जम्मू कश्मीर के युवा आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह जम्मू कश्मीर (Faisal Should Stand Against Terrorism) के 2010 की आईएएस परीक्षा में अव्वल रहने वाले पहले कश्मीरी हैं। उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में दो बिंदुओं पर बहस शुरू हो गई है। पहली बात यह है कि शाह फैसल ने सुरक्षा बलों के साथ झड़प दौरान मृतक नागरिकों का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा धार्मिक असहनशीलता को इस्तीफे का कारण बताया है, दूसरी तरफ विरोधियों को आपत्ति है कि वह आतंकवाद पर चुप क्यों हैं? नि:संदेह आम नागरिकों की मौत गंभीर विषय है, लेकिन फैसल के फैसले में भी राजनीति की बू आ रही है। फैसल नागरिकों की मौत के संदर्भ में कश्मीर के युवा के तौर पर कम और एक राजनेता के रूप में ज्यादा बोल रहे हैं। यह भी चर्चा है कि वह जल्द ही नेशनल कान्फ्रैंस पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

फैसल की शब्दावली में केंद्र या भाजपा का विरोध स्पष्ट नजर आ रहा है। दरअसल कश्मीरी राजनीति की (Faisal Should Stand Against Terrorism) एक पहचान बन गई है जिसने राज्य की राजनीति में चमकना है, वह केंद्र सरकार के खिलाफ कोई न कोई धार्मिक व अलगाववादियों से सुहानूभूति का पैंतरा ईस्तेमाल करता है। जहां तक आम नागरिकों की मौत का सवाल है, यह बेहद चिंता व दुख का विषय है। लेकिन फैसल मुद्दों का हल निकालने की बजाय मुद्दे को इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। वास्तव में कश्मीर को ऐसे युवा नेताओं की आवश्यकता है जो केंद्र व आम जनता में एक पुल बनने का काम करें। आम नागरिकों की मौत पर पत्थरबाजी की घटनाएं एक सिक्के के दो पहलू बन गए हैं।

पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन पैसा भेजकर युवाओं से पत्थरबाजी करवा रहे हैं। पुलिस के पास इसके बकायदा प्रमाण है। बेरोजगार युवाओं को गुमराह कर पत्थर मरवाए जाते हैं। आवश्यकता यह थी कि युवाओं को गुमराह करने से बचाने के लिए मुहिम चलाई जाती दूसरी तरफ विदेशी आतंकवाद ही सभी समस्याओं की जड़ है। कश्मीर में आतंकवादियों को नायकों के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि बुरहान वाणी जैसे आतंकवादियों के पारिवारिक सदस्य भी आतंकवाद के खिलाफ हैं।

यदि फैसल को कश्मीर की नाजुक स्थिति की चिंता है तब वह सेना की कार्यवाईयों पर सवाल उठाने के साथ-साथ आतंकवाद के खिलाफ भी कोई मुहिम शुरू करें। फैसल को इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि राज्य में यदि आम जनता के साथ सैनिक कर्मचारियों ने धक्केशाही की है तो उन्हें अदालत ने सजाएं भी सुनाई गई हैं। फैसल को कलम की ताकत का भी प्रयोग करना चाहिए। वह आम जनता के हक में आने की पहल करें और जनता की आवाज सरकार, मीडिया तक पहुंचाएं, लेकिन यह काम केवल लोगों को समर्पित नेता ही कर सकता है, किसी पार्टी विशेष के साथ जुड़ने का इच्छुक तो अपने मतलब की ही बात करेगा। यह प्रतीत होता है कि फैसल ने कश्मीर मामले में निष्पक्षता व ईमानदारी से फैसला नहीं लिया।

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बीमारियां फै लने का खतरा

बठिंडा/संगत मंडी (मनजीत नरूआणा)। संगत मंडी के मुख्य बाजार सहित वार्डाें में पिछले एक सप्ताह से दो -दो फुट जमा बरसात व सीवरेज का दूषित पानी मंडी निवासियों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है। आखिर गतदिवस मंडी वासियों के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मुनीश कुमार टिंकू के नेतृत्व में मुख्य बाजार को बंद कर बस स्टैंड का घेराव करते सड़क पर धरना लगा दिया। मंडी निवासियों ने सीवरेज बोर्ड व नगर कौंसिल के अधिकारियों विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। एकत्रित की जानकारी अनुसार पिछले एक सप्ताह से संगत मंडी का मुख्य बाजार व वार्ड बरसात व सीवरेज के गंदे पानी के साथ भरे हुए हैं।

जमा पानी के कारण मंडी निवासियों को जहां बीमारियां लगने का अंदेशा बना हुआ था वहीं बाजार में भरे पानी कारण दुकानों पर कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा था, जिस कारण दुकानदार दुकानों फुर्सत में बैठ कर शाम को घरों को चले जाते थे। आज समुह मंडी निवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मुनीश कुमार टिंकू, पूर्व अध्यक्ष रकेश कुमार केशी व चिमन लाल के नेतृत्व नीचे पानी की निकासी के लिए नगर कौंसिल के आधिकारियों को मुलाकात की परंतु नगर कौंसिल के अधिकारियों द्वारा मंडी निवासियों को बाजार में से पानी बाहर निकालने के लिए कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिस कारण मंडी निवासियों की तरफ से रोष में आते बस स्टैंड का घेराव करते सड़क पर धरना लगा दिया।

संगत मंडी का पूरा रहा बाजार बन्द

सीवरेज बोर्ड के एसडीओ व जेई मनिन्दर सिंह ने कहा, मंडी से दूषित पानी बाहर निकालने की जिम्मेवारी हमारी नहीं
लोगों में बढ़ रहा रहा दोपहर तक धरनाकारियों के पास प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचने से आखिर दोपहर के बाद सीवरेज बोर्ड के एसडीओ व जेई मनिन्दर सिंह धरनाकारियों के पास पहुुंचे, जिन्होंने धरनाकारियों को लिखित तौर पर दे दिया कि मंडी के बाजार में से पानी बाहर निकालना की उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

इसी तरह ही नगर कौंसिल के इंस्पेक्टर द्वारा भी लिखित तौर पर दिया गया कि मंडी के बाजार में से पानी बाहर निकालने के लिए वह भी जिम्मेदार नहीं हैं। जब दोनों विभागों की तरफ से मंडी निवासियों को पक्के तौर पर मंडी में से पानी बाहर न निकालने के लिए लिख कर दे दिया तो मंडी निवासियों ने बठिंडा के डिप्टी कमिशनर दीपरवा लाकरा के पास पहुंचे , जिसने मंडी निवासियों को आज शाम तक मंडी के बाजार में से पानी बाहर निकाल कर दिए विश्वास के बाद धरने को एक बार समाप्त कर दिया।

लगातार बढ़ते अनुपात अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में हो वृद्धि

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार कृषि कर्जें के पक्के समाधान करने की दिशा में कार्य कर रही है ताकि किसानों को अपने पांवों पर खड़ा किया जा सके। यह बात स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार को पंजाब विधान सभा के बजट सैंशन के पहले दिन सैंशन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुये कही।

सिद्धू ने कहा कि किसानों को पांवों पर खड़ा करना हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है और इस दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा टी हक कमेटी बनाई गई है। जो कृषि के सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट देगी।

सिद्धू ने कहा कि मनरेगा के समूह प्रयोग के लिए पांच एकड़ से कम मलकीयत वाले किसानों को भी मनरेगा के दायरे में लाया जाए जिससे इन किसानों को अपने खेतों में कार्य करने के बदले बनती राशि अदा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने केन्द्र सरकार से यह भी मांग की कि कृषि लागतों की वृद्धि के अनुपात अनुसार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए।

पांच एकड़ मलकीयत वाले किसानों को भी लाया जाए मनरेगा के दायरे में

उन्होंने आगे कहा कि अगर विगत कुछ वर्षों में डीजल की कीमतों में तीन गुना बढ़ोतरी हो सकती है तो फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। किसानों की दशा सुधारने और कर्जों से निजात दिलाने के पूछे प्रश्र के उत्तर में श्री सिद्धू ने कहा कि सरकार इस के पक्के हल के लिए कार्य कर रही है ताकि किसानों पर कर्जा ही ना चढ़े।

उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए अपने द्वारा कुछ नुक ते सुझाते हुए कहा कि कर्जा देने वाले के पास लाईसेंस होना जरूरी हो। कर्जा नकद राशि की बजाये चैक द्वारा दिया जाए किसानों द्वारा लिये कर्जे की मूल राशि से दुगनी से अधिक राशि किसानों द्वारा ना अदा करनी पड़े और किसानों की फसलों का बीमा हो।

सिद्धू ने कहा कि मनरेगा के समूह प्रयोग के लिए पांच एकड़ से कम मलकीयत वाले किसानों को भी मनरेगा के दायरे में लाया जाए जिससे इन किसानों को अपने खेतों में कार्य करने के बदले बनती राशि अदा की जाए। इसके साथ ही उन्होंने केन्द्र सरकार से यह भी मांग की कि कृषि लागतों की वृद्धि के अनुपात अनुसार फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए।

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मध्यप्रदेश में किसानों पर हुए अत्याचार के लिए एमपी सरकार जिम्मेदार: नवप्रीत रैहल

मध्यप्रदेश सरकार खिलाफ जमकर नारेबाजी की

होशियारपुर (राजीव शर्मा)। यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के निर्देशों पर रेल रोको आंदोलन के तहत होशियारपुर के रेलवे स्टेशन पर रेल रोककर केन्द्र की भाजपा सरकार व मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।

अधिकारों को कुचल रही सरकार

यूथ अध्यक्ष रोहित जोशी और नवप्रीत रैहल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने रेल रोककर केन्द्र व मध्यप्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके रोहित व नवप्रीत ने कहा कि भाजपा सरकारें किसानों के हकों की रक्षा करने में असफल साबित हुई है, जिसका नतीजा यह रहा है कि आज किसानों को सड़कों पर उतरकर अपने हकों के लिए आवाज उठानी पड़ रही है तथा भाजपा सरकार उसे दबाने के लिए गोली का सहारा लेने लगी है। जिसके चलते मध्यप्रदेश में 4 किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है।

मांगों पर उचित कदम उठाए सरकार

उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार व मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के हकों की रक्षा के लिए जल्द ही उचित कदम न उठाए तो आने वाले समय में पूरी यूथ कांग्रेस किसानों के समर्थन में और कड़ा संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव ही किसानों के हितों की रक्षा की है और भविष्य में भी वह अपने इस कथन पर अटल रहेगी।

इस मौके पर हरजिंदर कौर, सौरव खुल्लर, साबी दसूहा, दिनेश वालिया, गोल्डी कमालपुर, हरजोत संघा, गौरव, कमल भट्टी, जगदीप सिंह, विनोद कुमार, मेजर सिंह सरपंच तथा सोढी ओत्तोवाल सहित बड़ी सं या में यूथ कार्यकर्ता मौजूद थे।

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• मुख्यमंत्री मनोहर लाल बोले प्रदेश को मिलना चाहिए हक

GuruGram, SachKahoon News:  मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सतलुज-यमुना लिंक कैनाल के मुद़्दे पर हरियाणा सरकार अपने स्टेण्ड पर हैं सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब के कानून को निरस्त कर दिया है और पुराने समझौते को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री यहां गुरुग्राम में लोगों को कैशलेस ट्रांसजेक्शन और लैस कैश के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किए गए देश के पहले डिजी धन मेले के उपरांत पत्रकारों द्वारा पूछे गए प्रश्रों का उत्तर दे रहे थे। पंजाब में होने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री को प्रचार के लिए जाने के संबंध में पूछे गए प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी तो वे जरूर पंजाब में चुनाव में जाएंगें। मेले के संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस डिजी धन मेले में तीन हजार से अधिक लोगों के खाते खोले गए हैं और लगभग सात हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य को पहले डिजी धन मेला आयोजित करने के लिए चुना गया है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार व अन्य लोगों को आभार भी व्यक्त करते है। इसी प्रकार, पूरे देश में इस प्रकार के 14 अप्रैल, 2017 तक 100 मेले आयोजित किए जाएंगें, जिसमें लोगों को कैशलेस टंं्रासजैक्न हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पुरुस्कार भी दिए जा रहे हैं।