैं और 4 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार वाले राज्यों में केंद्रीय कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव जल्द पेश किए जाएंगे और उम्मीद है कि बाकी गैर-भाजपा वाले राज्य जैसे कि पश्चिमी बंगाल द्वारा भी ऐसी कार्रवाई की जाएगी।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ/ अश्वनी चावला)। पंजाब के राजा अमरिन्द्र सिंह के राज में प्रजा दुखी है। अमरिन्द्र सिंह द्वारा शुरू की गई कैप्टन की चौपाल कार्यक्रम में न केवल ट्विटर पर शिकायतों की भरमार आई, बल्कि अमरिन्द्र सरकार को फेल सरकार तक भी कहा गया। प्रदेश के सामान्य वर्ग के लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारी व युवा विद्यार्थियों से लेकर बेरोजगार युवाओं ने ‘कैप्टन की चौपाल’ के माध्यम से सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। हालांकि अमरिन्द्र सिंह ने सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन अधिकतर तीखे सवालों को वहां मौजूद टीम को पेश नहीं करने दिया गया।

अमरिन्द्र सिंह की टीम ने ‘कैप्टन की चौपाल’ कार्यक्रम का ऐलान करते हुए प्रदेश की जनता को ट्विटर पर अपने सवाल ट्वीट करने के लिए एक दिन पहले कहा था। इस चौपाल की खबर प्रदेश की जनता के पास पहुंचने के बाद जनता ने जमकर ट्वीट किए। हालांकि टीम ने ट्वीट की गिनती जारी करने से साफ इंकार कर दिया लेकिन बताया जा रहा है कि हर 5 मिनट बाद एक ट्वीट आ रहा था। ‘कैप्टन की चौपाल’ हैशटैग से किए गए ट्वीट रविवार शाम तक आते रहे।

इन ट्वीट में पंजाब की आम जनता ने जहां प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलने की नाराजगी जताई तो कई आम लोगों ने पंजाब की ला एंड आर्डर की स्थिति पर सवाल उठाएं। यहां तक की सरकारी टेस्ट पास करने के बाद नौकरी के लिए नियुक्ति-पत्र का इंतजार कर रहे युवाओं ने भी सरकार पर जमकर निशाने साधे। युवाओं ने अपने स्मार्टफोन के बारे में भी अमरिन्द्र सिंह को पूछा कि आखिरकार उन्हें फोन कब मिलेंगे।

10 हजार से कैसे गुजारा होगा?

रोबिन गोयल ने पूछा है कि पंजाब सरकार द्वारा केवल बेसिक वेतन ही दिया जाता है। 10 हजार से एक युवक अपने परिवार का कैसे पालन-पोषण करेगा। उन्होंने सरकार के बेसिक वेतन देने वाली नीति पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री को कुछ करने के लिए कहा।

ला एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ी?

गौरव शर्मा ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि प्रदेश में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री होते हुए वह कुछ कर क्यों नहीं रहे। पिछले 2 महीने में पांच से ज्यादा गैंगस्टरों ने कई लोगों की हत्याएं कर दी, क्या सरकार ने चूड़ियां पहनी हुई हैं?

कब मिलेंगे हमें नियुक्ति पत्र?

सुनील कुमार ने मुख्यमंत्री से पूछा है कि साल 2015 में एसएसएस बोर्ड मोहाली ने क्लर्क भर्ती की थी, लेकिन नियुक्ति पत्र अब तक नहीं दिए गए। पिछले 4 सालों में पांच से ज्यादा बार हाईकोर्ट उनके हक में निर्णय दे चुका है, लेकिन एसएसएस बोर्ड नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा, आप कुछ करते क्यों नहीं हो, क्या यह है घर-घर रोजगार?

पंचायत को बनाया ‘चौपाल’

मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित कैप्टन की चौपाल में गांव की पंचायत का जिक्र किया जा रहा था। अमरिन्द्र सिंह के साथ काम कर रही टीम हरियाणा से है या फिर उन्हें पंजाबी भाषा आती ही नहीं है। जिस कारण कार्यक्रम का नाम गांव की पंचायत या फिर कैप्टन की पंचायत रखने की बजाए कैप्टन की चौपाल रखकर ही काम चलाना पड़ा। खरड़ में हुए कार्यक्रम में हिंदी भाषा के शब्द का प्रयोग करने पर भी आपत्ति जताई।

हमारे पास फंड की कमी है, जल्द सभी वायदे पूरे करेंगे: मुख्यमंत्री

‘कैप्टन की चौपाल’ में अमरिन्द्र सिंह से विकास कार्यों से लेकर कर्ज माफी के सवाल पूछे गए तो उन्होंने सवालों का जवाब दिया कि उनके पास फंड की कमी है। आय के स्त्रोत भी ज्यादा नहीं हैं। जिस कारण वह अधिकतर वायदे पूरे नहीं कर पा रहे या फिर अधूरे चल रहे हैं। अमरिन्द्र सिंह ने यहां कहा कि वह हर संभव कोशिश करने में जुटे हुए हैं कि प्रदेश को खुशहाल बनाया जाए लेकिन फंड की कमी खलने लगती है। इसीलिए उनकी सरकार जल्द ही इन हालातों को ठीक करने की कोशिश करेगी। ]

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